दुकान संचालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 3 अगस्त। विकासखंड के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों ने कोविड काल के समय लॉकडाउन के दौरान मुफ्त पीडीएस खाद्यान्न वितरण में दी जाने वाली कमीशन की राशि कटौती एवं धान खरीदी केंद्रों में प्रदाय किए गए पीडीएस बरदाने की राशि के भुगतान को लेकर बलरामपुर कलेक्टर के नाम राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं द्वारा ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2020 अप्रैल से नवंबर तक शासन के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड हितग्राहियों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया था।उन्होंने कहा कि उक्त संवेदनशील समय में विक्रेताओं द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी शासकीय सहयोग के शासन के मंशानुरूप लॉक डाउन में भी पीडीएस दुकान से खाद्यान्न वितरण का कार्य किया गया था। उक्त समय अवधि में किए गए मुफ्त खाद्यान्न वितरण का कमीशन दुकानदारों को शासन के द्वारा जो दिया गया है उस राशि में भारी कटौती कर नान बलरामपुर के द्वारा दुकान संचालकों को भुगतान किया गया है। राशन दुकान संचालको ने बताया कि अधिकारियो के द्वारा मौखिक रूप से यह बताया गया कि बलरामपुर जिले में नान का कार्यालय स्थापना के पूर्व वर्ष 2012 से 2015 तक जब खाद्यान्न की आपूर्ति अंबिकापुर गोदाम से की जाती थी तब दुकानों की राशि बकाया लंबित है इसे काट कर भुगतान किया जाना है।राशन विक्रेताओं ने कहा कि वर्तमान में उचित मूल्य दुकान संचालक उस समय अवधि में दुकान संचालन का कार्य ही नहीं करते थे।अधिकतर दुकानदार 2016 के बाद से दुकान संचालन कर रहे हैं।

वर्तमान में नान द्वारा माह में वितरण किए गए खदान की राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं करने की स्थिति में अगले माह का राशन आवंटन भंडारण नहीं किया जाता है तो इतने समय तक उक्त लंबित राशि का बिना संज्ञान लिए कैसे दुकानों में खाद्यान भंडारण किया गया,जबकि पूर्व में दो बार दुकान संचालकों को वित्तीय पोषण की राशि आवंटन अनुसार भुगतान किया गया तथा लंबित राशि की कोई जानकारी न तो बताई गई और ना ही काटी गई। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2012 से 2015 तक के समय की राशन सामग्री की राशि लंबित है तो उसे उक्त समय अवधि में संचालित एजेंसियों से अन्य तरीकों से वसूली की जाए तथा लॉकडाउन जैसे संवेदनशील समय में अपनी जान जोखिम में डालकर शासन के निर्देशानुसार कार्य करने वाले निर्दोष दुकान संचालकों की कमीशन की राशि दी जाए।उन्होंने वर्ष 19-20 एवं 20-21 में धान खरीदी केंद्रों में दिए गए पीडीएस बारदानों की राशि नहीं मिलने की बात भी कही।

ज्ञापन सौपने के दौरान उदय यादव,अनिल कुमार अग्रवाल,राजेश पांडे,सीताराम जायसवाल,श्यामलाल मराबी,रामविलास,उमेश गुप्ता,श्यामलाल एक्का,रामबरन,भरत सिंह,करम साय,संजय गुप्ता,धर्मेंद्र कुमार,अजय कुमार,जयप्रकाश तिर्की,सुरेश जयसवाल,मदन सोनी,रामाधार यादव एवं गोविंद गुप्ता उपस्थित थे।