रायपुर, 18 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 19 फरवरी शुक्रवार को सुबह 7 बजे कोण्डागांव से ग्राम बरही देवभोग जिला गरियाबंद के लिए रवाना होंगे। दोपहर 10 बजे ग्राम बरही पहुंचकर माता लंकेश्वरी दर्शन करेंगे। सुबह 10.30 बजे ग्राम बरही से कोडोबेडा के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे कोडोबेड़ा पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे देवभोग पहुंचकर सम्मेलन में भाग लेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 20 फरवरी शनिवार को सुबह 11 बजे देवभोग से कदलीमुड़ा के लिए रवाना होंगे। सुबह 7.15 कदलीमुड़ा पहुंचकर गौठान निरीक्षण एवं श्रमदान कार्यक्रम में भाग लेंगे। सुबह 9.15 देवभोग से मैनपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10 बजे मैनपुर सर्किट हाउस में कांग्रेसजनो से भेंट एवं चर्चा करेंगे। सुबह 10.30 मैनपुर से गरियाबंद के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12.45 बजे गरियाबंद में पत्रकारवार्ता को संबोधित करेंगे। दोपहर 1.30 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 4 बजे गरियाबंद से रायपुर के लिए रवाना होंगे। रायपुर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। मनरेगा से हुए नहरों की पक्की लाइनिंग ने कई गांवों में सिंचाई व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर दिया है। बीजापुर जिले में नौ लघु जलाशयों में निर्मित पक्के नहरों से अंतिम छोर में स्थित खेतों तक समय पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचने से किसान गदगद हैं। खरीफ मौसम के दौरान पक्की नहरों से खेतों तक पानी पहुंचने से इस साल किसानों ने अच्छी पैदावार ली है। मनरेगा और डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) के अभिसरण से वर्ष 2019-20 में जलाशयों की सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्स्थापित करने का एक महती काम शुरू किया गया था। इसके सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगे हैं। इस काम से बीजापुर जिले के 799 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई है।

नहरों की पक्की लाइनिंग से जहां एक ओर जिले का सिंचित रकबा बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर यह किसानों की आर्थिक उन्नति का रास्ता खोल रहा है। मनरेगा अभिसरण से बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखण्ड के कोडोली ग्राम पंचायत में भी नहर लाइनिंग का कार्य कराया गया है। कोडोली जलाशय की नहरों (तालाब क्रमांक-1 व 2 से) में 1800 मीटर लम्बाई की सीसी लाइनिंग कर सिंचाई व्यवस्था पुनर्स्थापित की गई है। महज एक साल में ही बीजापुर जिला प्रशासन की इस पहल के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यह परियोजना कोडोली के श्री नरहर नेताम जैसे किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आई है जिनकी सात एकड़ कृषि भूमि इस नहर से लगी हुई है। 

नरहर नेताम का घर-आंगन आज बासमती चावल की खुशबू से महक रहा है। नहर लाइनिंग के बाद मिल रही सिंचाई सुविधा को देखते हुए उन्होंने इस साल खरीफ मौसम में अपने चार एकड़ खेतों में बासमती और तीन एकड़ में महेश्वरी धान की बुआई की थी। खेतों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंचने से इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा धान हुआ है। नेताम कहते हैं कि नहर लाइनिंग का यह काम उनके जैसे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले यह कच्ची नहर थी। जब भी किसी किसान को पानी की जरूरत होती थी, तो वह नहर के किनारों को काटकर अपने खेतों की सिंचाई कर लेता था। इसके कारण जलाशय के नजदीक के ही कुछ खेतों को पानी मिल पाता था। वहीं नहर कच्ची होने के कारण उसमें गाद भरने के साथ-साथ झाडिय़ां भी उग आई थीं। इन सब वजहों से आखिरी गांव तक नहर का पानी नहीं पहुँच पाता था।

नेताम बताते हैं कि रबी की फसल तो दूर, खरीफ फसल में भी नहर से सिंचाई को लेकर किसानों के बीच झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाती थी। पर अब नहरों की पक्की लाइनिंग हो जाने से यह समस्या दूर हो गई है। अब खरीफ फसल के बाद किसान दूसरी फसल ले रहे हैं। नेताम ने भी तीन साल बाद अपने एक एकड़ खेत में भुट्टा, आधा एकड़ में चना व सरसों तथा आधा एकड़ में खरबूजा लगाया है।

मनरेगा और डीएमएफ के अभिसरण से विकसित हुई सिंचाई सुविधा के फलस्वरूप आने वाले कुछ महीनों में भैरमगढ़, कोडोली, मिरतुर और नेलसनार के बाजारों में इनके उत्पाद नजर आएंगे।

नेताम के परिवार को मनरेगा से हुए इस नहर लाइनिंग के काम में 185 दिनों का सीधा रोजगार भी मिला है। उनके परिवार को वर्ष 2019-20 में 80 दिनों के रोजगार के एवज में 14 हजार रूपए से अधिक की मजदूरी मिली थी। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उनके परिवार को 105 मानव दिवस काम के बदले करीब 20 हजार रूपए का मजदूरी भुगतान किया गया है।

रायपुर, 18 फरवरी। अबूझमाड़ में अब राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों का आयोजन होने लगा है। नारायणपुर जिले में तीसरी बार अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन-2021 का आयोजन 27 फरवरी 2021 को किया जा रहा है। इस मैराथन में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के जिलों, दूसरे राज्यों एवं केन्या के धावकों सहित लगभग 7 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाईन पंजीयन किया है। पंजीयन की अंतिम तारीख 25 फरवरी है। लोगों में मैराथन को लेकर अच्छा-खासा उत्साह है। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी वेबसाईट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाहर से आने वाले धावकों के लिए रूकने एवं भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था रहेगी।

मैराथन दौड़ में महिला एवं पुरूष वर्ग के लिए अलग-अलग पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। प्रथम पुरस्कार 1 लाख 21 हजार, द्वितीय 61 हजार, तृतीय 31 हजार, चतुर्थ 21 हजार और पंचम पुरस्कार 11 हजार रूपये प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही छठवें से दसवें नंबर पर आने वाले महिला एवं पुरूष धावकों को 5-5 हजार रूपये की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार नारायणपुर जिले के महिला एवं पुरूष 10-10 धावकों को 5-5 हजार रूपये की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं मेडल पृथक से प्रदान किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। बीती रात जांच में 311 नए पॉजिटिव मिले। इसमें रायपुर से सबसे अधिक 118 रहे। दूसरी तरफ, कोरोना से 4 की मौत दर्ज की गई है। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव 3 हजार आसपास हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, और नियमों का पालन जरूरी है।

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात दुर्ग में 66, सरगुजा में 16 व राजनांदगांव में 15 नए पॉजिटिव मिले। बालोद-2, बेमेतरा-1, कबीरधाम-2, धमतरी-11, बलौदाबाजार-3, महासमुंद-14, गरियाबंद-10, बिलासपुर-10, रायगढ़-8, कोरबा-7, जांजगीर-चांपा-2, मुंगेली-1, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-0, कोरिया-3, सूरजपुर-7, बलरामपुर-1, जशपुर-8, बस्तर-4, कोंडागांव-0, दंतेवाड़ा-1, सुकमा-0, कांकेर-0, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 0 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ, प्रदेश में बीती रात मिले 311 नए पॉजिटिव के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढक़र 3 लाख, 9 हजार 934 हो गई है। इसमें से 3788 मरीजों की मौत हो गई है। 3 हजार 9 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 3 लाख 3 हजार 137 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए नियमित मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है। लापरवाही पर संक्रमण का खतरा हो सकता है।

सुकमा-बीजापुर में कोई एक्टिव नहीं

बस्तर के सुकमा, बीजापुर जिले में कोरोना का खतरा कम हो गया है। यहां कल कोई नए पॉजिटिव नहीं पाए गए। एक्टिव केस भी अब यहां नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन दोनों जिलों में कोरोना का खतरा पहले से कम है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अपने शुरूआती दौर से ही अकृषि मौसम में जरूतमंद ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम रही है। इससे ग्रामीण अंचल में जनोपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण से एक ओर जहां ग्रामीणों को सुविधाएं सुलभ हुई है, वहीं दूसरी ओर इस योजना के माध्यम से मजदूरी के रूप में मिली राशि से जरूमंद ग्रामीणों का जीवनयापन आसान हुआ है। कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान लॉकडाउन की अवधि में रोजी-रोजगार बंद हो जाने की वजह से घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा वरदान साबित हुई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वापस लौटे श्रमिकों को मनरेगा का जॉब कार्ड दिए जाने के साथ ही उन्हें गांव में ही काम उपलब्ध कराया गया। लॉकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य जरूरतमंद ग्रामीणों एवं प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में देश का अग्रणी राज्य रहा। लॉकडाउन की अवधि अप्रैल-मई माह में छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजाना 25 हजार से अधिक जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की थी। धमतरी जिले में देश के विभिन्न प्रांतों से लॉकडाउन के चलते वापस लौटे 241 श्रमिकों को उनके गांव में ही मनरेगा के तहत भरपूर काम मिला। इन प्रवासी श्रमिकों ने 5802 मानव दिवस के जरिए 11 लाख 2 हजार 384 रूपए की मजदूरी अर्जित की, जो कोरोना संक्रमणकाल में उनके परिवार के जीवनयापन का सहारा बनी।

धमतरी विकासखंड में 16 प्रवासी श्रमिकों ने मनरेगा के अंतर्गत संचालित कार्यों में 412 दिवस कार्य कर 78 हजार 280 रूपए, कुरूद विकासखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों ने 586 दिवस काम कर एक लाख 11 हजार 340 रूपए, मगरलोड विकासखंड के 16 प्रवासी श्रमिकों ने 268 दिन के रोजगार के माध्यम से 50 हजार 920 रूपए तथा नगरी विकासखंड के 162 श्रमिकों 4536 दिवस कार्य अर्जित कर 8 लाख 61 हजार 844 रूपए की मजदूरी हासिल की। प्रवासी श्रमिकों ने मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण, वृक्षारोपण कार्य, मिट्टी मुरूम सडक़, नाला सफाई, धरसा सडक़ निर्माण, मिनी स्टेडियम, मिश्रित वृक्षारोपण कार्य, पशुशेड निर्माण, धान चबूतरा निर्माण, निर्मला घाट एवं डबरी निर्माण आदि का कार्य किया।

धमतरी विकासखंड के ग्राम पंचायत सेमरा (बी) के प्रवासी श्रमिक श्री लेखराम ने बताया कि-लॉकडाउन के समय वह उड़ीसा प्रांत के फरसाबुड़ा में भवन निर्माण कार्य में गये थे। लॉकडाउन के दौरान वह अपने गांव लौटे और रोजगार के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन लगाया। उन्होंने बताया कि वह तालाब गहरीकरण, सडक़ निर्माण एवं पचरीकरण निर्माण में 81 दिन काम किए, जिसके एवज में उन्हें 15 हजार 390 रूपए की मजदूरी मिली, जो संकट के समय में परिवार के जीवनयापन का सहारा बनी।

इसी तरह नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत भोथापारा निवासी राजकुमार ने 65 दिन, जैतपुरी के कृष्णा ने 60 दिन, सांकरा के टाकेश्वर कुमार साहू ने 56 दिन कुम्हड़ा के भागीरथी ने 56 दिन, कोलियारी के शैलन्द्री नेताम ने 56 दिन, बेलरबाहरा के देवकी बाई ने 56 दिन एवं जबर्रा के कमलेश्वर कुमार ने 55 दिन काम कर अपने परिवार का गुजर-बसर करने में सफल रहें। नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत झुंझराकसा निवासी रूपसिंह नेताम ने बताया कि वह जिला जांजगीर चांपा में पिछले 01 साल से जैविक खाद निर्माण कंपनी में काम थे। 22 मार्च 2020 को जब पूरे भारत भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ, तब वह अपने गांव लौट आए।

मनरेगा के तहत उन्हें मेट का काम दिया गया और उन्हें मजदूरी के एवज में 5 हजार 130 रूपए अर्जित किए। झुंझराकसा सरपंच श्रीमती कलेश्वरी मरकाम ने बताया कि-कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीणों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराते हुए गांव में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत् काम दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। मसीहीजनों का 40 दिनी उपवासकाल बुधवार से प्रारंभ हो गया। राजधानी में सेंट मैथ्यूस चर्च, सीएनआई चर्च जोरा, सीएनआई चर्च नवा रायपुर खड़ंवा, ग्रेस चर्च, सेंट मेरीस चर्च टाटीबंध, भनपुरी कैथोलिक चर्च, मेनोनाइट चर्च, सेंट टेरेसा चर्च अमलीडीह, मारथोमा चर्च, चर्च आफ गाड, रायपुर क्रिश्चयन चर्च समेत करीब 40 गिरजाघरों में भी उपवासकाल धार्मिक परंपरा के साथ संपन्न हो रहा है।

भस्म बुधवार पर उपदेश देते हुए छत्तीसगढ़ डायोसिस के बिशप रॉबर्ट अली ने कहा कि उपवासकाल का वक्त जीवन को नए सिरे से आंकने का समय है। आप प्रभु की नजदीक जाएं। अपने जीवन का नवीनीकरण करें। प्रार्थना करें। ईश्वर से अपनी बीमारी व बुरी आदतों को त्यागने आत्मिक व शारीरिक शक्ति मांगे। जो बीमार हैं वे त्याग व संयम से  उपवास कर सकते हैं। ऐश वेडनेस-डे के मौके पर शहर के गिरिजाघरों  में विशेष आराधनां हुई। इस मौके पर प्रतिदिन संध्या घरों में प्रार्थना सभाएं होंगी तथा किसी भी तरह के समारोह, विवाह या अन्य कार्यक्रम नहीं होगें। 

रायपुर, 18 फरवरी। रायगढ़ के करोड़ीमल जिला अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति व बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर द्वारा 20 फरवरी को मुफ्त कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 
इस कैंप में नि:शुल्क पैप स्मीयर, सायटोलॉजी, एवं एफएनएसी किया जाएगा। सभी उम्र के लोग इस कैंप में आकर नि:शुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं। नया रायपुर में स्थित सर्वसुविधा-युक्त एवं आधुनिक कैंसर अस्पताल,  बालको मेडिकल सेंटर की ओर से डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा (डीएम मेडिकल ऑंकोलॉजी) एवं उनकी टीम मरीजों की जांच करेंगी। मुफ्त कैंसर की जांच हेतु पंजीयन के लिए 7471130319, 7987055731 पर संपर्क कर सकते हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। पेट्रोल-डीजल के दाम में लगातार बढ़ोत्तरी का विरोध करते हुए आप पार्टी ने यहां बूढ़ापारा में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढऩे से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों पर होने लगा है। 
पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों व तानाशाही रवैय्ये की बदौलत आज देश में पेट्रोल 100 का आंकड़ा छूने जा रहा है। 2014 से पहले यही भाजपा के लोग आंदोलन करते दिखाई देते थे, आज वे कहां गए वे। उन्होंने कहा कि इनके दाम बढऩे से सभी संसाधनों पर इसका असर पड़ता है। आवागमन महंगा होने के साथ-साथ रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों पर इसका सीधा असर होता है।

जिला अध्यक्ष कमल नायक ने कहा कि आज जिस प्रकार पेट्रोल ,डीजल व घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वह देश के लिए चिंता का विषय है। केंद्र सरकार सीधे जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। इसका असर सब्जी, अनाज दवाइयां के साथ साथ दैनिक उपयोग की चीजों पर होती जा रही है। वहीं जनता का ध्यान भटकाने उन्हें अन्य मुद्दों में उलझाया जा रहा है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। ध्रुपद्म कला केंद्र द्वारा बसंत पंचमी के पावन अवसर पर केंद्र में वसन्तोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री भारती बंधु और कमला देवी संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वी. एन. सिंह थे। 

बतौर विशिष्ट अतिथि दीपक व्यास शामिल रहे। वसंतोत्सव समारोह के अवसर पर कलाकारों द्वारा सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर ध्रुपद कला केंद्र की निषाद न्यास, मनीषा जंघेल, श्रिया चंद्राकर द्वारा गायन  तथा प्राप्ति भट्टाचार्य द्वारा तबलावादन की प्रस्तुुति दी गई। इनके अलावा कमला संगीत महाविद्यालय के छात्र मोहित साहू द्वारा वायलिनवादन की तथा ध्रुपद्म कला केंद की छात्रा डॉ. सुधा त्रिवेदी द्वारा ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दी गई। 

कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हीना के. देशपांडे द्वारा ध्रुपद गायन की प्रस्तुति दी गई। संगतकार के रूप में  त्रिलोचन सोना, गौतम विस्वास ,अरविंद भारती की सहभागिता रही। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग छग शासन के तत्वावधान में छग ओलंपिक संघ द्वारा पाटन में 20 और 21 फरवरी को आयोजित छत्तीसगढ़ खेल मड़ई के तहत विगत दिवस पाटन क्षेत्र के खिलाडिय़ों हेतु चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चयन स्पर्धा में पुरुष एवं महिला खिलाडिय़ों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।  

खेल मड़ई में संखलि, तुवे लंगरची, गेड़ी नावगोदिया भौरा, गिल्ली डंडा,सुर पिट्टूल, पुधव पुक, एवं फुगड़ी जैसे पारंपरिक खेल शांिमल होगें। खिलाडिय़ों के उत्साह वर्धन हेतु ओलम्पिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, कॉर्डिनेटर जीएस बॉम्बरा, आयोजन समिति के प्रभारी डॉ.अतुल शुक्ला सहित आयोजन समिति के सदस्य के रूप में  पाटन महाविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी डॉ.दिनेश नामदेव, प्रतियोगिता के टेक्निकल प्रभारी चंद्रशेखर चकोर और उनकी टीम, आयोजन समिति के सदस्य रूपेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित रहे। 
 

रायपुर, 18 फरवरी। पुलिस अधीक्षक डायल 112 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस खिलाड़ी प्रधान आरक्षक सतीश मिश्रा का सम्मान किया गया। पुलिस खिलाड़ी सतीश मिश्रा नेपाल पोखरा में आयोजित, इंडो-नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप-2021 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए शॉर्टपुट गेम में गोल्ड मैडल प्राप्त किया है। 
 

रायपुर, 18 फरवरी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर बर्नाड वान लीर फाउंडेशन और डब्ल्यूआरआई इंडिया द्वारा आयोजित नरचरिंग नेबरहुड चैलेंज कार्यक्रम में रायपुर स्मार्ट सिटी को देश के उन 63 शहरों में शामिल किया गया है, जो बच्चों की रुचि के अनुरूप अपने शहर को नया रूपाकार, उत्कृष्ट जीवन शैली विकसित करने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे  हैं। 

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आज इन शहरों के नाम की घोषणा हुई। रायपुर स्मार्ट सिटी सहित देश के चयनित 63 शहरों ने इस प्रतियोगिता में अपनी कार्य योजना साझा की थी। प्रतियोगिता के अंतर्गत अगले चरण में इन शहरों की प्रविष्टियों का पुनरीक्षण कर चयनित शहरों को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के निर्धारण व योजना के क्रियान्वयन में सहायता दी जाएगी। इसकी शुरुआत अगस्त-सितंबर 2021 से होगी। प्रतिस्पर्धा में अंतिम 10 शहरों को चयनित कर प्रविष्टि अनुरूप कार्ययोजना को पूरा करने सहयोग प्रदान किया जाएगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। संभव जनकल्याण समिति द्वारा  बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सरोना बस्ती में मां सरस्वती पूजन पश्चात सेवा कार्यों का शुभारंभ किया इस अवसर पर सरोना बस्ती में नाटक के माध्यम से अंधविश्वास दूर करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का सन्देश दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं बच्चों एवं युवाओं  ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सुरेंद्र पाटनी थे। कार्यक्रम का संचालन स्वाति यादव ने किया। इस अवसर पर सेवा भारती संगठन मंत्री अरुण किरवई,ने सेवा कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पार्षद  राजेश ठाकुर, दिलीप बिसेन, मनोज जैन,पुष्पेंद्र सिंह, भागीरथी अग्रवाल, रवीश गुप्ता  उपस्थित रहे। संस्था की अध्यक्ष संगीता चौबे ने आभार व्यक्त किया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज दिल्ली समेत देशभर में रेल रोको आंदोलन चलाया। इसी क्रम में रायपुर आसपास के दर्जनों किसानों ने आज दोपहर आरंग रेलवे स्टेशन के पास रेल रोको आंदोलन किया। पुलिस ने इस दौरान उन्हें बेरीकेड्स लगाकर उन्हें आगे बढऩे से रोक लिया। इसके बाद वे सभी रेलवे स्टेशन पास  सडक़ पर बैठे धरना-प्रदर्शन करते रहे।

नए कृषि कानून के विरोध एवं सभी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान आंदोलनरत हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में आज रेल रोको आंदोलन किया गया। इसी के तहत रायपुर जिले में आरंग रेलवे स्टेशन के पास छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया।  

किसान नेताओं का आरोप लगाते हुए कहना है कि भाजपा और उनके अधीन मीडिया घरानों द्वारा लगातार यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कृषि कानून किसान हितैषी है और इसका विरोध केवल हरियाणा व पंजाब के कुछ किसान संगठन कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस कॉरपोरेट परस्त कानून के खिलाफ आज देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। यह केवल किसानों का ही नहीं, बल्कि आम जनता का आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किसान शामिल हैं। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य  पारसनाथ साहू द्वारिका साहू, रूपन चंद्राकर, गौतम बंदोपाध्याय की उपस्थिति में हाल ही में कोर कमेटी की एक बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया था।
 

जांजगीर-चांपा, रायगढ़ जिले के प्रत्याशियों  के नामों की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। जय व्यापार पैनल के मुख्य चुनाव संचालक नरेन्द्र दुग्गड, चुनाव सह संचालक गारगी शंकर मिश्र, चुनाव सह संचालक जितेन्द्र दोशी एवं चुनाव सह संचालक मगेलाल मालू ने बताया कि जय व्यापार पैनल द्वारा रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले से उपाध्यक्ष एवं मंत्री पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। जय व्यापार पैनल ने यहां अनुभवी एवं नई सोच के साथ युवा चेहरों को मौका दिया है। पैनल के चुनाव संचालक मंडल ने व्यापारी हित को प्राथमिकता देने वाले प्रत्याशियों का चयन किया है। सदस्यों का मानना है कि मौजूदा हालात में व्यापारियों के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, उसके निराकरण के लिए सही प्रत्याशियों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। 

दुग्गड़ ने बताया कि आज जय व्यापार पैनल से जांजगीर चांपा जिले से उपाध्यक्ष पद हेतु शंकर लाल अग्रवाल, जिला मंत्री पद हेतु मनोज कुमार धामेचा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रायगढ़ जिला से उपाध्यक्ष पद के लिए तरुण अग्रवाल और जिला मंत्री पद के लिए अमित रतेरिया के नाम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों ही जिलों में पैनल द्वारा चयनित प्रत्याशी हमेशा ही व्यापारी हित से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। इनके द्वारा कोरोनाकाल में किए गए कार्य भी सराहनीय है। जय व्यापार पैनल के लिए व्यापारी हित सर्वोपरि है, इसलिए हमने प्रत्येक जिलों में ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जो व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते हैं। 

पैनल द्वारा अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपाध्यक्ष एवं मंत्री पद के प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, ये सभी ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी अमर पारवानी के नेतृत्व में कोरोना संकट के दौर में व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए और उन्हें दबावमुक्त रखा। 

पैनल के चुनाव सहसंचालक गारगी शंकर मिश्रा ने कहा कि जय व्यापार पैनल इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशियों एवं उनकी टीम के द्वारा व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों को लेकर चुनाव लडऩे जा रहा है और मजबूती से अपना दावा पेश कर रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों द्वारा व्यापारी हित में हमारे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जा रही है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि आज हम मजबूत जनाधार के साथ चुनावी मैदान में हैं और विपक्षियों को प्रत्याशी ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। 
चुनाव सहसंचालक श्री दोशी एवं मालू ने संयुक्त बयान में व्यापारियों से जय व्यापार पैनल को अपना समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि अमर पारवानी एवं उनकी टीम सदैव ही व्यापारी हित में समर्पित रही है। कोरोना संकटकाल में जब व्यापार और व्यापारी सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, उस दौर में भी सिर्फ श्री पारवानी एवं उनकी टीम ही जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ते हुए व्यापारियों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही थी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। जीएसटी में आयी विकृति को दूर करने की मांग को लेकर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा 26 फरवरी को भारत बंद का आयोजन किया गया, जिसे राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिलने लगा है। 

कैट के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय चौबे  ने बताया कि वर्तमान जीएसटी में इतनी विकृति आ चुकी है कि व्यापारी इसे अनुपालन के लिए अपना व्यापार छोडक़र इसी काम में लगे रहते हैं, इससे सभी व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है एवं सभी व्यापारी मानसिक प्रताडऩा के दौर से गुजर रहे हंै। 

श्री परवानी ने बताया कि बंद को सफल बनाने छग साबुन एण्ड डिटर्जेन्ट निर्माता कल्याण संघ, श्रीराम थोक सब्जी विक्रेता समिति डुमरतराई, गोल बाजार व्यापारी संघ, गुरूनानक चौक व्यापारी संघ, रायपुर दाल मिल एसोसिएशन, व्यापारी संघ बीरगांव, व्यापारी संघ पुराना धमतरी रोड़,  रायपुर कन्फेन्शरी एसोसिएशन, लालगंगा शॉपिग माल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन, रायपुर प्लायवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन,  रायपुर ऑप्टिकल व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन, जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स महासमुंद, छत्तीसगढ़ पेन्ट्स एण्ड कलर मैनुफैक्चरिंग एसोसियेशन, संघ, छत्तीसगढ़ ग्लास एसोसियेशन, रायपुर सायकल मर्चेन्ट एसोसियेशन, आलू प्याज अढ़तिया संघ, जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्ड़स्ट्रीज कोरबा, डूमरतराई व्यापारी कल्याण महासंघ ने अपना समर्थन दे दिया है। इसी तरह हर जिले के व्यापारिक संगठनों से भी समर्थन पत्र मिलने लगा है। उनका मानना है कि बंद को रायपुर समेत प्रदेश के और भी व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिल सकता है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 फरवरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के शत-प्रतिशत विक्रय से जैविक खाद को बढ़ावा देने का अभियान प्रारंभ करने, गौठानों में स्थापित (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) बहुउद्देशीय आजीविका केन्द्र में विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय करने, किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने, कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्यों की पूर्ति और आधार लिंकेज एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के राज्य में चल रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गयी।

 बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय सुब्रत साहू एवं अपर मुख्य सचिव  रेणु पिल्ले सहित कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं मिशन संचालक उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा है कि जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना के तहत तैयार किए जा रहे वर्मी कम्पोस्ट खाद के शत-प्रतिशत विक्रय की कार्ययोजना बनाना है। इसके लिए खरीफ फसल के बोनी के पहले किसान कार्यशाला, किसान संगोष्ठी, किसान चौपाल, कृषि सखी, किसान मित्र, पशु सखी, पशु मित्र के माध्यम से जैविक खाद के उपयोग के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जाना है। इसके लिए सोसायटी (सहकारी समिति) स्तर पर जैविक खाद के विक्रय का आंकलन करने के निर्देश श्री जैन ने दिए है। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बड़े और उन्नतशील किसानों को जैविक खाद चैम्पियन के रूप में चिन्हांकित करने और जैविक खाद के उपयोग के प्रति इन्हें प्रोत्साहित करने कहा गया है। श्री जैन ने कहा कि प्रत्येक जिले में गर्मी की फसल के दौरान कृषि विभाग द्वारा दो प्रकार के प्रदर्शन क्षेत्र तैयार किए जाएंगे, जिसमें जैविक खाद और रासायनिक खाद के उपयोग से फसल उत्पादन की गुणात्मक तुलना के साथ ही किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना बनाकर सचिव कृषि विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

गौठानों में स्थापित बहुउद्देशीय आजीविका केन्द्र (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) में आय उपार्जक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि इन केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले कच्चे माल के आधार पर ही आजीविका गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यहां निर्मित हो रहे उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि इन आजीविका केन्द्रों में गतिविधियों का संचालन शासन के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा और इन गतिविधियों के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था विभागों द्वारा की जाएगी। गौठानों को स्वावलंबी बनाने के लिए गौठान समूहों को विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियों से जोडऩे कहा गया है। सभी गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट टांको का निर्माण और महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग गौठान शौचालयों का निर्माण करने के निर्देश श्री जैन ने दिए है।

रोजगार गारंटी योजना के तहत ऐसे कार्य जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सके का चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए गए है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत करने कहा गया है।

किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधित चर्चा के दौरान श्री जैन ने कहा है कि सोसायटी वार लक्ष्य का निर्धारण किया जाए। जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक जिले में आगामी खरीफ वर्ष में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य फसलों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों और किसान मित्रों के सहयोग से अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए जमीन की उर्वरता के अनुसार जमीन और किसानों का चिन्हांकन करने और इसी आधार पर लिए जाने वाले फसल को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए है।

कोविड-19 टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं आधार लिंकेज की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। पहले डोज के टीकाकरण के चार सप्ताह के बाद दूसरा टीकाकरण का डोज दिया जाएगा।  टीका लगाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नगरीय निकाय और पंचायत कर्मियों के आधार नम्बर का भी संकलन किया जाना है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन समीक्षा करते हुए श्री जैन ने बताया कि राज्य भर में 54 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। आगामी शिक्षा सत्र में 64 नए स्कूलों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। श्री जैन ने सभी संभागायुक्तों को निर्देशित किया है कि इन स्कूलों के संचालन के लिए की जा रही प्रक्रिया और निर्माण की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा नियमित रूप से की जाए। बैठक में भारत सरकार सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तवित नए कार्यों और प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 फरवरी। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं के साथ अनाचार-अत्याचार के बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी 20 फरवरी को ‘हल्ला बोल’ आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। पार्टी ने आज प्रदेश स्तर पर रणनीति तैयार कर यहां एक वेबिनार बैठक रखी थी, जहां आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, डॉ. सरोज पांडेय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी लता उसेंडी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पूर्व मंत्री व विधायक द्वय बृजमोहन अग्रवाल व अजय चंद्राकर, विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, सभी प्रदेश प्रवक्ता समेत पार्टी व मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी जि़ला अध्यक्ष व महामंत्री शरीक़ हुए। बैठक में धरना प्रदर्शन के साथ ही ‘सडक़ से सदन तक हल्ला बोल’ आंदोलन के तहत विधानसभा सत्र के दूसरे सप्ताह विधानसभा का घेराव करने का निर्णय भी लिया गया।

वेबिनार बैठक में महिलाओं के साथ घट रहीं आपराधिक वारदातों में लगातार इजाफे पर आक्रोश व्यक्त करते हुए तय किया गया कि आगामी 20 फरवरी को राजधानी में महिला मोर्चा के तत्वावधान में हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में डॉ. सिंह, डॉ. (सुश्री) पांडेय, सुश्री उसेंडी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज पदाधिकारी व नेता राजधानी में बूढ़ातालाब के पास धरना-प्रदर्शन में शिरकत करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 रायपुर, 17 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् देने का अनुरोध किया है।

 मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि- वर्ष 2020-21 कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। इस वर्ष राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पडऩे के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आना संभावित है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थों, सोने-चांदी एवं अन्य अनेक वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उसके स्थान पर ‘कृषि अधोसंरचना विकास सेस‘ आरोपित करने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। इससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है।

श्री बघेल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से अभी भी 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना शेष है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की घोषणा के बाद राज्य के चावल के कोटे में 16 लाख टन की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण भी राज्य द्वारा संग्रहित अतिरिक्त धान के निराकरण में राज्य को बड़ी हानि होना संभावित है।

 मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि ‘कृषि अधोसंरचना विकास कोष‘ स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है, किन्तु एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय से राज्य के संसाधनों पर विपरीत असर पडऩा निश्चित है। पूर्व से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाली अतिरिक्त क्षति से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर होगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े।

रायपुर 17 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया आरंग विकासखण्ड़ के ग्राम पलौद में आयोजित मड़ई मेला और विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मड़ई मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है। राज्य की सरकार भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा को सहेजने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ यहा के तीज-त्यौहारों में शासकीय अवकाश देने की शुरूआत की गई है। नौकरी में भी स्थानीय लोगों को अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में मड़ई मेला खुशियों का त्यौहार है। गांव के लोग आपसी-भाईचारें के बीच इस मेले को आयोजित कर मनाते हैं। इस तरह का आयोजन गांव में होता रहे और आप सभी सुख-शांति से सद्भावनापूर्वक रहे यहीं कामना है। पलौद में जिला पंचायत सदस्यमाखन कुर्रे के माध्यम से रंगमंच के लिए दो लाख राशि की घोषणा की।

  मंत्री डॉ.डहरिया ने पलौद की सभा में  कहा कि हमारे किसान ही इस प्रदेश और देश की नींव और अर्थव्यवस्था है।  किसान मजबूत होंगे तो गांव और प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए राज्य की सरकार सदैव सबके साथ है। गांव में गौठान बनने से होने वाले फायदे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ-पालकों से दो रुपए किलों की दर से गोबर खरीद रही है। किसानों को लाभान्वित करने सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इससे किसानों में आर्थिक समृद्धि आएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बिजली बिल भी हाफ किया गया है। स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं, जल्दी ही शेष वादों को भी पूरा कर दिया जायेगा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य माखन कुर्रे,जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश देवांगन, जनपद सदस्य इंदिरा टीका पटेल, सरपंच तारिणी साहू, कोमल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री ने की कस्टम मिलिंग सहित सरप्लस धान नीलामी की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर, 17 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग एवं सरप्लस धान के निराकरण के संबंध में विभागीय तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक के बावजूद भी आज पर्यन्त तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से चावल लेने के कोटे में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार सरप्लस धान की निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा को 24 लाख मीट्रिक टन चावल से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है, जो आज पर्यन्त लंबित है। छत्तीसगढ़ राज्य मे इस साल समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से लिए जाने वाले चावल के एवज में उपार्जित धान की मात्रा बहुत अधिक है। केन्द्र सरकार द्वारा चावल लेने की मात्रा में वृद्धि न किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष बचेगा। इस अतिशेष धान का समय-सीमा में निष्पादन जरूरी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत सरकार एवं एफसीआई से पुराने बारदाने में चावल लेने की सहमति देने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने इस संबंध में स्वयं भारत सरकार के खाद्य सचिव से दूरभाष पर चर्चा की है। श्री भगत ने कहा कि धान खरीदी के लिए भारत सरकार से जरूरत के मुताबिक नये जूट बारदाने नही मिलने की वजह से पुराने बारदानों में धान खरीदने की सहमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा एफसीआई से पुराने बारदाने में चावल लेने का अनुरोध किया गया है।

मंत्री श्री भगत ने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को धान खरीदी के संबंध में किसानों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निराकरण करने और कस्टम मिलिंग में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री भगत ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से खाद्यान्न की क्वालिटी के बारे में जानकारी ली। श्री भगत ने राज्य में खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृति निर्माण कार्यो को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव मनोज सोनी, प्रबंध संचालक नान निरंजन दास, एमडी मार्कफेड अंकित आनंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

रायपुर, 17 फरवरी। प्रदेश के जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास के संबंध में मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक 18 फरवरी गुरूवार को होगी। यह बैठक गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके रायपुर सिविल लाईन स्थित आवास कार्यालय में दोपहर 12.30 बजे होगी। बैठक में आवस एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया उपस्थित रहेंगे। बैठक में प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगम, मण्डल, बोर्ड एवं कम्पनी के अधीन स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि का व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के संबंध में भी चर्चा होगी। इस चर्चा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत भी भाग लेंगे।

रायपुर, 19 फरवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का मॉडल आंसर जारी किया गया है।

आयोग द्वारा 14 फरवरी 2021 को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर जारी किए गए हैं जो आयोग की वेबसाईट 222.श्चह्यष्.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्पों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे 16 फरवरी को अपरान्ह 12 बजे से 22 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाईन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग को ऑनलाईन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि एक मार्च 2021 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

केंचुआ खाद निर्माण एवं विपणन की बारीकियों से परिचित हुए प्रशिक्षु

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के औषधीय सगंध पौध एवं अकाष्ठीय वनोपज उत्कृष्ठता केन्द्र द्वारा भारत सरकार के सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट के वित्ताीय सहयोग से आयोजित केंचुआ खाद उत्पादन के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विगत दिवस  समापन हुआ। 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इं.गांधी कृषि विवि के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील थे। इस कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 प्रशिक्षणार्थियों को 200 घंटे की अवधि में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, पैकेजिंग तथा विपणन के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया।  विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षणार्थी किसानों को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु केंचुओं की उन्नत प्रजातियां तथा पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करायी गई और विश्वविद्यालय के विक्रय केन्द्र से इसके विक्रय की व्यवस्था की जा रही है।केंचुआ खाद तैयार करने का यह प्रशिक्षण औषधीय सगंध पौध एवं अकाष्ठीय वनोपज उत्कृष्ठता केन्द्र, रायपुर तथा कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा, दुर्ग में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में मोहदा, मगरघटा, पाहंदा, परसदा और अमलेश्वर ग्रामों के कृषकों की भागीदारी रही। 

प्रशिक्षण के दौरान इन कृषकों को केंचुआ खाद उत्पादन की विभिन्न विधियां, केंचुएं की उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव, वर्मी बैड तैयार करने की विधि, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के व्यवहारिक पहलू, केंचुआ उत्पादन की विधि, वर्मी वॉश बनाने की विधि, केंचुआ खाद की पैकिंग भंडारण एवं विपणन, केंचुआ खाद के आय-व्यय का आकलन आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। इसके साथ ही इन किसानों को वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का भ्रमण करवा कर प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक डॉ. पी.के जोशी एवं प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. एस.एस. टुटेजा एवं डॉ. विजय जैन थे। 

इन प्रशिक्षणार्थियों में से कुछ किसानों ने वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है, जिनमें अमलेश्वर के जयशंकर वर्मा और ग्राम पहंदा के  राजेश साहू प्रमुख हैं। समापन समारोह में कृषि विवि के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस.सी. मुखर्जी,  डॉ. गौतम रॉय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े अन्य विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।

नवा रायपुर में सद्भावना अस्पताल का उद्घाटन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 30 में सद्भावना अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवा रायपुर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल खुलने से आसपास के लोगों को इलाज में सहूलियत होगी। इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि नवा रायपुर में सम्पूर्ण सुविधाएं मुहैया हो। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा आदि की सुविधाओं के लिए शासन द्वारा रियायती दरों में भूखण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले और लोगों का आसानी से इलाज मुहैया हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। डॉ. डहरिया ने कहा कि चिकित्सा से बढक़र कोई अन्य सेवा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस सेवा का उपयोग बेहतर तरीके से कर सके और अपनी पहचान स्थापित कर सकें। उन्होंने आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराकर संस्थान को विशिष्ट पहचान स्थापित करने की बात कही।

अस्पताल की संचालिका डॉ ज्योत्सना गुप्ता ने कहा कि नया रायपुर सहित आसपास के ग्रामीण लोगों को रियायती दर पर उपचार मिल सके इसके लिए अस्पताल प्रबंधन संकल्पित है।  इस दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, राजिम क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री संतोष उपाध्याय, गाँव के सरपंच श्री सुजीत गिधौडे, श्रीमती भुनेश्वरी डागेश्वर साहू,कोमल साहू, डॉ ज्योत्सना गुप्ता, डॉ अंकुर गुप्ता,श्री रेखराम पात्रे आदि उपस्थित थे।