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चंडीगढ़, 10 मार्च (आईएएनएस)| पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हरजीत सिंह ग्रेवाल ने बुधवार को किसान आंदोलन में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की भूमिका की निंदा की है।
एसजीपीसी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को ग्रेवाल ने एक पत्र लिखा है और इसकी प्रति उन्होंने मीडिया को भी जारी की है। इसमें ग्रेवाल ने एसजीपीसी प्रमुख के हालिया बयानों पर सख्ती से हमला बोला है। कौर ने घोषणा की थी कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों की सुविधा के लिए एसजीपीसी अस्थायी टिन शेड बनाएगी।
ग्रेवाल ने कहा, "एसजीपीसी की प्रमुख भूमिका गुरुद्वारों के मामलों का प्रबंधन करना है। पूरी तरह से धार्मिक संस्था होने के नाते एसजीपीसी का किसानों के आंदोलन में शामिल होना बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें सभी धर्मों और जातियों के किसान शामिल हैं। एसजीपीसी का यह कदम सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 और पंजाब अधिनियम 1925 के खिलाफ है। ऐसा करके न केवल एसजीपीसी अपने असल काम से दूर हो रही है कि बल्कि वह किसानों के आंदोलन को भी एक धार्मिक रंग भी दे रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।"
पंजाब के हमेशा से एक अस्थिर राज्य होने की बात कहते हुए उन्होंने आगे कहा, "आप जैसे जिम्मेदार और एसजीपीसी के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण कुर्सी संभालने वाले व्यक्ति के ऐसे विवादास्पद बयान के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो पंजाब की शांति के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है।"
ग्रेवाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि इस आंदोलन को धार्मिक रंग देने के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कौर से विनम्र अपील की भी कि एसजीपीसी को ऐसी हर गतिविधि से सख्ती से निपटना चाहिए, जो इस धार्मिक संस्था के लिए अपमानजनक हो। साथ ही उसे किसान आंदोलन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए।
बता दें कि कौर ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि एसजीपीसी द्वारा चलाई जा रही 'लंगर' और मूवेबल टॉयलेट की सुविधा आगे भी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक किसान के योगदान की श्रद्धांजलि के तौर पर उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपये भी दिए जाएंगे।
नई दिल्ली, 10 मार्च | राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को किसानों आंदोलन और ईंधन मूल्य वृद्धि पर विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिसों को खारिज कर दिया। कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र एस. हुड्डा और राजीव सातव, राजद सांसद मनोज झा और द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर नोटिस दिया, जबकि बसपा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने ईंधन कानूनों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर नोटिस दिया।
नायडू ने कहा, "बजट और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष को इन मुद्दों पर पर्याप्त समय मिलेगा। बजट सत्र के पहले चरण में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी, इसलिए नोटिसों की अनुमति नहीं दी जा सकती।"
सभापति ने कहा, "आप चर्चा चाहते हैं या व्यवधान?"
सदन को हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "जब देश में किसान आंदोलन कर रहे हों तो इस मुद्दे पर चर्चा करना उचित नहीं होगा।"
गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी से लगी विभिन्न सीमाओं पर पिछले साल 26 नवंबर से कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं और अब यह विरोध चौथे महीने में प्रवेश कर गया है।
इन मुद्दों को लेकर सप्ताह की शुरुआत से राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। (आईएएनएस)
चेन्नई, 10 मार्च | अभिनेता से नेता बने विजयकांत की पार्टी देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) के नेता संभावित गठबंधन पर चर्चा करने के लिए बुधवार को दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और मक्कल निधि माईम के प्रमुख कमल हासन से मुलाकात करेंगे।
गौरतलब है कि डीएमडीके, अन्नाद्रमुक से अलग हो चुकी है।
डीएमडीके सीट बंटवारे के लिए अन्नाद्रमुक के साथ चर्चा में थी और पार्टी ने पट्टली मक्कल काची (पीएमके) के साथ 23 सीटों पर जोर दिया, लेकिन अन्नाद्रमुक नेतृत्व इस बात पर अड़ा रहा कि वह केवल 15 सीटें ही ले सकती है। यह विजयकांत को स्वीकार्य नहीं था और इसलिए पार्टी ने अन्नाद्रमुक से गठबंधन छोड़ दिया।
पार्टी के उप महासचिव और विजयकांत के रिश्तेदार एल.के. सुधिश ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "डीएमडीके की अपनी पहचान है और उत्तर और दक्षिण तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर हमारी मजबूत मौजूदगी है। हम कमल हासन के एमएनएम के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ नया परिणाम निकलेगा।"
डीएमडीके की उपस्थिति कमल हासन के एमएनएम के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगी क्योंकि विजयकांत लोकप्रिय हैं और पार्टी 2011 में मुख्य विपक्षी पार्टी थी। (आईएएनएस)
उत्तराखंड , 10 मार्च : उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे. उन्हें देहरादून में विधानमंडल का नेता चुन लिया गया. तीरथ सिंह रावत 20 साल के उत्तराखंड में दसवें मुख्यमंत्री हैं. त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद वह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं. वे अभी तक पौढ़ी गढ़वाल से सांसद हैं और संगठन में रहकर पार्टी का कामकाज देखते रहे हैं, हालांकि तीरथ सिंह रावत यूपी में एमएलसी और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यिारी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं.
जनता के बीच खास छवि नहीं, लो प्रोफाइल नेता
तीरथ सिंह रावत लॉ प्रोफाइल नेता हैं, उनकी भी त्रिवेन्द्र सिंह रावत की तरह जनता के बीच खास छवि नहीं है. वह संगठन के विशेषज्ञ माने जाते हैं. जब उत्तराखंड बना था तो वह राज्य के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे. 2012 में वह एमएलए बने थे और 2013 में वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने.
जब नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें तीन साल के कार्यकाल से पहले ही हटाया गया था
वह 2012 से 2017 तक वह विधायक रहे हैं. 2013 में वह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो नॉन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें तीन साल के कार्यकाल से पहले ही हटा कर अजय भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया गया. बाद में इन्हें सांसद का टिकट पौढ़ी से दिया गया और ये चुनाव जीते. आज इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया. तीरथ सिंह रावत पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को वापस लाने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनके सामने निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत की गलतियों को भी सुधार लाने की चुनौती भी है.
तीरथ सिंह रावत ने किया पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष को धन्यवाद
सीएम पद के लिए नाम घोषित होने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मैं संघ प्रचारक रहा. पीएम मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिल से धन्यवाद. कभी सोचा नहीं था और कल्पना नहीं की थी.जो मुझे ज़िम्मा मिला वो मैंने निभाया. आगे भी निभाने की कोशिश करूंगा. हम टीम भावना के साथ आगे बढ़ेंगे. उन्होंने पूर्व सीएम की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र जी ने जो काम किये वो कभी न हुए थे.
पौढ़ी में ही हुआ है जन्म
तीरथ सिंह रावत का जन्म पौढ़ी गढ़वाल के सीरों पट्टी असवालस्यूं में हुआ. उन्होंने हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यायल से बैचलर ऑफ आर्ट्स का स्नातक कोर्स किया.इसके बाद उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाजशास्त्र में परस्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया. इसके बाद वह आरएसएस के साथ बतौर कार्यकर्ता जुड़ गए. 1983 में उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में शुरुआत की थी.
तीरथ सिंह रावत के बारे में खास बातें-
2019 में पहली बार पौढ़ी गढ़वाल से सांसद बने.
वह संगठन के व्यक्ति हैं, जनता के बीच उतनी चर्चा नहीं है.
2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया था.
नवगठित उत्तराखंड के वह पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं.
2007 में उत्तराखंड बीजेपी के महासचिव रहे.
2012 में पहली बार विधायक चुने गए थे.
2013 में वह उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बने
बुलंदशहर, 10 मार्च | उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने अपनी भतीजी की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसने भतीजी पर धोखा देने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार आरोपी विनीत का दिबैरपुर क्षेत्र के एक गांव का निवासी है और कथित तौर पर अपनी भतीजी के साथ संबंध में था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष कुमार सिंह ने कहा कि दो बच्चों की मां महिला 14 फरवरी को अपनी ससुराल छोड़कर आई थी और एक रिश्तेदार के यहां रह रही थी।
रिश्तेदार महिला के ससुराल वालों और परिवार के अन्य सदस्यों के लगातार दबाव का सामना कर रहा था।
7 मार्च को रिश्तेदार ने महिला को उसके ससुराल वापस भेज दिया। एसएसपी ने कहा कि यह भी तय किया गया था कि दोनों का प्रेम संबंध खत्म हो जाएगा।
विनीत को अपनी बहन के घर रहने के लिए मेरठ भेजा गया था।
हालांकि, विनीत सोमवार रात लौटा और अपनी भतीजी पर चाकू से कई बार वार किया, उसने उस पर धोखा देने का आरोप लगाया।
एसएसपी ने बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सूत्रों के मुताबिक, विनीत पिछले कुछ सालों से भतीजी के साथ रिश्ते में था और उनके परिवार वाले इस बात से बेहद नाराज थे।
भतीजी की शादी हो गई थी लेकिन दोनों ने अपने प्रेम संबंध को जारी रखा।
हालांकि, हाल में भतीजी ने रिश्ता खत्म करना चाहा और विनीत से मिलना बंद कर दिया, जिससे वह नाराज हो गया। (आईएएनएस)
उज्जैन, 10 मार्च | प्रमुख ज्योतिर्लिगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को प्री-बुकिंग करानी होगी। इस दिन वही लोग दर्शन कर पाएंगे जिन्होंने प्री-बुकिंग करा रखी है। महाशिवरात्रि पर्व महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में 11 मार्च को मनाया जाएगा। इस अवसर पर कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को 25 हजार तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। जिन दर्शनार्थियों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, वे ही दर्शन कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया है कि ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा निर्धारित समय पर पंजीयन के उपरांत ही दर्शनार्थियों को महाकाल मंदिर परिसर में आना होगा। मोबाइल नंबर व पंजीयन का सत्यापन कर दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन हेतु प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में पूर्व पंजीयन अथवा प्री-बुकिंग के बिना प्रवेश संभव नहीं हो सकेगा। (आईएएनएस)
शिमला, 10 मार्च | हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तीसा में बुधवार को एक बस दुर्घटना में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब निजी बस खाई में जा गिरी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उपायुक्त डी. सी. राणा ने मीडिया को बताया कि छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई।
राज्य की राजधानी से लगभग 450 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय चंबा में मेडिकल कॉलेज में घायलों को शिफ्ट किया गया।
उन्होंने कहा कि हताहतों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी।
दुर्घटना की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 मार्च | भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) ने तमिलनाडु में होने वाले 73वें पुरुष और 36वें महिला सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए स्थगित करने का फैसला किया है। सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 18 मार्च तक तमिलनाडु के नागरकोइल में होना था। महासंघ के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्थगित किया गया है।
महासंघ ने इसके साथ ही अप्रैल में मध्यप्रेदश में होने वाले यूथ एंड जू्नियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को रद्द करने का फैसला किया है।
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का फैसला आईडब्ल्यूएफ कार्यकारी समिति ने ऑनलाइन बैठक में लिया। तमिलनाडु सरकार के महाराष्ट्र और केरल के लोगों के राज्य में प्रवेश के लिए कठिन नियम लगाने से दोनों चैंपियनशिप के नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।
सीनियर प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल में बदलाव नहीं किया जाएगा।
गाजीपुर बॉर्डर, 9 मार्च | गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहे कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को किसान जमीनी स्तर के अलावा शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। इसके लिए आंदोलन स्थल पर एक ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। जिसका उद्देश्य आंदोलन को सोशल मीडिया पर मजबूत करना और लोगों तक हर एक बात पहुंचाना है। आंदोलन स्थल पर आज इसपर चर्चा की गई, वहीं एक सूची भी तैयार की गई है, जिसके तहत इस काम के लिए जरूरती सामानों के अलावा क्या लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसपर भी मंथन हुआ।
सोशल मीडिया मैनेजर, वीडियो एडीटर, डिजिटल कंटेंट को मॉनिटर करने के अलावा प्रोग्रामिंग, बूस्टिंग आदि जरूरती लोगों की एक सूची तैयार हुई है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल सामान मंगाने पर भी चर्चा की गई।
बॉर्डर पर यह कोशिश भी की जा रही है कि किस वक्त कौन सा कंटेंट डाला जाए, ताकि उसे सही समय पर बूस्ट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और आंदोलन को मजबूत किया जा सके।
यानी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए किसान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके चलते आने वाले समय में इसके लिए लोगों को रखा भी जा सकता है।
हालांकि भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी ने इसपर जानकारी देते हुए कहा कि, "लाखों लोग आंदोलन स्थल पर पहुंचे और अपने नम्बर साझा करके गए, जो राकेश टिकैत से सीधे जुड़ना चाहते हैं, उनतक आंदोलन की एक खबर कैसे पहुंचाई जाए ? फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब जो व्यक्ति जिस शोशल मीडिया को चलाना पसन्द करता है, उसको सारी जानकारी उसी माध्यम से दी जाए और आंदोलन को और मजबूत किया जाए।"
"इसके अलावा इस बैठक में ये चर्चा हुई कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे आपस मे लिंक किया जाए।"
"सुबह के वक्त हैशटैग चलता है, इसी तरह हर बॉर्डर से कुछ न कुछ चले और उसका आपस में कॉर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, जिससे इस पूरे मूवमेंट की बात जन जन तक पहुंचे। इसको लेकर एक छोटी सी बैठक थी कि वॉलेंटियर सर्विस कैसे बढ़ाई जाए, कितने लोगों की आवश्यकता है।"
क्या इसके लिए लोग हायर किए जाएंगे? इसके जवाब में मलिक कहते हैं कि, "ये सब वॉलेंटियर्स होंगे। पैसा हमारे पास है नहीं, चंदा हम लेते नहीं। जो चल रहा है ये जनता का है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी मजबूत करेगी तो उसे जनता करेगी या किसान पुत्र करेंगे।"
दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं। (आईएएनएस)
अमराबती, 9 मार्च | कोरोना को हराने के लिए इन दिनों बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन चल रहा है। देशभर में टीकाकरण का मेगा अभियान जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश में मंगलवार से आरोग्यश्री नेटवर्क से जुड़े सभी सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण की पेशकश की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा, "ऑनलाइन पंजीकरण के बिना भी लोग टीकाकरण केंद्र पर जा सकते हैं।"
उन्होंने कहा, "60 वर्ष से अधिक लोगों को टीका लगवाने के लिए सलाह दी गई है कि वे आधार कार्ड या किसी अन्य पहचानपत्र लेकर अस्पताल जाएं, जबकि 45 से 59 साल के बीच के लोगों को डॉक्टर के परामर्श के मुताबिक काम करना चाहिए।"
अधिकारी ने कहा, "बिना किसी पहचानपत्र के लोग ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, डॉक्टर के पर्चे या किसी अन्य सहायक दस्तावेज ले जा सकते हैं।"
सोमवार को, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और उनकी पत्नी नीलाक्षी गोस्वामी को मंगलगिरि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में टीका लगा था।
इसके अलावा, सोमवार को दक्षिणी राज्य के 13 जिलों में वैक्सीन की 30,373 पहली खुराक दी गई और 11,773 दूसरी खुराक भी टीका लगाई गई थी। (आईएएनएस)
मुंबई, 9 मार्च | मुंबई पुलिस की कांदिवली स्थित एंटी-नारकोटिक्स टीम ने एक नेपाली गैंगस्टर से 14 किलो चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत 2.80 करोड़ रुपये है। एएनसी इंस्पेक्टर सतीश तवारे ने बताया, "एक नेपाली गिरोह के सदस्य संजय गांधी नेशनल पार्क के पास चरस बेचने के लिए बोरिवली की जानकारी मिली और अधिकारियों ने नेपाली लोगों को संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा और बाद में उन पर धावा बोल दिया।
छानबीन में उसके पास से 14 किलो चरस मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है और उसके स्थानीय संपर्को और सहयोगियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
तस्कर की पहचान दक्षिण-मध्य नेपाल के बारा जिले के 23 वर्षीय प्रबीज महाजन अंसारी के रूप में हुई है। फिहलाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली/लखनऊ, 9 मार्च | उत्तर प्रदेश चीनी मिल घोटाले में एक बड़े घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को राज्य में 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, जिसमें पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की संपत्ति भी शामिल है। जांच से जुड़े ईडी के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी ने सहारनपुर के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की सात संपत्तियों सहित कुल 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।"
संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया गया है।
ईडी ने घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नेतराम, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती के करीबी विश्वासपात्र थे, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ईडी की जांच के दायरे में आए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2018 में 2010-2011 में 21 चीनी मिलों के विनिवेश की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
आरोपों के अनुसार, सभी 21 चीनी मिलों को कम कीमतों पर बेच दिया गया और 1,100 करोड़ रुपये इस सौदे में बहा दिए गए। सीबीआई ने 25 अप्रैल, 2019 को इस कथित घोटाले के संबंध में मामला दर्ज किया था।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, 2010-11 के दौरान 11 चीनी मिलें बेची गई थीं और उस समय राज्य में बसपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 मार्च | बजट सत्र के दूसरे चरण के साथ, संसद में मंगलवार को दोनों सदनों के सभी सदस्यों के लिए कोविड -19 टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे, क्योंकि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े इनोक्यूलेशन ड्राइव का विस्तार किया और एक नए चरण में प्रवेश किया, जिसमें 60 और उसके बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल थे।
टीकाकरण अभियान सुबह 10 बजे से संसद परिसर के अंदर शुरू हुआ और बजट सत्र के समापन तक जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन टीकाकरण किया जाएगा।
सभी सांसदों को इस अभियान के बारे में सूचित किया गया है।
सभी सांसदों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संसद ने केंद्र के तहत अन्य विभागों के इस कदम को अपनाया और टीकाकरण के जारी चरण में सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को टीका लगाने के अभियान की शुरूआत की।
भारत ने 1 मार्च को अपने कोविड -19 वैक्सीन कवरेज का विस्तार किया था।
देश में 16 जनवरी से स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों से टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 मार्च | देश का एड-टेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से वृद्धि कर रहा है। इस बीच एड-टेक प्लेटफॉर्म वेदांतु ने मंगलवार को कहा कि इसका लक्ष्य अगले तीन महीनों में 2,500 कर्मचारियों को नौकरी देना है। वेदांतु छोटे कस्बों से लेकर शहरों में गहरी पैठ बनाना चाहता है और इस दिशा में काम करते हुए उसने आने वाले दिनों में अपने उत्पाद, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं व्यवसाय में 2500 नए लोगों को काम पर रखने का फैसला किया है
फिलहाल कंपनी 6,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है और इस विस्तार के बाद कर्मचारियों की यह ताकत बढ़कर 8,500 हो जाएगी।
कंपनी के अनुसार, नई भर्ती भारत के प्रीमियम बी-स्कूलों और इंजीनियरिंग संस्थानों से प्रवेश स्तर और मध्य-स्तर पर होंगी।
वेदांतु के सह-संस्थापक एवं सीईओ वामसी कृष्ण ने एक बयान में कहा, "ऑनलाइन लनिर्ंग अडॉप्शन में उछाल के साथ, हम उच्च संचालित और प्रेरित व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहते हैं, जो वेदांतु मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हम आगे टियर-2 और टियर-3 बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं।"
पिछले महीने ई-लनिर्ंग प्लेटफॉर्म ने इंस्टासोल्व का अधिग्रहण किया, जो कि विज्ञान, गणित, आईआईटी-जेईई और नीट के लिए कक्षा छठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक शंका-समाधान (डाउट सोल्विंग) ऐप है। हालांकि कंपनी ने अभी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का खुलासा नहीं किया है।
कंपनी के मुताबिक, अधिग्रहण से इसकी शंका-समाधान में वृद्धि होगी और उसकी टियर-2 और टियर-3 बाजारों में उपस्थिति को सु²ढ़ किया जा सकेगा।
तत्काल संदेह-निवारण स्पेस में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए एडटेक कंपनी में वेदांतु का यह पहला अधिग्रहण है।
पिछले साल, वेदांतु ने इंस्टासोल्व में एक प्री-सीरीज ए फंडिंग के हिस्से के रूप में 20 लाख डॉलर का निवेश किया था।
वेदांतु ने पिछले साल अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदान की गई 7.5 करोड़ घंटे की कक्षाओं के साथ छह से सात गुना वृद्धि दर्ज की है। कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर लाखों लोग के साथ ही छात्र घर से ही काम एवं पढ़ाई कर रहे हैं और इस दौरान प्लेटफॉर्म ने काफी वृद्धि की है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 9 मार्च | केरल में कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा और सत्तारूढ़ पार्टी मार्क्सवादी कमयुनिस्ट पार्टी (माकपा) पर हमला करते हुए कहा कि वे अनैतिक गठबंधन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि "इस गठबंधन के मुख्य अभिनेता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन हैं।" केरल राज्य कांग्रेस के प्रमुख मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने दिल्ली में मीडिया से कहा, "कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के अपने आखिरी मकसद को पूरा करने के लिए वे हर अच्छे-बुरे तरीके का सहारा लेंगे। आप सभी उस घटना को याद रखें जब कन्नूर हवाईअड्डे को आधिकारिक तौर पर खोलने से पहले ही विजयन ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष शाह के विमान को वहां उतरने की अनुमति दे दी थी।"
रविवार को गृहमंत्री शाह भाजपा की केरल इकाई द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक रैली में भाग लेने के लिए राज्य की राजधानी पहुंचे थे। वहां उन्होंने सोने की तस्करी और रिवर्स डॉलर हवाला मामलों के संबंध में विजयन से कुछ सवाल पूछे थे। ये वही मामले हैं, जिन पर विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस पर विजयन ने सोमवार को इन सवालों के जवाब देने के बजाय अपने ही सवाल दाग दिए थे।
इस मसले पर केरल राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा, "आप बस इन दोनों मामलों की जांच की गति देखें। आप पाएंगे कि जैसे ही जांच अहम मोड़ पर पहुंची, वैसे ही जांच अचानक रुक गई। यह साबित करता है कि इन दोनों पार्टियों ने अंदरखाने से हाथ मिलाए हुए हैं, क्योंकि यदि जांच सही तरीके से होती तो दोनों को मुश्किल हो सकती है।"
बता दें कि केरल में 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। वैसे तो यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ के बीच होता था। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भी धीरे-धीरे यहां जगह बनाने लगा है।
साल 2016 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए कुल मतों का 15.64 प्रतिशत हिस्सा पाने में कामयाब रही थी, जो 2016 के विधानसभा चुनावों के 14.96 प्रतिशत से ज्यादा था। (आईएएनएस)
मुंबई, 9 मार्च | घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी का रुझान बना रहा। जोरदारी लिवाली रहने सेंसेक्स बीते सत्र से 584.41 अंकों यानी 1.16 फीसदी की तेजी के साथ 51,025.48 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी पिछले सत्र से 142.20 अंकों यानी 0.95 फीसदी की तेजी के साथ 15,098.40 पर ठहरा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र से 273.09 अंकों की बढ़त के साथ 50,714.16 पर खुला और 51,111.94उछला, जबकि दिनभर के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 50,396.10 रहा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी बीते सत्र से 93.70 अंकों की तेजी के साथ 15,049.90 पर खुला और 15,126.85 तक उछला, जबकि दिनभर कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 14,925.45 रहा।
हालांकि बीएसई मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 137.22 अंकों यानी 0.66 फीसदी की गिरावट के साथ 20,512.22 पर बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक 85.56 अंकों यानी 0.41 फीसदी की गिरावट के साथ 20,981.64 पर ठहरा।
सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयरों में तेजी रही, जबकि 11 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच शेयरों में कोटक बैंक(3.51फीसदी), एचडीएफसी बैंक (2.85 फीसदी),आईसीआईसीआई बैंक (2.80 फीसदी),एचडीएफसी (2.60 फीसदी) और टेक महिंद्रा (2.04 फीसदी) शामिल रहे। वहीं, सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच शेयरों में पावरग्रिड (1.97 फीसदी), ओएनजीसी (1.23 फीसदी), एनटीपीसी (1.00 फीसदी), डॉ.रेड्डी (0.95 फीसदी) और भारती एयरटेल (0.77 फीसदी) शामिल रहे। (आईएएनएस)
हैदराबाद, 9 मार्च | देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर अलग-अलग भ्रम फैलाया जा रहा है। कई लोग और नेताओं ने इसके साइट इफेक्ट बताकर लोगों में बेचैनी पैदा कर दी। वहीं हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन को मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट ने बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट के सुरक्षित और इम्युनिटी बढ़ाने वाला बताया है। इसमें इस वैक्सीन के दूसरे चरण के परिणामों को भी प्रकाशित किया गया है। हालांकि लैंसेट ने यह भी कहा "इसके प्रभावी होने का अनुमान दूसरे चरण के ट्रायल से पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता है।" वहीं भारत बायोटेक वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया के दूसरे चरण के नतीजे पेश किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया, "सुरक्षा परिणामों के मूल्यांकन के लिए हमें कोवैक्सीन के फेज 3 क्लीनिकल ट्रायल के फाइनल रिपोर्ट की जरूरत है। हमारे पास अभी पर्याप्त डेटा नहीं है। हम कम मात्रा की वजह से अन्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं (एंटीबॉडी और सेल-मध्यस्थता प्रतिक्रियाओं) का आकलन कर रहे थे। इसके अलावा, हमें वैक्सीनेट हो चुके लोगों की उम्र या इनमें से किसी रोग से ग्रसित लोगों का डाटा नहीं मिला है। फेज 1 और फेज 2 के क्लीनिकल ट्रायल का डेटा भी चरणबद्ध तरीके से नहीं दिया गया है।"
"दूसरे चरण के ट्रायल में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल नहीं थे। इसके अलावा इसमें लैंगिक और नस्लीय विविधता भी सीमित थी। दूसरे नस्लों और लैंगिग समूह के इसके असर की जांच के लिए अभी और ट्रायल की जरूरत है। दूसरे चरण के ट्रायल में 12 से 18 साल और 55 से 65 साल के लोगों को शामिल किया गया था। बच्चों और 65 साल या इससे ज्यादा के लोगों के लिए इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच के लिए अभी और स्टडी की जरूरत है।
"दूसरे चरण के नतीजों में सबसे आम दिक्कत इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द था, जिसके बाद सिरदर्द, थकान और बुखार था। कोई गंभीर या जानलेवा प्रतिकूल घटनाएं नहीं बताई गईं।"
"जब 1 मार्च को टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड का टीका लिया और जिससे लोगों में विश्वास बढ़ा है।"
पिछले सप्ताह ही भारत बायोटेक ने घोषणा की थी कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि यह वैक्सीन 81 फीसदी तक प्रभावी है। (आईएएनएस)
प्रमोद कुमार झा
नई दिल्ली, 9 मार्च | इश्क महज महबूब और महबूबा की मिल्कियत ही नहीं, बल्कि खुदा और बंदे के बीच का रिश्ता भी है। इश्क की इसी परिभाषा से प्रेरित भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी शुभ चिंतन ने इश्क को अपनी कविताओं में उतारने की कोशिश की है। कविता संकलन 'मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई' कवि की इसी प्रकार की एक कोशिश है।
बकौल कवि व गजलकार शुभ चिंतन इश्क, मोहब्बत, प्रेम और प्यार ये चार पर्याय सबसे ज्यादा बोले और गाने वाले शब्द होने के साथ-साथ सबसे अधिक महसूस करनेवाली भावना भी है। साथ ही, लोकप्रियता में ईश्वर से भी अव्वल प्रेम की मांग किशोरावस्था, युवावस्था ही नहीं बल्कि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में भी बनी रहती है।
प्रयोगधर्मी विज्ञान के छात्र के होने के चलते प्रयोग के जरिए इश्क के इस रहस्य को जानने की कोशिश में कवि इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रेम या इश्क एक ऐसा मटका है जो कभी भरता नहीं है।
इश्क में ज्वार भी होता है तो दर्द भी और दर्द के बिना कोई इश्क नहीं होता। इस बात को कवि ने 'मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई' की पंक्तियों में बयां की है-
जो कभी दर्द न झेले,
वो इश्क कैसे करें।
पद्य शीर्षक 'एक महबूब और एक खुदा' में इश्क को डगमगाने का धंधा बताया गया है-
इश्क में तो संभलना ही मुझको नहीं,
इश्क धंधा सिर्फ डगमगाने का है।
कवि कहते हैं-
मुझको तुम तैरना क्यों सिखाने लगे,
मेरा मकसद तो बस डूब जाने का है।
इश्क के अनगिनत रंग हैं और राम, सीता, कृष्ण, राधा, रजिया, मीरा, सलीम और अनारकली प्रेम के चर्चित पुजारी हैं। कवि ने प्रेम के अनगिनत रंगों में से कुछ रंग छांटकर उन्हें सरल शब्दों के जरिए अनोखे अंदाज में कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया है जो लाजवाब है।
कवि परिचय : कविता संकलन 'मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई' के रचनाकार शुभचिंतन भारतीय राजस्व सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं और संप्रति आयुक्त (जीएसटी), गुरुग्राम के पद पर कार्यरत हैं। आईआईटी दिल्ली में एमटेक के छात्र रह चुके शुभ चिंतन को बचपन से ही कविताओं का अनुशीलन करने का शौक रहा है। कविता लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता स्वर्गीय ज्ञानेंद्र अग्रवाल से मिली जो एक उत्कृष्ट कवि थे।
पुस्तक का नाम : मिसरा मिसरा गजल आशिकाना हुई
रचनाकार : शुभ चिंतन
प्रकाशन : नोशन प्रेस, चेन्नई
कीमत : 250 रुपये
(आईएएनएस)
रेखा शर्मा
नई दिल्ली, 9 मार्च | जैसा कि हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को मानते हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिला शक्ति का जश्न मनाने के और अधिक कारण हैं। दुनियाभर में महिलाओं ने कोविड-19 के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स, देखभाल करने वालों के रूप में और अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कोरोनोवायरस से निपटने वाले लीडर्स के रूप में बेहतर लड़ाई लड़ी है।
इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम - 'नेतृत्व में महिला : कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना', विशेष रूप से मेरे साथ प्रतिध्वनित होती है। यह हमें चुनौती देने और समानता के लिए आवाज उठाने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे हमें इंटरनेट पर अधिक महिलाओं को लाने के तरीके खोजने के लिए प्रेरणा मिलती है।
इसने हमें अधिक लैंगिक-समानता समाज के महत्व को सिखाया है, जहां महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
मौजूदा प्रणालीगत बाधाओं और सामाजिक भेदभाव को तोड़ने के लिए महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। हालांकि, महिलाओं के समावेशी और असाधारण नेतृत्व के अलावा, इस महामारी ने समाज में अंतर्निहित असमानताओं को भी प्रमुखता से उजागर किया है। महामारी के असमान खामियाजा के अलावा, महिलाओं और लड़कियों को भी लैंगिक हिंसा की छाया वाले महामारी का सामना करना पड़ा है। महिलाओं और लड़कियों को साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन दुष्कर्म की धमकियों और साइबर धमकियों का सामना करना पड़ा है जो कि लॉकडाउन के दौरान और बढ़ गया। चूंकि इंटरनेट हर किसी के अस्तित्व और रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, इसे तेजी से एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा जा रहा है और इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुरक्षित डिजिटल स्थान तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित साइबर हिंसा समाज में गहराई से जड़ जमा चुकी असमानता को दर्शाती है और महिलाओं की ऑनलाइन भागीदारी में बाधा डालने की कोशिश करती है।
भारत में लगभग 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में केवल 40 प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, यह अनुमान है कि केवल 31 प्रतिशत महिला यूजर्स हैं। इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग जो सभी के लिए आवश्यक है, नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सही दक्षताओं से लैस लोगों के लिए आवश्यक हो गया है। डिजिटल साक्षरता शामिल है, लेकिन कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए लोगों की सहायता करने तक सीमित नहीं है। यह नौकरी खोजने, व्यवसाय स्थापित करने और वैश्विक समुदाय में शामिल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल निर्माण पर भी फोकस करता है।
महिलाओं के बीच डिजिटल नेतृत्व बनाने की दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार काम कर रहा है। हालांकि, हमें लगता है कि यह किसी एक इकाई की जिम्मेदारी नहीं है। सभी हितधारकों का एक साथ आना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए - हमने एक वैश्विक साक्षरता कार्यक्रम 'वी थिंक डिजिटल' को लागू करने को लेकर फेसबुक के साथ साझेदारी की, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों में डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है और उन्हें खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। 2019 में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट 2019 से 1,60,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका है।
ऑनलाइन उत्पीड़न डिजिटल स्पेस में महिलाओं की भागीदारी और विचारों की मुक्त भागीदारी और साझेदारी को रोकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मानना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त करना चाहिए और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन प्रतिनिधित्व अहम है। चूंकि इंटरनेट का उपयोग रोजगार के लिए एक मूलभूत आवश्यकता बन गया है, इसलिए ऑनलाइन उत्पीड़न के कारण महिलाओं की घटती भागीदारी को उनके खिलाफ क्रूरता के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑनलाइन रिसोर्स और स्पेस तक पहुंच हर महिला का अधिकार है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इंटरनेट को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्पेस बनाया जाए। (आईएएनएस)
हैदराबाद, 9 मार्च | तेलंगाना के मेडक जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक विधवा महिला को एक शख्स ने इसलिए जिंदा जलाकर मार डाला क्योंकि वह उस शख्स से अपने उधार दिए हुए पैसे मांग रही थी। इस कुकृत्य को उस समय अंजाम दिया गया जब देश नारी को सम्मान स्वरूप 'महिला दिवस' मना रहा था। मेडक में सोमवार को एक शख्स ने एक आदिवासी महिला को जिंदा जला डाला, जिसकी मंगलवार को हैदराबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, 42-वर्षीय सकरी बाई 80 प्रतिशत तक झुलस गई थीं। यहां के सरकारी उस्माना जनरल हॉस्पिटल में उन्होंने आज दम तोड़ दिया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सामने आई इस चौंकानेवाली घटना में सकरी बाई से उधार लेने वाले एक व्यक्ति ने उन पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें आग के हवाले कर दिया। यह घटना मेडक जिले के अल्लादुर्ग मंडल के गादीपेड्डापुर गांव की है।
पुलिस के मुताबिक, सकरी एक विधवा है। इस दिन जब वह उस शख्स से अपने उधार के पैसे वापस लेने गई, तब उसने इस घटना को अंजाम दिया।
आगे लगने पर मल्कापुर की रहने वाली सकरी चारों ओर दौड़-दौड़कर लोगों से मदद की गुहार भी लगाई। लेकिन, उसकी मदद को कोई भी आगे नहीं आया। बाद में वह झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें सरकारी अस्पताल पुहंचाया, वहां से उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया।
पुलिस ने पेशे से कसाई पी. सदत को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे को लेकर महिला संग बहस होने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। सदत को अल्लादुर्ग पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, महिला का पति कुछ साल पहले परिवार के सदस्यों के बीच हुए झगड़े में मारा गया था और तब से वह अपने माता-पिता और दो बच्चों के साथ रह रही थी। (आईएएनएस)
प्रमोद कुमार झा
नई दिल्ली, 9 मार्च | प्याज की महंगाई अब इस साल देश के उपभोक्ताओं के जेब मे सुराग नहीं बना पाएगी, क्योंकि प्याज की बंपर पैदावार है और आवक भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं, सरकार प्याज के रिकॉर्ड दो लाख टन बफर स्टॉक बनाने जा रही है, ताकि बरसात के दौरान प्याज के ऑफ-सीजन में सप्लाई का टोटा न पड़े और दाम को काबू में रखा जा सके।
केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इस प्याज का रिकॉर्ड बफर स्टॉक बनाने का मकसद किसानों को अच्छा दाम दिलाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना है। अधिकारियों का कहना है कि ऑफ सीजन में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता रहने से कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा। यही नहीं, भंडारण का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि बफर स्टॉक में प्याज खराब न हो।
प्याज की सरकारी खरीद पहले सिर्फ तीन प्रदेशों से की जाती थी, लेकिन इस साल सरकार ने चार और राज्यों से प्याज खरीद करने की योजना बनाई है।
भारत सरकार की नोडल खरीद एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नैफेड इस साल दक्षिण भारत के चार प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंधप्रदेश और तेलंगाना से भी प्याज खरीदेगी।
नैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा ने कहा कि इस साल सात राज्यों से प्याज की खरीद की जाएगी, जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंधप्रदेश और तेलंगाना भी शामिल हैं।
नैफेड के प्रबंध निदेशक ने आईएएनएस को बताया कि इस साल दो लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने की योजना है, जोकि पिछले साल से दोगुना है। उन्होंने कहा कि प्याज इतना बड़ा बफर स्टॉक पहले कभी नहीं बनाया गया था।
बता दें कि पिछले साल सरकार ने एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक की योजना बनाई थी जबकि सीजन के दौरान करीब 95,000 टन के करीब प्याज की खरीद की गई थी।
संजीव चड्ढा ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि, "नैफेड ने अपनी भंडारण क्षमता में भी 50,000 टन का इजाफा किया है और उत्पाद क्षेत्रों में ही भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्याज की सरकारी खरीद अगले महीने अप्रैल से शुरू होगी।"
प्याज की महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल पर चड्ढा ने कहा, "प्याज के दाम को पिछले साल भी जल्द ही काबू कर लिया गया था और इस साल पहले से ही तैयारी है, इसलिए दाम बेकाबू होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी।"
देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में प्याज का खुदरा भाव इस समय भी 50 रुपये प्रति किलो के आसपास है। नैफेड के प्रबंध निदेशक ने कहा कि मंडियों में जैसे-जैसे आवक बढ़ रही है प्याज का भाव घट रहा है और आने वाले दिनों में दाम और कम होगा।
केंद्र सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्याज की सरकारी खरीद से किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई बिचैलिया नहीं होता है और प्याज का दाम सीधे किसानों के बैंक खाते में जाता है। इस तरह किसानों को उचित भाव मिलता है और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
अधिकारी ने बताया कि प्याज के भंडारण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे ज्यादा समय तक फसल को सुरक्षित रखा जा सके।
देश में प्याज भंडारण की समस्या के समाधान के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्फ्रास्ट्रक्च र तैयार किए जा रहे हैं। महाऑनियन भारत का पहला प्याज स्टोरेज व मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्च र है, जिसे पीपीपी मॉडल में तैयार किया गया।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन के चालू फसल वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज का उत्पादन 262.29 लाख टन हो सकता है, जबकि पिछले साल प्याज का उत्पादन 260.90 लाख टन हुआ था। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 मार्च | दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए देशभक्ति की विचारधारा से पूरिपूर्ण 69,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पेश किया। कैट के अनुसार दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत दिल्ली बजट दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक निराशाजनक दस्तावेज है। क्योंकि दिल्ली के बजट में व्यापार और वाणिज्य के लिए एक भी शब्द नहीं बोला गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बजट पर कहा की, "दिल्ली का बजट बेमानी है। यह व्यापारिक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। दिल्ली के बजट की कड़ी निंदा करते हैं।"
खंडेलवाल ने कहा कि, "यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब दिल्ली का व्यापार बड़े वित्तीय दबाव में है और कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली में व्यापार के विकास के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की है।"
"अफसोस है की दिल्ली सरकार ने उन व्यापारियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जो वर्तमान में कोविड के कारण से बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि बजट में व्यापारिक समुदाय के लिए एक भी योजना की घोषणा नहीं की गई है और न ही दिल्ली में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए किसी नीतिगत उपाय की घोषणा की गई है।"
"दिल्ली में साइबर हब स्थापित करने की कोई योजना घोषित नहीं की गई है, जबकि दिल्ली का राजस्व पड़ोसी शहरों गुड़गांव और नोएडा में स्थानांतरित हो रहा है।"
कैट ने कहा कि, "देश में व्यापार का सबसे बड़ा वितरण केंद्र है और दिल्ली का राजस्व व्यापार पर काफी हद तक निर्भर है, ऐसी उम्मीद थी कि केजरीवाल सरकार व्यापार के लिए कुछ करेगी लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली सरकार ने इस ओर बजट में कोई ध्यान ही नहीं दिया है।" (आईएएनएस)
मुंबई, 9 मार्च | सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पणजी अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मादक पदार्थों से जुड़े एक कथित ड्रग डीलर हेमंत साह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के वकील समीर टी ने बताया एनसीबी टीम को सोमवार को पणजी में एक छापेमारी के दौरान 0.23 ग्राम एलएसडी और 30 ग्राम चरस मिला था।
एनसीबी के अनुसार, मध्य प्रदेश का निवासी हेमंत साह कई वर्षों से उत्तरी गोवा के मोरजिम इलाके में कथित तौर पर रैकेट चला रहा था। उसे कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं सुशांत केस में मुंबई के दो ड्रग डीलर अनुज केसवानी और रेगन महाकाल को भी मामले में नामजद किया गया है।
इसके अलावा दो अन्य अफ्रीकी, नाइजीरिया और कांगो के एक-एक व्यक्ति को एनसीबी की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और मापुसा के एक ट्रायल कोर्ट के बाद में आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 मार्च : सड़क परिवहन मंत्रालय ने चार पहिया वाहनों पर 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत बगैर फास्टैग के वाहनों का इंश्योरेंस भी नहीं हो सकेगा. यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. मंत्रालय ने फास्टैग पर सख्ती बरतते हुए इसको इंश्योरेंस से जोड़ने फैसला लिया है. इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
सड़क परिहवन मंत्रालय के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 चार पहिया वाहनों का इंश्योरंस कराने के लिए फास्टैग अनिवार्य रूप से वाहन पर लगा होना चाहिए. इंश्योरेंस करते समय कंपनियां वाहन नंबर के आधार पर फास्टैग का लेजर कोड जांचेंगी, जिससे पता चल सकेगा कि फास्टैग लगा है या नहीं. परिवहन साफ्टवेयर की मदद से फास्टैग का पता लगाया जा सकेगा. मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था से 31 मार्च 2021 के बाद एक्सपायर होने वाला इंश्योरेंस दोबारा से फास्टैग के साथ होगा. इस तरह धीरे-धीरे इंश्योरेंस कराने वाले सभी पुराने वाहनों पर फास्टैग लग जाएगा.
फास्टैग से कई अन्य सुविधाओं को लिंक करने की प्रक्रिया भी मंत्रालय ने शुरू कर दी है. सबसे पहले पार्किंग का चार्ज का फास्टैग के जरिए लेने की योजना है. हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है. वहां पर पार्किंग शुल्क फास्टैग से लिया जा रहा है. धीरे-धीरे यह सुविधा सभी महानगरों पर लागू करने की तैयारी है. जिससे लोगों को फास्टैग से कई तरह की सुविधाएं दी सकें.
सड़क परिहवन मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार भविष्य में पेट्रोल पंप पर भुगतान भी फास्टैग से किया जा सकेगा. 2017 के बाद खरीदी जाने वाली प्रत्येक गाड़ी में डीलर के यहां से फास्टैग लगकर आता है लेकिन इससे पहले की वाहनों पर फास्टैग लगाया जाना है. मौजूदा समय करीब 2.5 करोड़ से अधिक वाहनों पर फास्टैग लग चुका है.
नई दिल्ली, 9 मार्च।उत्तराखंड में अगले साल विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं लेकिन चुनावों से पहले ही उत्तराखंड में बीजेपी में आंतरिक कलह देखने को मिल रही है. जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य के आलाकमान नेताओं को दिल्ली तलब किया गया.
इससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बदलने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. जनसत्ता की ख़बर के अनुसार, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह किसी और को राज्य की कमान सौंप सकता है. आज पार्टी की संसदीय बैठक होनी है, जिसके बाद इन सभी अटकलों के जवाब संभवत: मिल जाएं.
इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देर रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाक़ात की लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि चालीस मिनट तक उनकी पार्टी अध्यक्ष नड्डा से क्या बात हुई. हालांकि पार्टी के दूसरे नेता किसी भी तरह के आंतरिक गतिरोध से इनक़ार कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)
