रायपुर, 18 मई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा चुनाव को संपादित करने में प्रदेश के समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निर्विघ्न व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करने के लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। किंतु सीईओ छत्तीसगढ़ ने  आकस्मिक स्थिति के लिए रिजर्व दल में लगाए गए शासकीय सेवकों को मानदेय का भुगतान नहीं कर रहे। ऐसे कर्मचारियों को भी भले न्यूनतम राशि का भुगतान हो लेकिन उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, ताकि आगामी अन्य चुनाव में भी समर्पित भाव से मतदान कार्य संपन्न कर सके। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिजर्व दल के समस्त कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत ही पीठासीन अधिकारी, मतदान कर्मी एक दो, चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक कर्मचारियों को ही मानदेय का भुगतान किया जाए गा। शेष 90त्न लोगों के भुगतान के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है।यदि 90त्न लोगों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था एवं मात्र 10त्न लोगों को ही मानदेय का भुगतान करना था, तो 10त्न कर्मचारियों को ही मतदान दल में रिजर्व रखकर शेष 90त्न अधिकारी कर्मचारियों को रिजर्व दल से मतदान दल रवानगी के तत्काल बाद वापस करना चाहिए था।

 किंतु ऐसा न कर उन्हें पूरे समय तक रखा गया। कुल मिलाकर रिजर्व दल में 10त्न एवं 90त्न में भेदभाव हो रहा है, जो अनुचित है। श्री झा ने निर्वाचन आयोग से रिजर्व दल के मानदेय के संबंध में जारी निर्देश पर पुनर्विचार कर सभी को मानदेय भुगतान करने की मांग की है।