‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/ दिल्ली, 27 जुलाई। देशभर के लाखों कर्मचारी, अधिकारियों के लिए दुखद खबर है। वह यह कि केंद्र सरकार वेतनवृद्धि की अनुशंसा के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है । केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है । उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाने जा रही । आपको बता दे कि सातवें वेतन आयोग के गठन के समय ही तत्कालीन सरकार ने आठवें आयोग का गठन न करने की बात कही थी। इसके बाद हाल के दिनों में केंद्रीय विभागों के हलकों में चर्चाएं आम हैं कि डीए बढक़र 50 त्न के आंकड़े को छूने की स्थिति में नया आयोग गठित किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मियों को इस समय 42त्न डीए दिया जा रहा है । और अभी जुलाई की किश्त मिलना शेष है।

केंद्र सरकार में कर्मियों को लेकर कई बड़े निर्णय लंबित हैं। ऐसा संभव है कि 180 दिन बाद सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाए। वेतन में चार फीसदी डीए की वृद्धि, यह पहली जुलाई से देय है। डीए/डीआर की फाइल को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद यानी जनवरी 2024 में दोबारा से डीए में चार फीसदी की वृद्धि संभव है। उस वक्त डीए वृद्धि का ग्राफ पचास फीसदी के पार चला जाएगा। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसा होता है, तो बाकी के भत्ते भी स्वत: ही 25 फीसदी बढ़ जाएंगे। रही बात पुरानी पेंशन की, तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन किसी भी सूरत में इस मुद्दे से हटने को तैयार नहीं हैं। जेएफआरओपीएस के सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि केंद्र सरकार, कर्मियों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दस अगस्त को जब संसद भवन के सामने दो लाख कर्मचारी एकत्रित होंगे, तो सरकार की नींद टूटेगी।