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अरुणाचल में चुनाव में विद्रोहियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायेगा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
17-Apr-2024 10:28 PM
अरुणाचल में चुनाव में विद्रोहियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायेगा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

ईटानगर, 17 अप्रैल। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता के अपहरण के कुछ घंटों बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पवन कुमार सेन ने बुधवार को कहा कि भूमिगत समूहों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

लोंगडिंग जिले में विद्रोहियों द्वारा भाजपा नेता के अपहरण के बाद सेन का यह बयान आया है।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) चुखु आपा ने अपहरण की बात स्वीकार की और कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बल व्यक्ति को बचाने के काम में लगे हुए हैं।

पुलिस महानिरीक्षक ने हालांकि घटना का विवरण देने से इनकार कर दिया।

लोंगडिंग के उपायुक्त बेकिर न्योरक और पुलिस अधीक्षक डेकियो गुमजा ने इस संबंध में कुछ कहने से इनकार कर दिया।

अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की दो सीट हैं। इस राज्य में 19 अप्रैल को संसदीय और 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव होंगे। कुल 60 विधानसभा सीट में से सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही दस निर्विरोध जीत चुकी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने घटना पर चर्चा करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई है और लोंगडिंग और तिरप के उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी भूमिगत समूह द्वारा चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप न किया जाये।’’

सेन ने कहा कि असम राइफल्स और अन्य अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की एक विशेष टुकड़ी दिन के दौरान लोंगडिंग पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सीएपीएफ और राज्य पुलिस के लगभग 13,176 कर्मी तैनात हैं।

उन्होंने कहा कि चुनावों की घोषणा के बाद से, कानून और व्यवस्था से संबंधित 36 घटनाएं दर्ज की गई हैं और इन घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए।

उन्होंने कहा, ‘‘हम स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करेंगे और आदर्श आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पहले ही उम्मीदवारों का पक्ष लेने के लिए एक अतिरिक्त उपायुक्त और एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को निलंबित कर चुके हैं।’’ (भाषा)

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