अंतरिम केन्द्रीय बजट संतुलित-चेम्बर 

रायपुर, 3 फरवरी। अंतरिम बजट पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया ।

चेम्बर ने बताया कि कि संसद में पेश हुए अंतरिम बजट को लेकर चेंबर भवन में लाइव प्रतिक्रिया दी गई जिसमे चेंबर पदाधिकारी एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनो के प्रमुख उपस्थित रहे। छठवीं बार बजट भाषण दे रही वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी ने इस अंतरिम बजट को भविष्य को दिशा निर्देश देने वाला बजट कहा। वित्त मंत्री ने कहा नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होगा।

प्रस्तुत बजट में गरीब, किसान, महिला, युवा,  पर्यावरण, उद्योग-व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को  प्राथमिकता दी गई। टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ तथा इस बजट में सैलरी क्लास को कोई फायदा नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय अंतरिम बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला, पर्यावरण, उद्योग-व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने हेतु सराहनीय घोषणाएं की गई परंतु टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 

इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए त्रस्ञ्ज के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है । अंतरिम बजट में गैर सत्यापित कर में 2010 तक एवं  2015 तक  के केस में 25 हजार तक एवं 10 हजार रूपए तक के लंबित करों को वापस लेने, पेशेवरों एवं उद्योगों के लिए टर्नओवर 50 लाख से बढाकर 75 लाख तथा 2 करोड़ से बढाकर 3 करोड़  की गई है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1त्न ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है जिसका चैंबर स्वागत करता है। उम्मीद थी डीजल, पेट्रोल और गैस में निर्णय लिए जायेंगे परंतु कोई राहत नहीं दी गई।

श्री पारवानी ने आगे कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने को लेकर घोषित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बाजार से विकसित भारत का रोडमैप बनाया जा रहा है जैसे भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर देश के आर्थिक विकास को गति देने एक परिवर्तनकारी पहल है। गरीब कल्याण योजना में ? 34 लाख करोड़ खातों में भेजे जिससे बाजार में पैसा आया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकले। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को सुद्रिड करने एवं बढ़ावा देने 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई है । केंद्र सरकार द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है जिसके तहत 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे जिससे रोजगार सृजन होगा और लोगों के आय में वृद्धि होगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास कार्य किए जायेंगे जो आर्थिक विकास को गति देगा। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाडिय़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन विकास केंद्र खोले जायेंगे जिसके अंतर्गत पर्यटन स्थलों के ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं आर्थिक विकास हेतु राज्यों को करमुक्त ऋण दिया जायेगा जिसके अंतर्गत आध्यात्म  पर्यटन भी स्थापित किए जायेंगे। मालदीव के तर्ज पर लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा जायेगा जो पर्यटन व्यवसाय के लिए अच्छा है। 40 हजार सामान्य रेल कोच को वंदे भारत कोच जैसे ही विकसित किए जाने से रेल सुविधा बढ़ेगी ।

इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष-राजेन्द्र जग्गी,  उपाध्यक्ष- जय नानवानी, सुरेश भंसाली, मंत्री-शंकर बजाज, राकेश (जनक) वाधवानी, युवा चेंबर उपाध्यक्ष हिमांशु वर्मा ,विपुल पटेल, मंत्री प्रवीण मालू, महिला चेम्बर संरक्षक आभा मिश्रा, अध्यक्ष मधु अरोरा, कोषाध्यक्ष प्रेरणा भट्ट, चेंबर टेक्नीकल टीम सदस्य सीए मुकेश मोटवानी, सीए साक्षी गोपाल अग्रवाल, सीएस सतीश तवनिया सहित समस्त प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार एवं फोटोग्राफर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।