कर्मचारी संगठन की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 मई। राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांताध्यक्ष रहे वरिष्ठ कर्मचारी नेता तथा वर्तमान में अनेक सामाजिक सस्थाओं से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर सलाह दिया है कि कर्मचारी जगत और राज्य के बुजुर्ग पेंशनस लगभग कई वर्षो से राज्य सरकार के समक्ष अपने समस्याओं को लेकर चर्चा-पर्चा और प्रदर्शन, धरना आन्दोलन के द्वारा ध्यान आकर्षित करते आ रही है, परन्तु समस्याओं के निराकरण में पूर्व और वर्तमान दोनों ही सरकार गंभीर नहीं है, जिसके कारण कर्मचारी जगत उचित न्याय से वंचित और व्यथित है।

कर्मचारी और पेन्शनर संगठन लगातार प्रयास के बाद भी कांग्रेस सरकार में सरकार के मुखिया से टेबल टॉक के माध्यम से अपनी न्याय संगत बातें रख पाने में  असफल है। इसलिए कर्मचारी जगत के समस्याओं के निराकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भांति कर्मचारी जगत कल्याण योजना लांच करने की जरूरत है। जिसमें हर विभाग के सचिव और मंत्री से समय-समय पर सीधे टेबल टॉक के निश्चित अवसर की योजना से त्वरित कार्यवाही होगी और कर्मचारियों को समय पर न्याय मिलने में सहूलियत होगी।

जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान, भारतीय राज्य  पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनस कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरपी शर्मा ने आगे बताया है कि सम्प्रति कर्मचारी जगत अनुकम्पा नियुक्ति, महंगाई भत्ता, पदोन्नति, पुरानी पेंशन योजना, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से बहाली, वेतन विसंगति और मप्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा, सेंटल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (फुल स्ट्रेंथ) स्टेट बैंक की छत्तीसगढ़ में स्थापना, बस यात्रा में किराए में छूट का प्रावधान के साथ साथ समय समय पर शासन द्वारा जारी किये गए आदेश के परिपालन कराये जाने की मांग को लेकर लगातार जूझ रहे हैं।

मगर स्थिति यह है कि न्याय संगत बातो को सुनकर उस पर अमल करने की जरूरत से जिम्मेदार लोगों को कोई मतलब नहीं है परन्तु यदि राज्य सरकार कर्मचारी - पेन्शनर न्याय योजना लांच करती है तो   यह दूसरे राज्यों के लिये भी अनुकरणीय होगा।