‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 दिसंबर। अविभाज्य मप्र के समय से चली आ रही प्रक्रिया, परम्परा लघु वनोपज संघ और वन विभाग में टूटने जा रही है। पूर्ववर्ती  कांग्रेस सरकार के मंत्री और अफसरों  की गलत नीति

से 180 लोग प्रमोशन से वँचित हो रहे हैं।पूर्व वन मंत्री की जिद के चलते  वन कर्मियों मे आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने नयी सरकार और नए मंत्री के आने तक कार्रवाई रोकने की मांग की है।

बताया गया है कि मप्र के जमाने से लघु वनोपज संघ में वन विभाग के डिप्टी रेंजरों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर तेंदुपत्ता और अन्य सभी वनोपज (वर्तमान में 70 से अधिक) की खरीदी की जाती रही है। इनके एक वर्ष की  प्रतिनियुक्ति से लौटने पर ही  विभाग में वन रक्षक वन पाल,डिप्टी रेंजर पद पर पदोन्नत होते रहे हैं । लेकिन आचार संहिता लगने से पहले  अगस्त -23 को  एमडी अनिल राय, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव ने मंत्री मो.अकबर को अपने विश्वास में लेकर कुल 180 पदों पर सहायक प्रबंधक  (संविदा) नियुक्ति की तैयारी कर चुके हैं। और सभी सीसीएफ को पत्र भेजकर प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न करने कहा है ।

ऐसा करने से  इससे कुल 540 पद प्रभावित होते है।180 कर्मचारी वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल, इतने ही  वनरक्षक से वनपाल और 180 और कर्मचारी वनरक्षक वरीयता में आगे बढ़ते है। लेकिन अब  ये रास्ता पूर्णरूप से बंद हो जाएगा । और उपवनक्षेत्रपाल के पद पर मुश्किल से 36 ही और वनरक्षक से वनपाल में भी इतने ही कर्मचारी पदोन्नत होंगे। साथ ही  पदोन्नति में 5-7 साल पीछे हो जाएंगे। जो कि घोर अन्याय है। वन कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि इसका विरोध नही किये तो फिर सेवा मे पदोन्नति को भूलना होगा खासकर 2013 बैच वालों को।

कर्मचारियों ने आला अफसरों, मुख्य सचिव से मांग की है कि नई सरकार के सत्ता मैं आने तक प्रक्रिया रोकने की मांग की है।