मौतें-3350 एक्टिव-11939, डिस्चार्ज-263251

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जनवरी। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख 80 हजार  आसपास हो गए हैं। बीती रात मिले 1035 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 79 हजार 575 हो गई है। इसमें से 3371 मरीजों की मौत हो गई है। 11 हजार 435 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 64 हजार 769 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज पहले से कम होने लगे हैं, और कल नए पॉजिटिव का आंकड़ा एक हजार आसपास बना रहा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जांच में शहर से लेकर गांव-देहात तक कई जगहों से नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1035 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 141, बिलासपुर से 123, राजनांदगांव से 117 व दुर्ग जिले से 110 मरीज मिले हैं।

 बालोद-39, बेमेतरा-26, कबीरधाम-25, धमतरी-18, बलौदाबाजार-33, महासमुंद-45, गरियाबंद-4, रायगढ़-49, कोरबा-26, जांजगीर-चांपा-75, मुंगेली-1, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-2, सरगुजा-43, कोरिया-14, सूरजपुर-47, बलरामपुर-31, जशपुर-21, बस्तर-7, कोंडागांव-5, दंतेवाड़ा-11, सुकमा-9, कांकेर-9, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 1 व अन्य राज्य से 2 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ कल 16 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 6 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 10 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन नए पॉजिटिव धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। कल साढ़े 28 हजार सैंपलों की जांच हुई थी। जांच में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव,  दुर्ग जिले को छोडक़र प्रदेश के बाकी जिलों में नए पॉजिटिव सौ से नीचे रहे। प्रयास है कि आगे और ज्यादा सैंपलों की जांच हो।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने शुक्रवार को राजभवन में ई-समाधान वेबसाईट का लोकार्पण किया। इस वेबसाईट के माध्यम से राज्यपाल को आम जनता द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा, उन आवेदनों पर की जा रही कार्यवाही की स्थिति एवं विभिन्न विभाग-कार्यालय स्तरों पर लंबित आवेदनों की ट्रैकिंग की जा सकेगी। इससे राजभवन सचिवालय संबंधित विभाग को भेजे गए आवेदन पत्र की स्थिति, निराकरण की अद्यतन स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि आज का युग तकनीक का युग है। हर जगह पर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नई तकनीकों से कार्य में गति और पारदर्शिता आती है। ई-समाधान प्रणाली से आमजनों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। साथ ही शासन जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह होगा।

एनआईसी के अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी टी.एन. सिंह ने बताया कि इस वेबसाईट में राजभवन में आने वाले आवेदनों को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। इस वेबसाईट को संबंधित विभागों, कलेक्टोरेट और विकासखण्ड कार्यालय तक जोड़ा गया है। आवेदन अपलोड कर उसे संबंधित कार्यालयों में भेज दिया जाएगा। इससे अभी 3200 शासकीय कार्यालयों को संबद्ध किया गया है।

 उन्होंने बताया कि जिस-जिस कार्यालय में आवेदन पत्र अग्रेषित होते जाएंगे, उस स्थिति की जानकारी राजभवन सचिवालय को मिलती जाएगी। साथ ही आवेदक के मोबाईल नंबर में भी एसएमएस के माध्यम से यह सूचना दी जाएगी। मोबाईल में एसएमएस की यह सुविधा जल्द प्रारंभ की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि इसमें अच्छी बात यह है कि जो विभाग आवेदक की समस्या, मांग या शिकायत का अंतिम रूप से निराकरण करेगा, वह एक पत्र के माध्यम से आवेदक को सूचित करेगा साथ ही उस पत्र की प्रति इस वेबसाईट में भी अपलोड करेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जनवरी। छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षाओं पर विचार मंथन चल रहा है। इस कड़ी में अगले हफ्ते उच्चस्तरीय बैठक होगी। बैठक में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा होगी, इसके बाद विधिवत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं भी मई-जून में हो सकती हैं।

माशिमं के चेयरमैन डॉ. आलोक शुक्ला ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि फिलहाल परीक्षाओं पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मगर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित होने के बाद यहां भी जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए दबाव बन रहा है।

बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की जल्द बैठक हो सकती है। इस बैठक में परीक्षा तैयारियों पर चर्चा होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में कक्षाएं नहीं लग रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के बाद भी विशेषकर दुरस्थ इलाकों में शिक्षण की व्यवस्था के लिए कार्यक्रम  चलाए हैं, इसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

परीक्षाओं पर अभी प्रारंभिक चर्चा चल रही है। स्कूल अभी खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में भी ज्यादा कमी नहीं आई है। ऐसे में खतरा बरकरार है। माना जा रहा है कि वैक्सीन आने के बाद ही कक्षाएं शुरू करने पर फैसला होगा। मगर 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारियां पहले करनी होती है, माना जा रहा है कि मई-जून में ही बोर्ड परीक्षा हो सकती है। इसका फैसला अगले हफ्ते बैठक के बाद लिया जा सकता है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 जनवरी। प्रदेश के किसानों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं और नागरिक-समूहों ने आज नव वर्ष के पहले दिन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और अडानी-अंबानी के सामानों और उनकी सेवाओं का बहिष्कार करने की शपथ ली।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम और छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा, राजनांदगांव जिला किसान संघ  सहित किसान आंदोलन के सभी घटक संगठनों ने मिलकर 20 से ज्यादा जिलों के सैकड़ों गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में किसानों ने ग्रामीण जनता और अन्य मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी खेती-किसानी को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था के कार्पोरेटीकरण को रोकने के लिए देशव्यापी किसान संघर्ष में अपने को स्वयंसेवक के रूप में समर्पित करने की और इस आंदोलन को तब तक जारी रखने की शपथ ली, जब तक कि मोदी सरकार किसान विरोधी काले कानूनों और कृषि विरोधी नीतियों को वापस लेने की ठोस घोषणा नहीं करती।

इधर छत्तीसगढ़ किसान सभा का कोरबा से गया दिल्ली जत्था वापस आने के बाद रमाकांत बंजारे के नेतृत्व में राजनांदगांव जिला किसान संघ का एक जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। इस जत्थे ने टिकरी बॉर्डर पर आज शपथ ली। किसान आंदोलन के नेता आलोक शुक्ला, नंद कश्यप, आनंद मिश्रा आदि ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले में राज्य सरकार का केंद्र के साथ जो टकराव हो रहा है, वह इन्हीं नीतियों की देन है और यदि ये कानून लागू होते हैं, निश्चित ही अगले साल न धान खरीदी होगी, न राशन प्रणाली बचेगी। इसलिए इन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के साथ ही सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाना किसानों और नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है।

किसान सभा नेता संजय पराते और ऋषि गुप्ता ने कहा कि शपथ आयोजनों में ग्रामीण जनता को जानकारी दी गई कि किस तरह उनकी फसलों को औने-पौने भाव पर लूटा जा रहा है और उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। मंडियों के निजीकरण और ठेका खेती से यह लूट और बढ़ेगी। इसलिए देश का किसान आंदोलन इसका विरोध कर रहा है। वह अडानी-अंबानी को देश के खाद्यान्न भंडार और अनाज व्यापार सौंपने का विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे देश में जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई तेजी से बढ़ेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। भाषा एवं साहित्य अध्ययन शाला रविवि, एलमुनी एसोसिएशन एवं शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कला भवन के पाणिनि सभागृह मे विगत दिवस व्यतिरेकी भाषा विज्ञान एवं निर्माण सामग्री तथा आई पीआर  विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेवीनार तथा डॉ. रमेश चंद्र महरोत्रा स्मृति व्याख्यान माला-आयोजित किया गया।

इस अवसर पर कुलपति, डॉ. केशरी लाल वर्मा ने कहा वैज्ञानिक तरीके से किसी भाषा को सीखना तभी संभव है, जब हम मातृभाषा और द्वितीय भाषा को अच्छी तरह से जानते हों। इस अवसर पर प्रिया राव, प्राध्यापक, विधि संकाय ने कहा जो दूसरों का है उसे अपने द्वारा प्रस्तुत किया जाना, अपराध की श्रेणी में आता है। साहित्यिक चोरी पर 6 माह की या 3 साल की अधिकतम सजा, 50 हजार से लेकर 20 लाख रु.तक का जुर्माना हो सकता है । 

उन्होंने बताया कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय में हुई साहित्यिक चोरी में एक प्राध्यापक को निलंबित कर दिया गया।  बौद्धिक संपदा दो प्रकार की होती है। बौद्धिक संपदा का अर्थ है बुद्धि से निर्माण की गई या दिमाग की उपज जैसे मोबाइल इसके दुरुपयोग रोकने के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम का वर्ष 1959 में निर्माण किया।

द्वितीय सत्र में भाषा विज्ञान के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉ.रमेश चंद्र मेहरोत्रा की स्मृति पर सातवीं व्याव्यानमाला का आयोजन किया गया। डॉ रमेश चंद्र मेहरोत्रा का जीवन वृतांत भाषाविद डॉ.महेश परिमल द्वारा आनलाईन दिया गया।  इस अवसर पर पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण से सम्मानित डॉ.रमेंद नाथ मिश्र ने डॉ.रमेश चंद मेहरोत्रा से जुड़े अनुभवों को साझा किया। पं. रविशंकर विश्वविद्यालय के एलमुनी एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस आयोजन में डॉ,परमलाल अहिरवार तथा डॉ.प्रिया राव, प्राध्यापक का सम्मान किया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ.प्रवीण शर्मा, अध्यक्ष,  एलमुनी एसोसिएशन एसोसिएशन ने किया।

रायपुर, 1 जनवरी। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित मां बंजारी मंदिर का विगत 28 दिसंबर को लोक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कर नए ट्रस्ट द्वारा  पूर्ण भार ग्रहण कर लिया गया। इस नए ट्रस्ट के अध्यक्ष रविवि के पदेन कुलपति रहेंगे। साथ ही कुलसचिव सचिव के रूप में, उप कुलसचिव प्रशासन उपसचिव, के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में वित्त नियंत्रक रहेंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। निगम राजस्व विभाग द्वारा कल सभी 10 जोनों से करीब सवा 2 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली की गई। निगम का राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी है। बताया गया कि इस वित्त वर्ष में अब तक साढ़े 46 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूला जा चुका है, जो लक्ष्य का 35.29 प्रतिशत है। 

निगम के सभी 10 जोनों की राजस्व टीमें पिछले कुछ महीने से राजस्व वसूली में जुटी हुई है। नगर निगम के उपायुक्त राजस्व अरविन्द शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर को सभी 10 जोनों की राजस्व विभाग की टीमों ने 2 करोड़ 24 लाख 61 हजार रूपये की राजस्व वसूली की है।

उन्होंने बताया कि जोन 1 ने 31 लाख 71 हजार रूपये, जोन 2 ने 25 लाख 84 हजार रूपये, जोन 3 ने 14 लाख 19 हजार रूपये, जोन 4 ने 20 लाख 24 हजार रूपये, जोन 5 ने 18 लाख 98 हजार रूपये, जोन 6 ने 8 लाख 15 हजार रूपये, जोन 7 ने 32लाख 87 हजार रूपये, जोन 8 ने 40 लाख 16 हजार रूपये, जोन 9 ने 12 लाख 64 हजार रूपये एवं जोन 10 राजस्व विभाग की टीम ने 19 लाख 83 हजार रूपये की राजस्व वसूली की है। 

उन्होंने बताया कि इसके पहले निगम टीम ने 25 दिसम्बर को 28 लाख 7 हजार रूपये, 26 दिसम्बर को 74 लाख 96 हजार रूपये,27 दिसम्बर को 7 लाख 31 हजार रूपये, 28 दिसम्बर को 1 करोड़ 52 लाख 35 हजार रूपये,29 दिसम्बर को 92 लाख 14 हजार रूपये,30 दिसम्बर को 1करोड़ 21 लाख 19 हजार रुपये की राजस्व वसूली की है।

 उपायुक्त राजस्व श्री शर्मा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में वर्ष 2020 के अंतिम दिन 31 दिसम्बर तक सभी 10 जोनों की राजस्व टीमों ने अब तक कुल 46 करोड़ 52 लाख 62 हजार रूपये की राजस्व वसूली की है, जो कि 35.29 प्रतिशत है। इसमें जोन 1 की 328.73 लाख, जोन 2 की 471.26 लाख, जोन 3 की 387.44 लाख, जोन 4 की 666.83 लाख, जोन 5 की 273.73 लाख, जोन 6 ने 263.60 लाख, जोन 7 की 305.71 लाख, जोन 8 की 614.43 लाख, जोन 9 की 901.34 लाख एवं जोन 10 की 439.55 लाख राजस्व वसूली शामिल है। 
महापौर, आयुक्त, राजस्व विभाग अध्यक्ष ने सभी 10 जोनों के राजस्व विभाग की समस्त टीमों को प्राथमिकता के साथ 100 प्रतिशत लक्ष्य तय करते हुए राजस्व वसूली के निर्देश दिए हैं।
 

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 31 दिसम्बर 2020 तक 49 लाख 97 हजार मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 12 लाख 88 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 15 लाख 32 हजार मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 11 लाख 75 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 64 हजार 170 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 28 हजार 291 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 6 हजार मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 57 हजार 571 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 73 हजार 844 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 9 हजार 576 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 17 हजार 511 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 68 हजार 273 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 38 हजार 221 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 90 हजार 425 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 58 हजार 623 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 90 हजार 722 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 16 हजार 19 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 3 लाख 7 हजार 462 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 3 लाख 35 हजार 781 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 39 हजार 385 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 44 हजार 988 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 18 हजार 207 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 24 हजार 256 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 43 हजार मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 78 हजार 38 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 26 हजार 336 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 97 हजार मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 73 हजार 729 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 54 हजार 291 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 53 हजार 876 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 80 हजार 947 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में एक लाख 431 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 
 

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। गुढिय़ारी के प्रयास कोरोना सेंटर में मरीजों को मिठाई व कंबल बांटकर नए साल की खुशियां मनाई गई। इस दौरान राजकीय गीत भी गाया गया। 
प्रयास कोरोना सेंटर में अब तक 710 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 690 ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वर्तमान में यहां 20 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। डॉक्टरों का मानना है कि ये सभी मरीज भी जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगे। 

सेंटर प्रभारी अधिकारी डॉ.नरेश साहू ने बताया कि मरीजों के साथ स्टाफ ने मिलकर नया साल मनाया। सुबह 8 बजे मरीजों के राउंड में जाकर डॉक्टर द्वारा नए वर्ष की उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी गई। मिठाई व कंबल बांटे गए। इस दौरान मरीजों द्वारा मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को महामारी नियंत्रण प्रयास के लिए धन्यवाद किया। सेंटर प्रभारी डॉ. साहू-स्टाफ का भी धन्यवाद किया गया, जो निरंतर ड्यूटी करते हुए मरीजों की सेवा में लगे हैं। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। राजधानी में शुक्रवार को वर्ष 2021 की खुशियां बिखरी रही।  शहरवासियों ने मंदिरों,गिरिजाघरों में प्रार्थना,आराधना कर नए वर्ष की जहां मंगल कामना की वहीं नए वर्ष पर ऊर्जा पार्क,बूढ़ातालाब उद्दान  में परिवार सहित लोगों ने पहुंचकर नए वर्ष का स्वागत किया। 

बीते वर्ष की कोरोना की त्रासदी को भुलाकर नए वर्ष की मंगलकामना के लिए शुक्रवार सुबह से मंदिरों में श्रृद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही।  महामाया मंदिर,काली मंदिर सहित देवस्थलों में लोगों ने देवी  देवताओं के दर्शन कर पूजा अर्चना की। घंटियों की मंगलध्वनि के बीच सबने नए वर्ष के मंगलमय होने की प्रार्थना की।  शहर के मुख्य गिरिजाघरों में नए वर्ष के स्वागत के लिए विशेष आयोजन किया गया। गिरिजाघरों में पहुंचकर मसीही समाज ने नए वर्ष का स्वागत करते हुए सुख शांति के लिए आराधना की।

नए वर्ष पर बूढ़ातालाब उद्यान, ऊर्जा पार्क सहित शहर के उद्यान गुलजार रहे। परिवार सहित उद्यानों में पहुंचकर शहरवासियों ने मनोरंजक खेल के जरिए नए  साल का जश्न मनाया। बच्चों ने इस अवसर पर झूले, फिसलनी का आनंद उठाया। बच्चों के मनोरंजन के लिए मिकी माउस आदि का रुप धरे लोगों से मिलकर बच्चे खासे रोमांचित नजर आए।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ की सामान्य सभा की बैठक में डॉ. पाटील को वर्ष 2021 हेतु संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अध्यक्ष के रूप में डॉ. पाटील का कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक होगा। डॉ. पाटील  इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी रहे चुके हैं। 

श्री पाटिल, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन में पीएचडी हैं एवं उन्होने अमेरिका के इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है। 
डॉ. पाटील ने अपने कार्यकाल के दौरान 23 नए महाविद्यालयों एवं 12 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रारंभ कर गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं प्रसार सेवाओं की पहुँच दूरस्थ इलाकों तक बनाई है।

डॉ. पाटील के प्रयासों से विश्वविद्यालय की 15 अनुसंधान परियोजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आठ राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
 

नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव

28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों की कड़ी स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का चयन

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। गणतन्त्र दिवस पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीससगढ़ राज्य की झांकी को रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने लगातार दूसरे साल भी मंजूरी दे दी है। वहीं, कई बड़े राज्यों की झांकी अपना स्थान बनाने से चूक गयी। झांकी के चयन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी बधाई दी है।

रक्षा विभाग की कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस बार की झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोडते हुये छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है।

उल्लेखनीय है कि झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए गए हैं। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों तथा रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया है। इस विषयवस्तु पर आधारित झांकी को पांच राउंड की कठिन प्रक्रिया के बाद अंतिम स्वीकृति मिली है। इस बार कई पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड , तेलंगाना , ओडि़शा सहित बिहार, राजस्थान जैसे कई बड़े राज्यों की झांकी का चयन नहीं हो पाया है।

देश के विभिन्न राज्यों के बीच कड़ी स्पर्धा और कई चरणों से गुजरने के बाद अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन हुआ है। तीन महीने तक कलाकारों की वेशभूषा और संगीत पर शोध कर त्रि आयामी मॉडल तैयार किया गया, जिसे रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी ने सलेक्ट किया है।
 

काले कानूनों की वापसी तक संघर्ष जारी रहेगा-किसान सभा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आव्हान पर प्रदेश के किसान और नागरिक-समूह कल नव वर्ष के पहले दिन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और अडानी-अंबानी के सामानों-सेवाओं के बहिष्कार करने की शपथ लेंगे।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते ने कहा है कि देशव्यापी किसान आंदोलन के दबाव में सरकार दो मांगें मानने पर मजबूर हुई है, लेकिन काले कानूनों की वापसी तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े सभी घटक संगठन कल शपथ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम सभाएं भी होंगी। इस दौरान ग्रामीणों को तीनों काले कानूनों, आंदोलन व मांगों के बारे में बताया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसान अपनी खेती-किसानी बचाने, देश की अर्थव्यवस्था का कार्पोरेटीकरण रोकने के लिए आंदोलन को तब तक जारी रखने की शपथ लेंगे, जब तक कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानूनों और कृषि विरोधी नीतियों को वापस लेने की ठोस घोषणा नहीं करती।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने आंदोलनकारी संगठनों से वार्ता के बाद बिजली कानून में किसान विरोधी संशोधनों को वापस लेने और पराली जलाने के मामलों में किसानों पर कार्यवाही न करने की घोषणा का स्वागत किया है। किसान आंदोलन के नेता आलोक शुक्ला, नंद कश्यप, आनंद मिश्रा आदि ने आशा व्यक्त की है कि अगली बैठक में किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने की घोषणा की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। पंडरी मोवा स्थित प्रेम नगर से एक दोपहिया चोरी के आरोप में तीन युवक पकड़े गए। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दोपहिया वाहन भी जब्त की है, जांच जारी है।

आरोपियों में भव गुप्ता (30) अमलीडीह तालाब राजेंद्र नगर, रितिक केसवानी(21) व जगन्नाथ देवांगन (20) संतोषी नगर टिकरापारा रायपुर शामिल हैं। दोपहिया चोरी की शिकायत भैंसा सुहेला (बलौदाबाजार) के शिवम बघेल ने पुलिस में की थी।

पुलिस का कहना है कि यह बाइक आवेदक के घर के सामने खड़ी थी, तभी उसे किसी ने पार कर दिया था। डेढ़ लाख की इस बाइक चोरी की जांच में तीनों युवक पकड़े गए। पुलिस इन युवकों से अन्य घटनाओं को लेकर भी पूछताछ में लगी है।

प्रदेश की 3 हजार बेटियों के जीवन में आई खुशियां

रायपुर, 31 दिसम्बर। किसी भी परिवार के लिए विवाह खुशी का अवसर होता है। परिवार विवाह में कोई भी कमी रखना नहीं चाहता लेकिन गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह का खर्च एक बड़ी चिन्ता होती है। खर्च के कारण ही कई गरीब कन्याओं का विवाह रूका रहता है या कर्ज लेकर विवाह के खर्च किये जाते हैं। जिसकी भरपाई कन्या का परिवार कई सालों तक करता रहता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने गरीब परिवारों की परेशानी दूर कर दी है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गरीब परिवार के बेटियों की चिन्ता करते हुए योजना के तहत राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। जिससे कई गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह धूम-धाम से संपन्न हो सका है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में बढ़ी हुई दर से 2 हजार 944 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है।

उत्तर बस्तर कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम पर्रेकोड़ो निवासी सुमित बाई की बेटी राधिका का विवाह भी भानुप्रतापपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ। सुमित बाई बताती हैं कि मेरी 22 वर्षीय बेटी राधिका के लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैं शादी नहीं करवा पा रही थीं। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री सामुहिक कन्या विवाह योजना के तहत पंजीयन कराने पर सरकार द्वारा विवाह संपन्न कराये जाते हैं। 

इसी बीच बेटी के लिए ग्राम हामतवाही निवासी निरमाबाई के पुत्र सुरेन्द्र दुग्गा का रिश्ता आया। निरमा बाई के पति का स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने भी अपनी परेशानी बताई। ऐसी परिस्थिति में दोनो परिवारों में माताओं ने परिवार की सहमति से मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए पंजीयन कराया और 28 फरवरी 2019 को भानुप्रतापपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अन्य 349 जोड़ों के साथ राधिका ओर सुरेन्द्र का विवाह संपन्न हुआ। अब वर-वधु दोनों खुश है तथा सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विगत 20 अक्टूबर 2020 को वे माता-पिता भी बन गये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है, जिससे उनकी गृहस्थी बस सकी। 

उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों एवं फिजूलखर्ची को रोकने तथा सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहित करने तथा विवाह में दहेज के लेनदेन और बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए अधिक्तम 25 हजार रूपए की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है। इसमें से वर-वधु के श्रृंगार सामग्री पर 5 हजार रूपये तथा अन्य उपहार सामग्री पर 14 हजार रूपये खर्च किये जाते हैं। वधु को एक हजार रूपये नकद राशि दी जाती है। सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रति कन्या 5 हजार रूपए तक व्यय किया जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 02 जनवरी से बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 02 जनवरी को रायगढ़ जिले के प्रवास पर पहुंचेंगे और वहां से 3 जनवरी को बिलासपुर पहुंचेंगे। 

मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 02 जनवरी शनिवार को रविशंकर स्टेडियम हेलीपेड दुर्ग से दोपहर 1 बजे हेलीकाप्टर से रवाना होकर दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। श्री बघेल 2.10 बजे से लेकर 3.10 बजे तक रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वहां आम सभा को संबोधित करेंगे। 

श्री बघेल संध्या 4 बजे रायगढ़ से ग्राम सम्बलपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे तथा वहां गौठान का निरीक्षण करने के पश्चात 4.50 बजे रायगढ़ स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल (नटवर स्कूल) का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात बाबा धाम ग्राम कोसमनारा में बाल उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कोसमनारा से 6.20 बजे रायगढ़ सर्किट हाउस पहुचेंगे तथा विभिन्न संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, युवा प्रतिनिधि मण्डल एवं अधिकारियों से भेंट एवं चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम रायगढ़ में करेंगे। 

श्री बघेल 3 जनवरी को रायगढ़ से पूर्वान्ह 10.30 बजे कार द्वारा रवाना होकर 11 बजे ग्राम झलमला विकासखण्ड पुसौर पहुंचेंगे और ग्राम झपोरा में आदर्श धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण करने के बाद 11.40 बजे ग्राम तरडा के गौठान का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री वहां से लारा एनटीपीसी हेलीपेड आकर दोपहर 12.10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 1.10 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और 1.15 बजे नूतन चौक में सेंट्रल लायब्रेरी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।  दोपहर 1.30 बजे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आमसभा को सम्बोधित करेंगे। 

मुख्यमंत्री अपरान्ह 3.35 बजे बिलासपुर के तारबहार अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करने के बाद शाम 4 बजे राजेन्द्र नगर चौक में पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की मूर्ति का अनावरण और 4.15 बजे न्यू सर्किट हाऊस भवन का लोकार्पण करने के बाद न्यू सर्किट हाउस में विभिन्न संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, अधिकारियों और युवा प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। श्री बघेल रात्रि विश्राम बिलासपुर में करेंगे। 
 

12.40 लाख किसानों ने बेचा धान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसम्बर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक 48 लाख मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 12 लाख 40 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 14 लाख 58 हजार 601 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 11 लाख 19 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 61 हजार 663 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 26 हजार 542 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 5 हजार 579 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 51 हजार 532 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 71 हजार 62 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 8 हजार 938 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 16 हजार 407 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 57 हजार 37 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 36 हजार 981 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 68 हजार 98 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 55 हजार 160 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 86 हजार 631 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 4 हजार 953 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 95 हजार 394 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 3 लाख 21 हजार 624 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 30 हजार 569 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 34 हजार 517 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 2 हजार 362 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 10 हजार 801 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 33 हजार 336 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 71 हजार 184 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 12 हजार 823 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 84 हजार 551 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 70 हजार 77 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 51 हजार 947 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 50 हजार 548 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 78 हजार 344 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 98 हजार 575 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। धरसींवा क्षेत्र में दोपहिया वाहन से शराब की अवैध तस्करी करते आज एक पुराना बदमाश पकड़ा गया। हत्या का प्रयास मामले में वह लगातार फरार था। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में लगी है।

अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज टेकारी का विकास साहू (26) पकड़ा गया। वह अपने दोपहिया वाहन से शराब की अवैध तस्करी कर रहा था। टीम ने उसके कब्जे से 15 हजार की शराब और दोपहिया वाहन जब्त की है। पुलिस का कहना है कि घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने के प्रयास में लगा था। आरोपी पूर्व में भी कई प्रकरणों में जेल जा चुका है, जांच जारी है।

रायपुर, 31 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों  के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गुरूवार को यहां जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। नई सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद उद्योग, कृषि के क्षेत्र की रफ्तार कम नही होने दी। राज्य सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास का पहिया गतिमान रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है, जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। विगत दो वर्षो में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को नियंत्रित रखने में सफलता मिली।

 उद्योग और व्यापार जगत में भी अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ को इस अवधि में अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्वजों की परिकल्पना के अनुरूप अपनी गौरवशाली परम्परा और पहचान को कायम रखते हुए प्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए सक्रिय सहयोग का आव्हान किया है।

रायपुर, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर मकान योजना को देश भर में प्रशंसा मिली है। भारत सरकार द्वारा इस मॉडल को पुरस्कृत करने के लिए चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विशेष उपलब्धि पर 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य के नागरिकों और नगरीय प्रशासन विभाग को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों और आवासहीन परिवारों को पक्का मकान मिले। मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने मोर जमीन मोर मकान के माध्यम से प्रत्येक गरीब और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में आगे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की बात कहीं और नागरिकों को बधाई दी है।

भारत सरकार द्वारा इस बहुप्रतीक्षित पुरस्कार की घोषणा की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ को स्पेशल कैटगरी में मोर जमीन, मोर मकान के समावेशी मॉडल पर पुरस्कृत करने चयन किया गया है। एक जनवरी 2021 को पूर्वान्ह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को स्पेशल कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे।
 

किसान ने खुद होकर वस्तु स्थिति बताई

रायपुर, 31 दिसंबर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित समूची भाजपा एक ही झूठ को सौ बार कह कर सच साबित करने में लगे रहते हैं, यही आरएसएस का मुख्य एजेंडा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता झूठ को झूठ ही जानती है। भूपेश सरकार पर अर्नगल, झूठे, तथ्यविहीन आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने के असफल प्रयास करने में लगी हुई है।

तिवारी ने अपने एक बयान में कहा कि एक टीवी चैनल की चर्चा जिसमें वे स्वयं ही कांग्रेस का पक्ष रखने पार्टी प्रवक्ता के नाते चर्चा में भाग ले रहे थे जिसमें भाजपा रमन सिंह के आरोप थे कि भूपेश सरकार द्वारा गौधन न्याय योजना के तहत तखतपुर में गोबर खरीदी घोटाला हुआ है। जिसमे तखतपुर के एक किसान के पास दो बैल और 64 सौ किलो गोबर तथा 12 हजार 8 सौ रुपये भुगतान कैसे संभव है, जिसे बिहार के चारा घोटाले की तरह बताया जा रहा था। मगर तब ही चर्चा के दौरान उक्त किसान कृष्णा साहू को फोनों पर जोडा गया और फिर उसने जब सच्चाई बयां की तो भाजपाइयों के होश उड़ गये।

तखतपुर के किसान कृष्णा साहू ने कहा मेरे पास दो बैल नहीं 5 पशु है जिसमें दो बैल एक गाय और दो बछड़े हैं, और वे गोवर विक्रेता सोसाइटी के स्वयं अध्यक्ष भी हैं और जो बेचा गया 64 किलो गोबर है वह 10 लोगों के द्वारा एकत्रित किया गया था जिसे पिता के पंजीयन और दूसरे उनके पंजीयन पर विक्रय किया गया था। जिससे 12 हजार 8 सौ रु प्राप्त हुए थे, इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है।

तिवारी ने कहा कि वैश्विक कोरोना संक्रमण से आर्थिक मंदी के बावजूद गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को नयी संजीवनी की सौगात दी। इस तरह अनेकों जनहितकारी फैसले लिए गए, जिससे घबराए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूरी भाजपा झूठे आरोप लगाकर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करना चाहती हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस झूठे आरोपों का जवाब उन्हें आने वाले समय पर देना होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ की सामान्य सभा की बैठक में डॉ. पाटील को वर्ष 2021 हेतु संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अध्यक्ष के रूप में डॉ. पाटील का कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक होगा। डॉ. पाटील देश के सबसे अनुभवी कुलपतियों में से एक हैं एवं इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी रहे चुके हैं। उन्हें कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के सफलतापूर्वक प्रशासन एवं प्रबंधन करने का सुदीर्घ अनुभव है। वे प्रगतिशील एवं आधुनिक विचारों वाले देश के प्रसिद्ध कृषि शिक्षाविद हंै।

प्रोफ़ेसर एस. के. पाटिल, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन में पीएचडी हैं एवं उन्होने अमेरिका के इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की है। वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति के रूप में सन् 2011 से कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें कुलपति के पूर्णकालिक पद पर कार्य का नौ वर्षों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी वे लगभग एक वर्ष कार्य कर चुके हैं। उन्हें संचालक अनुसंधान, अधिष्ठाता, एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का भी अनुभव प्राप्त है। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था में वे विगत 33 वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

डॉ. पाटील ने अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां प्रदान की है, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की है, और नवीन मल्टीडिसिप्लिनरी अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ कर सर्वश्रेष्ठ छात्रों एवं शिक्षकों को आकर्षित किया है। उन्होने विश्वविद्यालय को पूरी तरह रूपांतरित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान 23 नए महाविद्यालयों एवं 12 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रारंभ कर उन्होने गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं प्रसार सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक बनाई है।

डॉ. पाटील के प्रयासों से विश्वविद्यालय की 15 अनुसंधान परियोजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आठ राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

डॉ. पाटील को नीतियां एवं योजनाएं बनाने का लंबा अनुभव है। वे छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग में  कृषि शिक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष रहे हैंै। उन्होने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई समितियों में अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे विश्वविद्यालयों की अकादमिक, प्रशासनिक, अनुसंधान तथा विस्तार समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे हैं एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई संस्थाओं के प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

डॉ. पाटील अंतर राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं एवं उन्होने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीटय़ूट, मनीला, फिलीपींस एवं इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, मसलशोल्स, अमेरिका में लंबे समय तक विजि़टिंग साइंटिस्ट के रूप में अनुसंधान किया है। उन्हें अनुसंधान कार्यों का उन्हें लंबा अनुभव है एवं उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मिट्टी परीक्षण एवं शुष्क भूमि परियोजनाओं में लंबे समय तक कार्य किया है। उन्होंने छह अंतर राष्ट्रीय एवं पाँच राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की हंै एवं कृषि की कई नवीन तकनीकी, जिनमें भारत का सबसे सस्ता मिट्टी परीक्षण किट , तथा ग्रामीण जीवन के उत्थान हेतु एकीकृत फसल प्रबंधन, जैविक खेती, रिसोर्स कंजर्वेशन की तकनीके शामिल है, का विकास किया है। बस्तर क्षेत्र के युवाओं एवं आदिवासियों के जीवन उत्थान एवं कौशल विकास के लिए किए गए उनके कार्य विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। उन्होने 22 छात्रों को पीएचडी एवं 67 छात्रों को एमएससी हेतु अनुसंधान में सहायता की है एवं उनके द्वारा 219 शोधपत्र प्रकाशित किए गए हैं।

नवंबर में बेरोजगारी दर मात्र 3.5 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत दर्ज हुई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसंबर। देशव्यापी मंदी के बीच छत्तीसगढ़ ने अपने आर्थिक उपायों से राज्य में बेरोजागरी दर को लगातार नियंत्रित रखने में सफलता पाई है। माह नवंबर में छत्तीसगढ़ में बेरोजारी दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत की तुलना में 3.01 प्रतिशत कम है। राज्य में सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में इसमें लगातार कमी आई।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश,पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है।

लॉकडाउन के दौरान देश में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा था। इसी दौरान राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर काम शुरु किया। लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा। उस अवधि में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की थी। 

इसी दौरान वनोपज संग्राहकों को भी राज्य शासन ने राहत दी। लॉकडाउन के दौरान देश में कुल संग्रहित लघु-वनोपजों का 73 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया। लघु-वनोपजों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु-वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 52 कर दी गई। जुलाई माह में जबकि दिल्ली, पांडुचेरी, राजस्थान, गोवा जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, तब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जून माह के 14.4 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी।

छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं। कोरोना की रोकथाम और बचाव के उपायों के साथ राज्य की औद्योगिक इकाईयों ने उत्पादन शुरु कर दिया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित किसान हितैषी योजनाओं तथा जनकल्याणकारी फैसलों से भी उत्साहजनक वातावरण बना। गोधन न्याय योजना शुरु होने तथा गौठानों में आजीविका संबंधी गतिविधियों में तेजी आने से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर मात्र दो प्रतिशत रह गई थी, जोकि देश में असम के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर थी। अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली थी, राज्य में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी वृद्धि हुई। ऑटो मोबाइल, एग्रीकल्चर समेत सभी सेक्टरों में तेजी आती गई। सितंबर माह में देश में अव्वल रहने वाला असम नवंबर माह में फिसल कर छत्तीसगढ़ के बाद के क्रम में आ गया।  

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर माह में आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.0, असम में 4.0, बिहार में 10.0, दिल्ली में 6.6, गोवा में 15.9, गुजरात में 3.9, हरियाणा में 25.6, हिमाचल प्रदेश में 13.8, जम्मू-कश्मीर में 8.6, झारखंड में 9.6, केरल में 5.8, मध्यप्रदेश में 4.4, पंजाब में 7.6, राजस्थान में 18.6, त्रिपुरा में 13.1, उत्तरप्रदेश में 5.2 तथा पश्चिम बंगाल में 11.2 प्रतिशत रही। जबकि कर्नाटक में 1.9, महाराष्ट्र में 3.1, मेघालय में 1.1, ओडिशा में 1.7, पांडुचेरी में 2.2, सिक्किम में 1.9, तमिलनाडु में 1.1, तेलंगाना में 1.5 था उत्तराखंड में 1.5 प्रतिशत दर्ज की गई।
 

मौतें-3350 एक्टिव-11939, डिस्चार्ज-263251

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख साढ़े 78 हजार हो गए हैं। बीती रात मिले 1069 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 78 हजार 540 हो गई है। इसमें से 3350 मरीजों की मौत हो गई है। 11 हजार 939 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 63 हजार 251 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज पहले से कम होने लगे हैं, और कल नए पॉजिटिव का आंकड़ा एक हजार आसपास बना रहा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जांच में शहर से लेकर गांव-देहात तक कई जगहों से नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1069 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 175, दुर्ग जिले से 118 मरीज मिले हैं।

राजनांदगांव-83, बालोद-29, बेमेतरा-16, कबीरधाम-8, धमतरी-31, बलौदाबाजार-61, महासमुंद-39, गरियाबंद-8, बिलासपुर-92, रायगढ़-75, कोरबा-59, जांजगीर-चांपा-49, मुंगेली-10, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-4, सरगुजा-50, कोरिया-26, सूरजपुर-39, बलरामपुर-37, जशपुर-19, बस्तर-7, कोंडागांव-9, दंतेवाड़ा-4, सुकमा-3, कांकेर-18, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 0 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ कल 14 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 3 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 11 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन नए पॉजिटिव धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। कल करीब 29 हजार सैंपलों की जांच हुई थी। जांच में रायपुर, दुर्ग जिले को छोडक़र प्रदेश के बाकी जिलों में नए पॉजिटिव सौ से नीचे रहे। प्रयास है कि आगे और ज्यादा सैंपलों की जांच हो।

अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख  से अधिक की राशि स्वीकृत  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसम्बर। राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में सामुहिक सुरक्षा योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। अपर प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ एस.एस. बजाज ने बताया कि इसके तहत राज्य में चालू वर्ष के दौरान अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख 52 हजार रूपए की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें स्वीकृत राशि संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। गौरतलब है कि सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया अथवा दावेदार को 12 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। इसका संचालन तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है।

सामूहिक सुरक्षा योजना में जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडल बीजापुर के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा दंतेवाड़ा वन मंडल के 8 प्रकरणों में 96 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इसी तरह कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत कांकेर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, पश्चिम भानुप्रतापुर वन मंडल के 11 प्रकरणों में एक लाख 32 हजार रूपए, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के 13 प्रकरणों में एक लाख 56 हजार रूपए, नारायणपुर वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा केशकाल वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार की राशि स्वीकृत है।
इनमें बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत रायगढ़ वन मंडल के 25 प्रकरणों में 3 लाख रूपए, धरमजयगढ़ वन मंडल के 21 प्रकरणों में 2 लाख 52 हजार रूपए, कटघोरा वन मंडल के 19 प्रकरणों में 2 लाख 28 हजार रूपए, कोरबा वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए, बिलासपुर वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल के 2 प्रकरणों में 24 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव वन मंडल के 56 प्रकरणों में छह लाख 72 हजार रूपए, बालोद वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा कवर्धा वन मंडल के 6 प्रकरणों में 72 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसी तरह रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत गरियाबंद वन मंडल के 29 प्रकरणों में 3 लाख 48 हजार रूपए, धमतरी वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, महासमुंद वन मंडल के 23 प्रकरणों में 2 लाख 76 हजार रूपए, बलौदाबाजार वन मंडल के एक प्रकरण में 12 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत जशपुर नगर वन मंडल के 30 प्रकरणों में 3 लाख 60 हजार रूपए, बलरामपुर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, सूरजपुर वन मंडल के 10 प्रकरणों में एक लाख 20 हजार रूपए, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा सरगुजा वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।