काले कानूनों की वापसी तक संघर्ष जारी रहेगा-किसान सभा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आव्हान पर प्रदेश के किसान और नागरिक-समूह कल नव वर्ष के पहले दिन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और अडानी-अंबानी के सामानों-सेवाओं के बहिष्कार करने की शपथ लेंगे।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते ने कहा है कि देशव्यापी किसान आंदोलन के दबाव में सरकार दो मांगें मानने पर मजबूर हुई है, लेकिन काले कानूनों की वापसी तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े सभी घटक संगठन कल शपथ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम सभाएं भी होंगी। इस दौरान ग्रामीणों को तीनों काले कानूनों, आंदोलन व मांगों के बारे में बताया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसान अपनी खेती-किसानी बचाने, देश की अर्थव्यवस्था का कार्पोरेटीकरण रोकने के लिए आंदोलन को तब तक जारी रखने की शपथ लेंगे, जब तक कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानूनों और कृषि विरोधी नीतियों को वापस लेने की ठोस घोषणा नहीं करती।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने आंदोलनकारी संगठनों से वार्ता के बाद बिजली कानून में किसान विरोधी संशोधनों को वापस लेने और पराली जलाने के मामलों में किसानों पर कार्यवाही न करने की घोषणा का स्वागत किया है। किसान आंदोलन के नेता आलोक शुक्ला, नंद कश्यप, आनंद मिश्रा आदि ने आशा व्यक्त की है कि अगली बैठक में किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने की घोषणा की जाएगी।