तीन साल से डीपीसी अटकी, रिव्यू भी नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मई। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से एक बार फिर राज्य प्रशासन में आईएएस अफसरों की कमी का सामने आई है। बीते तीन वर्षों में डेढ़ दर्जन आईएएस अफसर रिटायर हुए हैं। जबकि उस अनुपात में नए आईएएस नहीं मिले हैं। 

राज्य गठन के बाद शुरूआती  आठ वर्ष में अफसरों की कमी बड़ी  समस्या रही। उसके बाद वर्ष 2015-21 तक एक बार फिर अफसर कम हुए । इस तरह से वर्तमान में भी वरिष्ठ अफसरों की कमी की वजह से सचिवालय में पदस्थ अफसर तीन से अधिक विभागों के प्रभार में हैं। यहां तक कि सीएम के सचिवों के भी अतिरिक्त विभागों का प्रभार दिया गया है । नई सरकार बनने के बाद  प्रतिनियुक्ति पर गए अफसर भी वापस भेजे गए हैं। इनमें रिचा शर्मा, सोनमणि बोरा और अविनाश चंपावत शामिल है।  इसके बाद भी वरिष्ठ अफसरों की कमी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है । हालांकि अभी भी दिल्ली में दर्जन भर आईएएस कार्यरत हैं।

बीते तीन वर्षों में कुल 18 आईएएस रिटायर हुए हैं। और यूपीएससी से नए पास आउट केवल 10 मिले हैं। 2021 में 3, 2022 में 3 और 2023 में 4 आए। ये सभी अभी प्रोबेजऩ में हैं। इसके विपरीत तीन वर्षों से डीपीसी न होने से राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर आईएएस प्रमोद नहीं हो पाए हैं। अंतिम डीपीसी वर्ष 21 में हुई थी, जब जयश्री जैन, लीना कमलेश मंडावी को अवार्ड हुआ था। उसके बाद से डीपीसी नहीं हुई है। इन अफसरों पर बिना अवार्ड के रिटायर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दूसरी ओर राज्य में छह नए जिलों के गठन के बाद से अफसरों की जरूरत और बढ़ गई हैं। उपलब्ध न होने से कलेक्टरों को जिले बदल बदलकर पदस्थ किया जा रहा है । नए जिलों की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार ने बीते पांच वर्ष से कैडर रिव्यू भी नहीं किया है। दिल्ली भेजे गए एक प्रस्ताव पर अब तक समीक्षा बैठक भी नहीं हो पाई है।