राष्ट्रीय
संयुक्त राष्ट्र, 11 मार्च | संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष कार्यक्रम के साथ इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस मनाया। इस मौके पर वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब मुस्लिम मानवता को उसकी सभी राजसी विविधता में प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन वे केवल अपने विश्वास के कारण अक्सर कट्टरता और पूर्वाग्रह का सामना करते हैं।
इसके अलावा, मुस्लिम महिलाओं को उनके लिंग, जातीयता और विश्वास के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत कोई अकेली घटना नहीं है।
उन्होंने कहा, यह जातीय-राष्ट्रवाद, नव-नाजी श्वेत वर्चस्ववादी विचारधाराओं के पुनरुत्थान का एक अटूट हिस्सा है, और हिंसा मुसलमानों, यहूदियों, कुछ अल्पसंख्यक ईसाई समुदायों और अन्य सहित कमजोर आबादी को लक्षित करती है।
भेदभाव हम सभी को कम करता है और यह हम सभी पर निर्भर करता है कि हम इसके खिलाफ खड़े हों। हमें कभी भी कट्टरता को नहीं समझना चाहिए।
गुटेरेस ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना जैसे संयुक्त राष्ट्र के उपायों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने सामाजिक एकता में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निवेश बढ़ाने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा, कट्टरता जब भी और जहां भी अपना बदसूरत सिर उठाती है, हमें इसका सामना करना चाहिए। इसमें इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलने वाली नफरत से निपटने के लिए काम करना शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दुनिया भर के उन धार्मिक नेताओं का भी आभार व्यक्त किया, जो संवाद और पारस्परिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए हैं।
यह कार्यक्रम पाकिस्तान द्वारा सह आयोजित किया गया था, जिसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेखांकित किया कि इस्लाम शांति, सहिष्णुता और बहुलवाद का धर्म है।
जरदारी ने कहा, 9/11 की त्रासदी के बाद से, दुनिया भर में मुसलमानों और इस्लाम के प्रति दुश्मनी और संस्थागत संदेह बढ़ गया है। एक कथा प्रचारित की गई है, जो मुस्लिम समुदायों और उनके धर्म को हिंसा और खतरे से जोड़ती है।
उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि यह इस्लामोफोबिक नैरेटिव केवल प्रचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यधारा के मीडिया, शिक्षाविदों, नीति निमार्ताओं और राज्य मशीनरी के वर्गों द्वारा इसे स्वीकार किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने बताया कि इस्लामोफोबिया जेनोफोबिया या अजनबियों के डर में निहित है, जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं, यात्रा प्रतिबंधों, अभद्र भाषा, धमकाने और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार में प्रकट होता है।
उन्होंने देशों से धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बनाए रखने का आग्रह किया, जिसकी गारंटी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत दी गई है।
उन्होंने कहा, इस्लामोफोबिया या इसी तरह की किसी भी घटना को चुनौती देने, अन्याय को खत्म करने और धर्म या विश्वास के आधार पर भेदभाव की निंदा करने या उनकी कमी की निंदा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है।
गौरतलब है कि 15 मार्च, 2022 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पेश किया गया था। इसने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। (आईएएनएस)|
पटना, 11 मार्च | रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में फंसे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। जांच एजेंसियों की लगातार छापेमारी और पूछताछ से परेशान लालू प्रसाद ने भड़कते हुए भाजपा पर निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है। हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हें-मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधु को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्नस्तर पर उतर कर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगी?
उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी लिखा कि संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई और ईडी लालू प्रसाद और उनके परिजनों और नजदीकियों के दर्जनों ठिकानों पर दस्तक दी है।
पटना में पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ भी की गई थी। तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की गई। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 11 मार्च | दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के. कविता आज ईडी के समक्ष पेश होंगी। इसी के मद्देनजर शनिवार को दिल्ली में सीएम चंद्रशेखर राव के आवास के बाहर समर्थक भी सुबह से ही खड़े दिखाई दिए। गौरतलब है कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले की जांच भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता तक पहुंची है। ईडी ने के कविता को इस मामले में पूछताछ के नोटिस भेज 9 मार्च को बुलाया था। लेकिन 10 मार्च को कविता का दिल्ली में धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इसके चलते के कविता ने ईडी से निवेदन किया था कि उन्हें 16 मार्च को बुलाया जाए। लेकिन ईडी ने कविता को 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा।
इससे पहले 9 मार्च को कविता ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ईडी तो हम से पूछताछ करने की ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या आफत आने वाली है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 11 मार्च | भारत के मध्य-बाजार व्यवसायों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर 36 प्रतिशत महिलाओं का कब्जा है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। नेतृत्व की भूमिका में 36 प्रतिशत महिलाओं के साथ भारत ब्रिक्स (34 प्रतिशत) और जी7 (30 प्रतिशत) के औसत से आगे है। ग्रांट थॉर्नटन की इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक, अफसोस की बात है कि भारत में 5 फीसदी मिड-मार्केट बिजनेस में अभी भी वरिष्ठ नेतृत्व वाली भूमिकाओं में कोई महिला नहीं है।
वैश्विक स्तर पर, मध्य-बाजार व्यवसायों में 32 प्रतिशत वरिष्ठ प्रबंधन पद महिलाओं के पास हैं।
ऐसे 9 प्रतिशत व्यवसायों में अभी भी वैश्विक स्तर पर वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में कोई महिला नहीं है।
ग्रांट थॉर्नटन की भारत की पार्टनर पल्लवी बाखरू ने कहा, बेहतर समानता के लिए जोर देने के लिए, व्यवसायों को एक मिश्रित या लचीला ²ष्टिकोण अपनाना चाहिए, एक सहायक और समझदार संस्कृति का निर्माण करना चाहिए, और कर्मचारियों की भलाई और महिलाओं का समर्थन करने वाले परामर्श कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
विविधता में सुधार की दिशा में काम करना, विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर पर, न केवल जिम्मेदार काम है, बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सही काम है।
सभी क्षेत्रों (अफ्रीका, एपीएसी, आसियान, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ) ने पहली बार वरिष्ठ प्रबंधन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया।
आसियान क्षेत्र में यह आंकड़ा 37 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच गया।
वैश्विक स्तर पर, 36 प्रतिशत मिड-मार्केट व्यवसाय अब विशुद्ध रूप से कार्यालय-आधारित काम कर रहे हैं, और 53 प्रतिशत का हाइब्रिड दृष्टिकोण है।
भारत में, ऐसे 62 प्रतिशत व्यवसाय हाइब्रिड मॉडल को अपना रहे हैं, 27 प्रतिशत अभी भी मुख्य रूप से कार्यालय आधारित हैं। 5 प्रतिशत कर्मचारी स्थायी रूप से घर-आधारित हैं और 5 प्रतिशत के पास पूरी तरह से लचीला कार्यक्रम है और यह चुनने का विकल्प है कि कहां काम करना है। (आईएएनएस)|
अरुल लुइस
संयुक्त राष्ट्र, 11 मार्च | क्या भारत पाकिस्तान के लिए एक दोस्त है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत का उल्लेख करते हुए दोस्त शब्द पर चुप्पी साध ली। बाद में वह हमारे पड़ोसी देशों का उल्लेख करने लगे।
शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को ध्यान के केंद्र में लाने के इस्लामाबाद के प्रयासों को रोकने में नई दिल्ली की कूटनीतिक सफलता को एक संवाददाता सम्मेलन में स्वीकार करते हुए बिलावल ने भारत को हमारे भीतर के दोस्त के रूप में संदर्भित करते हुए शुरू किया।
लेकिन बाद में खुद को रोकते हुए हमारे हमारे पड़ोसी देशों के रूप में उल्लेख कहते हुए अपनी बात पूरी की।
बिलावल ने कहा, जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, तो हमारे भीतर के दोस्त, हमारे दोस्त, हमारे हमारे पड़ोसी देश, जोरदार आपत्ति जताते हैं।
वह स्पष्ट रूप से केवल भारत का जिक्र कर रहे थे।
उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र में एजेंडे के केंद्र में कश्मीर को शामिल करने की कोशिश करने के लिए हमें विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
लेकिन उन्होंने इस बार भारत या उसके नेताओं के खिलाफ कुछ अभद्र नहीं बोला।
गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच संबंधों पर बर्फ पड़ा हुआ है। दोनों देश एक-दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं। (आईएएनएस)|
रामल्लाह, 11 मार्च | वेस्ट बैंक में इजराइली सैनिकों के साथ झड़प में एक फिलिस्तीनी किशोर की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात कहा कि 16 वर्षीय अमरी अवध नाम के नाबालिग लड़के के सीने में गोली लगने से मौत हो गई।
कलकिलिया के पूर्व में कफर कद्दुम गांव में फिलिस्तीनी समन्वयक मुराद इश्तीवी ने कहा, तीन फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी इजरायली सैनिकों द्वारा चलाई गई रबड़-कोटिड मेटल की गोलियों से घायल हो गए।
फिलिस्तीनी रेड क्रीसेंट सोसाइटी के अनुसार, उत्तरी वेस्ट बैंक शहर नब्लस के पास बेत दजान गांव में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजराइली सैनिकों के बीच इसी तरह की झड़पें हुईं।
इजरायली अधिकारियों ने अभी तक इन घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस साल की शुरूआत से इसराइली सेना के साथ संघर्ष के दौरान वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में कम से कम 79 फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
इजरायल के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि फिलिस्तीनी हमलों में 14 इजरायली मारे गए हैं। (आईएएनएस)|
कोल्हापुर, 11 मार्च | दो महीने में दूसरी बार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कोल्हापुर के एक सहकारी चीनी मिल की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुश्रीफ के घर और अन्य परिसरों पर छापा मारा। ईडी द्वारा 11 जनवरी को कोल्हापुर और पुणे में उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के अलावा मुश्रीफ के खिलाफ यह दूसरी सीधी कार्रवाई है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुश्रीफ पर एक सहकारी चीनी मिल में 100 करोड़ रुपये की अनियमितता और 127 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया।
कड़ी सुरक्षा के बीच मुश्रीफ के घर पर ईडी की एक टीम ने छापा मारा और कागल में उनके घर की तलाशी ली।
हालांकि, मुश्रीफ ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि एजेंसी की छापेमारी केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा एक राजनीतिक चाल है और सवाल उठाया कि क्या एक 'विशेष समुदाय' के लोगों को व्यवस्थित रूप से परेशान किया जा रहा है।
सोमैया ने दावा किया है कि मुश्रीफ ने कथित तौर पर अप्पासाहेब नलवाडे गढ़िंगलाज कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड के कंट्रोल को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें भारी भुगतान किया गया था और संदिग्ध लेन-देन के माध्यम से भारी मात्रा में मनी-लॉन्ड्रिंग की गई थी, जिससे उन्हें, उनके परिवार या सहयोगियों को लाभ हुआ था।
आज सुबह छापेमारी शुरू होते ही बड़ी संख्या में महिलाओं सहित नाराज राकांपा कार्यकर्ता मुश्रीफ के घर के बाहर जमा हो गए और उन्होंने भाजपा, सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेताओं जैसे राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे, शिवसेना (यूबीटी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर तिवारी और अन्य ने राजनीतिक विरोधियों को शिकार बनाने के लिए भय की राजनीति, प्रतिशोध और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा की आलोचना की।
कागल से 5 बार के विधायक मुश्रीफ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के करीबी विश्वासपात्र हैं, और डेमोकेट्रिक फ्रंट और एमवीए सरकारों में कई वर्षों तक मंत्री रहे। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 11 मार्च | फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा अगले सप्ताह में सेकंड राउंड में अतिरिक्त छंटनी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि इस बार भी कंपनी पिछले साल की तरह 13 प्रतिशत यानी लगभग 11,000 के आसपास जॉब कट कर सकती है। इसके तहत गैर-इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोगों की नौकरी सबसे पहले जाने की आशंका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेटा प्लेटफॉर्म आने वाले महीनों में कई राउंड्स में अतिरिक्त छंटनी की घोषणा करने की योजना बना रहा है।
रिपोर्ट में शुक्रवार देर रात कहा गया है कि यह मोटे तौर पर पिछले साल कर्मचारियों की संख्या में 13 फीसदी की कटौती के बराबर होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है, कंपनी को इन कटौती के साथ कुछ परियोजनाओं और टीमों को बंद करने की भी उम्मीद है।
नौकरी में कटौती के चलते मेटा के हार्डवेयर और मेटावर्स वर्टिकल के साथ-साथ रियलिटी लैब्स के परियोजनाएं प्रभावित होंगी, जिनका बजट इस समय अरबों डॉलर में है।
हालांकि, दूसरी तिमाही में अपेक्षित संचयी नौकरी में कटौती की अंतिम गणना अभी तक स्पष्ट नहीं है।
मेटा के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुसान ली ने गुरुवार को मॉर्गन स्टेनली सम्मेलन में कहा, हम ऐप और रियलिटी लैब्स दोनों के परिवार में कंपनी को देखना जारी रख रहे हैं, और वास्तव में मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या हम अपने संसाधनों को उच्चतम लाभ उठाने के अवसरों की ओर तैनात कर रहे हैं।
ली ने कहा, इसके चलते हमें कुछ स्थानों पर परियोजनाओं को बंद करने, कुछ टीमों से संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे।
पिछले साल नवंबर में 11,000 कर्मचारियों को निकालने के बाद, मेटा कर्मचारियों की संख्या को और कम करने की योजना बना रहा है।
कंपनी के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा, मुझे लगता है कि हमने कंपनी के लिए कुछ हद तक बदलाव किया है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक कर्मचारियों की संख्या लगभग दो दशकों तक लगातार बढ़ती रही, जिससे दक्षता पर वास्तव में क्रैंक करना बहुत कठिन हो गया। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 11 मार्च | कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके 'लोकतंत्र की हत्या' करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार, विपक्षी नेताओं पर ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। खड़गे ने कहा, जब देश से भगोड़े करोड़ों लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थीं? जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती? इस तानाशाही का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी।
उन्होंने कहा, पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हुई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद खड़गे का बयान आया है। ये छापेमारी दक्षिणी दिल्ली के उस घर में हुई, जहां लालू यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। इसके साथ ही ईडी ने बिहार के कई शहरों में भी लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं के परिसरों में छापेमारी की।
वहीं बीते सोमवार को पटना में सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी से चार-पांच घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद अगले दिन मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी दिल्ली में करीब 2.30 घंटे तक पूछताछ की गई थी। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 10 मार्च | कर्नाटक भाजपा में मचे घमासान के मद्देनजर भाजपा आलाकमान ने दोनों गुटों को तवज्जो देते हुए कर्नाटक में होने वाले आगामी चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति और चुनाव प्रबंधक समिति का गठन कर दिया है। भाजपा आलाकमान ने 25 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की कमान राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सौंपी हैं तो वहीं 14 सदस्यीय चुनाव प्रबंधक समिति का संयोजक केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को बनाया है।
भाजपा आलाकमान ने राज्य में होने वाले आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। 25 नेताओं वाली इस समिति का चैयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बनाया गया है।
कर्नाटक के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ा एवं जगदीश शेट्टार के अलावा कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, शोभा करंदलाजे, ए नारायणस्वामी और बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र सहित कई सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और राज्य सरकार के मंत्रियों को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
वहीं पार्टी आलाकमान ने अलग से 14 नेताओं की एक चुनाव प्रबंधक समिति का भी गठन किया है जिसका संयोजक केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को बनाया गया है। इस समिति में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के साथ-साथ राज्य भाजपा संगठन के कई पदाधिकारियों और बोम्मई सरकार के मंत्री को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 10 मार्च | भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की के. कविता के भारत जागृति मंच के तहत चल रही भूख हड़ताल में शामिल हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे सभी विपक्षी दलों से अपील है कि इकट्ठे हों और प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालें। प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले वादा किया था कि वह महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। आज तक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में अटका हुआ है लोकसभा में पारित नहीं किया गया। सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जीतकर संसद भवन पहुंचे और उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा लगाकर प्रणाम किया और कहा यह जनतंत्र का मंदिर है। उस समय उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम महिला आरक्षण बिल को लागू कराने का काम करेंगे, 9 साल पहले उन्होंने यह कहा था। क्यों आप महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रहे। महिला आरक्षण बिल लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने की जरूरत है कि आप इस बिल को लाइए और पारित कराइए।
येचुरी ने कहा कि हम कई साल से लगातार यह बात कह रहे हैं। सरकार सारी केंद्रीय एजेंसियों को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस प्रकार संविधानिक व्यवस्था का भी हनन हो रहा है। अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, एजेंसी अपना काम करेंगी। लेकिन जिस तरीके से यह लोग उत्पीड़न कर रहे हैं एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज तक ईडी ने जिसको भी पूछताछ के लिए बुलाया उसने ईडी के सामने हाजिर होकर जवाब दिया। बीजेपी का यह कहना कि अगर कोई पाक साफ है तो जवाब क्यों नहीं देता तो ईडी के सवालों का सब सामना करते हैं उससे पूछताछ का सहयोग भी करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक लोग हथियार बनाकर इस्तेमाल ना करे।
येचुरी ने कहा कि मीडिया को भी यह समझने की जरूरत है कि आज का जो प्रदर्शन हो रहा है वह महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हो रहा है ना कि विपक्षी दलों को एक करने के लिए. जो भी लोग यहां आए हैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आए हैं।
कोलकाता, 10 मार्च | पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तार युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष से जुड़े ऐसे 75 बैंक खातों की जांच कर रहा, जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा ट्रांसफर किया गया था। इनमें से एक अकाउंट टॉलीवुड अभिनेता बोनी सेनगुप्ता उर्फ अनुप्रियो सेनगुप्ता से जुड़ा है, जिनसे इस सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने पूछताछ की थी।
सेनगुप्ता ने स्वीकार किया कि कुंतल घोष ने एक लग्जरी वाहन की खरीद के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि, सेनगुप्ता ने दावा किया कि पूरी व्यवस्था विश्वास से संचालित थी और इस संबंध में उनके बीच कोई कागजी दस्तावेज या समझौता नहीं है। सेनगुप्ता को एक और दौर की पूछताछ के लिए शुक्रवार को फिर से कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में तलब किया गया है।
जांच के तहत इन 75 बैंक खातों में से कुछ अन्य कोलकाता में दो ब्यूटी सैलून के मालिक सोमा चक्रवर्ती के पास हैं, जहां घोष ने विभिन्न चरणों में 50 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की। ईडी की पूछताछ के दौरान, चक्रवर्ती ने स्वीकार किया कि यह बड़ी राशि उन्हें अपने ब्यूटी सैलून के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ऋण के रूप में दी गई थी। हालांकि सेनगुप्ता की तरह, उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में घोष के साथ कोई कागजी समझौता नहीं हुआ था।
किसी भी समझौते या कागजी दस्तावेज के अस्तित्व के साथ ऋण के रूप में कथित रूप से धन हस्तांतरित करने की इस घटना ने जांच करने वाले अधिकारियों के बीच संदेह को और मजबूत कर दिया है कि ये हस्तांतरण वास्तव में शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती से मिली आय थी।
ईडी के एक सहयोगी ने कहा, हम इन 75 बैंक खातों में से प्रत्येक के लेन-देन विवरण की जांच करेंगे। हालांकि, वर्तमान में हमारा ध्यान उन खातों पर है, जहां घोष द्वारा स्थानांतरित की गई राशि 10 लाख रुपये या उससे अधिक थी। ये सभी धन हस्तांतरण 2017 के बीच किए गए थे। (आईएएनएस)
बेंगलुरू, 10 मार्च | खनन कारोबारी से नेता बने गली जनार्दन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि उनके भाजपा में फिर से शामिल होने की बात सच नहीं हैं। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि उनके अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाने की संभावना है। अफवाहों को तब बल मिला जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्हें जनार्दन रेड्डी के भाजपा में वापस आने का विश्वास है। बोम्मई ने कहा, जनार्दन रेड्डी पे अभी तक अपने फैसले को सार्वजनिक नहीं किया है। वह तीन दशकों से राजनीति में हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। यह एक तथ्य है कि भाजपा पार्टी के साथ उनके लंबे संबंध हैं। मुझे विश्वास है कि वह एक उपयुक्त निर्णय लेंगे।
जनार्दन रेड्डी ने भाजपा में अपनी वापसी की चर्चा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये झूठ है। जनार्दन रेड्डी ने कहा, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा।
उन्होंने कहा, अगर मेरा पैसा विदेशों में है, तो एजेंसियों को इसे ट्रैक करने में कितना समय लगेगा? अगर वे यहां पैसा लाते हैं, तो मैं इसे लोगों में बांट दूंगा। ये अफवाहें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि अन्य नेता मेरी पार्टी में शामिल न हो सकें।
अपने सहयोगियों और साझेदारी फर्मों पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे उन्हें झुका सकते हैं और उन्हें अपनी नई पार्टी के साथ आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, वे गलत हैं।
राजनीतिक गलियारों में अफवाहें फैल रही हैं कि जनार्दन रेड्डी अपनी पार्टी के भाजपा में विलय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
उन्होंने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा को चुनौती दी, जिसमें रायचूर, यादगीर, कोप्पल, बीदर, विजयनगर और बल्लारी जिले शामिल हैं। इस घटनाक्रम ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी में चिंता बढ़ा दी है।
इस बीच, सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसियों को जनार्दन रेड्डी के विदेशी निवेश और विदेशी बैंकों में जमा राशि का विवरण एकत्र करने की सहमति दे दी थी। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, आइल ऑफ मैन और यूएई के अधिकारियों को पत्र लिखकर वित्तीय लेनदेन का ब्योरा मांगने का भी निर्देश दिया है।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि 2009-2010 के बीच जनार्दन रेड्डी ने अवैध रूप से 70 से 80 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क का लेनदेन किया था। (आईएएनएस)
श्रीनगर, 10 मार्च | जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में महिलाओं के सरकारी डिग्री कॉलेज में अधिकारियों द्वारा जारी एक अजीबोगरीब आदेश ने यहां के लोगों को हैरान कर दिया है। कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी एक आंतरिक व्यवस्था कार्यालय आदेश ने संस्थान में शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए एक नई विधि की खोज की है।
कॉलेज प्राचार्य की ओर से जारी आदेश में कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के शिक्षकों को अर्थशास्त्र पढ़ाने की ड्यूटी सौंपी गई है।
इसी प्रकार लोक प्रशासन रसायन शास्त्र के शिक्षकों द्वारा, राजनीति विज्ञान शिक्षा एवं खेल शिक्षकों द्वारा तथा सामाजिक कार्य जंतु विज्ञान शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 10 मार्च | वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी एक्रोनिस को हैक कर लिया गया है और इसका चोरी किया गया डेटा कथित तौर पर एक डार्क वेब फोरम पर लीक हो गया है। एक साइबर-खतरे पर नजर रखने वाले फेलकॉनफीडसियो ने ट्विटर पर एक अनस्पेसिफाइड हैकर के दावों को पोस्ट किया कि उन्होंने एक्रोनिस को ब्रीच किया और डेटा चुरा लिया।
फेल्कॉनफीडसियो ने पोस्ट किया, "हैकर्स फोरम में एक उपयोगकर्ता ने स्विट्जरलैंड की साइबर सुरक्षा कंपनी से डेटा लीक करने का दावा किया है।"
ट्विटर अकाउंट ने आगे पोस्ट किया, "लीक हुए डेटा में विभिन्न सर्टिफिकेट फाइलें, कमांड लॉग, सिस्टम कॉन्फिगरेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन लॉग, उनके फाइल सिस्टम के आर्काइव, उनके मारिया.डीबी डेटाबेस के लिए पायथन स्क्रिप्ट, बैकअप कॉन्फिगरेशन सामग्री और उनके बैकअप ऑपरेशंस के स्क्रीनशॉट शामिल हैं।
साइबर-सुरक्षा कंपनी ने एक ट्वीट में कहा कि 'ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक्रोनिस फाइल सर्वर पर डायग्नोस्टिक डेटा अपलोड करने के लिए केवल एक ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट क्रेडेंशियल्स से समझौता किया गया और कोई एक्रोनिस उत्पाद प्रभावित नहीं हुआ है।'
कंपनी ने कहा, "हमारी ग्राहक सेवा टीम वर्तमान में इस ग्राहक के साथ काम कर रही है। आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाएगा।"
एक्रोनिस 18 देशों में 2,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है।
2003 में सिंगापुर में स्थापित एक्रोनिस समाधान लाखों घरेलू उपयोगकर्ताओं और कई शीर्ष कंपनियों द्वारा भरोसा किया जाता है।
एक्रोनिस के दुनिया भर में 49 क्लाउड डेटा केंद्र हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान और जर्मनी शामिल हैं।
2021 में, एक्रोनिस को सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स 7 और अन्य निवेशकों से 2.5 अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन पर 250 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग प्राप्त हुई। (आईएएनएस)
कोलकाता, 10 मार्च | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन दो कंपनियों द्वारा विदेशी बैंक खातों के माध्यम से किए गए लेनदेन की जांच कर रहा, जिसमें अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल निदेशक थीं। ये कंपनियां एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड हैं। सुकन्या मंडल दोनों कंपनियों में दो निदेशकों में से एक हैं, जबकि दूसरे निदेशक, बिद्युत बरन गायेन, मंडल के करीबी सहयोगियों में से एक हैं, जो तृणमूल कांग्रेस बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं।
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी विदेशी बैंक खातों से इस तरह के धन हस्तांतरण की मूल बातें, विशेष रूप से ऐसे हस्तांतरण के पीछे के उद्देश्य को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि मंडल से इन विदेशी बैंकों से धन हस्तांतरण के बारे में पूछताछ की जाएगी।
विदेशी बैंक खातों से ये हस्तांतरण मुख्य रूप से 2015 और 2018 के बीच किए गए थे। प्रत्येक हस्तांतरण के बाद मंडल परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा संपत्ति और जमीन की खरीद के लिए भारी नकद भुगतान किया गया था।
ईडी के एक सहयोगी ने कहा, हम विदेशी बैंक खातों से किए गए धन हस्तांतरण और भूमि व संपत्ति की खरीद के लिए भारी नकदी के भुगतान के बीच संबंध की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।
उधर, पता चला है कि मंडल को शुक्रवार को नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी के वकील उनकी ईडी हिरासत को और 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।
सूत्रों ने कहा कि दो दिनों की अंतरिम अवधि के दौरान मंडल ने सवालों के जवाब देने में पूछताछ करने वाले अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया।
सूत्रों ने कहा कि आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता ने अंग्रेजी या हिंदी जैसी अन्य भाषाओं को समझने और बोलने में असमर्थता का हवाला देते हुए बंगाली में पूछताछ करने पर जोर दिया। बंगाली भाषा से परिचित दो ईडी अधिकारियों को अंतरिम अवधि के दौरान पूछताछ के दौरान दुभाषियों के रूप में कार्य करना पड़ा। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 10 मार्च | महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को पोस्ट बजट वेबिनार का अयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व और नेतृत्व वाले व्यावसायिक उद्यमों के सतत विकास के लिए मंथन और मार्ग तैयार करना है। साथ ही केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति और खाका विकसित करना है। सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की श्रृंखला में यह 11वां है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस वेबीनार को संबोधित करते हुए कहा देश इस साल के बजट को 2047 तक विकास भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शुभ शुरूआत के रूप में देख रहा है। इस साल का बजट महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रयासों को एक नई गति देगा। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं और हम देश के सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम आवास ने महिलाओं को घर के आर्थिक फैसले लेने में एक नई आवाज दी है। पिछले 9 वर्षों में 7 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई हैं। महिलाओं के सम्मान और समानता की भावना के स्तर को ऊपर उठाकर ही भारत आगे बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश ने इस वर्ष के बजट को 2047 तक विकास भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शुभ शुरूआत के रूप में देखा है। बजट को भविष्य के अमृत काल के ²ष्टिकोण से देखा और परखा गया है। यह देश के लिए शुभ संकेत है कि देश के नागरिक भी अगले 25 वर्षों को इन लक्ष्यों से जोड़कर देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि पिछले 9 वर्षों में देश महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ²ष्टि से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत इन प्रयासों को वैश्विक मंच पर ले गया है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में जी-20 बैठक में यह प्रमुखता से आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट महिला नेतृत्व वाले विकास के इन प्रयासों को नई गति देगा।
प्रधानमंत्री ने 'मातृ शक्ति' के प्रतिबिंब के रूप में नारी शक्ति का ²ढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, कल्पना, लक्ष्यों के लिए काम करने की क्षमता और अत्यधिक कड़ी मेहनत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये गुण इस सदी में भारत की गति और पैमाने को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, और पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल और उसके बाद तक पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या तीन गुना हो गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में लड़कियों का नामांकन आज 43 प्रतिशत है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों से अधिक है। चिकित्सा, खेल, व्यापार या राजनीति जैसे क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है बल्कि वे आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं।
कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में लाई गई विश्वकर्मा योजना एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और एक सेतु के रूप में कार्य करेगी और महिला सशक्तिकरण के लिए इसके अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसी तरह जेम और ई-कॉमर्स महिलाओं के व्यवसाय के अवसरों के विस्तार का जरिया बनते जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें नई तकनीकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश की बेटियों को राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिकाओं में और राफेल विमान उड़ाते हुए देखा जा सकता है, और जब वे उद्यमी बन जाती हैं और निर्णय और जोखिम लेती हैं, तो उनके बारे में सोच बदल जाती है। उन्होंने नागालैंड में पहली बार दो महिला विधायकों के हाल के चुनाव का उल्लेख किया, उनमें से एक ने मंत्री के रूप में भी शपथ ली। "महिलाओं के सम्मान और समानता की भावना के स्तर को बढ़ाकर ही भारत आगे बढ़ सकता है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि सभी महिलाओं-बहनों-बेटियों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ें।" (आईएएनएस)
तिरुवनंतपुरम, 10 मार्च | केरल में माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। गुरुवार को एक फेसबुक लाइव में स्वप्ना सुरेश ने आरोप लगाया कि बिचौलिए विजेश पिल्लई ने उन्हें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ आरोपों को वापस लेने के लिए 30 करोड़ रुपये की पेशकश की और ऐसा न करने पर माकपा के राज्य सचिव एम.वी.गोविंदन द्वारा उन्हें मारने की धमकी दी।
पार्टी की राज्यव्यापी यात्रा का नेतृत्व कर रहे गोविंदन ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि वह कांग्रेस और भाजपा दोनों की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, इन पार्टियों ने मुझे उनके (स्वप्ना) खिलाफ कानूनी कदम उठाने की चुनौती दी है। हां, मैं ऐसा करूंगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। माकपा ऐसे बयानों से डरती नहीं है, क्योंकि हमें लोगों का समर्थन है। हम जानते हैं कि लोग अब खेले जा रहे माइंड गेम को समझ गए हैं, गोविंदन ने पिल्लई को जानने से इनकार किया।
इस बीच, पिल्लई ने मीडिया को बताया कि उन्होंने स्वप्ना के खिलाफ केरल राज्य पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज करा दी है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
एनआईए के सेवानिवृत्त पूर्व अधिकारी टी.के. राजमोहन के अनुसार अब इन बयानों में सभी पक्षों ने अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं, केवल एक उचित जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। (आईएएनएस)
मुंबई, 10 मार्च | महाराष्ट्र में रत्नागिरी के दापोली में अवैध साई रिसॉर्ट्स निर्माण मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कारोबारी सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया। सदानंद कदम सत्तारूढ़ शिवसेना के पूर्व मंत्री रामदास कदम के भाई और विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व मंत्री अनिल परब के पूर्व साथी हैं।
ईडी की एक टीम कदम के साथ रत्नागिरी से मुंबई के लिए अनधिकृत रिसॉर्ट्स मामले की आगे की जांच के लिए रवाना हो गई है, जिसमें परब से पहले पूछताछ की गई थी।
हालांकि ईडी ने कोई टिप्पणी नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमपी किरीट सोमैया ने मामले को लेकर ट्वीट किया और कहा कि आगे और भी जानकारी सामने आएगी।
सत्तारूढ़ गठबंधन शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सदानंद कदम की गिरफ्तारी का स्वागत किया, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे विपक्षी नेताओं का चुनिंदा लक्ष्यीकरण करार दिया। (आईएएनएस)
भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल पैसे की निगरानी को कड़ा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के कानून लागू कर दिए हैं.
डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-
केंद्र सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी कर कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी को खरीदना-बेचना, रखना और इससे जुड़ी सेवाओं पर अब एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है. अब ऐसे में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत (एफआईयू-भारत) को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देनी होगी. यह अधिसूचना 7 मार्च को जारी की गई.
क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार का शिकंजा
अधिसूचना में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट करेंसी के बीच एक्सचेंज, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के एक या अधिक रूपों के बीच एक्सचेंज और डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का सुरक्षित रखरखाव या प्रशासन या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरण और भागीदारी किसी जारीकर्ता की वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं का प्रावधान अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून, 2002 के तहत लाया जाएगा.
भारत ने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी के आसपास के कानून और नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है, यहां तक कि देश के केंद्रीय बैंक ने कई बार उनके इस्तेमाल के प्रति आगाह किया है.
क्रिप्टोकरेंसी पर सख्त है आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी साल जनवरी में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी जुए के बराबर है, क्योंकि उनका कथित मूल्य केवल विश्वास दिलाता है. उन्होंने कहा था कि इसका समर्थन करने वाले इसे संपत्ति या वित्तीय उत्पाद कहते हैं, लेकिन इसमें कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है.
क्रिप्टोकरेंसी के विकास का मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने हाल ही में पायलट मोड में अपना ई-रुपया या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लॉन्च किया. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे पोंजी स्कीम के समान हैं.
क्रिप्टोकरेंसी के लिए भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का विस्तार करने से अधिकारियों को देश की सीमाओं से परे इन संपत्तियों के ट्रांसफर की निगरानी में अधिक अधिकार हासिल हो जाएंगे.
केंद्र सरकार ने पिछले साल के बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होनी वाली आय पर तीस प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया था. साथ ही इसके लेनदेन पर एक प्रतिशत टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) भी लगाने का फैसला किया था. (dw.com)
नई दिल्ली, 10 मार्च । निजी स्टाफ़ के सदस्यों को राज्यसभा कमिटी का सदस्य बनाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया आई है.
उपराष्ट्रपति ने अपने निजी स्टाफ़ के आठ सदस्यों को राज्यसभा की 20 कमिटियों का सदस्य बनाया है. राज्यसभा के आदेश में इस फ़ैसले को तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात कही गई.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के मुताबिक़, जगदीप धनखड़ ने कहा, ''आप इन कमिटियों की अहमियत जानते हैं. मुझे सदस्यों और कमिटियों के अध्यक्षों की ओर से कामकाज़ की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव मिलते रहते हैं. ऐसे में मैंने कमिटियों में बेहतर लोग चुने. ऐसे लोग जो रिसर्च में माहिर हों, जानकार हों ताकि ये लोग कमिटी के सदस्यों की मदद कर सकें और उनकी परफॉर्मेंस में सुधार हो सके.''
जगदीप धनखड़ बोले, ''मीडिया का एक तबके में निजी स्टाफ़ को कमिटियों में नियुक्त करने को लेकर एक नैरेटिव चल रहा है. क्या किसी ने तथ्यों की जांच की? कमिटियों में सांसद होते हैं. ये उनका क्षेत्र है. मुझे ये बात परेशान कर रही है कि संपादक क्या कर रहे हैं? झूठ पर आधारित बात को आगे बढ़ाया जा रहा है. कोई सच जानने की हिम्मत नहीं कर रहा. मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि चेयरमैन और कमिटियों के सदस्य मेरे पास आए थे और ये फ़ैसला कई चरणों की सलाह के बाद लिया गया है.''
द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चार सदस्य सभापति के कार्यालय में कर्मचारी हैं और चार उप राष्ट्रपति सचिवालय में काम करते हैं.
इस फ़ैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार रात ट्वीट किया, ''राज्यसभा के सभापति ये कहते हैं कि निजी स्टाफ को कई कमिटियों में बैठाने का उनका विवादित क़दम कमिटी प्रमुखों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया. मैं भी एक कमिटी का प्रमुख हूं और मैं ये बता रहा हूं कि मुझसे ऐसी कोई सलाह नहीं की गई.''
कांग्रेस नेता जयराम रमेश विज्ञान और तकनीक की स्थायी कमिटी के अध्यक्ष हैं.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने कई जानकारों से भी बात की. जानकारों ने अख़बार को बताया कि इस तरह से निजी स्टाफ़ को राज्यसभा की कमिटियों में नियुक्त करने की घटना अतीत में नहीं हुई हैं. हालांकि इस बारे में कई बार लिखित सिफ़ारिशें ज़रूर की गईं.
अतीत में लाइब्रेरी, रिफरेंस, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन सर्विस (LARRDIS) से कुछ अधिकारियों को कमिटी में ज़रूर लिया गया. अभी जगदीप धनखड़ के जिन स्टाफ़ को कमिटियों में लिया गया है, उनमें से कोई भी ऐसी किसी विंग का हिस्सा नहीं है.
अख़बार ने जब उप-राष्ट्रपति के दफ़्तर से कमिटी के सदस्यों से सलाह लेने का ब्यौरा मांगा, तब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला.
जगदीप धनखड़ पहले भी विवादों में रहे हैं.
जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद से वो सुर्खियों में रहे थे.
राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही उनका राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर टकराव का लंबा सिलसिला चला था. ममता बनर्जी ने तो कई बार सार्वजनिक तौर धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी की थी.
जुलाई 2022 में धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का बीजेपी ने एलान किया.
धनखड़ पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप विपक्षी लगाते रहे हैं.
बीआरएस का प्रदर्शन
बीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज यानी शुक्रवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगी.
इस प्रदर्शन में 18 राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद बीआरएस नेता ने जताई है.
के कविता ने कहा, ''केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में बैकडोर एंट्री नहीं कर सकी. मैंने कुछ भी ग़लत नहीं किया है और मैं ईडी का सामना करूंगी. हमारे प्रदर्शन में सीपीआई (एम), उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जैसे 18 राजनीतिक दल शामिल होंगे.''
कविता को ईडी ने आबकारी नीति में गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिंग केस में तलब किया है.
कविता ने कहा, ''बीजेपी के काम करने का तरीका रहा है कि मोदी से पले ईडी वहां पहुंचती है, जहां चुनाव होते हैं.''
बीते दिनों मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी के बाद आठ विपक्षी दलों के नौ नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी.
इस चिट्ठी में पीएम मोदी से केंद्रीय एजेंसियों का ग़लत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था.
रिलायंस लॉन्च करेगा कैम्पा
50 साल पुराना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रान्ड कैम्पा अब फिर बाज़ार में दिखेगा.
मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने गुरुवार को इस बारे में एलान किया है.
द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कैंपा को फिर से लॉन्च करने का एलान किया है.
रिलायंस ने बताया कि शुरू में कैंपा के कुछ टेस्ट उपलब्ध होंगे. इनमें कैम्पा कोला, कैम्पा लेमन, कैम्पा ओरेंज शामिल हैं.
रिलायंस ने हाल ही में सोस्यो हाजूरी बिवरेजेस में 50 फ़ीसदी शेयर ख़रीदे हैं. इस कंपनी के पास कैम्पा ब्रान्ड था.
अपने बयान में रिलायंस ने बताया, ''50 साल पुराना ये ब्रान्ड भारतीय उपभोक्ताओं को इन गर्मियों में द ग्रेट इंडियन टेस्ट देने के लिए तैयार है. हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐतिहासिक ब्रान्ड लोगों में उत्सुक्ता पैदा करेगा.'' (bbc.com/hindi)
तेलंगाना, 10 मार्च । तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता शुक्रवार को दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ रही हैं. 12 राजनीतिक पार्टियां इस अनशन में शामिल हो रही हैं.
ये भूख हड़ताल महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए किया जा रहा है. इस विधेयक के मुताबिक़ लोकसभा में 33 फ़ीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए. दिल्ली के जंतर-मंतर पर ये अनशन किया जा रहा है.
के. कविता को दिल्ली की शराब नीति के मामले में ईडी ने समन किया है.
इन अनशन में बीआरएस के अलावा, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ़्रेंस, जनता दल यूनाइडेट, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कपिल सिब्बल शामिल हो रहे हैं.
कांग्रेस इस अनशन में शामिल नहीं हो रही है.
इस भूख हड़तात को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है.
गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के. कविता ने कहा, “दिल्ली की शराब नीति के मामले में मुझे समन किया गया है. अगर केंद्रीय जांच एजेंसी मुझसे पूछताछ करना चाहती है तो एक महिला होने के नाते क़ानूनन ये मेरा अधिकार है कि पूछताछ मेरे आवास पर हो.
“दो मार्च को हमने एलान किया था कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हम भूख हड़ताल करेंगे. 9 मार्च को मुझे ईडी ने समन किया. मैंने कहा कि 16 मार्च को किया जाए लेकिन पता नहीं उन्हें क्या जल्दी है, लेकिन 11 मार्च को वो लोग राज़ी हुए हैं. मैंने कहा मेरे आवास पर ईडी आ कर पूछताछ करे लेकिन उन्होंने कहा कि आप ईडी दफ़्तर आइए.”
बीआरएस ने इस समन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रूख़ अख़्तियार किया है, कल पार्टी ने कहा कि- ये ईडी का नहीं मोदी का समन है. (bbc.com/hindi)
नयी दिल्ली, 7 मार्च केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच के तहत पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद से मंगलवार को पूछताछ शुरू की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
यह मामला लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन दे कर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने से संबंधित है। यह मामला तब का है जब प्रसाद 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे।
इससे एक दिन पहले सीबीआई ने करीब पांच घंटे तक राजद सुप्रीमो की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पटना स्थित आवास पर करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी।
अधिकारियों के अनुसार, पांच सीबीआई अधिकारियों का एक दल दो कार में सवार होकर मंगलवार को सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर पंडारा पार्क में मीसा भारती के आवास पर पहुंचा, जहां प्रसाद अभी रह रहे हैं। उनसे पूछताछ दिन भर जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत प्रसाद, राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ पहले ही एक आरोपपत्र दाखिल कर दिया है और सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि यह पूछताछ ‘‘आगे की जांच’’ के तौर पर की जा रही है जिसमें जांच एजेंसी धन के लेनदेन और वृहद साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
प्रसाद चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और अभी बीमार हैं। उनसे तथा उनकी पत्नी से नए सिरे से पूछताछ की विपक्षी दलों ने सोमवार को तीखी आलोचना की।
प्रसाद के छोटे बेटे एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका परिवार केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लगातार विरोध करता रहा है और यही कारण है कि सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। (भाषा)
नयी दिल्ली, 7 मार्च केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने विशेष भर्ती अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक इलाकों के 400 आदिवासी युवकों के एक नए समूह का चयन किया है। इनकी भर्ती बल में बतौर कॉन्स्टेबल की जाएगी।
आदिवासी युवा ज्यादातर ‘बस्तरिया बटालियन’ का हिस्सा होंगे, जिसका नाम छत्तीसगढ़ के तत्कालीन अविभाजित बस्तर जिले के नाम पर रखा गया था।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी चयनित 400 आदिवासी युवकों के नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं।
केंद्र ने 2016 में ‘बस्तरिया बटालियन’ की स्थापना की घोषणा की थी। इसके तहत कर्मियों को बड़े पैमाने पर बस्तर क्षेत्र से लिया जाता है और उन्हें छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियानों को अंजाम देने का काम सौंपा गया है।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार ने आदिवासी पुरुषों और महिलाओं की भर्ती के लिए उन्हें वजन और लंबाई की श्रेणी में छूट दी है। (भाषा)
चंडीगढ़, 7 मार्च गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने मंगलवार को यहां पंजाब विधानसभा परिसर के बाहर, अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हुए धरना दिया।
सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई को पंजाब के मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उनके पिता भावुक बलकौर सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उनके बेटे की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अब भी फरार हैं। जांच एजेंसियों द्वारा कुछ भी ठोस नहीं किया गया। उन्होंने मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच कराने की भी मांग की।
सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर ने हाथ में तख्तियां लिए राज्य विधानसभा के बाहर धरना दिया। उनके साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा सहित पंजाब कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं।
गायक के पिता ने कहा, ‘‘ हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था इसलिए आज हम यहां आए हैं। पिछले 10 महीने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई के लिए काफी समय दिया गया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ सच्चाई यह है कि (हत्या के) मामले को दबाया जा रहा है। मुख्य गवाहों से पूछताछ नहीं की गई और कुछ भी हमारे हक में नहीं हो रहा है। इसलिए हम विधानसभा के बाहर धरना देने को मजबूर हैं।’’
बलकौर सिंह ने कहा, ‘’ जब तक राज्य विधानसभा का सत्र चलेगा, हम विरोध जताते हुए इसके बाहर बैठेंगे।’’
सिंह ने पिछले महीने पंजाब के गोइंदवाल साहिब कारागार में कैदियों के बीच झड़प के दौरान मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी मनदीप सिंह उर्फ तूफान और मनमोहन सिंह उर्फ मोहना के मारे जाने का भी जिक्र किया।
मामले की जांच पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘ न केवल इसे प्रभावित किया गया बल्कि मामले को बंद करने की कोशिश भी की जा रही है। वर्तमान में जांच कहा तक पहुंची है?’’
उन्होंने कहा, ‘‘ एक मशहूर हस्ती की हत्या से दुनियाभर में रोष था, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं सुन रही।’’
उन्होंने पूछा, ‘‘ मामले में केवल शूटर गिरफ्तार किए गए। मुख्य साजिशकर्ता का क्या हुआ?’’
यह पूछे जाने पर कि क्या वह सीबीआई जांच की मांग करेंगे, सिंह ने कहा, ‘‘ यकीनन, यही होना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं किया गया, केवल शूटर गिरफ्तार किए गए हैं.. अभी तक इस मामले में केवल पूरक चालान पेश किए गए हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा।’’
सिंह ने कहा कि जब किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की जाती है, तो त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने अपने बेटे की हत्या में शामिल लोगों की एक सूची अधिकारियों को सौंपी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर मरने को भी तैयार हूं।’’
सिंह ने पूछा, ‘‘ (मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले कनाडा के गैंगस्टर) गोल्डी बरार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उसके खिलाफ एक ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ?’’
मूसेवाला के पिता ने लोकप्रिय गायक की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम की भी पेशकश की। उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने कहा है कि मैं इनामी राशि का इंतजाम करूंगा। गोल्डी बरार पर क्या दबाव है... वह विदेश में आराम से अपना जीवन जी रहा है।’’
अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘ हम दोनों दिल के मरीज हैं। यदि हमें जीवित रहते हुए न्याय नहीं मिला, तो इसका क्या मतलब है?’’
सिंह ने आरोप लगाया कि मामले को आगे बढ़ाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार मामले की जांच में प्रशासन का सहयोग कर रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। (भाषा)
