26 सितंबर को जर्मनी में आम चुनाव होंगे. यानी देश के लोग तय करेंगे कि चांसलर अंगेला मैर्केल की विरासत को कौन संभालेगा. आइए, आपको समझाते हैं कि जर्मनी में संसदीय चुनाव कैसे होते हैं.

 डॉयचे वैले पर रेबेका श्टाउडेनमायर की रिपोर्ट- 

जर्मनी में संसद के निचले सदन बुंडेसटाग के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया की जटिलता जगजाहिर है. दरअसल, व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई गई है कि उसमें सीधे चुनाव और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों ही व्यवस्थाओं के फायदों का समावेश हो, और साथ ही जर्मन इतिहास की वे गलतियां भी ना दोहराई जा सकें जिनके कारण पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच वाइमार रिपब्लिक में राजनीतिक विखंडन झेलना पड़ा था.

कौन डाल सकता है वोट?

2017 के आम चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या बढ़कर 70 फीसदी तक पहुंच गई थी, जबकि इसके ठीक चार साल पहले अच्छी-खासी गिरावट दर्ज हुई थी. दरअसल, लोक-लुभावन आंदोलनों के कारण वे लोग भी वोट डालने पहुंचे जो आमतौर पर मतदान केंद्र से दूर रहते थे और राज्यों वे केंद्रीय चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ गया. जर्मनी के केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस के मुताबिक अब छह करोड़ लोग 18 साल से ऊपर हैं और 2021 में मतदान के काबिल होंगे.

इनमें से छह करोड़ 3.1 करोड़ महिलाएं हैं और 2.92 करोड़ पुरुष. करीब 28 लाख वोटर पहली बार मतदान करेंगे. जर्मनी के कुल मतदाताओं के करीब एक तिहाई 60 साल से ऊपर के हैं. यानी बुजुर्गों की चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की संभावना अब भी बनी हुई है. सबसे ज्यादा मतदाता देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले पश्चिमी राज्य नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में रहते हैं. उसके बाद दक्षिणी राज्यों बवेरिया और बाडेन-वुर्टेमबर्ग का नंबर है.

26 सितंबर को जब जर्मन लोग मतदान के लिए जाएंगे तो उन्हें दिखने में साधारण लगने वाला एक बैलट मिलेगा जिस पर दो विकल्प होंगे – जिले का प्रतिनिधि और पार्टी का प्रतिनिधि.

पहला वोट जिसे एर्सटश्टिमे कहते हैं जिले के प्रतिनिधि के लिए होता है. यह अमेरिका के चुनावों जैसी प्रक्रिया है. वोटर संसद में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं. संसद में ऐसी 299 सीटें हैं और हर सीट लगभग ढाई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है. इन प्रतिनिधियों को संसद में सीट मिलना तय है.

बैलट का जो दूसरा हिस्सा होता है, उसमें बुंडेसटाग की कुल 598 सीटों की बाकी आधी सीटों के प्रतिनिधि चुनने के लिए इस्तेमाल होता है. इसे दूसरा वोट या स्वाइटेश्टिमे कहते हैं. यह वोट किसी एक उम्मीदवार के बजाय पार्टी को जाता है. और इसके जरिये यह भी तय होता है कि संसद में किस पार्टी को कितने प्रतिशत सीटें मिलेंगी.

जिन राज्यों में आबादी ज्यादा है, वहां से ज्यादा प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं. जो चीज चुनावों को दिलचस्प बनाती है, वह ये है कि मतदाता अपने मतों को पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच बांट सकते हैं. यूं समझिए कि किसी मतदाता ने अपना पहला वोट स्थानीय सीडीयू उम्मीदवार को दिया लेकिन दूसरा वोट अन्य पार्टी एफडीपी को दिया ताकि सीडीयू की पारंपरिक सहयोगी छोटी पार्टी भी संसद में पहुंच जाए.

मतदाता जर्मन मतपत्रों से दो वोट देने के लिए तैयार होते हैं. मतपत्र दो हिस्सों में बंटा होता है. पहला कॉलम काला होता है और दूसरा नीला. हरेक के जरिये एक उम्मीदवार या पार्टी को सीधे वोट दिया जाता है.

ओवरहैंग सीटें

कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी पहले वोट के जरिये अपने पार्टी वोट से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं. अब ऐसे में सीधे जीतकर आए उम्मीदवारों को तो सीट मिलना तय होता है, इसलिए पार्टी को वे अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं, जिन्हें ओवरहैंग सीट कहते हैं. दूसरी पार्टियों को इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीटें मिलती हैं. नतीजा ये होता है कि संसद की सीटें तय 598 से ज्यादा हो जाती हैं. इसी कारण मौजूदा संसद में 709 सीटें हैं.

5 फीसदी की बाधा

बुंडेसटाग में किसी पार्टी को प्रवेश तभी मिलता है जब दूसरे वोट से उसने कम से कम पांच फीसदी मत पाए हों. इस व्यवस्था से बहुत छोटी पार्टियों को संसद में प्रवेश मिलने से रोका जा सकता है. 1920 के दशक में इन्हीं छोटी पार्टियों ने वाइमार रिपब्लिक में तोड़फोड़ मचाई थी. इस 5 फीसदी की बाधा ने ही एनपीडी और अन्य अति-दक्षिणपंथी पार्टियों संसद में जाने से रोक रखा है.

फिलहाल संसद में छह पार्टियों के प्रतिनिधि हैः चांसलर अंगेल मैर्केल की सेंटर-राइट सीडीयू और बवेरिया में उसकी सहयोगी क्रिश्चन सोशल यूनियन (सीएसयू), सेंटर लेफ्ट पार्टी सोशल डेमोक्रैट्स (एसपीडी), लेफ्ट पार्टी ग्रीन्स और दक्षिणपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) जो 2017 के चुनावों में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी. इस पार्टी की स्थापना 2013 में हुई थी और उसने न सिर्फ जर्मनी के सभी 16 राज्यों में बल्कि यूरोपीय संसद में भी अपनी जगह बना ली.

चांसलर कौन चुनता है?

जर्मनी में चांसलर यानी सरकार के अध्यक्ष का चुनाव अमेरिका की तरह सीधे मतदान से नहीं होता. चांसलर के चुनाव से पहले नई संसद का मतदान के एक महीने के भीतर मिलना जरूरी होता है.

ऐसा एक महीने से पहले भी हो सकता है, जो गठबंधन की बातचीत के पूरा होने पर निर्भर करता है. सबसे ज्यादा वोट जीतने वाली पार्टी का नेता गठबंधन बनाता है और औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति इस नेता को चांसलर के रूप में पेश करता है. उसके बाद गोपनीय वोट के जरिए संसद सदस्य इस चुनाव पर सहमति की मुहर लगाते हैं. (dw.com)

धरती के चारों और अंतरिक्ष मलबे के नौ लाख टुकड़े मंडरा रहे हैं. जापानी कंपनियां इस खतरे से निपटने के लिए नवोन्मेषी उपायों का परीक्षण कर रही हैं. वे इसे भविष्य के एक बड़े कारोबार के रूप में भी देख रही हैं.

 डॉयचे वैले पर जूलियान रायल की रिपोर्ट- 

आठ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धरती का चक्कर लगाते मानव निर्मित मलबे के टुकड़े इस समय विभिन्न उपग्रहों और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मानव चालित अंतरिक्षयानों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं. ज्यादा से ज्यादा देश अंतरिक्ष में अपने-अपने उपग्रह (सैटेलाइट) छोड़ रहे हैं, कुछ देश अंतरिक्ष में और गहरी पैठ बनाने की कोशिशों में भी लगे हैं. ये सब देखते हुए तय है कि धरती का चक्कर लगाते इस स्पेस मलबे की मात्रा भी बढ़ेगी. कम से कम चार जापानी कंपनियां इस कबाड़ की सफाई में बेहतर व्यापार अवसर देख रही हैं. वे उन समाधानों को विकसित करने में जुटी है जिनकी बदौलत आने वाले दिनों में अंतरिक्ष यात्रा अधिक सुरक्षित हो सकेगी.

जापानी कंपनी एस्ट्रोस्केल के संस्थापक और सीईओ नोबु ओकाडा कहते हैं, "मेरा मानना है कि अंतरिक्ष में बढ़ते कबाड़ का मुद्दा आज दुनिया के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक है." एस्ट्रोस्केल कंपनी 2013 में बनायी गयी थी और ब्रिटेन, अमेरिका, इस्राएल और सिंगापुर में उसकी शाखाएं हैं.

अंतरिक्ष की सफाई कानयाअभियान

ओकाडा ने डॉयचेवेले को बताया, "यह दलील दी जा सकती है कि धरती पर पहले से ही जलवायु परिवर्तन और दूसरे पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी समस्याएं क्या कम हैं जो अंतरिक्ष की ओर देखें. लेकिन ध्यान रहे कि सैटेलाइट सेवाओं की बदौलत ही हम अपनी धरती की सेहत को समझने में समर्थ हो पाते हैं."

उनका कहना है कि उपग्रहों के कारण ही हम जलवायु परिवर्तन को माप सकते हैं, उसकी निगरानी और प्रबंधन कर सकते हैं. ओकाडा बताते हैं, "उपग्रहों से ही हम धरती के भविष्य का आकलन करने में समर्थ हो पाते हैं. अंतरिक्ष से पृथ्वी की कक्षा की हिफाजत किए बिना, पृथ्वी पर पर्यावरणीय सुरक्षा कायम नहीं रह सकती."

22 मार्च को कजाखस्तान के बाइकोनुर कॉस्मोड्रोम से छोड़े गए सोयुज रॉकेट में भेजे अपने एल्सा-डी डिमॉन्स्ट्रेशन क्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोस्केल ने अपनी ‘एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज' शुरू कर दी. ओकाडा कहते हैं अंतरिक्ष मलबे के लिए कोर तकनीकी की जरूरत को साबित करने के लिए ये पहला वाणिज्यिक अभियान है.

सफाई का काम होता कैसे है?

एल्सा-डी दो उपग्रहों से मिलकर बना है जो एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं. एक 175 किलोग्राम वाला सर्विसर सैटेलाइट है और दसूरा 17 किलो वाला क्लाइंट सैटेलाइट. सर्विसर उपग्रह बहुत सारी प्रौद्योगिकियों का ठिकाना है. उसमे एक चुंबकीय डॉकिंग मकैनिजम भी लगा है और खराब पड़ चुके उपग्रहों और मलबे के बड़े टुकड़ों को हटाने के काम इसी उपग्रह के जरिए होता है.

सर्विसर सैटेलाइट का काम सिमुलेशन में दिखाया जाता है कि कैसे वे क्लाइंट उपग्रह के साथ बार-बार जुड़ता है और उसे अलग भी कर देता है. वह किसी मलबे को चिन्हित करने, उसका मुआयना करने और उसे रिकवर करने की क्षमता भी दिखाता है. क्लाइंट सैटेलाइट एक सामान्य अंतरिक्ष मलबे का रेप्लिका यानी नमूना है. उसमें एक फैरोमैग्नटिक प्लेट लगी रहती है जो डॉकिंग के काम को संभव करती है. इसके बाद सर्विसर सैटेलाइट अपना कार्गो यानी इकट्ठा किया हुआ मलबा लेकर नीचे आने लगता है और वायुमंडल में ही जल जाता है.

मलबे की सफाई से जुड़ी चुनौतियां

ओकाडा कहते हैं, "अंतरिक्ष के मलबे को हटाने के मामले में तीन मुख्य चुनौतियां हैं: तकनीकी का विकास, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू नीतियों के साथ तालमेल और व्यापारिक हित की पहचान." उनके मुताबिक, "तकनीकी चुनौतियों में देखें तो एक उपग्रह तैयार करना जो एक साथ अनेक क्षमताओं, उपयोगिताओं और कार्यों से लैस हो, जो एक बेकार उपग्रह को डॉक कर सके, और उसे सुरक्षित तरीके से कक्षा से हटा दे, ये सब अपने आप में एक बड़ा प्रौद्योगिकीय चैलेंज है."

उनका कहना है कि मलबे के टुकड़ों को पकड़ने की क्षमता के लिए एक रोबोटिक हाथ तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था. ओकाडा बताते हैं, "कुल मिलाकर, एल्सा-डी मिशन बहुत जटिल है, और इस तरह मलबे को खींचने का काम पहले कभी नहीं हुआ. लेकिन हमें उम्मीद है कि ये तकनीकी मुजाहिरे, ग्राहकों के रूप में वाणिज्य जगत और सरकारों को दिखाएंगे कि हमारे पास ये सेवा देने के लिए तकनीकी क्षमताएं हैं."

अंतरिक्ष का मलबा हटाने के दूसरे हल क्या हैं?

एक और कंपनी है एएलई जिसकी प्रवक्ता मारिको यामासाकी कहती हैं कि उनकी कंपनी के इंजीनियर और वैज्ञानिक एक बहुत अलग ही समझ के साथ काम कर रहे हैं. स्पेस जंक के जखीरे को हटाने के लिए एएलई, जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है.

यामासाकी कहती हैं, "हमारा सिस्टम लॉरेन्त्ज फोर्स और किसी सैटेलाइट के लॉन्च होने से पहले  उससे जुड़ी एक इलेक्ट्रोडायनामिक जंजीर का इस्तेमाल करता है. एकबारगी सैटेलाइट का जीवनकाल पूरा होते ही जंजीर अंतरिक्ष में खुल जाती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र  का लाभ उठाते हुए सैटेलाइट की कक्षा को बदल देती है."

एक बार फिर से नतीजा यही होता है कि सैटेलाइट नीचे आते हुए वायुमंडल में भस्म हो जाता है. एएलई को उम्मीद है कि वह इस साल के आखिर तक अपने सिस्टम का प्रदर्शित कर देगा.

लेजर की मदद से मलबे की सफाई

दूसरा हल उपग्रह संचार कंपनी स्काई परफेक्ट जेसैट कॉर्प ने पेश किया है. वह लेजर के इस्तेमाल से मलबे को खत्म करना चाहती है. टोक्यो स्थित इस कंपनी को यकीन है कि 2026 में  अपना पहला मलबानाशक उपग्रह लॉन्च कर देगी. ये कंपनी नागोया यूनिवर्सिटी और क्युशु यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ काम कर रही है.  कंपनी का उपग्रह अपने लेजर से मलबे के छोटे से छोटे कणों को भी निशाना बना सकने के लिहाज से डिजाइन किया गया है. कंपनी के मुताबिक लेजर से निकलने वाली ऊर्जा, मलबे की कक्षा को बाधित कर उसे धरती के वायुमंडल में डाल देती है जहां वो जल जाता है.

धरती का चक्कर काट रहे मलबे की मात्रा हर साल बढ़ती जा रही है. ऐसे में कंपनी के अधिकारी मानते हैं कि सैटेलाइट ऑपरेटर अपने अरबों डॉलर वाले उपग्रह को निर्धारित कक्षा में भेजने का रास्ता सुरक्षित रखने और उसे किसी संभावित नुकसान से बचाने के लिए खुशी खुशी भुगतान करेंगे. हालांकि मलबे की सफाई की इस प्रौद्योगिकी की कोई कीमत अभी तय नहीं की गयी है.

कंपनी ने अपने बयान में कहा, "अंतरिक्ष में मलबे की समस्या एक पर्यावरणीय समस्या है, सीओटू और समन्दर में फैले प्लास्टिक की तरह. इसलिए वह एक टिकाऊ अंतरिक्ष पर्यावरण को बनाए रखने के लिए योगदान देती रहेगी जिसका लक्ष्य इस प्रोजेक्ट के जरिए अंतरिक्ष के मलबे की समस्या को सुलझाना है." (dw.com)

जर्मनी में पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए एक साल पहले हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी. इस पर अब तक 1800 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं. अधिकारी हेल्पलाइन में कॉल करने के समय को बढ़ा रहे हैं.

(dw.com)

अधिकारियों ने बताया कि जर्मनी में "पुरुषों के खिलाफ हिंसा” हेल्पलाइन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है. पुरुषों को सहायता पहुंचाने की इस तरह की सेवा देश में पहली बार शुरू की गई है. जर्मनी के दो राज्यों बावेरिया और नार्थ राइन-वेस्टफेलिया (एनआरडब्ल्यू) में एक साल पहले 'पुरुषों के खिलाफ हिंसा' हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी. इस हेल्पलाइन नंबर पर पूरे देश से लोग फोन करके मदद मांग रहे हैं. मदद मांगने वालों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए, इसे शुरू करने वालों को दूसरे राज्यों से भी मदद मिल रही है.

बाडेन वुर्टेमबर्ग राज्य के सामाजिक मामलों के मंत्री माने लुखा कहते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा को 'सार्वजनिक तौर पर दिखाना चाहिए.' वह कहते हैं, "अभी भी लोग पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर बात नहीं करते. लोगों को इस विषय पर बात करने में लज्जा और शर्म आती है."

अधिकारियों का कहना है कि यह सेवा देश की सहायता पहुंचाने की प्रणाली के फर्क को समाप्त करती है. एनआरडब्ल्यू में समान अवसर मामलों की मंत्री ईना शारेनबाख कहती हैं, "हिंसा से प्रभावित होने वाले पुरुषों की मदद के लिए शुरू की गई इस सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया गया है. यह उन आशंकाओं और पूर्वाग्रहों के विपरीत है जिनमें कहा जाता है कि पुरुषों को मदद की ज़रूरत नहीं होती है."

शारेनबाख ने ट्विटर पर पोस्ट करके पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर बातचीत करने का आह्वान किया और पीड़ित लोगों को प्रोत्साहित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि हिंसा के खिलाफ लड़ना लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है. साथ ही, लोगों से, "पुरुषों के खिलाफ हिंसा पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की तरह" खुलकर बात करने की अपील की.

हेल्पलाइन की शुरुआत के बाद से एक साल के भीतर 1825 कॉल आ चुके हैं. यहां 6 से 9 कॉल हर दिन आते हैं. इनमें से कुल कॉल का 35 प्रतिशत एनआरडब्ल्यू राज्य से आया है. जनसंख्या के हिसाब से यह जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है. कॉल करने वाले 18 प्रतिशत लोग बावेरिया राज्य के थे. वहीं, अन्य कॉल देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों ने किये.

खास बात यह है कि कॉल करने वालों में से तीन-चौथाई की उम्र 51 वर्ष से कम थी. लगभग 53 प्रतिशल लोगों के साथ शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार किया गया था. 85 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे मानसिक यातना से पीड़ित हैं. कॉल करने वाले 70 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे बेहद हिंसक परिस्थिति में हैं.

इस दौरान यह बात भी सामने आई कि जो लोग इन पुरुषों के साथ हिंसा कर रहे थे उनमें से दो-तिहाई के साथ पीड़ितों ने खुद संपर्क बनाए थे, 10  में से एक संपर्क सामाजिक वातावरण की वजह से बना था, और बाकी संपर्क काम के दौरान बने थे.

डाटा दिखाता है कि पुरुषों के साथ उनकी मौजूदा पार्टनर या पूर्व पार्टनर ने दुर्व्यवहार किया. बावेरिया की सामाजिक मामलों की मंत्री कैरोलिना ट्राउटनर कहती हैं कि एक साल के दौरान मिले इन आंकड़ों से साबित होता है कि ‘इसकी जरूरत तो है.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हेल्पलाइन की शुरुआत करने वालों ने घोषणा की कि अब सेवा को बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, और काम के घंटे भी बढ़ाए जा रहे हैं. कॉल करने वाले अब सुबह आठ बजे से ही मदद पा सकते हैं. इसके अलावा, इस साल की गर्मियों में ऑनलाइन सलाह देने के लिए चैट की सुविधा भी शुरू की जाएगी. इस सेवा का संचालन बिएलेफेल्ड में मैन-ओ-मैन मेन्स काउंसलिंग सेंटर और ऑग्सबुर्ग में एडब्ल्यूए करता है. इससे जुड़े तमाम खर्च का वहन बावेरिया की सरकार करती है.

आरआर/वीके (डीपीए, ईपीडी) ) (dw.com)

इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मैजिक मशरूम में पाया जाने वाला साइकेडेलिक कंपाउंड साइलोसाइबिन डिप्रेशन के इलाज में मदद कर सकता है. इसका असर डिप्रेशन दूर करने वाली दवाओं की ही तरह होता है.

 (dw.com)

ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि में पाया जाने वाला साइकेडेलिक कंपाउंड डिप्रेशन के इलाज के लिए पारंपरिक दवाओं की तरह ही उपयोगी है. इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने कहा कि साइलोसाइबिन भी एस्किटालोप्राम की तरह उपयोगी है. एस्किटालोप्राम का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज में व्यापक तौर पर किया जाता है. वैज्ञानिकों की यह खोज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुई है. इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि मैजिक मशरूम के इस्तेमाल से स्वास्थ्य में बेहतर सुधार हो सकता है.

रॉबिन कारहार्ट-हैरिस इंपीरियल कॉलेज में सेंटर फॉर साइकेडेलिक रिसर्च के प्रमुख हैं. उन्होंने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि इस शोध से पता चलता है कि "नियमित तौर पर साइलोसाइबिन थेरेपी से पारंपरिक इलाज की तुलना में ज्यादा फायदा मिलता है.”

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लेकर अभी और अध्ययन करने की जरूरत है. अभी इस अध्ययन में सिर्फ 59 ऐसे लोगों का नमूना लिया गया है जो थोड़े बहुत या गंभीर स्तर पर डिप्रेशन से पीड़ित थे.

परीक्षण में क्या शामिल था?

इस परीक्षण में शामिल होने वालों को इलाज के तौर पर या तो साइलोसाइबिन की खुराक दी गई या एस्किटालोप्राम की. साथ ही, या तो प्लेसीबो दिया गया था या बहुत कम मात्रा में साइलोसाइबिन. इसके बाद, नींद, उर्जा, भूख, मनोदशा और आत्मघाती विचारों जैसे कई विषयों पर सवाल-जवाब किए गए.

यह ऐसा पहला अध्ययन है जिसमें डिप्रेशन के पारंपरिक इलाज की तुलना साइकेडेलिक परीक्षण साथ छह हफ्तों से ज्यादा समय तक की गई. अध्ययन के दौरान, जब काम और सामाजिक क्रियाकलापों, मानसिक स्थिति बेहतर होने, और खुद को खुश महसूस करने की बात आई, तो साइकेडेलिक दवा का असर बेहतर देखा गया.

इलाज के नतीजों को इस तरह से परिभाषित किया गया कि साइलोसाइबिन वाले समूह में 70 प्रतिशत लोगों में डिप्रेशन के स्तर में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी देखी गई. वहीं, एस्किटालोप्राम समूह में यह 48 प्रतिशत रहा.

नतीजों में यह भी दिखा कि साइलोसाइबिन वाले समूह में डिप्रेशन के लक्षणों में 57 प्रतिशत की कमी देखी गई, जबकि एस्किटालोप्राम समूह में यह 28 प्रतिशत रहा. यह स्कोर छठे सप्ताह में 0 से 5 के तौर पर मापा गया.

मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए इसका क्या मतलब है?

कारहार्ट-हैरिस कहते हैं कि यह शुरुआती खोज के नतीजे हैं. ऐसे में डिप्रेशन के रोगियों को मैजिक मशरूम के इस्तेमाल से खुद अपना इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वह कहते हैं, "यह एक गलत फैसला होगा."

न्यूरोपैसाइकोफार्माकोलॉजी के प्रोफेसर डेविड नट भी इंपीरियल कॉलेज की टीम में शामिल हैं. यह टीम पिछले कई सालों से साइलोसाइबिन की क्षमताओं का पता लगा रही है. यह नया अध्ययन दो चिकित्सकों और प्रयोगशाला में तैयार खुराक की मदद से पूरी तरह से नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया था.

2016 में इस टीम ने एक छोटा अध्ययन प्रकाशित किया था. उस अध्ययन में भी बताया गया था कि साइलोसाइबिन की मदद से डिप्रेशन के लक्षणों को कम किया जा सकता है.

आरआर/वीरे (रॉयटर्स) (dw.com)

ग्रीन पार्टी ने चांसलर पद के उम्मीदवार के चयन के साथ ही सितंबर में होने वाले चुनाव की अपनी तैयारी शुरू कर दी है. तो अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पार्टी सरकार में आने के बाद क्या करना चाहती है.

 डॉयचे वैले पर येंस थुराऊ की रिपोर्ट 

जर्मनी की संघीय सरकार में पहली बार ग्रीन पार्टी मुख्य राजनीतिक शक्ति बनने का मौका पा सकती है. साल 1998 में महज 6.7 फीसद वोट पाने के बाद साल 1998 से 2005 के बीच यह पार्टी मध्य-वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स के साथ सरकार में शामिल हुई थी. गठबंधन में शामिल होना निश्चित तौर पर उनकी बड़ी ग़लती थी, जैसा कि कुछ लोग पहले से ही संभावा भी जता रहे थे. अब 23 साल बाद, चीजें काफी बदल गई हैं. पार्टी करीब 20 फीसद मतों के साथ काफी अच्छी स्थिति में है, जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उससे आगे सिर्फ अंगेला मैर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी ही है जहां काफी उथल-पुथल मची हुई है.

हाल के दिनों में ग्रीन पार्टी ने तमाम अन्य पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, सिवाय धुर दक्षिणपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी के. जर्मनी के राज्यों में ग्रीन पार्टी का अन्य सभी बड़े दलों के साथ गठबंधन है, सिवाय बवेरियन क्रिश्चियन सोशल यूनियन यानी सीएसयू के. हालांकि इस पार्टी की 'बड़ी बहन' के तौर पर जानी जाने वाली अंगेला मैर्केल की क्रिश्चियन डिमॉक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू के साथ उसने कई गठबंधन बना रखे हैं.

पिछले कई सालों से जर्मनी की यह पर्यावरणवादी पार्टी मध्य-वाम गठबंधन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. ये लोग आज जितना लचीला रुख अपनाए हुए हैं, इससे पहले यह कभी नहीं दिखा. हालांकि कुछ आलोचक यह भी कह सकते हैं कि उनके पास इससे पहले कभी भी इस तरह की मनमानी नीति वाले घोषणापत्र नहीं थे.

लेकिन जिन लोगों ने पहले हुए ग्रीन पार्टी के सम्मेलनों को देखा है और वहां चलने वाली घंटों अराजक बहसों को सुना है, वे अब बदली हुई स्थितियों को देखकर हैरान हैं. ग्रीन पार्टी में जो एकता इस समय दिख रही है वो इससे पहले कभी नहीं दिखी थी. आज पार्टी अपने नेतृत्व के पीछे एकजुट होकर खड़ी है और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ लोग भद्दी टिप्पणियां करने से बच रहे हैं.

वे लोग जर्मन संविधान को बचाने की बातें कर रहे हैं जो कि अभी भी इस पार्टी के लिए बड़ा अजनबी सा लगता है. फिलहाल उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि सत्ता में आने में रुकावट डालने वाले किसी रास्ते पर न जाएं.

पर्यावरण संरक्षण, विदेशनीति

जहां तक नीतियों का संबंध है तो ग्रीन पार्टी अपने चालीस साल पुराने सिद्धांत- पर्यावरण संरक्षण पर अडिग है. खासतौर पर, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ लड़ाई उसके चुनावी एजेंडे में भी प्रमुखता से रही है. पार्टी का कहना है कि वह साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों में 70 फीसद तक की कटौती करना चाहती है. जबकि मौजूदा सरकार का लक्ष्य 55 फीसद तक कमी लाना है.

इस लक्ष्य को पाने के लिए जर्मनी के 'ऊर्जा संक्रमण' को नवीनीकृत स्रोतों की ओर बढ़ाना होगा और सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा विद्युत कारों को चलाना होगा. दूसरी पार्टियां भी यह सब चाहती हैं लेकिन ग्रीन पार्टी को अपने उच्च मानदंडों को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी.

जहां तक विदेश नीति का सवाल है, ग्रीन पार्टी के साथ बहुत अधिक निरंतरता रहेगी. अन्य पार्टियों की तरह वे भी एक मजबूत यूरोप पर दांव लगा रहे हैं यानी यूरोपियन संघ को फिर मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं. वे ट्रांसअटलांटिक संबंधों को सुधारने पर भी दांव लगा रहे हैं. हालांकि पार्टी के अंदर अभी भी कुछ लोग "एनएटीओ से बाहर निकलो” जैसे नारों पर सोचते हैं लेकिन पार्टी का नेतृत्व और पार्टी में ज्यादातर लोग इसे अलग रूप में देख रहे हैं.

लेकिन रूस और चीन के संबंध में ग्रीन पार्टी के लोग कुछ ज्यादा ही आलोचनात्मक रुख अपनाए हुए हैं. उदाहरण के तौर पर, ये लोग विवादित नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहे हैं जो कि रूस से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी पहुंच रही है. जबकि अंगेला मैर्केल की सरकार अभी भी इसके पक्ष में है. ग्रीन पार्टी ने खुले तौर पर रूस, चीन और बेलारूस में विरोधी समूहों का समर्थन किया है. और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वीगर मुसलमानों के साथ बर्ताव मामले में ग्रीन पार्टी चीन से कुछ ज्यादा स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी करने को कहेगी.

मजबूत और निवेशक राज्य

आर्थिक और सामाजिक नीतियों के संदर्भ में, ऐसा लगता है कि ग्रीन पार्टी एक मजबूत और ज्यादा निवेश करने वाले राज्य की नीति का समर्थऩ करेगी. उनकी चुनावी योजना को हालांकि जून में पार्टी कांग्रेस में अंतिम रूप दिया जाएगा लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उसमें खर्चीली योजनाओं की भरमार होगी. मसलन, नौकरियों में परिवर्तन करने वालों के लिए, जर्मनी में हर जगह डिजिटल कार्यों के लिए और दीर्घकालीन निवेश के लिए उनके चुनावी घोषणा पत्र में बहुत कुछ हो सकता है. हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि कोविड महामारी के बाद खाली हो चुके खजाने के साथ ये सब लक्ष्य प्राप्त करने की क्या कार्ययोजना होगी.

अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीडीयू और सीएसयू जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन में इन योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा. ये दोनों पार्टियां पहले ही कह चुकी हैं कि वे जल्द से जल्द जर्मनी की पवित्र "ब्लैक जीरो” नीति की ओर लौटना चाहती हैं. इस वजह से ग्रीन पार्टी ज्यादा आमदनी वालों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहती है जो कि सीडीयू और सीएसयू के साथ गठबंधन में संभव नहीं लग रहा है.

अधिक सामाजिक विभाजन के खिलाफ

सामाजिक नीति के संदर्भ में ग्रीन पार्टी का फोकस विदेशी लोगों को नापसंद करने की भावना, नस्लवाद और लैंगिक भेदभाव से लड़ना है. साथ ही वे ध्रुवीकरण के खिलाफ भी लड़ने के पक्षधर हैं. हालांकि यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बुंडेस्टैग के उप राष्ट्रपति क्लाउडिया रोठ जैसे ग्रीन पार्टी के कई नेता देश के धुर-दक्षिणपंथियों के लिए घृणा के पात्र बन गए हैं.

ग्रीन पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के पास सरकार चलाने का बहुत कम अनुभव है लेकिन उन्हें संसदीय समूह और राज्यों में मिले मजबूत आधार से काफी मदद मिल सकती है.

ओमिड नूरीपोर जैसे विदेश नीति के जानकारों, फ्रांत्सिका ब्रांटनर जैसे यूरोपीय मामलों के जानकार और ब्रिटा हैसलमैन जैसे पुराने सांसदों के पास काफी अनुभव है. ऐसे अनुभवी नेताओं के रहते ग्रीन पार्टी के मौजूदा नेताओं को चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर के विदेश मंत्री रह चुके जोश्का फिशर जैसे नेताओं से बहुत ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि ग्रीन पार्टी के तमाम नेता आज भी उनके विचारों को बहुत ही आस्था के साथ अपनाते हैं.

यदि ग्रीन पार्टी सरकार में शामिल होती है, भले ही जूनियर सहयोगी के रूप में या फिर चांसलर के पद पर, साल 2022 में उनके लिए कम से कम एक सर्कल पूरा हो जाएगा. वे जब सत्ता में होंगे तो जर्मनी का आखिरी परमाणु संयंत्र बंद हो रहा होगा और यह उनकी एक ऐसी जीत होगी जो कि इस पार्टी की स्थापना के साथ ही उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है. लेकिन यह भी संभव है कि आज की ग्रीन पार्टी तमाम ऐसे मुद्दों पर शांत रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगी जिनका वह अब तक विरोध करती रही है. (dw.com)

कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने तीखी बहसों को जन्म देने वाली एक रिसर्च पर काम शुरू किया हैः उन्होंने एक मानव-वानर भ्रूण तैयार किया जो तीन सप्ताह तक जिंदा रहा.

डॉयचे वैले पर कार्ला ब्लाइकर की रिपोर्ट-

चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों ने बंदर के कुछ दिन के विकसित भ्रूण यानी ब्लास्टोसिस्ट में इंसानी स्टेम सेल रोप दी. शीर्ष वैज्ञानिक युआन कार्लोस इजपिसुआ बेलमोन्ते की अगुआई में टीम, दो विभिन्न आनुवंशिक सामग्रियों से बने कुछ भ्रूणों को 20 दिन तक जिंदा रखने में सफल रही. इस मिलेजुले भ्रूण से एक मिलाजुला जीव तैयार हुआ जिसे काइमेरिक भी कहा जाता है, या अंतरप्रजातीय काइमेरा.

कैलिफोर्निया में साल्क इन्स्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज से जुड़े इजपिसुआ बेलमोन्ते और उनकी टीम ने युन्नान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कुन्मिंग यूनिवर्सिटी में कार्यरत वाइत्सी जी की अगुआई में चीनी शोधकर्ताओं के एक दल के सहयोग से ये रिसर्च की है. पिछले दिनों प्राकृतिक विज्ञान के प्रतिष्ठित जर्नल "सेल” में काइमेरिक मानव-वानर भ्रूणों के बारे में उनका अध्ययन प्रकाशित हुआ था.

विकास की प्रारम्भिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए 1970 के दशक से स्तनपाइयों में मिथकीय जीव यानी काइमेरा बनाए जाते रहे हैं. अंतर ये है कि उस वक्त वैज्ञानिक, रोडेन्ट्स या कुतरने वाले जानवरों का इस्तेमाल करते थे, और अंतरप्रजातीय जीव लंबे समय तक जीवित रहते नहीं थे. नये अध्ययन के लिए बड़ा मोड़ पिछले साल तब आया जब कुन्मिंग यूनिवर्सिटी की चीनी टीम ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जो बंदर के भ्रूणों को जीवित रखने और एक विस्तृत समयावधि तक शरीर के बाहर वृद्धि करने का अवसर देती है.

इजपिसुआ बेलमोन्ते कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से मनुष्य-जंतु काइमेरा तैयार करने के लिए मेजबान प्रजातियों में इंसानी कोशिकाओं के समन्वय और उनकी निम्न कार्यक्षमता का बुरा असर पड़ा है.

सेल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि काइमेरा कैसे काम करते हैं और आने वाले शोधों के लिए उनमें क्या सुधार किए जाएं.

कैसे करना है- ये पता है, लेकिन क्यों- ये नहीं पता

जंतुओं की आनुवंशिक सामग्री को मनुष्य स्टेम सेल से मिश्रित करना कुदरती प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण दखल है. लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी उनके पास एक वजह भी है.

इजपिसु बेलमोन्ते समझाते हैं "हम मनुष्यों में कुछ खास तरह के प्रयोग करने में असमर्थ हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे पास और एक्युरेट अध्ययन और मनुष्य जीव-विज्ञान और बीमारियों को समझने के लिए अधिक बेहतर मॉडल होने चाहिए."

सेल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं का दावा है कि इंसानी स्टेम सेल से काइमेरा बनाने वाले इस काम से "रिजनेरेटिव मेडिसन यानी पुनर्योजी चिकित्सा से जुड़े विभिन्न प्रयोगों के लिए एक फायदेमंद रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है जिसमें प्रत्यारोपण के लिए अंगों और ऊत्तकों का निर्माण भी शामिल है." 

लेकिन इजपिसु बेलमोन्ते और उनके सहकर्मियों के काम की तीखी आलोचना भी होती रही है. केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स विभाग में लेक्चरर अल्फोंसो मार्तिनेज आरियास का कहना है कि ये शोध बहुत 'घटिया' है. शोधकर्ताओं के डाटा का अध्ययन करने के बाद मार्तिनेज आरियास का कहना है, "जिस चीज का दावा ये लोग कर रहे हैं वो तो कतई नामुमकिन सी बात है."

सेल एक पीयर रिव्यू वाला जर्नल है. यानी इस जर्नल में प्रकाशित होने वाला हर अध्ययन कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें वैज्ञानिकों का पैनल, अध्ययन सामग्री और उसके नतीजों की गहन समीक्षा करता है. बेलमोन्ते और उनकी टीम के अध्ययन का सेल जर्नल में प्रकाशित होने का अर्थ ये भी है कि उसकी समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों को ऐसा कुछ नहीं लगा जो मार्तिनेज आरियास को लगता है. यानी वे मार्तिनेज की तरह चिंतित नहीं हैं.

मनुष्य होने का मतलब क्या है?

नैतिकता से जुड़े सवाल कायम हैं. मौजूदा अध्ययन में, भ्रूण 20 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया. लेकिन तब क्या होगा जब विज्ञान आखिरकार एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि इस तरह के मिथकीय जीव वास्तविक विकसित जीवों के रूप में आकार ले लेंगे?

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफर्ड उइहिरो सेंटर फॉर प्रैक्टिकल एथिक्स के निदेशक जुलियन सावुलेस्चु साइंस मीडिया सेंटर को दी अपनी टिप्पणी में कहते हैं, "इस रिसर्च से मनुष्य-गैरमनुष्य काइमरा पर तो आफत ही टूट पड़ेगी."

उनके सामने प्रमुख नैतिक सवाल इस बात का है कि ये काइमेरा किस किस्म के प्राणी होंगे- वे किस हद तक सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? क्या उनके अंगों को लेना स्वीकार्य होगा जिन्हें ट्रांसप्लांट के उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था?

सावुलेस्चु ने लिखा, "इन अजीबोगरीब प्राणियों का नैतिक दर्जा क्या होगा?"

वह कहते हैं, "जीवित पैदा किए वाले काइमेरा पर प्रयोगों से पहले या उनके अंगों को निकालने से पहले, उनकी मानसिक क्षमताओं और जिंदगियों का समुचित आकलन किया जाना भी अनिवार्य है."

ओस्लो यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल फिलॉसफी की एसोसिएट प्रोफेसर आना माजडोर एक कदम आगे जाकर कहती हैं, "ये कामयाबी एक अपरिहार्य तथ्य को और मजबूत बनाती है कि जैविक श्रेणियां पहले से निर्धारित नहीं होतीं- वे लचीली होती हैं." 

साइंस मीडिया सेंटर में अपनी टिप्पणी में उन्होंने लिखा, "इस शोध से जुड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि ये काइमेरी भ्रूण नये अवसर मुहैया कराते हैं क्योंकि 'हम मानवों पर कुछ खास तरह के प्रयोग करने में असमर्थ हैं.' लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि इन्हें मानव भ्रूण कहें या नहीं."

माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति 'डेविड' का जुड़वां बनकर तैयार हो गया है. रेनेसां युग की इस प्रतिमा को 21वीं सदी में 3डी तकनीक की मदद से बनाया गया है. यह अपने आप में असाधारण है. आखिर क्यों?

डॉयचे वैले पर ब्रैंडा हास की रिपोर्ट-

रेसिन की बनी 5.2 मीटर लंबी (17 फुट लंबी) यह , मार्बल की मूल कृति से हू-ब-हू मेल खाती है. इसे अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बनाया गया है. 1 अक्टूबर, 2021 से आयोजित होने वाले दुबई एक्सपो 2020 में, यह इटली के पविलियन का खास आकर्षण केन्द्र बनने वाली है. यह मूल कृति से 10 गुणा हल्की है. आधार के साथ इसका वजन 550 किलोग्राम (1200 पाउंड) है.

इटली के कमिश्नर जनरल पाओलो ग्लिसेंटी ने न्यू यॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा, "इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक, इतिहास और भविष्य की यादों को जोड़ती है. इतिहास और इनोवेशन इसकी थीम है, जिसमें हम सबकी दिलचस्पी है.”

फ़्लोरेंस स्थित ‘गैलेलिये द लकैदेनिया' में डेविड की मूल कृति को सहेज कर रखा गया है. यहां की डायरेक्टर सिसली हॉलबर्ग, डेविड के बारे में कहती हैं कि यह प्रागैतिहासिक काल के बाद की पहली विशाल प्रतिमा है जो स्वतंत्रता, खूबसूरती, और ताकत का प्रतीक है. वह न्यू यॉर्क टाइम्स से सवालिया लहजे में कहती हैं कि इटली के पास दिखाने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, खासकर जब कोविड के बाद दुनिया फिर से अपनी रफ्तार में होगी.

एक पत्थर जो इतिहास बन गया

माइकल एंजेलो ने अपनी कलाकृति डेविड को साल 1501 से 1504 के बीच पूरा किया था. डेविड, बाइबल का एक पात्र है जिसने दानव गोलायथ को मारा था.

डेविड की मूल कृति के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है. यह कृति कैरारा मार्बल के एक ही टुकड़े से बनी है. माइकल एंजेलो के काम शुरू करने से पहले, दो अन्य कलाकारों ने इस पत्थर को काम के लायक नहीं माना था. उन्हें लगा था कि यह पत्थर समय के थपेड़ों को सह नहीं पाएगा. दोनों कलाकारों ने इस पत्थर पर काम करने का विचार छोड़ दिया. इसके बाद, यह मार्बल का टुकड़ा 25 साल तक ओपेरा डेल ड्यूमो में पड़ा रहा. फिर एक दिन माइकल एंजेलो ने इस पर काम करने का निर्णय लिया. और इसी के साथ यह पत्थर इतिहास में दर्ज हो गया.

'3डी प्रिंटेड हमशक्ल में जान फूंकना'

 इंजीनियर, तकनीशियन, रेस्टोरर और कारीगरों ने मिलकर पूरे साल भर में डेविड 2.0 को बनाया है. प्रोजेक्ट को तीन चरणों में पूरा किया गया. इसे पूरा करने के दौरान हर बारीकियों का ध्यान रखा गया. सबसे पहले, अत्याधुनिक तकनीक वाले स्कैनर की मदद से प्रतिमा का बेहतरीन रिजॉल्यूशन वाला डिजिटल वर्शन तैयार किया गया. इसके बाद, प्रतिमा के अलग-अलग हिस्सों की 3डी प्रिंटिंग की गई. फिर, रेस्टोरर ने इन हिस्सों को जोड़ा. जोड़ने की प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के शोधकर्ताओं की निगरानी में पूरा किया गया.

रेस्टोरर के समूह का नेतृत्व करने वाले निकोला सलविओली ने बताया कि कैसे उन्होंने मूल कृति पर मौजूद दरारों, टूट, दाग, खरोंच, और दूसरे हिस्सों को 3डी प्रिंट में शामिल किया, ताकि यह मूल कृति से हू-ब-हू मेल खाए. वह कहते हैं कि वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया में किसी डिजिटल कॉपी को जमीन पर उतारा गया.

पहले भी बन चुकीहैं डेविड की प्रतिकृतियां

पूरी दुनिया में डेविड की कई प्रतिकृतियां हैं. इसके विकिपीडिया पेज पर भी इसकी प्रतिकृतियों की सूची दी गई है. हालांकि, 3डी तकनीक से बनी इस कृति को म्यूजियम ने आधिकारिक अनुमति प्रदान की है.

इससे पहले गैलेलिये द लकैदेनिया ने मार्केटिंग के लिए डेविड का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक पर्यटन कंपनी के खिलाफ मुकदमा जीता था. हालांकि, डेविड की थीम पर बनीं कई तरह की निशानियां, फ्लोरेंस में बिकती दिख जाती हैं. हॉलबर्ग इसे कानून के हिसाब से गलत मानती हैं. हालांकि, वह स्वीकार करती हैं कि इसे पूरी तरह से रोक पाना कठिन है.

साल 1997 में स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने 3डी स्कैनिंग तकनीक से डेविड का डिजिटल वर्शन बनाने की कोशिश की थी. इसके 20 साल बाद, 2017 में आई फिल्म एलियन: कोविनेंट के निर्देशक रिडली स्कॉट ने डेविड की प्रतिकृति बनाई थी. इस फिल्म में माइकल फासबेंडर ने एक रोबोट का किरदार निभाया था, जिसका नाम डेविड था.

डेविड को बनाने के लिए, प्रोडक्शन ने प्लास्टर की कास्टिंग की थी. इसे आठ घंटों तक स्कैन किया गया. फिर स्कैन किए गए अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एक डिजिटल कॉपी बनाई गई थी. इसे बनाने के लिए, लंदन स्थित विक्टोरिया ऐंड अल्बर्ट म्यूजियम में मौजूद डेविड की अलग-अलग प्रतिमाओं को आधार बनाया गया था.

मजे कि बात यह है कि इस म्यूजियम में डेविड की प्रतिमाओं की नग्नता को ढकने के लिए एक पत्ता लगा दिया गया है, जिसे हटाया भी जा सकता है. कहा जाता है कि ऐसा रानी विक्टोरिया की भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया गया है.

मूल कृति का दूसरा पक्ष

 कलाकार, लेखक और इतिहासकार जॉर्जो वसारी ने लिखा था कि जिस खूबसूरती और उत्कृष्टता के साथ माइकल एंजेलो ने डेविड को बनाया है, कोई भी कलाकृति किसी भी तरह से डेविड की बराबरी नहीं कर सकती है.

और, मशीन से इस अद्वितीय कृति की नकल बनाने के बारे में क्या ख्याल है?

इसके जवाब में कोरियर डीला सिरा अखबार को दिए बयान में होलबर्ग कहती हैं, "कोई भी प्रतिकृति, मूल कृति की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती है." वह कहती हैं कि यह मूल कृति की मैसेंजर हो सकती है. साथ ही, तकनीकी, कलात्मक और कारीगरी के दूसरे पक्षों को बयां कर सकती हैं.

 3डी तकनीक से बनी डेविड की प्रतिकृति को मिलान से दुबई ले जाया गया है. डेविड की मूल कृति फ्लोरेंस में ही बनी रहेगी. उम्मीद है कि कोविड महामारी के खत्म होने के बाद एक बार फिर पर्यटक इसे देखने पहुंचेंगे. हालांकि, सवाल अब भी बना हुआ है कि दुबई एक्सपो से लौटने के बाद डेविड के डिजिटल वर्शन का क्या होगा.

जेरुसलम, 23 अप्रैल | सुदूर यहूदी कार्यकर्ताओं, फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच पूर्वी यरुशलम में हुई झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने फिलिस्तीनियों और अति-राष्ट्रवादी यहूदी प्रदर्शनकारियों को अलग रखने की कोशिश की, तो वहां हिंसा भड़क गई।

बढ़ती राष्ट्रवादी और धार्मिक तनाव के बीच यह इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र में टकराव की रातों की तरह है।

1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद से इजरायल ने पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर लिया था और पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है, हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विशाल बहुमत द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं फिलिस्तीनियों ने पूर्वी यरुशलम को एक स्वतंत्र राज्य की भावी राजधानी के रूप में दावा किया है।

जेरूसलम के ओल्ड सिटी के दमिश्क गेट प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले अल्ट्रा-नेशनलिस्ट लेहवा समूह के सैकड़ों यहूदी चरमपंथियों के बाद, गुरुवार की रात में सबसे भयंकर लड़ाई छिड़ गई, जहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने एकत्रित होकर "डेथ टू अरब" का जाप किया।

दोनों पक्षों के बीच पत्थर और बोतलें फेंकी गईं और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश के लिए स्टन ग्रेनेड, आंसू गैस और पानी की तोप का इस्तेमाल किया।

इस सप्ताह यरूशलेम में अरबों पर यहूदियों द्वारा कई हमले किए गए हैं, जिसमें एक ऐसी घटना भी शामिल है, जिसमें यहूदी युवाओं ने अरब विरोधी नारे लगाए और एक अरब ड्राइवर के साथ मारपीट की जो उनके साथ प्रतिशोध लेने के लिए रुका था।(आईएएनएस)

चीनी शॉर्ट-वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक के खिलाफ ब्रिटेन में एक मामला दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया है कि अवैध रूप से बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी जमा की गई है.

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इंग्लैंड के एक पूर्व बच्चों के आयुक्त ऐनी लॉन्गफील्ड ने ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के उन लाखों बच्चों की ओर से उच्च न्यायालय में दावा किया है जिन्होंने 25 मार्च 2018 से टिकटॉक का इस्तेमाल शुरु किया है. द गार्डियन के अनुसार, लॉन्गफील्ड का आरोप है कि ऐप यूके और यूरोपीय संघ के बच्चों के डाटा सुरक्षा कानून का उल्लंघन कर रहा है और इसका उद्देश्य लाखों बच्चों की जानकारी को संसाधित कर मौजूदा डाटा को हटा देना है, जिससे अरबों पाउंड की क्षतिपूर्ति चल सके.

13 साल की न्यूनतम आयु की आवश्यकता के बावजूद, यूके के संचार नियामक ने पिछले साल पाया कि यूके में आठ से 12 साल के बच्चों में से 42 प्रतिशत ने टिकटॉक का उपयोग किया था. फेसबुक जैसी अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ भी लंबे समय से डाटा कलेक्शन को लेकर चिंता बनी हुई है और ब्रिटेन के सूचना आयुक्त कार्यालय टिकटॉक द्वारा बच्चों की निजी जानकारी को संभालने की जांच कर रहा है.

लॉन्गफील्ड ने कहा, "हम यह कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यह मजेदार नहीं है. परिवार इसे पसंद करते हैं. यह कुछ ऐसा है जो लॉकडाउन में सच में जरूरी है, इससे लोगों को संपर्क रखने में मदद मिली है, उन्हें बहुत मजा आया है. लेकिन मेरा विचार यह है कि उसके लिए भुगतान करने की कीमत वहां नहीं होनी चाहिए. अपने वित्तीय लाभ के लिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी जमा करना गलत है, वो भी तब जब उन्हें इसकी जानकारी भी न हो."

कानूनी दावे में आरोप लगाया गया है कि टिकटॉक बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी को पर्याप्त चेतावनी, पारदर्शिता या कानून द्वारा आवश्यक सहमति और बिना माता-पिता और बच्चों की जानकरी को लेता है, बिना उन्हें बताए कि उनकी निजी जानकारी के साथ क्या किया जा रहा है. लिंगफील्ड का मानना है कि अकेले ब्रिटेन में 35 लाख से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं.

आईएएनएस/आईबी

अमेरिकी सेना ने 1 मई को अंतिम वापसी शुरू होने से पहले अफगानिस्तान से उपकरण वापस करना और स्थानीय सेवा प्रदाताओं के साथ करार समाप्त करना शुरू कर दिया है. इस साल अमेरिका में अल कायदा के हमले को 20 साल पूरे हो जाएंगे.

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में सैनिकों की वापसी के साथ 20 साल पुराने युद्ध की समाप्ति भी हो जाएगी. वर्तमान में युद्धग्रस्त देश में लगभग 2,500 अमेरिकी सेना और लगभग 7,000 गठबंधन सैनिक मौजूद हैं. पेंटागन के एक अधिकारी ने गुरुवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से हटने की तैयारी शुरू कर दी है. 1 मई को निकासी शुरू होने से पहले, उसने न केवल अपने उपकरण वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बल्कि स्थानीय ठेकेदारों के साथ अपने करार को समाप्त करना भी शुरू कर दिया है.

पिछले साल फरवरी में, अमेरिकी सैनिकों ने अपने छोटे सैन्य अड्डों को बंद करना शुरू कर दिया था. इस महीने के मध्य में बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की कि अफगानिस्तान से वापसी का अंतिम चरण 1 मई से शुरू होगा और 11 सितंबर के पहले समाप्त हो जाएगा.

सेना की वापसी में कुछ समय लगेगा
अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए कहा कि अमेरिकी सेना कचरा उठाने और रखरखाव जैसे कार्यों के लिए स्थानीय ठेकेदारों के साथ उपकरणों की मरम्मत और करार समाप्त कर रही है. अधिकारी ने कहा हालांकि तैयारी की जा रही है लेकिन वापसी अगले कुछ हफ्तों तक शुरू नहीं होगी. अधिकारी ने कहा, "हमें नहीं लगता कि सैनिकों की संख्या में कोई कमी आएगी जब तक कि बाकी सैन्य अड्डों को बंद नहीं किया जाता है."

ऐसे संकेत हैं कि निकासी की प्रक्रिया 9/11 से पहले पूरी हो जाएगी. इस साल अमेरिका में अल कायदा के हमले की बीसवीं वर्षगांठ है. इस हमले के परिणामस्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था. इस बीच, जर्मन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि नाटो 4 जुलाई तक अफगानिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सैनिकों की वापसी पर सलाह कर रहा है.

इस बीच एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तालिबान ने उसे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वे वापसी करने वाले अमेरिकी और नाटो बलों पर हमला करेंगे. तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने कहा, "यह समय से पहले है और भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है."

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप और तालिबान के बीच पिछले साल हुए एक समझौते के तहत अमेरिकी सेना 1 मई तक अफगानिस्तान से हटने वाली है. समझौते के तहत तालिबान ने अमेरिका और नाटो बलों पर हमला नहीं करने का वादा किया, लेकिन बाद में कहा कि अगर वॉशिंगटन ने 1 मई की समय सीमा तक अपने वादों को पूरा नहीं किया, तो इसके "परिणाम" होंगे.

एए/आईबी (एपी)
 

संयुक्त राष्ट्र, 23 अप्रैल| संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अमेरिका की मेजबानी वाली वर्चुअल इवेंट के दौरान विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक योगदान देने का आह्वान किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गुरुवार को जलवायु परिवर्तन पर लीडर्स समिट में भाग लेने वाले विश्व नेताओं से कहा, "चलिए हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी राजनीतिक नेतृत्व को एकजुट करते हैं, ताकि सभी के लिए सम्मान और समृद्धि का जीवन बनाया जा सके।"

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने रेखांकित किया कि पिछला एक दशक रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म था। जिस स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों का स्तर है, वह बीते 30 लाख वर्षो में नहीं देखा गया। वैश्विक तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है।

महासचिव ने कहा, "हमें एक ग्रीन प्लानेट की जरूरत है, लेकिन दनिया खतरे के स्तर तक पहुंच गई है। हमें सही दिशा में कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।"

इसके अलावा, उन्होंने देशों से जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी खत्म करने, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाने, कोयले के वित्तपोषण को रोकने और नए कोयला बिजली संयंत्रों के निर्माण को रोकने के लिए कहा। (आईएएनएस)

काबुल, 22 अप्रैल | अफगानिस्तान में पिछले 24 घंटों में अफगान सरकारी बलों के विभिन्न अभियानों में कम से कम 78 तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह घोषणा की। मंत्रालय ने कहा, " अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों (एएनडीएसएफ) के हेलमंड और कंधार,गजनी, जाबुल, हेरात, पक्तिका, बल्ख, निमरोज प्रांतों में चलाए गए अभियानों में 44 तालिबानी आतंकवादी घायल भी हुए हैं और 8 अन्य को गिरफ्तार भी किया गया है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एनडीएसएफ ने साथ ही 36 आईईडी को निष्क्रिय कर दिया और बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए।

बयान में यह नहीं बताया गया है कि क्या अफगान सुरक्षा बलों की तरफ से कोई हताहत हुआ है।

तालिबान संगठन ने अब तक मंत्रालय की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है।(आईएएनएस)

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बुधवार को कहा कि उसने मंगल ग्रह पर अपने नवीनतम मिशन में पहली बार एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाई ऑक्साइड को शुद्ध, सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदल डाला है.

  (dw.com)

मंगल ग्रह पर 18 फरवरी को पृथ्वी से सात महीने की यात्रा कर पहुंचे परसिवरेंस रोवर ने अभूतपूर्व खोज की है. उसने लाल ग्रह के वायु मंडल से ऑक्सीजन को बनाने में कामयाबी हासिल की है. परसिवरेंस रोवर छह पहिए वाला है और मंगल ग्रह पर अब तक जितने रोवर भेजे गए हैं, परसिवरेंस उनमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा उन्नत है. टोस्टर के आकार के मोक्सी या मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स युटीलाइजेशन यूनिट ने 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है.

नासा के मुताबिक यह ऑक्सीजन एक अंतरिक्ष यात्री के 10 मिनट के सांस लेने के बराबर है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक यह किसी और ग्रह पर पहली बार हुआ है. हालांकि प्रारंभिक उत्पादन मामूली था, लेकिन यह प्रयोग दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से दूसरे ग्रह के वातावरण का इस्तेमाल मनुष्यों द्वारा सीधे सांस लेने के लिए किया जा सकता है.

नासा के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशन निदेशालय में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों की निदेशक ट्रडी कोर्ट्स ने एक बयान में कहा, "दूसरी दुनिया में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला मोक्सी केवल पहला उपकरण नहीं है." उन्होंने इसे भविष्य की तकनीक बताया है, जिसमें जमीन से दूर रहने में मदद हासिल हो सकती है.

यह उपकरण इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से काम करता है, जो अत्यधिक गर्मी का इस्तेमाल कार्बन डाई ऑक्साइड के अणुओं से ऑक्सीजन कण को अलग करने के लिए करता है. लाल ग्रह के वायुमंडल का लगभग 95 फीसदी कार्बन डाई ऑक्साइड है. मंगल के वायुमंडल का बाकी पांच फीसदी नाइट्रोजन और आर्गन का है. मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन नाम मात्र मौजूद है. लेकिन लाल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा में आपूर्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है.

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

पाकिस्तान के शहर क्वेटा के मशहूर सेरेना होटल में हुए ज़बर्दस्त धमाके में कम से कम चार लोग मारे गए हैं और 11 अन्य घायल हुए हैं.

संवाददाताओं के मुताबिक, हो सकता है कि पाकिस्तान में चीन के राजदूत इस हमले का निशाना रहे हों.

कहा जाता है कि हमले के वक्त चीन के राजदूत क्वेटा में ही मौजूद थे. क्वेटा, बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी है जो अफ़ग़ान सीमा के समीप है.

हालांकि हमले के वक्त चीनी राजदूत होटल में मौजूद नहीं थे. धमाका होटल की कार पार्किंग में हुआ.

सेरेना होटल क्वेटा में काफी मशहूर है जहां आला सरकारी अधिकारियों और नामचीन लोगों का आना-जाना लगा रहता है.

पाकिस्तानी तालिबान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है.

पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख़ राशिद अहमद ने एआरवाय न्यूज़ टीवी को बताया कि होटल में धमाका उस कार में हुआ, जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था.

उन्होंने कहा कि हमले के वक्त चीन के राजदूत नोंग रोंग एक समारोह में थे, लेकिन वो उस होटल में नहीं थे.

बलूचिस्तान में पृथकतावादी लंबे समय से सक्रिय हैं जो बाकी पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं.

बलूचिस्तान के पृथकतावादी इलाके में चीन की बड़ी परियोजनाओं का विरोध करते रहे हैं. (bbc.com)

हमजा अमीर
इस्लामाबाद, 21 अप्रैल | अपने नागरिकों के लिए धार्मिक अधिकारों की आजादी के आधार पर गठित देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल राज्य है, जहां देश लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक सेटअप में धार्मिक समूह और संगठन अहम भूमिका निभाते हैं।

पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए विभिन्न रूढ़िवादी और कट्टरपंथी धार्मिक समूहों से निष्ठा की तलाश करना आम बात है, जो उन्हें देश पर शासन करने के लिए विजय सिंहासन तक ले जा सकता है।

कई राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक लाभ की आड़ में कट्टरपंथी धार्मिक समूहों को समर्थन दिया गया है, उन्हें सुविधा प्रदान की गई है और उनकी रक्षा की गई है, जिससे उन्हें धर्म के अपने आख्यान को जनता के बीच अभ्यास और प्रसारित करने का लाभ मिलता है।

हालांकि, जहां ऐसे कई धार्मिक समूहों ने प्रगति की है और पिछले दिनों देश के लोकतंत्र को चुनौती दी है, वहीं हाल ही में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) की लोकप्रियता और तीव्रता में उछाल ने निश्चित रूप से गंभीर सवाल उठाए हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार कैसे काम करती है।

पिछले आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दौड़ का हिस्सा रहे एक कट्टरपंथी धार्मिक संगठन टीएलपी को इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया था, जिसके बाद पूर्व में सुरक्षा अधिकारियों को हिरासत में लिया गया था और देश में तबाही फैलाया गया था।

टीएलपी की लोकप्रिय पहचान इस्लाम और उसके पैगंबर मुहम्मद को निशाना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति या देश द्वारा किसी भी गतिविधि या कार्रवाई के प्रति उसकी आक्रामक प्रतिक्रिया है।

टीएलपी का मुख्य एजेंडा किसी भी निंदा कार्रवाई या इरादे के खिलाफ विरोध करना रहा है। इसने देश के सभी कोनों से समर्थन हासिल किया है।

टीएलपी के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा, रुकावटें, हत्याएं और बर्बरता देखी गई हैं। टीएलपी ने निश्चित रूप से यह दर्शाया है कि धर्म से संबंधित मुद्दों पर उसकी सार्वजनिक उपस्थिति और हिंसक प्रतिक्रिया ने फिर से मौजूदा सरकार और अधिकारियों को अपने घुटनों पर ला दिया है।(आईएएनएस)

बीजिंग, 21 अप्रैल | 20 अप्रैल की दोपहर बोआओ एशिया मंच के 2021 वार्षिक सम्मेलन का 'कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति और सुलभता' शीर्षक सम्मेलन चीन के हाइनान प्रांत के बोआओ शहर में आयोजित हुआ। चीनी राज्य परिषद की संयुक्त रोकथाम व नियंत्रण तंत्र के वैज्ञानिक अनुसंधान समूह की वैक्सीन अनुसंधान व विकास टीम के प्रमुख चेंग चोंगवेइ ने मौके पर कहा कि अनुसंधान से उपयोग तक चीनी वैक्सीन की प्रगति बहुत तेज है, जिसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला, शीघ्र रणनीतिक निर्णय लेना। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद चीन सरकार ने 'जनता प्रथम, जान प्रथम, स्वास्थ्य प्रथम' के सिद्धांत का पालन करते हुए बहुत तेजी से वैज्ञानिक अनुसंधान को तेज करने, निदान को मजबूत करने और चिकित्सीय दवाओं और टीकों के विकास में तेजी लाने का निर्णय लिया।

दूसरा, व्यवस्था की श्रेष्ठता। वैक्सीन अनुसंधान व विकास टीम की स्थापना के बाद तेजी से देश भर में अपेक्षाकृत अच्छी नींव वाले वैज्ञानिक अनुसंधान ईकाइयों का चयन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया। वैक्सीन का अनुसंधान मूल रूप से दुनिया के सभी तकनीकी मार्गों को कवर कर चुका है, जिसका केवल एक उद्देश्य है सफलता दर सुनिश्चित करना।

तीसरा, संगठनात्मक प्रबंधन तंत्र का नवाचार करना। पारंपरिक श्रृंखला वर्क मॉडल को सामांतर में परिवर्तित कर दिया गया, और सभी लिंक को समन्वय करके टीके के अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया गया।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने उसी दिन बोआओ मंच के उद्घाटन समारोह में वीडियो भाषण में उल्लेख किया है कि टीके के अनुसंधान व विकास, उत्पादन और वितरण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और विकासशील देशों में टीकों की सुलभता बढ़ानी चाहिए, ताकि सभी देशों के लोग सही मायने में टीकों का उपयोग कर सकें और संयुक्त रूप से मानव स्वास्थ्य समुदाय का निर्माण कर सकें।

इसके संदर्भ में चेंग चोंगवेइ ने कहा कि चीनी वैक्सीन अभी 5 अरब खुराकों की उत्पादन क्षमता तक जा पहुंची है, जो वैश्विक महामारी-रोधी की जरूरतों और मानव साझे भाग्य के समुदाय की जरूरतों पर आधारित है। क्योंकि यदि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, और सभी मनुष्यों के बारे में नहीं, तो यह वायरस हमेशा पृथ्वी पर मौजूद रहेगा। कोरोना टीकों को वैश्विक सार्वजनिक उत्पाद के रूप में बनाने पर हमारा विचार है।(आईएएनएस)

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

बीजिंग, 21 अप्रैल | हर कोई वर्तमान चीन-अमेरिका संघर्ष को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। दोनों देश कूटनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और रणनीति के सभी पहलुओं में भीषण प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यहां तक कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान के सवाल पर चीन और अमेरिका के बीच सैनिक मुठभेड़ होने का खतरा भी मौजूद है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों ने अमेरिका और चीन को 'नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था' पर समझ तक पहंचने का आह्वान किया। यानी चीन और अमेरिका को शांति बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा और सहयोग के क्षेत्रों के दायरे को निर्धारित करना चाहिए।

21वीं शताब्दी में चीन व अमेरिका के बीच फिर भी सहयोग करने की गुंजाइश है, जिससे दोनों पक्ष हितों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की 'आधिपत्य' स्थिति और चीन के 'ताइवान एकीकरण' असंगत विरोधाभास हैं। ध्यान रहे कि जब चीन और अमेरिका ने आधी सदी पहले राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, तब तो अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था। इसके आधिपत्य के लिए एकमात्र खतरा सोवियत संघ का था और उस समय ताइवान के स्वाधीन होने की कोई संभावना भी नहीं थी।

उस समय चीन और अमेरिका रणनीतिक हितों के आदान-प्रदान के माध्यम से उभय जीत प्राप्त कर सकते थे। हालांकि आज की स्थिति में पूर्ण रूप से बदलाव आया है। चीन के विकास से अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती दी गई है। दूसरी ओर, ताइवान के साथ एकीकरण करना चीन का मुख्य हित है।

यह निर्विवाद है कि चीन-अमेरिका संघर्ष से भारत को अनुकूल स्थिति प्राप्त हुई है, क्योंकि चीन को अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपने प्रयासों को केंद्रित करना पड़ता है, जबकि अमेरिका भी हिंद-प्रशांत रणनीति के माध्यम से भारत को अपने शिविर में खींचना चाहता है। कुछ भारतीयों का मानना है कि भारत अमेरिका के सहारे सीमा मुद्दे पर चीन को रियायत देने में मजबूर कर सकता है। हालांकि, पिछले दो वर्षो में सीमा पर हुए टकराव से भारत और चीन दोनों पक्षों को कोई भी लाभ नहीं हुआ। इसके बजाय, दोनों देशों ने भारी कीमत चुकाई। उधर, अमेरिका केवल यही चाहता है कि भारत उसके चीन विरोधी मोर्चे में शामिल हो जाए।

अपने हितों के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा बहुत स्वार्थी रहा है। उदाहरण के लिए, भारत का वैक्सीन उत्पादन अमेरिका से 37 प्रमुख कच्चे माल के आयात पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका घरेलू जरूरतों के कारण भारत को इन कच्चे माल के निर्यात को प्रतिबंधित करता है। अमेरिका वर्तमान में नए कोरोना वायरस टीकों का दुनिया में दूसरा बड़ा उत्पादक है, पर वह बहुत कम टीके निर्यात करता है। यदि अमेरिका भारत को वैक्सीन सामग्रियों की आपूर्ति बंद कर दे, तो भारत और उन देशों, जिन्हें भारतीय वैक्सीन की सख्त जरूरत है, के लिए विनाशकारी हो जाएगा।

हाल ही में, चीन और भारत के प्रतिनिधियों ने सैन्य कमांडर-स्तरीय वार्ता के 11वें दौर का आयोजन किया। हालांकि, दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान का मसौदा जारी नहीं किया, न ही उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय से जानकारी जारी की। इसलिए यह संदेह है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत गतिरोध में फंस गई है। सभी सैन्य क्रियाएं रणनीतिक निर्णय का परिणाम हैं।

यदि भारतीय पक्ष हमेशा यह मानता है कि चीन-अमेरिकी संघर्ष एक ऐसा अवसर है जिसका भारत लाभ उठा सकता है, तो इस गलतफहमी का परिणाम केवल नई त्रासदियों को जन्म दे सकता है, क्योंकि चीन ताइवान मुद्दे को हल करने के लिए पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्रों के नुकसान की अनुमति नहीं देगा और इतिहास ने यह साबित किया है कि अमेरिका हमेशा अपने सहयोगियों के प्रति उपयोगवादी रुख अपनाता रहता है। हमें देखना है कि तीसरे पक्ष के लिए चीन-अमेरिकी टकराव एक सुअवसर बनता है या जाल। (आईएएनएस)

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

टोरंटो, 21 अप्रैल | अमेरिका और भारत के लिंक वाले एक इंडो-कैनेडियन ड्रग रैकेट का 30 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के साथ भंडाफोड़ हुआ है।

ऑपरेशन चीता के तहत 10 किलोग्राम कोकीन, 8 किलोग्राम केटामाइन, 3 किलोग्राम हेरोइन, 2.5 किलोग्राम अफीम, 48 फायरआर्म्स और 730,000 डॉलर कनाडाई मुद्रा जब्त की गई है।

गिरफ्तारी और ड्रग बरामदगी साल भर से चले आ रहे ऑपरेशन चीता के तहत की गई छापेमारी के बाद हुई है। पिछले हफ्ते रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और क्षेत्रीय पुलिस बलों द्वारा ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलिफोर्निया में छापे मारे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 33 लोग गिरफ्तार किए गए।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से 25 पंजाबी लोग हैं, जो कि टोरंटो के बाहरी इलाके में भारतीय प्रभुत्व वाले शहर ब्रैम्पटन से हैं।

इनकी पहचान प्रशोतम माली, 54, रूपिंदर ढिल्लों, 37, संवीर सिंह, 25, हरिपाल नागरा, 45, प्रीतपाल सिंह, 56, हरकिरण सिंह, 33, लखप्रीत बराड़, 29, बलविंदर धालीवाल, 60, सुखमनप्रीत सिंह, 23, खुशाल भिंडर, 36, प्रभजीत मुंडियन, 34, वंश अरोड़ा, 24, सिमरनजीत नारंग, 28, गगनप्रीत गिल, 28, सुखजीत धालीवाल, 47, हरजीत सिंह, 31 और सुखजीत धुग्गा, 35 के रूप में की गई है।

बिना किसी निर्धारित पते के 41 वर्षीय गुरबिंदर सोच को भी गिरफ्तार किया गया है।

इन लोगों ने कनाडा में कोकीन, केटामाइन, हेरोइन और अफीम की तस्करी की और उन्हें अपने भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया।

उन पर विभिन्न प्रकार के आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ आयात करना, मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने एवं षड्यंत्र रचने जैसे आरोप शामिल हैं।

कनाडा में तस्करी किए गए कोकीन और अन्य ड्रग्स कैलिफोर्निया से आते हैं और ट्रक ड्राइवरों द्वारा लाए जाते हैं। कुछ महीने पहले, कैलगरी के अमनप्रीत संधू नामक एक पंजाबी ट्रक चालक को 2.8 करोड़ डॉलर से अधिक की ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। यह कनाडा में एक रिकॉर्ड खेप की बरामदगी थी।(आईएएनएस)

अमेरिका के मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में पूर्व पुलिसकर्मी डेरेक शॉविन को सभी आरोपों में दोषी पाया गया है. फैसले पर देश में अश्वेत लोगों के बीच राहत, जीत की खुशी और भविष्य के लिए उम्मीद का माहौल है.

  (dw.com)

जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में पूर्व पुलिसकर्मी डेरेक शॉविन को अपराधी ठहराए जाने के जूरी के फैसले को जैसे ही लाउडस्पीकर पर सुनाया गया, मिनियापोलिस की उस अदालत के बाहर जुटी भीड़ में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई. फैसले को सुनने के लिए 200 से भी ज्यादा लोग जमा हुए थे. जैसे ही मेगाफोन पर एक व्यक्ति ने शॉविन के "तीनों आरोपों में दोषी" पाए जाने की घोषणा की, भीड़ में कई चेहरों पर आंसू लुढ़क गए. उस व्यक्ति ने आगे कहा, "आज हम अपने शहर को मिले न्याय का जश्न मना रहे हैं."

जमा हुए लोगों को बेहतर तरह से देख पाने के लिए कंक्रीट के एक चबूतरे पर खड़े 28 साल के लेविड मैक ने कहा, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा...दोषी." उन्हें शॉविन के दोषी पाए जाने की उम्मीद नहीं थी. भीड़ में से एक महिला निकली और इतनी भाव-विभोर हो गई कि कुछ बोल नहीं पाई और अपने एक दोस्त की बाहों में गिर गई. आंखों में आंसू लिए हुए एक और महिला एम्बर यंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा, "अब जा कर हम सांस लेना शुरू कर सकते हैं." यंग ने आगे कहा, "यह साल इतना दर्दनाक रहा है, मैं उम्मीद कर रही हूं की अब घाव भरने शुरू होंगे."

शहर में सुरक्षा की चिंता
करीब एक दर्जन लोग मुट्ठियां भींच हवा में हाथ ऊपर उठा कर, "ब्लैक पावर! ब्लैक पावर!" चिल्ला रहे थे. अदालत के बाहर की सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था. जैसे जैसे गाड़ियों को वापस मुड़ने को कहा जा रहा था, जाते जाते कई गाड़ी वाले भीड़ के समर्थन में अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए जा रहे थे. पिछले साल फ्लॉयड की हत्या के बाद भारी विरोध प्रदर्शन देख चुके इस शहर में पिछले कुछ हफ्तों से फिर तनाव बढ़ रहा था.

नेशनल गार्ड के सिपाही शहर में गश्त लगा रहे थे और अधिकतर दुकानदारों ने अपने सामान की रक्षा के लिए दुकानों के बाहर लकड़ी के बड़े बड़े पल्ले लगा दिए थे. अदालत के इर्द गिर्द भी बख्तरबंद गाड़ियां तैनात थीं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई थीं और 10 फुट ऊंची लोहे की बाड़ भी लगाई गई थी.

अमेरिका के 'जमीर पर धब्बा'
फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया जिसमें उन्होंने व्यवस्थित नस्लवाद को अमेरिका के 'जमीर पर धब्बा' बताया. उन्होंने कहा कि "व्यवस्थित नस्लवाद और हमारी न्यायिक व्यवस्था में मौजूद नस्लीय भेदभाव का सामने से मुकाबला करना होगा." उनके साथ खड़ीं अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनसे पहले भाषण दिया और न्याय मिलने पर देश में 'राहत' के एहसास को अभिव्यक्त किया.

कमला हैरिस ने यह भी कहा कि यह फैसला फ्लॉयड की हत्या के "दर्द को कम" नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, "न्याय का एक टुकड़ा पूर्ण न्याय नहीं होता. इस फैसले से हम एक कदम और करीब जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अभी हमें और काम करना है. हमें अभी भी व्यवस्था को और सुधारना है."

सीके/एमजे (एएफपी)

जर्मनी की सत्ताधारी सीडीयू-सीएसयू पार्टी ने आर्मिन लाशेट को आम चुनाव से पहले चांसलर पद का उम्मीदवार चुना है. अंदरूनी सत्ता संघर्ष में लाशेट ने बवेरिया प्रांत के मुख्यमंत्री और सीएसयू प्रमुख मार्कुस जोएडर को पछाड़ दिया.

 (dw.com)

जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी सीडीयू के अध्यक्ष होने के नाते सितंबर में होने वाले संसदीय चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने और चांसलर उम्मीदवार बनने का आर्मिन लाशेट का दावा बहुत मजबूत था. लेकिन उन्हें सहोदर पार्टी सीएसयू के मार्कुस जोएडर से चुनौती मिल रही थी. जोएडर ने भी अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी और उन्हें सेंटर-राइट पार्टी दाएं बाजू के नेताओं का समर्थन भी मिल रहा था. आखिरी फैसला पार्टी की कार्यकारिणी में हुआ जहां उन्हें 77 प्रतिशत से ज्यादा नेताओं का समर्थन मिला. जोएडर ने सहोदर पार्टी के इस साफ फैसले को मान लिया.

हालांकि फिलहाल लाशेट देश के आम लोगों के बीच सर्वे में जोएडर से कम लोकप्रिय हैं, लेकिन सीडीयू-सीएसयू चुनावों में सबसे ज्यादा वोट पाती है, इसलिए चांसलर अंगेला मैर्केल के बाद देश की  बागडोर संभालने का लाशेट को दूसरे किसी और नेता से बेहतर मौका मिल गया है. चांसलर बनने से पहले मैर्केल खुद सीडीयू की अध्यक्ष और संसदीय दल की नेता थीं. आर्मिन लाशेट पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो मैर्केल की विरासत को आगे ले जाएंगे और राजनीतिक सेंटर की राह पर मजबूती से चलेंगे. अब सवाल बस इतना है कि सितंबर में जर्मनी का सबसे उच्च पद पाने के लिए क्या यह काफी होगा?

मजदूर परिवार के हैं लाशेट
लाशेट एक खनिक के बेटे हैं और पेशे से वकील हैं. वो जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य नार्थ राइन वेस्टफेलिया के मुख्यमंत्री हैं, जो देश का औद्योगिक केंद्र भी है. लाशेट राज्य में काफी लोकप्रिय हैं लेकिन सेंटर-राइट को जीत दिलाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ानी होगी. मंगलवार 20 अप्रैल को जोएडर के हार स्वीकार करने से पहले हुए सर्वेक्षणों में संकेत मिल रहे थे कि अगर चांसलर का सीधा चुनाव हुआ तो लाशेट कम लोकप्रिय विपक्षी पार्टियों के दावेदारों से भी हार जाएंगे.

आर्मिन लाशेट कैथोलिक हैं और तीन बच्चों के पिता हैं. शुरुआत में वो पत्रकार बनना चाहते थे लेकिन फिर वो प्रकाशन में चले गए और उसके बाद राजनीति में. वो जर्मन और यूरोपीय दोनों ही संसदों के सदस्य रह चुके हैं और फ्रेंच भाषा धाराप्रवाह बोल सकते हैं. अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने वहां कई मंत्री पद संभाले थे. सीडीयू में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो टकराव की जगह सहमति बनाने में ज्यादा विश्वास रखता है.

कोरोना पर नेतृत्व का संकट
इसका मतलब ये नहीं है कि वे राजनीतिक विवादों से कभी पीछे हटे हैं. उन्होंने 2015 में यूरोप के शरणार्थी संकट के दौरान करीब 10 लाख फंसे हुए लोगों को जर्मनी में शरण देने के मैर्केल के फैसले का मुखर रूप से समर्थन किया था. लेकिन हाल में, कोरोना वायरस संकट का सामना करने के उनके तरीकों की काफी आलोचना हुई है. उनके राज्य में कई बार गंभीर रूप से संक्रमण फैलने के बाद उन्हें एक मजबूत नेतृत्व का संकेत देने में जूझता हुआ पाया गया.

उन्होंने कई बार महामारी का सामना करने में अपने रुख को बदला भी. ओपिनियन चुनावों में उनके आंकड़े गिरने के पीछे यह एक मुख्य कारण रहा है. पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने अपने सोशल मीडिया खातों पर महामारी के दौरान उनके द्वारा उठाए गए कदमों की खबरें डाली हैं. उन्होंने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक "ब्रिज लॉकडाउन" की मांग की है ताकि लोगों में जिंदगी के सामान्य होने का भरोसा बना रहे.

सीके/एमजे (डीपीए) 

वाशिंगटन, 21 अप्रैल| दुनिया में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14.26 करोड़ हो गई है, जबकि इस महामारी की चपेट में आकर कुल 30.4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बुधवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक कोरोना मामले और इससे हुई मौतों की संख्या क्रमश: बढ़कर 142,621,220 और 3,041,541 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 31,792,013 मामले और 568,460 मौतों के साथ सबसे खराब स्थिति वाला देश अमेरिका है।

संक्रमण के संदर्भ में, भारत 15,321,089 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

20 लाख से अधिक मामले वाले अन्य देख ब्राजील (14,043,076), फ्रांस (5,401,305), रूस (4,665,553), यूके (4,408,644), तुर्की (4,404,624), इटली (3,891,063), स्पेन (3,428,354), जर्मनी हैं। 3,182,951), अर्जेंटीना (2,743,620), पोलैंड (2,704,571), कोलम्बिया (2,684,101), मैक्सिको (2,311,172) और ईरान (2,286,927) हैं।

मौतों के मामले में, ब्राजील 378,003 लोगों के साथ दूसरे स्थान पर है। (आईएएनएस)

लंदन, 20 अप्रैल | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (अईसीसी) ने कहा है कि ब्रिटेन के भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाए प्रतिबंध का भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस साल जून में साउथम्पटन में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाएगा। भारत और न्यूजीलांड के बीच डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून तक खेला जाना है।

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है जिसके कारण ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाला है और 19 अप्रैल से भारत से यहां आने वालों यात्रियों पर रोक लगा दी है।

हालांकि आईसीसी को भरोसा है कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा, "हम फिलहाल ब्रिटेन की सरकार के साथ रेड लिस्ट में आने वाले देशों के प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और अन्य सदस्य इस बारे में विचार कर रहे हैं कि महामारी के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सुरक्षित आयोजन किस तरह कराया जाए और हमें भरोसा है कि जून में दोनों टीमों के बीच डब्ल्यूटीसी का फाइनल तय कार्यक्रम के अनुसार जून में ब्रिटेन में ही होगा।"  (आईएएनएस)

पाकिस्तान में फ्रांस विरोधी प्रदर्शनों के बाद आज संसद में फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकालने पर फैसला किया जाएगा. गौरतलब है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इमरान खान की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राजदूत को देश से बाहर नहीं निकाला जाता है तो देश में व्यापक तौर पर प्रदर्शन किए जाएंगे. TLP की अगुवाई में पाकिस्तान भर में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. इमरान सरकार ने इसे पार्टी को प्रतिबंधित भी कर दिया है.

पड़ोसी मुल्क के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा, राजदूत को लेकर नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया जाएगा. TLP ने पूरे देश में अपने विरोध प्रदर्शन को बंद करने की मांग पर सहमति व्यक्त की है. हालांकि, TLP के अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने विवादित पत्रिका शार्ली हेब्दो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बनाए गए कार्टून का बचाव किया था. इसके बाद से पाकिस्तान में फ्रांस विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत हुई, जिसकी अगुवाई TLP ने की. इसने देश के प्रमुख शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन किए.

11 पुलिस अधिकारियों को TLP समर्थकों ने किया रिहा
पिछले सप्ताह से हालात ज्यादा भयानक हो गए, जब प्रदर्शनों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया. दरअसल, इमरान सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए TLP नेता साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया. इससे उससे समर्थक और भड़क उठे और उन्होंने राजधानी इस्लामाबाद में मार्च निकालते हुए फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकालने की मांग की. लाहौर पुलिस ने बताया था कि अभी तक इस प्रदर्शन में छह पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है. जबकि जिन 11 पुलिस अधिकारियों को TLP के समर्थकों ने लाहौर की मस्जिद में बंधक बनाया था, उन्हें सोमवार सुबह खून से लथपथ हालत में रिहा कर दिया गया.

फ्रांस ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान छोड़ने को कहा
दूसरी और, TLP का कहना है कि पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प में इसके कई कार्यकर्ता मारे गए हैं. वहीं, पाकिस्तान स्थित फ्रांस दूतावास ने पिछले हफ्ते देश में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को यहां से बाहर जाने की सलाह दी. सूत्रों ने बताया कि फ्रांसीसी दूतावास में काम करने वाले लोगों और परिवारों को भी फ्रांस वापस बुलाया जा रहा है. पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते TLP को आतंकी संगठन मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया. वहीं, पुलिस ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है. लेकिन रशीद का कहना है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. (tv9hindi.com)
 

इस्लामाबाद , 20 अप्रैल | पाकिस्तान ने पड़ोसी देश में कोविड-19 महामारी के अप्रत्याशित बढ़ोतरी के मद्देनजर भारत आने-जाने पर दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी सूचना इस्लामाबाद में राष्ट्रीय कमांड और ऑपरेशन सेंटर (एनसीओसी) ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीओसी ने सोमवार को भारत को अपनी सी श्रेणी की सूची में जगह देने का फैसला किया, जिसके बाद भारत से आने वाले सभी यात्रियों को जमीन या हवाई मार्गों से प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

महामारी की दूसरी लहर के बीच देश में लगातार छह दिनों तक 2 लाख से अधिक मामलों के बाद भारत का कोरोना के कुल मामले बढ़कर 15,321,089 हो गए हैं।

वर्तमान में महामारी से मरने वालों की संख्या 180,530 है।

इस बीच पाकिस्तान वर्तमान में महामारी की गंभीर तीसरी लहर का सामना कर रहा है और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए देश में स्कूलों को बंद करने, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने और बाजारों को सप्ताह में दो बार बंद करने सहित कई उपाय किए जा रहे हैं।

अस्थायी रूप से उन देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाना जहां कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं, यह भी सरकार की महामारी में रोकथाम की योजना का हिस्सा है। (आईएएनएस)
 

बर्लिन, 20 अप्रैल | सीरिया के एक विद्रोही शिविर में रूस की ओर से किए गए हवाई हमले में कम से कम 200 लड़ाकू मारे गए। मास्को में सैन्य सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी डीपीए ने सीरिया में मौजूद रूसी सैन्य नेताओं के हवाले से कहा कि इसके अलावा, पलमायरा के पास शिविर में बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और अन्य युद्धक सामग्री नष्ट कर दी गई।

सैन्य नेता ने कहा कि इस हमले मे भारी मशीन गन और लगभग 500 किलोग्राम हथियार सामग्री के साथ लगभग दो दर्जन ट्रक नष्ट कर दिए गए।

जानकारी के मुताबिक, इस विद्रोही शिविर का इस्तेमाल लड़ाकू समूहों को सीरिया के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था।

रूसी जानकारी को हालांकि स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है।

इस क्षेत्र में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट(आईएस) सक्रिय हैं।(आईएएनएस)