रायपुर, 24 फरवरी।  प्रदेश में चल बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के पुनर्वास के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित और पुर्नस्थापित करने के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। सीएम भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए। पुनर्वास योजना में बालक-बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया।

रोजगार, आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।  योजना का लाभ 21 वर्ष तक बालक-बालिकाओं को मिले। ऐसे युवाओं के व्यावसायिक कौशल विकास की भी हो व्यवस्था, जिससे स्वरोजगार से जुडक़र आत्मनिर्भर बन सकें।
सीएम श्री बघेल ने देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के लिए योजना में सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का प्रावधान करने के निर्देश दिए।