‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अप्रैल।  राशन दुकानों में ओवर स्टॉक की रिपोर्ट शासन को मिल गई है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने छत्तीसगढ़ को बताया कि ओवर स्टॉक का आंकड़ा बहुत कम हो गया है। जिन दुकानों में ओवर स्टॉक मिला है। उन दुकानदारों से वसूली भी की गई है। हमने विधानसभा में जानकारी दी थी कि ओवर स्टॉक की गड़बड़ी 173 करोड़ तक हो सकती है। लेकिनआंकड़ा उससे भी कम है। दुकान-दर-दुकान एक-एक दाने का हिसाब मिल गया है। कहीं 50 किलो तो कहीं 1 क्विंटल तक अधिक मिला है। ऐसे दुकानदारों से वसूली की गई है। ओवर स्टॉक वाले दुकानो ं की संख्या भी बढ़ गई है। पूर्व में 5 हजार दुकानों का आंकड़ा था। जांच में बढक़र दुकानें 7 हजार हो गई हैं। श्री वर्मा ने पूरे मामले की जानकारी के लिए खाद्य संचालक, अतिरिक्त संचालक से संपर्क करने कहा किन्तु दोनों ने जानकारी नहीं दी। इस बीच स्टॉक घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और सरकार की सहमति के बीच पी डी एस  संघ ने राज्यपाल से की मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है।  संघ ने सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाया है। राज्यपाल विश्वभूषण ने कहा कि, बहुत गंभीर विषय है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे।

संघ ने राज्यपाल को बताया कि, केंद्रीय पुल का चावल वितरण नहीं किया गया। सिर्फ 2 महीने ही चावल का आबंटन हुआ है।
पीडीएस संघ के अध्यक्ष रामदेव सिन्हा ने बताया कि, खाद्य निरीक्षक दबाव बना रहे हैं। निरीक्षकों द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, उस फॉर्मेट को भर के खाद्य निरीक्षक आते हैं और आपके ऑनलाइन मॉडल में प्रदर्शित हो रहा है। ऐसा कहकर इसकी आपको भरपाई करना पड़ेगा दबाव बनाते हैं।फॉरमेट में हस्ताक्षर करने खाद्य निरीक्षक दबाव बना रहे हैं। हमारे दुकानदार पूरी तरह से भयभीत हैं।

68 हजार मैट्रिक टन घोटाले की जो बात सामने आ रही है इस घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार हमारे भोले-भाले राशन दुकानदारों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा हमारे विभाग के द्वारा छोटे और बड़े दुकानदारों ऑनलाइन मॉडल के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, किसी के ऊपर आरआरसी जारी कर रहे हैं।चावल भरपाई करने का भी आह्वान छेड़ा है।