‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य के हितग्राहियों को पीएम आवास भाजपा की गरीब विरोधी चरित्र के कारण नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह गलत बयानी कर रहे कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने विद्वेष पूर्वक राज्य के प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति नहीं दिया था। जब राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार थी तब मोदी सरकार ने राज्य के 7 लाख आवासों को रद्द कर दिया था। यह तर्क दिया था कि राज्यांश देरी से जमा हुआ है। जबकि राज्य सरकार ने 800 करोड़ राज्यांश जमा किया था जबकि उस समय राज्य को केंद्र से 50 हजार करोड़ विभिन्न मदों में लेना था। छत्तीसगढ़ ही नहीं तब आधा दर्जन राज्यों के मकान रद्द किया था तब भूपेश सरकार ने अपने तरफ से नये सिरे से मकानों की स्वीकृति किया था। 

7 माह में साय सरकार ने एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने विधानसभा में अपने जवाब में बताया कि 6 माह में केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास के लिये एक भी रूपया नहीं दिया है। 

कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवासहीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। मोदी सरकार बताये 18 आवासों में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया? मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया। साय सरकार 18 लाख आवास स्वीकृति का झूठा प्रयास कर रही है।

 बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिये नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है, हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किश्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रू. नहीं भेजा है।