‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 12 मार्च। भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य व पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने जारी विज्ञप्तिमें कहा कि  कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को ढाई हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। आज 51 माह बीतने के बावजूद उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अगर हिसाब लगाएं तो बेरोजगारी भत्ता का एक बेरोजगार का 51 माह के 1,27,500 रू. होता है।

विगत दिनों कांग्रेस सरकार के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 18 लाख 80 हज़ार पंजीकृत बेरोजगार हैं, परन्तु भूपेश सरकार ने बजट में 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार यह तो मात्र 1 माह का ही बेरोजगारी भत्ता होता है। तो क्या यह सरकार केवल एक माह का बेरोजगारी भत्ता देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री समझ रही है।

पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कहा कि बजट में बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणा भूपेश बघेल सरकार ने की है, वह बचे हुए 6 माह में न तो इनकी औपचारिकता पूर्ण कर पाएंगे और न कोई नियम और कानून ही बना पाएंगे। 

उन्होंने कहा कि यह सरकार बेरोजगारी भत्ता न देना पड़े, इसलिए नए नियम कानून स्वयं बना रही है प्रति परिवार छह लाख से नीचे की आय को गरीबी रेखा की आय मानी जाती है, परंतु उन्होंने बेरोजगारी भत्ता में ढाई लाख की सीमा निर्धारित करके बेरोजगारों की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल लोगों को ठगने की घोषणा है।