रायपुर, 5 जून। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौंबे ने बताया।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की पहल तथा देश के फुटवियर व्यापार के बड़े संगठन इंडीयन फ़ुटवियर एसोसिएशन के सतत प्रयासों से प्रदेश सहित देश भर के फुटवियर व्यापारियों की केंद्र सरकार ने एक बड़ा लाभ दिया है। कल केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के ज़रिए  फ़ुटवियर व्यापारियों एवं निर्माताओं पर बीआईएस मानकों की बाध्यता के आदेश को 1 वर्ष के लिए स्थगित किया है।

अधिसूचना के मुताबिक अब यह आदेश देश में 1 जुलाई से लागू होगा। इसी क्रम में कल कैट के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी से भी मुलाकात कर फुटवियर पर 5 प्रतिशत जीएसटी कर लगाने की जोरदार वकालत की है।

इसके लिए बीआईएस के मानकों का पालन करना असम्भव है और यदि इस बाध्यता को  समाप्त नहीं किया गया तो बड़ी मात्रा में फुटवियर का व्यापार हमारे छोटे व्यापारियों के हाथ से निकल जाएगा और जिसके स्थान पर विदेशी जूते चप्पल बिकेंगे तथा इसी क्रम में चीनी सामान भी बड़ी मात्रा में बिकेगा।