अब मुख्यमंत्री के नाम विधायक चक्रधर को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 20 अप्रैल। परीक्षा अवधि के पश्चात शासकीय करण की मांग को लेकर पंचायत सचिव बीते 16 मार्च से हड़ताल पर बैठे हैं। सचिवों की हड़ताल अवधि को लगभग 1 माह हो चुका है, पंचायतों में कामकाज ठप हो चुके हैं। लेकिन सरकार द्वारा सचिवों की मांग पर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है।

सरकार द्वारा सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अपनी जिद पर अड़े सचिवों ने आदेश की कॉपी को ही धरना स्थल पर जलाकर आक्रोश प्रकट किया था। जिसके बाद से सरकार ने भी अब इस मामले पर चुप्पी साधी है।

पंचायत सचिव संघ जिला इकाई रायगढ़ के द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पिछले दिनों शहर में रैली निकाली गई थी। और शासकीय करण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था। जिसके बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन सचिव संघ ने अब सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रांतीय आवाहन पर मंगलवार को सचिव संघ ब्लॉक इकाई तमनार के सदस्यों ने क्षेत्रीय लैलूंगा विधायक चक्रधर सिदार के निवास स्थान जाकर शासकीय करण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विधायक को ज्ञापन सौपें है।

मुख्यमंत्री के नाम विधायक चक्रधर सिदार को दिए गए ज्ञापन में सचिव संघ ब्लाक इकाई तमनार द्वारा बताया गया है कि 29 मार्च 2022 को प्रदेश के मुख्या भूपेश बघेल द्वारा इंदौर स्टेडियम रायपुर में पंचायत सचिव शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में पंचायत सचिवों का शासकीय करण करने की घोषणा की गई थी। लेकिन आज तक पंचायत सचिवों का शासकीय करण नहीं हो पाया है। पंचायत सचिवों का कहना है कि शासन द्वारा अगर पंचायत सचिवों का शासकीय करण किया जाता है तो शासन-प्रशासन को वार्षिक वित्तीय भार लगभग 75 करोड़ आएगा जो कि नहीं के बराबर है।