राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30 मई। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दो साल 30 मई को पूरे हो गए। वहीं मोदी सरकार के कुल सात साल पूरे हो गए। सांसद संतोष पांडेय ने मोदी सरकार के सात साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक व स्वर्णिम बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है। देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
सांसद पांडेय ने बताया कि इन सात वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए, जिसने देश की छवि ही बदलकर रख दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था, जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। विगत साल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी।
सांसद पांडेय ने बताया कि दूसरे कार्यकाल के पहले सात महीने में ही मोदी सरकार ने नागरिकता क्रांति का बड़ा फैसला लिया। विगत साल 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। सांसद पांडेय ने बताया कि देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद, अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले छह महीने में ही हो गया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। सांसद ने बताया कि मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाए उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया।
राजनांदगांव आकांक्षी जिला की सूची में शामिल
मोदी सरकार ने देश के चुनिंदा जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में चयनित किया, इसमें राजनांदगांव जिला को भी आकांक्षी जिला के रूप में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत जिले के विभिन्न गांव के कुल 1500 स्थानों में सौर ऊर्जा लाइट लगाया गया। इससे ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है।