‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुराजी गांव योजना के तहत संचालित किए जा रहे गौठानों का भ्रमण महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समिति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। भ्रमण कार्यक्रम के तहत एक जिला से दूसरे जिले में पहुंचकर गौठानों में संचालित गतिविधियों की जानकारी साझा की जा रही है। 

इसी कड़ी में बस्तर एवं बीजापुर जिले के गौठानों से संबंधित महिला स्व-सहायता समूहों के अध्यक्ष व सदस्यों ने आज कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर तथा नरहरपुर विकासखण्ड के श्री गुहान और चारामा विकासखण्ड के आंवरी गौठान का भ्रमण कर वहॉ संचालित गतिविधियों की जानकारी ली एवं गौठानों में किये जा रहे नवाचार की जानकारी ली। उनके द्वारा गौठानों में खरीदे गये गोबर से निर्मित वर्मीकंपोस्ट का अवलोकन किया गया एवं उसे बनाने की विधि के संबंध में पूछताछ की।

गौठानों में साग-भाजी की खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन इत्यादि गतिविधियों का अवलोकन भी उनके द्वारा किया गया एवं उसे अपने जिले के गौठानों में भी अपनाने की बात कही। तुमनार गौठान के महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य कुमारी सरिता तेलाम, तुलसी कुडिय़म, ईटपाल के ज्योति मांझी, एरामंगी के कुमारी सुकली ताती, जैवारम के श्रीमती हेमा अटामी ने गौठानों में संचालित विभिन्न गतिविधियों को देखकर खुश होते हुए कहा कि हम भी ऐसा ही गतिविधि अपने गौठानों में संचालित करेंगे।

गौठान में कडक़नाथ मुर्गी पालन एवं साग-सब्जी उत्पादन की उनके द्वारा विशेषरूप से प्रशंसा किया गया। उनके साथ कोयाईटपाल से लेकाम, जैवारम से सुनीता लेकाम, पुसनार से कमलबती, अनिता नाग, कोतापल्ली से सुमनलता कुरसम, राजेश्वरी कुरसम, दम्पाया से संगता मरपल्ली, लक्ष्मी मरपल्ली, अर्जुनल्ली से शिवराज्यम दुब्बा, दुगईगुड़ा से रिता बा, सुनिता तेलम, आवापल्ली से सम्मी ककेम, सरिता पोट्टम, मुरदण्डा से राधा तेलम और अन्नपूर्णा सोड़ी ने भी कृषि विभाग के एटीएम गंगालूर नोहरलाल सिन्हा, बिहान के यंग प्रोफेशनल प्रभारी डीपीएम दिनेश कुमार मण्डावी, जनपद पंचायत भैरमगढ़ के पीआरपी कुसुमलता प्रधान और जनपद पंचायत आवापल्ली के पीआरपी कुमारी गुनमनी बघेल के साथ गौठानों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र का निरीक्षण किया तथा वहां संचालित गतिविधियों की तारीफ किया। उनके निरीक्षण के दौरान संयुक्त संचालक कृषि जगदलपुर श्री महादेव ध्रुव, उप संचालक कांकेर एन.के.नागेश, अनुविभागीय अधिकारी एस.आर. शोरी एवं सहायक संचालक जितेन्द्र कोमरा, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक व्ही.के गौतम और गौठन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

गौठानों को बहुउद्देशीय गतिविधि केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। गौठानों में खरीदे गये गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाया जा रहा है, इसके अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां जैसे-साग-भाजी की खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन इत्यादि गतिविधियां भी संचालित की जा रही है, जिसकी तारीफ बीजापुर एवं बस्तर जिले के गौठानों से जुड़े महिला स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा की गई।  
 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
  रायपुर, 18 मार्च। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया अब 22 मार्च से प्रारंभ हो रही है।
संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नवीन शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए संशोधित समय सारणी के अनुसार कार्य करने के निर्देश सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नवीन समय सारणी के अनुसार 22 मार्च से 22 अप्रैल तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन आवेदन किए जा सकेंगे। नोडल अधिकारी 7 मई से 20 मई तक पालकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। 

संशोधित समय सारणी के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण में लॉटरी एवं आबंटन का कार्य 24 मई से 28 मई तक होगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए स्कूल आबंटित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 19 मई से 15 जून तक की जाएगी। इसके बाद द्वितीय चरण में स्कूलों में सीट आबंटन के बाद भी सीट रिक्त रहने की स्थिति में पुन: स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन का कार्य 17 जून से 26 जून तक किया जा सकेगा। नोडल अधिकारियों द्वारा 28 जून से 3 जुलाई तक पालकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फाईनल लॉटरी और आबंटन का कार्य 5 जुलाई से 9 जुलाई तक और स्कूल में प्रवेश का कार्य 20 जुलाई से किया जाना है।

पूर्व घोषित तिथि के अनुसार 15 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जिलों के द्वारा स्कूलों के पंजीयन का कार्य पूर्ण नही किया गया है, साथ ही कुछ जिलों में नोडल, हेबीटेशन और नवीन ग्राम पंचायतों को जोडऩे का काम शेष है। पोर्टल में विभिन्न कमियों को पूरा किया जाना आवश्यक है, ताकि नवीन शिक्षा सत्र में छात्रों को प्रवेश लेने में असुविधा न हो। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी समय-सारणी में संशोधन करते हुए छात्र पंजीयन का कार्य 22 मार्च से प्रारंभ होगा। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। होली त्योहार को देखते हुए रायपुर पुलिस ने अपराधिक तत्वों एवं उपद्रवी लोगों की जांच शुरू कर दी है। उनसे धारदार एवं बटनदार चाकू भी जमा कराए जा रहे हैं। पिछले दो दिनों में यहां के अलग-अलग थानों में 35 बटनदार चाकू जमा हुए हैं। पुलिस का कहना है कि होली में हुड़दंग रोकने अभी से जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। इस दौरान अपराधिक एवं उपद्रवी लोगों से बटनदार धारदार चाकू भी जमा कराए जा रहे हैं। 

पिछले कुछ दिनों पूर्व धारदार हथियार से हुई घटनाओं को देखते हुए एसएसपी अजय यादव ने पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कार्य योजना तैयार कर अवैध रूप से चाकू लेकर घूमने वालों या बेचने वालों की पतासाजी करने कहा है। ऑनलाइन शॉपिंग साईट्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य शॉपिंग साईट से धारदार व घातक चाकू मंगाने वालों पर भी नजर रखते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हंै, ताकि चाकूबाजी की घटनाओं को रोका जा सके। 

पिछले साल 8 सौ लोगों ने ऑनलाइन चाकू मंगाया 
बताया गया कि शहर एवं आसपास क्षेत्रों में 2020 में जनवरी से दिसंबर तक फ्लिप्कार्ट के माध्यम से करीब 8 सौ लोगों द्वारा ऑन लाईन आर्डर कर धारदार एवं बटनदार चाकू मंगाने की सूची मिली है। सूची में नामित लोगों की जांच की जा रही है। उनके परिजनों को उनके बच्चों द्वारा चाकू मंगाने की जानकारी है या नहीं, इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। घुमने के लिए चाकू खरीदे है तो उसे जमा कराया जा रहा है। किचन या अन्य उपयोग हेतु चाकू खरीदने की लिखित में जानकारी मांगी जा रही है। नाबालिग बच्चों, अपराधिक प्रवृत्ति के लागों एवं नशाखोरी करने वालों से चाकू जब्त किया जा रहा है। 
 

कोरोना प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट  सभाकक्ष में कोरोना रोकथाम-नियंत्रण के लिए बनाए गए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई, जहां माना, लालपुर व आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल  में फिर से कोरोना मरीज भर्ती की तैयारी पर चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोरोना प्रभावित क्षेत्र अब कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। 

कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने माना, लालपुर व आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए शीघ्र तैयार करने और डॉक्टर-स्टाफ की ड्यूटी तय करने कहा। उन्होंने इन अस्पतालों में आईसीयू उपलब्धता भी तय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव बढऩे लगे हैं, ऐसे में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने जरूरत पडऩे पर कंटेनमेंट जोन घोषित करने तथा मास्क लगाए बिना घूमने वाले लोगों को कार्यवाही के निर्देश भी दिए। 

उन्होंने निगम जोन कमिश्नरों को प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ भीड़ वाले क्षेत्रों को नियमित रूप से सैनिटाइज कराने के लिए कहा। वहीं उन्होंने इंसीडेंट कमांडर, जोन कमिश्नर एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक दूरी का पालन कराने के निर्देश भी दिए। 

रायपुर की दर्जनभर बस्तियों में पॉजिटिव   
स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रायपुर शहर के अमलीडीह, न्यू राजेन्द्व नगर, समता कॉलोनी रामकुंड, डंगनिया, डीडी नगर, पचपेड़ी नाका, अवंति विहार, खम्हारडीह, मोवा, टाटीबंध, कटोरा तालाब, हीरापुर तथा रायपुरा जैसे क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में प्रभावित हो रहे इन क्षेत्रों को जरूरत पडऩे पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है।

कांटेक्ट सूची, ट्रेसिंग-सैंपल पर जोर 
बैठक में कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के कांटेक्ट सूची तैयार कर ट्रेसिंग कर उनका भी सैंपल लेने पर जोर दिया गया, जिससे उन्हें कोरोना से बचाया जा सकें। सीईओ जिला पंचायत डॉ.गौरव कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से बचाव और जनजागरूकता बढ़ाने के लिए स्वयं सेवी संगठनों की भी मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नियंत्रण एवं बचाव के लिए मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।
 

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने एवं हल्की वर्षा की संभावना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। कृषि संचालनालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए सलाह दी हैं कि आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने एवं हल्की वर्षा होने की संभावना को देखते हुए चने की फसल में इल्लीयों का प्रकोप बढ़ सकता है। अत: इसकी सतत निगरानी करते रहें। 

इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने एवं हल्की वर्षा होने की संभवना को ध्यान में रखते हुए चने फसल की कटाई का कार्य करें। किसान भाइयों को सलाह दी हैं कि आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने एवं हल्की वर्षा होने की संभावना को देखते हुए धान की फसल में तना छेदक का प्रकोप बढ़ सकता है। अत: इसकी सतत निगरानी करें। मक्का की फसल में तना छेदक का प्रकोप बढ़ सकता है। अत: इसकी सतत निगरानी की जरूरत है। वर्षा की संभावना को देखते हुए थ्रिप्स कीट की उपस्थिति की जाँच की जाए। मैदानी भागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की बौछारे पडऩे की संभावना को देखते हुए पकी हुई दलहनी एवं तिलहनी फसलों की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें। 

किसानों को सब्जी एवं फलों की फसलों के लिए सलाह दी है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बोआई के लिए अभी समय उपयुक्त हैं। अत: किसान भाइयों को सलाह है कि कद्दूवर्गीय सब्जियों की बैग में नर्सरी तैयार करें। पत्तेदार सब्जियों की बोआई करें तथा ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लिए खेतों की तैयारी करें। भिंडी एवं भटे की फसल को बेधक कीटो से बचाने हेतु 10 फिरोमेन ट्रेप प्रति एकड़ लगाएं। कीट ग्रस्त पौधे के ऊपरी मुरझाएं हिस्से को मसलकर तोड़ देवें। आम में फल मटर के दाने के बराबर हो गए हो तो सिंचाई करने की सलाह दी जाती है जिससे कि फलो को झडऩे से बचाया जा सके। केला एवं पपीता के पौध में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य देवें।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य सचिव  अमिताभ जैन ने राज्य के समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य वन संरक्षक और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं में शामिल योजनाओं-कार्यों का क्रियान्वयन त्वरित गति से करने के निर्देश दिए है। मंत्रालय महानदी भवन से आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 से बचाव के उपाय, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित पेरोल आवेदनों के निराकरण, गर्मी के मौसम में पेयजल एवं निस्तारी जल की व्यवस्था और संक्रामक बीमारी से बचाव, गोधन न्याय योजना, आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल, नरवा, वर्षा जल के संरक्षण और कस्टम मिलिंग के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गयी।

मुख्य सचिव ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण, संक्रमण की जांच और कोविड से बचने के लिए जरूरी उपायों को व्यवहार में शामिल करने के प्रयासों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण का पहला डोज ले चुके फ्रंटलाईन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्धारित समयावधि में टीके के दूसरा डोज लेना अनिवार्य है। इसके लिए सभी लक्षित समूहों तक विभिन्न माध्यमों से संदेश पहुंचाकर उन्हें प्रेरित करने कहा गया है। श्री जैन ने कोविड टेस्ट और टीकाकरण की प्रगति में पिछड़े हुए जिलों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोविड टीकाकरण के चलते गर्भवती-शिशुवती और बच्चों के टीकाकरण के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी। आगामी समय में त्यौहारों को देखते हुए संक्रमण से बचाव के उपाय का पालन आम लोगों द्वारा किए जाए यह सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए है। त्यौहारी सीजन के दौरान इससे संबंधित सामग्री से विक्रय से जुड़े दुकानदारों और लोगों के सम्पर्क में आने वाले चाट-खोमचे आदि के संचालकों का स्वास्थ्य जांच प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए है। सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए क्षेत्रों में विशेष रूप से निगरानी के निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए है। जिन जिलों में एयरपोर्ट का संचालन होता है और बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना की जांच एवं विस्तृत जानकारी एयरपोर्ट पर ही प्राप्त करने के निर्देश दिए गए है। ऐसे स्थानों पर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था रखने कहा गया है। जिलों में तैनात पैरा मिलिट्री और पुलिस के जवानों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराने कहा गया है। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले स्कूली और महाविद्यालयीन परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए परीक्षा केन्द्रों में सुरक्षा के सभी उपायों का पालन सुनिश्चित कराने कहा गया है।

जेलों में निरूद्ध कैदियों के पैरोल अवकाश पर जाने संबंधित आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने और इन प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में निस्तार और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो इसके लिए  कार्ययोजना बनाकर त्वरित क्रियान्वयन करने कहा गया है। इसके लिए गर्मी के समय पानी के स्तर में कमी वाले जगहों का ग्राम एवं वार्डवार चिन्हांकन करने और पेयजल आपूर्ति के समस्त साधनों की सफाई एवं मरम्मत प्रारंभ करने कहा गया है। पीलिया से बचाव के लिए रणनीति बनाकर पेयजल की पाईप लाइनों की मरम्मत और नए पाईप लाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए है। गर्मी के समय में किसी भी प्रकार के संक्रामक रोगो से बचाव के लिए जरूरी जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता स्वास्थ्य केन्द्रों, मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास सुनिश्चित करने कहा गया है। गर्मी के समय में धान की उपज न लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा गया है। राज्य में स्थापित गौठानों को स्वावलम्बी गौठानों के रूप में विकसित करने के लिए गौठान समितियों और उनसे जुड़े स्वसहायता समूहों को विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियों से जोडऩे कहा गया है। साथ ही सभी गौठानों में निर्मित हो रहे वर्मी कम्पोस्ट खाद के शत-प्रतिशत विक्रय के माध्यम से प्राप्त हो रहे राशि का वितरण गौठान समितियों और स्वसहायता समूहों को करने के निर्देश दिए गए है। आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करने कहा गया है। इसके लिए वृक्षारोपण की जगह, वृक्षारोपण का समय, लगाए जाने वाले पौधों की प्रजाति, उनके सुरक्षा के उपाय, पिछले वृक्षारोपण में लगाए गए पौधों की वर्तमान स्थिति, नवीन तकनीकों के माध्यम से वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग, रोड साईड प्लांटेशन, राम वन गमन पथ वृक्षारोपण, नदी तट पर वृक्षारोपण और सामुदायिक वनाधिकार के जमीनों पर वृक्षारोपण जैसे बिन्दुओं को शामिल करने की समझाईस दी गयी है। श्री जैन ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया जाए। और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वसहायता समूहों को सौपी जाए।

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल की समीक्षा करते हुए श्री जैन ने कहा है कि चालू शिक्षण सत्र में 52 सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। आगामी शिक्षण सत्र से 119 नए स्कूल संचालित होंगे। इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्था जुटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। नरवा योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री जैन ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे कर लिए जाए। नए वित्तीय सत्र में कराए जाने वाले कार्यों का चिन्हांकन करके उनकी स्वीकृति की कार्यवाही पूरी कर ली जाए। नरवा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रम आधारित काम स्वीकृत करने कहा गया है। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक किए गए कार्यो से क्षेत्र के नागरिकों को हुए फायदों की जानकारी शासन को भेजने कहा गया है। सभी शासकीय भवनों में वर्षा जल के संरक्षण के लिए रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग के कार्य अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए है। श्री जैन ने कहा है कि नए निर्मित हो रहे शासकीय भवनों के साथ निजी भवनों में भी रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की मॉनिटरिंग कलेक्टरों द्वारा की जाएगी। बैठक में कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध एवं धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं जेल श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ सहित संबंधित विभागों के सचिव स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। जीवन में अगर हौसला हो और उस पर कुछ करने का मौका मिले तो शारीरिक कमजोरी भी कभी आड़े नहीं आती। हौसलों की उड़ान इतनी मजबूत होती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढऩे की राह मिल ही जाती है। ऐसी ही अपने कमजोरियों से ऊपर उठते हुए अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढऩे की मिसाल कबीरधाम जिले के तितरी गांव के निवासी दिव्यांग बंशीलाल मरकाम पिता फागूराम मरकाम ने कायम की है।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड का वनांचल गांव तितरी जिला मुख्यालय से लगभग 65 किमी की दूरी पर स्थित है। शासकीय योजनाओं के बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा है कि समाज का प्रत्येक वर्ग इससे सीधे लाभान्वित हो रहा है। दिव्यांग बंशीलाल मरकाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 116 दिवस का रोजगार पूर्ण कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। अपने दोनो पैरों से 80 प्रतिशत दिव्यांग श्री बंशीलाल मरकाम सामान्य व्यक्तियों की तरह चल-फिर नहीं सकते लेकिन काम करने का ऐसा जज्बा है जो सभी को प्रेरणा देता है। बंशीलाल और उनका परिवार मनरेगा में पंजीकृत है। तीन बच्चे और पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी बंशीलाल के कन्धो पर हैं, लेकिन शारिरीक कमजोरी कभी इसके आड़े नहीं आई। तितरी गांव में होने वाले निजी डबरी कार्य हो या फिर अन्य कार्य बंशीलाल गोदी खोदते हुए सभी ग्रामीणों के साथ देखे जा सकते है। 

यहीं कारण है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना से इसके परिवार को अब तक 116 दिवस का रोजगार मिल गया है और स्वयं बंशीलाल के द्वारा 56 दिवस का कार्य किया गया है। कार्य करने के एवज में बंशीलाल के परिवार को लगभग 22 हजार रूपए का मजदूरी भुगतान इनके बैंक खाते में गया है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेंगाखार में हुआ मजदूरी भुगतान बंशीलाल के लिए बहुत मददगार सिद्ध हुआ है।

श्री बंशीलाल बताते है कि मैं हमेशा से रोजगार गारंटी योजना में काम करता रहा हूं। गांव में ही रोजगार मिलना मेरे लिए बहुत खुशी का विषय रहा है। मैं अपने पत्नी के साथ गोदी खनता हूं और मेरी पत्नी मिटटी को फेकती है। हम दोनों अपनी जोड़ी में काम करते है। समस्या के बावजूद भी रोजगार गारंटी योजना से मुझे निरन्तर काम मिलता रहा है यहीं कारण है कि मैं अभी तक अपने परिवार के साथ मिलकर 100 दिवस से अधिक का रोजगार कर लिया हूं। बंशीलाल कहते है कि तालाब गहरीकरण काम में, भूमि सुधार कार्य में, निजी डबरी के काम में मैने गोदी खोदने का काम किया है। ग्राम पंचायत द्वारा कार्यो में मुझे सुविधाजनक कार्य करने का अवसर दिया जाता रहा है, लेकिन मैंने अपने शारीरिक तकलीफों को कभी काम के आड़े नहीं आने दिया। मनरेगा से हमारी आवश्यक जरूरतें पूरी हो जाती है। मेरी योजना है कि सब्जी का व्यवसाय शुरू करूं और आगे बढूं़।    तितरी के ग्राम रोजगार सहायक श्री अशोक पटले बताते है कि श्री बंशीलाल के पास एक एकड़ भूमि है। वह अपने खेत मे काम करते हैं और रोजगार गारंटी योजना के काम से उन्हें सहायता मिल जाती है। गांव में बंशीलाल के समान और दिव्यांगजन जिन्हें निरन्तर रोजगार दिया जा रहा है। मनरेगा से गांव के दिव्यांगजनों को बहुत फायदा हो रहा है।        

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कबीरधाम श्री विजय दयाराम के. ने बताया कि जिले में मैदानी क्षेत्र से लेकर वनांचल क्षेत्र तक रोजगार गारंटी योजना से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 3377 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। जिसमें जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्र मे 365, जनपद पंचायत बोड़ला क्षेत्र में 867, जनपद पंचायत पण्डरिया क्षेत्र में 1318 एवं जनपद पंचायत स.लोहारा में 827 को रोजगार का अवसर प्राप्त हो चुका है। इसमें से बहुत से परिवार को 100 दिवस का रोजगार भी मिला है। 3377 दिव्यांगजनों को अब तक 89 हजार 8 सौ 98 मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया गया है। ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए 352 पंचायतों में 853 कार्य प्रगति पर है साथ ही ग्रामीणों की मांग पर कार्य प्रारंभ किया जाता हैं।
 

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। छत्तीसगढ़ में पढऩा-लिखना अभियान की मॉनीटरिंग बुनियादी साक्षरता प्रवेशिका और स्वयंसेवी शिक्षक मार्गदर्शिका के साथ शिक्षार्थियों की फोटो अपलोड कर की जाएगी। यह जानकारी अभियान के तहत पब्लिक फायनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में दी गई। 

बैठक में उपस्थित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारण (एसएलएमए) के सहायक संचालक और पढऩा-लिखना अभियान के नोडल अधिकारी श्री प्रशांत पाण्डेय ने बताया कि अभियान के तहत पूरे प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य की सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। शिक्षार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता प्रवेशिका आखर झांपी और स्वयंसेवी शिक्षक मार्गदर्शिका को जिलो में उपलब्ध किया गया है। प्रवेशिका, मार्गदर्शिका के साथ शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी की पोर्टल में फोटो अपलोड कर सघन मानीटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसमें 24 पाठों के ई-प्राइम, ई-प्रशिक्षण सामग्री, वीडियो, प्रशिक्षण नियमावली टी-1 व टी-2, समय सारणी, पंजीयन प्रपत्र, फीडबैक, प्रमाण पत्र सहित आवश्यक समस्त सामग्री पोर्टल और यू-ट्यूब में आसानी से उपलब्ध है।  

श्री पाण्डेय ने बताया कि पढऩा-लिखना अभियान में कुशल प्रशिक्षकों की भूमिका मानीटरिंग और मूल्यांकन में अहम स्थान दिया गया है। इसे देखते हुए प्रदेश स्तर पर स्रोत व्यक्ति, कुशल प्रशिक्षक का उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश के विकासखण्ड स्तर तक स्वयंसेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य अपने अंतिम पडाव में है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत प्रभारी और नगरीय निकाय अंतर्गत वार्ड प्रभारियों का चिन्हांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आगामी समय में इन प्रभारियों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण भी पूरा कर अभियान में उनको महती जिम्मेदारी भी प्रदान कर दी जाएगी। 

बैठक में बताया गया कि प्रदेश स्तर पर एससीईआरटी में राज्य साक्षरता केन्द्र और जिलों के डाइट में जिला साक्षरता केन्द्र का गठन कर लिया गया है। जो कि इस अभियान में सम्पूर्ण अकादमिक प्रदान करेगा। इस अभियान के सुचारू संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ से भी एमओयू पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही सामाजिक संस्था समर्थ एवं प्रथम का भी विशेष सहयोग लिया जा रहा है। 

इस अभियान के अंतर्गत फंड के सुचारू तरीके से क्रियान्वयन हेतु एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक आफताब अहमद, एरिया हेड अभय कुमार सिंग व सहायक प्रबंधक रंजित पाण्डा ने जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जिला परियोजना अधिकारी, लेखा कार्य के कर्मचारी एवं प्रत्येक जिले के एक तकनीकी कर्मचारी को पब्लिक फायनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) को पीपीटी के माध्यम बताया। बैठक के दौरान बैंक के अधिकारियों ने यूजरनेम और पासवर्ड बनाने एवं आगे की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बताया और प्रशिक्षार्थियों को एक दिन का होमवर्क भी दिया। एक दिन के होमवर्क के बाद पुन: बैठक द्वारा पीएफएमएस के क्रियान्वयन को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। बैठक में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण से परियोजना सलाहकार श्री सुनील रॉय, सुश्री नेहा शुक्ला और श्री महेश कुमार वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे।
 

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने दुर्ग जिले के ग्राम ढौर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों से ग्रामीण विकास के लिए जो भी फीडबैक मिलते हैं उनके मुताबिक कार्य स्वीकृत कराए जाते हैं। 

छत्तीसगढ़ शासन की पहली प्राथमिकता ग्रामीण विकास की रही है, इसमें खेती किसानी के विकास के लिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कर्ज माफी एवं नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों के लिए भी आय का रास्ता खुला। 

इसके अलावा हमने गांव-गांव में और हर घर में शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने की योजनाओं पर भी काम किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनों से जिस तरह से विकास कार्य चाहे जाएंगे उनके अनुरूप ग्रामीण विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी। 

इस अवसर पर ग्राम सरपंच श्रीमती कुसुम अंजोर दास बघेल ने ग्रामवासियों की मांगों से मंत्री गुरु रुद्रकुमार को अवगत कराया जिसमें प्रमुख रूप से समस्त ग्रामवासियों के जलसंकट, पानी टंकी निर्माण, मुख्य बाजार चौक में कांक्रीटीकरण, गांव के बुजुर्गोंं के लिए सियान सदन की मांग, नवयुवकों के लिए ओपन जिम, विद्युतीकरण मांग, ग्राम प्रवेश द्वार, मंच निर्माण, जैसे मूलभूत सुविधाओं हेतु मांग रखा। जिसे मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने सहर्ष स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासियों के लिए पानी टंकी निर्माण कर पाइप लाइन का विस्तार करते हुए सभी ग्रामीणों को मुफ्त में नल जल कनेक्शन, बुजुर्गों के लिए सियान सदन, साहू समाज के कबीर भवन में बोर खनन एवं मंच विस्तार करण के कार्यों की घोषणा की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष  शालिनी रिवेन्द्र यादव ने किया एवं कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष  देवेंद्र देशमुख, जनपद सदस्य पुष्पा भुवनेश्वर यादव, जनपद सदस्य योगिता अनिल बंजारे, सरपंच कुसुम अंजोरदास बघेल व जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
 

भगत ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न कम मिलने की शिकायतों पर जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने प्रदेश के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण और वितरण की जिलेवार समीक्षा की। श्री भगत ने फोर्टिफाईड चावल, गुड़, शक्कर और चने के वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित करने कहा है। जिन दुकानों में 5 हजार से अधिक राशनकार्डधारी हैं ऐसे दुकानों का युक्तियुक्तकरण करने, राशन दुकानों में पेयजल व्यवस्था, रंग-रोगन और रेट लिस्ट लगाने के साथ ही निरंतर निरीक्षण करते रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 

बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के 4 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाए जा चुके हैं, इनमें 109 शहरी क्षेत्र की दुकाने एवं 2 हजार 900 ग्रामीण क्षेत्र की दुकाने शामिल हैं। शेष राशन दुकानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में 4 हजार 427 उचित मूल्य की दुकाने पंचायतों द्वारा, 4 हजार 29 दुकाने सहकारी समितियों द्वारा, 3 हजार 925 दुकाने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 117 दुकाने वन सुरक्षा समितियों द्वारा एवं 29 उचित मूल्य की दुकाने नगरीय निकायों द्वारा संचालित की जा रही है। प्रदेश में अप्रैल 2020 से अब तक 2 लाख 77 हजार नए राशनकार्ड जारी किए गए हैं और 2 लाख 76 हजार 808 सदस्यों का नाम जोड़े गए हैं। 

उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल 2020 से अब तक खाद्यान्न कम पाए जाने की 511 शिकायतें मिली है, जिनमें से लगभग शिकायतों का निराकरण हो चुका है। राज्य में 305 उचित मूल्य की दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। राज्य के 12 हजार 768 उचित मूल्य की दुकानों में से 11 हजार 652 दुकानों में रंग-रोगन किया जा चुका है। सभी दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सामग्री, गुड़, चना, शक्कर, फोर्टिफाईड चावल का भण्डारण और वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। बैठक में खाद्य विभाग के विशेष सचिव श्री मनोज कुमार सोनी, एमडी मार्कफेड श्री अंकित आनंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 
 

रायपुर, 17 मार्च। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ.दिनेश मिश्र ने कहा सामाजिक बहिष्कार कर हुक्का पानी बन्द करने की कुरीति का खत्म होना आवश्यक है,इस के लिए एक सक्षम कानून का बनाया जाना भी आवश्यक है सरकार को इस हेतु पहल करनी चाहिए । समिति के सदस्य के सदस्य डॉ. दिनेश  मिश्र, डॉ हरीश बंछोर, ज्ञानचंद विश्कर्मा, शंकर सोनकर  मंदिर हसौद ,तथा चन्द्रखुरी , खमरिया ,गुखेरा, रीवा, लखोली,नवागांव, ग्रामों में गए अभियान चलाया और बहिष्कृत नागरिकों से मिले। 

डॉ. मिश्र ने बताया कि आरंग के पास कुछ  ग्रामों से  सामाजिक बहिष्कार के मामले   सामने आया है , जिसमे    समाज के हुक्मरानों और गांव के दबंगों ने कुछ परिवारों  को समाज से बहिष्कृत कर दिया है,  समाज और गांव से बहिष्कृत होकर अपनों के बीच रहकर भी बेगाने की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सामाजिक बहिष्कार के मामलों में  गांव में इस तुगलकी फरमान का असर इस कदर हावी  होता है कि उसके परिवार वाले से गांव का कोई व्यक्ति ना तो बातचीत करता है और ना ही कोई व्यक्ति उसे गांव में काम देता है। 

इतना ही नहीं गांव के किराना दुकानदार भी उन्हें और उनके परिवार को समान नहीं देता. बीच में कुछ दुकानदारों और कुछ लोगों ने उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश की. मगर तथाकथित लोगों ने उन्हें भी आर्थिक रूप से दंडित कर दिया. अब उसे रोजी रोटी व जरूरत के सामान के लिए पड़ोसी गांवों पर निर्भर रहना पड़ता है.

डॉ मिश्र ने कहा लंबे समय से बहिष्कृत का दंश झेलते झेलते परिवार में सहन शीलता खत्म  हो जाती है
डॉ.दिनेश मिश्र ने कहा बहिष्कार के मामलों पर पुलिस एवं प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए ,वही सरकार को सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ सक्षम कानून बनाना चाहिए ताकि प्रदेश के हजारों बहिष्कृत परिवारों को न केवल न्याय मिल सके ,बल्कि वे समाज मे सम्मानजनक ढंग से जी सकें
डॉ. दिनेश मिश्र 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने टेली कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के भाजपा पदाधिकारियों व मोर्चा-प्रकोष्ठ के प्रमुखों से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए है। 

उन्होंने कहा कि कोरोना मुक्त राष्ट्र हो इसके लिए हमारे सामने वैक्सीन ही एक विकल्प है इसके साथ ही सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए हम दैनिक जीवन में कोरोना महामारी से बच सकते है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से अपील की है कि केन्द्रीय संगठन द्वारा निर्धाति कोरोना टीकाकरण जन अभियान में शामिल होकर इस अभियान की सफलता के लिए सहभागी बनें।

 साय ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में जन जुड़ाव जरूरी है इसके लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जुडक़र टीकाकरण हेतु आम लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए जिलावार योजना बनाई गई है जिसमें ही कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। 

इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री व वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल, महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी, किरण देव, टीकाकरण अभियान प्रभारी खूबचंद पारख सहित पदाधिकारी शामिल हुए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर द्वारा कल मंगलवार को यहां विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय तकनीकी एवं यंत्र प्रदर्शन मेला का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य कृषि में यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा इन कृषि यंत्रों को अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित करना था। इस तकनीकी एवं यंत्र प्रदर्शन मेले में खेत की जोताई से लेकर फसलों की कटाई एवं गहाई तक में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की तकनीकी एवं कार्यपद्धति का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इस मेले का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील ने किया। मेले में रायपुर एवं आस-पास के जिलों से आए किसानों ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की तकनीकी एवं कार्यपद्धति का अवलोकन किया।  

समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. पाटील ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में मानव श्रम की उपलब्धता निरंतर घट रही है और पशुचलित तथा ऊर्जाचलित यंत्रों का उपयोग बढ़ रहा है। यह समय की मांग है। उन्होंने कहा कि किसान बंधु खेती में आधुनिक यंत्रों एवं तकनीकी का उपयोग करके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। 

डॉ. पाटील ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम के तहत गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में काफी अच्छा काम हो रहा है। इससे पशुचलित यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। समारोह को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान डॉ. आरके बाजपेयी, निदेशक विस्तार डॉ. एससी मुखर्जी एवं स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एमपी त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। 

तकनीकी एवं यंत्र प्रदर्शन मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं - प्रक्षेत्र उपकरण एवं यंत्र, पशु ऊर्जा का उपयोग, कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई जल प्रबंधन परियोजनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 

इस मेले में खेती की तैयारी में प्रयुक्त कृषि यंत्रों जैसे हैरो, रोटावेटर, विभिन्न प्रकार के हल, रिजर, पावर टिलर, बीज एवं पौधों की बुआई में प्रयुक्त विभिन्न सीड ड्रिल एवं प्लान्टर, निंदाई-गुडाई में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्रों जैसे वीडर, पडलर, मल्चर तथा फसलों की कटाई एवं गहाई में प्रयुक्त यंत्रों - हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेशर आदि का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही खेतों की सिंचाई हेतु उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के सिंचाई पंपों को भी प्रदर्शित किया गया। मेले में फसलों के प्रसंस्करण हेतु उपयोग में आने वाले यंत्रों को भी रखा गया था  जिनमें भुट्टे से मक्के के दाने और मूंगफली से दाने निकालने वाले यंत्र शामिल हैं। इस बार मेले में अनेक नवीन विकसित यंत्र भी प्रदर्शित किए गए जिनमें मटर छिलाई यंत्र, चना भाजी तुड़ाई यंत्र, गमला, कंडा, दिया बनाने का यंत्र, ढेंस खुदाई यंत्र, मक्का छिलाई यंत्र आदि शामिल हैं। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, साजा (बेमेतरा) के अधिष्ठाता डॉ. डी.एस. ठाकुर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. जी.के. श्रीवास्तव, डॉ. एस. पटेल, डॉ. ए.के. दवे एवं विभिन्न परियोजनाओं के अन्वेषक डॉ. आर.के. नायक, डॉ. वी.एम. विक्टर, डॉ. पी.एस. पिसालकर सहित प्राध्यापक एवं वैज्ञानिकगण उपस्थित थे। 
 

रायपुर, 17 मार्च । नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी एवं धनवेन्द्र जायसवाल ने कल छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में कार्यभार ग्रहण कर आज से आयोग में द्वितीय अपील  के प्रकरणों की सुनवाई प्रारम्भ की। 

 राज्य सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी सरगुजा, राजनांदगाँव, दुर्ग, कबीरधाम, कोरबा, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव और सुकमा  जिले के द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंसिग के माध्यम से करेंगे। इसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल राज्य सूचना आयोग में रायगढ़ जिले से संबंधित द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से करेंगे। श्री जायसवाल ने आज पांच प्रकरणों को निराकृत किया।

राज्य सूचना आयुक्त  एके अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के विरूद्ध द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से करेंगे । केवल रायपुर जिले और मंत्रालय, संचालनालय के जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी  प्रकरणों की सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने आयोग कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं ।
 

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मार्च।  केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव में दो बैंकों के निजीकरण के घोषणा के खिलाफ बैंक कर्मी, अधिकारी की दो दिन की हड़ताल के बाद  17 मार्च को देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के आम बीमा कंपनियों के कर्मचारी, अधिकारी ज्वाइंट फोरम आफ ट्रेड यूनियन के आव्हान पर  सार्वजनिक क्षेत्र की एक आम बीमा कंपनी के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आज  एक दिन के देशव्यापी हड़ताल पर रहें और   कल 18 मार्च को एल आई सी के कर्मचारी, अधिकारी एल आई सी के आईपीओ और बीमा क्षेत्र में एफ डी आई सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 करने के प्रस्ताव के खिलाफ देशव्यापी एकदिवसीय हड़ताल पर रहेंगे  । 

आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन के संयुक सचिव धर्मराज महापात्र ने  उक्त जानकारी देते हुए आम बीमा कर्मचारी, अधिकारियों को इस अभूतपूर्व हड़ताल के लिए बधाई दी ।  इस हड़ताल में ओरिएंटल, नेशनल, यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी,अधिकारी शिरकत किए । हड़ताली कर्मचारी, अधिकारियों ने  सुबह 10 बजे ओरिएंटल इंश्योरेंस के पचपेड़ी नाका स्थित कार्यालय में   उसके बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पंडरी कार्यालय में 10.30 बजे से और न्यू इंडिया कार्यालय में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए । इसमें नेशनल इंश्योरेन्स के कर्मी भी हड़ताल कर इन प्रदर्शनों में शामिल हुए । 

उल्लेखनीय है कि 1971 में आम बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीय के बाद से देश की सरकारी क्षेत्र की आम बीमा कंपनियों का देश के विकास में आज तक अमूल्य योगदान रहा है , आज केंद्र सरकार निजी मुनाफे के लिए इसे बर्बाद करने पर आमादा है । प्रदर्शन  के बाद बाद सभा को कामरेड धर्मराज महापात्र, बैंक कर्मी नेता शिरीष नलगुंडवार,  एल आई सी कर्मी नेता सुरेन्द्र शर्मा, वी एस बघेल, के के साहू,  ए तिर्की, सीटू के प्रदीप मिश्रा, ओरिएंटल इंश्योरेंस के आंचलिक सचिव के पी वर्मा,  यूनाइटेड इंडिया के श्री पुरोहित, मनीष कुमार,  नेशनल इंश्योरेंस के श्री कतलम न्यू इंडिया के पवन अग्रवाल, निकोलस पन्ना ने भी संबोधित  किया ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने बीमा कानून 1938 में  संशोधन और बीमा क्षेत्र में कुछ सुरक्षात्मक उपायों के साथ विदेशी नियंत्रण की घोषणा के साथ ही एल आई सी के  आई पी ओ जारी करने के फैसले का तीव्र विरोध करते हुए 18 मार्च को एल आई सी के प्रथम श्रेणी अधिकारी, विकास अधिकारी संगठन के साथ ही सभी श्रेणी के कर्मचारी, अधिकारी एक दिन के हड़ताल पर रहेंगे ।

संगठन के राष्ट्रीय सहसचिव कामरेड   महापात्र ने कहा कि  निजी बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी 49 प्रतिशत की अनुमति के बाद भी कम है । विदेशी पूंजी किसी सूरत में भारत में बीमा उद्योग के वृद्धि के इच्छुक नहीं है उल्टे सरकार के इस कदम से देश के महत्वपूर्ण घरेलू बचत पर ही उनको नियंत्रण में सहयोग करेगा जो देश के हितो के प्रतिकूल है ।  जबकि हमारे जैसे  विकासशील देश के लिए घरेलू बचल पर देश का अधिक नियंत्रण होना चाहिए । देश कें घरेलू बचत पर विदेशी नियंत्रण देश के लिए नुकसानदायक है ।

18 मार्च को मध्य क्षेत्र के रायपुर, भोपाल, शहडोल, सतना, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, बिलासपुर मंडलों सहित मध्य प्रदेश,  छत्तीसगढ़ के 140 से अधिक स्थानों पर स्थित शाखाओं में भी हड़ताल होगी और प्रदर्शन एवम सभा की जायेगी ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी टी 20 वल्र्ड क्रिकेट सीरीज के खेले जा रहे मैचों के दौरान दर्शकों की संख्या स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो।

खेल के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मैच के दौरान दर्शक मास्क लगाए रहें। यदि दर्शक मास्क नहीं लगाए पाए जाते हैं तो उन पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। खमतराई बंजारी मंदिर के पीछे अवैध ढंग से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बेचते 5 युवक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से अलग-अलग स्ट्रीप में रखे 10 हजार टेबलेट जब्त की है। ये टेबलेट कहां से लाए गए हैं, यह पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों में अतुल शर्मा (40) विनीत शुक्ला (31),नरेंद्र शर्मा (42) तीनों कबीर नगर रायपुर, पदुम कुमार सिंह (19) व युवराज शर्मा (23) दोनों उरला रायपुर निवासी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी युवक प्रतिबंधित नशीली दवा की बिक्री यहां खमतराई बंजारी मंदिर के पीछे कर रहे थे। इसकी जानकारी खमतराई पुलिस को मुखबीर से मिली। पुलिस में इसके बाद आरोपियों की घेराबंदी शुरू कर दी।

दूसरी तरफ पुसिल की भनक लगते ही आरोपी युवक भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके  कब्जे से अलग - अलग स्ट्रीप एवं डिब्बों में रखे 10 हजार नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट निट्रा - 10 जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी भी ली जा रही है। पूछताछ में जो भी नाम सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

रामविचार ने राज्यसभा में उठाया मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। सूरजपुर के महामाया शक्कर कारखाने में मोलासीस बिक्री में  गड़बड़ी का मामला बुधवार को राज्यसभा में उठा। राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने आरोप लगाया कि बिना टेंडर के अपने पसंदीदा फर्म को कम दर पर बेच दी गई। नेताम ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

नेताम ने बताया कि मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित केरता जिला सुरजपुर में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सदन में श्री नेताम ने कहा कि मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित केरता में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है, और कारखाने को भी चपत लगाया जा रहा है।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दूसरे शक्कर कारखाने में मोलासीस को 65 सौ प्रति टन से लेकर 7 हजार प्रति टन के दर से विक्रय किया गया जबकि मां महामाया शक्कर कारखाने में बिना निविदा आमंत्रित किए 55 सौ की दर से भ्रष्टाचार कर अपने चहेते फर्म को मोलासीस बेच दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 33 किलो की दर से शक्कर बेचने का दर तय किया गया है जिसमें बगैर निविदा के भ्रष्टाचार कर 31 किलो में शक्कर बेच दिया गया है।

उन्होंने कहा कि बिना वैकेंसी के सैकड़ों नियुक्तियां की गई है, और उसमे से ज्यादातर कर्मचारी फैक्टरी में कार्यरत नहीं है और उनका वेतन उनके खाते में जमा किया जा रहा है। गन्ना परिवहन के निविदा में भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी जांच कर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि कौशल विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं को जापानी भाषा सिखाया जाए। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि इण्डो-जापान फाउंडेशन द्वारा एमओयू किया गया है। जिसका उद्योग विभाग नोडल विभाग है। एमओयू का उद्देश्य कौशल विकास योजना के तहत जापानी भाषा का अध्ययन कराना है, जिससे स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके। बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री भगत ने कोविड-19 में प्रवासी मजदूरों के व्यवस्थापन एवं जीविकोपार्जन के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर बल दिया। श्री भगत ने इसके लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने कहा। उन्होंने कहा कि इसमें नवाचार को शामिल किया जाना चाहिए। मंत्री श्री भगत ने कहा कि नवाचार, एमओयू आदि के कार्यों की समीक्षा हर तीन माह में की जाएगी। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021-22 के बजट में नवाचार के लिए 2 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। यूनिसेफ के सहयोग से 17 गोल पर काम किया जा रहा है। राज्य योजना आयोग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि राज्य के नौ विकासखण्डों का चयन कर लेबर रिसोर्स सेंटर विकसित किया जा रहा है। जिसमें प्रवासी मजदूरों के डाटा संकलन, स्किल मैपिंग तथा स्थानीय उद्योगों के अनुकूल मानव संसाधन तैयार कर उद्योगों से लिंकेज करने का कार्य किया जा रहा है।

राज्य योजना आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य के विश्वविद्यालयों से एमओयू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग राज्य के सर्वांगीण विकास में कैसे किया जा सकता है। मंत्री श्री भगत ने इसकी लगातार बैठक कर समीक्षा करने तथा प्रदेश के युवाओं को राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देने को कहा। सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा वर्ष 2015 से 2030 तक तय किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। देशभर में घूम-घूम कर बैंक एवं एटीएम मशीन में रकम जमा करने के नाम पर ठगी करने वाला झारखण्ड का एक अंतर्राज्यीय आरोपी यहां रेलवे स्टेशन पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 हजार नगद, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल आदि जब्त की है, जांच जारी है।

पुलिस के मुताबिक मौदहापारा पुलिस की टीम बैंक के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी फुटेजों की जांच में लगी थी, तभी एक अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित कर मुखबीर लगाया गया। इसी दौरान धनबाद (झारखण्ड) राज कुमार कर (29) यहां रेलवे स्टेशन के पास घूमते हुए पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह देश भर में घूम -घूम ठगी की घटनाओं को अंजाम देता है।

उसने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि उसने यहां जयस्तंभ चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में एक महिला सुनीता देवी को अपना शिकार बनाया था। सांकरा धरसींवा की रहने वाली यह महिला 9 नवबर 2020 को अपने पति के बैंक खाता में 93 हजार रूपये जमा करने के लिए यहां जयस्तंभ चौक स्टेट बैंक आई थी। वह बैंक के अंदर पैसा जमा करने के लिए 4 नंबर काउंटर में लाइन लगाकर खड़ी थी, तभी एक व्यक्ति हल्का लाल रंग का शर्ट एवं चेहरे पर रूमाल बांधे उसके पास आकर बोला यहां भीड़ क्यों लगाये हो, पैसा जमा करना है तो चलो बाहर बैंक के एटीएम में पैसा जमा कर देता हूं।

उसने एटीएम रूम में महिला के हाथ में रखे बैंक की पर्ची एवं पैसों को ले लिया। और एटीमए मशीन में जमा करने के नाम से पैसा को मशीन में डालकर कुछ -कुछ करने लगा एवं थोड़ी देर बाद महिला को एटीम पर्ची दिया और बोला कि तुम्हारा पैसा जमा हो गया। महिला ने बैंक की मुहर लगा दो कहा, तो आरोपी बोला-एटीएम पर्ची में मुहर नहीं लगाते। फिर वह अपने घर चली गई। घर में उसने अपने पति को पर्ची को दिखाई, तब पता चला कि यह पैसा दूसरे के खाते में जमा हो गया। उसने फिर इसकी शिकायत मौदहापारा पुलिस में की। पुलिस इसी मामले की जांच में लगी थी, तभी यह अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। प्रदेश में कोरोना का खतरा धीरे-धीरे अब बढऩे लगा है। पिछले 24 घंटे में यहां 856 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं 8 की मौत दर्ज की गई है। एक्टिव साढ़े 4 हजार पार हो गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सडक़ों-बाजारों में मास्क पहनने के साथ सामाजिक दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है।

प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में एक्टिव मरीजों के आंकड़े फिलहाल कम हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात रायपुर में 306, दुर्ग में 233, बिलासपुर में 56 नए पॉजिटिव मिले। राजनांदगांव-27, बालोद-6, बेमेतरा-6, कबीरधाम-2, धमतरी-30, बलौदाबाजार-9, महासमुंद-17, गरियाबंद-6, रायगढ़-24, कोरबा-9, जांजगीर-चांपा-10, मुंगेली-7, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-2, सरगुजा-9, कोरिया-17, सूरजपुर-9, बलरामपुर-8, जशपुर-13, बस्तर-6, कोंडागांव-0, दंतेवाड़ा-1, सुकमा-0, कांकेर-6, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 0 व अन्य राज्य से 1 मरीज रहे।

पिछले 24 घंटे में मिले इन मरीजों को आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ, उनके संपर्क में आने वालों की जांच की जा रही है, और उन्हें सतर्क किया जा रहा है।

 राजस्व की हो रही है हानि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सत्ता में आयी है तब से प्रदेश में रेत माफियाओं का राज बढ़ गया है। प्रदेश में आए दिन रेत की अवैध उत्खनन की घटना सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन के कारण प्रदेश के राजस्व की भारी हानि हो रही है। प्रदेश में चारों तरफ रेत माफियाओं का राज बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के रेत खदानों से भी अवैध रूप से उत्खनन होता जा रहा है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार आंखें मूंदे बैठी है।

 साय ने कहा कि प्रदेश में रेत घाटों को ठेका में देने से कोई लाभ नहीं हुआ है बल्कि राजस्व की हानि हुई और साथ ही मंहगे दर पर आम उपभोक्ता रेत खरीदने को मजबूर है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। खनिज विभाग मौनता इस सवाल को जन्म देता है कि आखिरकार इस विभाग का औचित्य क्या रह गया है? प्रदेश अध्यक्ष साय ने कहा कि प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन को लेकर जिस तरह से कार्य हो रहा है पर्यावरण के नियमों की अनदेखी हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर केवल औपचारिकता के नाम पर कार्रवाई हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री इस बात का भरोसा दिलाते है कि रेत माफियाओं पर कार्रवाई होगी लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि रेत खदानों के समीप बने गड्डों से अप्रिय स्थिति भी निर्मित हुई है और कुछ लोगों की मौतें भी हुई है। लेकिन इन सबके बाद भी प्रशासन के तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। 24 घंटे रेत खदानों में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। नियम के मुताबिक सूर्यास्त के बाद रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

साय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इंद्रावती से लेकर महानदी तक खारून नदी से लेकर शिवनाथ नदी सहित छत्तीसगढ़ के सारे नदियों के पर अवैध रेत तस्करों के कब्जे में है और सरकार की इस पूरे कार्य को पूरा समर्थन है। पूरे प्रदेश में अवैध रेत तस्करी को रोकने व भवन निर्माण के लिए आम उपभोक्ताओं को दस्ते दर पर रेत उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और रेत तस्करी में लगे असमाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मार्च। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने रायपुर के शास्त्री चौक स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओ से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बुजुर्ग माता-पिता और छोटे भाई के परिवार को घर से बाहर निकालने का प्रकरण सामने आया।

 मकान का भूमि स्वामित्व बुजुर्ग दंपति के नाम पर है जिसमें उसके बड़े पुत्र श्याम सुन्दर और उसकी पत्नी ने कब्जे में रखकर माता-पिता और भाई को घर से निकाल दिया है। सीनियर सिटीजन से इस तरह का व्यवहार घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। ऐसी परिस्थिति में बुजुर्गो को मकान का कब्जा देने के साथ अनावेदक की पत्नी द्वारा अनावेदक के पिता और उनके परिवार में किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं करने के निर्देश दिए गए। इस पूरे प्रकरण में अधिवक्ता द्वय भूपेन्द्र जैन, शमीम रहमान को कमिश्नर नियुक्त किया गया। थाना प्रभारी गोल बाजार को निर्देशित किया गया कि दोनों पक्षकारों को शांतिपूर्वक ढंग से उनके हिस्से में निवास हेतु उचित समझाइश दें और अनावेदक इसमें दखलांदाजी करने पर उचित कार्यवाही करें।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। तीनों बच्चों को भी सुपरवाइजर दूसरी महिला के पास रख दिया है। पति द्वारा किसी भी तरह का भरण-पोषण नहीं दिया जा रहा है। इस पर अनावेदक ने पत्नी द्वारा मनगढ़त बातें कहना बताया। अनावेदक के पुत्र से टेलीफोन पर बात करने से स्पष्ट हुआ कि अनावेदक शासकीय पद पर होते हुये बिना पत्नी को तलाक दिये अवैध रिश्ते में है और अपने बच्चों को भी दूसरी महिला के साथ रख रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष ने अनावेदक को आगामी तिथि में अपने तीनों बच्चों, मां और सुपरवाइजर के साथ उपस्थित रहने कहा अन्यथा उसके और सुपरवाइजर महिला के खिलाफ विभागीय जाँच की अनुशंसा की कार्यवाही की जायेगी।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने उपस्थित होकर अपना आवेदन वापस लेना चाहा, इस पर आवेदिका को विस्तार से सुना गया और आवेदिका को समझाइश दिया गया कि पति, बेटा, बहू के बात पर आकर प्रकरण वापस लेना गलत है। परिवार में उनके सम्मान में कभी भी कमी आने की दशा में या पति, बेटा, बहू के प्रताडि़त किये जाने की दशा में दोबारा महिला आयोग आकर कार्यवाही के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।  आवेदिका के निवेदन पर आयोग ने निर्देश दिया कि उनकी के बेटी के घर आने-जाने पर परिवार के अन्य लोगों द्वारा पाबंदी नहीं लगाई जाए। ऐसा नहीं करने पर उनके पति, बेटा, बहू पर भविष्य में कार्यवाही की जा सकती है। इस आदेश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने दिसम्बर में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करते हुए शादी का सभी सामान और गहने अभी तक वापस नहीं किया गया। इसी स्थिति में संबंधित थाने से संपर्क कर उभय पक्ष को समय सूचित करने और आवेदिका का सामान वापस कराने दिलाने कहा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 मार्च। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त  मनोज कुमार त्रिवेदी एवं धनवेन्द्र जायसवाल को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत, राज्य सूचना आयुक्त ए.के. अग्रवाल, सामान्य प्रशासन के सचिव  डी.डी. सिंह, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव आईआर. देहारी एवं नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों के परिजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 मार्च। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए राज्य के कोषालयों और उपकोषालयों में देयकों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से 30 मार्च तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय/उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे।

वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी रायपुर, पीएल सहारा ने बताया कि 25 मार्च तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 25 मार्च, 2021 के पश्चात यदि कोई सहमति/स्वीकृति जारी की गई है, तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय. विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय/निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा।