अंतरराष्ट्रीय
-भूमिका राय
सैन्य मामलों के जानकार और विशेषज्ञों ने चीन के साथ हुए भारत के उस समझौते पर सवाल उठाए हैं जिसमें भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर 10 किलोमीटर चौड़े बफ़र ज़ोन को बनाने के लिए सहमति दे दी है.
इसके अनुसार, पैंगोंग झील के इलाक़े में चीन के साथ डिस्इंगेजमेंट के समझौते के तहत दोनों पक्ष अपनी आगे की सैन्य तैनाती को चरणबद्ध तरीक़े से, समन्वय बनाते हुए और प्रमाणिक तरीक़े से पीछे हटाएंगे.
लेकिन जानकारों ने इसे लेकर कुछ सवाल उठाए हैं.
जानकारों का कहना है कि डेपसांग और कुछ अन्य सेक्टरों में भी डिस्इंगेजमेंट को लेकर भारत को चीन पर दबाव बनाना चाहिए था और ऐसा नहीं करके भारत ने बहुत बड़ी चूक कर दी है क्योंकि कूटनीतिक और सैन्य दृष्टि से यह क्षेत्र भारत के लिए बेहद अहम है. यह वही क्षेत्र है, जहां माना जाता है कि चीन की सेना भारत के अधिकार वाले क्षेत्र में 18 किलोमीटर तक अंदर प्रवेश कर गई है.
इसके एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने चीन को भारत की ज़मीन दे देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से आपत्ति जताई गई थी और इस दावे का खंडन किया गया था.
भारत और चीन के बीच बीते साल मई महीने से ही सीमा पर तनाव क़ायम है. भारत-चीन सीमा से जुड़े मामलों के जानकारों ने चीन के साथ पैंगोंग झील के पास बफ़र ज़ोन बनाने को लेकर हुए समझौते पर चिंता ज़ाहिर की है.
रक्षा मामलों के जानकार और कर्नल (सेवानिवृत्त) अजेय शुक्ला ने इस संबंध में बीबीसी से बात की.
चीन के साथ बफ़र ज़ोन को बनाने को लेकर हुए समझौते पर बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा- "मेरी समझ में ये एक अच्छा अग्रीमेंट है क्योंकि पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण, दोनों जगह भारत और चीन के सैनिक बिल्कुल आमने-सामने थे. किसी भी समय झड़प की आशंका बनी हुई थी और वो झड़प सिर्फ़ झड़प ना रहकर बढ़ जाए, इसकी भी पूरी आशंका बनी हुई थी. इस लिहाज़ से ख़तरा हर समय बना हुआ था, तो वहां से दोनों ओर की सेनाओं का पीछे हटना अच्छी बात थी. लेकिन यहां ये भी कहना ज़रूरी है कि यहां पर दक्षिणी पैंगोंग ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां भारतीय सेना अच्छी पोज़िशन पर थी.''
वो कहते हैं, ''चीन की सेनाओं की तुलना में इस जगह पर भारतीय सेना की स्थिति काफी अच्छी थी और यहां पर सारी एडवांटेज भारतीय सैनिकों के पास थी. तो यहां से डिस्इंगेजमेंट के लिए सहमति देने का मतलब अब यह है कि जो ट्रंप कार्ड हमारे हाथ में था, हम वो खेल चुके हैं. वो अब हमारे पास नहीं रहा है और अगर चीन ये बात नहीं मानता है कि बाकी जगहों से भी डिस्इंगेजमेंट करना है और वो उससे इनक़ार कर दे तो हमारे पास में कोई ट्रंप कार्ड नहीं बचा है."
More lies about “mutual troop withdrawals” in the Pangong sector!
— Ajai Shukla (@ajaishukla) February 10, 2021
All that’s happened is some armour pullbacks South of Pangong. No change in infantry positions.
And China has been granted right to patrol to Finger 4. That means LAC effectively shifted from Finger 8 to Finger 4
उन्होंने ट्वीट किया था - ''पैंगोंग सेक्टर में सेनाओं के पीछे हटने को लेकर झूठ बोला जा रहा है. कुछ हथियारबंद गाड़ियों और टैंकों को पीछे लिया गया है. सैनिकों की पोज़िशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चीन को फ़िंगर 4 तक पेट्रोलिंग करने का अधिकार दे दिया गया है. इसका मतलब यह है कि एलएसी फ़िंगर 8 से फ़िगर 4 पर शिफ़्ट हो गई है.''
राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस संबंध में ट्वीट करके अपना मत ज़ाहिर किया है.
PM said in 2020 “Koi aaya nahin and koi gaya nahin” Chinese were overjoyed. But it was not true. Later Naravane ordered troops to cross LAC and occupy Pangong hill overlooking PLA base. Now we are to withdraw from there. But Depsang Chinese withdrawal? Not yet. China thrilled
— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 13, 2021
उन्होंने लिखा है, "साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई आया नहीं और कोई गया नहीं. चीन के लोग बहुत खुश हुए थे. लेकिन ये सच नहीं था. बाद में नरवणे ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एलएसी पार करें और पैंगोंग हिल को अपने कब्ज़े में लें. ताकि पीएलए के बेस पर नज़र रखें. और अब हम उन्हें वहां से हटा रहे हैं. लेकिन डेपसांग से क्या चीन पीछे हट रहा है? नहीं अभी नहीं."
इससे पूर्व चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर मौजूदा जानकारी देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था कि भारत ने हमेशा चीन को यह कहा कि द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं. साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का बुरा असर हमारी द्विपक्षीय बातचीत पर पड़ता है.
उन्होंने कहा था कि ''टकराव वाले क्षेत्रों में डिस्इंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फ़ॉरवर्ड डेपलॉयमेंट्स (सैन्य तैनाती) जो एक-दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, वो दूर हो जायें और दोनों सेनाएं वापस अपनी-अपनी स्थायी चौकियों पर लौट जाएं.''
राजनाथ सिंह ने दोनो सेनाओं के कमांडरों के बीच हुई बातचीत का भी ज़िक्र किया था. राजनाथ सिंह ने कहा था, ''अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर नौ दौर की बातचीत हो चुकी है. हमारे इस दृष्टिकोण और बातचीत के फ़लस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग त्सो झील के उत्तर और दक्षिण छोर पर सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हो गया है.''
लेकिन सामरिक मामलों के जानकार मानते हैं कि दूसरे सेक्टर्स को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए.
रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने ट्वीट किया है, ''किसी भी सौदे में कुछ दिया जाता है और कुछ लिया जाता है. लेकिन भारत ने चीन के साथ जो समझौता (पैंगोंग इलाक़े को लेकर) किया है वो बेहद सीमित है.''
Any deal involves some give and take. Yet the compromises that went into forging a deal with China narrowly limited to one sector (Pangong) were largely made by India. It finally acceded to the terms China offered before winter — a Pangong-only deal centered on creating a buffer.
— Brahma Chellaney (@Chellaney) February 13, 2021
रणनीतिक और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी कहते हैं कि दो देशों के बीच समझौते लेन-देन पर आधारित होते हैं. लेकिन चीन के साथ भारत का समझौता केवल पैंगोंग इलाक़े तक सीमित है, और भारत की पेशकश है. ऐसा लगता है कि सर्दियों से पहले चीन ने जो शर्तें रखी थीं भारत ने उसे मान लिया है और पैगोंग इलाक़े को लेकर समझैता कर नो मैन्स लैंड बनाने पर तैयार हो गया है.
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने सवाल किया, ''चीन के आक्रामक रवैये के ख़िलाफ़ भारत खड़ा रहा है और उसने दिखाया है कि वो युद्ध की पूरी तैयारी के साथ भारत हिमालय की सर्दियों के मुश्किल हालातों में भी डटा रह सकता है. ऐसे में बड़े मुद्दों का हल तलाश करने की जगह अपनी मुख्य ताक़त कैलाश रेंज कंट्रोल को हारने को लेकर इस तरह के एक सीमित समझौते के लिए भारत क्यों तैयार हुआ?''
भारत के साथ लंबे वक़्त से जारी तनाव के बीच चीन अब उस मुक़ाम तक पहुँच चुका था जहां उसे इससे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था बल्कि उसे अपनी छवि के बिगड़ने का अंदेशा था.
भारत सरकार में उम्मीद रखने वालों की राय थी कि देश को अभी और धैर्य दिखाना चाहिए था ताकि समझौते से देश को फ़ायदा मिले, लेकिन शायद दूसरों ने अपना काम कर दिया.
इसके बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह देश के भीतर माहौल बेहतर करने की कोशिश में चीन के निशाने पर उस वक़्त आ गए जब उन्होंने दावा किया कि लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने जितनी बार सीमा का उल्लंघन किया उससे अधिक बार तो भारत ने किया है. इसके बाद जब चीनी सेना ने कहा कि वो डिस्इंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दिया है तो इस मुद्दे पर जनभावना बनाने के लिए भारत पूरे चौबीस घटों तक चुप रहा.
शुक्रवार को इस मसले पर रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि ''भारतीय क्षेत्र भारत के नक़्शे के अनुरूप है जिसमें 43,000 स्क्वेयर किलोमीटर का क्षेत्र भी शामिल है जिस पर 1962 से चीन का अवैधक़ब्ज़ा है. यहां तक कि भारत के हिसाब से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को फ़िंगर-8 तक माना जाता है न कि फ़िंगर-4 तक. इसी वजह से भारत लगातार फ़िंगर-8 तक पेट्रोलिंग करने का अधिकार बनाए रखना चाहता है और चीन केसाथ वर्तमान सहमति में भी यह शामिल है."
द हिंदू के लिए चीन मामलों पर लिखने वाले अनंत कृष्णन ने भी इस समझौते पर ट्वीट करके अपनी राय दी है.
Indian troops at their base in Finger 3 and Chinese troops remaining east of Finger 8, if implemented, sounds like an eminently reasonable agreement and compromise to me, for now. https://t.co/lO5gRvYYe8
— Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) February 11, 2021
वो लिखते हैं- "दोनों देशों ने समझौता किया है. भारत फ़िंगर 8 तक गश्त कर सकेगा जबकि चीन ने फ़िंगर 4 तक. यानी दोनों देशों ने अपने क़दम पीछे खींच लिये हैं. पैंगोंग झील के दक्षिण को लेकर भारत सरकार ने जो क़दम उठाया, वोमहत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी की वजह से शायद दोनों पक्षों में इस समझौते पर सहमति बन पाई."
Any meaningful analysis of the disengagement plan should look at not only what India has given up, but what China has given up too. Not many people, including myself, thought they would agree to vacate F4-8. (Caveats apply on them following through, but that’s true for any plan.) https://t.co/Urkz3UBdsJ
— Ananth Krishnan (@ananthkrishnan) February 12, 2021
अनंत कृष्णन ने राहुल गांधी के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है- किसी भी सार्थक विश्लेषण में ना सिर्फ़ ये नहीं देखना चाहिए कि भारत ने क्या दिया है बल्कि ये भी कि चीन की भी ओर से क्या दिया गया है. बहुत से लोग जिसमें मैं भीशामिल हूं ने सोचा था कि वे F4-8 खाली करने के लिए सहमत होंगे.
विदेश मामलों के जानकार और वरिष्ठ संपादक प्रवीण स्वामी ने भी इस समझौते पर अपना नज़रिया ट्वीट किया है.
Money part of @rajnathsingh statement: `.“चीन अपनी सेना की टुकडि़यों को North Bank में Finger 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकडि़यों को Finger 3 के पास अपने permanent base धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा।
— Praveen Swami (@praveenswami) February 11, 2021
उन्होंने लिखा है- इस समझौते का समर्थन करने वालों के लिए ये भारत की बड़ी उपबल्धि है लेकिन आलोचक कहेंगे कि ये पहले जैसी स्थिति तो नहीं है. और भारत का कुछ हिस्सा चीन के कब्ज़े में चला गया है. लेकिन रक्षामंत्री ने जो कहा उसके अनुसार, चीन अपनी सेना की टुकडि़यों को नॉर्थ बैंक में फ़िंगर 8 के पूरब की दिशा में रखेगा. इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकडि़यों को फ़िंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा. इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंकइलाक़े में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी. ये क़दम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे और जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ और साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दीजाएगी."
उन्होंने अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह के एक बयान का ज़िक्र करते हुए लिखा है - "राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कई जगह पर कहा कि चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी बैंक में फ़िंगर 8 के पूर्व की दिशा की तरफ़ रखेगा. इसी तरहभारत अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा."
वो आगे लिखते हैं- "इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी तट इलाक़े में भी दोनों पक्षों द्वारा की जायेगी. ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे. साथ ही अप्रैल 2020 के बाद से जो भी निर्माण दोनों पक्षों द्वारा किया गया है, उसे हटा दियाजाएगा."
सीमा से सेनाओं के पीछे हटने को लेकर जिस तरह के मत सामने आ रहे हैं वो काफी मिले-जुले हैं. ज़्यादातर जानकारों का कहना है कि जिस क्षेत्र में भारत की स्थिति मज़बूत थी उसे वहां से हटने के समझौते के साथ ही बाकी सेक्टर्स को लेकर भी दबाव बनाना चाहिए था. (bbc.com)
रोम, 13 फरवरी | यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी ने औपचारिक रूप से इटली के अगले प्रधानमंत्री की भूमिका स्वीकार कर ली है और शनिवार को उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। बीबीसी के मुताबिक, इटली के राष्ट्रपति से मिलने के बाद द्रागी ने अपने मंत्रिमंडल को नामित किया। पिछले महीने पिछले प्रशासन के पतन के बाद लगभग सभी मुख्य राजनीतिक दलों का उन्होंने समर्थन हासिल किया है।
यूरोपीय संघ के कोरोनावायरस रिकवरी फंडों को खर्च करने के मामले को लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया।
इटली अभी भी महामारी से जूझ रहा है और दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का भी सामना कर रहा है। देश में 93,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जो दुनिया में छठी सबसे ज्यादा मौत है।
संसद में सबसे बड़े समूह का समर्थन प्राप्त करने के बाद, फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी के द्रागी के पास अब व्यापक राजनीतिक स्पेक्ट्रम है।
इसका मतलब है कि उनके पास अपने एजेंडे के जरिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बहुमत होगा। फाइव स्टार मूवमेंट में एक वरिष्ठ शख्सियत लुइगी डि माइयो उनके मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के रूप में रहेंगे।
पिछले प्रधानमंत्री, जियूसेपे कोंटे, ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि की खर्च के लिए योजनाओं पर गठबंधन सरकार के लिए समर्थन खो दिया था। (आईएएनएस)
.jpg "शख्स ने अनोखे अंदाज़ में अंकल को दी श्रद्धांजलि, उनके कंकाल से बना डाला गिटार - देखें Video")
-संज्ञा सिंह
कोई किसी से किस हद तक प्यार कर सकता है, इस बात का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है. हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर सभी हैरान है और यह सोच रहे हैं कि भला कोई किसी से इद कदर भी प्यार कैसे कर सकता है. दरअसल, फ्लोरिडा संगीतकार प्रिंस मिडनाइट की कुछ तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिनमें लोग उन्हें और उनके गिटार को देखकर हैरान हैं और उनकी तस्वीरों और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. कई लोगों को तो प्रिंस के गिटार के पीछे की कहानी सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा है, सच्चाई जानने के बाद तो आप को भी इस कहानी पर भरोसा नहीं होगा.
बता दें कि फ्लोरिडा के संगीतकार प्रिंस अपने अनोखे 'हेवी मेटल म्यूजिक' स्टाइल के लिए काफी लोकप्रिय हैं. इस स्टाइल के कारण उन्हें जो लोकप्रियता मिली है उन सब के पीछे का श्रेय प्रिंस अपने अंकल को देते हैं. लेकिन, कुछ समय पहले उनके अंकल की मौत हो गई. जिससे प्रिंस बेहद दुखी हैं और उन्होंने अपने अकंल को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि देने का फैसला किया. जिसके लिए प्रिंस मिडनाइट ने अपने अंकल के कंकाल का इलेक्ट्रिक गिटार बना डाला.
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें प्रिंस उस गिटार को बड़ी आसानी से बजाते नजर आ रहे हैं. गिटार के लिए प्रिंस ने कंकाल को बेस के रूप में इस्तेमाल किया जिसमें स्ट्रिंग, वॉल्युम नॉब, गिटार नेक, जैक, पिकअप और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ है. प्रिंस ने इस गिटार की कई तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जो काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.
प्रिंस का कहना है कि मैंने अंकल के कंकाल से गिटार बनाने का फैसला लिया था, लेकिन यह बेहद चुनौतीपूर्ण काम था. मैंने इस पर बहुत शोध किया और पता चला कि इससे पहले किसी ने कंकाल से गिटार नहीं बनाया. इसलिए मैंने यह करने का फैसला किया. मैंने इस काम के लिए दो अन्य लोगों से भी बातचीत की थी, लेकिन मेरी योजना सुनकर वे हैरान रह गए.
दरअसल, अंकल की मौत के बाद उनके कंकाल को मेडिकल कॉलेज के छात्रों की प्रैक्टिकल पढ़ाई के लिए दान कर दिया गया था. जब कॉलेज में इसकी जरूरत पूरी हो गई तो उनके परिवाल वाले अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे. ऐसे में प्रिंस ने कुछ इस तरह से अंकल को यादों में बनाए रखने का फैसला किया.
दुनिया भर में विज्ञान के क्षेत्र में अभी भी महिलाओं को लिंग के आधार पर काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है. पश्चिमी दुनिया के कई अमीर देश लैंगिक समानता के मामले में दुनिया के कुछ गरीब देशों से पीछे हैं.
यह जानकारी यूनेस्को की हाल की एक रिपोर्ट में सामने आयी है. पूरी रिपोर्ट अप्रैल महीने में जारी की जाएगी. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में कौशल की कमी के बावजूद, इंजीनियरिंग से स्नातक करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 28 प्रतिशत है. वहीं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स से स्नातक करने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है. यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक, और सांस्कृतिक संगठन है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश का कहना है कि बंद प्रयोगशालाएं और बीमारों की तीमारदारी के मामलों में वृद्धि कोरोना महामारी के दौरान वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती थी. उन्होंने विज्ञान में महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर एक संदेश में कहा, "बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देना जरूरी है."
अमीर देशों का ट्रैक रिकॉर्ड वैश्विक औसत से कम
यूनेस्को की रिपोर्ट में पाया गया है कि इंजीनियरिंग स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्यों का ट्रैक रिकॉर्ड वैश्विक औसत से कम है. इस संगठन में ज्यादातर अमीर देश शामिल हैं. इंजीनियरिंग स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी फ्रांस में 26.1 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 23.2 प्रतिशत, संयुक्त राज्य में 20.4 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 20.1 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड में 16.1 प्रतिशत और जापान में 14 प्रतिशत है.
यूनेस्को को इस मामले में कोई अलग क्षेत्रीय पैटर्न नहीं मिला. हालांकि, यह नोट किया गया है कि अरब देशों में महिला इंजीनियरिंग स्नातकों की हिस्सेदारी अल्जीरिया में 48.5 प्रतिशत, मोरक्को में 42.2, ओमान में 43.2, सीरिया में 43.9 और ट्यूनीशिया में 44.2 प्रतिशत है. लैटिन अमेरिकी देश में भी महिलाओं की हिस्सेदारी का प्रदर्शन सही है. इंजीनियरिंग स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यूबा में 41.7 प्रतिशत, पेरू में 47.5 और उरुग्वे में 45.9 प्रतिशत है. यूनेस्को ने बताया, "कुल मिलाकर, महिला शोधकर्ता छोटे और कम वेतन वाले करियर की ओर रुख करती हैं."
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान के विषयों में महिला ग्रेजुएट पैदा करने में भारत अव्वल है लेकिन उन्हें नौकरी देने के मामले में 19वें स्थान पर है. विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पास करने वाले लोगों में महिलाओं का हिस्सा 40 प्रतिशत है लेकिन शोध कार्य में लगे 28,00 वैज्ञानिकों में महिलाओं का अनुपात सिर्फ 14 प्रतिशत है. कॉरपोरेट कंपनियां विशेष स्कॉलरशिप देकर महिलाओं को रिसर्च के क्षेत्र में लाने की कोसिश कर रही हैं.
लिंग की वजह से किया जा रहा दरकिनार
यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है, "महिलाओं के काम को हाई-प्रोफाइल पत्रिकाओं में प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें अक्सर प्रचार के लिए पारित कर दिया जाता है. महिलाओं को आमतौर पर उनके पुरुष सहयोगियों की तुलना में कम रकम के शोध अनुदान दिए गए." यूनेस्को के डाइरेक्टर-जनरल ओद्रे आजूले कहते हैं, "आज 21वीं सदी में भी लिंग की वजह से, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को दरकिनार किया जा रहा है." वह कहती हैं, "महिलाओं को यह जानना चाहिए कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में उनकी भी एक जगह है. उन्हें वैज्ञानिक प्रगति में हिस्सेदारी का अधिकार है."
यूनेस्को ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे ऑटोमेशन के क्षेत्र में महिलाएं नहीं पिछड़ें, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें डिजिटल इकोनॉमी में समुचित हिस्सेदारी मिले, ताकि पहले से चले आ रहे लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके. यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है, "समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है. इसका मतलब है कि दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले उत्पादों के डिजाइन में महिलाओं की जरूरतों और नजरिए को अनदेखा किए जाने की संभावना है."
आरआर/एमजे (एएफपी)
नेपाल की पहाड़ियों में इस साल बहुत मामूली बर्फबारी हुई है. वहां के किसान और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग इससे मायूस हैं. बढ़ते तापमान ने पहाड़ों में खेती दूभर कर दी है. पानी के संकट के बीच कीड़े फसल को चौपट कर रहे हैं.
नेपाल का धामपुस गांव सैलानियों को अपनी ओर खींचता था- बर्फ से लकदक अन्नपूर्णा पर्वतऋंखला का अद्भुत नजारा देखने की चाहत भला किसे न होगी. लेकिन पिछले 12 साल से सर्दियों में बर्फबारी कम होने लगी है. बाबूराम गिरी धामपुस के एक होटल यम सकुरा में कुक हैं. अपने चूल्हे के पास खड़े बाहुराम अफसोस जताते हुए कहते हैं, "पांच साल पहले दो फुट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी थी, लेकिन तबसे कोई खास बर्फ नहीं पड़ी यहां."
कोरोना के चलते यात्रा प्रतिबंधों ने दुनिया भर के होटलों की वित्तीय हालत को भी डगमगा दिया है. बाबूराम का कहना है कि मध्य नेपाल में रहने वाली उसकी बिरादरी नेपाली टूरिस्टों पर ही प्रमुख रूप से निर्भर थी जो सर्दियों का मौसम होते ही यहां चले आते थे. लेकिन इस साल खाली मैदान का मतलब है कम टूरिस्ट. बाबूराम ने बताया कि "जब भी बर्फ पड़ती है बहुत से लोकल और घरेलू टूरिस्ट यहां बर्फ में खेलने आते हैं लेकिन अब होटल लगभग खाली पड़े हैं."
हाल के वर्षों में भारी बर्फबारी में कमी के चलते नेपाल के पर्वतीय इलाकों में पर्यटन से खेती तक, कमोबेश सभी उद्योगों को आर्थिक चोट पहुंची है. वैज्ञानिक इस हालात को तापमान में बढ़ोत्तरी से जोड़कर देखते हैं. इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आईसीआईएमओडी) में रीजनल प्रोग्राम मैनेजर अरुण भक्त श्रेष्ठ के मुताबिक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हुए अध्ययन दिखाते हैं कि नेपाल और हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र में स्नो कवर तेजी से कम हुआ है. उनका कहना है, "नेपाल का तापमान प्रति दशक 0.6 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहा है."
बदलते मौसम का कमाई पर असर
नेपाल के जल-विज्ञान और मौसम विभाग की दिसम्बर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गयी थी कि सर्दियों में देश का औसत तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और औसत बर्फबारी सामान्य से कम होगी. होटल यम सकुरा के मालिक बुद्धि मान गुरुंग को लगता है कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन के मिलेजुले असर की वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल 80 परसेंट कमाई गिर गयी है. वो कहते हैं, "स्टाफ को सैलरी देने के लाले पड़ रहे हैं."
बर्फबारी में कमी आने से नेपाल के पर्यटन उद्योग पर पड़े आर्थिक असर का कोई तफ्सीली अध्ययन नहीं हुआ है. लेकिन नेपाल के टूरिज्म बोर्ड के सीईओ धनंजय रेग्मी कहते है कि जलवायु परिवर्तन के चलते आगे भी टूरिस्टों की संख्या में कमी ही आनी है. टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में वो कहते हैं, "ज्यादातर टूरिस्ट बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने नेपाल आते हैं, लेकिन अगर ये पहाड़ ही काले पड़ जाएं तो गाज पर्यटन पर ही गिरेगी." टूरिज्म बोर्ड ने बर्फ आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को रिझाने के लिए स्कीईंग होलीडे जैसी योजनाएं भी बनाई थीं. रेग्मी का कहना है, "लेकिन इस डांवाडोल बर्फबारी ने हमारे सामने अपनी उस योजना की कामयाबी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है."
सर्दी का मौसम मतलब कीड़ों पर काबू
कम बर्फबारी की समस्या से पर्यटन उद्योग ही नहीं जूझ रहा है. धामपुस गांव के किसान शांत बहादुर बिस्वकर्मा ने बताया कि कुछ साल पहले तक वो अपने खेत में जो उगाते थे उससे परिवार पल जाता था. लेकिन अब बर्फ न पड़ने से पानी की किल्लत हो गयी है और बाजरा, मकई और सब्जियां उगाना कठिन हो गया है. सर्दियों में अपनी फसल को पानी देने के लिए वो पिघलती बर्फ पर निर्भर थे. वो कहते हैं कि इन दिनों, खेतों में डालने के लिए उन्हें कभीकभार पीने का पानी इस्तेमाल करना पड़ जाता है.
बिस्वकर्मा बताते है कि बर्फ और ठंड उनकी फसल को कीड़ों से भी बचाए रखती थी. उन्होंने पाया कि ठंडे तापमान में पौधों पर कीड़े और बीमारियां नहीं लगती थीं. बिस्वकर्मा कहते हैं, "अपने पूर्वजों के समय से ही हमारी ये मान्यता चली आ रही थी कि जिस साल अच्छी बर्फ पड़ती है तो फसल भी तब खूब होती है." लेकिन उनके मुताबिक खेतों पर जबसे तेज गरमी पड़ने लगी है, उन्हें खाना बाहर से खरीदना पड़ता है.
गर्म हो रहा है मौसम, बढ़ रहे हैं कीड़े
बढ़ रही है कीड़ों की प्रजनन दर
नेपाल के पहाड़ी जिलों में से एक दार्चुला में सरकार के एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर में पौध सुरक्षा अधिकारी अर्जुन रायमाझी कहते हैं कि तापमान में गिरावट कीड़ों की प्रजनन दर को भी कम कर देती है. जैसा दुनिया के अन्य गरम होते इलाकों में हो रहा है ठीक उसी तरह नेपाल के पहाड़ों का गरम तापमान कीड़ों को आकर्षित कर रहा है. वो कहते हैं, "ऊंचे इलाकों में बढ़ते तापमान की वजह से कीड़े निचले इलाकों से जा रहे हैं, इसलिए ऊंचाई वाले इलाकों में नये कीड़े दिखने लगे हैं."
सेब जैसी ठंडी जलवायु वाली पारंपरिक फसल के लिहाज से भी गरम मौसम नेपाल के पहाड़ी किसानों के लिए बुरा है. वो कहते हैं, "बर्फ न पड़ने से मवेशी भी प्रभावित हो रहे हैं. इसकी वजह से सर्दियों में नमी कम हो जाती है और जिस घास को पशु चरते हैं वो ठीक से उग ही नहीं पाती. पहाड़ी जिले तो खाद्य असुरक्षा से पहले ही जूझते आ रहे थे और इन चीजों ने समस्या को और गंभीर बना दिया है."
जलवायु विशेषज्ञों की असामान्य चेतावनी
जलवायु से जुड़े शोधकर्ता आगाह करते है कि नेपाल में आने वाले दशकों में बर्फीली सर्दियां दुर्लभ होती जाएंगी. हिमालयी हिंदुकुश क्षेत्र के बारे में आईसीआईएमओडी की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा बेसिन के नेपाल वाले हिस्से में 2071-2100 के दरमियान बर्फबारी में 50-60 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है. रिपोर्ट में पाया गया कि ऊंचाई वाली जगहों पर तापमान में "असामान्य बढ़ोत्तरी" हो रही है. उसके मुताबिक वैश्विक औसत से करीब दो या तीन गुना अधिक गरमी का अनुमान है.
नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र की ट्रैकिंग एजेंसीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील राज पोडेल कहते है कि संगठन के सदस्य अब पहले की तरह जबर्दस्त बर्फबारी होते ही पर्यटन में उछाल के भरोसे नहीं बैठे रह सकते. वो कहते हैं, "बहुत विचित्र बात है कि इस समय नेपाल में बर्फबारी नहीं हो रही है. मैंने दूसरे देशों में जलवायु परिवर्तन जैसी चीज के बारे में सुना था लेकिन वही चीज, अब हम अपनी आंखों के सामने घटित होता देख रहे हैं.”
एसजे/एमजे (थॉमसन रॉयटर्स)
वॉशिंगटन, 13 फरवरी | व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टी.जे. डकलो को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक महिला रिपोर्टर को उसकी जिंदगी 'तबाह' करने की धमकी दी थी। महिला रिपोर्टर उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछ रही थी। निलंबन की अवधि के दौरान डकलो को वेतन भी नहीं दिया जाएगा। बीबीसी के मुताबिक, डकलो ने कथित तौर पर 'पोलिटिको' की रिपोर्टर तारा पालमेरी को धमकी दी। तारा एक अन्य पत्रकार के साथ डकलो के संबंधों की जांच कर रही थी।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को कहा कि डकलो ने पालमेरी से माफी मांगी थी। उन्होंने स्वतंत्र टिप्पणी नहीं की है।
हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों ने इस बाबत कठोर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना की है। बाइडेन ने पहले कहा था कि अगर कोई भी कर्मचारी अपने साथी कर्मचारी से असम्मानजनक रूप से बात करता है तो तत्काल उसकी छुट्टी कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि वैनिटी फेयर नामक पत्रिका ने व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी डकलो द्वारा पालमेरी को उनकी कथित धमकियों की खबर छापी थी। इसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया।
तारा पालमेरी दरअसल 'एक्सिओस' की पत्रकार अलेक्सी मैक कमांड के साथ डकलो के सम्बंधों की पड़ताल में जुटी थीं। अलेक्सी ने बाइडेन के चुनाव अभियान को कवर किया था।
बीबीसी के मुताबिक, डकलो ने कथित तौर पर पालमेरी को फोन किया और कहा कि "मैं तुम्हारी जिंदगी बरबाद कर दूंगा"। वैनिटी फेयर की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने और भी अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की।
बाइडेन की प्रवक्ता ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि अभद्र आचरण के लिए राष्ट्रपति का कोपभाजन बनने वाले डकलो पहले व्यक्ति हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका आचरण राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यवहार मानक के अनुरूप नहीं है।
बाइडेन ने पहले ही दिन अपने कर्मचारियों से दो टूक कहा था कि वह अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि जब मैं यह कह रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूं। यदि आप कभी मेरे साथ काम करते हैं और मैं सुनता हूं कि आप किसी अन्य सहकर्मी के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो मैं मौके पर ही आपकी छुट्टी कर दूंगा। इसमें लेस मात्र भी किन्तु, परन्तु की गुंजाइश नहीं। (आईएएनएस)
वॉशिंगटन, 13 फरवरी | दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने सीनेट में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उन पर हिंसा भड़काने का जो आरोप लगाया गया है, वह एक "बहुत बड़ा झूठ" है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील माइकल वैन डेर वीन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट सांसदों की ओर से शुरू की गई महाभियोग की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है।
गौरतलब है कि ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) में दंगे करवाए थे, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार किया है। अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने संकेत दिया है कि वे ट्रम्प को दोषी ठहराने के लिए मतदान नहीं करेंगे।
बचाव पक्ष ने महाभियोग सुनवाई के त्वरित समापन के लिए चार घंटे से भी कम का समय लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के प्रश्न पूछने के लिए सीनेटरों को चार घंटे का समय दिया गया।
इससे पहले सीनेटरों ने संसद में दो दिनों तक बैठक की जिसमें वीडियो और ऑडियो फुटेज खंगाली गई। डेमोक्रेटिक अभियोजकों ने यह दिखाने की कोशिश की कि ट्रंप का रवैया हिंसा भड़काने का रहता है। उन्होंने दंगा रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया और न ही उन्होंने कोई खेद व्यक्त किया।
उन्होंने यह दलील दी कि अगर इस मामले में ट्रंप को बरी कर दिया जाता है तो इसे कांग्रेस पर दोबारा हमला हो सकता है।
शुक्रवार को वैन डेर वीन ने डेमोक्रेट्स की दलीलों को नकारते हुए अपनी टिप्पणी प्रारंभ की। डेमोक्रेट्स की यह दलील थी कि ट्रम्प ने 6 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काया था, ताकि बाइडेन की चुनावी जीत को प्रमाणित करने से रोका जा सके।(आईएएनएस)
वॉशिंगटन, 13 फरवरी| व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टी.जे. डकलो को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक महिला रिपोर्टर को उसकी जिंदगी 'तबाह' करने की धमकी दी थी। महिला रिपोर्टर उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछ रही थी। निलंबन की अवधि के दौरान डकलो को वेतन भी नहीं दिया जाएगा। बीबीसी के मुताबिक, डकलो ने कथित तौर पर 'पोलिटिको' की रिपोर्टर तारा पालमेरी को धमकी दी। तारा एक अन्य पत्रकार के साथ डकलो के संबंधों की जांच कर रही थी।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को कहा कि डकलो ने पालमेरी से माफी मांगी थी। उन्होंने स्वतंत्र टिप्पणी नहीं की है।
हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों ने इस बाबत कठोर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना की है। बाइडेन ने पहले कहा था कि अगर कोई भी कर्मचारी अपने साथी कर्मचारी से असम्मानजनक रूप से बात करता है तो तत्काल उसकी छुट्टी कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि वैनिटी फेयर नामक पत्रिका ने व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी डकलो द्वारा पालमेरी को उनकी कथित धमकियों की खबर छापी थी। इसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया।
तारा पालमेरी दरअसल 'एक्सिओस' की पत्रकार अलेक्सी मैक कमांड के साथ डकलो के सम्बंधों की पड़ताल में जुटी थीं। अलेक्सी ने बाइडेन के चुनाव अभियान को कवर किया था।
बीबीसी के मुताबिक, डकलो ने कथित तौर पर पालमेरी को फोन किया और कहा कि "मैं तुम्हारी जिंदगी बरबाद कर दूंगा"। वैनिटी फेयर की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने और भी अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की।
बाइडेन की प्रवक्ता ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि अभद्र आचरण के लिए राष्ट्रपति का कोपभाजन बनने वाले डकलो पहले व्यक्ति हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका आचरण राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यवहार मानक के अनुरूप नहीं है।
बाइडेन ने पहले ही दिन अपने कर्मचारियों से दो टूक कहा था कि वह अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि जब मैं यह कह रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूं। यदि आप कभी मेरे साथ काम करते हैं और मैं सुनता हूं कि आप किसी अन्य सहकर्मी के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं तो मैं मौके पर ही आपकी छुट्टी कर दूंगा। इसमें लेस मात्र भी किन्तु, परन्तु की गुंजाइश नहीं। (आईएएनएस)
नोम पेन्ह, 13 फरवरी| कंबोडिया ने आधिकारिक तौर पर चीन के साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मैम बुनहेंग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने एक बयान में कहा, "कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए, कंबोडिया के लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, कंबोडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने का फैसला किया है।"
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मंत्री के हवाले से कहा कि साइनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को चीन और अन्य देशों में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया गया है।
इससे पहले, 4 फरवरी को कंबोडिया ने चीन के साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को भी मंजूरी दी थी।
दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र ने चीन से साइनोफार्म वैक्सीन का पहला बैच प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद 10 फरवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया।
कंबोडिया को कोविड-19 के प्रसार को रोकने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में अब तक कुल 479 मामले दर्ज किए गए हैं और कोविड से किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि 463 मरीज ठीक हुए हैं। (आईएएनएस)
लेबनान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नया कानून लागू किया गया है. इसके बावजूद, देश में घरेलू हिंसा के मामले दोगुने हो गए हैं. हेल्पलाइन नंबर पर सहायता के लिए आने वाले कॉलों की संख्या तीन गुनी बढ़ गई है.
दुनिया के कई अन्य देशों की तरह लेबनान में भी महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. यह खुलासा एक आधिकारिक रिपोर्ट में हुआ है. हाल ही में, तीन महिलाओं की हत्या के बाद देश में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है. सबसे हाई-प्रोफाइल मामला मॉडल जीना कांजो की हत्या का है. उनकी हत्या घर पर ही गला घोंटकर कर दी गई थी. देश की सरकारी समाचार एजेंसी (एनएनए) के अनुसार, हत्या के इस मामले में मॉडल के पति इब्राहित गजल को आरोपी बनाया गया है. पति के तुर्की भाग जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया.
इस मामले में एक स्थानीय समाचार चैनल ने मॉडल के पति इब्राहिम को पूरी घटना को शेयर करने और अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था. इसके बाद, लोग भड़क गए और सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार किया. लोगों ने कहा कि ऐसा करना पीड़िता को दोषी मानने की संस्कृति को बढ़ावा देना है. स्थानीय नारीवादी समूह फी-मेल की सह-निदेशक हयात मीरशाद ने कहा, "लेबनान की मीडिया अक्सर ऐसे विचारों को मजबूत करने में मदद करती है कि पुरुष ऐसे अपराध करके बच सकते हैं.” स्थानीय टीवी चैनल के शो में इब्राहिम ने कहा, "जब तक वह नहीं चाहेगा, गिरफ्तार नहीं होगा.”
कोरोना की वजह से हिंसा में वृद्धि
पिछले साल दिसंबर महीने में लेबनान में यौन उत्पीड़न को गैरकानूनी घोषित किया गया और घरेलू हिंसा कानून में सुधार किए गए. हालांकि, इस कानून के तहत, यहां वैवाहिक बलात्कार और धार्मिक न्यायालयों द्वारा प्रशासित निजी कानून तलाक और बाल हिरासत जैसे मामलों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को अपराध नहीं माना गया है. महिला अधिकार समूहों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया में घरेलू शोषण में वृद्धि को "शैडो पैन्डेमिक” माना है. इसमें बताया गया है कि आर्थिक संकट की वजह से लेबनान में घरेलू हिंसा की स्थिति खराब हो रही है.
इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स (आईएसएफ) ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के साथ नया आंकड़ा साझा किया है. इसमें कहा गया है कि पिछले 12 महीनों में लेबनान में घरेलू हिंसा के मामले दोगुने हो गए हैं. पिछले साल जहां यह संख्या 747 थी, जो अब बढ़कर 1468 हो गई. आईएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि घरेलू हिंसा के दौरान महिलाओं की हत्या के मामले भी काफी बढ़ गए हैं. हालांकि, अभी इसका पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है.
आधिकारिक आंकड़े और एबीएएडी के पास आने वाले सहायता कॉल, दोनों से पता चलता है कि घरेलू हिंसा के मामले काफी बढ़ गए हैं. एबीएएडी महिला अधिकार संगठन है. इस संगठन के हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले कॉल तीन गुना तक बढ़ गए हैं. 2019 में 1375 कॉल आए थे, जो 2020 में बढ़कर 4,127 पर पहुंच गया. आईएसएफ ने एक बयान में जानकारी दी कि इस महीने की दूसरी हत्या जो सुर्खियों में थी, वह करीब 50 साल की महिला की थी. इस महिला की हत्या करने वाले ने उसके साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी. हत्या करने वाला महिला का एक किशोर रिश्तेदार था. गिरफ्तारी के बाद, इस व्यक्ति ने हत्या की बात कबूल भी की थी.
अपराध को सही ठहराने की मानसिकता
फी-मेल की नारीवादी वेबसाइट शारिका वा लाकेन के अनुसार, अधेड़ उम्र की महिला विदाद हसून की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. वह उत्तरी लेबनान में मृत पायी गई थी. इस मामले पर फी-मेल की सह-निदेशक मीरशाद कहती हैं, "इन घटनाओं को अलग मामलों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. ये अपराध महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर दिन होने वाले अपराध का हिस्सा हैं. इन अपराधों की वजह पितृसत्तात्मक व्यवस्था और अपराध को सही ठहराने वाली मानसिकता है.”
लेबनान में दिसंबर में हुए कानूनी संशोधन में 2014 के घरेलू हिंसा कानून में "विवाह" से होने वाली हिंसा को शामिल किया गया है. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का स्वागत किया है. हालांकि, स्थानीय वकीलों का कहना है कि यह साफ नहीं है कि यह कानून तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होता है या नहीं. यह इस संशोधन की कानूनी खामी है. महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाले समूह लेबनानी महिला डेमोक्रेटिक गैदरिंग से जुड़े वकील मनल माजिद कहते हैं, "सिविल कोर्ट में हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद पुरूष महिलाओं को तलाक दे देते हैं, ताकि मुकदमे से बच सकें. महिलाओं के पास अभी भी बचाव के कम रास्ते हैं.”
आरआर/एमजे (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
इस्लामाबाद, 13 फरवरी | चीन का कैनसिनो कोविड-19 वैक्सीन शुक्रवार को पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अनुमोदित किए जाने वाला दूसरा चीनी वैक्सीन बन गया है। स्वास्थ्य मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक फैसल सुल्तान ने यह जानकारी दी।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इससे पहले जनवरी में, पाकिस्तान ने सुरक्षा और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के बाद आपातकालीन उपयोग के लिए चीन के साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी थी।
पाकिस्तान ने चीन से टीके मिलने के बाद आधिकारिक रूप से 3 फरवरी को अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया था। (आईएएनएस)
ब्रिटेन के भारतीय समुदाय में कोविड वैक्सीन को लेकर फैले अविश्वास और वैक्सीन लेने में आनाकानी की खबरें लगातार आ रही हैं. इसमें परिवारों और दोस्तों में व्हाट्सऐप के जरिए फैलने वाली फेक न्यूज और संदेंह की बड़ी भूमिका है.
इन संदेशों में वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों पर शक जाहिर किया गया है जैसे कि वैक्सीन शाकाहारी है या नहीं, उसमें किसी प्रकार के मीट या जानवरों का फैट इस्तेमाल हुआ है या नहीं. लगातार इस बात की कोशिशें हो रही हैं कि भारतीयों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. हाल ही में हुए एक सर्वे के जरिए यह पता लगाने की कोशिश भी की गई कि भारतीयों पर महामारी का क्या असर हुआ और वैक्सीन को लेकर उनका नजरिया क्या है. गौरतलब है कि कोविड महामारी के दूसरे चरण में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों में मौत का खतरा कई गुना ज्यादा बताया गया है. यह बात पहले अश्वेत समुदाय के बारे में कही गई थी.
समुदाय का नजरिया
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों ने मिलकर हाल ही में एक सर्वे किया जिसके नतीजे ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहे. 2,320 ब्रिटिश भारतीयों से हासिल किए गए इस सर्वे में केवल 56 फीसदी ने वैक्सीन लेने में दिलचस्पी दिखाई जबकि 44 फीसदी ने वैक्सीन ना लेने या फिर असमंजस में होने की बात कही. खासकर मर्दों के मुकाबले महिलाओं की दिलचस्पी वैक्सीन लेने में काफी कम दिखाई दी.
जो वजहें गिनाई गई हैं उसमें वैक्सीन पर जानकारी के अभाव को जिम्मेदार ठहराया गया जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उन्हें वैक्सीन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी शायद सेहत की परेशानियों से जूझ रहे लोगों को होगी, इसलिए अगर उन्हें बुलाया भी जाए तो वे वैक्सीन लेने से इनकार कर देंगे.
इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले कुल लोगों में तकरीबन आधी संख्या पंजाबी समुदाय से है, जबकि एक चौथाई गुजराती समुदाय से हैं. गुजरात से संबंध रखने वाले जगदीश मेहता, उत्तर-पश्चिमी लंदन के सबसे विविधता वाले इलाकों में शामिल हैरो में रहते हैं. बातचीत में उन्होंने बताया, "जब एक के बाद एक कई वैक्सीन आ गईं और उनके इस्तेमाल की इजाजत मिल गई, तो मेरे सभी नजदीकी लोगों में एक डर था कि आखिर कौन सी वैक्सीन सही होगी. इस पर जानकारी नहीं मिल पा रही थी. मीडिया में आई रिपोर्टें भी स्थिति को साफ नहीं कर पाईं. इससे समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए”.
कुछ सामान्य साइड इफेक्ट
कोई भी टीका लगने के बाद त्वचा का लाल होना, टीके वाली जगह पर सूजन और कुछ वक्त तक इंजेक्शन का दर्द होना आम बात है. कुछ लोगों को पहले तीन दिनों में थकान, बुखार और सिरदर्द भी होता है. इसका मतलब होता है कि टीका अपना काम कर रहा है और शरीर ने बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है.
विश्वास पैदा करने की कोशिशें
शोधकर्ताओं ने इन आंकड़ों का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियां और फेक न्यूज के जाल को तोड़ने के लिए समुदाय केंद्रित अभियान चलाए जाने की जरूरत है. विश्वास पैदा करने की इसी मुहिम के तहत ब्रिटेन में मस्जिदों और मंदिरों को वैक्सीन अभियान में हिस्सेदारी के लिए जोड़ा गया है.
इन्हीं कोशिशों के तहत ऐसे कई वीडियो जारी किए जा रहे हैं जहां जाने-माने चेहरे वैक्सीन से जुड़े डर को कम करने की कोशिशें करते नजर आएंगे. इसमें टेलीविजन के मशहूर चेहरों के अलावा कॉमेडी की दुनिया से असीम चौधरी, संदीप भास्कर और रोमेश रंगनाथन जैसे नाम हैं जो वैक्सीन पर गलतफहमियों को दूर करने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं. दक्षिण एशियाई समुदायों में जहां वैक्सीन पर जानकारी और भ्रम के बीच लकीर खीचने की चुनौती है, वहीं जानकार मानते हैं कि अश्वेत समुदाय में अविश्वास की वजह नस्लीय भेदभावपूर्ण सामाजिक ढांचा और चिकित्सीय अनुसंधानों का इतिहास है जहां अश्वेतों को शोध के लिए इस्तेमाल किया गया.
गलत सूचनाओं का जाल
महामारी ने जहां ब्रिटेन के अश्वेत और दक्षिण एशियाई समुदायों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मामले में गैर-बराबरी की गंभीर स्थितियों को उजागर किया है, वहीं इन समुदायों में वैक्सीन को लेकर गलत सूचनाओं के प्रसार की काट ढूंढना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वे स्थानीय काउंसिलों को अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई जा रही है ताकि वे सही सूचनाएं फैलाने के लिए पूरी कोशिश कर सकें.
ब्रिटेन में कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री नदीम जहावी ने अपने लिखित बयान में कहा है, "ऐसा हर व्यक्ति जिसे वैक्सीन मिलनी चाहिए, उसे हम वैक्सीन देंगे चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो”. फेक न्यूज और फोन पर फैलने वाली गलत सूचनाएं, सरकारी कदमों पर अधूरी जानकारियों और तेजी से तैयार हुई वैक्सीन के प्रभावों पर भ्रम, ये सब मिलकर लोगों के भरोसे को हिला रहे हैं. जातीय समुदायों में विश्वास बहाली की चुनौती लगातार बनी हुई है क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद आंकड़े बार-बार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रास्ता अब भी लंबा है और लड़ाई अभी बाकी है.
जल-संकट से निपटने के लिए मिस्र की सरकार ने खेतों में सिंचाई का एक ऐप तैयार किया है. किसान इस ऐप की मदद से पानी की बरबादी से बच रहे हैं और खेतों में अच्छी फसल उगा रहे हैं. कई किसान नई तकनीक से अंजान और असहज भी हैं.
दक्षिण मिस्र के समालाउत शहर में एमन एसा ने अपने किसान पति के निधन के बाद खेती का काम संभाला. उसे अंदाजा नहीं था कि गेहूं की फसल को कब और कितना पानी देना होगा. 36 साल की एसा अपने दो एकड़ खेत के लिए या तो जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर बैठती थी या उसे सिंचाई के लिए किसी किसान को रखना पड़ता था.
पिछले साल दिसंबर में चार बच्चों की मां एसा एक सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ गई जो सेंसरों की मदद से खेत को पानी की जरूरत और मात्रा के बारे मे बताता है. और यह जानकारी मिल रही थी फोन पर एक ऐप के जरिए. थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को फोन पर इंटरव्यू में एसा ने बताया, "जब मैंने इस नए सिस्टम के बारे में सुना, तो नहीं जानती थी कि इससे मुझे फायदा क्या होगा. लेकिन जब लोगों ने दिखाया कि यह ऐसे काम करता है, तो मुझे वाकई बहुत मदद मिली और मेरी मेहनत और पैसा भी बचने लगा.”
ऐप का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही हफ्तों में एसा की पानी की खपत 20 फीसदी और लेबर की कॉस्ट एक तिहाई कम हो गई. यह सिस्टम देश के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय ने काहिरा की एमएसए यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकसित किया है. इसके तहत मिट्टी में एक सेंसर दबा दिया जाता है जो नमी के स्तर की जांच करता है. एक ट्रांसमीटर के जरिए उसका डाटा यूजर के पास पहुंचता है जो उसे अपने मोबाईल ऐप के जरिए देख सकता है. किसान अपने खेतों से दूर भी रहें तब भी जान सकते हैं कि उनकी फसल को और पानी चाहिए या नहीं.
एसा उन दर्जनों किसानों में से एक है जिसने दिसबंर में लॉन्च हुए इस नए सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. जल संसाधन मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद घानेम के मुताबिक यह प्रोजेक्ट आधुनिक सिंचाई विधियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बनी देशव्यापी रणनीति का हिस्सा है. वे कहते हैं कि कम पानी में पैदावार बढ़ाना और उत्पादन की लागत घटाना ही इसका लक्ष्य है क्योंकि मिस्र पानी की किल्लत से जूझ रहा है.
फोन पर प्रवक्ता ने बताया, "शुरुआती नतीजे दिखाते हैं कि पानी का खर्च कम करने और लागत कम करने में कामयाबी मिली है.” वे यह भी कहते हैं कि सरकार अभी और भी डाटा इकट्ठा कर रही है. घानेम के मुताबिक मंत्रालय ने अभी तक किसानों को मुफ्त में 200 उपकरण मुहैया कराए हैं लेकिन ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद देश भर में उन्हें बेचा जाएगा. हालांकि उन्होंने उपकरण की कीमत नहीं बताई.
खेती के नए तरीके
एसा के मीन्या प्रांत के नजदीक एक दूसरे खेत में जॉर्जेस शाउकरी कहते हैं कि नए मोबाइल ऐप के साथ ड्रिप सिंचाई को मिलाकर बड़ा फायदा हुआ है. उन्होंने पत्नी के साथ ड्रिप सिंचाई पिछले साल ही लगाई थी. 32 साल के शाउकरी कहते हैं कि वे अब 15 फीसदी कम पानी खर्च करते हैं, उनकी सब्जी की फसल की क्वॉलिटी सुधर गई है और उत्पादन करीब 30 फीसदी बढ़ गया है, "अगर पानी की कमी हुई तो हमें सिंचाई और खेती के नए तरीकों के लिए तैयार रहना होगा.”
मिस्र के सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक नील नदी से देश को मिलने वाले पानी का 85 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा, खेती में ही निकल जाता है. अधिकारियों के मुतबिक मिस्र में हर साल हर व्यक्ति पर करीब 570 घन मीटर यानी डेढ़ लाख गैलन पानी की खपत है. अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति सालाना जल आपूर्ति एक हजार घन मीटर से कम है तो विशेषज्ञ उस देश को "जल निर्धन” मानते हैं.
2017 में जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए मिस्र ने 20 साल की एक रणनीति तैयार की थी. विशेषज्ञों के मुताबिक बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले सूखे और नील नदी से हासिल ज्यादातर पानी को गंवा देने के डर ने मिस्र की चुनौतियों को और भी आपात बना दिया है. मिस्र की डाटा एजेंसी के मुताबिक देश का 70 फीसदी पानी नील नदी से आता है. सूडान के साथ 1959 में हुए करार के बाद मिस्र को सालाना साढ़े 55 अरब घन मीटर पानी मिलता है. लेकिन इथियोपिया इस करार को नहीं मानता जिसने अपने नए ग्रांड रिनेसां विशाल बांध के लिए मिस्र को जाने वाले पानी से अपना जलाशय भरना शुरू कर दिया है.
आने वाली चुनौतियों से मुकाबला
कुछ कृषि विशेषज्ञ नए मोबाइल इरीगेशन सिस्टम से बहुत मुतास्सिर नहीं हैं. उनका इशारा कीमत और इस बात की ओर है कि कई किसान टेक्नोलजी से अंजान हैं या असहज. काहिरा यूनिवर्सिटी में इकोनोमिक जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर अब्बास शराकी कहते हैं कि यह तकनीक बड़े कमर्शियल किसानों के लिए तो फायदेमंद हो सकती है लेकिन बहुत से छोटे किसानों के लिए नहीं. उन्होंने बताया, "मिस्र में कुछ कंपनियों ने अच्छी क्वॉलिटी और बेहतर मैनेजमेंट के लिए खेती में मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसे इस्तेमाल करना मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग और उचित संसाधनों की दरकार होगी."
पेशे से कृषि इंजीनियर युसूफ अल बहावशी का गीजा शहर में खेत है और उन्होंने नया उपकरण नहीं लगाया है. उनका कहना है कि बहुत से किसान तो मोबाइल फोन तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, "सिंचाई और खेती में लंबा अनुभव रखने वाले किसानों को नए उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना आसान नहीं, इसमें उनके पैसे लगेंगे और यह बात उन्हें शायद हजम नहीं होगी.”
मीन्या प्रांत में प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर सफा अब्देल हकीम का कहना है कि जिन किसानों को उपकरण मिल गए हैं उन्हें ट्रेनिंग भी मिली है. उधर एसा का कहना है कि जो शख्स तकनीक से अंजान है उसके लिए तो बदलावों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल है. लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नई सिंचाई तकनीक को अपनाकर और पानी की खपत के तरीके बदलकर मिस्र के किसान आने वाली चुनौतियों से मुकाबला भी कर सकते हैं, "नई तकनीक के बारे में सीख-समझकर न सिर्फ मैं अपनी जमीन का बेहतर प्रबंध कर सकती हूं, बल्कि भविष्य के बदलावों के लिहाज से भी खुद को ढाल सकती हूं.”
एसजे/आईबी (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
.jpg "18 साल की टिकटॉक स्टार ने पहले बनाया वीडियो, फिर कर लिया सुसाइड")
नई दिल्ली. टिकटॉक भले ही भारत में बंद कर दिया गया हो, लेकिन यह चीनी मोबाइल एप्लिकेशन अमेरिका समेत दूसरे देशों में चल रही है. अमेरिका की ही टिकटॉक स्टार डेझरिया क्विंट नोयेज ने सोमवार को आत्महत्या कर ली है. वह 18 साल की थी और सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था. जिसे उसने उसका आखिरी वीडियो बताया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेझरिया को डी के नाम से जाना जाता था. उसने अपने उस वीडियो को आखिरी बताया था. उसने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'ओके मुझे पता है कि आप लोगों को मैं परेशान कर रही हूं. ये मेरी आखिरी पोस्ट है.' उसके परिवार ने उसकी मौत की पुष्टि की है.
डेझरिया द्वारा आत्महत्या कर लेने की घटना के बाद से उसके पैरेंट काफी दुखी हैं. डेझरिया के पिता रहीम अल्ला ने गोफंडमी नामक एक पेज पर अपने दुख के बारे में लिखा है. उन्होंने इसमें लिखा, 'मेरी बेटी डेझरिया हमें छोड़कर चली गई है. वह मेरी दोस्त थी. मैं अपनी बेटी को दफनाने के लिए तैयार नहीं था. वह बहुत खुश थी.'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैं जब घर आता था तो मुझे सड़क पर ही देखकर वाह बहुत खुश होती थी. मैं केवल यही चाहता था कि वह अपने तनाव और आत्महत्या के विचारों और सोच के बारे में मुझसे बात करे. हम दोनों इस पर बातचीत कर सकते थे. अब मैं घर आता हूं. तो मेरा इंतजार करने के लिए तुम नहीं हो. डैडी लव यू.'
.jpg "अहमदिया होने पर पाकिस्तान में बुजुर्ग डॉक्टर की हत्या")
पाकिस्तान में एक बुजुर्ग डॉक्टर की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह अहमदिया थे. एक साल से भी कम समय में यह ऐसी पांचवी हत्या है. अहमदिया खुद को इस्लाम के अनुयायी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता.
पुलिस का कहना है कि पेशावर में एक युवक ने 65 साल के होम्योपैथी डॉक्टर अब्दुल कादिर की गोली मार कर हत्या कर दी है. घटनास्थल पर ही लोगों ने हमलावर को पकड़ कर तुरंत पुलिस को सौंप दिया. पुलिस की पूछताछ में 18 साल के आरोपी युवक ने माना कि अहमदिया समुदाय से होने के कारण ही उसने डॉक्टर कादिर को निशाना बनाया.
अहमदिया समुदाय के प्रवक्ता सलीमुद्दीन ने एक बयान जारी कर इस घटना की कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि यह एक साल से भी कम समय के भीतर उनके समुदाय के पांचवें व्यक्ति की हत्या है. पिछले साल इसी समुदाय से संबंध रखने वाले एक पाकिस्तानी-अमेरिकी व्यक्ति की अदालत के भीतर गोली मारकर हत्या की गई थी. उस समय उस व्यक्ति पर ईशनिंदा के आरोपों में मुकदमा चल रहा था.
उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा था कि वह ईशनिंदा कानून को खत्म करे ताकि धार्मिक नफरत से प्रेरित अपराधों को रोका जा सके. हिंदू, ईसाई और अहमदिया जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अकसर ईशानिंदा के मामलों में फंसते हैं.
पाकिस्तान में अहमदिया लोगों को अपने धार्मिक विश्वास के कारण अकसर निशाना बनाया जाता है. हालांकि देश में उनकी आबादी लगभग 40 लाख है. लेकिन उनके खिलाफ वहां दशकों से नफरत से प्रेरित मुहिम चल रही है. अहमदिया लोग कहते हैं कि वे भी इस्लाम को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की संसद ने उन्हें 1974 में गैर मुसलमान घोषित कर दिया. इसकी वजह यह है कि अहमदिया लोग अपने समुदाय के संस्थापक गुलाम अहमद को भी पैगंबर बताते हैं जबकि रवायती इस्लाम में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं हुआ.
मिर्जा गुलाम अहमद ने 19वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में अहमदिया समुदाय की नींव रखी थी. उनके अनुयायी मानते हैं कि गुलाम अहमद ही वह मसीहा थे जिसका वादा पैगंबर मोहम्मद ने किया था. मुख्यधारा का इस्लाम इस को पूरी तरह खारिज करता है और इसे धर्म विरोधी मानता है. अगर कोई अहमदिया व्यक्ति पाकिस्तान में मुसलमान होने का दावा करे तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. अहमदिया समुदाय का कहना है कि उसके सदस्यों को निशाना बनाकर किए हमलों में 1984 से 260 से ज्यादा लोग मारे गए हैं.
एके/आईबी (डीपीए, एपी)
.jpg "एक क्रांति जिसे गर्भ में ही कुचल दिया गया")
दस साल पहले जब अरब दुनिया में बदलाव की हवा चली तो बहरीन में भी लोग इस आस में सड़कों पर निकले थे कि सरकार को गिरा देंगे. लेकिन देश की बहुसंख्यक शिया जनता के गुस्से को सुन्नी शासक ने ताकत से कुचल दिया. अब तक यही हो रहा है.
बहरीन के सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े कार्यकर्ता कहते हैं कि उस समय की सारी यादों को दफन कर दिया गया है. जिन लोगों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, उन्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े. अब प्रतिबंधित की जा चुकी शिया राजनीतिक पार्टी अल-वेफाक के एक पूर्व निर्वासित नेता जवाद फैरूज कहते हैं, "वह अंधेरे दौर की शुरुआत थी." 2012 में अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण फैरूज को अपनी नागरिकता गंवानी पड़ी.
हालांकि बहुत से कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी बहरीन से निकल गए और निर्वासन में रह रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के पूर्वी तट पर बसे इस छोटे से देश में विद्रोह का खतरा लगातार बना हुआ है. पड़ोसी खाड़ी देशों की राजशाहियों के विपरीत बहरीन हाल के वर्षों में छोटे स्तर पर ही सही लेकिन अशांति से जूझता रहा है. पिछले हफ्ते शहर की सड़कों पर पुलिस की तैनाती एकदम बढ़ा दी गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि फिर कोई प्रदर्शन हों.
अमेरिकी क्रांति
अमेरिकी क्रांति एक राजनीतिक विरोध की मुहिम थी जिसमें उत्तरी अमेरिकी के 13 उपनिवेश आपस में मिल गए और ब्रिटिश सरकार से आजाद होने और खुद के संयुक्त राज्य अमेरिका होने का एलान कर दिया. अमेरिकी सैन्य क्रांति का नाम दिया गया. करीब 35-75 हजार अमेरिकी और 70 हजार ब्रिटिश मारे गए. 1996 में उसी क्रांति की शुरुआत 'टैक्स प्रोटेस्ट' का दृश्य दिखाते कुछ कलाकार.
बहरीन में 14 फरवरी 2011 को हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और कई हफ्तों तक प्रदर्शन चलता रहा. मिस्र, सीरिया, ट्यूनीशिया और यमन में सत्ता विरोधी लहर ने बहरीन के प्रदर्शनकारियों के हौसले भी बुलंद कर दिए. बहरीन में प्रदर्शनों के पीछे देश का शिया समुदाय था जो अपने लिए व्यापक राजनीतिक अधिकार चाहता था. बहरीन पश्चिमी देशों का अहम सहयोगी है, जहां अमेरिकी नौसेना का पांचवा बेड़ा तैनात है.
प्रदर्शनों के दौरान नजीहा सईद एक फ्रेंच टीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रही थीं. वह बताती है, "बड़ा ही अद्भुत नजारा था." राजधानी मनाना में पर्ल गोलचक्कर के आसपास लोग जमा थे. यह शहर का एक अहम प्रतीक था जिसे बाद में सरकार ने ढहा दिया. वह बताती हैं, "मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था. लोग भूल गए थे कि वे एक राजशाही में रह रहे हैं जिसे दूसरी ताकतवर शाही सत्ताओं का समर्थन प्राप्त है." लेकिन सईद बताती हैं कि यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला.
सुरक्षा बलों ने धरने पर बैठे लोगों को तितर बितर करना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारिीयों पर आंसू गैस छोड़ी गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई और कहीं कहीं तो असली कारतूस भी दागे गए. सईद कहती हैं कि उनसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी के सिर में गोली मारी. सईद अब बर्लिन में निर्वासित जिंदगी बिता रही हैं. वह अपने घर वापस नहीं जा सकतीं. 2017 में बहरीन की सरकार ने उन पर सरकार की तरफ से जारी प्रेस कार्ड पर काम करने के लिए 2,650 डॉलर का जुर्माना लगाया.
फरवरी 2011 में जैसे जैसे हिंसा बढ़ती गई, प्रदर्शनों का दायरा भी बढ़ता गया. उसमें हर समुदाय के लोग शामिल हो रहे थे. संवैधानिक सुधारों की मांग के साथ शुरू हुए आंदोलन में अब देश के पूरे राजनीतिक ढांचे को ही खत्म करने की मांग उठने लगी. देश के सुन्नी शासकों ने पड़ोसी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से मदद मांगी. प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए विदेशी सैनिकों को बुलाया. और क्रांति की उम्मीदें बूटों के नीचे दफन हो गईं.
अब दस साल बाद बहरीन में और निर्वासन में रह रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका देश कमोबेश वैसा ही है जैसा 2011 में था. विरोधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता. उन पर तेजी से कार्रवाई होती है. बहरीन ने 2011 के अंसतोष के लिए शिया बहुल ईरान को जिम्मेदार ठहराया. लेकिन ईरान ने ऐसे आरोपों से इनकार किया. हालांकि बहरीन में जब्त किए गए हथियारों का संबंध ईरान से बताया जाता है. जब ईरान में शाह का शासन था, तो उसने बहरीन पर अपना दावा किया था.
बहरीन के अधिकारियों ने 2011 के बाद से ना सिर्फ शिया राजनीतिक समूहों और धार्मिक नेताओं को निशाना बनाया है बल्कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और इंटरनेट पर सरकार के खिलाफ लिखने वालों को भी प्रताड़ित किया है. सरकार के आलोचकों पर मुकदमे आम बात हो गई है. राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया गया है. बहरीन से निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर पाना लगभग असंभव हो गया है. इस बीच, शिया चरमपंथी गुटों की तरफ से पुलिस और अन्य बलों पर छिटपुट हमले भी हुए हैं.
बहरीन में सरकार को विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं
बहरीन की सरकार ने ताकत के दम पर विरोध को कुचला
विपक्ष का काम
वैसे बहरीन का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. लेकिन सिर्फ एक ट्वीट की बदौलत आपको जेल में डाला जा सकता है. नाम गोपनीय रखने की शर्त पर एक व्यक्ति ने बताया कि उसे दो हफ्ते के लिए इसलिए जेल में डाल दिया गया कि उसने कुरान की एक आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. सुरक्षा बलों का कहना है कि इस आयत के जरिए प्रधानमंत्री के निधन पर खुशी जताई गई थी.
उसी जेल में बंद एक अन्य व्यक्ति को राजनीतिक कविता पोस्ट करने की सजा दी गई. सजा काटने वाले 47 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, "2011 के बाद हमारा देश आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ गया है. अब बहरीन विपक्ष का सिर्फ यही मतलब रह गया है कि अपने दोस्तों की गिरफ्तारी को दर्ज करिए, उनके दस्तावेज बनाइए."
एके/आईबी (एपी)
काबुल, 12 फरवरी| अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति प्रक्रिया रुकने के बाद अफगान बलों ने आतंकी समूह के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं। पिछले दो दिनों में इन हमलो में 90 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक शीर्ष सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि गुरुवार को हमले में लड़ाकू विमानों ने बल्ख प्रांत में चारबोलक जिले के अक्तेपा इलाके में तालिबान के ठिकाने पर हमला किया और तीन स्थानीय कमांडरों सहित 11 आतंकियों को मार गिराया।
अधिकारियों के मुताबिक, हमले गुरुवार दोपहर 1.25 बजे किए गए।
उन्होंने कहा कि बुधवार को उसी क्षेत्र में हवाई हमले में 31 आतंकी मारे गए थे।
इससे पहले, अक्तेपा के पड़ोसी गोरतेपा गांव में भी हवाई हमले किए गए, जिसमें 26 आतंकवादी मारे गए।
सेना के एक बयान में कहा गया है कि हवाई हमलों ने बुधवार को हेलमंद प्रांत के नावा, नाहर-ए-सरज और गर्मसीर जिलों में भी तालिबान आतंकवादियों को भी निशाना बनाया, जिसमें दो सशस्त्र आंतकियों को मार गिराया गया, जिसमें दो ग्रुप कमांडर हंजला और बरकत भी शामिल थे।
तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अधिकारियों द्वारा किए गए दावों पर टिप्पणी किए बिना कहा कि आतंकवादी अपनी पोजिशन की रक्षा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।
5 जनवरी को दोहा में फिर से शुरू हुई अंतर-अफगान वार्ता का दूसरा दौर रुका पड़ा है।
स्थानीय मीडिया रिपोटरें के अनुसार पिछले 25 दिनों से कोई बैठक नहीं हुई है। (आईएएनएस)
नेपीता, 12 फरवरी | दक्षिण एशियाई देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच फेसबुक ने म्यांमार की सेना द्वारा 'गलत सूचना' के प्रसार को रोकने के लिए चलाए जा रहे कंटेंट और प्रोफाइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। एक फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद देश में स्थिति अस्थिर बनी हुई है।
एपीएसी इमर्जिग कंट्रीज के डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी राफेल फ्रेंकल ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, "गलत सूचनाओं के दोहराने वाले अपराधियों पर हमारी वैश्विक नीतियों के अनुरूप, अब हम भी लोगों को उनकी सिफारिश नहीं करेंगे।"
अन्य सैन्य-संचालित खातों के बीच, ये प्रतिबंध म्यांमार सैन्य सूचना टीम के फेसबुक पेज पर और म्यांमार के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर-जनरल जब मिन टुन के फेसबुक खाते पर लागू होते हैं।
तख्तापलट के बाद, म्यांमार ने राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों को 7 फरवरी की आधी रात तक फेसबुक को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया दिग्गज देश में अस्थिरता में योगदान दे रहा है।
बाद में इसने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर और फोटो-शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर भी अस्थायी अंकुश लगा दिया था। (आईएएनएस)
इस्लामाबाद, 12 फरवरी | पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में झड़प के दौरान चार आतंकवादी और चार सैनिक मारे गए। शुक्रवार को एक सैन्य बयान में यह कहा गया। सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने बयान में कहा कि आतंकवादियों ने जिले में सुरक्षाबलों की पोस्ट पर गुरुवार देर रात को हमला किया।
आईएसपीआर द्वारा आठों मृतकों की पहचान उजागर नहीं की गई।
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पार स्थित, दक्षिण वजीरिस्तान कुछ साल पहले तक आतंकवाद का केंद्र हुआ करता था, लेकिन सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया है।
यद्यपि इस क्षेत्र को आतंकवाद से काफी हद तक छुटकारा दिलाया गया है लेकिन छिटपुट हमले जारी हैं।
पिछले महीने, सुरक्षाबलों ने जिले में एक खुफिया-आधारित ऑपरेशन किया था।
आईएसपीआर के अनुसार, फायरिंग के दौरान दो आतंकवादी मारे गए और एक घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। (आईएएनएस)
इस्लामाबाद, 12 फरवरी | अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान की तरफ रॉकेट हमला किया गया, जिसमें एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई है और सात अन्य बच्चे घायल हो गए हैं। सेना की तरफ से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि हुई है। सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने अपने एक बयान में कहा है कि गुरुवार को दोपहर के 2.50 बजे उस वक्त यह घटना हुई, जब पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजुर जिले में अफगानिस्तान की तरफ से पांच रॉकेट दागे गए।
एक सूत्र ने सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि घायलों को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। सूत्रों ने पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
गुरुवार को हुए हमले में किस आतंकी संगठन के शामिल होने की आशंका है, इस पर सेना ने चुप्पी साध रखी।
रविवार रात को इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बात साबित हो चुकी है कि देश में हुए आतंकी हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकवादी संगठन जिम्मेदार हैं। (आईएएनएस)
ट्रंप को महाभियोग का दोषी साबित करना क्यों डेमोक्रैट्स के लिए है मुश्किल
डेमोक्रेट्स ने संसद में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग पर अपने आरोपों का दौर पूरा कर लिया है, और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर दंगा भड़काया. उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को दोषी नहीं ठहराया गया तो "वह फिर से ऐसा कर सकते हैं".
गुरुवार को महाभियोग के अभियोजकों ने दंगाइयों के ही शब्द इस्तेमाल कर ट्रंप को हिंसा से जोड़ते हुए पेश किया.
अपना पक्ष रखते हुए डेमोक्रैट्स ने पुलिस, इंटेलिजेंस अधिकारियों के बयान और विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स आदि का हवाला दिया.
शुक्रवार को ट्रंप की बचाव टीम सीनेट में अपना पक्ष रखेगी.
डेमोक्रैट्स के बहुमत वाले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव ने बीते महीने ही ट्रंप पर महाभियोग के प्रस्ताव पास किया था. उन पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है. इस हफ़्ते डेमोक्रैट्स सीनेट में अपना पक्ष रख रहे थे.
ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया है कि वह नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी की बात कह कर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे.
100 सीटों वाली सीनेट में ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. इस वक़्त दोनो पार्टियों के बीच सीटें समान रूप से विभाजित हैं. ऐसे में ट्रंप के बरी होने की संभावना है क्योंकि ज़्यादातर रिपब्लिकन सीनेटर अब तक उनके प्रति वफ़ादार रहे हैं.
यदि ट्रंप को दोषी ठहराया गया तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर सदन में मतदान हो किया जाएगा.
क्या है महाभियोग
महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति रहते हुए किसी पर अपराधों के आरोप लगते हैं. इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर विद्रोह भड़काने का आरोप है. ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग का मामला चलाया जा रहा है.
अब तक क्या हुआ है
हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक सप्ताह पहले 13 जनवरी को ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया. सीनेट में अब ये ट्रायल चल रहा है.
इसका मतलब क्या है?
अब जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं हैं तो सीनेटर उन्हें आगे कोई भी चुनाव लड़ने से रोकने के लिए मतदान कर सकते हैं. लेकिन ये तभी होगा जब वह अगर वह दोषी साबित हो जाएं. (bbc.com)
निखिला नटराजन
न्यूयॉर्क, 12 फरवरी | भारत के बहुभाषी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू की हाल में डेटा प्राइवेसी को लेकर आलोचना की गई थी और साथ में यह भी बात सामने आई थी कि इनके निर्माताओं में चीनी निवेशक भी शामिल हैं। ऐसे में लोगों के सामने इसे बेहतर तरीके से पेश करने का इनका प्रयास जारी है।
कू के सह-संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण ने आईएएनएस को दिए अपने साक्षात्कार में कहा, "एक फाउंडर के तौर पर मैं एक भारतीय हूं, मेरे को-फाउंडर भी भारतीय हैं और हम जिस चीज का विकास कर रहे हैं, उससे हम गहराई से जुड़े हुए हैं और इसी के चलते हमारा मार्केट भी वजूद में है। हमारी कंपनी दस महीने पुरानी है, ऐसे में कुछ शुरुआती परेशानियां तो आएंगी ही। देश भर के सभी यूजर्स से हमें जिस कदर प्यार मिला है, उससे हम हैरान हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इस शुरुआती सफर में वे हमारे साथ रहें।"
चीनी निवेशकों के शामिल होने की बात पर कू की टीम ने कहा, "यह बात सही नहीं है। कू पूरी तरह से बॉम्बिनेट टेक्न ोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के अधीन है और यह सिर्फ भारत में ही संचालित है। सभी डेटा और संबंधित सर्वर भी भारत से ही चलाए जाते हैं। बेंगलुरू में कंपनी का मुख्यालय है।"
आज की तारीख में कू के निवेशकों में एक्टेल पार्टनर्स, 3वन4 कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और कलारी कैपिटल शामिल हैं।
राधाकृष्ण ने कहा, "कू की संरचना में शामिल चीनी निवेशक शुनवेई से कंपनी से बाहर जाने का फैसला ले लिया है।" कू को उम्मीद है कि इस मुद्दे को लगभग एक ही महीने की समयावधि में हल कर लिया जाएगा।
राधाकृष्ण ने आगे कहा, "भारत में चीनी निवेशकों पर बढ़ते प्रतिबंधों के चलते कंपनी से शुनवेई के बाहर निकलने की प्रक्रिया को उपयुक्त जांच और स्पष्टीकरण से होकर गुजरना होगा।"
वेरिफिकेशन की बात पर टीम ने कहा, "हमारा वेरिफिकेशन लोकप्रियता के बजाय प्रामाणिकता पर आधारित है इसलिए हम अपने समकालीनों के मुकाबले अधिक पारदर्शिता के साथ अकाउंट्स को वेरिफाई करने में सक्षम हैं। एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हमारी इच्छा इसे और बेहतर ढंग से पेश करने की है और हर कोई इसका उपयोग कर सके इसके लिए हम कुछ नियमों की भी पेशकश करेंगे।"
पॉलिटिकल एक्सपोजर पर टीम ने कहा, "राजनीतिक संबंध होने या संगठित रूप से राजनीतिक भागीदारी होने की बातें सम्पूर्ण रूप से गलत हैं। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे हैं, जो समस्त भारतीयों के लिए अनुकूल हो। एक देसी कंपनी होने के नाते हम भारतीय संविधान और कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हम इसे एक ऐसे मंच के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए हो। फिलहाल, रवि शंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, बी. एस. येदियुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, एचडी देवगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी, प्रियांक खड़गे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और हम निश्चित हैं कि आने वाले दिनों में और भी कई राजनीतिक दिग्गज अपने प्रांतीय ऑडियंस संग हमारे मंच के साथ जुड़ेंगे।"
तकनीक से जुड़े मुद्दों पर टीम ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, "कू के बारे में डेटा ब्रीच होने की बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है। कू के 95 फीसदी यूजर्स अपने मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से लॉग इन करते हैं। लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग ईमेल से लॉग इन नहीं करते हैं। ईमेल लॉग इन का इजात हाल ही में हुआ है। जो डेटा पहले से ही सार्वजनिक है, उसे ब्रीच करार देना सही नहीं है। सेशन टोकन मैनेजमेंट से जुड़े कुछ मुद्दे थे, जिन्हें सुलझा लिया गया है।" (आईएएनएस)
.jpg "नेपाल ने दो भारतीय नागरिकों के पर्वतारोहण पर लगाया छह साल का बैन")
नेपाल ने दो भारतीय नागरिकों पर छह साल तक का पर्वतारोहण प्रतिबंध लगाया है.
साथ ही उनके एवरेस्ट चढ़ने के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया है. इन दो शख़्स ने दावा किया था कि उन्होंने मई 2016 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी.
इन दो भारतीय पर्वतारोहियों नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी गोस्वामी को 2016 में पर्यटन विभाग की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो संपर्क अधिकारी ने पेश की गई तस्वीरों और चढ़ाई की रिपोर्ट को देखते हुए जारी किया था.
लेकिन नेपाल के पर्यटन मंत्रलय ने अपनी जांच में पाया है कि ये दस्तावेज़ फर्ज़ी थे.
पर्यटन मंत्रलय के प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी ने नेपाली अख़बार काठमांडू पोस्ट को दिए गए एक बयान में कहा, ‘’ हमारी जांच रिपोर्ट बताती है कि जिन तस्वीरों को दिखा कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का दावा किया गया वो नकली थीं. सरकार ने चढ़ाई प्रमाणपत्रों को रद्द करने और उन पर छह साल के पर्वतारोहण प्रतिबंध को जारी करने का फ़ैसला लिया है.‘’
.jpg "अमेरिका के एक ट्वीट को लेकर पाकिस्तान में चिंता")
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वह कश्मीर को विवादित क्षेत्र ही मानता है.
हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में विवादास्पद क्षेत्र के रूप में कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के सामने इसे लेकर चिंता ज़ाहिर की थी. पाकिस्तान का कहना है कि अब बाइडन प्रसाशन ने अपना रूख़ साफ़ किया है.
ट्वीट को लेकर पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है,‘’ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है ‘’
जम्मू-कश्मीर में हाल ही में 4जी इंटरनेट की बहाली होने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया था, ''हम भारत के जम्मू और कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट की बहाली का स्वागत करते हैं. यह स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण क]दम है और हम जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए निरंतर राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए तत्पर हैं.‘’
इस ट्वीट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर को विवादित इलाक़ा नहीं लिखा था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सवाल उठने लगे थे कि क्या बाइडन प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर को लेकर कोई नीतिगत बदलाव किया है. (bbc.com)
इस्लामाबाद, 12 फरवरी | पाकिस्तान की सेना ने यहां जारी अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी एक बयान में सेना के मीडिया विंग ने कहा कि गुरुवार को लॉन्च की गई बाबर क्रूज मिसाइल समुद्र और भूमि लक्ष्यों के खिलाफ प्रक्षेपित किए जाने में सक्षम हैं।
आईएसपीआर ने अपने बयान में कहा, "इस मिसाइल को अत्याधुनिक मल्टी ट्यूब मिसाइल व्हीकल से लॉन्च किया गया है।"
सेना के वरिष्ठ अधिकारियों व अन्य सिविल अधिकारियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया गया, जिन्होंने सेना के रणनीतिक बलों के प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी तैयारियों के मानकों की प्रशंसा की क्योंकि इससे पता चलता है कि ये इस क्षेत्र में हथियार प्रणाली के कुशल संचालन और सभी निर्धारित प्रशिक्षण मापदंडों को पूरा करने में सक्षम हैं।
बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, प्रधानमंत्री इमरान खान और संयुक्त समिति के अध्यक्ष और सेवा प्रमुखों के अध्यक्षों ने मिसाइल परीक्षण के सफल संचालन के लिए वैज्ञानिकों सहित इंजीनियरों की टीम को बधाई दी है। (आईएएनएस)
