‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिला पुलिस बल रायगढ़ का आरक्षक अंचित गबेल दौड़ के सभी चारों इवेंट में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बुधवार को अंचित गबेल रक्षित निरीक्षक अमरजीत खुंटे के साथ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से उनके कक्ष में भेंट कर उन्हें कोलकाता, पश्चिम बंगाल में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में चयन होने की जानकारी दिया।

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा अंचित को शुभकामनाएं देते हुए नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर चर्चा किये। संतोष सिंह द्वारा अंचित को उसके खेल को और निखारने के लिए विशेष ट्रेनर उपलब्ध कराने को बोले जिस पर अंचित उन्हें स्वयं से पुलिस ग्राउंड उर्दना में अपनी तैयारी करना तथा वर्तमान में ट्रेनर की आवश्यकता नहीं होना बताया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा रक्षित निरीक्षक को अंचित गवेल को गेम्स की तैयारियों के लिए समय देने एवं उसके खेल किट प्रदाय करने को कहा गया है।

आरक्षक अंचित गबेल बताया कि उसका चयन कनाडा में होने वाली अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से चैंपियनशिप नहीं हो पाई। अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिये उसकी तैयारियां पूरी थी इसी बीच 18 से 20 दिसंबर तक स्टेट लेवल खेल का आयोजन कांकेर (बस्तर) में होने की जानकारी मिलने पर प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आरक्षक अंचित गबेल यातायात थाने में पदस्थ था। वर्तमान में उसे रक्षित केन्द्र में सम्बद्ध किया गया है, जहां ड्यूटी से समय निकालकर अंचित अपनी तैयारी करता है। प्रतिभाशाली अंचित इसके पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत सहित कई पुरस्कार प्राप्त किया है। अब तक अंचित के पास स्वर्ण, रजत व कांस्य सहित कुल 23 मेडल हो चुके हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। पंडरी मोवा स्थित प्रेम नगर से एक दोपहिया चोरी के आरोप में तीन युवक पकड़े गए। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दोपहिया वाहन भी जब्त की है, जांच जारी है।

आरोपियों में भव गुप्ता (30) अमलीडीह तालाब राजेंद्र नगर, रितिक केसवानी(21) व जगन्नाथ देवांगन (20) संतोषी नगर टिकरापारा रायपुर शामिल हैं। दोपहिया चोरी की शिकायत भैंसा सुहेला (बलौदाबाजार) के शिवम बघेल ने पुलिस में की थी।

पुलिस का कहना है कि यह बाइक आवेदक के घर के सामने खड़ी थी, तभी उसे किसी ने पार कर दिया था। डेढ़ लाख की इस बाइक चोरी की जांच में तीनों युवक पकड़े गए। पुलिस इन युवकों से अन्य घटनाओं को लेकर भी पूछताछ में लगी है।

रायगढ़, 31 दिसंबर। जिला कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण एवं शहर विकास के मद्देनजर नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के द्वारा शहर के निगम अमला को तैनात किया है। जिसमें साफ-सफाई अतिक्रमण लाइट पानी आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं जाने कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है।

ज्ञात हो कि शहर को साफ और स्वच्छ रखने जहां निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ऐड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोग शहर को गंदा करने पर तुले हुए हैं लाख समझाइस के बाद भी खुले में शौच कर रहे हैं। जबकि राज्य सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए सुविधा 24 योजना लागू की है ताकि लोग उसका उपयोग करे और शहर को गंदा न करे, खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाकर सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय शहर के मुख्य मुख्य स्थानों पर बनाया गया है फिर भी शहर के कुछ लोग गंदगी करने पर बाज नहीं आते हैं और खुले में शौच कर शहर को गंदा करते हैं उसी क्रम में बुधवार को निगम के सफाई दरोगा घनश्याम ठाकुर ने इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 7 में दिनेश नामक व्यक्ति को खुले में शौच करते पाए जाने पर 100 जुर्माना करते हुए कड़ी समझाइश दी। निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि शौचालय होने के बाउजूद लोग खुले में शौच कर रहे हैं।

ऐसे लोगो के लिए निगम द्वारा अब विशेष अभियान छेड़ा जाएगा। जुर्माना तो होगा ही उनके नाम और निवास स्थान भी समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराई जाएगी। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 31 दिसंबर। 2020 वैश्विक महामारी कोरोना के जद में रहा। दुनियाभर में जानलेवा रूप में सामने आए इस बीमारी से राजनंादगांव शहर भी कराहता रहा। जून में हुई इस बीमारी से पहली मौत के बाद कई नामचीन हस्तियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। शहर ने अपने बीच मौजूद हस्तियों के असमय गुजर जाने का दर्द सहा। 

अगस्त-सितंबर में कोरोना ने चौतरफा लोगों को घेरते हुए नांदगांव को हॉटस्पॉट बना दिया। इस बीमारी ने राजनांदगांव शहर की पूर्व महापौर शोभा सोनी की भी जान ले ली। 2 सितंबर को भाजपा नेत्री श्रीमती सोनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल भी 22 सितंबर को कोरोना से लड़ते इस दुनिया से चले गए। वह भी इस बीमारी को मात नहीं दे पाए। 

शहर ने पत्रकार बिरादरी से भी युवा पूरन साहू को कोरोनाकाल में असमय दुनिया छोड़ते हुए देखा। वहीं इस बीमारी से रायपुर में पदस्थ राजनंादगांव के रहने वाले डीएसपी लक्ष्मणराम चौहान को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। 24 सितंबर को सेवानिवृत्त से एक साल पहले डीएसपी को कोरोना ने चपेटे में ले लिया। जिससे उनका निधन हो गया। मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के बाद धीरे-धीरे कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू किया। 

लॉकडाउन की मार झेलते लोगों को बाघनदी बार्डर में अपने गृहराज्य वापसी के दौरान कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ी। दीगर राज्यों के लोगों की जिले में दाखिले को लेकर लगी रोक ने कई परिवारों को भटकने मजबूर कर दिया। दिहाड़ी मजदूरों को मीलों पैदल चलते हुए इस काल में देखा गया। प्यासे-भूखे और शारीरिक रूप से कमजोर तबके को तपती दोपहरी में सडक़ों में पैदल चलते देखकर लोगों की आंखे भर आई। जून में हुई पहली मौत के बाद शहर में खलबली मच गई। 

धीरे-धीरे 2020 के आखिरी दिन तक मौतों का आंकड़ा 166 के आसपास पहुंच गया। वहीं कोरोना के गिरफ्त में रहे पूरे जिले की आवाजाही बंद रही। बसें और ट्रेनें महीनों तक खड़ी रही। यात्री बसों से जुड़े कामगारों को तंगहाली और गरीबी से जूझना पड़ा। बार्डर के करीब मजदूरों के लिए अस्थाई रूप से कैम्प बनाया गया। जिसमें तत्कालिन कलेक्टर जेपी मौर्य ने अप्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर बंदोबस्त किया। स्थिति यह रही कि कैम्प में रहते हुए मजदूरों को बेहतर व्यवस्था मिलने से राहत मिली। मजदूरों का कैम्पों में स्वास्थ्य जांच कर  प्रशासनिक मदद से उन्हें गृह राज्य भेजा गया। इस दौरान पूरे जिले में कलेक्टर होने के नाते उन्होंने स्थिति को बेकाबू होने की दिशा में पूरी ताकत लगाई। 

हालांकि  संक्रमित बीमारी होने के कारण कोरोना के सामने सभी बंदोबस्त टिक नहीं पाए। इस बीच जिले में लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की स्थिति से भी लड़ते देखा गया। स्थानीय समाजसेवियों और दानवीरों की बदौलत काफी हद तक स्थिति को सम्हाला गया।  साल 2020 का पूरा वक्त कोरोना से लड़ते और बचाव में ही गुजर गया। राजनांदगांव शहर के लिए यह साल एक दर्दनाक हादसे जैसा रहा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 31 दिसंबर। रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ ने बुधवार को बरमकेला जनपद कार्यालय के सामने अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया है। वे कई वर्षों से अभियान चलाकर अपनी मांग वेतनमान निर्धारण नियमितिकरण की मांग करते आ रहे हैं। मांग पूरी न होने से क्षुब्ध ग्राम रोजगार सहायक अब अनिश्चित कालीन हड़ताल  पर हैं।

बरमकेला के रोजगार सहायक ब्लॉक अध्यक्ष प्यारीलाल रात्रे ने बताया कि प्रांतीय संघ के आव्हान पर रोजगार सहायक संघ 30 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल  पर हैं।  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 31 दिसंबर। पुलिस ने 15 लाख के गांजा समेत ओडिशा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 

29 दिसंबर की रात्रि को मुखबिर से सूचना मिली कि रायपुर की ओर से होते हुए जबलपुर की ओर ट्रक में अवैध गांजा की परिवहन होने वाली है, कि उक्त सूचना के संबंध में पुलिस चौकी पोड़ी प्रभारी  द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के आधार पर नाकाबंदी पांईट लगाकर नेशनल हाईवे में गुजरने वाली वाहनों की बारिकी से चेंकिग की गयी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा प्रदाय सूचना एवं हुलिया के आधार पर एक 10 चक्का ट्रक रायपुर जबलपुर नेशनल मार्ग से होते हुए आ रही थी। जिसे नाकाबंदी पांईट में संदिग्ध ट्रक को रूकवाकर तलाशी लिया गया। तलाशी पश्चात् ट्रक के ऊपर केबिन में बोरियों में अवैध मादक पदार्थ गांजा प्राप्त होने पर ट्रक में बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछने पर अपना नाम हेमन्त कुमार जगदल्ला उम्र 27 साल निवासी सान्ढा थाना बीर महराजपुर जिला सोनपुर (उड़ीसा), महेन्द्र पात्रा उम्र 35 साल निवासी सान्ढा थाना बीर महराजपुर जिला सोनपुर (उड़ीसा) एवं जगन राज उम्र 25 साल निवासी महल थाना सुढोलिया जिला सोनपुर (उड़ीसा) बताये तथा अवैध मादक पदार्थ को मण्डला मध्यप्रदेश में बिक्री के लिए ले जाना बताया गया। जिस पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 10 चक्का ट्रक कीमती 15 लाख रूपये एवं 155 किलोग्राम (01.55 क्विटल) अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 15 लाख रूपये कुल जुमला 30 लाख रूपये को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ, 31 दिसंबर। युवक से लूटपाट करने वाले एक आरोपी को भूपदेवपुर पुलिस गिरफ्तार कर उससे लूट की बाइक, मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त बाइक की जब्त की गई है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भूपदेवपुर पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही है। 

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एनआर इस्पात सराईपाली (रायगढ़) में इंजीनियर के पद पर कार्यरत कमल प्रसाद पटेल  (26 वर्ष) निवासी बेन्दोझरिया चपले थाना खरसिया चार नवम्बर की रात थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि चार नवम्बर की रात करीबन आठ बजे अपने घर बेंदुझरिया से अपने मोटर सायकल में अकेला बैठकर एनआर इस्पात सराईपाली जाने के लिए निकला था कि करीबन 08.30 बजे चारभाठा कांशीचुआ के बीच छोटी पुलिया के पास एक मोटर सायकल में सवार चार व्यक्ति पीछे से आये और इसे पीछे से धक्का मारकर गिरा दिए और इसके मोटर सायकल क्रमांक सीजी 13 वाई 5944 एवं वीवो कम्पनी का एक मोबाइल तथा पर्स जिसमें नगदी रकम 600 रुपए को लूट कर फरार हो गए थे।  

मुखबिर द्वारा लूटपाट में पुलिस चौकी जूटमिल के लडक़ों के शामिल होने की जानकारी दी गई जिस पर पुलिस टीम द्वारा संदेहियों के ठिकानों पर दबिश दिया गया। एक संदेही प्रदीप कुमार यादव को पुलिस की पकड़ में आया। थाने लाकर कड़ी पूछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक को पण्डा साहू निवासी टूरकूमुडा चौकी जूटमिल एवं दो अन्य साथी  के साथ लूट में मिले 600 रुपए को आपस में बांट लिए थे जो खर्च हो गया है। 

आरोपी प्रदीप कुमार यादव के मेमोरेडंम पर लूट में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं लूटी गई मोटर सायकल तथा वीवो कम्पनी का मोबाइल जब्त किया गया। आरोपी प्रदीप कुमार यादव टुडकुमुड़ा सहदेवपाली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 
प्रकरण के फरार अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए मुखबिर लगाए गए हैं। 
 

अब तक 3 हजार का पंजीयन, 1200 को मिला रोजगार

खुद के खर्च पर लगाए सैकड़ों पौधे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 दिसंबर। डॉ.सी.वी.रामन् विश्वविद्यालय में स्थापित आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण और रोजगार के लिए अब तक 3 हजार युवाओं ने पंजीयन कराया है। इनमें से 1200 युवाओं को देश प्रदेश की 104 से अधिक कंपनियों और संस्थानों ने रोजगार प्रदान किया है। नए सत्र का प्रशिक्षण 15 जनवरी से शुरू हो रहा है,  जिसमें युवा बड़ी संख्या में प्रवेश ले रहे हैं।

विवि के कुलसचिव गौरव शुक्ला ने बताया कि कोरोना से हमें सिखाया है कि कौशल ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कठिन समय में जब करोड़ों लोगों के रोजगार पर संकट आया है, जिनमें कौशल है, वे इस कठिन समय से लडऩे में सक्षम रहे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद अब नए सत्र में राज्य सरकार की जिला कौशल विकास समिति की अनुशंसा के बाद एनएसडीसी को बैच बनाने भेजा जाएगा। 

स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवाओं को नीस्बड ट्रेंड ट्रेंनर द्वारा ईडीपी के माध्यम से जानकारी भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ जो युवा पहले ही किसी कार्य में पारंगत हैं, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए एनएसडीसी द्वारा तीन दिन का प्रशिक्षण और परीक्षा आयोजित की जाती है। सफल युवा को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसमें योग्यता 10वीं पास, अनुभव और 18 से 40 साल की उम्र तय की गई है।

आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के निदेशक राशिद खान ने बताया कि अंचल के दसवीं और बाहरवी पास विद्यार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की मुख्यधारा तक लाया जा रहा है।  सीवीआरयू के आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में डाटा इंट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, ट्रेक्टर ऑपरेटर, के आधुनिक जॉब रोल में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोजगार के लिए निरंतर समयावधि में कपंनियां केंद्र में आती रहती हैं। कोरोना काल प्रारंभ होने से पहले देश की 12 बड़ी कंपनियों ने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आकर विद्यार्थियों का चयन किया था।  इस रोजगार मेले में कुल 223 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 118 विद्यार्थियों का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थी इन कंपिनयों ने अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

युवाओं ने साझा किए अपने अनुभव
प्रशिक्षण के बाद एलएनटी माईक्रो फाईनेंस में चयनित विद्यार्थी घनश्याम यादव ने बताया कि स्नातक होने के बाद उसे रोजगार नहीं मिल रहा था। पीएमकेके के प्रशिक्षण के बाद वह 25 हजार रुपए मासिक वेतन पर कार्य कर रहा है। पीएमकेके से प्रशिक्षण प्राप्त रवि शर्मा ने बताया कि पढ़ाई के बाद जॉब के लिए हर जगह प्रशिक्षण की मांग हो रही थी। पीएमकेके में प्रशिक्षण के बाद तत्काल जॉब के कई ऑफर आए। अब एक्सिस बैंक में कार्यरत हैं। पीएमकेके से प्रशिक्षण करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में सेवा दे रहे दिलीप सरल बताते हैं कि आज सिर्फ किसी भी कार्य के लिए अनुभव की जरूरत है, यह व्यवहारिक अनुभव पीएमकेके में सरकार की ओर से नि:शुल्क मिल रहा है। इसका लाभ सभी विद्यार्थियों को लेना चाहिए। मिगसन कौसलम संस्थान में कार्य कर रही अदिति ने बताया कि हर वर्ग और हर स्तर की पढ़ाई के बाद रोजगार तक पहुंचने के लिए पीएमकेके सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यह युवाओं के लिए रोजगार प्रदान का सुनहरा अवसर है। सभी बातों को सीख कर हम सीधे दक्षता से कार्य कर सकते हैं। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 31 दिसंबर । चार श्रम संहिता एवं तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर सीटू द्वारा बुधवार की शाम को अखिल भारतीय विरोध  दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। सीटू के आह्वान पर  भिलाई में भी हिंदुस्तान स्टील एंप्लाइज यूनियन एवं एम.पी.एम.एस.आर.यू. द्वारा सिविक सेंटर स्थित बेरोजगार चौक पर प्रदर्शन किया गया।

मशाल जलाकर किसान विरोधी एवं श्रमिक विरोधी कानून वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर एस पी डे  एवं सीटू नेताओं ने कहा कि जिस तरह से बीते मानसून सत्र में सरकार ने 29 श्रम कानूनों को सरलीकृत करने के नाम पर चार श्रम संहिताओं में समाहित कर श्रमिकों के अधिकारों को छीन लिया गया। वह वास्तव में कारपोरेट घरानों के हित में कर्मियों को गुलाम बनाने की योजना है। इसी तरह तीन कृषि कानूनों को लाकर कृषि उत्पादों से न्यूनतम गारंटी मूल्य के प्रावधान को हटा दिया जाना तथा  अनाज  एवं खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया वह वास्तव में भारत में  पूरे  कृषि क्षेत्र पर कारपोरेट घरानों की एकाधिकार कायम करने की योजना है।

सीटू नेताओं ने सवाल किया कि संसद के बीते मानसून सत्र में जिस तरह से 3 दिन में 17 कानूनों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कर पारित करने सहित कुल 25 कानूनों कराया गया, क्या किसी भी सांसद के लिए उन कानूनों के प्रावधानों को पढक़र यह सुनिश्चित करना संभव है कि वे सारे प्रावधान उस जनता के हित में है जिन्होंने उन्हें चुना है। स्थानीय सांसद  से सवाल किया गया  कि क्या एक दिन की अनाधिकृत अनुपस्थिति पर 8 दिन का वेतन काटा जाना उचित है जैसे कि  कोड ओन वेजेस की धारा 20 में इस प्रावधान को जोड़ा गया है ।
 

प्रदेश की 3 हजार बेटियों के जीवन में आई खुशियां

रायपुर, 31 दिसम्बर। किसी भी परिवार के लिए विवाह खुशी का अवसर होता है। परिवार विवाह में कोई भी कमी रखना नहीं चाहता लेकिन गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह का खर्च एक बड़ी चिन्ता होती है। खर्च के कारण ही कई गरीब कन्याओं का विवाह रूका रहता है या कर्ज लेकर विवाह के खर्च किये जाते हैं। जिसकी भरपाई कन्या का परिवार कई सालों तक करता रहता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने गरीब परिवारों की परेशानी दूर कर दी है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गरीब परिवार के बेटियों की चिन्ता करते हुए योजना के तहत राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। जिससे कई गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह धूम-धाम से संपन्न हो सका है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में बढ़ी हुई दर से 2 हजार 944 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है।

उत्तर बस्तर कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम पर्रेकोड़ो निवासी सुमित बाई की बेटी राधिका का विवाह भी भानुप्रतापपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ। सुमित बाई बताती हैं कि मेरी 22 वर्षीय बेटी राधिका के लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैं शादी नहीं करवा पा रही थीं। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री सामुहिक कन्या विवाह योजना के तहत पंजीयन कराने पर सरकार द्वारा विवाह संपन्न कराये जाते हैं। 

इसी बीच बेटी के लिए ग्राम हामतवाही निवासी निरमाबाई के पुत्र सुरेन्द्र दुग्गा का रिश्ता आया। निरमा बाई के पति का स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने भी अपनी परेशानी बताई। ऐसी परिस्थिति में दोनो परिवारों में माताओं ने परिवार की सहमति से मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए पंजीयन कराया और 28 फरवरी 2019 को भानुप्रतापपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अन्य 349 जोड़ों के साथ राधिका ओर सुरेन्द्र का विवाह संपन्न हुआ। अब वर-वधु दोनों खुश है तथा सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विगत 20 अक्टूबर 2020 को वे माता-पिता भी बन गये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है, जिससे उनकी गृहस्थी बस सकी। 

उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों एवं फिजूलखर्ची को रोकने तथा सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहित करने तथा विवाह में दहेज के लेनदेन और बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए अधिक्तम 25 हजार रूपए की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है। इसमें से वर-वधु के श्रृंगार सामग्री पर 5 हजार रूपये तथा अन्य उपहार सामग्री पर 14 हजार रूपये खर्च किये जाते हैं। वधु को एक हजार रूपये नकद राशि दी जाती है। सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रति कन्या 5 हजार रूपए तक व्यय किया जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 02 जनवरी से बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 02 जनवरी को रायगढ़ जिले के प्रवास पर पहुंचेंगे और वहां से 3 जनवरी को बिलासपुर पहुंचेंगे। 

मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 02 जनवरी शनिवार को रविशंकर स्टेडियम हेलीपेड दुर्ग से दोपहर 1 बजे हेलीकाप्टर से रवाना होकर दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। श्री बघेल 2.10 बजे से लेकर 3.10 बजे तक रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वहां आम सभा को संबोधित करेंगे। 

श्री बघेल संध्या 4 बजे रायगढ़ से ग्राम सम्बलपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे तथा वहां गौठान का निरीक्षण करने के पश्चात 4.50 बजे रायगढ़ स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल (नटवर स्कूल) का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात बाबा धाम ग्राम कोसमनारा में बाल उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कोसमनारा से 6.20 बजे रायगढ़ सर्किट हाउस पहुचेंगे तथा विभिन्न संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, युवा प्रतिनिधि मण्डल एवं अधिकारियों से भेंट एवं चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम रायगढ़ में करेंगे। 

श्री बघेल 3 जनवरी को रायगढ़ से पूर्वान्ह 10.30 बजे कार द्वारा रवाना होकर 11 बजे ग्राम झलमला विकासखण्ड पुसौर पहुंचेंगे और ग्राम झपोरा में आदर्श धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण करने के बाद 11.40 बजे ग्राम तरडा के गौठान का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री वहां से लारा एनटीपीसी हेलीपेड आकर दोपहर 12.10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 1.10 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और 1.15 बजे नूतन चौक में सेंट्रल लायब्रेरी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।  दोपहर 1.30 बजे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आमसभा को सम्बोधित करेंगे। 

मुख्यमंत्री अपरान्ह 3.35 बजे बिलासपुर के तारबहार अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करने के बाद शाम 4 बजे राजेन्द्र नगर चौक में पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की मूर्ति का अनावरण और 4.15 बजे न्यू सर्किट हाऊस भवन का लोकार्पण करने के बाद न्यू सर्किट हाउस में विभिन्न संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, अधिकारियों और युवा प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। श्री बघेल रात्रि विश्राम बिलासपुर में करेंगे। 
 

12.40 लाख किसानों ने बेचा धान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसम्बर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक 48 लाख मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 12 लाख 40 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 14 लाख 58 हजार 601 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 11 लाख 19 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 61 हजार 663 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 26 हजार 542 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 5 हजार 579 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 51 हजार 532 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 71 हजार 62 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 8 हजार 938 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 16 हजार 407 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 57 हजार 37 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 36 हजार 981 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 68 हजार 98 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 55 हजार 160 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 86 हजार 631 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 4 हजार 953 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 95 हजार 394 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 3 लाख 21 हजार 624 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 30 हजार 569 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 34 हजार 517 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 2 हजार 362 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 10 हजार 801 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 33 हजार 336 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 71 हजार 184 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 12 हजार 823 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 84 हजार 551 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 70 हजार 77 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 51 हजार 947 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 50 हजार 548 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 78 हजार 344 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 98 हजार 575 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। धरसींवा क्षेत्र में दोपहिया वाहन से शराब की अवैध तस्करी करते आज एक पुराना बदमाश पकड़ा गया। हत्या का प्रयास मामले में वह लगातार फरार था। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में लगी है।

अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज टेकारी का विकास साहू (26) पकड़ा गया। वह अपने दोपहिया वाहन से शराब की अवैध तस्करी कर रहा था। टीम ने उसके कब्जे से 15 हजार की शराब और दोपहिया वाहन जब्त की है। पुलिस का कहना है कि घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने के प्रयास में लगा था। आरोपी पूर्व में भी कई प्रकरणों में जेल जा चुका है, जांच जारी है।

रायपुर, 31 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों  के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गुरूवार को यहां जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। नई सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद उद्योग, कृषि के क्षेत्र की रफ्तार कम नही होने दी। राज्य सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास का पहिया गतिमान रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है, जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। विगत दो वर्षो में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को नियंत्रित रखने में सफलता मिली।

 उद्योग और व्यापार जगत में भी अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ को इस अवधि में अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्वजों की परिकल्पना के अनुरूप अपनी गौरवशाली परम्परा और पहचान को कायम रखते हुए प्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए सक्रिय सहयोग का आव्हान किया है।

रायपुर, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर मकान योजना को देश भर में प्रशंसा मिली है। भारत सरकार द्वारा इस मॉडल को पुरस्कृत करने के लिए चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विशेष उपलब्धि पर 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य के नागरिकों और नगरीय प्रशासन विभाग को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों और आवासहीन परिवारों को पक्का मकान मिले। मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने मोर जमीन मोर मकान के माध्यम से प्रत्येक गरीब और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में आगे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की बात कहीं और नागरिकों को बधाई दी है।

भारत सरकार द्वारा इस बहुप्रतीक्षित पुरस्कार की घोषणा की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ को स्पेशल कैटगरी में मोर जमीन, मोर मकान के समावेशी मॉडल पर पुरस्कृत करने चयन किया गया है। एक जनवरी 2021 को पूर्वान्ह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को स्पेशल कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे।
 

किसान ने खुद होकर वस्तु स्थिति बताई

रायपुर, 31 दिसंबर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित समूची भाजपा एक ही झूठ को सौ बार कह कर सच साबित करने में लगे रहते हैं, यही आरएसएस का मुख्य एजेंडा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता झूठ को झूठ ही जानती है। भूपेश सरकार पर अर्नगल, झूठे, तथ्यविहीन आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने के असफल प्रयास करने में लगी हुई है।

तिवारी ने अपने एक बयान में कहा कि एक टीवी चैनल की चर्चा जिसमें वे स्वयं ही कांग्रेस का पक्ष रखने पार्टी प्रवक्ता के नाते चर्चा में भाग ले रहे थे जिसमें भाजपा रमन सिंह के आरोप थे कि भूपेश सरकार द्वारा गौधन न्याय योजना के तहत तखतपुर में गोबर खरीदी घोटाला हुआ है। जिसमे तखतपुर के एक किसान के पास दो बैल और 64 सौ किलो गोबर तथा 12 हजार 8 सौ रुपये भुगतान कैसे संभव है, जिसे बिहार के चारा घोटाले की तरह बताया जा रहा था। मगर तब ही चर्चा के दौरान उक्त किसान कृष्णा साहू को फोनों पर जोडा गया और फिर उसने जब सच्चाई बयां की तो भाजपाइयों के होश उड़ गये।

तखतपुर के किसान कृष्णा साहू ने कहा मेरे पास दो बैल नहीं 5 पशु है जिसमें दो बैल एक गाय और दो बछड़े हैं, और वे गोवर विक्रेता सोसाइटी के स्वयं अध्यक्ष भी हैं और जो बेचा गया 64 किलो गोबर है वह 10 लोगों के द्वारा एकत्रित किया गया था जिसे पिता के पंजीयन और दूसरे उनके पंजीयन पर विक्रय किया गया था। जिससे 12 हजार 8 सौ रु प्राप्त हुए थे, इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है।

तिवारी ने कहा कि वैश्विक कोरोना संक्रमण से आर्थिक मंदी के बावजूद गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को नयी संजीवनी की सौगात दी। इस तरह अनेकों जनहितकारी फैसले लिए गए, जिससे घबराए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूरी भाजपा झूठे आरोप लगाकर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करना चाहती हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस झूठे आरोपों का जवाब उन्हें आने वाले समय पर देना होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ की सामान्य सभा की बैठक में डॉ. पाटील को वर्ष 2021 हेतु संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अध्यक्ष के रूप में डॉ. पाटील का कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक होगा। डॉ. पाटील देश के सबसे अनुभवी कुलपतियों में से एक हैं एवं इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी रहे चुके हैं। उन्हें कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के सफलतापूर्वक प्रशासन एवं प्रबंधन करने का सुदीर्घ अनुभव है। वे प्रगतिशील एवं आधुनिक विचारों वाले देश के प्रसिद्ध कृषि शिक्षाविद हंै।

प्रोफ़ेसर एस. के. पाटिल, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन में पीएचडी हैं एवं उन्होने अमेरिका के इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की है। वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति के रूप में सन् 2011 से कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें कुलपति के पूर्णकालिक पद पर कार्य का नौ वर्षों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी वे लगभग एक वर्ष कार्य कर चुके हैं। उन्हें संचालक अनुसंधान, अधिष्ठाता, एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का भी अनुभव प्राप्त है। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था में वे विगत 33 वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

डॉ. पाटील ने अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां प्रदान की है, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की है, और नवीन मल्टीडिसिप्लिनरी अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ कर सर्वश्रेष्ठ छात्रों एवं शिक्षकों को आकर्षित किया है। उन्होने विश्वविद्यालय को पूरी तरह रूपांतरित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान 23 नए महाविद्यालयों एवं 12 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रारंभ कर उन्होने गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं प्रसार सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक बनाई है।

डॉ. पाटील के प्रयासों से विश्वविद्यालय की 15 अनुसंधान परियोजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आठ राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

डॉ. पाटील को नीतियां एवं योजनाएं बनाने का लंबा अनुभव है। वे छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग में  कृषि शिक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष रहे हैंै। उन्होने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई समितियों में अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे विश्वविद्यालयों की अकादमिक, प्रशासनिक, अनुसंधान तथा विस्तार समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे हैं एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई संस्थाओं के प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

डॉ. पाटील अंतर राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं एवं उन्होने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीटय़ूट, मनीला, फिलीपींस एवं इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, मसलशोल्स, अमेरिका में लंबे समय तक विजि़टिंग साइंटिस्ट के रूप में अनुसंधान किया है। उन्हें अनुसंधान कार्यों का उन्हें लंबा अनुभव है एवं उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मिट्टी परीक्षण एवं शुष्क भूमि परियोजनाओं में लंबे समय तक कार्य किया है। उन्होंने छह अंतर राष्ट्रीय एवं पाँच राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की हंै एवं कृषि की कई नवीन तकनीकी, जिनमें भारत का सबसे सस्ता मिट्टी परीक्षण किट , तथा ग्रामीण जीवन के उत्थान हेतु एकीकृत फसल प्रबंधन, जैविक खेती, रिसोर्स कंजर्वेशन की तकनीके शामिल है, का विकास किया है। बस्तर क्षेत्र के युवाओं एवं आदिवासियों के जीवन उत्थान एवं कौशल विकास के लिए किए गए उनके कार्य विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। उन्होने 22 छात्रों को पीएचडी एवं 67 छात्रों को एमएससी हेतु अनुसंधान में सहायता की है एवं उनके द्वारा 219 शोधपत्र प्रकाशित किए गए हैं।

नवंबर में बेरोजगारी दर मात्र 3.5 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत दर्ज हुई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसंबर। देशव्यापी मंदी के बीच छत्तीसगढ़ ने अपने आर्थिक उपायों से राज्य में बेरोजागरी दर को लगातार नियंत्रित रखने में सफलता पाई है। माह नवंबर में छत्तीसगढ़ में बेरोजारी दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत की तुलना में 3.01 प्रतिशत कम है। राज्य में सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में इसमें लगातार कमी आई।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश,पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है।

लॉकडाउन के दौरान देश में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा था। इसी दौरान राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर काम शुरु किया। लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा। उस अवधि में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की थी। 

इसी दौरान वनोपज संग्राहकों को भी राज्य शासन ने राहत दी। लॉकडाउन के दौरान देश में कुल संग्रहित लघु-वनोपजों का 73 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया। लघु-वनोपजों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु-वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 52 कर दी गई। जुलाई माह में जबकि दिल्ली, पांडुचेरी, राजस्थान, गोवा जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, तब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जून माह के 14.4 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी।

छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं। कोरोना की रोकथाम और बचाव के उपायों के साथ राज्य की औद्योगिक इकाईयों ने उत्पादन शुरु कर दिया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित किसान हितैषी योजनाओं तथा जनकल्याणकारी फैसलों से भी उत्साहजनक वातावरण बना। गोधन न्याय योजना शुरु होने तथा गौठानों में आजीविका संबंधी गतिविधियों में तेजी आने से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर मात्र दो प्रतिशत रह गई थी, जोकि देश में असम के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर थी। अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली थी, राज्य में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी वृद्धि हुई। ऑटो मोबाइल, एग्रीकल्चर समेत सभी सेक्टरों में तेजी आती गई। सितंबर माह में देश में अव्वल रहने वाला असम नवंबर माह में फिसल कर छत्तीसगढ़ के बाद के क्रम में आ गया।  

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर माह में आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.0, असम में 4.0, बिहार में 10.0, दिल्ली में 6.6, गोवा में 15.9, गुजरात में 3.9, हरियाणा में 25.6, हिमाचल प्रदेश में 13.8, जम्मू-कश्मीर में 8.6, झारखंड में 9.6, केरल में 5.8, मध्यप्रदेश में 4.4, पंजाब में 7.6, राजस्थान में 18.6, त्रिपुरा में 13.1, उत्तरप्रदेश में 5.2 तथा पश्चिम बंगाल में 11.2 प्रतिशत रही। जबकि कर्नाटक में 1.9, महाराष्ट्र में 3.1, मेघालय में 1.1, ओडिशा में 1.7, पांडुचेरी में 2.2, सिक्किम में 1.9, तमिलनाडु में 1.1, तेलंगाना में 1.5 था उत्तराखंड में 1.5 प्रतिशत दर्ज की गई।
 

मौतें-3350 एक्टिव-11939, डिस्चार्ज-263251

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख साढ़े 78 हजार हो गए हैं। बीती रात मिले 1069 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 78 हजार 540 हो गई है। इसमें से 3350 मरीजों की मौत हो गई है। 11 हजार 939 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 63 हजार 251 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज पहले से कम होने लगे हैं, और कल नए पॉजिटिव का आंकड़ा एक हजार आसपास बना रहा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जांच में शहर से लेकर गांव-देहात तक कई जगहों से नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1069 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 175, दुर्ग जिले से 118 मरीज मिले हैं।

राजनांदगांव-83, बालोद-29, बेमेतरा-16, कबीरधाम-8, धमतरी-31, बलौदाबाजार-61, महासमुंद-39, गरियाबंद-8, बिलासपुर-92, रायगढ़-75, कोरबा-59, जांजगीर-चांपा-49, मुंगेली-10, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-4, सरगुजा-50, कोरिया-26, सूरजपुर-39, बलरामपुर-37, जशपुर-19, बस्तर-7, कोंडागांव-9, दंतेवाड़ा-4, सुकमा-3, कांकेर-18, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 0 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ कल 14 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 3 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 11 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन नए पॉजिटिव धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। कल करीब 29 हजार सैंपलों की जांच हुई थी। जांच में रायपुर, दुर्ग जिले को छोडक़र प्रदेश के बाकी जिलों में नए पॉजिटिव सौ से नीचे रहे। प्रयास है कि आगे और ज्यादा सैंपलों की जांच हो।

अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख  से अधिक की राशि स्वीकृत  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसम्बर। राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में सामुहिक सुरक्षा योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। अपर प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ एस.एस. बजाज ने बताया कि इसके तहत राज्य में चालू वर्ष के दौरान अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख 52 हजार रूपए की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें स्वीकृत राशि संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। गौरतलब है कि सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया अथवा दावेदार को 12 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। इसका संचालन तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है।

सामूहिक सुरक्षा योजना में जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडल बीजापुर के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा दंतेवाड़ा वन मंडल के 8 प्रकरणों में 96 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इसी तरह कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत कांकेर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, पश्चिम भानुप्रतापुर वन मंडल के 11 प्रकरणों में एक लाख 32 हजार रूपए, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के 13 प्रकरणों में एक लाख 56 हजार रूपए, नारायणपुर वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा केशकाल वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार की राशि स्वीकृत है।
इनमें बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत रायगढ़ वन मंडल के 25 प्रकरणों में 3 लाख रूपए, धरमजयगढ़ वन मंडल के 21 प्रकरणों में 2 लाख 52 हजार रूपए, कटघोरा वन मंडल के 19 प्रकरणों में 2 लाख 28 हजार रूपए, कोरबा वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए, बिलासपुर वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल के 2 प्रकरणों में 24 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव वन मंडल के 56 प्रकरणों में छह लाख 72 हजार रूपए, बालोद वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा कवर्धा वन मंडल के 6 प्रकरणों में 72 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसी तरह रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत गरियाबंद वन मंडल के 29 प्रकरणों में 3 लाख 48 हजार रूपए, धमतरी वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, महासमुंद वन मंडल के 23 प्रकरणों में 2 लाख 76 हजार रूपए, बलौदाबाजार वन मंडल के एक प्रकरण में 12 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत जशपुर नगर वन मंडल के 30 प्रकरणों में 3 लाख 60 हजार रूपए, बलरामपुर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, सूरजपुर वन मंडल के 10 प्रकरणों में एक लाख 20 हजार रूपए, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा सरगुजा वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना से कल 14 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 717 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक जिन 14 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से चंगोराभाठा रायपुर की 75 वर्षीय महिला, कोटा रायपुर की 50 वर्षीय महिला, रायपुर का 59 वर्षीय पुरूष, गुडा पल्लारी बलौदाबाजार का 70 वर्षीय पुरूष, गुचापाली महासमुंद का 50 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

दुर्ग संभाग का दुर्ग की 76 वर्षीय महिला, राठी निवास महामाया रोड कुम्हारी दुर्ग की 70 वर्षीय महिला,  पाण्डा तराई कबीरधाम की 15 वर्षीय बालिका, गुरूर बालोद की 58 वर्षीय महिला, नवागांव राजनांदगांव का 68 वर्षीय पुरूष, राजनांदगांव का 67 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

बिलासपुर, सरगुजा व बस्तर संभाग का तमनार रायगढ़ का 68 वर्षीय पुरूष, बरनधी भाटागांव सूरजपुर का 18 वर्षीय पुरूष, ग्राम-मायाना चारामा कांकेर का 90 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

इन सभी का एम्स व अन्य जगहों पर इलाज चल रहा था। इसमे 3 की मौत कोरोना से एवं बाकी 11 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बना हुआ है और ठंड बढऩे पर इसका खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 31 दिसंबर। विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने  ग्राम दर्री में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में सम्मिलित होते हुए कहा कि नव वर्ष की उपलक्ष्य में विशेषकर युवा वर्ग जोश में होश ना खोये, क्योकि अभी भी करोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

श्रीमती साहू ने आगे कहा है कि ऐसे अवसरों पर अपने मानव जीवन को धन्य बनाते हुए धर्म, आध्यात्मिक के सानिध्य में प्रत्येक दिन की शुरुआत करें, साथ ही कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत सामाजिक दूरी, मास्क लगाना एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए घर परिवार में रहकर नववर्ष का स्वागत करें, यही वर्तमान समय के महती एवं समकालीन आवश्यकता है। 

इस अवसर पर साहू समाज जिला अध्यक्ष एवं संचालक विपणन संघ दया राम साहू, जनपद उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू, नगर निगम पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा, पुर्व जनपद सदस्य डीपेंद्र साहू, सरपंच गितेश्वरी साहू, शेखर लाल साहू उपसरपंच, पंडित ललित कुमार शुक्ला, निरंजन साहू, मोतीलाल कुम्भकार, ललेश्वर निर्मलकर, सेविका बाई निर्मलकर, तिजिया बाई कुम्भकार,  सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 31 दिसंबर। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. लक्ष्मी धु्रव के निर्देशानुसार विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों का विधायक प्रतिनिधि सिहावा रूद्रप्रताप नाग (बंटी) एवं पूर्व जनपद सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेसी भूषण साहू ने सघन निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं से अवगत हुए।

रूद्रप्रताप नाग एवं भूषण साहू ने बुधवार को पहले चरण में फरसियां,सिहावा,गट्टासिल्ली,दुगली, डोंगरडुला,बेलरबाहरा, एवं सांकरा के धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि धान खरीदी केन्द्र फरसियां में कृषको की कुल संख्या 984 है जिसमे 698 लोगो का धान खरीदी किया जा चुका है।कुल धान 24056.40 क्विंटल खरीदी किया गया है जिसमें से उठाव 5000 क्विंटल किया गया बारदाना कम बताया गया।  किसान द्वारा बताया गया कि हाल ही में मृत व्यक्ति का नाम गिरदावरी में दर्ज है जिसका धान खरीदी नहीं किया जा रहा है जबकि मृत किसान का सोसाइटी में खाद कर्ज में लिया गया है किसानों द्वारा मांग किया गया की उस मृत किसान का धान खरीदी किया जाए।

धान खरीदी केंद्र सिहावा में कुल किसानों की संख्या 1032 है कृषक जिसका धान खरीदी किया गया 810 है। अभी तक कुल धान खरीदी 23771.20क्विंटल किया जा चुका है जबकि उठाव 6430 क्विंटल हुआ है।
धान खरीदी केंद्र गट्टासिल्ली में कुल कृषको की संख्या 1745है 1084 किसान अपना धान बेच चुके है इस केन्द्र में 35320.80क्विंटल धान खरीदी किया जा चुका है जिसमे से 15740 क्विंटल का उठाव हो चुका है।
धान खरीदी केंद्र दुगली में पंजीकृत किसानों की संख्या 664है जिसमे292 किसानों में अपना धान बेच चुके है अभी तक कुल खऱीदी 9580 क्विंटल हुआ है।उठाव अभी तक नहीं हुआ है। बारदाना की कमी बताई गई है।
धन खरीदी केन्द्र डोंगरडुला में पंजीकृत कृषकों को संख्या 998 हैं जिसमें 819 कृषकों ने अपना धान बेच चुके हैं अभी तक कुल खरीदी 25828 क्विंटल हुआ हैं। 360 क्विंटल का ही उठाव हुआ है। बारदाना का अभाव तथा धान के उठाव में विलंब बताया गया है।
धान खरीदी केन्द्र बेलरबाहरा पंजीकृत कृषकों की संख्या 531 है। 341 किसानों ने अपना धान बेच चुके हैं। अभी तक कुल खरीदी 11260 क्विंटल हो चुका है। उठाव ठीक बताया गया तथा बारदाना पर्याप्त मात्रा में है।
धान खरीदी केन्द्र सांकरा में खरीदी 65 फीसदी हो चुका है। उठाव का अभाव बताया गया है।
 

बलौदाबाजार 31 दिसम्बर। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी आवश्यक संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा 31 दिसम्बर 2020 को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं बलौदाबाजार-भाटापारा जिला में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गए हैं। आदेश के तहत कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जावे, कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाये, कार्यक्रम स्थल की क्षमता 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे, कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निवासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो, श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे, कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्ति खांसते/छींकते समय टीशु पेपर/रूमाल/मुढ़ी हुई कोहनी का अनिवार्यत: उपयोग करेंगे, कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाये।

 कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे तथा विडियोग्राफी कराया जाये, ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके, कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12:30 बजे तक समाप्त किया जाये, बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये। 

छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाये, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुक्रम में रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा, प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवे कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे लोगों की भीड़ न हो। कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार की मंच पंडाल न लगाया जाये। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य उपयोग किया जावे। आयोजन के दौरान डीजे बजने की अनुमति नहीं होगी, दो छोटे साउण्ड बाक्स का उपयोग किया जाये। 

कोलाहाल अधिनियम का पालन किया जाये। कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर, थर्मल, स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई में सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नही देने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी। कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान में थूकना प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाये, किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया गये। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा।

जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जावे, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे।

इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविङ-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। उपरोक्त दिये गये किसी भी शर्तो का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1897 या संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं की अंतर्गत विधि अनुकुल कार्यवाही की जावेगी।
 

नगरी, 31 दिसंबर। व्यापारी संगठन द्वारा  बुधवार को धमतरी कलेक्टर एवं जिला श्रम अधिकारी से मुलाकात कर नगर पंचायत नगरी में गुमास्ता एक्ट लागू करने के लिए आवेदन दिया। जिसमें कलेक्टर ने आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश देते हुए तत्काल व्यापारियों की बैठक कर गुमास्ता एक्ट लगाने के लिए आदेशित किया। ज्ञात हो कि नगर पंचायत नगरी में विगत दिनों सभी व्यापारी द्वारा सर्वसम्मति से व्यापारी संगठन बनाया गया था जिसमें नगर की प्रत्येक मंगलवार को नगर में सभी व्यापारियों भाइयों का दुकान बंद होना था लेकिन नगर में गुमास्ता एक्ट लागू नहीं होने के कारण कुछ व्यापारी द्वारा दुकान को खोला जा रहा था। व्यापारी संगठन द्वारा  बुधवार को धमतरी कलेक्टर जे.पी. मौर्य एवं जिला श्रम अधिकारी से मुलाकात कर नगर पंचायत नगरी में गुमास्ता एक्ट लागू करने के लिए आवेदन दिया। 

जिसमें कलेक्टर ने आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश देते हुए तत्काल व्यापारियों का बैठक कर गुमास्ता एक्ट लगाने के लिए आदेशित किया। जिला मुख्यालय पहुंच कर कलेक्टर से मुलाकात के लिए व्यापारी संगठन के अध्यक्ष संतोष कुमार साहू, उपाध्यक्ष डिकेश  कुमार साहू, सह सचिव त्रिलोक सिन्हा, विक्की खनूजा उपस्थित थे।