‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 27 जुलाई। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत नियमित कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अपनी प्रमुख मांग जैसे-समस्त विभागों में एक समान पदोन्नति चैनल का निर्धारण, पदोन्नत समयमान-वेतनमान, प्रारंभिक वेतनमान में सुधार एवं सम्मानजनक पदनाम परिवर्तन जैसे मांगों को पूरा कराने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन के जिला पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 

छ.ग. प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन की शासन से प्रमुख मांग है कि- एक समान पदोन्नति चैनल का निर्धारण हो- शासन के कुछ विभागों (यथा वाणिज्य कर, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कोष लेखा एवं पेंशन विभाग एवं अन्य विभाग) में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद से विभिन्न पदों  पर 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300 में पदोन्नति के प्रावधान किये गये हैं, परन्तु छ.ग. के समस्त विभागों में एक समान पदोन्नति चैनल का निर्धारण नहीं होने से अधिकांश डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदोन्नति से वंचित है। अत: संघ की मांग है कि समस्त विभागों में एक समान पदोन्नति चैनल का निर्धारण हो।

2. पदोन्नति से वंचित डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को प्रथम समयमान-वेतनमान 4200/4300 ग्रेड-पे दिया जाये- संघ की मांग है कि जो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं उनको पदोन्नत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भांति निर्धारित अवधि में प्रथम समयमान-वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 से 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/4300 दिया जाये।

3. तकनीकी पद घोषित करते हुए प्रारंभिक वेतनमान 2800 ग्रेड-पे किया जाये- चूंकि कम्प्यूटर पर कार्य करना तकनीकी कार्य है, जो कि तकनीकी ज्ञान एवं योग्यता से ही संभव है तथा त्वरित गति से अधिक कार्य करना होता है। शासन के मंशानुरूप वर्तमान में समस्त विभागों के कार्य कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं, जिससे कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा कुशलतापूर्वक समय पर पूर्ण किया जा रहा है। अत: संघ की मांग है कि कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए प्रारंभिक वेतनमान 2400 ग्रेड-पे से 2800 ग्रेड-पे किया जाये।

4. डाटा मैनेजर/डाटा ऑफिसर जैसे सम्मानजनक पदनाम परिवर्तन- मांग है कि हमें सम्मानजनक पदनाम जैसे- डाटा मैनेजर/डाटा ऑफिसर जैसे सम्मानजनक पदनाम दिया जाये। पदनाम परिवर्तन से शासन पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आएगा।