‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मार्च। भू राजस्व कि टारगेट पूरा करने महानिरीक्षक पंजीयन ने इस महीने के छुट्टियों के दिनों (शनिवार+रविवार) में भी रजिस्ट्री कार्यालय खुला रखने के आदेश जारी किया है।
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने सभी  कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से, दस्तावेजों का पंजीयन करते हुए स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राज्य शासन के लिए राजस्व अर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है, जिसमें से शासकीय अवकाश के 11 दिवस भी शामिल है। इन अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय बंद रहने से दस्तावेजों का पंजीयन कार्य प्रभावित होगा, जिससे शासकीय राजस्व अर्जन का भी प्रभावित होना स्वाभाविक है।जनसुविधा एवं शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए, क्रमश: दिनांक 16 17, 23,29 30  एवं 31 मार्च कुल छ: अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय चालू रखें । बैंको में 31 मार्च तक शासकीय लेन देन को जारी रखनें के लिए जिला-पंजीयक, कोषालय अधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

रायपुर, 7 मार्च। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। तखतपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद श्रीमती अमरीका कृष्ण कुमार साहू को मारो नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद धनलाल देशलहरे सरगांव नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-5 के पार्षद श्री परमानंद साहू को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन ने तीनों नगरीय निकायों में वर्तमान अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष के रिक्त पदों की जानकारी देते हुए नए अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मार्च। मास्टर प्लान को लेकर मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कल बताया गया है कि पहले कुछ क्षेत्रों में रोड की चौड़ाई अधिक रखते हुए कॉलोनी निर्माण की अनुमति दी गई है, जिसे मास्टर प्लान में मार्ग की चौड़ाई कम रखते हुए बिल्डर को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है तथा कई क्षेत्रो में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये मास्टर प्लान में मिश्रित भू-उपयोगदिया गया है। 

इतना ही नहीं पूर्व मास्टर प्लान के कई मार्गों को हटा दिया गया है, जबकि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए मार्गों को यथावत रखा जाना चाहिए था। एक शहर के विकास के लिए मार्गों का होना अति आवश्यक है, जो कि उक्त मास्टर प्लान को देखने यह प्रतीत होता है कि इसमें शहर के विकास जैसा किसी प्रकार का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। ग्राम-अटारी, भटगाँव, बोरियाकला, चंदनीडीह, चरोदा, धनेली, दोंदेखुर्द, गिरौद, काठाडीह, मांढर, मोहदी, निमोरा, सिलतरा एवं उरला आदि ग्रामों में आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक आदि का प्रावधान मास्टर प्लान 2031 में नहीं किया गया है, जिससे उक्त ग्रामों का विकास सुनियोजित रूप से योजना तैयार नहीं की गई है।

मास्टर प्लान की पुस्तिका छपने नहीं दी गयी
सूत्रों ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद मास्टर प्लान की पुस्तिका प्रकाशन और जारी नहीं करने दिया गया । जो अब तक नहीं हो पाया है। नगर निवेश संचालनालय (टी एंड सी) ने अपने प्लान पर लोगों से दावा आपत्ति आमंत्रित किया, सुनवाई भी की। इसमें से  पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री ने कांग्रेस,भाजपा नेताओं की आपत्तियों को फेवर कर रद्दोबदल किया लेकिन आम आदमी की आपत्तियों खारिज कर दी गई ।

कृषि भूमि को आवासीय, और बहुउपयोगी किया 
सूत्रों ने बताया कि टीएडंसी ने तेलीबांधा एक्स्प्रेस वे पर महावीर नगर के पास एक अपूर्ण होटल से लगे 100एकड़ से अधिक की एक चक भूमि जो कृषि भूमि थी। उसे टीएंडसी ने मिक्सडयूज में डायवर्ट किया। इस जमीन से लगे दूसरे भूखंड के लिए कोई पहुंच मार्ग का एप्रोच नहीं दिया गया । इसी तरह से पुराने धमतरी रोड पर पांच सौ एकड़ एक चक कृषि भूमि को एक प्रॉपर्टी फर्म को रेसिडेंशियल कर लाभ पहुंचाया गया। 

लोकसभा चुनावों के बाद जांच होगी
सूत्रों ने बताया कि कल आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी की घोषणा के बाद  पिछली सरकार में  मास्टर प्लान का खेल करने वालों में हडक़ंप है। बताया जा रहा है कि     दस वर्ष पूर्व डायवर्षन या प्लान स्वीकृति के लिए शिष्टाचार शुल्क 50हजार रूपए एकड़ था वो पिछली सरकार में ढाई लाख रूपए एकड़ की दर से लिया गया ।

बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 मार्च। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। इनमें नए सुशासन विभाग राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी के गठन प्रमुख हैं। अधिकृत शासकीय प्रेस नोट के मुताबिक कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का निर्णय लिया। 

राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। विकेन्द्रीकृत चांवल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है।

मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रूपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी एवं तदानुसार अनुषांगिक कार्यवाही करने हेतु विभाग को अधिकृत किया जाएगा। 

इसी तरह से पिछली सरकार राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्तों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आबंटन के लिए योजना का नामकरण अटल विहार योजना किया गया था। जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण पुन: ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।  शक्कर का क्रय मूल्य 35,000 रूपए प्रति टन (एक्स फैक्टरी और जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा। 

छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020‘‘ को लागू करने का निर्णय लिया गया। ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन होने से विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से प्रदेश के युवाओं की पहुंच वैश्विक स्तर तक हो जाएगी। 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ की वर्तमान जीएसडीपी 5 लाख करोड़ को आगामी 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तम्भों पर भी फोकस किया गया है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नालॉजी के साथ हुए अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया। 

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि/नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।
सन्निर्माण उपस्कर यान (कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट व्हीकल) जीवन काल का उदग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।बैटरी चलित यान से भिन्न यान पर नवीन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण अथवा प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मीसा बंदियों को एरियर्स के साथ पेंशन 

मंत्रिपरिषद ने  लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का  निर्णय लिया । प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। 

एक माह से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रूपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरूद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रूपए प्रतिमाह तथा पांच माह तथा अधिक निरूद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाता था। भारत में घोषित आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डीआईआर के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम-2008 बनाया गया था।  सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जनवरी  29 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में  उच्च न्यायालय के  26 मई 2020 को पारित आदेश के परिपालन में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अब अनुकम्पा नियुक्तियां इस तरह

अब अनुकम्पा नियुक्तियां कलेक्टर और कमिश्नर कर सकेंगे।  सीएम साय की अध्यक्षता में आज शाम हुई बैठक में कैबिनेट ने अनुकंपा के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा। 

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 (1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि/नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।

राज्य प्रशासन में एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन, मंजूर

 राज्य प्रशासन में एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन किया जाएगा । सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज शाम हुई बैठक में कैबिनेट ने इसके गठन का   निर्णय लिया। इसमें प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग हेतु और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है।

इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे। 

राज्य नीति आयोग:  इसी तरह से केेन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसी तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर राज्य नीति आयोग   छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया।

एनआईए की तर्ज पर एसआईए, एसपी समेत 74 पद
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन होगा। यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है।
 

अभनपुर, 7 मार्च। प्रदेश शासन के विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी को लगातार पूर्ण कर रहा है, चाहे वह महतारी वंदन योजना या भगवान श्री राम लाल का दर्शन या नवीन नियुक्ति सभी गारंटी को पूर्ण किया जा रहा है। अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने मोदी की गारंटी कड़ी में 5 मार्च को सुबह श्री अयोध्या धाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन रायपुर जाकर स्वागत ,सत्कार कर उन्हें रवाना किया गया जिसमें अभनपुर क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रद्धालु, भक्तगण निशुल्क अयोध्या धाम का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर विधायक इंद्र कुमार साहू ,जनपद सदस्य सूरज साहू, सुरेश वर्मा सिंगारभाठा प्रमुख रूप से शामिल थे।

अभनपुर, 7 मार्च। अभनपुर विधानसभा के ग्राम छटेरा में साल 2012,13 से उचित मुआवजा के लिए भटक रहे 19 किसानों को जो कि गिधवा, छटेरा, चरौदा मार्ग में स्थित कृषि भूमि का मामला था, जिसे अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने इन किसानों के मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा में उठाकर पीडि़त किसानों को न्याय दिलाया। किसानों का लाखों रुपए का भुगतान शीघ्र किया गया, किसानों ने विधायक के छटेरा प्रवास के दौरान स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया।

अभनपुर, 7 मार्च। विधायक इंद्र कुमार साहू के गृह ग्राम बेंद्री में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के सातवें दिवस कथावाचक पंडित हरिप्रसाद तिवारी ने जरासंध एवं अहंकारी कंस के बारे में बताते हुए कहा कि कंस क्या है। कंस की कथा से हमें क्या सीख मिलती है, शक्ति के मद में चूर कंस का एक दिन चकनाचूर हो गया,हम सब व्यक्ति कंस के समान अहंकारी और माया मोह में फंसकर अहंकार धारण कर लिए हैं। कंस के समान ही एक दिन ऐसे व्यक्तियों का चकनाचूर अवश्य ही होगा, इसलिए हम सबको सावधान होने की जरूरत है, और भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए, ताकि स्वयं का उद्धार हो सके।  रुक्मणी विवाह प्रसंग का वर्णन कर रुक्मणी विवाह संपन्न किया गया। विवाह अवसर पर श्रोतागण विवाह गीत में झूमने लगे। आरती पूजन में रामरतन साहू महेंद्र साहू, सालिक साहू, चोवा धीवर, सुरेश वर्मा, सूरज साहू, होरीलाल साहू, रामानुज साहू, सरपंच कौशल साहू, चंदू देवांगन शामिल थे।

रायपुर, 06 मार्च। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्टेट बैंक भाजपा के घोटाले पर पर्दा डालने में लगी है। भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुये इसे रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का खुलासा करने के निर्देश दिये थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया  को निर्देश दिये थे की वो चुनावी चंदे से संबंधित संपूर्ण जानकारी 6 मार्च  (लोकसभा चुनाव के पूर्व) के पहले सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग को सौंपे। 

शुक्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फ़ैसले का पूरे देश ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया था और इसे चुनाव में कालेधन के उपयोग और सत्ता में पूँजीपतियों की ग़ैर क़ानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। सत्ताधारी बीजेपी, जो कि चुनावी बॉन्ड योजना की इकलौती सबसे बड़ी लाभार्थी है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद से बेचैन थी। बीजेपी को डर था कि उसके चंदा देने वाले मित्रों की जानकारी सार्वजनिक होते ही बीजेपी की बेईमानी का सारा भंडाफोड़ हो जायेगा। चंदा कौन दे रहा था, उसके बदले उसको क्या मिला, उनके फ़ायदे के लिए कौन से क़ानून बनाये गये, क्या चंदा देने वालों के ख़लिफ़ जाँच बंद की गयीं, क्या चंदा लेने के लिए जाँच की धमकी दी गयीं, यह सब पता चल जाएगा। बीजेपी और मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक पर जानकारी साझा नहीं करने का दबाव बनाया और कल स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांग लिया।
 
 शुक्ला ने कहा देश की जनता जानना चाह रही है कि
देश के सबसे बड़े पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत बैंक को इलेक्टोरल बॉंड की जानकारी देने के लिये 5 माह का समय क्यों चाहिए ? जबकि संपूर्ण जानकारी एक क्लिक से 5 मिनट में निकाली जा सकती है।
स्टेट बैंक ने जानकारी देने के लिये और समय की माँग जानकारी देने की अंतिम तिथि के एक दिन पहले ही क्यों की ? क्या कितना समय लगेगा इसकी गणना करने के लिये भी एक माह का समय लग गया ?
 48 करोड़ अकाउंट, 66 हज़ार एटीएम और 23 हज़ार ब्रांच संचालित करने वाली SBI को केवल 22217 इलेक्टोरल बॉंड की जानकारी देने के लिये 5 महीने का समय चाहिए ?
ऽ सवाल उठता है कि क्या देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी अब बीजेपी सरकार की आर्थिक अनियमितता और कालेधन के स्रोत को छिपाने का ज़रिया बन रहा है।
ऽ सवाल उठता है कि क्या एक राजनीतिक दल और एक सरकारी बैंक मिलकर देश की उच्चतम अदालत के फ़ैसले को ठेंगा दिखा रहे हैं।
ऽ सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले देश की जनता को सही जानकारी प्राप्त कर मतदान में सही निर्णय लेने का हक़ नहीं है ?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मार्च। शहर के दो स्कूल के छात्रों के बीच मारपीट चाकूबाजी तक हो गई।  मंगलवार को होली क्रॉस स्कूल में परीक्षा देकर लौट रहे दो स्टूडेंट पर गैलेक्सी स्कूल  गुढिय़ारी के छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक यह विवाद गर्लफ्रेंड को लेकर था। दोनों स्कूल के अलग अलग लडक़े एक ही छात्रा को पसंद करते थे। इसी को लेकर विवाद हुआ था। ये छात्र 8- 12 वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हमलावर लडक़े और लडक़ी गुढिय़ारी निवासी हैं।

पंडरी मोवा पुलिस के मुताबिक अशोका आइकान सोसायटी -2 निवासी आनंद मिश्रा ने दोपहर 12.30 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई। आनंद का बेटा और भतीजा दोनों होलीक्रास कांपा में पढ़ते  हैं। आज करीब 11.30 बजे 4 लडक़े स्कूल पहुंचे। ये लोग गैलेक्सी स्कूल गुढिय़ारी में पढ़ते हैं। इन लोगों ने आनंद के भतीजे से गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने को लेकर विवाद किया और फिर चाकू से भतीजे पर हमला किया । इसे देख आनंद का बेटा बीच बचाव करने गया तो ये लडक़े  उस पर भी जान लेवा हमला कर फरार हो गए। दोनों घायल इलाज के बाद खतरे से बाहर हैं।

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 307,34 का मामला दर्ज कर आरोपियों के ठिकानों पर रेड कर गिरफ्तार किया पंडरी टीआई. ने बताया कि चारो हमलावर नाबालिग गिरफ्तार कर संप्रेषण गृह माना भेजे गए हैं।

पहले पीटा फिर चाकू से किया वॉर

स्टूडेंट परीक्षा हॉल से बाहर निकला था, तभी स्कूल का छात्र स्टूडेंट का पीछा करता रहा। बीच रास्ते में रोककर पहले स्टूडेंट की पिटाई की फिर चाकू से हमला कर दिया। स्टूडेंट को गले,पीठ,सिर और पैर पर चाकू से हमला किया गया है।

पहले भी हुआ था झगड़ा

मिली जानकारी के मुताबिक गर्लफ्रेंड को लेकर दो अगल अगल स्कूलों में पढऩे वाले छात्रों के बीच विवाद पहले भी हुआ था। हल्की मारपीट के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन विवाद ज्यादा बढऩे के बाद मंगलवार दूसरे स्कूल के छात्रों ने होली क्रॉस के आठवी क्लास में पढऩे वाले स्टूडेंट पर हमला कर दिया । इसमें एक और छात्र घायल हो गया । वहू चाकू से हमला करने वाले लडक़े फरार हो गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मार्च। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में हुये तथाकथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की हाईकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि कांकेर जिले की पुलिस द्वारा 25 फरवरी को कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में हुये तथाकथित पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के संबंध में मुठभेड़ में मारे गये लोगों के बारे में उनके परिजनों तथा ग्रामीणों द्वारा गंभीर सवाल खड़ा किया जाना तथा कहना कि मारे गये तीनों लोग नक्सली नहीं थे उनके यह आरोप बेहद ही चौकाने वाले है। ग्रामीणों की शिकायतें बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। आरोप पुलिस पर लगे है। आरोपों को गंभीरता को देखते हुये यह आवश्यक है कि इस मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की जानी चाहिये। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में इस मुठभेड़ की जांच कराई जाये।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमितेष शुक्ल, पूर्व सांसद छाया वर्मा, एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरुमुख सिंह होरा, महामंत्री सुबोध हरितवाल, दीपक मिश्रा, खादी ग्रामोद्योग पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी शामिल थे।

नया मुखिया भी जल्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मार्च। ईडी की एफआईआर पर तीन पूर्व आईएएस समेत आधा दर्जन लोगों के यहां छापे मारने से पहले कार्रवाई को लीक करने की पुष्टि के बाद राज्य शासन ने कल एसीबी और ईओडब्ल्यू  में बड़ा फेरबदल करते हुए वहां पदस्थ 32 पुलिस अधिकारियों को पीएचक्यू भेज दिया है। जल्द ही नये मुखिया की भी नियुक्ति की जा सकती है। पूर्व डीजी डीएम अवस्थी, रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति पर ओएसडी के रूप में दोनों एजेंसियों के मुखिया बने हुए हैं। उनकी यह नियुक्ति पिछली बघेल सरकार ने की थी।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों और पुलिस बटालियनों में तैनात 25 पुलिस अधिकारियों को राज्य के एसीबी/ईओडब्ल्यू में तैनात कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण और नियुक्ति के दो आदेश मंगलवार रात को जारी किये।

आदेश के अनुसार राज्य शासन ने डीआईजी प्रखर पांडे, पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा, एएसपी कीर्तन राठौड़, ओम चंदेल और अमृता सोरी तथा दस उप पुलिस अधीक्षक और 17 निरीक्षकों सहित 32 अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस गृह विभाग की सेवा में भेज दिया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये अधिकारी और कर्मचारी राज्य के एसीबी और ईओडब्ल्यू में प्रतिनियुक्ति पर थे।

राज्य शासन के एक अन्य आदेश के अनुसार सातवीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के कमांडेंट गोवर्धन राम, सीएएफ की दूसरी बटालियन के कमांडेंट टीआर कोशिमा, बलरामपुर एएसपी चंद्रेश ठाकुर, सरगुजा एएसपी पुप्लेश पात्रे समेत 25 पुलिस अधिकारियों जो राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात थे, को प्रतिनियुक्ति पर एसीबी-ईओडब्ल्यू में पदस्थ किया गया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एसीबी-ईओडब्ल्यू में यह पहला बड़ा फेरबदल है। एजेंसी द्वारा कोयला परिवहन, शराब व्यापार, जिला खनिज फाउंडेशन फंड और राज्य के लोक सेवा आयोग भर्ती से संबंधित कथित घोटालों में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मार्च। सीईओ निर्वाचन श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन के लिए सभी आरओ, एआरओ को आवश्यक तैयारियाँ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही शासकीय अमला इसे कड़ाई से पालन करने के लिए हर स्तर पर तैयार रहे। वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं।

श्रीमती कंगाले ने कहा कि सभी जिलों में निर्वाचन की तैयारियों को अब अंतिम रूप देने का समय है। उन्होंने एमसीसी (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) लागू होने के बाद पहले 72 घंटों में किए जाने वाले सभी कार्यों की चेकलिस्ट तैयार करने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त करने से लेकर विभिन्न समितियों के गठन संबंधी तैयारियाँ पूरी करने के निर्देश दिए।

श्रीमती कंगाले ने  निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र संबंधी नए संशोधन का उल्लेख करते हुए बताया कि अब 85 वर्ष या अधिक आयु के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। पूर्व में यह 80 वर्ष या अधिक उम्र के मतदाता को यह सुविधा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त पहले की तरह दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा जारी रहेगी।

समीक्षा बैठक के दौरान डिप्टी सीईए  यू एस अग्रवाल ने नामांकन प्रक्रिया, आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन के दौरान रैली, वाहन , प्रचार सामग्री सहित विभिन्न अनुमतियों जैसे विषयों पर प्रकाश डाला । इस दौरान उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनय अग्रवाल ने मतदाता सूची की तैयारी , डाक मतपत्र, ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रानिकली ट्रांस्मीटड पोस्टल बैलेट सिस्टम) , डाक मतदान हेतु सुविधा केन्द्र, सेवा मतदाता, मतदान दलों की तैयारियों जैसे विषयों पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मार्च। उधारी में दिए 50 हजार रूपए वापस न कर मांगने पर जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है।

डीडी नगर पुलिस के मुताबिक इंद्रप्रस्थ कालोनी रायपुर निवासी अंजलि कौशल(23) से बीते  23 फरवरी को मो.नफीसुद्दीन ने 50 हजार रूपए उधार लिए थे। उसे कुछ दिन में वापस करने थे। अंजलि दो तीन दिन से वापस मांग रही थी। कल शाम पुन: मांगा तो नफीसुद्दीन ने गाली गलौज,  हाथ मुक्के से मारपीट कर  जान से मारने की धमकी दी। अंजलि ने कल शाम डीडी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

एक अन्य घटना भाठागांव बस स्टैंड के गेट 3 पर कराई।

मोइन खान (25) और शोएब अख्तर दोनों  पुरानी रंजिश पर से कल दोपहर फिर भिड़ गए। शोएब ने हाथापाई, गाली गलौज कर मोइन को जान से मारने की धमकी दी। मोइन खान ने टिकरापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

इधर कांशीराम नगर में कल शाम  रूक्मणि अग्रवाल, ललित,बालोदीप ने संतोषी साहू 44 के साथ हाथापाई,गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। दरअसल  रूक्मणि और साथियों में से किसी ने मुंह का पानी कुल्ला कर संतोषी के नाती के मुंह पर थूका था। यह देख संतोषी ने विरोध किया। इसी बात पर जमकर हाथापाई हुई। संतोषी ने रात तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

विधानसभा थाना इलाके के ग्राम बड़ौदा के सतनामी पारा में कल शाम गली को घेरने को लेकर कांति पटेल, फूलबाई मिरी के  दो पक्षों में बवाल मचा। इस पर  दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया । मंदिर हसौद के ग्राम टेकारी में नारायण धीवर ने कल दोपहर अपनी  सायकल नरेश वर्मा के ब्यारा में खड़ा किया था। इसे नरेश ने बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। इसी बात पर दोनों में गाली गलौज हाथ मुक्के से मारपीट एर जान से मारने की धमकी दी। नरेश ने नारायण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरह से नगर निगम कालोनी आमापारा निवासी निकिता भारती, राजेन्द्र भारती, रुद्राक्ष और  मनोरमा बारिक, उजाला नेताम साथियों के दो गुटों में पुरानी रंजिश पर  कल शाम फिर हाथापाई हुई। दोनों पक्षों ने रात आजाद चौक थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया । इन सभी मामलों की संबंधित थाना पुलिस धारा  294,506,323,34 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है ।

रायपुर, 6 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास में शिफ्ट होने के पूर्व सपरिवार विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूजा उपरांत  वरिष्ठ स्वजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया।  इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय सहित परिवारजन मौजूद रहे।

रायपुर, 6 मार्च। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सर्व समाज के लोग भाजपा से अपने आरक्षण को रोकने का हिसाब लेंगे। आदिवासी, ओबीसी, अनुसूचित जाति तथा सामान्य सभी वर्ग के लोगों का अधिकार भाजपा ने रोका है। भाजपा की बदनीयती के चलते ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित 76 प्रतिशत आरक्षण विधेयक विगत 14 महीना से अधिक समय से राजभवन में लंबित है।

बैज ने कहा कि  भाजपाइयों के षड्यंत्र के चलते ही छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक अबादी को उनके शिक्षा और रोजगार के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले प्रावधान के 76 प्रतिशत आरक्षण से वंचित रखा गया है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए उनकी आबादी के अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उस नवीन आरक्षण विधेयक 2022 में किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मार्च। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश के 30 नगरीय निकायों को कुल 56 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने अधोसंरचना मद से नगरीय निकायों को ये राशि आबंटित की है। विभाग ने राज्य के छह नगर निगमों के लिए 20 करोड़ चार लाख 94 हजार रुपए, चार नगर पालिकाओं के लिए सात करोड़ 61 लाख आठ हजार रुपए और 20 नगर पंचायतों के लिए 28 करोड़ 57 लाख 17 हजार रुपए जारी किए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए रायपुर नगर निगम के लिए 26 लाख रुपए, रिसाली नगर निगम के लिए पांच करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए चार करोड़ छह लाख 96 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए एक करोड़ 38 लाख 30 हजार रुपए, अंबिकापुर नगर निगम के लिए दो करोड़ 84 लाख 38 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए छह करोड़ 49 लाख 30 हजार रुपए आबंटित किए हैं।

रायपुर, 6 मार्च। शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों के अलावा एक 13 साल के लडक़े का भी अपहरण हो गया। इनमें 13 से 17 साल की लड़कियों का अपहरण हुआ है। पिछले कुछ दिनों में धरसीवां, उरला और तेलीबांधा इलाके से तीन लडक़ी और एक बालक का अपहरण हुआ। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 363 का अपराध दर्ज किया है। आरोपी इन लड़कियों को स्कूल, घर अन्य जगहों से अपहरण कर ले जाते हैं।

रायपुर, 6 मार्च। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजी पीएससी -21 घोटाले की जांच राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने ब्यूरो को ईओडब्ल्यू- एसीबी में दर्ज एफआईआर के साथ ही पीएससी घोटाला में दर्ज एक और एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही ब्यूरो को इस मामले की जांच के लिए पूरे छत्तीगसढ़ में कार्यवाही करने की अनुमति भी दे दी गई है।

रायपुर, 6 मार्च। पुलिस ने एक युवक को विदेशी करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात के सूरत निवासी युवक फिरोज लखानी को गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है।उसके पास से 7 लाख रूपए के यूरोप, पाकिस्तान और खाड़ी देशों समेत चीन, जापान की करेंसी जब्त की है। आरोपी फिरोज़ के खिलाफ पहले से रायपुर के आजाद चौक, उरला समेत राजेद्र नगर थाना में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 मार्च। विधानसभा निर्वाचन 2018 के बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 4त्न महंगाई भत्ता का आदेश प्रसारित नहीं किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति चुनाव के दौरान ही दी जा चुकी थी। चुनाव के दौरान विपक्ष में रहते हुए कर्मचारियों की मांगों का समर्थन पार्टी कर रही थी।

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि कभी भी भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकती है। चुनाव घोषणा होते ही देश,प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जावेगा। ऐसी स्थिति में मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 42त्न से 4त्न महंगाई भत्ता जुलाई 2023 का बढ़ाकर महतारी वंदन योजना की भांति सीधे शासकीय कर्मचारियों के खाते में जमा कराया जाना चाहिए। ताकि विभागों में स्वीकृति,बिल बनाने, कोषालय में बिल पास करने पर झंझट से बचा जा सके। श्री झा ने कहा है कि जब महतारी बंदन योजना का ?1000/- महिलाओं के खाते में तथा किसानों का बोनस सीधे किसानों के खाते में जमा हो सकता है, तो कर्मचारियों के खाते में महंगाई भत्ता क्यों जमा नहीं हो सकता।

श्री झा ने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मांग की है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पूर्व, पूर्व से आयोग द्वारा स्वीकृत 4त्न महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान तत्काल दिया जावे। क्योंकि केंद्र सरकार कभी भी जनवरी 2024 का महंगाई भत्ता की भी घोषणा कर सकती है। तब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50त्न हो जाएगा। आज भी राज्य सरकार के कर्मचारी व पेंशनर 42त्न पर ही अटके हुए हैं। जब महंगाई एक, बाजार एक, शहर एक, तब महंगाई भत्ता- गृहभाड़ा भत्ता में भेदभाव से कर्मचारियों में आक्रोश है।

नियमितीकरण के लिए अब तक नहीं बनी कमेटी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। एम.डी.एम. ड्रग्स की सप्लाई चेन के  सप्लायर आकाश भारद्वाज को पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर लाई है। पिछले माह गिरफ्तार एक विक्रेता की निशानदेही पर इसे पकड़ा गया। आकाश, 8-9 माह पहले भी  गिरफ्तार किया गया था।सिविल लाईन पुलिस ने  धारा 22(बी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध दर्ज किया है।

इस मामले में पुलिस ने  7 फरवरी  को आरोपी दीपांकज मोहंती उम्र 28 साल निवासी बैकुण्ठपुर जामपारा, थाना बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया हाल पता बेलकम हाईट शंकर नगर  को गिरफ्तार किया था। उसके पास से अलग-अलग पुडिय़ों में  कुल लगभग 4.31 ग्राम एम.डी.एम. ड्रग जब्त  किया था। इनके अलावा 1  आई-फोन, 1 एल.सी.डी. डिस्प्ले एवं नगदी रकम कुल   50,000/- रूपये जप्त किया था।दीपांकज से  ड्रग्स के सप्लाई चैन के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने दिल्ली निवासी आकाश भारद्वाज से क्रय करना बताया था। इस पर पुलिस दिल्ली भेजा गया ।  दिल्ली में  कैम्प कर उत्तम नगर से आकाश भारद्वाज (29) को गिरफ्तार किया। उसने भी दीपांकज को सप्लाई करना स्वीकार किया। आकाश भारद्वाज को गिरफ्तार कर उससे 1  मोबाईल फोन, नगद 1,000 ? एवं वजन मापक इलेक्ट्रानिक यंत्र जप्त किया गया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार देर रात राजधानी के मेडिकल कॉलेज आडिटेरियम में चेट्रीचंड्र महोत्सव समिति, रायपुर और संपूर्ण सिंधी समाज, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने चेट्रीचंड्र महोत्सव पर शासकीय अवकाश की घोषणा की । इससे पहले कांग्रेस सरकार ने ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था। 

अभिनंदन समारोह में प्रदेश भर से आए सिंधी समाज के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के विभाजन का सबसे ज्यादा दंश सिंधी समाज ने ही झेला है। देश को आगे बढाने में सिंधी समाज का बहुमूल्य योगदान है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या राष्ट्र भक्ति की बात हो। सिंधी समाज हमेशा अग्रणी रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सोच है कि  एक विकसित भारत का निर्माण हो। दस वर्षों के मोदी जी के प्रयास से हमारा देश आर्थिक सेक्टर में 11वें स्थान से पांचवे स्थान आ गया है। आने वाले 5 साल में देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरे स्थान पर लाना है। इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाना जरूरी है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप सभी के व्यापार को भी विकसित व्यापार बनाना जरूरी है। सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा, इसमें सिंधी समाज की बड़ी भूमिका होगी।

इस अवसर पर विधायक पुरन्दर मिश्रा, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, राजू जगदीश, अमर परवानी, अमित चिमनानी सहित प्रदेश भर से आए सिंधी समाज के सदस्य उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च।  शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य ओपन स्कूल साधारण सभा की बैठक ली। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बहुत से बच्चे किसी रोजगार में लगे होने से समय के अभाव के कारण ओपन स्कूल में दाखिला लेते हैं ऐसे में उनको पढ़ाई में कोई परेशानी न हो इसके पूरा ध्यान रखा जाएगा।

राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम पर शिक्षा मंत्री ने चिंता जताते हुए प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑनलाइन क्लास आयोजित करने के निर्देश दिए। इन क्लास में ‘स्वयंप्रभा‘ के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा अब साल में तीन बार आयोजित की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब माध्यमिक शिक्षा मंडल साल में दो बार परीक्षाओं का आयोजन कराएगा ऐसे में राज्य ओपन स्कूल को अपने विद्यार्थियों को एक मौका और देना चाहिए। बैठक में कुछ केंद्रों को बंद करने का सुझाव दिया गया। जिस पर शिक्षा मंत्री ने 50 विद्यार्थियों से कम केंद्रों को बंद करने और सभी केंद्रों की निगरानी के निर्देश दिए।

रायपुर, 6 मार्च। शिक्षक सीर्धी भर्ती 2023 में शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों की पंचम चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग आज से शुरू हो गई, जो 7 मार्च रात्रि 10 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट https://eduportal.cg.nic.in/  में प्रारंभ की जा रही है। उक्त काउंसिलिंग में व्यापम की परीक्षा परिणाम के अनुसार शिक्षक पद के कटऑफ रैंक की विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in/ पर देखी जा सकती है।  उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस काउंसिलिंग में कुल 1021 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। शालाओं के आबंटन पश्चात् अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आबंटित संभाग के कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर/सरगुजा में किया जायेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। कांग्रेस शासन काल में पूर्व आवास पर्यावरण मंत्री मो अकबर द्वारा अनुमोदित राजधानी के मास्टर प्लान -2031 पर रोक लगने के संकेत हैं। इस प्लान को लेकर आज हुई शिकायत के बाद आवास मंत्री ओपी चौधरी ने एक कमेटी गठित कर जांच कराने की बात कही है।शिकायतकर्ता  फनेन्द्र भूषण वर्मा के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने आज चौधरी से मुलाकात कर प्लान की खामिसां बताई। उन्होंने बताया कि  रायपुर मास्टर प्लान 2031 में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया था।  ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि  मुख्य रूप से रायपुर मास्टर प्लान 2031 में किये गये अनियमितता पर कार्यवाही कर त्वरित नवीन मास्टर प्लान की मांग की गई है। मास्टर प्लान में मुख्य रूप से मार्गों की चौड़ाई को कम किया जाना भू-उपयोग आवासीय /वाणिज्यिक / सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक का कई ग्रामों में सुनियोजित ढंग से प्रावधान नहीं किया गया है एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये मिश्रित भू-उपयोग चिन्हांकित किया है।मंत्री चौधरी ने  आश्वासन दिया कि  उक्त अनियमितता पर संबंधित विभाग में जॉच कमेटी गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने  निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में पूर्व ‘छत्तीसगढ़’ ने ही खुलासा किया था। यह मास्टर प्लान मंजूरी से पहले कई दफे बदला गया। मास्टर प्लान की पुस्तिका के पन्ने बदले गए। साथ ही नए पन्ने जोडक़र पुन: प्रकाशित किया गया। मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति, और दावों की सुनवाई भी औपचारिक ही रही। 800 से अधिक आपत्तियां आई थी, लेकिन एक का भी निराकरण नहीं किया गया। कई जगह सडक़ और नाले की जमीन को भी आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया था।