जांच के लिए आ रही केंद्रीय टीम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,14 जनवरी। प्रदेश के सांसद से लेकर पार्षदों का दबाव काम आया। रायपुर सिटी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिए केंद्र सरकार ने 80 करोड़ के आसपास की जो राशि की किश्त राज्य को देना तय किया था, फिलहाल उसे भी रोक दिया गया है। और 34 करोड़ के निर्माण कार्यों की जांच के लिए केंद्रीय टीम भी जल्द आएगी।

इसे देखते हुए अवैध चौपाटी निर्माण का विरोध करने के लिए जारी राजेश मूणत का अनिश्चितकालीन धरने के आज खत्म हो सकता है। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद सुनील सोनी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक इन तीनों नेताओं के सलाह मशविरे के बाद  यह धरना समाप्त किया जा सकता है। इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार का वह आदेश है जिसमें स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट्स की जांच, चौपाटी निर्माण से लेकर स्मार्ट सिटी के 34 करोड़ के सभी निर्माणों की जांच केंद्रीय समिति करेगी।

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कल जिला अध्यक्ष जयंती  पटेल के नेतृत्व में रायपुर शहर जिला पदाधिकारियो की बैठक भी ली जिसमें केंद्र के इस रूख के बाद धरने को समाप्त करने पर चर्चा हुई। इसके बाद मूणत ने उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए कहा की पहले मामला सिर्फ बच्चों के भविष्य संरक्षण का था और हम इसके लिए आंदोलनरत हुए मगर जब हमने धीरे धीरे इसकी तह पर जाना चालू किया तो हमे गड़बडियों का अनियमितता का अंबार नजर आया स्मार्टसिटी फंड से 1000 करोड़ रुपए की राशि का खुला बंदरबांट कांग्रेसी महापौर के संरक्षण में बे रोक टोक जारी है।

मेरे पास हर कार्य का पूरा क्कष्ठस्न है जिसे हमारे कार्यकर्ता अब धरातल पर जनता के बीच लेकर जाएंगे बताएंगे जनता को की आपकी सुविधाओं के लिए आधुनिक शहर निर्माण के लिए केंद्र द्वारा आबंटित राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है अनैतिक निर्माण , अनियमितता , मनमाना टैंडर , भ्रष्टाचार और निजी लोगो को लाभ पहुंचाने का कार्य महापौर की शह पर धड़ल्ले से जारी है हम हर इन सभी गड़बडिय़ों के खिलाफ आवाज उठाएंगे कांग्रेस के  महापौर और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को जनता की गाड़ी कमाई के आना पाई का हिसाब जनता को देना होगा।