वेतन विसंगति और आपातकालीन का पैसा देने बेमुद्दत हड़ताल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 24 अगस्त। शासकीय स्वास्थ्य अमला नर्सिंग संवर्ग और डॉक्टर्स अनिश्चित कालीन हड़ताल पर डटे हैं। उनकी मांग वेतन विसंगति को दूर करने के साथ ही असमाजिक तत्वों द्वारा किए जाने वाली और घटनाओं से बचाव की सुरक्षा के लिए तत्काल एफआईआर करने के साथ ही 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। डॉक्टर्स और हेल्थ नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल को जारी रखने की चेतावनी सरकार को दी है।

फेडरेशन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग एवं चिकित्सकों द्वारा अपनी जायज मांगो के संबंध में अनेक बार पत्राचार किया गया है, बावजूद इसके आज पर्यन्त तक मांगे लंबित है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीयों एवं अधिकारियों कि मांगो को शासन- प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा साथ ही अभी हाल ही में अनुपूरक बजट में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों कि उपेक्षा कि गई है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (एएनएम / एमपीडब्ल्यू) एवं स्टाफ नर्स कि वेतनविसंगति विभाग द्वारा प्रस्तावित वेतनमान दूर किया जावे, एवं चिकित्सकों के वेतनमान / वेतन / स्टाईपेंड संबंधी मांग जल्द पूरा किया जावे। मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप कोरोना काल में सेवा देने वाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष कोरोना भत्ता का भूगतान किया जावे। इसके साथ ही अवकाश के दौरान ड्यूटी करने का भुगतान करने की मांग की गई है।

एफआईआर से जुड़ी मांगे
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन की ओर से मांग की गई है कि हिंसात्मक गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकीय कार्य में लगे अमलों पर लगातार हिंसा कि घटनाओं में वृद्धि से कर्मचारियों एवं अधिकारियों में भय का माहौल व्याप्त है, जिसके कारण प्रदेश के चिकित्सकीय अमले कि जान-माल के नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे मे चिकित्सकीय अमलों पर हुए हिंसात्मक घटनाओं कि सूची तैयार कर आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश समस्त पुलिस अधीक्षकों को प्रसारित किया जाए एवं बढ़ती हिंसा पर लगाम लगाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई किया जाएं। संस्थागत एफआईआर किसी भी संस्था में हिंसात्मक घटना पर कार्यालय प्रमुख द्वारा तत्काल संस्थागत एफआईआर कराया जाए। 

गृह विभाग द्वारा गाईडलाईन जारी गृह विभाग द्वारा आरोपी कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एवं हिंसात्मक घटनाओं के विरूद्ध समस्त धाराओं के तहत 24 घंटे में गिरफ्तारी के लिए आदेश प्रसारित किया जाए। पीडि़त अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश कि पात्रता हो। समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में गार्ड कि नियुक्ति किया जाए। अत: उपरोक्त मांगों पर विचार करते हुए तत्काल पूर्ण करने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की गई।