रायपुर, 7 जनवरी। लोक खेल एसोसियेशन के तत्वाधान में 10 एवं 11 जनवरी को ग्राम कान्दुल में दो दिवसीय कांदुल लोक खेल जलसा का आयोजन किया जा रहा है। लोक खेल के प्रतियोगिता में गिल्ली डंडा, पुधव पूक और गेड़ी गेंद खेल शामिल होगें।
एसोसियेशन के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू और सचिव ईश्वरी धु्रव ने बताया 10 जनवरी से आयोजित दो दिवसीय स्पर्धा में गिल्ली डंडा,पूधव पूक और गेड़ी गेंद खेल स्पर्धा होगी। स्पर्धा में लगभग 150 खिलाडिय़ों के शामिल होने की संभावना है। लोक खेल के 21 वें वर्ष की स्पर्धा का 10 जनवरी को उद्घाटन होगा। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य सभा सदस्य छाया वर्मा शामिल होगीं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता  विधायक सत्यनारायण शर्मा करेंगें। उद्घाटन अवसर पर सविता विनय गेण्डरे, चंद्रकुमार धु्रव, अशवन लहरे, शिवराम पाल, जितेन्द्र धुरंधर, चंद्रशेखर चकोर सहित गणमान्य जन मौजूद रहेंगें।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने रायपुर जिले के धरसींवा, कूंरा, पंडरभट्टा, खैरखूंट और देवरी धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। खाद्य सचिव ने इन धान खरीदी केन्द्रों में किसानों से बात-चीत की और धान खरीदी के संबंध में जानकारी ली।
सचिव डॉ. सिंह ने खरीदी केन्द्रों में धान की समुचित खरीदी, व्यवस्थित रख-रखाव एवं किसानों को भुगतान सहित धान की गुणवत्ता एवं बारदानों की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने खरीदी केन्द्रों में धान की गुणवत्ता और नमी का परीक्षण किया। खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध बारदानों का मिलान किया, साथ ही बारदानों को व्यवस्थित रूप से रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। खाद्य सचिव ने धान खरीदी केन्द्र में धान को सुरक्षित रखने के संबंध में पंडरभट्टा, खैरखूंट, देवरी में बनाये गये प्लेटफार्म की जानकारी ली और खरीदे गये धान को व्यवस्थित रूप से स्टेक में रखने तथा आकस्मिक वर्षा को ध्यान में रखते हुये कैप कव्हर लगाने तथा धूप पडऩे पर कैप कव्हर को हटाने एवं पुन: ढक़ने के निर्देश दिए। 

खाद्य सचिव ने सभी धान खरीदी केन्द्रों में बारदानों की संख्या की जानकारी ली और कहा कि राईस मिलर्स के द्वारा धान उठाव के समय शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर बारदाने लेकर आएं। किसानों से भी धान खरीदी के समय बारदाने उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मिलर्स द्वारा समयबद्व तरीके से धान उठाव करने के संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सचिव खाद्य को रायपुर के कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने बताया कि धान खरीदी कार्य को सर्वाधिक सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पन्न कराया जा रहा है। किसी भी धान खरीदी केन्द्रों में खरीदी कार्य प्रभावित न हो एवं किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बारदानों की उपलब्धता मांग के अनुसार बनी रहे इसके लिए किसानों की संख्या एवं उनके द्वारा दिये जाने वाले धान की मात्रा के आधार पर योजना तैयार किया गया है। इस दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारिता विभाग के उप पंजीयक, खाद्य नियंत्रक एवं जिला विपणन अधिकारी भी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। चरामेति फाउंडेशन ठंड के मौसम में ऊनी कपड़ों का वितरण कर मासूमों को इन दिनों खुशियों की सौगात दे रहा है। संस्था द्वारा विभिन्न अभियान के तहत विगत छह वर्षों में 25 हजार लोगों की मदद की जा चुकी है।
संस्था प्रमुख प्रशांत महतो ने बताया कि वर्तमान में चरामेति नन्हीं मुस्कान परियोजना के तहत प्रदेश में संस्था  जरुरतमंदों को नए पुराने कपड़े वितरित कर रही है। इसी कड़ी में विगत दिनों स्व. रमरज्जी देवी यादव की स्मृति में चरामेति फाउंडेशन की करतला इकाई द्वारा कोरबा जिले के गांव नोनदरहा, जामचुआं, अमरताल,पतराली में 70 से अधिक बच्चों को स्वेटर बांटे गए। इस वर्ष अब तक 4 हजार से अधिक जरुरतमंदों की मदद की जा चुकी है।

नगरीय क्षेत्र के उद्यानों में प्रयुक्त होंगे गोठानों के जैविक खाद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की पहल से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के उद्यानों में गोठानों में निर्मित जैविक खाद का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले लगभग 506 उद्यानों में हरियाली आएगी। लोगों को शुद्ध आक्सीजन मिलेगा और रासायनिक खाद में खर्च होने वाले पैसे भी बचेंगे। 

गोठानों के माध्यम से जैविक खाद निर्माण को प्रोत्साहन मिलने के साथ स्व-सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के साथ ज्यादा आमदनी मिलेगी और गौ संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया की इस अनूठी पहल से शहरी क्षेत्रों की हरियाली और आबों-हवा बदल जाएगी। नगरीय प्रशासन अंतर्गत प्रदेश में कुल 166 निकाय है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में कुल 506 उद्यान है। इन उद्यानों में शहर की हरियाली, सौंदर्यीकरण बढ़ाने वाले पौधों के अतिरिक्त फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं। इन उद्यानों से शहरवासियों को शुद्ध हवाएं भी मिलती है। चहल-कदमी के अलावा मनोरंजन की दृष्टिकोण से भी यह उद्यान लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री डॉ. डहरिया ने प्रदेश के इन सभी उद्यानों में निकाय अंतर्गत गोठानों में बनाए जा रहे खाद का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।

 उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति को पुनर्जीवित करने के साथ आर्थिक समृद्धि का नया द्वार खोला गया है। उनके अनुरूप ही प्रदेश के सभी निकायों में 377 गोठानों की स्वीकृति प्रदान की गई है। गोठानों और गोबर खरीदी केंद्र के माध्यम से गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, गौ-काष्ठ, कण्डे आदि बनाए जा रहे हैं। अधिकांश गोठानों में स्थानीय महिलाओं को जोडक़र स्व-सहायता समूह का गठन किया गया है। इन स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गोठान में गोबर खाद सहित अन्य उत्पादों का निर्माण कर रही है। 

उद्यानों में गोठानों के खाद का इस्तेमाल किए जाने से खाद निर्माण में लगी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जो निकाय उद्यानों में पौधों के लिए रासायनिक या अन्य खाद बाहर से खरीदते थे, उन्हें भी पास के गोठान से जैविक खाद मिल जाएगा। खास बात यह भी है कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से पर्यावरण का जो खतरा बना रहता था, वह भी लगभग दूर हो जाएगा। 

गौरतलब है कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने कुछ दिनों पहले ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठण्ड के दिनों जलाए जाने वाले अलाव में गोबर से निर्मित गौ-काष्ठ और कण्डे का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने निकाय क्षेत्र में होने वाले दाह संस्कार में भी गौ-काष्ठ का उपयोग प्राथमिकता से करने के कहा है। 

मंत्री डॉ. डहरिया की इस तरह की नई पहल से प्रदेश में बचत के साथ हरियाली, लोगों को शुद्ध आक्सीजन,पर्यावरण सरंक्षण को बढ़ावा मिलना लाजिमी हैं।
 

रायपुर पुलिस ने घटनाओं का तुलनात्मक आंकड़ा दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। राजधानी रायपुर समेत जिले में हत्या की घटनाओं में 2019 की तुलना में 2020 में 1.25 फीसदी कमी आई है। बलात्कार-लूट की घटनाओं में भी क्रमश: 14 व 36 फीसदी कमी पाई गई है। इसके अलावा गैर इरादतन हत्या, नकबजनी, चोरी, धोखाधड़ी, आगजनी, छेड़छाड़ व यौन उत्पीडऩ की घटनाओं में भी कमी आई है। 

एसएसपी अजय यादव ने आज यहां मीडिया से चर्चा में राजधानी रायपुर समेत जिले में सालभर में होने वाली घटनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रायपुर पुलिस की मुस्तैदी और व्यावसायिक कार्य प्रदर्शन के चलते इस साल अपराधिक आंकड़ों में कमी देखी गई है। खासकर गैर इरादतन हत्या, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आगजनी और यौन उत्पीडऩ के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं हत्या, बलात्कार, नकबजनी और छेड़छाड़ के मामलों में भी सराहनीय कमी देखी गई है। 

उन्होंने बताया कि गैर इरादतन हत्या में 50 फीसदी की कमी आई है। नकबजनी में 17 फीसदी, चोरी-27 फीसदी, धोखाधड़ी-29 फीसदी, आगजनी-41 फीसदी, छेड़छाड़-16 फीसदी व यौन उत्पीडऩ में 30 फीसदी की कमी देखी गई। एसएसपी श्री यादव ने बताया कि हत्या के लगभग सभी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तार की जा चुकी है। डकैती के सभी मामलों के खुलासे के साथ 74 प्रतिशत माल की बरामदगी की गई है। 2020 में लूट के 55 मामलों में से 49 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 75 प्रतिशत माल की बरामदगी की गई है। जबकि 2019 में माल की बरामदगी का प्रतिशत 64 था एवं 86 मामलों में से 72 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। 

एसएसपी श्री यादव ने बताया कि 2020 में नकबजनी के सभी बड़े मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी की गई है। 2019 में 42 प्रतिशत एवं 2020 में 55 प्रतिशत माल बरामद किया गया। चोरी के सभी बड़े मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी एवं माल की बरामदगी हुई है। 2019 में बरामदगी का प्रतिशत जहां 35 प्रतिशत था, वहीं 2020 में 52 प्रतिशत माल बरामद किया गया है। 

महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी का प्रयास किया गया है एवं पीडि़तों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु 15 दिन में चालान कोर्ट में पेश करने का प्रयास किया गया है। 2020 में 9 मामलों में 15 दिन में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2020 में बलात्कार के 17 मामलों में आरोपियों को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार कर लाया गया है, जिसमें 2016 से लेकर 2020 के प्रकरण शामिल हैं। 

उपलब्धियां भी गिनाईं
रायपुर पुलिस ने 2019 और 2020 में घटित अपराधों की जानकारी देते हुए अपनी कुछ उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने बताया कि 2019 की तुलना में 2020 में लगभग 100 फीसदी अधिक अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है। 2019 में 5 हजार 467 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी, जबकि 2020 में 10 हजार 203 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। नशे के कारोबार के खिलाफ 2020 में अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को अच्छी सफलता मिली। 2019 की तुलना में 2020 में ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किए गए। वहीं उससे जुड़े अपराधी भी पकड़े गए। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बुधवार को रायपुर के जलविहार स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओं के उत्पीडऩ संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। डॉ. नायक ने कहा कि महिला आयोग द्वारा लगातार विभिन्न जिलों में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है, इसी क्रम में रायपुर में तीन दिनों तक महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। पहले दिन सुनवाई के लिए 21 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से 4 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गए।

अध्यक्ष डॉ. नायक ने कहा है कि महिला आयोग महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए निष्पक्ष होकर कार्रवाई करता है। उन्होंने बताया कि कई मामले आयोग में आते हैं जो पहले से न्यायालय में विचाराधीन होते हैं। यदि पहले से न्यायालय में मामला विचाराधीन है ऐसी स्थिति में महिला आयोग के हाथ बंधे होते हैं और आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता। एक प्रकरण में महिला ने आयोग में शिकायत के पहले कोर्ट में 4 मामले दायर किये थे। ऐसी स्थिति में आयोग आगे सुनवाई नहीं कर सकता। महिला आयोग नियम और कानूनों से बंधा है। महिलाओं को न्याय देने का मतलब ये कतई नहीं है कि पुरूषों के साथ जानबूझकर अन्याय किया जाए।

डॉ. नायक ने बताया कि आयोग में शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा, सम्पत्ति विवाद जैसे कई प्रकरणों की सुनवाई की जाती है, इनमें अधिकांश मामले पारिवारिक विवाद के होते हैं, लेकिन थाने में लंबित मामलों की सुनवाई आयोग में नहीं हो सकती। पुलिस द्वारा यदि मामलों पर कार्यवाही नहीं की जाती, तब ऐसी स्थिति में महिला आयोग मामले का संज्ञान ले सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग में कुछ विशिष्ठ मामले भी आते हैं जैसे आयोग में आई टी. एक्ट की एक शिकायत आई है, जिस पर दोनों पक्षों को समझाईश दी गई ।

और सभी दस्तावेजों की जांच कर 2 माह में कार्यवाही की सूचना देने के लिए संबंधित थाने को कहा गया है।

आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में अनावेदक सरकारी शिक्षिका द्वारा बिना तलाक लिए दो विवाह की शिकायत आई। सुनवाई के दिन अनावेदिका ने स्वयं को गर्भवती बताकर उपस्थित नहीं होने विषयक सूचना आयोग को प्रेषित की। आयोग ने अनावेदिका को आगामी तिथि पर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उपस्थित होने के लिए समय दिया है। एक केबल संचालन की लड़ाई से संबंधित प्रकरण में दोनों पक्षकारों को सुनकर समझाईश दी गई और पक्षकारों की सहमति से उन्हें समझौते हेतु अपना-अपना प्रस्ताव देने के लिए समय दिया गया।

अनावेदकों की अनुपस्थिति पर डॉ. नायक ने कड़ा रूख अपनाते हुए उनके निवास स्थान से संबंधित थानों में सूचना देकर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, इस संबंध में उन्होंने संबंधित पुलिस अधीक्षक को भी पत्र प्रेषित करने कहा है। एक प्रकरण में उन्होंने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग को शहडोल निवासी पक्षकार की उपस्थिति के लिए पत्र प्रषित करने कहा है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आयोग में सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। प्रदेश में कोरोना से कल 7 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 3447 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक अन्य बीमारियों के साथ कोरोना के जिन 7 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से खपरी रायपुर की 50 वर्षीय महिला, अमलीडीह रायपुर का 33 वर्षीय पुरूष व सरगुजा संभाग से आदर्श नगर सीतापुर सरगुजा की 74 वर्षीय महिला, अम्बिकापुर सरगुजा का 73 वर्षीय पुरूष, मनेन्द्रगढ़ कोरिया का 70 वर्षीय पुरूष, बसंतपुर बलरामपुर का 62 वर्षीय पुरूष, जशपुर की 45 वर्षीय महिला शामिल हैं।

रायपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी श्रीमती दुग्गाबती पुरंदेश्वरी ने घोषणा किया था कि कोरोना वैक्सीन सभी को फ्री दिया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूछा है कि श्रीमती दुग्गाबती पुरंदेश्वरी के प्रभार राज्य छत्तीसगढ़ के पौने तीन करोड़ की जनता को कब और कैसे कोरोना वैक्सीन फ्री में दिया जायेगा। प्रदेश कांग्रेस की मांग है कि श्रीमती दुग्गाबती पुरंदेश्वरी अपने किये गये फ्री वैक्सीन के वादे पर प्रदेश की जनता को स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए।

रायपुर , 7 जनवरी।   माता सावित्री बाई फुले की जयंती पर छ.ग.प्रदेश मरार पटेल समाज कर्मचारी प्रकोष्ठ के सौजन्य से रायपुर सामाजिक भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 
समारोह में ब्रम्ह देव पटेल प्रदेश संरक्षक को समाज सेवक महात्मा ज्योति बा फुले सम्मान से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जागेश्वर कुमार कौशल डिप्टी कलेक्टर, अध्यक्ष राजेन्द्र पटेल प्रदेशाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि गण हरीश पाटिल, डी एस पी, किरण बाला पटेल प्राचार्या के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया ।

युवक युवती परिचय माला  एंव सामाजिक नियमावली 2021का विमोचन कर समाज के अन्य प्रबुद्ध जनों का भी सम्मान किया गया। साथ में प्रतिभा संपन्न छात्र,छात्राओं का भी सम्मान के साथ ही गुलशन कुमार पटेल जी की दिशा निर्देश मे रक्त शिविर का भी आयोजन किया गया।  कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लिलार सिंह पटेल के मार्गदर्शन एंव पंकज पाटिल सलाहकार के सलाह से यह कार्यक्रम सफल रहा।

इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी राज के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एंव उनके पदाधिकारी सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरूवार को यहां कहा कि असम में भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे दोहराने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि असम में बड़ी संख्या में गुरू घासीदास और कबीर पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं।

श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पार्टी ने उन्हें असम की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को असम का सहप्रभारी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में बड़ी संख्या में गुरू घासीदास और कबीर पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं।  हमारे पूर्वज वहां गए थे। जब वे असम जाएंगे, तो इन सभी से मुलाकात होगी।

उन्होंने पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी पर कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्ष-2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे असम में भी दोहराने की कोशिश होगी।  पार्टी ने श्री बघेल के साथ-साथ राष्ट्रीय महासचिव मुुकुल वासनिक, शकील अहमद खान को पर्यवेक्षक बनाया है। ये नेता वहां प्रचार प्रबंधन और समन्वयक का काम देखेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 06 जनवरी 2021 तक 59 लाख 79 हजार 350 मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 15 लाख 2 हजार 800 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 18 लाख 57 हजार 113 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 15 लाख 44 हजार 235 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

  खरीफ वर्ष 2020-21 में 06 जनवरी 2021 तक राज्य के बस्तर जिले में 77 हजार 341 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 37 हजार 170 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 8 हजार 162 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 86 हजार 872 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 87 हजार 613 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 11 हजार 778 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 22 हजार 306 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 3 लाख 17 हजार 662 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 46 हजार 907 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 5 लाख 83 हजार 415 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 73 हजार 559 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में 2 लाख 45 हजार 321 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 64 हजार 416 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 3 लाख 66 हजार 683 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 4 लाख 14 हजार 297 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 79 हजार 746 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 92 हजार 190 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 97 हजार 618 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 91 हजार 104 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 91 हजार 302 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में 2 लाख 12 हजार 154 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 96 हजार 372 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 3 लाख 47 हजार 388 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 89 हजार 799 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 64 हजार 594 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 67 हजार 994 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 94 हजार 253 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में एक लाख 11 हजार 326 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। प्रदेश भाजपा के मंत्री प्रबल प्रताप सिंह ने राज्यपाल अनसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान प्रबल प्रताप सिंह ने जशपुर में  पर्यटन-संस्कृति, आदिवासियों और कोरवाओं सहित रोजगार व अन्य विषयों पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने दिवंगत पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव को भी याद किया।

प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह इन दिनों जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मिलने राजभवन पहुंचे। वहां उनके साथ पहाड़ी कोरवाओं का प्रतिनिधिमंडल भी था। प्रबल प्रताप सिंह और पहाड़ी कोरवाओं ने तीर-धनुष भी राज्यपाल को भेंट किया। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह ने जाति विसंगति पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जिसके बाद राज्यपाल और प्रबल प्रताप के बीच राजभवन के लॉन में जशपुर जिला को लेकर अलग से गहन चर्चाएं हुई। इसमें जशपुर जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने की योजना पर गंभीरता से चर्चा हुए।

जशपुर जिला में टूरिज्म इंडस्ट्री खोलने की योजना पर विस्तार से भी चर्चा हुई। प्रबल ने यह बात भी रखा कि जशपुर जिला को ग्रीन जोन रखने जाने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के फायदे को ध्यान में रखते हुवे इस पर जिला को महत्व देने, जनजाति समाज को रोजगार व विकास के लिये कार्य करने, गौतस्करी के मामले, महिलाओं पर अन्याय व अत्याचार तथा बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए राज्यपाल से पहल करने का आग्रह किया।

हवन-पूजन करा आंदोलन तेज करने की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। प्रदेश के सैकड़ों पंचायत सचिव दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद नियमित करने समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका यहां हफ्तेभर से धरना-प्रदर्शन जारी है। आज उन सभी ने हवन-पूजन कराते हुए आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ उनके आंदोलन को रोजगार सहायकों का भी समर्थन मिलने लगा है।

प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू, अमरसिंह धनकर व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सैकड़ों पंचायत सचिव पिछले करीब 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में 146 विकासखंड के सभी पंचायत सचिव हफ्तेभर से काम बंद-कलम बंद हड़ताल पर चले गए। उनके समर्थन में रोजगार सहायक भी हड़ताल पर बैठ गए हैं।

उनका कहना है कि हड़ताल से पंचायतों में गोबर खरीदी, आवास, पेंशन व मनरेगा समेत कई योजनाएं प्रभावित हैं। इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। उनकी मांगों में परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण, ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन तय कर नियमित करने, नगर पंचायत व नगर निगम में विलय होने वाले पंचायत के रोजगार सहायकों को इस निकाय में शामिल करने व ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्त करने शामिल है।

मौतें-3447, एक्टिव-9109, डिस्चार्ज-273030

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख साढ़े 85 हजार हो गए हैं। बीती रात मिले 1050 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 85 हजार 586 हो गई है। इसमें से 34 सौ 47 मरीजों की मौत हो गई है। 9 हजार 109 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 73 हजार 30 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1050 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 153, दुर्ग जिले से 130, बिलासपुर जिले से 113 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव-94, बालोद-39, बेमेतरा-15, कबीरधाम-9, धमतरी-43, बलौदाबाजार-28, महासमुंद-43, गरियाबंद-5,  रायगढ़-57, कोरबा-34, जांजगीर-चांपा-46, मुंगेली-13, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-11, सरगुजा-55, कोरिया-46, सूरजपुर-29, बलरामपुर-17, जशपुर-29, बस्तर-6, कोंडागांव-12, दंतेवाड़ा-9, सुकमा-4, कांकेर-7, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 3 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल 7 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 3 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 4 मरीजों की मौत शामिल हैं।

रायपुर में कोरोना 54 हजार आसपास

राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज 54 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात मिले 153 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 53 हजार 710 हो गई है। दूसरी तरफ, इन सभी मरीजों में से 733 की मौत हो चुकी है। 2 हजार 174 एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर इलाज जारी है। 50 हजार 803 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं।

अचानक कवर्धा पहुंचे मंत्री, कलेक्टर-एसपी की ली बैठक

आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के दिए निर्देश

रायपुर/कवर्धा, 6 जनवरी। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर आज 05 जनवरी 2021 को अचानक कवर्धा पहुंचे। उन्होंने ग्राम धरमपुरा में जैतखाम में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आगजनी करने के मामले में जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश कबीरधाम जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को दिए। 

कवर्धा पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने विश्राम गृह पहुंच कर घटना के बारे में वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने विश्राम गृह में कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा व पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने ग्राम धरमपुरा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक जैतखाम को आगजनी का प्रयास किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों का शीघ्र से शीघ्र पता लगाए जाए। इन उपद्रवी तत्वों को तत्काल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। मंत्री ने कहा कि राज्य शासन समाज में सामाजिक सौहार्द के स्थिति बनाए रखने कृत संकल्पित है। इसे बिगाडऩे का प्रयास करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।  

उल्लेखनीय है कि अज्ञात शरारती तत्वों ने दिनांक 03 व 04 जनवरी की मध्य रात्रि को ग्राम धरमपुरा में जैतखाम में आगजनी करने का प्रयास किया था। ग्रामवासियों को इसकी खबर रात में ही लग गई थी। ग्रामवासियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी तो पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके तत्काल बाद से ही आरोपियों का पता लगाने  के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के मद्देनजर 04 जनवरी 2021 को सतनामी समाज के धर्मगुरू गुरू बालदास साहेब ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर चर्चा की थी। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी।  कवर्धा विश्राम गृह में मंत्री के उपस्थिति में हुई बैठक में नीलकंठ चंद्रवंशी,  ऋषि कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष जमील खान, कलीम खान, आकाश केशरवानी उपस्थित थे।

विभिन्न विभागों की झांकी निकाली जाएगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने आज जिला कार्यालय में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रायपुर जिले में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित होगा जिसमें परेड करने सहित विभिन्न विभागों द्वारा झॉकी निकाली जाएगी और आकाश में उल्लास के प्रतीक रूप में गुब्बारें उड़ाये जाएगें।

कलेक्टर ने समारोह की समुचित व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौपे। उन्होंने करोना की वर्तमान परिस्थित को देखते हुए राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन के अनुरूप ही बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने इसी तरह परेड ग्राउण्ड में थर्मल स्नेकर का उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य समारोह उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 24 जनवरी की सुबह फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि 26 जनवरी को जिले के सभी शासकीय भवनों को रात्रि के समय विद्युत व्यवस्था से रोशन किया जाएगा। इसी तरह सभी कार्यालयों में सुबह ध्वजारोहण किया जाएगा और शाम के समय ध्वज उतारने का कार्य किया जाएगा। 
बैठक में कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक भी ली और सभी राजस्व अधिकारी को सीमांकन का कार्य समय-सीमा में करने तथा अतिक्रमण के विरूद्व तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेषकर तालाबों के किनारे होने वाले अतिक्रमणों के विरूद्व शीघ्रता से ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और जन चैपल के माध्यम से मिलने वाले शिकायत पत्रों पर भी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह सहित अन्य जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर ने आज यहां धान खरीदी को लेकर प्रदेश भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भूपेश सरकार किसान-मजदूरों के हित में काम कर रही है और यहां के किसान भी खुश है। दूसरी तरफ यहां के किसान, भाजपा के किसान विरोधी चेहरा को बखूबी जानते-समझते हैं।  

कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से चर्चा में राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा है। पहले साल 80 लाख टन से अधिक और दूसरे साल 83 लाख टन धान की खरीदी की गई। भाजपा की 15 साल की सरकार में तो 15 लाख से भी कम किसानों से औसत 50 लाख टन धान ही प्रतिवर्ष खरीदी की गई थी।  श्री बघेल की सरकार ने पहले साल 2018-19 में 15 लाख 71 हजार किसानों से 80 लाख टन से अधिक धान खरीदा। इस साल 21 लाख 50 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है जिसकी सोच कभी भाजपा के पास नहीं थी। 

उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य देने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा नेता किसानों को गुमराह करने के प्रयास में लगे हंै। भाजपा को किसानों और ग्रामीण मतदाताओं से अब समर्थन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग, भाजपा के किसान-मजदूर विरोधी चेहरा को बखूबी समझ चुके हैं। 

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। किसानों को फसल की लागत पर डेढ़ गुना जोडक़र दाम देंगे, पर नहीं दिया। भाजपा ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। 2100 रुपये समर्थन मूल्य व 300 रुपये बोनस का झूठा वादा भी भाजपा ने किया था।  भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को छत्तीसगढ़ के किसान बखूबी जानते-समझते हैं। 
उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार किसान हित में काम कर रही है जिससे यहां के किसान खुशहाल भी हुए है। कर्ज माफी का लाभ 20 लाख किसान परिवार को मिला। 

धान का समर्थन मूल्य एवं राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए धान, मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने से छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। भाजपा निरंतर किसान विरोधी काम में लगी है। 
 

रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने निगम का काम संभालने के बाद अपने पहले कड़े फैसले में 5 बड़ी फर्मो को 3 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया है। 
पाठ्यपुस्तक निगम ने (1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, (5) मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिटर्स प्रा.लिमि. इन 5 फर्मो की काली सूची में डालने का निर्णय लिया है।
प्राप्त शिकायतों का बिन्दुवार गहन परीक्षण निगम स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा किया गया।

मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर के विरूद्ध शिक्षा सत्र 2020-21 में जमा की गई 20 लाख की बैंक गारंटी के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी तथ्यों की समीक्षा एवं संबंधित बैंकों से प्राप्त सूचना अनुसार मुद्रक द्वारा की गई अनियमितता के विरूद्ध निगम द्वारा मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम में कार्यरत मुद्रकों क्रमश: (1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 की पाठ्यपुस्तक मुद्रण निविदा में भाग लिया गया था। निविदा में प्राप्त दरों अनुसार ये सभी एल-1 दर के मुद्रक थे तथा इनके द्वारा पाठ्यपुस्तक मुद्रण कार्य करने हेतु सहमति के साथ निगम से अनुबंध किया गया था। पाठ्यपुस्तक मुद्रण की निर्धारित समय-सीमा एवं मुद्रण क्षमता अनुरूप इनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाकर शेष मुद्रण कार्य निगम को वापस कर दिया गया, जिसे निगम को अन्य मुद्रकों को आबंटित करना पड़ा। तद्नुसार एल-1 मुद्रक होने पर भी आबंटित मुद्रण कार्य को करने से मना करने के संदर्भ में मुद्रण निविदा में उल्लेखित शर्तां के अनुरूप क्रमश: 1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, रायपुर को निगम द्वारा तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया है।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने निगम का काम संभालने के बाद अपने पहले विस्तृत बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक निगम स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मिलने वाली किताबों की उत्कृष्टता बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ निगम क्वालिटी और किफायत दोनों को साथ लेकर चल रहा है।

श्री त्रिवेदी ने इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किए गए सुधार, और बेहतरी की कोशिशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किताबों का कागज बीते बरसों के मुकाबले बेहतर रहेगा ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अधिक सफेद कागज पर छपी किताबें मिलें। इसके साथ-साथ इस कागज में आर-पार झांई (पारदर्शिता) भी कम रहेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कागज खरीदी में पिछले बरस तक के 85 फीसदी ब्राइटनेस की तुलना में 90 फीसदी ब्राइटनेस, और 80 फीसदी ओपेसिटी के मुकाबले 90 फीसदी ओपेसिटी का कागज लिया जा रहा है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस वर्ष के तीनों टेंडर, कागज खरीदी, पुस्तक छपाई, एवं अन्य विविध छपाई, हो चुके हैं और स्थानीय जीएसटी पंजीयन की शर्त की वजह से राज्य शासन को जीएसटी के रूप में एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। अब तक यह शर्त नहीं थी।
कागज की खरीदी में इस वर्ष निगम बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के पैमानों पर खुला टेंडर करके कागज खरीदी कर रहा है। बीते बरसों में 4-5 फर्में ही कागज सप्लाई टेंडर में भागीदारी करती थीं, जबकि इस वर्ष 14 फर्मों ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण के हित में इस वर्ष निगम ने वर्जिन वुड पेपर के बजाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार कागज के उपयोग का निर्णय लिया है।

इस बार के किताबों के कवर के लिए 220 जीएसएम पेपर के बजाय 250 जीएसएम का कवर पेपर लगाया जा रहा है जिससे किताबें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।
शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पिछले बरसों में विविध-मुद्रण के तहत सालाना करीब सौ करोड़ का काम निगम द्वारा होता था, इस वर्ष इसके रेट काफी कम हुए हैं जिससे पिछले वर्ष जितना काम होने पर 10 से 20 करोड़ की बचत होगी।उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम किताबों की छपाई के लिए प्रिंटर्स को पॉजिटिव बनाकर देता था जिसमें करीब एक करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होता था। इस बार निगम ने टेंडर की शर्तों से पॉजिटिव हटा दिया है और डीवीडी पर मुद्रण सामग्री देकर सीटीपी से बेहतर क्वालिटी की प्लेट बनवाकर छपाई की शर्त जोड़ी है। निगम ने प्रिंटरों से काफी मोल-भाव करके टेंडर की दरों को कम करवाया है। अलग-अलग किताबों के स्लैब में बीते बरसों के मुताबिक 9 से 14 फीसदी तक ही रेट बढऩा मंजूर किया गया है, और इसके एवज में पॉजिटिव बनाने का खर्च हटेगा और छपाई की क्वालिटी में गुणात्मक सुधार होगा।

श्री त्रिवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष कागज 68900 रुपये प्रति टन की रेट पर लिया गया था, इस वर्ष उसी कंपनी से 65990 रुपये प्रति टन पर खरीदा जा रहा है। इस बार का कागज अधिक सफेद है, और उसकी पारदर्शिता कम रहेगी जिससे कि बच्चों को पढऩे में आराम रहेगा। इस खरीदी में 3 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है। निगम ने कागज पर निगम के वाटरमार्क के साथ-साथ पेपर मिल के नाम को भी देने की शर्त भी रखी है जिससे मिलों को अपने कागज की क्वालिटी के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मुख्यालय एवं संबंधित डिपो में निजी सुरक्षा एजेंसी की जगह पर भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है जिससे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने कर्मचारियों को दी जाने वाली लंबित प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है, और निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति और समयमान वेतनमान का काम भी किया है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार निगम अपने लाभांश की राशि में से शैक्षिक मद के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों और वाचनालयों के लिए किताबें तैयार करवा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप  भारत के संविधान  और  संविधान के  अंतर्गत  प्रस्तावना मूल अधिकार कर्तव्य  की जानकारी स्कूली छात्रों को देने के लिए पाठ्यपुस्तक निगम  पुस्तकों का मुद्रण कराने जा रहा है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनेक विषयों पर केंद्रित किताबें तैयार करवाकर छपवाकर बच्चों के अध्ययन को बेहतर बनाना चाहते हैं और निगम अपने लाभांश की राशि में से इस काम को आने वाले बरसों में करेगा ताकि छात्रों को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत और महत्वपूर्ण विभूतियों की जानकारी मिल सके। स्कूलों की लाइब्रेरी और वाचनालय समृद्ध और संपन्न हो सकें।
 

भारत सरकार से 35 हजार गठान अतिरिक्त जूट बारदाने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में एक महीने में ही कुल पंजीकृत 21.48 लाख किसानों में से आधे से ज्यादा किसान अपना धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के लिए अभी 25 दिन बाकी है। खरीफ वर्ष 2020-21 में गतवर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदी होने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा अब तक धान खरीदी के लिए 3 लाख 30 हजार गठान बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। भारत सरकार से जनवरी 2021 में धान खरीदी के लिए 35 हजार गठान नये जूट बारदानों की अतिरिक्त आपूर्ति करने की मांग की गई है। 

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों से खरीदे गए धान का ऑनलाईन भुगतान उनके खातों में निरंतर किया जा रहा है। राज्य में कुल पंजीकृत 21 लाख 48 हजार किसानों में से अब तक 14 लाख 31 हजार किसानों से 55 लाख 32 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। राज्य के मिलरों को 17 लाख 34 हजार मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। मिलरों द्वारा 14 लाख 10 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी में राज्य के किसानों को कोई असुविधा नही होने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही खरीदी के लिए बारदाना, चबूतरा निर्माण, किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था खरीदी केन्द्रों में किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदानें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदानें में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। अब तक राज्य को केवल एक लाख 9 हजार गठान बारदानें ही प्राप्त हुए है। भारत सरकार द्वारा बारदानों की आपूर्ति में भारी कटौती करने के कारण राज्य में धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार गठान एचडीपीई, पीपी बारदाने अपने स्तर पर क्रय किए गए हैं। 

राज्य शासन द्वारा बारदाने की कमी को ध्यान में रखते हुए 30 हजार गठान एचडीपीई, पीपी के नये बारदानों का पुन: उपयोग करने की अनुमति कलेक्टरों को दी गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के जरिए पीडीएस एवं मिलर के पुराने बारदानों के शत प्रतिशत संग्रहण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 

बारदानों की संभावित कमी को देखते हुए किसान बारदानों के साथ समिति के पुराने जूट बारदानों में भी धान खरीदी की अनुमति दी गई है। अब तक लगभग 16 हजार गठान किसानों के बारदाने एवं 114 गठान समिति के बारदानों में खरीदी की जा चुकी है। किसानों को उनके बारदानों का 15 रूपए प्रति बारदाना की दर से भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बारदानों की संभावित कमी की पूर्ति के लिए नये जूट बारदानों की अतिरिक्त मांग के साथ अन्य वैकल्पिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जनवरी।  छत्तीसगढ़ के छह एनसीसी कैडेट इस वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राजपथ परेड और पीएम रैली में हिस्सा लेगें।  इस वर्ष म.प्र छग डायरे1रेट से कुल 40 कैडेट दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगें जिसमें से छग के ६ कैडेटों की भागीदारी रहेगी। कोरोना के कारण इस बार सांस्कृतिक आयोजनों में इनकी भागीदारी नहीं रहेगी

8 सीजी गल्र्स बटालियन की जी सी आई  शारदा सराफ द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना महामारी के कारण इस बार आरडीसी कैंप के लिए स्थानीय स्तर पर कैंप आयोजित नहीं किए जा सके। विकल्प बतौर युनिट स्तर पर गणतंत्र दिवस कैंप के लिए छह कैडेटों का चयन किया गया। जिन्हें एनसीसी मुख्यालय प्रमुख ब्रिगेडियर जे एस भारद्वाज के मार्गदर्शन में 11 से 19 नवंबर तक कोटा में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षित कैडेट भोपाल में छग मप्र डायरेक्रेट के प्रशिक्षण में शामिल रहे। यहां से ये कैडेट म.प्र के कैडेटों के साथ 19 दिसंबर को दिल्ली रवाना हुए। क्वारेंटाइन के बाद उनका प्रशिक्षण जारी है। गणतंत्र दिवस परेड में छग से आशिता अग्रवाल,श्रुति शास्त्री ,हिमांशु साहू,आदित्य घोष,आंचल झा,के शिव और राजवर्धन सिंह शामिल हैं।
 

रायपुर, 6 जनवरी। प्रदेश में कोरोना से कल 16 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 3437 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक अन्य बीमारियों के साथ कोरोना के जिन 16 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से विद्या नगर रायपुर की 62 वर्षीय महिला, आमापारा रायपुर का 57 वर्षीय पुरूष, बलौदाबाजार की 62 वर्षीय महिला, महासमुंद का 85 वर्षीय व 69 वर्षीय दो पुरूष शामिल हैं।

दुर्ग संभाग से दुर्ग का 70 वर्षीय पुरूष, ग्राम-बृजभाठा दुर्ग का 55 वर्षीय पुरूष, वार्ड नं. 10 शंकर नगर दुर्ग का 55 वर्षीय पुरूष, गथुला राजनांदगांव का 62 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

बिलासपुर संभाग से सिरगिट्टी बिलासपुर की 67 वर्षीय महिला, पाहंदा कोरबा का 52 वर्षीय पुरूष, किरोड़ीमल नगर रायगढ़ का 60 वर्षीय पुरूष, मोदी नगर रायगढ़ का 65 वर्षीय पुरूष, न्यू केवड़ा बाड़ी बस स्टैण्ड रायगढ़ का 76 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

रायपुर, 6 जनवरी। बारदाने की कमी के लिए भाजपा के आंदोलन को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन निरूपित करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बारदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि बारदानों की भाजपा की मोदी सरकार निर्मित कमी की स्थिति से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सतत् काम कर रही है। बारदानों की जो भी बची हुयी कमी है मोदी सरकार द्वारा ही जूट बारदानों की गठानें न देने के कारण है। इसलिए भाजपा का यह आंदोलन मोदी सरकार के ही खिलाफ है। धान खरीदी के लिये बारदाना की कमी के लिये मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो युद्ध स्तर पर बारदानों की सप्लाई सुनिश्चित की है।

मरकाम ने कहा है कि इस वर्ष अब तक धान खरीदी में बाधा डालने की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक 12.42 लाख किसानों से 57.37 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। समर्थन मूल्य की राशि 9122 करोड़ रूपयें किसानों में वितरित भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बारदानों की संभावित कमी की प्रतिपूर्ति हेतु नये जूट बारदानों की अतिरिक्त मांग के साथ अन्य वैकल्पित प्रयास भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि पुराने इण्डेण्ट के विरूद्ध जूट कमिश्नर से 36 हजार गठान से अधिक नये जूट बारदाने की आपूर्ति अप्राप्त है। भारत सरकार से माह जनवरी 2021 में 35000 गठान नये जूट बारदानों की अतिरिक्त आपूर्ति की अनुमति मांगी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार तो बारदाना आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता देते हुये जिला प्रशासन के माध्यम से पीडीएस बारदानों एवं मिलर के पुराने बारदानों के शत प्रतिशत संग्रहण हेतु निरंतर काम कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने तो एचडीपीई, पीपी बारदानों की आपूर्ति में कमी को दृष्टिगत रखते हुए 30 हजार गठान एचडीपीई, पीपी बारदानों के पुन: उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। बरदानों की संभावित कमी को देखते हुये किसान बारदानों के साथ समिति के पुराने जूट बारदानों में भी खरीदी हेतु भी किसान हितैषी छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रावधान किए हैं। अब तक लगभग 16 हजार गठान किसान बारदानों में एवं 114 गठान समिति बारदानों में खरीदी की जा चुकी है। किसान बारदानों हेतु कृषकों को 15 रू. प्रति बारदाना की दर से भुगतान किया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अनुमानित धान उपार्जन 89.00 लाख मे. टन हेतु लगभग 4.45 लाख गठान बारदानों की आवश्यकता है और बारदाना आपूर्ति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसम्पर्क विभाग द्वारा एक-एक हजार रूपए का पुरस्कार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। ‘‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘‘ और ‘‘छत्तीसगढ़ी युवा‘‘ विषय पर स्लोगन प्रतियागिता को लेकर लोगों में अच्छा-खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन पंजीयन 01 जनवरी से शुरू हुआ है। अब तक 6700 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता के लिए अपना ऑनलाइन पंजीयन करा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा यह स्लोगन प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 10 जनवरी 2021 तक जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट  में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

स्लोगन स्व-लिखित होना चाहिए। नकल या कही और से लिए गए स्लोगन में किसी भी विवाद के मामले में प्रतिभागी जिम्मेदार होंगे। स्लोगन की वर्ण संख्या 250 निर्धारित है। स्लोगन की भाषा छत्तीसगढ़ी, हिन्दी एवं इंग्लिश होगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार-प्रसार हेतु किया जा सकेगा। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट एवं 100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसम्पर्क विभाग द्वारा एक-एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 जनवरी। धान खरीद में अव्यवस्था पर भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। इस कड़ी में पार्टी 13 तारीख को विधानसभा स्तर पर, और 22 तारीख को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए 7 तारीख को सभी जिलों में बैठक होगी। इसके बाद विधानसभावार प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले पंद्रह सालों से बीजेपी खरीदी करती रही लेकिन कभी बारदाने की कमी नहीं हुई। एक लाख 45 हजार गठान बारदाने का ही आदेश राज्य सरकार ने दिया था। जुलाई और सितम्बर में ये आदेश दिया गया। जब राज्य सरकार ने 4 लाख पचास हजार बारदाना गठान की जरूरत बताई थी तो फिर कम बारदाने का आदेश क्यों दिया?

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठ कह रही है कि केंद्र ने बारदाना नहीं दिया जबकि यह राज्य को जिम्मेदारी है। केंद्र सिर्फ पैसा देता है।   उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है जबकि पिछली बार का 28 लाख मीट्रिक टन चावल सरकार जमा नहीं कर पाई है। 2019-2020 में करीब 5 लाख हेक्टेयर रकबा में कटौती की। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों को सरकार अब तक नहीं दे सकी है।

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि बीजेपी सरकार के दो साल के बाकी बोनस का भुगतान कांग्रेस सरकार करेगी, लेकिन अब तक यह राशि नहीं दी जा सकी है। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से अब तक 13 हजार किसानों ने कृषि पम्प कनेक्शन का आवेदन दिया है, यदि ये कनेक्शन दिया जाएगा तो सब्सिडी के रूप में 355 करोड़ रुपए सरकार को देने होंगे। इससे बचने सरकार आवेदनों को लम्बित रखी हुई है।