‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा और करकरी अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने आज केंद्रीय विमानन मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल की डायरेक्ट फ्लाइट जो दुबई, सिंगापुर, थाइलैंड की जरूरत है। रायपुर एयरपोर्ट हमेशा प्रथम स्थान रहता है छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यो से भी यात्री रायपुर से यात्रा करते है रायपुर से पूना, रायपुर से भुवनेश्वर, रायपुर से जयपुर रायपुर से कोचीन इन रूटों में जल्द फ्लाइट शुरू करने की मांग की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर रविवार को उस वक्त भडक़ गए, जब उन्हें केन्द्रीय विमानन मंत्री के साथ बैठक की सूचना कुछ देर पहले ही दी गई। उन्होंने इस पर महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी को जमकर फटकार लगाई।

केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। बैठक की जिम्मेदारी महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी को दी गई थी। उन्हें पौने 12 बजे बैठक की सूचना दी गई। वे सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे, और महामंत्री सवन्नी को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद वे बैठक में शामिल हुए बिना चले गए। पार्टी के अन्य नेताओं ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बाद में सवन्नी इस पूरे विषय को लेकर सफाई देते नजर आए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी। फर्जी चिटफंड कंपनी यालको ग्रुप के प्रमुख अभिकर्ताओं व निवेशकों की नया रायपुर में एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए मात्र 30 प्रतिशत भुगतान का विरोध करते हुए बाकी 70 प्रतिशत राशि और उसके ब्याज के भुगतान की मांग की गई।

छग नागरिक अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जारी भूपेश सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि निवेशकों के भुगतान में जारी सरकारी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यालको ग्रुप के एक निवेशक को मात्र 12 रुपये का भुगतान हुआ है। इससे ज्यादा राशि तो निवेशक द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय दस्तावेजों की फोटो कॉपी कराने में खर्च कर दिए गए थे।

इसी प्रकार लाखों का निवेश करने वाले निवेशकों को कुछ सौ रुपये से लेकर कुछ हजार रुपये तक की रकम वापिस की गई है। संगठन द्वारा शुरू से ही मांग की जाती रही है कि प्रदेश सरकार चिटफंड निवेशकों के भुगतान हेतु एक विशेष कोष का गठन करें, ताकि देनदारी से कम संपत्ति रखने वाली कंपनियों के निवेशकों को इस कोष से भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि निवेशकों को पहले कंपनियों ने ठगा और अब  सरकार उन्हें ठग रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पुन: एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक निगम स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मिलने वाली किताबों की उत्कृष्टता बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ निगम क्वालिटी और किफायत दोनों को साथ लेकर चल रहा है।

श्री त्रिवेदी ने इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किए गए सुधार, और बेहतरी की कोशिशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किताबों का कागज बीते बरसों के मुकाबले बेहतर रहेगा ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अधिक सफेद कागज पर छपी किताबें मिलें। इसके साथ-साथ इस कागज में आर-पार झांई (पारदर्शिता) भी कम रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष कागज खरीदी में पिछले बरस तक के 85 फीसदी ब्राइटनेस की तुलना में 90 फीसदी ब्राइटनेस, और 80 फीसदी ओपेसिटी के मुकाबले 90 फीसदी ओपेसिटी का कागज लिया जा रहा है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस वर्ष के तीनों टेंडर, कागज खरीदी, पुस्तक छपाई और अन्य विविध छपाई हो चुके हैं और स्थानीय जीएसटी पंजीयन की शर्त की वजह से राज्य शासन को जीएसटी के रूप में एक बड़ी राशि हासिल होगी। अब तक यह शर्त नहीं थी।

त्रिवेदी ने बताया कि कागज की खरीदी में इस वर्ष निगम बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के पैमानों पर खुला टेंडर करके कागज खरीदी कर रहा है। बीते बरसों में 4-5 फर्में ही कागज सप्लाई टेंडर में भागीदारी करती थीं, जबकि इस वर्ष 14 फर्मों ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण के हित में इस वर्ष निगम ने वर्जिन वुड पेपर के बजाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार कागज के उपयोग का निर्णय लिया है। इस बार के किताबों के कवर के लिए 220 जीएसएम पेपर के बजाय 250 जीएसएम का कवर पेपर लगाया जा रहा है जिससे किताबें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।

शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पिछले बरसों में विविध-मुद्रण के तहत सालाना करीब सौ करोड़ का काम निगम द्वारा होता था, इस वर्ष इसके रेट काफी कम हुए हैं जिससे पिछले वर्ष जितना काम होने पर 10 से 20 करोड़ की बचत होगी। उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम किताबों की छपाई के लिए प्रिंटर्स को पॉजिटिव बनाकर देता था जिसमें करीब एक करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होता था।  निगम ने प्रिंटरों से काफी मोल-भाव करके टेंडर की दरों को कम करवाया है। अलग-अलग किताबों के स्लैब में बीते बरसों के मुताबिक 9 से 14 फीसदी तक ही रेट बढऩा मंजूर किया गया है, और इसके एवज में पॉजिटिव बनाने का खर्च हटेगा और छपाई की क्वालिटी में गुणात्मक सुधार होगा।

श्री त्रिवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष कागज 68900 रुपये प्रति टन की रेट पर लिया गया था, इस वर्ष उसी कंपनी से 65990 रुपये प्रति टन पर खरीदा जा रहा है। इस बार का कागज अधिक सफेद है, और उसकी पारदर्शिता कम रहेगी जिससे कि बच्चों को पढऩे में आराम रहेगा। इस खरीदी में 3 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है। निगम ने कागज पर निगम के वाटरमार्क के साथ-साथ पेपर मिल के नाम को भी देने की शर्त भी रखी है जिससे मिलों को अपने कागज की क्वालिटी के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ेगा।

 उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मुख्यालय और संबंधित डिपो में निजी सुरक्षा एजेंसी की जगह पर भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है जिससे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने कर्मचारियों को दी जाने वाली लंबित प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है, और निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति और समयमान वेतनमान का काम भी किया है।

पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यह कहा कि  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के निर्देशानुसार निगम अपने लाभांश की राशि में से शैक्षिक मद के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों और वाचनालयों के लिए किताबें तैयार करवा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप  भारत के संविधान  और  संविधान के  अंतर्गत  प्रस्तावना मूल अधिकार कर्तव्य  की जानकारी स्कूली छात्रों को देने के लिए पाठ्यपुस्तक निगम  पुस्तकों का मुद्रण कराने जा रहा है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 फरवरी। राजधानी रायपुर के हीरापुर में आज दूसरे दिन भी एक और अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां से शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस, इस मामले में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जांच में लगी है।

राजधानी पुलिस पिछले कुछ समय से अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ जांच में लगी है। इसी क्रम में कबीर नगर पुलिस ने आज दलबल के साथ हीरापुर आरडीए कालोनी स्थित एक मकान में दबिश दी। इस दौरान यहां शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। एक बुजुर्ग गुरमेल सिंग यहां अपने घर में पिछले कुछ समय से अवैध रूप से शराब बनाने और उसे बेचने में लगा था, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 

दूसरी तरफ जांच में यहां से 5 -5 लीटर के तीन प्लास्टिक डिब्बे से करीब साढ़े 11  लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची शराब एवं 4 छोटी-बड़ी प्लास्टिक बाल्टिओं से करीब 60 लीटर शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। इसमें गैस सिलेंडर, गैस स्टो, स्टील ड्रम, छोटी गंजी व अन्य सामान शामिल हैं। कबीर नगर पुलिस आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लगी है।

उल्लेखनीय है कि कल कबीर नगर के हीरापुर तालाब पास एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहां से करीब ढाई सौ लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया था।

आयुक्त ने प्रदेश भर में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने  प्रदेश में योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन भर चली मैराथन बैठक में सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों को मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सभी जिलों को लक्ष्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और पुराने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने कहा।

श्री हक ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और जिम्मेदार योजना है। इसके माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों को सीधे रोजगार के साथ ही आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों से गांवों मे परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है। उन्होंने अधिक से अधिक जॉब-कार्डों को सक्रिय करते हुए सभी इच्छुक लोगों को काम उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मनरेगा कार्य शुरू करने तथा उनमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को सक्रिय कर प्रतिदिन के लक्ष्य व प्राप्ति का आंकलन कर वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को हासिल करने कहा।

उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे नरवा संरक्षण-संवर्धन कार्यों के परिणाम का मूल्यांकन भूजल स्तर व फसल के रकबे में बढ़ोतरी तथा नरवा में सतही जल की उपलब्धता की समयावधि के आधार पर करने कहा। उन्होंने मजदूरी भुगतान के रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का हल निकालने नरेगा सॉफ्ट में हितग्राही के नाम व बैंक के पास-बुक में अंकित नाम में भिन्नता को दूर करने तथा बिना आधार कार्ड सीडिंग वाले श्रमिकों की केवाईसी कराने के लिए बैंकों से सतत सम्पर्क रखने कहा। उन्होंने इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा।
मनरेगा आयुक्त ने फेस-1 के दौरान हुए कार्यों की जियो टैगिंग 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत टाइम-मोशन-स्टडीज के लिए मानसून पूर्व की कार्ययोजना भी तैयार करने कहा।

 उन्होंने अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले महिला मेट की नियुक्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी महिलाओं का चिन्हांकन करने कहा जो मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेंडली हों। उन्होंने नियमानुसार उनकी नियुक्ति कर प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2018-19 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए 15-15 दिनों की कार्ययोजना बनाकर राज्य कार्यालय को भेजने कहा। उन्होंने ऐसे कार्यों जो विद्यतीकरण नहीं होने के कारण अपूर्ण हैं, उनकी भी सूची राज्य कार्यालय को भेजने कहा ताकि राज्य स्तर से उस पर कार्यवाही की जा सके।
बैठक में मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजन, वन अधिकार पट्टाधारी (एफआरए) हितग्राहियों को 100-दिनों का रोजगार, हितग्राहीमूलक कार्यों की स्वीकृति, प्रगतिरत कार्यों की पूर्णता की स्थिति, शिकायतों का निराकरण, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लेबर बजट का निर्माण एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्यों पंचायत भवन, गौठान, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरा निर्माण व नरवा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

दिल्ली हाट में बिखर रही महुए से बनी लड्डू की खुशबू 

रायपुर, 7 फरवरी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ के द्वारा नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति पर्व ‘आदि महोत्सव-2021’ का आयोजन किया जा रहा है। 
आदि महोत्सव में छत्तीसगढ़ की जनजाति समुदाय द्वारा हाथ से बनाई गयी शिल्प वस्तु, कलाकृति, चित्रकारी, परिधान और आभूषण की प्रदर्शनी लगाई गयी है। इसके अलावा जैविक खाद्य उत्पाद और बस्तर के व्यंजन की खुशबू भी यहाँ बिखर रही है। दिल्ली हाट में आने वाले लोगों की सर्वाधिक भीड़ इन्हीं स्टालों में उमड़ रही है। बस्तर व्यंजन के स्टाल पर लोग लाल चींटी की चापड़ा चटनी का स्वाद लेना नहीं भूल रहे। इसके अलावा लोग यहाँ कोसरा पेज, महुआ लड्डू, मडिय़ा पेज का भी लुत्फ उठा रहे।

औषधीय गुणों से भरपूर लाल चींटियों की चापड़ा चटनी छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों खासकर बस्तर में खूब खाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस चटनी से कई बीमारियों से बचाव भी होता है। माना जाता है कि चींटी की चटनी खाने से डेंगू, मलेरिया, कोरोना आदि बीमारियों से बचाव होता है। चटनी बनाने के लिए पहले लाल चींटियों को पहले एकत्र कर उन्हें पिसा जाता है। पीसने के बाद नमक, मिर्च मिला कर रोटी के साथ या ऐसे ही खा लिया जाता है। चींटी में फार्मिक एसिड होने के कारण चटनी का स्वाद चटपटा होता है।

कोरिया और जशपुर जिले से आए सहकारी समिति के सदस्यों ने बताया कि जैविक उत्पादों के स्टाल में सर्वाधिक बिक्री कुल्थी दाल, चावल, ग्रीन टी, देशी घी, शहद की हो रही है। दँतेवाड़ा की महिला स्व सहायता समूह की सदस्य संगीता मंडावी ने बताया कि महुआ से बने विभिन्न उत्पादों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। महुआ लड्डू, महुआ से बने कुकीज, हलवा, चटनी आदि खाद्य उत्पाद लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। महुआ के फल में स्वास्थ्य की दृष्टि से पौष्टिक तत्वों की प्रचुरता रहती है। महुआ में विटामिन ए, विटामिन सी की प्रचुरता की वजह से आँखों की रोशनी और त्वचा रोगों में कारगर है। वहीं आयरन की अधिकता होने के कारण शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा, मानसिक तनाव, हृदय की बीमारी, भूख बढ़ाने तथा शरीर में अतिरिक्त वसा को भी कम करता है। यही वजह है कि दिल्ली हाट में महुआ से बने उत्पादों में लोगों की खास दिलचस्पी दिख रही है।
 

विषय विशेषज्ञों द्वारा शोध आलेखों का पठन, लोक नाट्य प्रस्तुति भी

रायपुर, 7 फरवरी। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर परिसर स्थित सभागार में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन राम वन गमन के दौरान भगवान श्रीराम के छह विश्राम स्थलों पर शोध आलेख का पठन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल्या के राम भजन राकेश तिवारी एवं लव-कुश जन्म तथा प्रसंग लोक नाट्य की मुरली साहू एवं साथियों द्वारा प्रस्तुति दी गई।

संगोष्ठी की शुरूवात डॉ. शोभा निगम ने राम वन गमन के दौरान भगवान श्रीराम के छह विश्राम स्थलों पर शोध आलेख का पठन किया। डॉ. योगेन्द्र प्रताप ने कहा की भाषा और धर्म एक होना चाहिए, लेकिन हमारी देश में कई भाषा और कई धर्म होने के वाउजूद भी अनेकता में एकता है। उन्होंने कहा कि राम भारतीय संस्कृति के पर्याय हैं, श्रीराम ने मानव धर्म पर अपनी कर्म को पहला स्थाना दिया था। इस बीच डॉ. पी. सी.लाल यादव द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ के लोक संगीत पुस्तक का विमोचन किया गया।

संगोष्ठी का शुभारंभ वनबल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने किया। श्री चतुर्वेदी ने कोरिया जिले के सीतामढी से लेकर बस्तर के रामाराम तक 1130 किलोमीटर की यात्रा के विषय में जानकारी दी और कहा कि विश्व में 40-50 तरह की रामायण लिखी गई है। 
सभी में दण्डकारण्य का उल्लेख किया गया है। द्वितीय सत्र में शैलेष मिश्रा ने रामकोठी के नामकरण पर नंदी प्रथा पर अपने वक्तव्य दिए ।  छत्तीसगढ़ में राम मूर्त -अमूर्त स्वरूप पर डॉ. पीयूष कुमार पांडेय, डॉ. अनंदमूर्ति मिश्रा, कोविंद पटेल ललित शर्मा  ने रामनामी संप्रदाय पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। भाजपा ने रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहां हो रहे विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से की है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों की जांच कराई जाए, तो बड़ी गड़बड़ी सामने आ सकती है। केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने पार्षद दल की शिकायत सुनने के बाद उन्हें जांच का भरोसा दिलाया है।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की उपस्थिति में भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिला। प्रतिनिधि मंडल में मृत्युंजय दुबे, मीनल चौबे समेत कई भाजपा पार्षद भी शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों और उसमें अनियमितता के बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केंद्रीय फंड से जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसमें भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। खासकर नाली-सडक़ के काम में भारी अनियमितता की शिकायत है। 

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कल इसी मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्मार्ट सिटी फंड से हो रहे विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 
उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ सडक़ के नाम से स्वीकृत की गई लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कहां और कौन सी जगह पर सडक़ बननी है। दूसरी तरफ इसी राशि से गलियों में नाली का काम कराया जा रहा है। इसी तरह और भी विकास कार्यों में गड़बड़ी सामने आ रही है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। राज्य महिला आयोग में हुई सुनवाई के एक प्रकरण में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने भिलाई महिला महाविद्यालय के 7 सहायक प्राध्यापकों को नियम विरुद्ध समय से पहले सेवानिवृत्त करने को प्रबंधन की मनमानी तरीके से की गई कार्रवाई माना। 

महाविद्यालय के ट्रस्टी द्वारा मनमाने तरीके से संस्था का संचालन कर रहे है। आयोग की सुनवाई में जानबूझकर अनावेदक की अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए प्रकरण को दुर्ग कलेक्टर को जांच करने तथा छात्रों एवं कॉलेज के भविष्य को देखते हुए कलेक्टर महाविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन को अपने क्षेत्राधिकार लेकर कर्रवाई करने कहा।

 एक प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच राजी खुशी समझौता हुआ। जिसके अनुसार पति-पत्नि अब एक साथ रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करेंगे। आयोग के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समझाइश दी कि पति एवं पत्नि के अन्य परिजन उनके पारिवारिक जीवन में दखलंदाजी नही करेंगे। इसकी निगरानी के लिए आयोग द्वारा निरीक्षक भी नियुक्त किया गया है। 

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनके बेटे, बहू और पोते द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताडि़त करने का मामला प्रस्तुत हुआ। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉ नायक ने बेटे-बहू को बुजुर्ग के निजी मकान में दखल नहीं करने की समझाइश दी। बुजुर्ग विधवा महिला वर्तमान में निजी मकान से मिलने वाली किराये की राशि से अपनी जीविका निर्वाह करती है। अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह बुजुर्ग महिला के साथ बर्ताव घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। परिवारजनों को समझाइश दी गई कि बुजुर्ग महिला के साथ भविष्य में किसी प्रकार की मारपीट या अभद्र व्यवहार न करे।

 एक उल्लेखनीय प्रकरण में नवापारा के नगर पालिका में कार्यरत इंजीनियर द्वारा सम्पत्ति विवाद को लेकर नगर पालिका में ही कार्यरत आवेदिका को दुर्भावनावश बेवजह बार-बार नोटिस दिया जा रहा था। इस पर दोनों पक्षों को विवाद के लिए न्यायालय में जाने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का कार्य महिला प्रताडऩा एवं उत्पीडऩ से सम्बंधित प्रकरणों का निराकरण करना है। इस तरह अनावश्यक आवेदन देकर आयोग का समय बर्बाद न करें।

 विगत वर्ष स्काई लाइन लॉजिस्टिक ब्लॉक नंबर 8 ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा  के वाहन चालक का वाहन सुनकी घाट के पास विशाखापट्टनम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वाहन चालक स्थाई रूप से अपाहिज हो गया। इसके फलस्वरूप वाहन चालक के परिवार के समक्ष आर्थिक तंगी की स्थिति बन गयी वाहन चालक की पत्नी द्वारा अपने पति के इलाज एवं अन्य क्षतिपूर्ति के लिए आयोग के समक्ष गुहार लगाई। इस प्रकरण पर आयोग के अध्यक्ष डॉ नायक ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को पीडि़त पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु कहा जिस पर ट्रांसपोर्ट मालिक ने आवश्यक क्षतिपूर्ति देने से इंकार कर दिया। इस पर अध्यक्ष ने पीडि़त पक्ष को सम्बंधित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्यायालय के शरण में जाने की समझाइश दी।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने  विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदनों की आयोग कक्ष में जन सुनवाई की। आज प्रस्तुत प्रकरण में शारीरिक एवं मानसिक प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा, सम्पत्ति विवाद आदि से संबंधित थे। 
सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाईजर का प्रयोग करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गई।
 

प्रदेश सरकार की हॉफ बिजली योजना से अब तक प्रदेश के 38.68 लाख से अधिक परिवारों को 1645 करोड़ की मिली सब्सिडी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 38 लाख 68 हजार 462 बिजली उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी दी गई है, या यह कह सकते है कि सीधे-सीधे लोगों की जेब में 1645 करोड़ रूपए की बचत हुई है। 

गौरतलब है कि देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की अनेक योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। मार्च 2019 में नई सरकार द्वारा पहली बार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी नई योजना शुरु की गई। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरु की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गयी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से प्रारंभ की गई हाफ बिजली बिल योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर प्रभावशील टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता है। इस छूट के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा 658 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए जारी की गई है। हॉफ बिजली बिल योजना में मार्च 2019 से अब तक की स्थिति में कुल 38 लाख 68 हजार 462 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। मार्च 2019 से अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1645 करोड़ रुपए की घरेलू सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई है। 

 मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिसंबर 2018 में गठित नई सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस किया और ‘सबका साथ-सबका विकास’ की नीति पर अमल करते हुए राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 01 मार्च 2019 से ‘हाफ बिजली बिल योजना’ लागू की और अपना एक बड़ा वादा पूरा किया। ‘हाफ बिजली बिल योजना’ प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रत्याशित और सुखद बदलाव की योजना साबित हो रही है। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने कभी ऐसी योजना की कल्पना भी नहीं की थी। योजना ने इस वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उनके घरों का हजार रुपए का बिजली बिल कुछ सैकड़ों में सिमट गया। अब इन उपभोक्ताओं के लिए अपने घर का बिजली बिल पटाने में होने वाला खर्च आधा हो गया है, बचत राशि का उपयोग अब वे अन्य कार्यों में कर सकेंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी।  संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर स्थित सभागार में विगत दिवस तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरु हुई। इस अवसर पर राम नाम के महात्मय से रचे बसे राम नामी समुदाय की विशेष सहभागिता रही। इस अवसर पर उन्होंने राम महिमा से जुड़ी प्रस्तुति से समां बांध दिया।

इस अवसर पर डॉ.रामअवतार शर्मा द्वारा राम वन गमन पर केंद्रित उनके द्वारा संकलित 290 छाया चित्र की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी रही।
शुक्रवार को 5 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राजेंद्र तिवारी अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंवरसिंह निषाद संसदीय सचिव,संस्कृति विभाग  ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में राम वन गमन मार्ग के प्रणेता रामअवतार शर्मा शामिल रहे।

कार्यक्रम का परिचय एवं स्वागत भाषण संचालक संस्कृति विभाग विवेक आचार्य द्वारा दिया गया। इस अवसर पर श्री निषाद ने ग्रामीण अंचलों में मनाए जाने वाले राम सप्ताह एवं नवधा रामायण के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कंबद रामायण एवं श्री राम के छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रयोजनों पर प्रकाश डाला।  तीन सत्रों में संपन्न गोष्ठी में शामिल विषय विशेषज्ञों ने राम के मूर्त एवं अमूर्त रुप का आलेख पठन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की कड़ी में बलौदा बाजार से आए गुलाराम एवं साथियों द्वारा राम नामी भजन की प्रस्तुति दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी में बालोद के नेतराम साहू द्वारा श्री राम वनवास के वट मिलन और बालि सुग्रीव युद्ध की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर डॉ.रामअवतार शर्मा द्वारा संकलित 290 छाया चित्र की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी रही। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कठपुतली कला मंच की संस्थापिका श्रीमती नीलिमा मोइत्रा के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में कठपुतली कला की सूत्रधार रहीं श्रीमती नीलिमा मोइत्रा का निधन एक अध्याय के समाप्त होने जैसा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने श्रीमती नीलिमा मोइत्रा के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी रायपुर के शहीद चूड़ामणि वार्ड में आयोजित तुहंर सरकार-तुहंर द्वार शिविर में आज जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने महापौर पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई।

भाजपा पार्षदों का आरोप लगाते हुए कहना है कि चुनाव के दौरान महापौर ने वार्ड विकास को लेकर कई बड़े-बड़े वादे किए थे, जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वार्डों में भाजपा सरकार में शुरू कराए गए काम ठप पड़े हैं। कई वार्डों से पुराने बजट वापस ले लिए गए हैं। वार्डों में लोग नाली, बिजली, पानी, सडक़ समेत कई आम समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि वार्डों में वादों के मुताबिक विकास कार्य कराए जाएं।

नए कृषि कानून-बजट का विरोध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ समेत देशभर में लाखों किसानों ने चक्काजाम-प्रदर्शन किया।  दोनों तरफ सडक़ों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। उन्होंने बैनर-पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए किसान विरोधी कानून वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले कानून बनाने की मांग की। इस दौरान उनकी कहीं-कहीं पर पुलिस के साथ झूमा-झटकी भी हुई।

रायपुर आसपास हजारों किसानों का बोरियाखुर्द और रसनी आरंग पास प्रदर्शन जारी रहा। इसके अलावा भिलाई-दुर्ग, नांदगांव, कोरबा, रायगढ़, दल्लीराजहरा,  धमतरी, मुंगेली, बिलासपुर, महासमुंद, अम्बिकापुर समेत कई जगहों पर भी नेशनल हाइवे जामकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता नेे कहा है कि जब तक सरकार किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उनका यह आंदोलन देश की समूची अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगुना करने का वादा करने वाली सरकार ने हर साल की तरह इस साल के बजट में भी 2019-20 में कृषि क्षेत्र में किए गए वास्तविक खर्च की तुलना में 8 प्रतिशत की और खाद्यान्न सब्सिडी में 41 प्रतिशत की कटौती की है। इससे किसानों को मंडियों व सरकारी सोसायटियों तथा गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो सुरक्षा प्राप्त है, वह कमजोर हो जाएगी।

किसान सभा नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए इस देश के 15 करोड़ लघु व सीमांत किसानों के लिए 90 हजार करोड़ की जरूरत है, लेकिन मात्र 65 हजार करोड़ रूपये ही आबंटित किए गए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी मजदूरों के अपने गांवों में वापस लौटने के बावजूद मनरेगा के मद में कोई वृद्धि नहीं कि गई है। इससे रोजगार का संकट और गहरा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की अप्रयुक्त जमीन को उसके मूल भूस्वामियों को लौटाए जाने की जरूरत है, लेकिन इसे कॉरपोरेटों को सौंपने की योजना है, जिससे किसानों की बेदखली और बढ़ेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। कोविड काल के दौरान देश एवं राज्यों की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यो की धीमी गति में सुधार लाने के लिए नीति आयोग द्वारा आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो को मिशन मोड में करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस संदर्भ में आज नीति आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवों की संयुक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमिताभ कांत ने विकास कार्यो से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं और क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी। इन बिन्दुओं के आधार पर राज्यों को अपने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यो में तेजी और सुधार लाने के लिए व्यापक रणनीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना होगा।

नीति आयोग द्वारा प्रमुख रूप से भारत को ग्लोबल मन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने, उन्नतशील कृषि को बढ़ावा देने, अधोसंरचनाओं का निर्माण करने, मानव संसाधनों का विकास करने, मैदानी स्तर पर सेवाओं की सीधी पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार लाने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। इन सेवाओं में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही गयी है।

बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों ने अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास कार्यो में तेजी लाने के लिए सुझाव भी दिए। इन सुझावों को नीति आयोग द्वारा अपनी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।

ज्ञात हो कि देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 फरवरी को नीति आयोग की छठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में राज्यों की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी।

रायपुर, 6 फरवरी। कलेक्टर रायपुर ने जिले के सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को शीध्र नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने अपने पत्र में कहा है कि जिले में चतुर्थ श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई सीमा बंधन निर्धारित नहीं है, किंतु तृतीय श्रेणी के पदों पर स्वीकृत पद के 10 प्रतिशत् पदों पर ही अनुकंपा नियुक्ति किए जाने के प्रावधान उपबंधित होने के कारण जिले में विभिन्न विभागों से तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने के आधार पर प्रकरण निराकरणार्थ प्रेषित किए गए है।  विभागों के अधिकारियों से अद्यतन स्थिति से की जानकारी तत्काल देने को कहा है, जिससे समय-सीमा की बैठक में इसकी समीक्षा की जा सकें।

रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य और अवसर परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित होने के लिए विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 13 फरवरी कर दी गई है। 
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य और अवसर परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व में अंतिम तिथि सामान्य शुल्क के साथ 31 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। उसके पश्चात विलंब शुल्क 500 रूपए के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि 6 फरवरी से 13 फरवरी तक निर्धारित की गई है।

लिखित व असाइनमेंट परीक्षा के अंकों को जोडक़र सैंद्धातिक विषय में उत्तीर्ण की पात्रता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम चार असाईनमेंट जमा करने की बाध्यता को शिथिल कर दिया है। 

अब बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम तीन असाईनमेंट अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। इसमें चूक करने वाले परीक्षार्थियों को बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2020-21 के लिए अपात्र माने जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शामिल होने की पात्रता के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में अब कम से कम 3 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि असाईनमेंट जमा करने की संख्या में शिथिलता बोर्ड द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर परीक्षार्थियों के हित को देखते हुए लिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पूर्व में मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शामिल होने की पात्रता के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रत्येक विषय के 6 असाइनमेंट में से कम से कम 4 असाइनमेंट (70 प्रतिशत) प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर मण्डल द्वारा छात्रहित में प्रत्येक विषय के 4 असाइनमेंट की बाध्यता को शिथिल करते हुए 3 असाइनमेंट (50 प्रतिशत) की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि जो बोर्ड परीक्षार्थी प्रत्येक विषय में कम से कम 3 असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे, वे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। 

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक विषय के विद्यार्थी के सर्वाधिक अंक वाले 3 असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर 30 प्रतिशत अधिभार को आंतरिक मूल्यांकन के लिए मान्य किया जाएगा। मुख्य परीक्षा परीक्षा में सैंद्धातिक अंकों के 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा (बाह्य परीक्षा) और सैंद्धातिक अंकों के 30 प्रतिशत अंक असाइनमेंट परीक्षा (आंतरिक परीक्षा) के आधार पर मान्य किए जाएंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी।  रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ एवं ताम्रकार हेल्थ ऐंड फिटनेस सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 7 फरवरी को मि.एवं मिस रायपुर स्पर्धा का आयोजन जैतू साव मठ नया मन्दिर गांधी भवन में किया जा रहा है। रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के सचिव माणिक ताम्रकार ने बताया कि स्पर्धा वजन वर्गो के आधार पर होगी।

इस स्पर्धा के अलावा मिस छग फिसिक माडल और ओपन छग महिला वेटलि3िंटग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। वेटलिफ्ंिटग प्रतियोगिता  के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अरुण विश्वकर्मा, महेंद्र अग्रवाल एवं अजय तिवारी होंगे।  बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का उद्घाटन पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा किया  जाएगा। मि. विकलांग बॉडी बिल्डिंग के पांच विजयी बॉडी बिल्डर को प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  मोहन मरकाम के द्वारा पुरस्कार स्वरुप ट्राई साईकिल दी जाएगी। अंतिम चरण में महिला बॉडी बिल्डर फिसिक छग एवं मि. रायपुर के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 फरवरी। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा योग विषय पर तीन दिवसीय ‘राज्य स्तरीय सेमीनार सह वेबीनार 2021’ किया जा रहा है। यह आयोजन रायपुर के माना कैम्प स्थित राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र में 7 से 9 फरवरी तक सुबह 10 बजे से किया जाएगा। 
वेबीनार का शुभारंभ वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद के योग गुरू धीरज वशिष्ठ के वर्चुअल मुख्य उद्बोधन से होगा। कार्यक्रम का उदेद्श्य योग को आमजनों विशेष कर युवाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास से जोड़ते हुए आरोग्य जीवन के लिए योग की आवश्यकता पर वैचारिक व वैज्ञानिक पक्ष को प्रस्तुत करना है। सेमीनार सह वेबीनार की मुख्य थीम ‘आज का योग कितना यौगिक ? चुनौतियां एवं भविष्य’ है। कार्यक्रम में योग से संबंधित तकनीकी सत्र, योग सत्संग, शोध-पत्रों का प्रस्तुतिकरण एवं विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे। 

उपरोक्त विषय पर योग साधकगण अपने प्रश्न वाट्सअप नंबर 62651-61243 पर अपना नाम एवं शहर का नाम लिखकर भेज सकते हैं। सेमीनार सह वेबीनार में कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए रायपुर संभाग के लगभग 150 योग साधक प्रत्यक्ष रूप से और रायपुर के बाहर के योग साधक एवं अन्य नागरिकगण ऑनलाईन सम्मिलित होंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। योग विषय पर शोध पत्र पढऩे वाले शोधार्थीगण अपना शोध-पत्र 6 फरवरी तक आयोग के ई-मेल-cgyogayog@gmail. com  पर भेज सकते है। वेबीनार में सम्मिलित होने के लिए आनलाईन पंजीयन यू आर लिंक http://bit-ly/CGYogAayog  अथवा छत्तीसगढ़ योग आयोग के ऑफिसियल फेसबुक पेज पर  किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए परिवीक्षा अधिकारी श्री अखिलेश्वर तिवारी से मो. नं.- 9098323711पर संपर्क कर सकते है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। राजधानी रायपुर के पंडरी क्षेत्र में बीती रात धारदार चाकू लेकर घूमते हुए चार नाबालिग युवक पकड़े गए। इन युवकों ने यह चाकू ऑनलाईन आर्डर कर मंगाया था। पुलिस ने उनसे 4 धारदार-घातक चाकू बरामद कर चारों युवकों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं उन्हें दोबारा यह गलती ना दोहराने की हिदायत दी गई है। 

राजधानी पुलिस बीती रात में सडक़ पर उतरकर गुंडे-बदमाशों की जांच में लगी थी, तभी यह पता चला कि 4 नाबालिग युवक ऑनलाइन चाकू मंगाकर सडक़ों पर लोगों को डराने-धमकाने में लगे हैं। पुलिस ने  इन चारों युवकों को तुरंत मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया। चारों से धारदार चाकू भी बरामद कर लिया है। इसके बाद ये चारों युवक थाने लाए गए। थाने में उनके परिजनों को भी बुलाया गया। इस दौरान पुलिस पूछताछ में इन युवकों ने ऑनलाइन चाकू मंगाना बताया। 

पुलिस ने पूछताछ के दौरान नाबालिग युवकों व परिजनों को बताया कि अवैध रूप से धारदार व घातक चाकू की खरीदी-बिक्री करने वालों पर पुलिस की नजर लगी हुई है। ऑनलाईन शॉपिंग साईट जैसे एमेजॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य शॉपिंग साईट से धारदार व घातक चाकू मंगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बार यह गलती करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई हो सकती है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी।  छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि निर्वाचन में सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक साक्षरता क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह बात उन्होंने यहाँ राजधानी रायपुर में झारखण्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मतदाता जागरूकता अध्ययन के लिए आए अध्ययन दल हेतु आयोजित एक लघु कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।

झारखण्ड राज्य के अध्ययन दल में सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, स्वीप झारखण्ड देवदास दत्ता, प्रभारी कम्प्यूटर शाखा मंत्रीमण्डल निर्वाचन झारखण्ड एसएन जमील और प्रभारी सहायक मंत्रीमण्डल निर्वाचन झारखण्ड शामिल हैं। इन अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में 4 से 6 फरवरी तक मतदाता जागरूकता के लिए छत्तीसगढ़ में संपादित होने वाली गतिविधियों की जानकारी हासिल की।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि वर्ष 2020 में कोविड -19 के चलते छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता के संदेशों के प्रचार-प्रसार के जरिए मतदाताओं को जानकारी दी गई। इसमे निर्वाचक साक्षरता क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। झारखण्ड से आये तीनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की और अधिकारियों ने अपने राज्य में भी इसी तरह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही।
 

अमेरिका में पत्नि को प्रताडि़त करने वाले पति के वीजा को निरस्त करने राज्य महिला आयोग लिखेगा यूएस दूतावास को पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदनों की रायपुर के जल विहार स्थित आयोग कक्ष में जन सुनवाई की। प्रस्तुत प्रकरण शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा, सम्पत्ति विवाद आदि से संबंधित थे। 

प्रकरण की सुनवाई करते हुए डॉ. नायक ने कहा कि शासकीय कार्य नियमों के तहत संचालित होते है। इन कार्यों में किसी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नही किया जा सकता। ऐसा एक मामला शुक्रवार को राज्य महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में जिला स्तरीय अधिकारी को दूरभाष पर कार्य करने हेतु अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था। काम नही किये जाने पर तबादला करवा देने की भी बात कही जाती थी। इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए अध्यक्ष डॉ. नायक ने अनावेदक पक्षकार को संबंधित अधिकारी के शासकीय कार्य मे दखल नही देने की समझाइश दी। व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और महिला अधिकारी से क्षमा मांगते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती नही दोहराने की बात कही। 

एक महिला ने आयोग के समक्ष शिकायत की कि अमेरिका में रहने वाले उसके पति द्वारा उसे कई तरह से मानसिक और शारीरिक प्रताडऩा दी जाती थी। अमेरिका में उस पर अत्याचार कर असहाय स्थिति में छोड़ दिया था। अभी पति अमेरिका में ही कार्यरत है। पत्नि ने आयोग के समक्ष न्याय के लिए आवेदन किया। प्रकरण की सुनवाई में पति और उसके परिजन अनुपस्थित रहे। इस पर अध्यक्ष डॉ. नायक ने पत्नि को पति से संबंधित वीजा, पासपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा ताकि यूएस दूतावास को पति का वीजा निरस्त करने पत्र प्रेषित किया जा सके। 

सुनवाई के दौरान एक अन्य प्रकरण में महिला प्रधान पाठिका को परेशान करने वाले अधीनस्थ शिक्षक के प्रकरण में बीईओ उपस्थित हुए तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार संबंधित शिक्षक को स्कूल से अन्यत्र किसी अन्य स्कूल में संलग्न करने एक माह का समय मांगा। अधीनस्थ शिक्षक ने प्रधानपाठिका से की गई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगा तथा भविष्य में पुन: गलती नही करने की बात कही। 

इसी प्रकार अन्य प्रकरण मे एक करोड़ रूपये विधवा महिला से लूटने वाले व्यक्ति को बार-बार आयोग के समक्ष उपस्थिति से बचने के लिए झूठा आवेदन दिया जाना भारी पड़ा। अध्यक्ष ने इस तरह आयोग की कार्रवाई को नजरअंदाज करने को गंभीर माना तथा अगली सुनवाई में पुलिस के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित करने कहा। एक अन्य प्रकरण में अपने अधीनस्थ महिला चिकित्सा अधिकारी को मानसिक रूप से प्रताडि़त करने पर अध्यक्ष ने जांच समिति गठन करने की बात कही। चिकित्सकीय कार्य और उससे संबंधित प्रताडऩा के कारण इस समिति में वरिष्ठ चिकित्सकों को शामिल किया गया है। आयोग में कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यवाही की गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 फरवरी। अरुण गुप्ता  एवं  शुभम जायसवाल  सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की छत्तीसगढ़ प्रान्त इकाई के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश कार्यालय मंत्री वेदांश पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी दी। दोनों पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का रहेगा। 11 फरवरी को अम्बिकापुर में आयोजित  अभाविप के 53वें प्रदेश अधिवेशन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे।

वेदांश पांडेय ने बताया कि अरुण गुप्ता चाम्पा के निवासी हैं और विद्यार्थी जीवन से ही परिषद् के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। परिषद् में नगर मन्त्री, नगर अध्यक्ष, जिला प्रमुख जैसे दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है। पुनर्निर्वाचित प्रदेश मंत्री  शुभम जायसवाल धमतरी के निवासी हैं। आपने आईटीएम विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक. तक की शिक्षा प्राप्त की है। वर्ष 2014 से परिषद् के सम्पर्क में हैं। 
विद्यार्थी परिषद् में धमतरी जिला संयोजक, कांकेर एवं महासमुन्द विभाग संयोजक, प्रदेश सहमन्त्री जैसे दायित्वों का इन्होंने निर्वहन किया है।