अंबिकापुर, 27 सितंबर। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन सरगुजा के बैनर तले शुक्रवार को विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी कलम बंद-काम बंद का आव्हान करते हुए एक दिवसीय अवकाश लेकर हड़ताल पर रहे। इस दौरान कार्यालयों में आंशिक व्यवधान की स्थिति बनी।

 फेडरेशन के पदाधिकारियों ने एक दिन पूर्व कार्यालयों व स्कूलों में जाकर अवकाश लेकर एक दिवसीय हड़ताल में शामिल होने के लिए सहमति ली थी, इसका अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। हालांकि शहर में शासकीय स्कूल बंद होने जैसी स्थिति सामने नहीं आई। स्कूलों का पूर्ववत संचालन होते देखा गया।

हड़ताली कर्मचारियों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। उन्होंने कहा कि अभी वे सांकेतिक रूप से शासन का ध्यानाकर्षण कराने के लिए एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। अगर प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों का त्वरित निराकरण करने शासन ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वे अनिश्चितकालीन आन्दोलन करेंगे। धरना, सभा के बाद अपरान्ह 3 बजे रैली के शक्ल में कर्मचारी कलेक्टोरेट पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आन्दोलन के प्रथम चरण में बीते 06 अगस्त को कलेक्टर रायपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर चार सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया है।

द्वितीय चरण में 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कलेक्टर, एसडीएम के अलावा विधायकों एवं सांसदों को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। तृतीय चरण में प्रदेश भर में 11 सितम्बर 2024 के दौरान जिला व ब्लॉक में मशाल रैली निकाली गई थी और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों से अवगत कराया गया था। इसके बाद भी अभी तक शासन स्तर पर चुप्पी बनी हुई है। इसके बाद भी फेडरेशन छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान मोदी की गारंटी की ओर दिलाते हुए आंदोलन के माध्यम से लगातार शासन-प्रशासन से पत्राचार करने में लगा है, लेकिन मांगों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी आक्रोशित हैं।

इस दौरान अध्यक्ष कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन कमलेश सोनी, कौशलेंद्र पांडेय, प्रदेश शिक्षक संघ के ओंकार सिंह, शिक्षक फेडरेशन के नितेश पांडेय, राजपत्रित अधिकारी संघ के डॉ. सीके मिश्रा, शासकीय तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नवीन केशरी, शासकीय लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के अखिलेश सोनी, पेंशनर समाज के हरिशंकर सिंह, राजस्व पटवारी संघ के श्रीकांत चैबे, लघु वेतन कर्मचारी संघ के विजेन्द्र यादव, प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आनन्द सिंह यादव, डिप्लोमा अभियंता संघ के आलोक सिंह, पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ के जय प्रकाश गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, नवीन केशरी, अमित सिंह, संजय यादव, शीतल बहादुर, संजय सिंह, संतोष शर्मा, भारतेंदु वर्मा, इन्दरजीत देवांगन, राजेन्द्र जायसवाल सहित काफी संख्या में उपस्थित थे।

इनकी ये है मांग-

भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 01 जनवरी 2024 से 04 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।