राष्ट्रीय
पटना, 31 अगस्त | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पटना पहुंच रहे हैं। उनके बिहार आगमन को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए से अलग होने के बाद केंद्र से बीजेपी को हटाने के लिए यह उनकी पहली बैठक होगी।
केसीआर का आना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भी एक उपलब्धि है, जो भाजपा से मुकाबले के लिए सभी विपक्षी नेताओं को एक छतरी के नीचे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
उनका बिहार के दो नेताओं के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने का भी प्लान है।
इससे पहले, तेजस्वी यादव केसीआर से हैदराबाद में दो बार मिले थे, जब वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे।
वह केसीआर को विपक्षी खेमे में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह देश के एक वरिष्ठ नेता हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलकों के सभी वर्गों में उनका बहुत सम्मान है।
वर्तमान में बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, केरल, झारखंड और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के खिलाफ हैं और लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार में तैयारी शुरू कर दी है और यहां की सभी 40 सीटों पर बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है।
पश्चिम बंगाल एक और राज्य है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भगवा पार्टी के खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगी। (आईएएनएस)
लखनऊ, 31 अगस्त | उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी देश और दुनिया सभी जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या में और इजाफा होने जा रहा है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव किए जा रहे हैं। खेल निदेशालय की तरफ से राज्य के कई जिलों में नए खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है तो प्रदेश सरकार के आग्रह पर कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसका फायदा प्रदेश के खिलाड़ियों और खेलों को मिलेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निदेशक आरपी सिंह के मुताबिक, राज्य में बड़े स्तर पर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसके तहत, सिर्फ लखनऊ में ही स्विमिंग पूल और वेलोड्रम का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी अलग-अलग खेलों से जुड़े कोर्ट व स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। मिजार्पुर, अलीगढ़, बस्ती, देवीपाटन और मुरादाबाद जैसे शहरों में 50-50 खिलाड़ियों की क्षमता वाले स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो शामली और हापुड़ जैसे शहरों में स्टेडियम बनाया जा रहा है। वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसका फायदा सीधे तौर पर खिलाड़ियों को मिलेगा। साथ ही, अंशकालिक कोच भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे रोजगार सृजन भी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत कानपुर और वाराणसी में दो अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य में भूमि उपलब्ध कराई है। सरकार के फैसले के फलस्वरूप इन मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में बैडमिंटन, स्क्वाश, स्विमिंग पूल, हॉकी, बॉक्सिंग समेत 22 से ज्यादा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्च र मौजूद होगा। कानपुर में पालिका स्टेडियम में बनाए जा रहे इस मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में जिम, जकूजी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स हाल भी होगा, जबकि स्पा और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। 315 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस स्टेडियम का पहला फेज तकरीबन पूरा हो गया है और अक्टूबर मे मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। दूसरी तरफ, वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में भी 87 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बन रहा है। यह काम्प्लेक्स तमाम खूबियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अनुकूल होगा। यहां पैरा स्पोर्ट्स भी कराए जाने की योजना है।
खेल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बाद विभिन्न केंद्रों में संबंधित खेलों के प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इससे एनआईएस कर चुके तमाम युवाओं को नई प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। वहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे मल्टी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में भी एनआईएस कोच व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेलों को प्रमोट करने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न सिर्फ नकद पुरस्कार दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधे नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। हाल ही में सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले 8 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के अनुसार, स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक करोड़, रजत पदक विजेताओं को 75 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। सहभागिता राशि के तौर पर पदक न जीत पाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। (आईएएनएस)
रांची, 31 अगस्त | घरेलू मेड का थर्ड डिग्री टॉर्चर करने के मामले में झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने आखिरकार बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पिछले दो दिनों से उनके मोबाइल लोकेशन के आधार पर ट्रेस कर रही थी। हटिया के डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सीमा पात्रा भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की सदस्य हैं, जिन्हें यह मामला सामने आने के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। सीमा पात्रा अपने घर में काम करने वाली आदिवासी युवती सुनीता को वर्षों से बेहद अमानवीय तरीके से प्रताड़ित कर रही थीं। झारखंड के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर पुलिस ने कमरे में बंद करके रखी गयी सुनीता को बीते 22 अगस्त को ही मुक्त कराया था, लेकिन सीमा पात्रा को तब गिरफ्तार नहीं किया गया था। मीडिया में खबरें और सुनीता की प्रताड़ना का वीडियो चलने के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ा। मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी से पूछा था कि इस मामले में आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
सुनीता का अभी रांची रिम्स में इलाज चल रहा है। उसके शरीर पर दर्जनों जख्म हैं। उसे गरम तवे से जगह-जगह दागा गया है। लोहे के रॉड से उसके आगे के तीन-चार दांत तोड़ दिये गये। कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता का खाना-पानी तक बंद कर दिया गया था। वह खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही। उसकी जुबां से ठीक से आवाज नहीं निकल रही।
सुनीता गुमला के एक गांव की रहनेवाली है। करीब दस साल पहले वह रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। बाद में वह दिल्ली में रहनेवाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहां काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात-बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गरम तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया, वही उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से वह इस तरह अशक्त हो गयी थी कि फर्श पर घिसट-घिसट कर चलती थी। अगर गलती से सुनीता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से उसे चाट कर साफ करना पड़ता था। घिसट-घिसट कर किसी तरह उसे यह भी करने को मजबूर किया गया। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 30 अगस्त | प्रधानमंत्री संग्रहालय आजादी के बाद भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है और पिछले 75 वर्षों में हमारे देश के विकास में उनके योगदान का कथात्मक रिकॉर्ड है। यह सामूहिक प्रयास का इतिहास है और भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता का शक्तिशाली प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग से आए थे क्योंकि लोकतंत्र के द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले थे। प्रत्येक प्रधानमंत्री ने विकास, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा में महत्वपूर्ण पद चिन्ह छोड़ा है जिसमें भारत को स्वतंत्रता को सही अर्थ देने में सक्षम बनाया है। हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मलबे से एक गरीब भूमि विरासत में मिली थी जिसे सभी प्रधानमंत्री ने मिलकर एक नया जीवन दिया है।
तीन मूर्ति स्टेट भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर था। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह मानी गई। संग्रहालय को निर्मित और नवीनीकृत नेहरू संग्रहालय भवन से शुरू किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू के जीवन और योगदान से जुड़े हुए बातों को तकनीकी रूप से और भी सरल तरीके से लोगों के बीच रखा गया है और इसमें एक नया सेक्शन शुरू किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री को देश भर से मिले दुर्लभ उपहारों की एक बड़ी संख्या है जिसे प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले यह लोगों के बीच प्रदर्शित नहीं किया गया था।
प्रधानमंत्री संग्रहालय की सोच की नींव 2016 में पड़ी। इसके डिजाइन का विचार उभरते भारत से निकल कर आया। नए बने प्रधानमंत्री संग्रहालय को बनाने की शुरूआत अक्टूबर 2018 में हुई। पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी पेड़ को यहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 15,619 स्क्वायर मीटर है। जिसमें से नेहरू स्मारक संग्रहालय का क्षेत्रफल 5,128 मीटर है और प्रधानमंत्री संग्रहालय का क्षेत्रफल 10,491 स्क्वायर मीटर है। संग्रहालय का लोगो भारतीय हाथों में धर्म चक्र की तरह है जो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 306 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। (आईएएनएस)
दुबई, 30 अगस्त | भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ को एक ऑटोग्राफ्ड जर्सी देने की पहल को प्रशंसकों ने सराहा है और इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। एशिया कप में भारत की अपने उद्घाटन मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद विराट ने यह जर्सी राउफ को भेंट की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जैसे ही इस घटना का वीडियो पोस्ट किया, यह तुरंत ही वायरल हो गया।
विराट को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की पाकिस्तान पर पांच विकेट की जीत के बाद 28 वर्षीय तेज गेंदबाज से बातचीत करते देखा गया जिसके बाद विराट ने जर्सी पर हस्ताक्षर किये और इसे तेज गेंदबाज को गिफ्ट किया।
बीसीसीआई ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और ट्वीट किया , "मैच बेशक समाप्त हो गया लेकिन इस तरह के मौके चमकते रहेंगे। विराट की तरफ से दिल को छू देने वाली घटना जब उन्होंने पाकिस्तान के हारिस राउफ को हस्ताक्षरित जर्सी सौंपी।"
हजारों फैंस ने ट्विटर का सहारा लेते हुए विराट की इस पहल की तारीफ की। एक फैन ने लिखा 'सम्पूर्ण पल' जबकि एक अन्य ने लिखा "वो चीजें जिन्हें हम प्यार करते है।"
एक अन्य फैन ने लिखा "यही कारण है कि वह किंग है, महान क्रिकेटर है और एक महान इंसान है।"
कोहली ने पाकिस्तान के 147 के स्कोर का पीछा करते हुए 35 रन बनाये और भारत ने दो गेंद शेष रहते जीत हासिल की।
राउफ का मैच पर कोई प्रभाव नहीं रहा। उन्होंने पाकिस्तान की पारी में नाबाद 13 रन बनाये और अपने चार ओवर में 35 रन लुटाकर कोई विकेट नहीं ले पाए। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 30 अगस्त | तीन मूर्ति भवन परिसर सिथत प्रधानमंत्री संग्रहालय की अवधारणा, पिछले 75 वर्षो में राष्ट्र के विकास में उनके योगदान, सामूहिक प्रयास के इतिहास के साथ-साथ शक्तिशाली को प्रदर्शित करने के लिए थी। भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता के प्रमाण के रूप में वे समाज के हर वर्ग से आए हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री ने विकास, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक सशक्तिकरण की यात्रा पर एक महत्वपूर्ण पदचिह्न् छोड़ा, जिसने भारत को स्वतंत्रता को सही अर्थ देने में सक्षम बनाया है।
संग्रहालय की वेबसाइट पर कहा गया है, "हमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के मलबे से एक गरीब धरती विरासत में मिली और इसे नया जीवन दिया गया, हमारे देश को खाद्य-अधिशेष की स्थिति में भुखमरी से निजात दिलाई गई और लोगों के लाभ के लिए बंजर क्षेत्र पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया।
तीन मूर्ति, 16 वर्षो के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का घर था। इस संग्रहालय के लिए प्राकृतिक वातावरण है, क्योंकि यह नेहरू संग्रहालय की पुनर्निर्मित और नवीनीकृत इमारत का मिलाजुला रूप है, जो उनके जीवन और योगदान पर तकनीकी रूप से उन्नत प्रदर्शनों के साथ पूरी तरह से अपडेट है।
नए पैनोरमा में एक खंड शामिल है जो दुनिया भर से उनके द्वारा प्राप्त दुर्लभ उपहारों की एक बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है, लेकिन कभी भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है।
संग्रहालय में आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम और एक महान संविधान के निर्माण से शुरू होता है। इसके बाद यह उन प्रधानमंत्रियों की कहानी बताती है, जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया और देश की सर्वागीण प्रगति सुनिश्चित की। इस कहानी के भीतर युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है : हमें भारत को नए भारत में बदलना है।
केंद्र ने 2016 में तीन मूर्ति चौक के ठीक सामने स्थित तीन मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा।
भवन परिसर, 10,491 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी एकत्र करने, दस्तावेजीकरण, शोध करने और प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रमुख संस्था के रूप में कल्पना की गई थी।
राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्म चक्र धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करने वाले संग्रहालय के लोगो के साथ, संग्रहालय भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित था और इसमें टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं को शामिल किया गया था। परियोजना पर काम अक्टूबर 2018 में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की जानकारी प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया घरानों (भारतीय और विदेशी), विदेशी समाचार एजेंसियों, विदेश मंत्रालय के 'तोशाखाना' के माध्यम से एकत्र की गई थी। (विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्रियों के परिवार आदि।
अभिलेखागार का उचित उपयोग (निजी कागज संग्रह, एकत्रित कार्य और अन्य साहित्यिक कार्य, महत्वपूर्ण पत्राचार), कुछ व्यक्तिगत प्रभाव, उपहार और यादगार (बधाई, सम्मान, पदक, स्मारक टिकट, सिक्के आदि)। प्रधानमंत्रियों के भाषणों का उपयोग उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को विषयगत प्रारूप में चित्रित करने के लिए किया गया है।
सामग्री में विविधता और प्रदर्शन के लगातार रोटेशन को शामिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित इंटरफेस का उपयोग किया गया है। होलोग्राम, आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, मल्टी-टच, मल्टी-मीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कम्प्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लिकेशन, इंटरेक्टिव स्क्रीन, अनुभवात्मक इंस्टॉलेशन आदि ने प्रदर्शनी सामग्री को अत्यधिक इंटरैक्टिव बनने में सक्षम बनाया। (आईएएनएस)
तिरुवनंतपुरम, 30 अगस्त | केरल की राजधानी में करीब 30 मिनट तक एंबुलेंस का दरवाजा जाम रहने से एक मरीज की मौत हो गई। 66 वर्षीय कोयामोन दोपहिया वाहन की टक्कर से घायल हो गए थे। सोमवार की देर रात उन्हें एक अन्य अस्पताल से कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घायल मरीज को अस्पताल लाने के बाद स्टाफ के कर्मचारी एंबुलेंस का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे।
इन सब में लगभग 30 मिनट का समय बर्बाद हो गया था। दरवाजा खोलने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तब तक मरीज ने एंबुलेंस के अंदर ही दम तोड़ दिया था।
कोयामोन केरल के कोझीकोड के एक होटल से लंच करके बाहर आ रहे थे। जैसे ही वह सड़क पार कर रहे थे, एक दोपहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला किया और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। (आईएएनएस)
20 साल तक बच्चों की पिटाई की सजा को प्रतिबंधित रखने के बाद अमेरिका का एक स्कूल इसे दोबारा शुरू कर रहा है. माता-पिता भी इससे सहमत हैं लेकिन विशेषज्ञ इसके खिलाफ हैं.
अमेरिका के मिशूरी प्रांत में एक स्कूल ने बच्चों को अनुशासित करने के लिए पिटाई को सजा के रूप में दोबारा स्थापित करने का फैसला किया है. कई विशेषज्ञों द्वारा इसे अनुचित और बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक बताने के बावजूद स्कूल ने फैसला किया है कि यदि माता-पिता को दिक्कत नहीं है तो यह सजा दी जा सकती है.
स्कूल के बोर्ड ने जून महीने में इस फैसले पर मोहर लगाई थी. छुट्टियों के बाद स्कूल इसी हफ्ते खुला है. दक्षिण-पश्चिम मिशूरी में 1,900 छात्रों वाला यह स्कूल सौ किलोमीटर के दायरे में स्प्रिंगफील्ड का अकेला जिला स्कूल है. जिले ने 2001 में पिटाई की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया था.
नई नीति कहती है कि पिटाई की सजा तभी दी जाएगी जब अनुशासित करने के अन्य विकल्प जैसे निलंबन आदि नाकाम हो चुके हैं. इस सजा के लिए सुपरिंटेंडेंट की इजाजत लेना आवश्यक होगा. सुपरिंटेंडेंट मेरीलिन जॉनसन ने ‘द स्प्रिंगफील्ड न्यूज-लीडर' अखबार को बताया कि कि यह फैसला एक सर्वे के बाद लिया गया है. स्कूल ने माता-पिता और अभिभावकों के बीच एक सर्वे कराया था जिसमें पहचान गुप्त रखी गई थी.
जॉनसन बताते हैं कि इस सर्वे में निष्कर्ष निकला कि अभिभावक, छात्र और स्कूल के कर्मचारी छात्रों के व्यवहार और अनुशासन को लेकर चिंतित हैं. वह कहते हैं, "इस फैसले के लिए तो असल में लोगों ने हमें धन्यवाद कहा है. हैरत की बात है कि सोशल मीडिया पर लोग हमें ऐसा कहते सुनने पर बुरा-भला कहेंगे लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूं उनमें से ज्यादातर इस फैसले के समर्थक हैं.”
माता-पिता को दिक्कत नहीं
एक छात्र की मां क्रिस्टीना हार्की ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि स्कूल की नीति को लेकर वह अभी दुविधा में हैं. उन्होंने और उनके पति ने इस सजा के पक्ष में मतदान नहीं किया क्योंकि उनका छह साल का बेटा ऑटिस्टिक है और अगर उसे पीटा गया तो वह वापस हाथ उठाएगा.
हार्की कहती हैं कि कैलिफॉर्निया में उनके स्कूल के दिनों में जब वह शरारत करती थीं तो उन्हें मार पड़ती थी और उसका फायदा भी हुआ. वह कहती हैं, "बच्चे अलग-अलग तरह के होते हैं. कुछ बच्चों को मार की जरूरत पड़ती है. मैं उन्हीं में से थी.
फिर भी, स्प्रिंगविल स्कूल में बहुत से अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए पिटाई की सजा की अनुमति दे दी है. 54 साल की टेस वॉल्टर्स को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि जरूरत पड़ने पर उनकी आठ साल की पोती को पीटा जाए. वह कहती हैं कि उनकी पोती अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसॉर्डर (ADHD) से पीड़ित है और पिटाई की संभावना उसे काबू में रखती है.
वॉल्टर्स कहती हैं, "मैंने हाल ही में फेसबुक पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ीं और वे इसे कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं मसलन, यह तो शोषण है और बच्चों को हिंसा से डराया जा रहा है. इस पर मैं कहती हूं कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग. बच्चे को कभी-कभार थप्पड़ मारना क्या पिटाई करना होता है? लोग एकदम पागल हुए जा रहे हैं.”
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ‘इंटरकल्चरल डिवेलपमेंट रिसर्च एसोसिएशन' मॉर्गन क्रेवन कहते हैं कि बच्चों की पिटाई "पूरी तरह से अनुचित और बेअसर” सजा है.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक फैसला देकर कहा था कि पिटाई एक संवैधानिक सजा है और राज्य इस बारे में अपनी-अपनी नीतियां बना सकते हैं. क्रेवन कहती हैं कि 19 राज्यों में पिटाई की सजा गैरकानूनी नहीं है. ये ज्यादातर राज्य अमेरिका के दक्षिण में हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी माना जाता है. 2017-18 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में लगभग 70 हजार छात्रों को स्कूल में कम से कम एक बार मार पड़ी थी.
क्रेवन कहती हैं कि जिन बच्चों को स्कूल में मार पड़ती है, वे पढ़ाई में अन्य छात्रों के मुकाबले कमतर रहते हैं. साथ ही वे गहरी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भी गुजरते हैं. कई मामलों में तो बच्चों के ऊपर इतना भारी असर पड़ता है कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है.
वह कहती हैं, "अगर बच्चा स्कूल जाता है, जहां उसे थप्पड़ मारा जा सकता है, तो यह एक बेहद अकल्पनीय और हिंसक माहौल को जन्म देता है. और हम अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल नहीं चाहते.”
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुख्य वैज्ञानिक मिच प्रिंस्टीन कहते हैं कि दशकों के शोध से पता चला है कि सजा से अनुचित व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता और आक्रामकता, गुस्सा और विरोध बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, जो डिप्रेशन और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है. प्रिंस्टीन की सलाह है कि अच्छे व्यवहार के लिए इनाम देना, ऐसे बच्चों पर कक्षा में ज्यादा ध्यान देना, उन्हें ज्यादा लंबा ब्रेक देना और उलझनें सुलझाने का प्रशिक्षण देने जैसे विकल्प ज्यादा काम करते हैं.
प्रिंस्टीन कहते हैं, "बच्चों पर क्या ज्यादा असर करता है, इसका सबसे ज्यादा पता माता-पिता को होता है. लेकिन यह जरूरी है कि माता-पिता को वैज्ञानिक शोध की थोड़ी जानकारी भी हो जो बार-बार दिखा चुका है कि पिटाई अवांछित व्यवहार में बदलाव लाने का हल नहीं है. (dw.com)
नयी दिल्ली, 29 अगस्त । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों को सोमवार को सदन से बाहर कर दिया गया।
भाजपा के विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने और सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट, आबकारी नीति 2021-22 सहित विभिन्न मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की मांग कर रहे थे।
विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मांग खारिज किए जाने के बाद भाजपा विधायक सदन में आसन के सामने आ गए। बिरला ने इसके बाद उन्हें पूरे दिन के लिए सदन से बाहर जाने को कहा। बाद में उन्हें मार्शल की मदद से बाहर निकाला गया।
केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी दल का उनकी सरकार को गिराने का ‘ऑपरेशन लोटस’ विफल हो गया है, क्योंकि वह आप के किसी विधायक को नहीं तोड़ पाई।
केजरीवाल ने कहा था, ‘‘मैं विधानसभा में विश्वास मत लाना चाहता हूं ताकि दिल्ली के लोगों के सामने यह साबित किया जा सके कि भाजपा का ‘ऑपरेशन लोटस दिल्ली’ ‘ऑपरेशन कीचड़’ बन गया है।’’
उन्होंने कहा था कि भाजपा की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और उसका ‘ऑपरेशन लॉटस’ धोखे से सत्ता हथियाने का तरीका है।
वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर राजनीतिक प्रचार के लिए विधानसभा का इस्तेमाल करने तथा अपनी सरकार के शराब ‘‘घोटाले’’ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया।
दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में आप के 62 और भाजपा के आठ विधायक हैं। (भाषा) ।
मुजफ्फरनगर (उप्र), 29 अगस्त। मुजफ्फरनगर जिले के ककरौली थाना क्षेत्र में एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी ने अपने ही गांव के युवक द्वारा छेड़छाड़ से परेशान होकर कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए बल प्रयोग) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है। एसएचओ ने बताया कि लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कर लिया गया है।
पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने दूसरे समुदाय के एक युवक द्वारा छेड़छाड़ करने से परेशान होकर यह कदम उठाया। सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। (भाषा)।
मॉस्को, 29 अगस्त | रूस जनमत संग्रह कराकर यूक्रेन के कब्जे वाले हिस्सों पर कब्जा करने के लिए आधार तैयार कर रहा है। समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, क्रेमलिन के अधिकारी सर्गेई किरियेंको ने रविवार को एक सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि रूस में शामिल होने के लिए डोनेट्स्क और लुहान्स्क के पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों में समर्थन, जिसे सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है, 91 प्रतिशत से 92 प्रतिशत के बीच है।
खेरसॉन और जापोरिज्जया के हाल ही में विजय प्राप्त क्षेत्रों में किरियेंको ने कहा कि समर्थन का स्तर 75 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के बीच था।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नियमित रूप से कहा है कि अगर लोगों ने उनके देश में शामिल होने के लिए समर्थन दिखाया, तो क्रेमलिन जवाब देगा।
हालंकि, रूस उन सभी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, जो संकेत देता है कि वह कब्जा करने के लिए तैयार है।
यूक्रेन डोनेट्स्क के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है और उसने खेरसॉन में जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया है।
रविवार को यूक्रेनी सेना के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने कहा कि उन्होंने खेरसॉन में तीन रूसी कमांड पोस्ट और कम से कम दो गोला-बारूद डिपो पर हमला किया है।
कमान ने कहा कि उनकी सेना ने 11 रूसी सैनिकों को मार गिराया और 11 रॉकेट लांचर, तीन बख्तरबंद वाहनों और एक स्व-चालित होवित्जर को नष्ट कर दिया। (आईएएनएस)|
बेंगलुरु, 29 अगस्त | कर्नाटक पुलिस के एक इंस्पेक्टर को बेंगलुरु में एक महिला होटल रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीजी करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक गोपालकृष्ण गौड़ा केपी अग्रहारा थाने से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक, इंस्पेक्टर हाल ही में जीवन भीम नगर के एक होटल में गया और किराए के लिए एक कमरा मांगा।
कोई कमरा खाली न होने की बात कहने पर शराब के नशे में धुत इंस्पेक्टर ने महिला रिसेप्शनिस्ट को गाली दी और शोर-शराबा किया। होटल स्टाफ ने इंस्पेक्टर को जबरन बाहर कर दिया।
बाद में होटल के मैनेजर ने डीसीपी-ईस्ट भीमाशंकर गुलेद से शिकायत की। मैनेजर ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से लिए गए वीडियो उपलब्ध कराए।
जीवन भीमा नगर पुलिस ने मैनेजर की शिकायत दर्ज कर ली। डीसीपी गुलेद ने जांच की और इंस्पेक्टर को आरोपित करते हुए अपर आयुक्त सुब्रमण्यरेश्वर राव को रिपोर्ट भेजी।
रिपोर्ट मिलने पर अपर आयुक्त ने आरोपी निरीक्षक को निलंबित कर दिया।(आईएएनएस)|
अम्मान, 29 अगस्त | जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च तापमान को लेकर चेतावनी दी है। देश में कम से कम दो दिनों तक शुष्क गर्मी जारी रहेगी। लोगों को धूप से बचने की सलाह दी गई है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने रविवार को एक बयान में मंत्रालय के हवाले से कहा कि बुजुर्गो, बच्चों और मरीजों को भीषण गर्मी से होने वाले नुकसान से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।
इस बीच, जॉर्डन मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि चल रही हीटवेव औसत से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान बढ़ा रही है, जिसके बुधवार से पहले कम होने का अनुमान नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को राजधानी अम्मान में अधिकतम तापमान 40 डिग्री, जबकि जॉर्डन घाटी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान है।
ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय ने कहा कि इस बीच, जॉर्डन में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है।
यह नोट किया गया कि शनिवार को बिजली का भार 3,580 मेगावाट पर पहुंच गया, जो मौजूदा गर्मी के दौरान 3,400 मेगावाट के पिछले लोड रिकॉर्ड को ज्यादा है। (आईएएनएस)|
सैन फ्रांसिस्को, 29 अगस्त | गूगल मीट यूजर्स जल्द ही स्पेसबार को दबाकर खुद को अनम्यूट कर सकेंगे और इसे रिलीज करके खुद को फिर से म्यूट कर सकेंगे। यह एक नया फीचर है। खुद गूगल ने यह जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि कुछ कहने के लिए तुरंत अनम्यूट करके उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी बैठकों में भाग लेना आसान बना देगा।
कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "यह सुविधा उन स्थितियों में भी मदद करेगी, जहां आप खुद को अनम्यूट करने के बाद फिर से म्यूट करना भूल जाते हैं। यह सुविधा डिफॉल्ट रूप से बंद है और इसे गूगल मीट सेटिंग्स में सक्षम किया जा सकता है।"
कंपनी ने कहा कि यह बदल गया है कि गूगल मीट हार्डवेयर उपकरणों के लिए 'हे गूगल' वॉयस कंट्रोल कैसे काम करता है।
कंपनी ने कहा कि इस अपडेट के साथ गूगल सहायक केवल तभी सक्रिय होगा, जब कोई डिवाइस मीटिंग में न हो और आगामी मीटिंग के 10 मिनट के भीतर।
गूगल ने एक नई सुविधा भी लॉन्च की है जो आपको उच्च-प्रदर्शन वाले कस्टम फंक्शंस बनाने की अनुमति देती है जो बिल्ट-इन शीट्स फॉर्मूला निर्माण का समर्थन करते हैं।
कंपनी ने कहा कि उपयोगकर्ता अब गैर-गूगल उपयोगकर्ताओं को सामग्री अपलोड करने या गूगल वर्कस्पेस पर संगठनों और उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व वाली साझा ड्राइव के भीतर फाइलें बनाने की अनुमति देने के लिए विजिटर शेयरिंग का उपयोग कर सकते हैं। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 29 अगस्त | कांग्रेस के इस दावे के बावजूद कि पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं है, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस पर कुछ सवाल उठाए हैं। सूत्रों ने बताया कि रविवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान जी-23 के नेताओं में से एक आनंद शर्मा ने निचले स्तर पर मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सोनिया गांधी ने मधुसूदन मिस्त्री से इस मुद्दे का समाधान करने को कहा।
हालांकि, पार्टी ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, कुछ संदिग्ध 'सूत्र-आधारित' अफवाह फैलाई जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया और कार्यक्रम पर आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में सवाल उठाए गए थे। यह बिल्कुल स्पष्ट करना है कि किसी ने भी कोई प्रश्न या संदेह नहीं उठाया।
मिस्त्री ने कहा कि नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध होगी।
कांग्रेस ने घोषणा की है कि पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को उसकी कार्य समिति की बैठक के बाद होगा। पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाली कमेटी ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी दी।
अधिसूचना जारी करने की तिथि 22 सितंबर है, नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि स्क्रूटनी 1 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर और मतदान की तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी पीसीसी मुख्यालयों पर है।
मतगणना 19 अक्टूबर को होगी।
हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया एक दिखावा है। उन्होंने पिछले आठ वर्षों में पार्टी के प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी पर जम कर हमला किया, जिनके लिए कई लोग फिर से पार्टी का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं। (आईएएनएस)|
तिरुवनंतपुरम, 29 अगस्त | केरल के इडुक्की जिले में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ जिसमें एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। घटना रविवार रात की है। सोमन के परिवार, उनकी मां, पत्नी, उनकी बेटी और उनके बेटे के शव मलबे से निकाले गए हैं।
सोमन अपने परिवार के साथ एक मकान में रहता था। रविवार को भारी बारिश के कारण जमीन का एक हिस्सा ढह गया, जो उनके घर पर गिरा।
एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों के नेतृत्व में बचाव बलों ने शवों को ढूंढ निकाला।
कोट्टायम और इडुक्की जिलों के कई हिस्सों में रविवार से भारी बारिश हो रही है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 29 अगस्त | उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवकको 14 वर्षीय लड़की का पीछा करने और फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास उसे बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 19 वर्षीय अर्शियान उसी इलाके में रहने वाली लड़की का पीछा कर रहा था।
लड़की के पिता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, अर्शियान ने लड़की को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पीछे एक जगह पर रखा और उसे प्रपोज किया। लड़की ने उसका प्रोपोजल ठुकरा दिया और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं था। उसने किसी तरह अपने घर फोन किया जिसके बाद मैं मौके पर पहुंचा।
उन्होंने कहा, मैंने देखा कि अर्शियान ने मेरी बेटी को बंधक बनाया हुआ था। जब उसकी नजर मुझपर पड़ी तो वह वहां से भाग गया।
बाद में आरोपी ने लड़की के पिता को फोन किया और पुलिस को मामले की सूचना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
लड़की के पिता ने आगे आरोप लगाया कि अर्शियान एक उपद्रवी है और लंबे समय से लड़की का पीछा कर रहा था।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने शुरू में उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया।
डीसीपी, पूर्वी क्षेत्र, प्राची सिंह ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जिसे बाद में रविवार शाम को ग्वारी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। (आईएएनएस)|
अनिमेष सिंह
नई दिल्ली, 28 अगस्त | बदलते समय के साथ बैंकिंग धोखाधड़ी के तरीके भी बदलते रहे हैं। हालांकि, डिजिटल युग और ऑनलाइन लेनदेन का जमाना आने के साथ धोखेबाजों ने भी अपने कौशल को उन्नत किया है और लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने के लिए नए-नए तरीके अपनाए हैं।
वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम जनता को बैंक कर्मचारियों, वित्तीय सलाहकारों और ऋण एजेंटों के रूप में प्रस्तुत करने वाले घोटालेबाजों द्वारा ठगे जाने से बचाने के लिए उपाय किए हैं।
आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिग के लिए मास्टर निर्देश भी जारी किए हैं।
बैंकों को अपनी ओर से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसके अलावा, आरबीआई लोगों को इस तरह की प्रथाओं के प्रति सचेत करते हुए सलाह जारी करता है।
यह उन्हें धोखाधड़ी वाले संदेशों, नकली कॉल, अज्ञात लिंक, झूठी सूचनाओं और अनधिकृत क्यूआर कोड से अवगत होने के लिए सावधान करता है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जालसाज लोगों से पैसे ठगने के लिए यूजर आईडी, लॉग इन डिटेल्स, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पिन, सीवीवी और लोगों की अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे गोपनीय विवरण हासिल करने का प्रयास करते हैं।
उद्योग पर नजर रखने वालों ने कहा कि बैंकिंग धोखाधड़ी मुख्य रूप से विभिन्न कारणों से होती है, जैसे खाता खोलते समय अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) मानदंडों का पालन न करना और जमा और ऋण खातों के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं या नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण भी।
कुछ अन्य कारण जो बैंक धोखाधड़ी का कारण बनते हैं, वे हैं उधारकर्ता और तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि के बीच मिलीभगत और शुरुआती चेतावनी संकेतों का पता लगाने के लिए तंत्र और ग्राहकों के बीच जागरूकता की कमी।
चोरी की गई राशि की वसूली के लिए बैंक धोखेबाजों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, उनमें एक भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की के साथ-साथ अपराधी की जब्ती और किसी भी नागरिक दावे का बचाव करने का अधिकार शामिल है।
इसके अलावा, बैंक ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर भी जारी करते हैं और वसूली की कार्रवाई करते हैं जैसे कि दीवानी अदालतों में या यहां तक कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर करना।
बैंक वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) के तहत कार्रवाई शुरू करते हैं और अन्य उपायों के साथ-साथ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत आवेदन दाखिल करते हैं।
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच, आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देश जारी किए हैं और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे सभी असामान्य साइबर घटनाओं की सूचना दो से छह घंटे के भीतर दें।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ऐसे मामलों में हमले के पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है और इस तरह के हमलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बैंकों को सलाह जारी की जाती है।
आरबीआई ने 2 जून 2016 को बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर एक व्यापक परिपत्र जारी किया था, जिसके तहत वित्तीय संस्थानों को जटिलता के स्तर पर विचार करते हुए साइबर खतरों का मुकाबला करने की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति बनाने की सलाह दी गई थी।
साथ ही, आरबीआई द्वारा 31 दिसंबर, 2019 को थर्ड पार्टी एटीएम स्विच एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स (एएसपी) के लिए 'साइबर सुरक्षा नियंत्रण पर दिशानिर्देश' भी जारी किए गए थे।
दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एटीएम या डेबिट कार्ड के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित साइबर धोखाधड़ी में शामिल राशि के मामले में कमी आई है।
2019-20 में 185 करोड़ रुपये से साइबर धोखाधड़ी में शामिल राशि 2020-21 में घटकर 160 करोड़ रुपये हो गई, जो साल-दर-साल 15 प्रतिशत की गिरावट है।
आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि यह राशि 2021-22 में गिरकर 128 करोड़ रुपये हो गई, जो साल-दर-साल 17.5 प्रतिशत की गिरावट है।
फिर भी, एटीएम कार्ड हैकिंग और इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों की वृद्धि को रोकने के लिए सभी निवारक उपायों के बावजूद ऐसे मामले हर साल बड़ी मात्रा में होते हैं, मुख्य रूप से देश में लाखों लोगों के बीच ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में जागरूकता की कमी के कारण। उद्योग पर नजर रखने वालों ने कहा कि जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और उनके पास इंटरनेट या स्मार्ट फोन नहीं है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, एक बड़ी आबादी है जो कंप्यूटर साक्षर नहीं है और यह भी इस तरह की धोखाधड़ी के होने का एक प्रमुख कारण है। (आईएएनएस)|
लखनऊ, 28 अगस्त | मंदिर शहर को विकसित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत पवित्र शहर अयोध्या 2023 तक बिजली के तारों से मुक्त हो जाएगा। अंडरग्राउंड केबल बिछाने की प्रक्रिया लगभग 50 फीसदी पूरी हो चुकी है।
यह परियोजना बिजली मंत्रालय, एनटीपीसी टांडा और अयोध्या जिला प्रशासन की 'उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य पावर 2047' योजना के तहत 179. 60 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरू की गई थी।
कार्यकारी अभियंता बिजली विभाग, प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा, "अब तक, हमने लगभग 50 प्रतिशत भूमिगत केबल बिछाई है। हमने जून 2021 में एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) योजना के तहत परियोजना शुरू की और जून 2023 तक इसे पूरा करने की उम्मीद है।"
विभाग ने दावा किया है कि अक्टूबर तक एरियल बंडल केबल (एबीसी) से संबंधित काम पूरा कर लिया जाएगा।
इसके अलावा अयोध्या में उजाला योजना के तहत अब तक 3.81 लाख एलईडी लाइटें बांटी जा चुकी हैं, जिससे बिजली की मांग में 20.22 मेगावाट की कमी आई है।
इससे विभाग ने 19 लाख रुपये की बचत की है।
वर्मा ने आगे कहा, "सौभाग्य योजना के पहले चरण में 61.80 करोड़ रुपये की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग के अलावा 2,556 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।"
इसके तहत 1.02 लाख घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। कुल परिवारों में से 37,239 बीपीएल परिवार भी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा सौभाग्य योजना फेज-2 के तहत 10.27 करोड़ रुपये की लागत से 147 गांवों में 13,260 घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया है।
इनमें 807 बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| एशिया कप में रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
कराची में भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने की अपनी स्मृति साझा करते हुए, प्रियंका ने एक वीडियो संदेश में टीम इंडिया को शुभकामनाएं दीं। प्रियंका गांधी ने कहा, "पूरे देश की ओर से, मेरे परिवार और मेरी तरफ से, शुभकामनाएं, जाओ, खेलो और जीतो।"
कांग्रेस नेता ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने के लिए कई साल पहले कराची की अपनी यात्रा की मेरे पास एक विशेष स्मृति है। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती जब भारत ने वह मैच जीता था। उस समय वहां मौजूद सभी नेताओं ने स्टेडियम में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया था।"
उन्होंने आगे कहा, "भारत 28 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ेगा। पूरे देश की ओर से टीम के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं।"
भारत रविवार को दुबई में एशिया कप के मार्की मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा।
हरेश झाला
अहमदाबाद, 28 अगस्त | गुजरात पुलिस की जांच में पाया गया है कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्राहकों के सेल फोन को लॉक कर रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहा है और बिना किसी नोटिस के उनके मोबाइल तक पहुंच रहा है और इसे लॉक कर रहा है, और क्या यह उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि किसी भी ग्राहक ने इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन फोन नहीं खरीदा है।
आनंद जिला साइबर अपराध प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक वाई.आर. चौहान ने आईएएनएस को बताया, "हमने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट को तीन बार तलब किया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यदि आवश्यक हुआ तो कंपनी के अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए एक जांच दल बेंगलुरु भेजा जाएगा। पुलिस जांच कर रही है कि क्या फ्लिपकार्ट गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है और कंपनी किस कानून के तहत एक ऐप का उपयोग करके सेल फोन को लॉक कर रही है, क्या उसे ऐसा करने का कोई अधिकार है, जो कि अंतिम उपभोक्ता को कंपनी का बकाया नहीं है?"
साइबर सेल थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, किसी भी ग्राहक ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल फोन नहीं खरीदा है। इसके विपरीत शिकायतकर्ता अजहर एक सेल फोन की दुकान का मालिक है।
जांच अधिकारी अमित शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "दो महीने पहले अजहर ने पुलिस से शिकायत की थी कि खरीद के छह महीने या एक साल बाद उसके ग्राहकों के सेल फोन लॉक हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सेल फोन कोरोना महामारी के चरम दिनों के दौरान बेचे गए थे।"
शर्मा ने कहा कि जांच के दौरान अजहर ने खुलासा किया कि इनमें से ज्यादातर फोन दो व्यक्तियों से खरीदे गए थे, जो उसे कम कीमत पर बेचते थे और खरीद के मूल बिल को साझा करते थे। सेलर्स ने अजहर को यह कभी नहीं बताया कि उन्होंने ईएमआई पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल फोन खरीदे हैं और खरीदारों को बाकी ईएमआई का भुगतान करना होगा। अजहर ने उन्हें खुदरा बाजार में बेच दिया, और अंतिम उपयोगकर्ताओं के फोन और पैसे खो गए।
शुरुआत में अजहर ने उन्हीं विक्रेताओं से कुछ फोन अनलॉक करवाकर उन्हें अच्छी रकम दी, लेकिन जब शिकायतें दसियों में बढ़ गईं और अब 100 तक पहुंच गई हैं, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।
अधिकारी ने कहा कि इन सेल फोन के तकनीकी विश्लेषण के दौरान, यह हमें एक मोबाइल एप्लिकेशन तक ले गया, जिसका उपयोग इन सेल फोन को लॉक करने के लिए किया गया था। आगे के विश्लेषण से पता चला कि एप का इस्तेमाल फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा किया जाता है। अधिकारी ने कहा कि कंपनी को अपनी लोकस स्टैंडी, उसकी भूमिका और सेल फोन को लॉक करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए सम्मन जारी किया गया है, जो कंपनी से उपयोगकर्ता द्वारा नहीं खरीदा गया था, लेकिन कंपनी जांच में सहयोग नहीं कर रही है।(आईएएनएस)|
संकेत पाठक
नई दिल्ली, 28 अगस्त | भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की संख्या में 2021 के दौरान काफी बढ़ी। एक सरकारी रिपोर्ट से यह पता चला है।
इसी तरह सीबीआई से जुड़े कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई लंबित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से अपने भाषण में भ्रष्टाचार को जल्द खत्म करने की अपील करते हुए देश की सबसे बड़ी समस्या बताया था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया था, के अनुसार, 2021 के अंत तक अभियोजन की मंजूरी के लिए विभिन्न विभागों में 633 सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 171 भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं।
इनमें से अधिकतम 65 मामले वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के हैं, जिसमें 325 अधिकारी शामिल हैं। इसी तरह 67 कर्मचारियों के खिलाफ 12 मामले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के हैं। इसके अलावा रेल मंत्रालय के 30 अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के 19 अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं।
सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के पास आठ मामले लंबित हैं, जिसमें 15 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी गई है। इसी तरह, जम्मू-कश्मीर में आठ अधिकारियों से जुड़े पांच मामले लंबित हैं। जबकि दिल्ली सरकार के पास 36 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए चार मामले लंबित थे।
इनमें से ज्यादातर मामले सीबीआई के पास हैं, जो देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी मानी जाती है। ऐसे में जानकर हैरानी होगी कि आंकड़ों के मुताबिक खुद एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के 75 मामले चल रहे हैं।
इन 75 मामलों में से 55 मामले सीबीआई के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ थे, जबकि 20 मामले एजेंसी के ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के खिलाफ थे।
गौरतलब है कि 2021 के अंत तक सीबीआई के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ 55 मामलों में से 27 मामले चार साल से अधिक समय से लंबित हैं। इसी तरह, ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के खिलाफ 20 मामलों में से नौ ऐसे हैं, जो चार साल से अधिक समय से लंबित हैं।
सीवीसी का कहना है कि सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर त्वरित निर्णय लेने की जरूरत है। इसमें यह भी कहा गया है कि संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार, सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर अपना फैसला सुनाना चाहिए।
सीवीसी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कुल 7,273 स्वीकृत पदों के मुकाबले 2021 के अंत तक सीबीआई में 1,533 पद खाली थे।
रिपोर्ट में समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने पर जोर दिया गया है।
सीबीआई के साथ मासिक समीक्षा बैठक करने वाले सीवीसी ने एजेंसी को सभी लंबित मामलों को 90 दिनों के भीतर निपटाने की सलाह दी। (आईएएनएस)|
वाराणसी, 28 अगस्त | वाराणसी में तेजी से बढ़ रही गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जहां निचले इलाकों में पानी आ गया। खतरे को देखते हुए 10,000 से अधिक परिवारों को राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केंद्रीय जल आयोग के मध्य गंगा संभाग कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार आधी रात के बाद और दोपहर दो बजे तक गंगा का जलस्तर 71.26 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया था। शनिवार को यह 71.54 मीटर के निशान पर बह रही थी।
मिर्जापुर में नदी खतरे के निशान 77.72 मीटर के मुकाबले 77.46 मीटर पर बह रही थी।
गंगा का जलस्तर 63 के खतरे के निशान को पार कर गया है। गाजीपुर में 10 मीटर जबकि बलिया में यह 57.61 मीटर के खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर बह रही है।
वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा, "लगभग 10,500 लोगों को वरुणा नदी के साथ निचले इलाकों से स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें से 2,600 ने प्रशासन द्वारा स्थापित 16 बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली है, जबकि 6,600 अपनी पसंद के स्थानों पर स्थानांतरित हो गए हैं। लगभग 4,000 घरों में लोग अपने घरेलू सामानों को ऊपरी मंजिलों या सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए मजबूर हो गए हैं।"
गंगा और वरुणा नदी से लगे इलाकों और ग्रामीण इलाकों में स्थिति पर नजर रखने के लिए तीन एडीएम को तैनात किया गया है।
एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों को कार्रवाई में लगाया गया है।
बाढ़ राहत कार्य में कुल 61 नावें लगी हुई हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी जीवन रक्षक दवाओं और विष-रोधी किटों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय स्थिति पर नजर रखे हुए है। (आईएएनएस)|
बेंगलुरु, 28 अगस्त | राज्य वक्फ बोर्ड ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, इस बीच कर्नाटक की भाजपा सरकार ने कहा कि वह अदालत के फैसले का 30 अगस्त तक इंतजार करेगी। राज्य के राजस्व मंत्री आर. अशोक ने कहा है कि विवादित स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए अनुमति देने के शुक्रवार को जारी उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, सरकार ने 30 अगस्त तक इंतजार करने का फैसला किया है।
अशोक ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, क्योंकि उन्हें जानकारी है कि कुछ लोग सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
इस साल गणेश चतुर्थी उत्सव 31 अगस्त को होगा। यह उत्सव आमतौर पर तीन से 11 दिनों तक चलता है।
अगस्त में यह दूसरी बार है, जब ईदगाह मैदान विवाद का केंद्र बनकर उभरा है।
इससे पहले, यह साइट दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मांग के बाद विवादों में घिर गई थी, जिसका दावा कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किया है, जबकि अन्य का दावा है कि यह नगर निगम या बीबीएमपी से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज अंतत: स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया था, जब एकल न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया कि साइट का उपयोग ईद-उल-फितर और बकरीद की नमाज के अलावा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किया जा सकता है। (आईएएनएस)|
नई दिल्ली, 28 अगस्त | कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए रविवार को अपनी कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद होगी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया मजाक थी और प्रॉक्सी को बढ़ावा दिया जा रहा था।
पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अपने ट्वीट में कहा, "सीडब्ल्यूसी की एक आभासी बैठक 28 अगस्त, 2022 को दोपहर 3:30 बजे, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों की अनुसूची को मंजूरी देने के लिए आयोजित की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगी।"
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शीर्ष विकल्प के रूप में उभरे हैं। सूत्रों ने कहा कि सोनिया गांधी ने उनसे मेडिकल जांच और इलाज के लिए विदेश जाने से पहले एक बैठक के दौरान चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था।
सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस शीर्ष पद के लिए गांधी परिवार से अलग चेहरा देख रही है। गहलोत ने खुद कहा है कि मीडिया में ये बातें सामने आ रही थीं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण अगले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए पार्टी की कार्य समिति से मंजूरी का इंतजार कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी के इनकार के बाद भी सबसे पुरानी पार्टी शीर्ष पद के लिए आम सहमति के उम्मीदवार की तलाश में है। (आईएएनएस)|
