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![कोल खनन में वन, राजस्व निजी भूमि के अधिग्रहण में स्थानीय प्रशासन सहयोग करे कोल खनन में वन, राजस्व निजी भूमि के अधिग्रहण में स्थानीय प्रशासन सहयोग करे](https://dailychhattisgarh.com/uploads/article/1720104797hatsApp_Image_2024-07-04_at_8.00.57_PM_(1).jpeg)
कोल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक
रायपुर, 04 जुलाई। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीना ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन की मौजूदगी में आज मंत्रालय महानदी भवन में कोरबा और रायगढ़ जिले में संचालित कोल परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की । कोल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन सहित मुआवजा को लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर और साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड के अधिकारी के बीच सकारात्मक विमर्श हुआ। बैठक में साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादित कोल सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोल वितरण के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई।
मीना ने अधिकारियों से कहा कि कोल खदानों में कोल उत्पादन लगातार होना बहुत जरूरी है। कोल खनन के लिए वन, राजस्व और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के लिए नियमानुसार मुआवजा प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। इसी तरह से भूमि अधिग्रहण के लिए वन, आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य आवश्यक क्लियरेंस के प्रकरणों के निराकरण के लिए कोल फिल्ड लिमिटेड वन, आवास एवं पर्यावरण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। बैठक में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के लिए भी भू-अर्जन के प्रकरणों को तत्परता से निराकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं।