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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। प्रदेश के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बेमेतरा के चोरभ_ी में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत डेयरी पॉलिटेक्निक (चोरभठ्ठी) बेमेतरा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि हमने डेयरी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का शुभारंभ किया, जो दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं कों तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में कामयाब होंगे। आने वाले समय में दुग्ध संयत्रों के परिचालन करने एवं दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में नये उद्यमी तैयार करने में यह पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। डेयरी टेक्नोलॉजी पॉलीटेक्निक के प्रथम बैच में 11 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया है।
श्री चौबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना को ग्रामीण उद्योग केन्द्र के रूप में विकसित करने में डेयरी डिप्लोमा के छात्र भविष्य में विशेष योगदान देंगे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। आकाशवाणी और प्रसार भारती में नियुक्ति देने के नाम पर उगाही करने के मामले में अभिजीत शर्मा नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
न्यूज कलेक्शन के नाम से कई लोगों की नियुक्ति की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की है। आकाशवाणी, प्रसार भारती के अफसरों के नाम के बोर्ड लगा लिए थे। आरोपी फर्जी लेटरपैड से नियुक्ति पत्र दे रहा था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। गांजा तस्करी करते दो युवक आज सिलयारी धरसींवा पास गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 12 किलो गांजा बरामद की है, जिसकी कीमत एक लाख रुपये मानी जा रही है, जांच जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों में दीपक साहू (24) व संजू राम साहू उर्फ घासीराम साहू (24) दोनों कुरूद सिलयारी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों युवक पिथौरा महासमुंद से यह गांजा लाकर कर सिलयारी क्षेत्र में बाइक से तस्करी की तैयारी में लगे थे। इस दौरान पुलिस जांच में ये दोनों पकड़े गए।
पुलिस का कहना है कि रायपुर पुलिस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में लगातार जांच-कार्रवाई में लगी है। इस दौरान सिलयारी पास जांच में दोनों गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के विरूद्ध धरसींवा में नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
सोशल मीडिया में 181 प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। राज्य महिला आयोग की सुनवाई में टोल फ्री नंबर 181 की प्रभारी जो महिला आयोग के अधीनस्थ है, सुनवाई में जान बूझकर अनुपस्थित रही। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सिविल लाईन को अवगत कराते हुए उन्हें तलब करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आयोग दफ्तर में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान एक प्रकरण टोल फ्री नंबर 181 का भी रहा। सुनवाई में 181 की प्रभारी जान बूझकर अनुपस्थित रही। सोशल मीडिया में 181 महिला हेल्पलाइन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि महिला हेल्पलाइन छत्तीसगढ़ की महिलाओं की न्याय तक पहुंच तय करने के उद्देश्य से संचालित एक महत्व्पूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत किसी भी पीडि़त महिला की शिकायत की वकालत संबंधित विधि व नियम की परिधि में रहते हुए किया जाना है। जब शिकायत महिला हेल्पलाइन प्रबंधन के विरुद्ध हो और सुनवाई महिला आयोग द्वारा की जाए, तो 181 महिला हेल्पलाइन प्रबंधन, आयोग का सम्मान करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही में पूर्ण सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है।
181 प्रबंधन को आयोग कार्यालय से शिकायत की सुनवाई में उपस्थित होने के लिए फोन द्वारा सूचित किया गया। 181 प्रबंधन द्वारा आयोग से शिकायत की कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध फोन पर किया गया । कॉपी प्राप्त नहीं होने पर पुन: आयोग कार्यालय में इस हेतु आवेदन भी भेजा गया, ताकि सुनवायी में प्रबंधन अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं करवाने से 181 प्रबंधन सुनवाई में प्रस्तुत नहीं हो सका।
यहां यह बताना आवश्यक है कि यदि आयोग द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन को सुनवाई से पृथक किसी अन्य कारण से प्रस्तुत होने का आदेश होता तो 181 प्रबंधन तत्समय/तत्काल आयोग के समक्ष प्रस्तुत होता। प्रबंधन के विरुद्द किसी की शिकायत पर सुनवाई के लिए प्रस्तुत होने के पूर्व यह आवश्यक है कि शिकायत की एक प्रति अन्य पक्ष के पास भी हो, ताकि समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जा सके। 181 महिला हेल्पलाइन शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर कार्य करती है। उन्होंने आग्रह किया है कि 181प्रबंधन को शिकायत की प्रति उपलब्ध कराएं, ताकि आयोग के समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया जा सके ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। जनसंपर्क विभाग द्वारा अभनपुर विकासखंड के ग्राम छछानपैरी के सप्ताहिक हाट बाजार में फोटो प्रदर्शन सह सूचना शिविर लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जन जागरूकता के लिए आमजनों तक पहुंचाई जा रही है।
बाजार आने वाले बहुत सारे लोगों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में ऑडियो वीडियो के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई। जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका जनमन सहित अन्य शासकीय योजनाओं से संबंधित ब्रोशर एवं पुस्तिकाओं का भी लोगों को नि:शुल्क वितरण किया गया।
प्रदर्शनी में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों की जानकारी एक ही जगह पर मिलने से सरकार एवं जनसंपर्क विभाग की सराहना की और कहा कि शिविर के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं। इस अवसर पर सरपंच भानमति चेलक, युगल किशोर कुर्रे, पंचगण लोकमनी कोसले, राज कपूर डहरिया, सुधीर धृतलहरे, छन्नू नेताम, धर्मेन्द्र कुर्रे, श्यामा, किर्तिरन, सावित्री, प्रतिभा देवला बंजारे, दसरी धु्रव, रालहिन, दुष्यंत देवी, केसरी चतुर्वेदानी, संतोषी डेहरिया बच्चे के साथ बड़ी संख्या में वृद्वजनों एवं युवाओं ने शिविर का लाभ उठाया।
मुख्य सचिव जैन वीसी में हुए शामिल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। भारत सरकार के केन्द्रीय केबिनेट सचिव राजीव गौबा ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में जल शक्ति मिशन के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव अमिताभ जैन चिप्स कार्यालय रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
केन्द्रीय केबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों से जल संरक्षण एवं वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रति जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने आगामी 23 मार्च से संचालित किए जा रहे जल शक्ति मिशन अभियान में ग्रामीणों सहित अन्य लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। इसके लिए विशेष ग्रामसभा आयोजित कर इसके संबंध में चर्चा करने की भी बात कही।
रायपुर, 19 मार्च। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों की समीक्षा की।
मंत्री डॉ. टेकाम ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्राहलय की स्थापना के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिमजाति एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने मूल उद्देश्यों के कार्यों का क्रियान्वयन तेजी से करे। राज्य की अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आधारभूत सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण का कार्य लगातार करता रहे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों की समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण के लिए शासन को सुझाव दिया जाए। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निराकरण के लिए देश के प्रमुख विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रदेश में निवासरत अगरिया, खैरवार, कोल, कोड़ाकू, नगेसिया, मुरिया, ओझा, धुरवा, नागवंशी, धांगड़, कंडरा, मुण्डा और राजगोंड का मानवशास्त्री अध्ययन प्रक्रियाधीन है।
छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग की बालिकाओं में शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, ज्ञान एवं व्यवहार के संदर्भ में राज्य की जनजाति महिलाओं का अध्ययन और जनजाति विकास योजनाओं से आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण का मूल्यांकन का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा जनजातीय भाषा-बोली शब्दकोष तैयार करने के लिए गोंडी बोली में अल्फाबेट चार्ट का निर्माण और प्रकाशन हेतु कार्य हो रहा है।
प्रदेश में जनजातीयों में आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जनजातीयों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन होगा। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न विषयों के विषय-विशेषज्ञों और आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालकों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में विभाग के संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव, विभागीय सचिव डी. डी. सिंह, संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान शम्मी आबिदी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। एलआईसी के सभी अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच ने आईपीओ का विरोध करते हुए यहां प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के 2021 के बजट प्रस्ताव में एलआईसी के आईपीओ जारी कर इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने, बीमा उद्योग में एफडीआई की सीमा को 49 से 74 प्रतिशत बढ़ाने व एलआईसी अधिनियम में परिवर्तन करने जैसे कदमों के खिलाफ उनकी छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश समेत देशव्यापी हड़ताल रही। इस दौरान एलआईसी दफ्तर पूर्णत: बंद रहे तथा कामकाज ठप रहा।
रायपुर पंडरी स्थित एलआईसी दफ्तर में आयोजित सभा को ऑल इंडिया इंश्योरेंश एम्प्लाईज एसोसिएशन उपाध्यक्ष बी सान्याल, सीजेडआईईए महासचिव धर्मराज महापात्र, क्लास 1 आफिसर्श फेडरेशन अध्यक्ष धनंजय पाण्डेय, सचिव एचकेगड़पाल, वीणा चन्दनगर, अतुल देशमुख, बीवीएस राजकुमार व गीता पंडित, सुरेन्द्र शर्मा ने संबोधित करते हुए ज्यादा आय देने वाली संस्था को खत्म करने का आरोप लगाया।
उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम को आत्मघाती बताते हुए देश की उन्नति में चाहे पंचवर्षीय योजनाओं में धन उपलब्ध करने का सवाल हो, शेयर बाजार के भूचालों के नियंत्रण का सवाल हो, सरकार की योजनाओं के लिए धन मुहैया करने का प्रश्न हो या फिर देश के हर उन संस्थानों को जो देश के अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें धन मुहैया करने का सवाल हो या फिर सडक़, बिजली, नाली, निर्माण जैसे जनहितकारी योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इन हर कार्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम बखूबी कर रही है।
सरकार के साल भर के खर्चों का एक चौथाई हिस्सा अकेले भारतीय जीवन बीमा निगम ही उपलब्ध कराती है। फिर ऐसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली संस्था को निजीकरण की राह में धकेलना देश कि सार्वभौमिकता व आत्मनिर्भरता को नीलाम करने का कदम है। आज आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्रों को मजबूत करने की है न कि उन्हें कमजोर करने की। और सरकार का यह कदम बीमा उद्योग को कमजोर कर उनके पालिसिधारकों के मध्य अविश्वास को बढ़ाने वाला ही साबित होगा।
वक्ताओं ने सरकार से इन कदमों को तुरंत ही वापस लेने तथा इन्हें और अधिक मजबूत करने कदम उठाने की मांग करते हुए तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण में रखे जाने की मांग की।
140 शाखाओं में कामकाज ठप रहा
भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सतना, शहडोल, बिलासपुर, जबलपुर तथा रायपुर मण्डल के 140 से भी अधिक शाखाओं में कामकाज पूर्णत: ठप रहा तथा दफ्तरों के ताले भी नहीं खुले। सभी मंडल कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में सरकार के इन प्रस्तावों के विरोध में शानदार हड़ताली कार्यवाहियां आयोजित हुई, कई स्थानों पर रैलियां भी निकली गई। रायपुर पंडरी स्थित एलआईसी दफ्तर में आयोजित हड़ताली सभा में क्लास 1 आफिसर्श फेडरेशन, एनएफआईएफडबल्यूआई, ऑल इंडिया इंस्योरेंश पेंशनर एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया इंस्योरेंश एम्प्लाईज एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 19 मार्च। एक पैर से दिव्यांग बुधारू के भी कुछ सपने हैं। वह चाहता है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो। नौकरी मिल जाए और वह भी कुछ कमाकर परिवार की गरीबी दूर कर सके। कुछ इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने वह अपने गांव से राजधानी आकर पढ़ाई कर रहा है। एक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे बुधारू का अरमान था कि उसे छात्रावास से कॉलेज आने जाने एक बैटरी वाली ट्राइसिकल मिल जाए। उसका यह अरमान बहुत दिनों तक अधूरा ही था। आखिरकार वह अपनी फरियाद लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया के पास पहुंचा तो मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने तत्काल ही उसकी माँग पूरी कर दी। पहले उसकी समस्या जानी और हाल चाल की पूछपरख करते हुए सम्मानपूर्वक चाय पिलवाई और बैटरी वाली ट्रायसिकल फौरन उपलब्ध करवाई। अब उसका अरमान पूरा होने के साथ छात्रावास से लेकर कॉलेज तक का कठिन सफर भी आसान हो गया है।
दिव्यांग छात्र बुधारू देवपुरी के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता है। उच्च शिक्षा लेकर वह अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि कॉलेज सहित अपने जरूरी काम से घर से बाहर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। हाथ से चलाने वाला ट्रायसिकल तो उसके पास था लेकिन इससे उसे कहीं पहुँचने से लेकर आने-जाने में बहुत मेहनत और परेशानी भी उठानी पड़ती थी। अपनी इस समस्या को जब उसने मंत्री डॉ. डहरिया से मिलकर बताई तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देकर बैटरी वाली ट्रायसिकल अपने कार्यालय मंगवाएं और छात्र बुधारू को अपने हाथों से प्रदान किए।
अपनी फरियाद तत्काल पूरी होने पर बुधारू ने मंत्री का आभार ही नहीं जताया, उसने कहा कि आपकी सोच और संवेदनशीलता का मैं कायल हूँ। उसने बताया कि वह गाँव जुनवानी से राजधानी आकर पढ़ाई करता है। परिवार के लोग बहुत गरीब है। इसलिए बैटरी वाली ट्राइसिकल खरीद पाना संभव नहीं हो पा रहा था। आपने मेरी मांग पल भर में पूरी करके मेरी बहुत बड़ी समस्या का अंत किया है। उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यंगों को शासन की योजनाओं के तहत नि:शुल्क में ट्राइसिकल दी जाती है।
मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ड्राइवर एवं योगा टीचर सहित 334 पदों पर होगी भर्ती
रायपुर, 19 मार्च। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ,रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 22 मार्च को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर जी ई रोड स्थित रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्लेसमेंट कैंप का आयोजित किया जा रहा है।
कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक व्ही 5 ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एवं ब्लूचिप जॉब प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा क्लाइंट अकाउंट मैनेजर, प्रमोटर्स ,सेल्स एग्जीक्यूटिव, ईन शाप प्रमोटर्स, क्यूआर कोड ,फोन पे टैली कॉलर, आई टी एग्जीक्यूटिव अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ड्राइवर एवं योगा टीचर के कुल 334 पदों पर भर्ती की जाएगी।
रोजगार कार्यालय के उपसंचालक में बताया कि उक्त पदों हेतु न्यूनतम योग्यता 12वीं पास,स्नातक उत्तीर्ण, एम काम एसीए, बी ई, आईटीआई डीजल मैकेनिक अथवा ऑटोमोबाइल तथा बीए योगा उत्तीर्ण के साथ-साथ अनुभवी आवेदकों की भर्ती की जानी है। उन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक आवेदक निर्धारित अंतिम तिथि 22 मार्च को प्रात: 11 बजे तक shorturl.at/rtyMP लिंक के माध्यम से अपनी शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी विवरणी भेंजे। इस लिंक के माध्यम से आवेदन किए गए आवेदक 22 मार्च को प्रात: 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय में अपने बायोडाटा के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने आवेदकों से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्लेसमेंट के में सम्मिलित होने का आग्रह किया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मार्च। कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी रायपुर में मास्क न लगाने लगातार कार्रवाई जारी है और पकड़े जाने पर सौ की जगह दो सौ रुपये जुर्माना किए जा रहे हैं। मास्क न लगाने पर बीती शाम-रात तक यहां 878 लोगों पर 87 हजार से अधिक जुर्माना लगाया गया। जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने पर कड़ाई करते हुए जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
राजधानी रायपुर के सभी निगम जोन क्षेत्रों की सडक़ों-बाजारों में मास्क न पहनने वालों की जांच के लिए महिला कर्मियों की अलग-अलग टीम तैनात की गई है। यह टीम सडक़ पर बिना मास्क वालों को घेरकर उन पर जुर्माना लगा रही है। खासकर दोपहिया चालक तुरंत पकड़ लिए जा रहे हैं। इस दौरान उनकी सडक़ पर दोपहिया चालकों से बहस भी होने लगी है।
बताया गया कि अभियान के दौरान निगम जोन 1 टीम ने यहां के प्रमुख चौक-चौराहों में मास्क नहीं पहनने वाले 94 लोगों से 86 सौ रूपये का जुर्माना वसूल किया। जोन 2 टीम ने 142 लोगोंं पर 16 हजार 430 रूपये जुर्माना किया। जोन 3 ने जोन 120 लोगों से 8 हजार 860 रूपये, जोन 4 मेें 85 लोगों से 11 हजार 980 रुपये, जोन 5 ने 92 लोगों से 8 हजार 850 रुपये, जोन 6 ने 134 लोगों से 10 हजार 80 रुपये जुर्माना किया।
इसी तरह निगम जोन 7 की टीम ने 47 लोगों पर 8 हजार 900 रूपये, जोन 8 ने 47 लोगों पर 3 हजार 400 रूपये, जोन 9 ने 60 लोगों पर 4 हजार 680 रूपये व जोन 10 टीम ने 57 लोगों से 5 हजार 500 रूपये का जुर्माना वसूला। इस प्रकार सभी 10 जोनों की टीमों ने बिना मास्क पहने घूम रहे 878 लोगों से 87 हजार 280 रूपये जुर्माना वसूल किया। निगम अफसरों का कहना है कि उनकी यह जांच राजधानी रायपुर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों, सडक़ों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर लगातार जारी रहेगी। इस दौरान पकड़े गए लोगों से तुरंत जुर्माना वसूल किया जाएगा।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। शहर के दो कारोबारियों ने उधार का 4 लाख रुपये नगद न लौटाकर फर्जी चेक दे दिया, जो बैंक से वापिस हो गया। उधार देने वाले कारोबारी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्जकर जांच में लगी है। फिलहाल आरोपी कारोबारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
पुलिस के मुताबिक सचो सतनाम इंडस्ट्रीज के प्रोप्राईटर कैलाश गिदवानी एवं गुलाब गिदवानी ने यहां के एक अन्य कारोबारी योगेश वल्र्यानी (43) से 10 दिसंबर 2020 से 11 फरवरी 2021 के बीच 4 लाख रुपये नगद उधार में लिया था, जिसे वापिस नहीं किया। कारोबारी के उधार की रकम मांगने पर बाद में उसे फर्जी हस्ताक्षर से 4 लाख का चेक थमा दिया, जो बैंक से वापस हो गया। यहां हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो पाया। उधार देने वाले कारोबारी ने इसकी शिकायत सिविल लाइन पुलिस में की।
पुलिस का कहना है कि कारोबारी की शिकायत पर उधार लेने वाले दोनों कारोबारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
रायपुर, 18 मार्च। कांग्रेस प्रवक्ता व सचिव विकास तिवारी ने भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा विधायक के जन्मदिन के अवसर पर उनके आलीशान सरकारी बंगले में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा था जबकि उस समय पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू थी बावजूद भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी धूमधाम से अपना जन्मोत्सव मनाया जिसके कारण राजधानी रायपुर में कोरोना बेकाबू हो गया।
तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम के मैच का विरोध कर रहे है उसके मुख्य आयोजनकर्ताओं में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल है जो बृजमोहन अग्रवाल के बेहद करीबी भी है तो फिर क्रिकेट मैच का विरोध करने का नाटक क्यों कर रहे और प्रदेश के खेल प्रेमी जो मास्क लगाकर क्रिकेट मैच देख रहे है उनका विरोध क्यो कर रहे है भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल जो खुद विधानसभा और अन्य सार्वजनिक स्थानो पर बिना मास्क के रहते है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। छत्तीसगढ़ में सालाना मलेरिया से पीडि़त होने वालों की औसत संख्या तेजी से घट रही है। पिछले पांच वर्षों (2015 से 2020 तक) में प्रदेश की एपीआई में 4.04 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी एपीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में यहां प्रति एक हजार की आबादी में औसत 5.21 व्यक्ति मलेरिया से पीडि़त होते थे। बीते पांच वर्षों में घटकर अब यह मात्र 1.17 हो गई है। वर्ष 2005 में प्रदेश में प्रति एक हजार की जनसंख्या में मलेरिया के मरीजों की औसत वार्षिक संख्या आठ, 2010 में 6.14 और 2015 में 5.21 थी, जो अब घटकर केवल 1.17 हो गई है।
प्रदेश में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा इन दोनों अभियानों के प्रभावी संचालन से मलेरिया पीडि़तों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के अंतर्गत बस्तर संभाग के सातों जिलों में घर-घर जाकर पहले चरण में 14 लाख छह हजार, दूसरे चरण में 23 लाख 75 हजार और तीसरे चरण में दस लाख 58 हजार लोगों की मलेरिया जांच की गई है। इस दौरान पहले चरण में मलेरिया पीडि़त पाए गए 64 हजार 646, दूसरे चरण में 30 हजार 076 तथा तीसरे चरण में 14 हजार 828 लोगों का तत्काल उपचार किया गया था।
मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की कामयाबी के बाद पूरे प्रदेश को मलेरिया से मुक्त करने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरूआत की गई है। इसके तहत सरगुजा संभाग में पहले चरण में तीन लाख 70 हजार लोगों की मलेरिया जांच कर पॉजिटिव पाए गए लोगों का मौके पर ही इलाज शुरू किया गया था। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत दिसम्बर-2020 एवं जनवरी-2021 में बस्तर व सरगुजा संभाग के 2309 गांवों के कुल 14 लाख 27 हजार 358 लोगों की मलेरिया जांच की गई थी। अभियान के तहत सुदूर, दुर्गम, पहाड़ों व वनों से घिरे पहुंचविहीन गांवों में मलेरिया जांच के साथ विभिन्न बीमारियों का इलाज और नि:शुल्क दवाई वितरण किया गया था। अभियान के दौरान कई गांवों में बरसों बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। छग चेम्बर ऑफ कामर्स के व्यापारी एकता पैनल अध्यक्ष पद प्रत्याशी योगेश अग्रवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में छोटे व मंझोले दुकानदार होंगे, जो विदेशी कम्पनियों की तुलना में बाजार में टिक नहीं पा रहे या कमजोर हो गए हैं।
चेंबर चुनाव के पहले पत्रकारों से चर्चा में एकता पैनल अध्यक्ष पद प्रत्याशी अग्रवाल ने कहा कि चेम्बर बाजार देश का पहला पोर्टल बाजार होगा, जहां व्यापारी नफे के साथ माल बेचकर अपना गुजर बसर कर सकेंगे। इससे राज्य व केन्द्र सरकार को जो आय होगी, वह देशहित में खर्च होगी। देश का पैसा देश में रहेगा। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं मुद्रा स्फीति की दर संतुलित रहेगी। रूपये का अवमूल्यन नहीं होगा। रूपये का मूल्यांकन अन्य देशों के मुकाबले मजबूत होगा। चेम्बर ऑफ कामर्स इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने संकल्पित होगा। हमारा प्रथम व अंतिम कार्य यही होगा।
भरोसेमंद पैनल को जिताएं-श्रीचंद
एकता पैनल अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा-चेम्बर से सदैव व्यापारियों का हितग्राही रहा है एवं आगे भी रहेगा। हम मूलत: व्यापारी हैं। व्यापार हित में जो भी सुझाव व्यापारियों द्वारा दिए जाएंगे, उनका निदान प्रशासनिक सहयोग से पूरा करने का हम वादा करते हैं। व्यापारी वर्ग से आग्रह है-भरोसेमंद व परखे हुए पैनल को जिताएं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। संयुक्त वन प्रबंधन समिति धमनी की आमदनी डेयरी फार्म से निरंतर बढऩे लगी है। इसके फलस्वरूप धमनी ग्राम के गरीबी रेखा से नीचे के 16 परिवारों के पलायन करने की मजबूरी जहां दूर हो गई है वहीं वे अब अपने गांव में ही सम्मानजनक ढंग से जीवन-यापन करने लगे हैं।
गौरतलब है कि शासन की पहल से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लघु वनोपजों के संग्रहण और प्रसंस्करण सहित विभिन्न आय मूलक गतिविधियों के संचालन के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस तारतम्य में बलौदाबाजार वन मंडल के अंतर्गत ग्राम धमनी के संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा डेयरी फार्म का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। समिति में श्री रामनारायण यादव की अध्यक्षता में कुल 16 सदस्य है। सभी सदस्य भूमिहीन और गरीबी रेखा से नीचे के हैं। इनके द्वारा वन विभाग के मार्गदर्शन में डेयरी फार्म की स्थापना की गई है।
योजना की महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि सभी सदस्य मिलकर एक ही जगह पर गौशाला बनाए हैं। इसके लिए सभी सदस्यों का 5-5 हजार रूपए का अंशदान है। गौशाला के सभी काम सदस्यों ने स्वयं श्रमदान से पूरे किए हैं। गौशाला में प्रत्येक सदस्य के लिए 16 छप्पर एक साथ बनाए गए हैं। एक छप्पर में एक सदस्य की 4 गायों को रखा गया है। गायों की कीमत की व्यवस्था चक्रीय निधि से न्यूनतम ब्याज पर वन विभाग द्वारा किया गया है। इस योजना पर कुल 35 लाख रूपए खर्च हुए हैं।
धमनी के गौशाला में अब तक 30 गायें आ चुकी है। सभी दूधारू हैं। इसके साथ 29 बच्चे भी हैं। अभी डेयरी फार्म में प्रतिदिन 40 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। यहां गौशाला परिसर में ही नेपियर घास का भी रोपण किया गया है। जिसे गायों को हरा चारा की सहज उपलब्धता हो जाती है। इसके साथ ही यहां गौशाला में गोबर गैस और वर्मी कम्पोस्ट संयंत्र की भी स्थापना की योजना है। इसके अलावा समिति की आमदनी को निरंतर बढ़ाने के लिए आगामी योजना के तहत यहां अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने का कार्यक्रम है। इसके तहत सुबह के दूध को बाजार में बेचा जाएगा और शाम के दूध से दही, पनीर तथा मक्खन आदि बनाकर बेचे जाएंगे।
रायपुर, 18 मार्च। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वार प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राकृतिक आपदा पीडि़तों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 142 करोड़ 97 लाख 77 हजार रूपए की राशि जारी की गई।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य के जिला कलेक्टरों को जारी की गई राशि के अनुसार रायपुर जिले के लिए 5 करोड़ एक लाख 26 हजार रूपए, महासमुन्द के लिए 3 करोड 99 लाख 15 हजार रूपए, धमतरी के लिए 3 करोड़ 99 लाख 94 हजार रूपए, बलौदाबाजार 5 करोड़ 31 लाख 40 हजार रूपए, तथा गरियाबंद जिले के लिए 3 करोड़ 43 लाख 60 हजार रूपए की राशि जारी की गई। इसी प्रकार से दुर्ग जिले के लिए 3 करोड़ 19 लाख 15 हजार रूपए, राजनांदगांव के लिए 4 करोड़ 88 लाख 95 हजार रूपए, कबीरधाम के लिए 3 करोड़ 39 लाख 19 हजार रूपए, बालोद के लिए 4 करोड़ 86 लाख 40 हजार रूपए और बेमेतरा के लिए 3 करोड़ 46 लाख 70 हजार रूपए की राशि जारी गई।
आपदा प्रभावितों को सहायता प्रदान करने बिलासपुर जिले में 4 करोड़ 91 लाख 11 हजार रूपए, मुंगेली जिले में 4 करोड़ 32 लाख रूपए, जांजगीर-चांपा में 17 करोड़ 11 लाख 27 हजार रूपए, कोरबा में 3 करोड़ 27 लाख 40 हजार रूपए, रायगढ़ में 13 करोड़ 19 लाख 15 हजार रूपए एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 3 करोड़ 2 लाख 40 हजार रूपए की राशि जारी की गई।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बस्तर जिले केे लिए 9 करोड़ 52 लाख 20 हजार रूपए, दंतेवाड़ा के लिए 6 करोड़ 99 लाख 90 हजार रूपए, बीजापुर के लिए 5 करोड़ 8 लाख 84 हजार रूपए, सुकमा के लिए 4 करोड़ 28 लाख 40 हजार रूपए, कोण्डागांव के लिए 4 करोड़ 10 लाख 40 हजार रूपए, कांकेर जिले के लिए 4 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए तथा नारायणपुर जिले में प्राकृतिक आपदा पीडि़तों को आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 2 करोड़ 84 लाख 96 हजार रूपए की राशि वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई।
इसी तरह से सरगुजा जिले के लिए 4 करोड़ 2 लाख 20 हजार रूपए आपदा पीडि़तों को सहायता हेतु जारी की गई। सूरजपुर जिले में 3 करोड़ 94 लाख 80 हजार रूपए, बलरामपुर में 3 करोड़ 94 लाख 80 हजार रूपए, जशपुर में 3 करोड़ 99 लाख 60 हजार रूपए तथा कोरिया जिले में 3 करोड़ 27 लाख 40 हजार रूपए की राशि आपदा पीडि़तों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आयोजन मैग्नेटो मॉल के सामने स्थित क्लार्क इन होटल में 19 और 20 मार्च को किया जा रहा है।
मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहित्यकारों का सम्मान और पुस्तकों का विमोचन करेंगे। महोत्सव में छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के उन्नयन, स्वाभिमान और वर्तमान स्थिति पर चर्चा भी होगी।
आयोजन समिति के प्रमुख डॉ. सुधीर शर्मा, राजकुमार सोनी एवं सत्यप्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि साहित्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के बढ़ते परिदृश्य, साहित्य संस्कृति और स्वाभिमान, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के अंतर्सबंध, छत्तीसगढ़ी साहित्य के विविध आयाम, संस्कृति, पत्रकारिता और कला के विषयों पर संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा होगी।
महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य, विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्षता, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, विधायक सत्यनारायण शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल और कुलपति डॉ केशरी लाल वर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न होगा।
चार सत्रों में आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश के नामचीन विद्वान छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य की समकालीनता, विभिन्न विधाओं में लेखन, हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ अंतर्संबंध सहित अन्य कई मसलों पर विचार व्यक्त करेंगे। प्रथम दिन रमा जोशी बहनों के गायन के अलावा वनांचल गेड़ी नृत्य संस्था डौंडीलोहारा की प्रस्तुति होगी। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के चयनित प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है।
महोत्सव में छत्तीसगढ़ी के वरिष्ठ साहित्यकारों को महानदी शिखर सम्मान, शिवनाथ स्वाभिमान सम्मान, महिला साहित्यकारों को कौशल्या सम्मान, युवाओं को हरेली युवा सम्मान और हिंदी में छत्तीसगढ़ को महत्व देने वाले साहित्यकारों को महाप्रसाद समन्वय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी में लिखित 35 से अधिक पुस्तकों का विमोचन भी होगा। इस अवसर पर चुनिंदा पुस्तकों की दो दिवसीय प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
आयोजन में छत्तीसगढ़ के 36 कवि रात्रि को आयोजित कवि सम्मेलन में अपनी कविताओं का पाठ भी करेंगे। अभी हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ी बोली-बानी और भाषा में लिखित स्थानीय रचनाकारों की पुस्तकों की खरीद का फैसला भी लिया है। लेखकों के एक बड़े वर्ग ने उनके इस फैसले का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करने का निर्णय भी लिया है।
छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के स्वाभिमान के लिए लेखकों, पाठकों, संस्कृति कर्मी, पत्रकारों, शिक्षाविद् और चिंतकों का एक साथ जलसा पहली बार हो रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के पांच सौ से ज्यादा लेखकों, संस्कृतिकर्मियों के जुटने की संभावना है।
इस आयोजन समिति में छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर, छंद के छ, संस्था गोरसी के अलावा अनेक संस्थाओं की भागीदारी भी रहेगी। इस बाबत् एक आयोजन समिति गठित की गई है। आयोजन को छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क और संस्कृति विभाग के अलावा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं ने सहयोग प्रदान किया है।
'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। प्रदेश में कोरोना का खतरा धीरे-धीरे बढऩे लगा है। पिछले 24 घंटे में यहां 887 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इसमें रायपुर-दुर्ग से सबसे ज्यादा नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ, 6 की मौत दर्ज की गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या धीरे-धीरे बढक़र करीब 53 सौ तक पहुंच गई हैं। सैंपलों की जांच जारी है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढऩे लगा है। ऐसे में सडक़ों-बाजारों में मास्क पहनने के साथ नियमों का पालन बहुत जरूरी है।
बुलेटिन के मुताबिक बीती रात रायपुर में 287, दुर्ग में 243 व बिलासपुर में 58 नए पॉजिटिव मिले। राजनांदगांव से 46, बालोद-10, बेमेतरा-20, कबीरधाम-4, धमतरी-17, बलौदाबाजार-17, महासमुंद-21, गरियाबंद-8, रायगढ़-18, कोरबा-3, जांजगीर-चांपा-16, मुंगेली-2, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-0, सरगुजा-36, कोरिया-25, सूरजपुर-10, बलरामपुर-3, जशपुर-20, बस्तर-9, कोंडागांव-2, दंतेवाड़ा-2, सुकमा-0, कांकेर-6, नारायणपुर-2, बीजापुर जिले से 1 व अन्य राज्य से 1 मरीज रहे।
बताया गया कि जहां-जहां से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उनके संपर्क में आने वाले की जांच करते हुए संबंधित मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। उन्हें कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार सतर्क किया जा रहा है। उनका कहना है कि सर्दी-खांसी, बुखार की शिकायत पर कोरोना जांच अवश्य कराएं। जांच-इलाज में देरी पर जान को खतरा हो सकता है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। अछोली उरला के तालाब में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस, शव बरामद कर जांच में लगी है।
पुलिस के मुताबिक अछोली पार्षद कमलेश का भतीजा मयंक पाल (11) बीती शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के एक तालाब में नहाने के लिए गया था। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। साथ गए बच्चों की खबर लेकर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। मौके पर पहुंची उरला पुलिस भी उसकी तलाश में लगी रही, तभी उसका शव बरामद कर लिया गया।
पुलिस का कहना है कि बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जानकारी मिल पाएगी। उनका यह भी कहना है कि यह बच्चा, अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने के लिए तालाब गया था, तभी वह डूब गया। पुलिस फिलहाल मर्ग कायम कर जांच में लगी है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। भाजयुमो ने प्रदेश सरकार एवं छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार हो रही गड़बडिय़ों को लेकर आज से प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन की शुरुआत युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान से की गई है। हस्ताक्षर अभियान से प्राप्त हस्ताक्षर व ज्ञापन अंत में राज्यपाल को सौंपे जाएंगे।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मॉडल अंसार और फिर संशोधित मॉडल आंसर के साथ परीक्षा परिणाम जारी करने एवं छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा करा देने जैसे विषयों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु परिवर्तन करने वाले पीएससी के एक्सपर्ट का नाम सार्वजनिक कर उन पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए पर दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि सरकार भी मौन हैं।
उन्होंने कहा कि पीएससी में ऐसी गड़बडिय़ां आम हो चली हैं और यह कोई पहला मामला नहीं हैं। इससे पूर्व भी हमने तातापानी जैसे विषयों को उठाया था। प्रदेश सरकार और पीएससी की ऐसी मनमानी के खिलाफ भाजयुमो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा हैं। प्रदेशभर में युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान चला चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई हैं, जो सभी जिलों में जिला स्तर से प्रारंभ होकर मंडल स्तर तक चलेगा। इसके बाद सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
रायपुर, 18 मार्च। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर का प्लेसमेंट सेल यहां के विद्यार्थियों को रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्लेसमेंट सेल द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न शासकीय, अर्ध-शासकीय एवं निजी संस्थानों में रोजगार दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में विगत दिनों प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित ऑनलाईन कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से विश्वविद्यालय के छह विद्यार्थियों लक्ष्मण कुर्रे, अश्वनी, त्रिभुवन साहू, वैभव यादव, कल्प दास, एवं सदफ अंसारी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में सहायक प्रबंधक (ग्रेड ए) के पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। इस पद हेतु कुल 500 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 57 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। सम्पूर्ण प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल द्वारा समन्वित की गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हंै। विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल के अध्यक्ष डॉ. जी.के. श्रीवास्तव, प्रभारी डॉ. एस.एस. टुटेजा, तथा सहयोगियों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मार्च। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने दूसरे दिन रायपुर के शास्त्री चौक स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओं से सम्बंधित 25 प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में एक जोड़े का पुनर्मिलन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी लिखित शर्तें बनाई और दोनों ने सहमति देते हुये अपने अपने हस्ताक्षर किये। महिला आयोग द्वारा दोनों को समझाइश दी गई कि दोनों राजीखुशी से अपना जीवन-यापन करें। आयोग ने प्रकरण को समाप्त नहीं करते हुए 2 माह की निगरानी के लिये रखा है।
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय प्रकरण के मामले में आपसी राजीनामा से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। वहीं उपस्थित अधिकारियों को यह सुनिश्चित कराया गया कि विश्वविद्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन तत्काल करें और आंतरिक परिवाद समिति गठन पश्चात उसका पोस्टर अपने परिसर में आवश्यक रूप से लगवाये।
एक प्रकरण में समझाइश दी गई कि सेवा में निम्नता या स्थानांतरण और अनियमितता से बचने के लिये महिला आयोग ना आयें। विभागीय सेवा में कमी होने पर या तबादला होने पर विभागीय प्रक्रिया के तहत उच्चाधिकारी को शिकायत किया जा सकता है। ऐसा न करते हुए महिला आयोग में शिकायत की है, जो महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र का नहीं होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। आयोग ने कई पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित क्षेत्र की पुलिस के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
रायपुर, 18 मार्च। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16 मार्च से पोषण अभियान अंतर्गत पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में पोषण जागरूकता और स्वस्थ्य जीवन के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं।
पोषण पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर गांव-गांव में लोगों तक सुपोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए पोषण रथ रवाना किए गए। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों द्वारा एक से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को घर-घर जाकर कृमिनाशक दवा खिलाई गई। सब्जियों और फलों से रंगोली बनाकर पौष्टिक भोजन का संदेश दिया गया। इसके साथ ही ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम द्वारा महिलाओं को पोषण के पांच सूत्र बच्चे के पहले सुनहरे एक हजार दिन, पौष्टिक आहार, एनीमिया रोकथाम, डायरिया प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई। बच्चों को भी साफ-सफाई और स्वच्छता के बारे में सिखाया गया।
आंगनबाडिय़ों में औषधि, फलदार पौधों का वितरण और रोपण कर पोषण वाटिका का निर्माण किया गया।
रायपुर, 18 मार्च। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने अभियान चलाकर शासकीय भूमि को संरक्षित करने और अतिक्रमण से हटाने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को चिन्हांकित भूमि पर वृक्षारोपण की तैयारी करने, राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नागरिकों को लाभांवित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बुवाई के पूर्व अतिक्रमण हटाने, ई कोर्ट के माध्यम से नागरिकों को सुविधा देने के साथ अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक रूप से निरीक्षण करने को भी कहा।
कलेक्टर ने कोटवारी सेवा भूमि, बिरगांव के सीएसआइडीसी की जमीन के आवंटन, डिजिटल सिगनेचर सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की साथ ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, लोक सेवा गारंटी, डायवर्सन, नजूल उपकर, अर्थदंड की वसूली सहित अन्य प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के लिए निर्देशित किया।