‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 फरवरी। डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने आज विधानसभा में घोषणा की कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सिपाही, हवलदारों के भत्तों में वृद्धि के लिए अंतरविभागीय समिति का गठन कर दिया गया है । उसकी अनुशंसा मिलने पर बढ़ोतरी कर दी जाएगी। 

प्रश्न काल में कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने यह प्रश्न उठाया । श्रीमती नंद ने पुलिस कर्मियों को दिए जा रहे वेतन मान, भक्तों की पदवार जानकारी मांगी थी। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि सीएएफ/डीएफ के आरक्षक से एसआई तक को साल में  13 महीने का वेतन दिया जाता है । इसके पीछे मुख्य कारण उनकी व्यस्ततम ड्यूटी, परिश्रम अधिक और कम छुट्टी है। उन्होंने बताया कि इनके अलावा बस्तर,राजनांदगांव (नौ थाना इलाके) के कर्मियों को मूल वेतन  में से 15-20 फीसदी, किट भत्ते दिए जाते हैं । नक्सल क्षेत्र में एस टी एफ को 50 फीसदी, नक्सल गुप्तचर को 50त्न, सीएम, राज्यपाल के सुरक्षा बल को 50 फीसदी विशेष जोखिम भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त डीएएफ के आरक्षक,निरीक्षक को 1000-1200 रिस्पांस भत्ता, एचआरअ जैसे बहुत से और भत्ते दिए जाते हैं । 

चातुरी ने कहा क्या इनके मूल वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है? मंत्री ने कहा कि नहीं हैं,लेकिन भत्तें बढ़ाने को लेकर एक अंतर विभागीय कमेटी बना दी गई है । जो पुनरीक्षण करेगी। शर्मा ने कहा कि कुछ भत्ते 5 से 9 वर्षों में नहीं बढ़े हैं। इनमें किट भत्ता, राशन भत्ता, एचआरए मेडिकल ,पौष्टिक आहार,सायकल भत्ता,ट्रेनिंग, स्मार्ट डिवाइस एलाउंस, वर्दी धुलाई नि:शुल्क भोजन प्रमुख हैं। चातुरी नंद ने कहा कि महीने में सौ रूपए पौष्टिक आहार भत्ता क्या पर्याप्त हैं जब सौ रूपए में एक दिन की सब्जी नहीं मिलती । इतने में पुलिस कर्मी महीने भर में कितनी पौष्टिकता ले सकते होंगे?इसी तरह से 60रूपए महीना धुलाई भत्ता,इतने में तो निरमा पावडर नहीं आता।एचआरए मात्र 1500, और आज किराया 4-5000 रूपए से कम नहीं है। इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए।

गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि नि संदेह यह कम है । कुछ भत्ते 2013 और कुछ बीते पांच वर्ष में नहीं बढ़ाए गए। हमने जीएडी,वित्त, गृह विभाग के अधिकारियों की समिति बनाई है उनके माध्यम से वृद्धि की प्रक्रिया चल रहा है। ग्रेड-पे, एचआरए तो हम नहीं कर सकते लेकिन यह भी 7 वें वेतन आयोग के अनुसार दे रहे हैं। चातुरी नंद ने पूर्व के सत्रों में डॉ रमन सिंह, धर्मजीत सिंह, पुन्नुलाल मोहिले के पूछे प्रश्नों के संदर्भ  से पूछा कि ग्रेड ने, किट भत्ता बढ़ाएं। 

स्पीकर डॉ.सिंह ने भी कहा कि सही है, 10-10साल से नहीं बढ़ा है क्या रिवाइज करेंगे? मंत्री ने कहा कि वृध्दि की दिशा में हम काफी आगे बढ़ गए हैं। चातुरी ने 20-20 वर्ष से सिपाहियों को पदोन्नति न मिलने का भी मुद्दा उठाया । मंत्री शर्मा ने कहा कि पदोन्नति नियमानुसार हर साल करते हैं । इस चर्चा मेंं धर्मजीत सिंह ने अनुदान मांगों की चर्चा में वृद्धि की घोषणा करने और  कवासी लखमा ने नक्सल क्षेत्रों के कर्मियों के लिए थाना परिसर में ही आवास बनाकर देने की बात कही।