छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर, 26 फरवरी। उप संचालक रोजगार ने बताया है कि 2 मार्च को प्रात: 11 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गंगापुर अम्बिकापुर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। जिसमें निजी नियोजक महाराजा एजेन्सीज के द्वारा सेल्स मैन के 4 पद, डिलीवरी ब्वाय के 4 पद, ड्राईवर के 4 पद एवं मार्केटिंग के 2 पदों पर भर्ती किया जाना है। पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण मांगी गयी है। शिविर में योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदक अपने बायोडाटा, अंकसूची, पासपोर्ट साईज की 2 फोटो के साथ नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर भाग ले सकते है।
अम्बिकापुर, 26 फरवरी। नगर निगम अम्बिकापुर में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 392001004, 392001025 एवं 391001044 की दुकानों के नीवन आबंटन हेतु आवेदन 6 मार्च 2021 तक आमंत्रित किया गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया है कि दुकान संचालन हेतु इच्छुक एजेन्सी जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अन्तर्गत संचालन हेतु पात्र है, वे अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण एवं दस्तावेज की सत्यापित छायप्रति के साथ आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में जमा करा सकते है।
अंबिकापुर, 26 फरवरी। रघुनाथपुर क्षेत्र स्थित एक किराए के मकान में रहकर कक्षा ग्यारहवीं की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार कांसाबेल क्षेत्र निवासी पंकज केरकेट्टा पिता मनोज केरकेट्टा उम्र 17 वर्ष रघुनाथपुर में अपनी शिक्षिका बहन के साथ किराए के मकान में रहकर मिशन स्कूल में कक्षा ग्यारहवीं की पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार की सुबह तबीयत खराब होने की बात कहकर वह स्कूल नहीं गया। उसकी बहन के स्कूल जाते ही उसने मकान के ऊपर वाले कमरे में जा कर फांसी लगा ली। कुछ देर बाद मकान मालकिन जब ऊपर की ओर गई तो उसने पंकज को फांसी में झूलता हुआ देखा। उसने तत्काल इसकी सूचना उसकी बहन को दी। बाद में सूचना पर रघुनाथपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। छात्र के आत्महत्या का कारण है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 फरवरी। दहेज प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की सम्पत्ति पुलिस ने जब्त कर ली। आरोप से बरी होने के बाद उसने थाने से अपनी जब्त सम्पत्ति वापस मांगी तो पता चला वह गायब है। हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि आवेदक को जब्त सम्पत्ति ब्याज सहित लौटाई जाये।
जगदलपुर के युवक इंद्रकुमार की शादी मार्च 1992 में हुई थी। 19 अप्रैल को उसकी पत्नी ने थाने में उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। साथ ही उसकी 5 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त कर ली। इंद्रकुमार को 12 अगस्त 2013 को 10 साल की सजा सुनाई गई। सजा के खिलाफ आवेदक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। सन् 2017 में वह बरी कर दिया गया। इसके बाद उसने अपनी जब्त सम्पत्ति वापस पाने के लिये उच्चाधिकारियों को आवेदन दिया। कार्रवाई नहीं होने पर उसने सेशन कोर्ट में आवेदन लगाया। यहां पुलिस ने बताया कि उसकी सम्पत्ति गायब हो चुकी है। एक हवलदार पर भी पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने सम्पत्ति का गबन कर लिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे सम्पत्ति वापस नहीं मिली।
इस पर आवेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आवेदक के अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए बताया गया कि जब्त सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व पुलिस का है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आवेदक की सम्पत्ति को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।
महाधिवक्ता ने संघर्ष समिति के सदस्यों को हाई-टी पर बुलाकर बधाई दी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 फरवरी। एक मार्च से शुरू हो रही एलायंस एयर की हवाई सेवा के बाद आज स्पाइस जेट एयरलाइंस की ओर से भी बिलासा दाई एयरपोर्ट का निरीक्षण कर नई उड़ानों की संभावना तलाशी, इसके पहले फ्लाई बिग एयरलाइंस ने भी यहां का निरीक्षण कर उड़ानों में दिलचस्पी दिखाई है। इससे बहुत जल्द कई और शहरों के लिये बिलासपुर से घरेलू उड़ान शुरू होने की संभावना है।
स्पाइस जेट के पास स्पाइस जेट के अलावा 78 से 90 सीटों वाले छोटे विमान भी हैं। यहां आई 6 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण के बाद पाया कि कुछ मामूली सुधार के बाद 90 सीटों वाले विमान यहां रन कर सकते हैं। टीम ने एयरपोर्ट के डायरेक्टर एन. बीरेन सिंह से अनुरोध किया कि वे आवश्यक सुधार करायें। स्पाइस जेट दिल्ली के अलावा कोलकाता तथा हैदराबाद के फ्लाइट शुरू करना चाहती है। फ्लाई बिग एयरलाइंस पहले ही हवाईअड्डे का निरीक्षण नई उड़ानें शुरू करने के उद्देश्य से कर चुकी है।
हवाई सेवा संघर्ष समिति के सदस्यों को आज महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने चाय पर आमंत्रित किया और उनके शांतिपूर्ण लम्बे आंदोलन की प्रशंसा की। समिति ने भी हाईकोर्ट में लगाई गई पीआईएल पर सार्थक भूमिका निभाने के लिये महाधिवक्ता को साधुवाद दिया।
संघर्ष समिति ने उम्मीद जताई कि स्पाइस जेट और फ्लाई बिग की ओर से भविष्य में अन्य महानगरों के लिये उड़ानें शुरू होंगीं। फिलहाल एलायंस एयर की ओर से सप्ताह में चार दिन जबलपुर और प्रयागराज (इलाहाबाद) होते हुए दिल्ली के लिये उड़ानें एक मार्च से शुरू की जा रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली, 26 फरवरी। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत 25 फरवरी को नगर पालिका परिषद बड़े बचेली द्वारा नगर में स्वच्छता रथ एवं रैली निकालकर दुकानदारों एवं आम नागरिकों को प्रतिबंधित कैरी बैग का उपयोग न करने एवं कागज या जूट से निर्मित कैरी बैग का उपयोग करने तथा नगर को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाया गया।
पालिका अध्यक्ष पूजा साव ने बताया कि हमारा निकाय नगर पलिका परिषद बचेली स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भाग लिया है। जिसमे निकाय को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी निभनी होगी। जिसमे सभी दुकानदारो, व्यपारियो से अनुरोध है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक, पन्नी का उपयोग न करे। खाघ समाग्री पैक करने के लिए इको फैंडली कैरीबैग प्रयोग करे। बाजार जाते समय घर से थैला लेकर निकले। भवन निर्माण समाग्री, मिट्टी मलबा आदि नालियो, सडक़ो के किनारे एकत्र न होने दे। जल का अपव्यय रोके एवं जल स्त्रोत के पास स्वच्छ रखे। घरो से निकलने वाले गीला कचरा को हरा डस्टबीन एवं सुखा कचरा को नीला डस्टबीन में डालकर स्वच्छता दीदीयों का देवे। सफाई की आदत जन सामान्य में डालें एवं गंदगी इधर-उधर नहीं फैले। शौच के लिए केवल शौचालय का उपयोग करें।
उपाध्यक्ष उस्मान खान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आईएल पटेल सहित सभी पार्षद, एल्डरमैन तथा पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे।
अम्बिकापुर, 26 फरवरी। जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक ने बताया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अन्तर्गत रिकोग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग टाईप-1 के तहत पूर्व प्रशिक्षित एवं अनुभवी हितग्राहियों को उनके योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु स्किल इण्डिया पोर्टल में सर्टिफिकेशन किया जाना है।
इस हेतु पूर्व में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित हितग्राही जिन्हें कौशल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण सरगुजा एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज अम्बिकापुर में 1 मार्च तक जमा कर सकते हैं। प्रमाण प्रशिक्षण हेतु प्रतिदिन ंअधिकतम 6 घण्टे की प्रशिक्षण अवधि होगी। जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाले हितग्राही पात्र होंगे। सर्टिफाईड हितग्राहियों को तीन वर्ष तक कौशल बीमा किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत जिन हितग्राहियों का मूल्यांकन में 30 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होंगे उन्हें स्किल सर्टिफिकेट प्रदाय करते हुए पांच सौ रूपए की नगद राशि पारितोषिक के रूप में दी जाएगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियंस लीग रायपुर सीजन 9 का होने वाला है आगाज 10 अप्रैल से शुभारम्भ होगा।
इसके पोस्टर का विमोचन विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के द्वारा किया गया। इस मौके में इस लीग के प्रेसिडेंट राघवेंद्र सिंह ठाकुर और शीतल सिंह ठाकुर ने बताया कि यह टूर्नामेंट हर वर्ष धावक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कराया जाता है इसमें छत्तीसगढ़ के हर जिले के प्लेयर्स भाग लेते है इसे आईपीएल के तजऱ् में कराया जाता है .इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 4 लाख, दूसरा पुरुरस्कार 2.5 लाख, तृतीय पुरस्कार 1.5 लाख है। इस टूर्नामेंट के चेयरमैन दुर्गादास लालवानी, संरक्षक हरजीत सिंह एवं जोगराज सिंह और प्रेसिडेंट राघवेंद्र सिंह ठाकुर एवं शीतल सिंह ठाकुर हैं।
राजनांदगांव, 26 फरवरी। 72वां पुरूष व 36वां महिला राष्ट्रीय सीनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता नागरसोल (तमिलनाडु) में आगामी 12 से 18 मार्च को आयोजित है। उक्त प्रतियोगिता में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ प्रदेश व जिला भारोत्तोलन संघ द्वारा जयभवानी व्यायाम शाला में छग स्तरीय भारोत्तोलन चयन प्रतियोगिता गत दिनों आयोजित की गई।
चयन प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि छग बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष पुरूषोत्तम आजमानी व अध्यक्षता पूर्व महासचिव सुकलाल जंघेल, विशेष अतिथि दिनदयान जंघेल, छग भारोत्तोलन संघ के महासचिव राजेश जंघेल, पूर्व उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष नंदू जंघेल के आतिथ्य में संपन्न हुआ।
प्रतियोगिता के संबंध में श्री आजमानी ने बताया कि इस चयन प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी क्वालीफाई किया है वह आगामी मार्च माह में होने वाले सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में छग का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता को सफल बनाने मे जिला भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष अमित आजमानी, सचिव अशोक श्रीवास, उपाध्यक्ष दीपक ठाकुर, मनोज यादव, कोषाध्यक्ष बसंत मेगी, प्रशिक्षक अजय लोहार, सह सचिव अजय लोहार, प्रेमप्रकाश सिन्हा, सचिन महोबिया आदि सदस्यो का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन सचिव अशोक श्रीवास ने किया। उक्त जानकारी जिला भारोत्तोलन संघ के सचिव अशोक श्रीवास ने दी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर, 26 फरवरी। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में जिले के 4 विकासखण्डों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं तथा शेष विकासखण्डों में आगामी शिक्षा सत्र से स्कूल प्रारम्भ किया जाएगा। कलेक्टर श्याम धावड़े ने विकासखण्ड राजपुर तथा शंकरगढ़ में आगामी शिक्षण सत्र से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम स्कूल प्रारम्भ करने के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण के दौरान वस्तुस्थिति की जानकारी ली तथा अनुपयोगी और जर्जर हो चुके भवनों को डिसमेंटल करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए आवश्यकतानुसार अधोसंरचनाओं का निर्माण की कार्ययोजना तैयार की जाए।
कलेक्टर श्याम धावड़े ने विकासखण्ड मुख्यालय शंकरगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर पहुंचकर प्राचार्य से भवन में उपलब्ध कक्षाओं की संख्यात्मक जानकारी ली। उन्होंने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए निर्धारित कक्षाओं, प्रयोगशाला भवनों तथा खेल मैदान के लिए चिन्हित भूमि का अवलोकन किया। इसके पश्चात् उन्होंने विकासखण्ड राजपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल के भवन निर्माण हेतु स्थल निर्धारण किया। उन्होंने प्राचार्य से बात कर स्कूल के लिए आबंटित भूमि की जानकारी ली तथा तहसीलदार को खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने आगामी शिक्षा सत्र से इन स्कूलों को प्रारम्भ किया जाना है, अत: समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए अधिकारी भवन निमाण का कार्य पूर्ण करने को कहा।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी बी0एक्का, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शंकरगढ़ प्रमोद सिंह, तहसीलदार सुरेश राय सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली, 26 फरवरी। बचेली के बीआरसी क्लब में हुई बैडमिंटन संघ की बैठक में सर्वसम्मति से बबलू सिद्दकी को जिला बैडमिंटन संघ का सचिव चुना गया। इस पर बबलू ने कहा कि बैडमिंटन खेल को दंतेवाड़ा जिला में एक नई पहचान देने के पहल की जायेगी तथा प्रतिभावान बच्चों को खेलने हेतु प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
ज्ञात हो कि बबलू सिद्दकी स्वयं बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी है और हमेशा विभिन्ना खेलों को बढ़ावा देने प्रयासरत रहते हंै। बैडमिंटन संघ के सचिव बनने पर सभी खिलाडिय़ों में हर्ष व्याप्त है। अब खिलाडिय़ों द्वारा यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जिले में बैडमिंटन का बड़ी प्रतियेागिता देखने को मिल सकता है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
छुरा, 26 फरवरी। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक छुरा के छात्रों को शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य एवं विधायक प्रतिनिधि अखिल चौबे द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए छात्रों को मास्क एवं विद्यालय को सैनिटाइजर का वितरण किया गया।
श्री चौबे द्वारा सभी विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीके बताए गए तथा सभी विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दिए। संस्था के प्राचार्य द्वारा भी सभी बच्चों को कोविड.-19 लक्षण से बचकर रहने और अच्छे से पढा़ई करने के लिए शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य नेमीचंद साहू एवं समस्त व्याख्याता गण पी. के. मिश्रा, वी. के. देवांगन, पी.एस. ठाकुर, टी.के. साहू, के.पी. साहू, कैलाश पटेल, पूजा, परागा ध्रुव, एस.के. पाण्डे, एम. एस.मारकंडे , भारती बंजारे, आरती बंजारे, संगीता यादव, षष्टकीर्ती साहू, बघेल उपस्थित रहे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 26 फरवरी। जिले में आज से तीन दिवसीय 20वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक-बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
इस अवसर पर प्रदेश भर के खिलाडिय़ों ने नगर में रैली निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रैली को बलौदाबाजार के पूर्व जनपद अध्यक्ष नंदकुमार साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए खेल मैदान पहुंची। जहां अतिथियों ने ध्वजारोहण कर प्रथम सत्र का शुभारंभ किया।
मुख्य अतिथि साहू ने कबड्डी को अद्भुत खेल बताया और कहा कि इसमें बंदर जैसी चपलता, लोमड़ी जैसी चतुरता और शेर जैसी पकड़ होनी चाहिए. आप सभी खेल भावना से खेले और हमारे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाए।
कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष धीरज बाजपेयी ने बताया कि बलौदाबाजार कबड्डी का गढ़ रहा है। यहां से अनेक राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले है. उनकी कबड्डी को दिये गए योगदान को तरोताजा बनाए रखने विगत 20 वर्षों से यहां पर आयोजन हो रहा है। यहां से राष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाडिय़ों का चयन किया जाएगा।
गौठान और गौधन विकास अलग नहीं-चौबे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। गौठान विकास के लिए शराब टैक्स की राशि का उपयोग का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि शराब बिक्री पर लगे टैक्स का गौठान विकास के लिए खर्च करना था, लेकिन गौधन खरीदी में खर्च किया गया। विपक्षी सदस्यों ने राशि का दुरूपयोग का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान से असंतुष्ट होकर सदन से वाकआउट कर दिया।
प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाया। पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने गौठान विकास के लिए शराब बिक्री पर लगाया गया सेस (टैक्स) की राशि का उपयोग गोधन योजना में किया गया। शराब पर लगे टैक्स का उपयोग गौठान विकास पर खर्च करना था, लेकिन खर्च गौधन खरीदी में किया गया।
भाजपा सदस्य ने पूछा कि डेढ़ सौ करोड़ में से साढ़े तीन करोड़ खर्च किए गए। बाकी राशि कहां गई? शराब पर लगे टैक्स का दूसरे मद में खर्च करने आरोप लगाया। यह भी कहा कि स्वास्थ्य और गौठान विकास में उक्त राशि खर्च नहीं की गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस उद्देश्य से सेस (टैक्स) लगाया गया है, उसी उद्देश्य से खर्च किया जा रहा है। श्री चौबे ने कहा कि गौठान विकास और गौधन विकास को अलग नहीं देखा जाना चाहिए।
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि गौधन विकास के लिए लगाए गए टैक्स का उपयोग गोधन योजना पर खर्च हो रहा है। उन्होंने टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, और इसको गंभीर वित्तीय अनियमितता करार दिया। इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। दंतेवाड़ा जिले में प्रस्तावित बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण का काम करीब 30 फीसदी पूरा हुआ है। यह जानकारी जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने जानना चाहा कि बोधघाट परियोजना का वेपकास को दिया गया सर्वेक्षण का काम कितना पूरा हुआ है? इसके जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि दंतेवाड़ा जिले में प्रस्तावित बोधघाट परियोजना का वेपकास को दिया गया सर्वेक्षण का काम करीब 30 फीसदी पूरा हुआ है।
श्री चौबे ने यह भी बताया कि वेपकास को अब तक 1235.81 लाख का भुगतान हुआ है। जबकि अनुबंधित राशि 4119.38 लाख है। बोधघाट परियोजना से प्रस्तावित रूपांकित सिंचाई क्षमता 1 लाख 71 हजार हेक्टेयर है। रबी की सिंचाई क्षमता 1 लाख 31 हजार, और ग्रीष्मकालीन फसल की सिंचाई क्षमता 64 हजार 430 हेक्टयर है। कुल मिलाकर 3 लाख 66 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। अभी डुबान में आने वाले गांवों के नाम, संख्या, आबादी और रकबे की जानकारी वर्तमान स्थिति में दिया जाना संभव नहीं है।
भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर और नारायणपुर जिले में सरकारी नहरों से 1 लाख 2 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र से विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय टीम जल्द ही छत्तीसगढ़ आ रही है। यह टीम यहां रायपुर समेत अलग-अलग जगहों पर जाकर कोरोना जांच- इलाज, रोकथाम-बचाव, निगरानी आदि व्यवस्था का जायजा लेगी।
विशेषज्ञों की यह टीम छत्तीसगढ़ के अलावा 9 और राज्यों में जाएगी। इसमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात व जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। न्यूज-18 के मुताबिक ये टीम यहां इस बात का पता लगाएगी कि आखिर कैसे इन राज्यों में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय करेंगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ये भी हिदायत दी है कि वो कोरोना चेन तोडऩे के लिए अलग-अलग उपायों पर ध्यान तेजी से केंद्रित करें। राज्यों को भेजी गई टीम में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक एपिडेमोलॉजिस्ट शामिल हैं।
प्रवक्ता, संयुुक्त संचालक स्वास्थ्य डॉ. सुभाष पांडेय का कहना है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढऩे लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहां ढाई से तीन सौ नए पॉजिटिव रोज सामने आ रहे हैं। रोज, दो से चार-पांच मौतें भी हो रही है। दूसरी तरफ एक्टिव तीन हजार आसपास बने हुए हैं। उनका मानना है कि आने वाले एक-दो माह में कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए केंद्र की तीन सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ आ रही है।
उनका कहना है कि टीम में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में पीएसएम विभाग के प्रोफेसर व अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम को लेकर और ज्यादा और जानकारी नहीं मिल पाई है। यह भी अभी पता नहीं चल पाया है कि टीम कब आ रही है और कहां-कहां जायजा लेने के लिए जाएगी। उनका मानना है कि पिछली बार की तरह यह टीम अलग-अलग अस्पतालों में पहुंच कर व्यवस्था का जायजा ले सकती है। डॉ. पांडेय का कहना है कि जिस तरह से कोरोना केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में हम सभी को नियमों का पालन करते हुए सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले कोरोना कहर के चलते केंद्र से विशेषज्ञों की टीम सितंबर 2020 में छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी। इस दौरान यह टीम यहां अंबेडकर अस्पताल, एम्स समेत कुछ जगहों पर जाकर जांच-इलाज, बचाव आदि व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची थी।
राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव पारित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पहले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा कि यह देश और प्रदेश अन्नदाताओं का है। हम किसी भी सूरत में किसानों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। हम अन्नदाताओं के साथ छल नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के दौरान जो लोग यहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर बातें कर रहे थे। दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। वहां समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, 2 सौ से अधिक किसानों की मौत हो गई, लेकिन तब भी उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसानों पर 3 ऐसे कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जिसे किसान चाहते ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमनें छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा।
श्री बघेल ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर केन्द्र को लगातार पत्र लिखता हूं। इसलिए विपक्षी सदस्यों ने आज मुझे पत्रजीवी कहा, लेकिन आदिवासियों, नौजवानों, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और छत्तीसगढ़ के हितों की बात जब भी आएगी, तो मैं हजार बार पत्र लिखूंगा। हमने किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए 263 नये उपार्जन केन्द्र बनाएं। प्रदेश में 2300 धान खरीदी केन्द्र होने से धान खरीदी में कहीं अव्यवस्था नहीं हुई। बारदानों की कमी के बाद भी धान खरीदी का काम सुव्यवस्थित ढंग से हुआ। श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जब केन्द्रीय पूल में 60 लाख मीटरिक टन चावल जमा करने की सहमति दी थी, तो विपक्षी सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इस पर मैंने कहा था कि जिस दिन पूरा 60 लाख मीटरिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिया जाएगा, उस दिन पूरा सदन उन्हें धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र ने केवल 24 लाख मीटरिक टन जमा करने की अनुमति दी है। अब विपक्ष को पूरे 60 लाख मीटरिक टन चावल जमा कराने के लिए केन्द्र से अनुमति दिलानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीतियों से कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में 13 लाख 17 हजार 583 किसानों का पंजीयन हुआ था, इनमें से 11 लाख 5 हजार 556 किसानों ने धान बेचा। 16.1 प्रतिशत किसान धान नहीं बेच पाए। इस बार प्रदेश में 24 लाख 86 हजार 665 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने धान का उत्पादन किया, जो वर्ष 2015-16 की तुलना में बहुत ज्यादा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्य यह प्रश्न उठा रहे हैं कि अतिशेष धान राज्य सरकार क्यों बेच रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें 60 लाख मीटरिक टन केन्द्रीय पूल में जमा करने की अनुमति दिला दीजिए, हमें बाहर धान या चावल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम धान का उपार्जन केन्द्र सरकार के लिए करते हैं। एक समय था जब देश में अनाज की कमी थी, तब इंदिरा के आव्हान पर हरित क्रांति हुई और हमारे किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। देश स्वावलंबी हुआ और आज जब आधिक्य हो गया तो आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा करने के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे 7 लघु वनोपजों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दी है। इसके साथ ही हम लघु वनोपजों का वैल्यू एडीशन भी कर रहे हैं।
हम लोगों ने वन अधिकार पत्र के उन मामलों का भी निराकरण किया, जो पूर्व में निराकृत नहीं किए गए थे। वनवासियों को उनकी काबिज वनभूमि के वन अधिकार पत्र वितरित करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। हमनें 4 लाख 33 हजार व्यक्तिगत प्रकरणों में 9 लाख 3 हजार 520 एकड़ और 41 हजार 16 सामुदायिक प्रकरणों में 37 लाख 870 एकड़ इस प्रकार कुल 46 लाख 4 हजार 399 एकड़ वनभूमि का अधिकार दिलाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें 2019 में नई उद्योग नीति लागू की, जिसके बाद 1249 उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में 16 हजार 986 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हुआ। 22 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 104 एमओयू किए गए, जिससे 42 हजार 417 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश होगा। उन्होंने कहा कि हमें निवेश को आकर्षित करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। हमनें यहीं के उद्योगपतियों पर विश्वास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने 200 फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 111 स्थानों पर फूड पार्क के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है।
सिंचाई से संबंधित विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा-भैंसाझर एक वृहद परियोजना हो सकती थी, लेकिन उसे मध्यम बना दिया गया। बीते दो सालों में राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई 9 लाख 68 हजार हेक्टेयर से बढक़र 13 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो अपने आप में कीर्तिमान है।
हम बेहतर कानून व्यवस्था देने में सफल रहे हैं। प्रदेश में नक्सली घटनाएं कम हुई है। इससे 13 साल से बंद स्कूल फिर से खुले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण, मलेरिया उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल हुई है। लोगों का विश्वास शासन पर बढ़ा है। राज्य में कानून व्यवस्था है इसका प्रमाण यह है कि टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को देशभर में दूसरा स्थान मिला है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र से हमें 14 हजार 73 करोड़ रूपए हमारे कार्यकाल की लेनी है, जो केन्द्रीय करों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। वर्ष 2004 से लेकर अब तक कुल 15 हजार 154 करोड़ रूपए लेने हैं। श्री भूपेश बघेल ने कहा केन्द्रीय करों में हिस्सा हमारा हक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था की तारीफ नीति आयोग और प्रधानमंत्री ने भी की। राज्य के विद्यार्थियों को हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु स्वामी आत्मानंद के नाम पर अंग्रेजी माध्यम के 52 स्कूल प्रारंभ किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार के कार्यकाल में रेत खदान का संचालन पंचायतों द्वारा किया जाता था। तब तरह-तरह की शिकायतें मिलती थी। आज हमनें उन्हें टेंडर के जरिए संचालन की व्यवस्था की है। केवल टेंडर से ही 25 करोड़ रूपए का राजस्व आ गए। खदानों के संचालन से जो आय होगी, उसका 25 प्रतिशत हिस्सा एड करके पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण छात्रों के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया है। इस कॉलेज का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता रहा है। ठीक ढंग से संचालन नहीं होने के कारण छात्रों के हित के लिए हमने अधिग्रहण किया।
नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण नहीं होने देने का संकल्प भी इसी सदन में पारित किया गया है। हम बस्तर के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र को एनएमडीसी या सीएमडीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संचालित करें। एकतरफा विनिवेश नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस स्टील प्लांट को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से पहले छत्तीसगढ़ में मात्र 151 वेंटीलेटर थे, जिसे बढ़ाकर हमनें 514 किया है। इसी तरह आईसीयू की संख्या 53 से बढ़ाकर 406, ऑक्सीजन बेड की संख्या अब बढ़ाकर 1668 कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के टीकाकरण मामले में केवल 3 करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 135 करोड़ लोगों को नि:शुल्क टीके लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार ऐसा करने से इंकार करती है, तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का उपयोग 11 राज्यों में केवल एक प्रतिशत लोगों के लिए ही किया गया है। छत्तीसगढ़ ने भी निर्णय लिया है कि इसका उपयोग तीसरे ट्रायल के बाद ही किया जाएगा।
रमन पर तीखा वार, आपको तो नान का ही स्वाद आता होगा...
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डॉ. साहब को हमारी सरकार रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन लगती है। लगता है कोरोना का असर है, और अब तो उनकी स्थिति आइसोलेशन में जाने की होने वाली है। उन्होंने हॅंसते हुए कहा- पॉलिटिकली आइसोलेशन। श्री बघेल ने यहां तक कह दिया कि आप को तो नॉन का ही स्वाद आता होगा।
पूर्व सीएम ने भूपेश सरकार को रंगहीन, गंधहीन, और स्वादहीन करार दिया था। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस पर मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम पर चुन-चुनकर वार किए। श्री बघेल ने कहा कि डॉ. रमन सिंह की स्थिति पॉलिटिकल आइसोलेशन में जाने की है। उनकी पार्टी के लोग उन्हें पूछ नहीं रहे। उनको आइसोलेशन में रख दिया है।
श्री बघेल ने कहा कि हम अपने खर्च पर वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन से हमारी क्या दुश्मनी है। हमको अगर वैक्सीन नहीं देंगे तो हम अपने खर्च पर वैक्सीन लगवाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो क्या आप गलत भेजोगे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का समर्थन करते हुए कहा कि बिना ट्रॉयल के दवा नहीं भेजी जानी चाहिए।
दुर्ग, 26 फरवरी। जब तक आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं, तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही मायने में जिसे परमात्मा से प्रेम है या परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, वह समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। उक्त बातें ब्रह्माकुमारी रेणुका बहन ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आनंद सरोवर, रेलवे क्रासिंग के आगे, बघेरा में 21 फरवरी से चल रहे गीता ज्ञान शिविर में कही।
उन्होंने कहा कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो किस्मत हमारी दासी होगी और नीयत अच्छी होगी तो घर में मथुरा काशी का अनुभव होगा। उन्होंने बताया कि वास्तविक कुरूक्षेत्र हमारा मन है, जहां अच्छाई बुराई का युद्ध अनवरत चलता रहता है। भगवान मनुष्य आत्मा को हिसंक नही, अहिसंक युद्ध सिखाते हैं।
इस शिविर का लाभ बड़ी संख्या में दुर्ग निवासी प्रतिदिन लेकर अपने जीवन में सुख-शांति का अनुभव कर रहे हैं।
राजनांदगांव, 26 फरवरी। नगर निगम राजनांदगांव के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत रामप्रसाद चंद्रवंशी के निधन पर महापौर हेमा देशमुख की उपस्थिति में नगर निगम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, गणेश पवार, सुनीता फडऩवीस सहित नगर निगम के अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
इस अवसर पर महापौर श्रीमती देशमुख ने कहा कि आज निगम का एक होनहार कर्मचारी हमारे बीच नहीं रहा, ये एक ईमानदार एवं कर्तव्य निष्ठ कर्मचारी थे। ये अपने प्रभारित वार्ड में प्रतिदिन जाकर राजस्व वसूली ईमानदारी से करते थे। इनके स्वर्गवास होने से इनका परिवार की ही नहीं, बल्कि निगम परिवार की भी क्षति हूई है। शोकसभा का संचालन उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह ने किया।
सभा मेें कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी, सहायक अभियंता कामना सिंह यादव, लेखा अधिकारी यूएस वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी भूपेन्द्र वाडेकर, महापौर परिषद के सचिव संजीव कुमार मिश्रा, प्र.कार्यालय अधीक्षक अशोक चौबे सहित कर्मचारियों द्वारा दिवंगत आत्मा को दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।
राजनांदगांव, 26 फरवरी। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति जिला इकाई के तत्वावधान में काव्य लेखन स्पर्धा का आयोजन किया गया है। समिति के उपाध्यक्ष गिरीश ठक्कर ने बताया कि जिलेभर के महिला एवं पुरूष कवि, रचनाकारों से नारी गरिमा पर आधारित काव्य रचना 4 मार्च तक आमंत्रित किया गया है।
दुर्ग, 26 फरवरी। नगर पालिक निगम भिलाई एवं रिसाली व नगर पालिका परिषद जामुल के लिए अपर कलेक्टर बेमेतरा संजय दीवान को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए सहायक राजस्व अधिकारी रिसाली हरचरण सिंह अरोड़ा को लाईजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। संजय दीवान ने आज इन नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया। उनके द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं पुनरीक्षित कार्यों का अवलोकन किया गया।
दुर्ग, 26 फरवरी। अब सरकार लोगों को फोर्टिफाइड मिश्रित (पोषक तत्व मिला हुआ) चावल खिलाने की तैयारी कर रही है। फरवरी के बाद से राइस मिलर से फोर्टिफाइड मिश्रित चावल ही सीएमआर के तहत जमा लिया जाएगा। शासन के इस निर्णय पर मिलरों ने सहमति तो जताई, साथ ही फोर्टिफाइड मिश्रित चावल उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्होंने समय मांगा। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक आहुत की गई। इसमें भारतीय खाद्य निगम, जिला विपणन कार्यालय, खाद्य विभाग एवं जिले के राईस मिलर्स उपस्थित रहे।
भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि ने बैठक में अवगत कराया कि 28 फरवरी के बाद से सीएमआर के तहत उपार्जित किया जाने वाला उसी चावल को लिया जायेगा, जिसमें फोर्टिफाइड (चावल) मिश्रित हो। एक च्ंिटल चावल में एक किलो फोर्टिफाइड (चावल) मिश्रित किया जाना है। राईस मिलर्स के प्रतिनिधि ने बैठक में निवेदन किया है कि वे शासन के निर्देशों के अनुसार फोर्टिफाइड (चावल) मिश्रित सीएमआर देने को सहमत हैं, किन्तु वर्तमान में प्रदेश में कहीं भी फोर्टिफाइड (चावल) उपलब्ध नहीं है। यह चावल प्रांत के बाहर से मंगाया जाता है, जिसको लाने में समयावधि भी अधिक लगेगी तथा इसकी दर को लेकर भी संशय है, इसलिए 28 की अंतिम तिथि में शिथिलता की मांग राईस मिलरों द्वारा की गई।
रायगढ़, 26 फरवरी। थल सेना में भर्ती के लिए रायगढ़ पुलिस ने पहल करते हुए युवाओं को विशेष ट्रेनर से शरारिक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर रतनलाल डांगी एवं रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह की पहल पर एक बार फिर पुलिस ग्राउंड में युवाओं के लिए फिजिकल ट्रेनिंग कैम्प उर्दना पुलिस ग्राउंड में लगाया जाएगा। विदित हो कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। जिसमें पुलिस अधिकारी व प्रशिक्षित जवानों के साथ शिक्षा विभाग पी.टी.आई. की टीम ने अभ्यार्थियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसी क्रम में 03 से 12 मार्च तक जिला दुर्ग में थल सेना रैली प्रस्तावित है। जिसे देखते हुए एसपी संतोष सिंह ने जिले से भर्ती रैली में शामिल होनें वाले युवाओं के लिए ट्रेनिंग कैम्प आयोजन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग कैम्प में शामिल होने वाले युवक पुलिस कन्ट्रोल रूम रायगढ़ के नम्बर 94791-93299 तथा रक्षित निरीक्षक रायगढ़ के मोबाइल नम्बर 9479193208, 8770112728 में सम्पर्क कर सकते हैं। जिन्हें ट्रेनिंग सेशन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग कैम्प में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद तथा गोला फेंक आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैम्प में युवाओं को एसपी संतोष सिंह से अन्य परीक्षाओं के संबंध में भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
रायगढ़, 26 फरवरी। छत्तीसगढ़ में राजस्व जुटाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने हर जिले को सरकारी जमीनें नीलाम करने का टारगेट दिया है। अब तक रायगढ़ जिले में 60 से अधिक जमीनों की नीलामियां कई करोड़ रूपए राजस्व में आ चुके हैं और कई जमीनों की नीलामी के बाद उनका राजस्व खाते में जमा नहीं हुआ है। बावजूद इसके सरकारी जमीनों की नीलामी बदस्तूर जारी है। बुधवार को अमलीभौना, बूजी भवन और चांदमारी की तीन जमीनों की नीलामी हुई। अमलीभौना की करीब दस एकड़ जमीन को 1.65 करोड़ में खरीदा गया। यह जमीन काफी कम मूल्य में नीलाम हुई है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि दस एकड़ जमीन की कीमत लगभग 5 करोड़ से भी उपर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शासकीय भूमि के कम मूल्य होनें से इस जमीन की नीलामी मात्र 1.65 करोड़ में हो गई।
एसडीएम रायगढ़ ने बताया कि अमलीभौना की खसरा नंबर 135 के 4.08 हे. भूमि की नीलामी के लिए निविदाएं मंगवाई थी। बुधवार को इसकी नीलामी रखी गई थी। इस जमीन को कन्हैयाचरण पटेल ने 1,67,35,000 रूपए में हासिल किया है। करीब 16 लाख रूपए एकड़ की दर से जमीन बिकी है। यह अब तक की सबसे बड़ी जमीन थी जो नीलाम हुई है। जमीन को मिली कीमत एक हिसाब से कम है क्योंकि इतने बड़े भूभाग पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी बन सकता था। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी भी बन सकती थी। लेकिन सरकार ने एक बार में बेचकर इससे लाभ कमाना बेहतर समझा। बुधवार को नजूल विभाग ने भी दो भूखंड़ो की नीलामी की है। बूजी भवन अशर्फी देवी नेत्र चिकित्सालय के सामने 323 वर्गफुट जमीन के लिए 11,93,595 रूपए ऑफसेट प्राइस रखी गई थी। इसे हासिल करने के लिए दस लोग सामने आए थे। अशोक अग्रवाल ने 56.51 लाख में जमीन हासिल की। वहीं चांदमारी फिल्टर प्लांट के सामने होमगार्ड विभाग के बगल में 6174 वर्गफुट जमीन के लिए ऑफसेट मूल्य 32,53,389 रूपए रखी गई थी। तीन लोगों के बीच इसे पाने के लिए बोली लगाई गई। अनिल उपाध्याय ने इस भूमि को 37,11 लाख में प्राप्त किया।
शासकीय कार्यालयों के लिए अब कहां मिलेगी सरकारी जमीन
जिस रफ्तार से सरकार जमीनों की नीलामी करते जा रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि आने वाले समय में एक दफ्तर बनाने के लिए भी भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा। अतिक्रमित भूमि पर भूमि स्वामी हक देना अलग है और रिक्त जमीनों की नीलामी करना अलग। नीलामी योजना का लाभ कुछ भूमाफियाओं को भी हो रहा है। सिंडीकेट बनाकर महंगी जमीन कम दामों में हासिल की जा रही है।
कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर लगाई गुहार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 26 फरवरी। गरीबों को छत देने की मंशा से जहां केंद्र सरकार 2011 में सर्वे कराकर गरीबों के लिए करोडो रूपये की लागत से पीएम आवास योजना को अमलीजामा पहनाया, लेकिन इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबो को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक मामले को लेकर खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसनाझर के ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है।
इस पूरे मामले में खास बात यह है कि पीएम आवास को लेकर ग्रामवासी गुरूवार की देर शाम तक बिना खाए पीए कलेक्टोरेट परिसर में ही बैठे रहे, लेकिन न तो उन्हें किसी अधिकारी से मिलने दिया गया और न ही किसी ने उन्हें तवज्जो दी। इससे मजबूरन ग्रामीणों ने शिकायत शाखा में ही अपनी शिकायत सौंप कर बैरंग वापस गांव लौट गए।
ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि 2011 के सर्वे लिस्ट में गांव के तकरीबन 42 लोगो का नाम निकला है परंतु पिछले दो साल से ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव उन्हें पीएम आवास में ग्राम पंचायत बसनाझर का टरगेट में नही होनें का हवाला देकर टालते आ रहे हैं। इस मामले में खास बात यह है कि हो सकता है कि ग्राम पंचायत के पीएम आवास के लिए शासन से आबंटन नहीं मिला हो परंतु इस मामले में सरपंच सचिव ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं।
बैरंग लौटे ग्रामवासी
ग्राम पंचायत बसनाझर के ग्रामीणों ने बताया कि उनको गेट में ही रोक दिया गया और उन्हें कलेक्टर से मिलने नहीं दिया गया। इसके कारण वह सुबह से लेकर शाम तक कलेक्टोरेट परिसर में ही भूखे-प्यासे बैठे रहे और अंत में मजबूरन अधीक्षक शाखा में ही ज्ञापन सौंप कर बैरंग गांव वापस चले गए।
क्या है पूरा मामला
इस मामले में विभागीय जानकारी की माने तो खरसिया ब्लाक में अब तक एक कच्चा कमरा पीएम आवास का लक्ष्य पहले पूरा किया जा रहा है जिसमें तकरीबन काम पूरा होने को है। इसके बाद खरसिया जनपद के दो कच्चा कमरा पीएम आवास निर्माण शुरू किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2016-17 में 1752 का लक्ष्य मिला था जिसमें प्रति हितग्राही 1 लाख 20 हजार रूपये के हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख 24 हजार रूपये का आबंटन आया था तथा 2017- 18 में 2591 के लक्ष्य में 3 करोड़ 9 लाख 20 हजार रूपये का आबंटन आया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2018-19 में 2306 का लक्ष्य एवं 2019-20 में 1329 का लक्ष्य एवं 2020-21में 954 पीएम आवास का लक्ष्य आया है।
दो कमरे का नहीं मिला आबंटन- सीईओ जनपद खरसिया
इस संबंध में जनपद पंचायत खरसिया के सीईओ एके सोन का कहना था कि ग्राम पंचायत बसनाझर के दो कच्चा कमरा पीएम आवास का आबंटन नही आया है। जब एक कच्चा कमरा पीएम आवास कम्पलीट हो जाएगा दो कच्चा कमरा का अबंटन आते ही काम शुरू करा दिया जाएगा।
