‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अगस्त। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ रायपुर की बुधवार शाम  यूनियन ऑफिस में बैठक हुई। बैठक में केन्द्र के समान 4 फीसदी डीआर और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर 12 अगस्त को वित्तमंत्री के सरकारी आवास पर प्रदर्शन और घेराव करने का निर्णय लिया गया।बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने की। बैठक महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोलहानी, लोचन पांडेय, रायपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे तथा अन्य पदाधिकारी क्रमश: बी एस दसमेर, अनिल पाठक, नरसिंग राम, ओ डी शर्मा, व्ही टी सत्यम, मालिक राम वर्मा, अनिल तिवारी, के जी विंसेंट, रामगोपाल श्रीवास्तव, नागेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।

नामदेव ने बताया है कि दोनों मांगों को लेकर  वित्त मंत्री से चर्चा हेतु निरंतर प्रयास करने पर भी बुजुर्ग पेंशनर प्रतिनिधि मंडल को समय नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

नामदेव ने कहा कि बताया गया है कि  राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा  नहीं होने से हर आर्थिक भुगतान के लिये मध्यप्रदेश शासन से सहमति लेना अनिवार्य मजबूरी बना हुआ है, सम्प्रति पेंशनरो की महंगाई राहत की राशि की किस्त केंद्र में 50प्रतिशत हो गया है और यहां  पेंशनरों को केवल 46 पर रोककर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़  के लगभग सवा लाख से अधिक पेन्शनर और परिवार पेंशनर महंगाई से त्रस्त दोनों राज्य सरकारों के बीच सहमति असहमति के बीच पिसा जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को बिना देर किए मध्यप्रदेश शासन से सहमति हेतु पत्राचार करना चाहिए। 

मुख्यमंत्री को बताया गया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के बीच पेंशनरी दायित्व के बंटवारे नहीं होने से मध्यप्रदेश सरकार को आर्थिक फायदा है,इसलिए मध्यप्रदेश शासन धारा 49 को वर्षो से जानबूझकर टालती आ रही हैं।  पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा नहीं होने से छत्तीसगढ़ शासन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।इसे संज्ञान में लेकर जरूरी कार्यवाही करने पर बल दिया गया है।