अभाव ग्रस्त खिलाडिय़ों को दी जाएगी प्राथमिकता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी।  रायपुर के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के खिलाडिय़ों को मु2यधारा से जोडऩे छत्तीसगढ़ खेल कांग्रेस द्वारा स्थानीय स्तर पर  क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।   यह प्रतियोगिता 1 से 20 अप्रैल के मध्य नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, परसदा में आयोजित की जाएगी। 

इस संबंध में छग खेल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा से मुलाकात कर आयोजन को सफल बनाने विभिन्न विषयों में विचार विमर्श किया गया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के गांव-गांव से आदिवासी, गरीब-मजदूर-किसान के बच्चों व अभाव ग्रस्त स्थानीय खिलाडिय़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। विवेचना रंग मंडल जबलपर के  नाटकों की  होगी प्रस्तुति रायपुर। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी द्वारा दो शाम चार नाटकों के नाम का आयोजन किया  जा रहा है। इसके तहत  वीक एंड थियेटर जनमंच पर 27 एवं 28 फरवरी को विवेचना रंग मंडल जबलपुर द्वारा 4 नाटकों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस अवसर पर गोष्ठी तथा कविता समय का भी आयोजन किया जाएगा।

रंगमंचीय प्रस्तुति की श्रृंखला में 27 फरवरी शाम को आशुतोष द्विेदी  द्वारा निर्देशित नाटक वो दिन रंग बिरंगे तथा विवेक पांडे द्वारा निर्देशित किस्सा-ए-बडक़े दा की प्रस्तुति दी जाएगी। इसी कड़ी में 28 फरवरी को प्रगति विवेक पांडेय द्वारा निर्देशित नाटक महाविज्ञ और संतोष राजपूत निर्देशित मखमल की ग्यान की प्रस्तुति  दी जाएगी। इस अवसर पर रंगमंचीय प्रस्तुति के अलावा विषम परिस्थितियों में रंगकर्म पर केंद्रित गोष्ठी तथा कविता समय में डॉ.सुयोग पाठक एवं साथियों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। लालपुर कोरोना हेल्थ सेंटर में आज विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस दौरान यहां भर्ती करोना मरीजों द्वारा योगा करते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। सेंटर के डॉ.नरेश साहू ने उन्हें शराब, तंबाकू,  गुटखा छोडऩे के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने उन्हें कैंसर से बचाव के बारे में भी बताया। 

उन्होंने बताया कि लालपुर अस्पताल में 8 महीनों में 938 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिसमें से 891 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। अस्पताल में फिलहाल 37 मरीज भर्ती हैं। उनका मानना है कि ये सभी मरीज भी जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगे। 
 

नीलकंठ लड़कियों को सिखा रहे हैं आत्मरक्षा के गुर 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्टर 4 स्थित उद्यान में इन दिनों शिक्षक नीलकंठ वर्मा आसपास की बस्तियों की लड़कियों को नियुद्ध कौशल का प्रशिक्षण देते हुए आत्मरक्षा के पैंतरे सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि अपराध के वर्तमान दौर में लड़कियों को आत्मरक्षा के पैंतरे सीखना बेहद जरुरी है। नीलकंठ वर्मा पिछले 5 सालों से शहर के विभिन्न स्थलों की बस्तियों में रहने वाली सुविधा विहीन लड़कियों को नि:शुल्क नियुद्ध कौशल का  प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब तक वह लगभग 150 लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा चुके हैं। 

शा.पूर्व.माध्यमिक शाला कन्हेरा में सेवारत शिक्षक नीलकंठ वर्मा ने बताया कि युवावस्था से आरएसएस से जुड़े होने के कारण वह नियुद्ध विद्या में दक्षता रखते हैं। हाल फिलहाल में लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए उन्होंने सुविधा विहीन लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का फैसला किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने स्कूल की लड़कियों को नियुद्ध कला का प्रशिक्षण देना शुरु किया। इसके बाद उन्होंने बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को इस कौशल में दक्ष करने का फैसला किया।

नीलकंठ कहते हैं बस्तियों की लड़कियों को नियुद्ध कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए उनके पालकों को तैयार करना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए मैंने बस्तियों पहले पहल नि:शुल्क ट्यूशन पढ़ाना शुरु किया। इस  दौरान बच्चों के माता पिता से मेरा नाता जुड़ा। मैंने उन्हें धीरे धीरे उनकी लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए तैयार किया।  पालकों की सहमति के बाद मैंने बस्तियों के आसपास सामुदायिक भवन, उद्यानों में नियुद्ध प्रशिक्षण देना शुरु किया। 

रामकुंड, रायपुरा, पुरानी बस्ती सहित शहर की कई बस्तियों में लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे चुके नीलकंठ वर्मा प्रशिक्षण के दौरान लड़कियों का उस बकरी का किस्सा सुनाते हैं जो साहस के दम से भेडि़ए से जा भिड़ती है। आक्रामक रवैया रखते हुए दुश्मन को पंच मारने के साथ साथ वह लड़कियों को पाद प्रहार जैसे पैंतरे भी सिखाते हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। निगम आयुक्त ने राजस्व वसूली में लापरवाही एवं लक्ष्य से बहुत कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताते हुए तीन राजस्व निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में तीनों राजस्व निरीक्षकों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। 
निलंबित अधिकारियों में राजस्व उप निरीक्षक रज्जू वाणी, दुर्गेश यादव व सहायक राजस्व निरीक्षक नरेंद्र साहू शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक निगम के सभी 10 जोन क्षेत्र में राजस्व वसूली अभियान तेजी से जारी है। निगम प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग के अधिकारियों को जोनवार राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इसी के तहत राजस्व निरीक्षकों को भी लक्ष्य मिला है, लेकिन कुछ अधिकारी राजस्व वसूली में लगातार लापरवाही करते पाए गए। इसी के तहत निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने निलंबन की कार्रवाई की है। 

निगम अफसरों का कहना है कि राजधानी रायपुर के सभी जोन क्षेत्रों में निगम की अलग-अलग टीम राजस्व वसूली अभियान में लगी है। इस दौरान रोज लाखों की राजस्व वसूली की जा रही है। उनका कहना है  कि लापरवाही न बरतने से राजस्व वसूली में और तेजी आ सकती है। 
 

रायपुर, 4 फरवरी। बिलासपुर तारबाहर थाना प्रभारी निरीक्षक  मोहम्मद कलीम खान को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विगत दिवस बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे एवं सचिव प्रतीक खरे उपस्थित रहे। 

गौरतलब है कि कलीम खान को वर्ष 2019-20 में विराट सराफ अपहरण कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, 50 से अधिक गुमशुदा बालक बालिकाओं की सकुशल बरामदी करने एवं कई बालको को नशे की लत छुड़ा कर मुख्य धारा से जोडऩे एवं लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल के छात्र छात्रों के लिए खाद्य सामग्री वितरण करने के साथ ही एक बच्ची की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर यह सम्मान प्रदान किया गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 फरवरी। निगम का राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी है। इस दौरान कल एक ही दिन में सभी 10 जोनों से करीब 53 लाख की वसूली की गई। बड़े बकायादारों के खिलाफ कुर्की कार्रवाई भी की जा रही है। निगम अफसरों का कहना है कि राजस्व वसूली में लापरवाही पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 

जानकारी के मुताबिक निगम जोन 1 की राजस्व विभाग की टीम ने 121 करदाताओं से 5 लाख 97  हजार 62 रूपये राजस्व वसूल किया। जोन 2 की टीम ने  43 करदाताओं से 3 लाख 42 हजार 845 रूपये, जोन 3 की टीम ने  70 करदाताओं से 4 लाख 71 हजार 712 रूपये, जोन 4 की टीम ने 88 करदाताओं से 6 लाख 7 हजार 482 रूपये,  जोन 5 की टीम ने 101 करदाताओं से 4 लाख 61 हजार  405 रूपये, जोन 6 की टीम ने 116 करदाताओं से  5 लाख 32 हजार 203 रूपये की वसूली की। 

जोन 7 की राजस्व विभाग की टीम ने  77 करदाताओं से 4 लाख 51 हजार 7 रूपये, जोन 8 की राजस्व विभाग की टीम ने  119 करदाताओं से 4 लाख  62 हजार 738 रूपये , जोन 9 की राजस्व की टीम ने 78 करदाताओं ने 4 लाख 32 हजार 640 रूपये एवं जोन 10 की राजस्व विभाग की टीम ने 114 करदाताओं से  5 लाख 69  हजार 777 रूपये का राजस्व वसूल किया।   निगम अफसरों का कहना है कि महापौर, आयुक्त, राजस्व विभाग अध्यक्ष के निर्देश पर शहर में राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। 

बताया गया कि शहर के सभी 70  वार्डों में निगम टीमों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर डिमांड नोटिस एवं पर्चे वितरित किए जा रहे हैं। निगम अफसर भी इसकी रोज मानिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े बकायादारों से कड़ाई से वसूली करने कुर्की कार्यवाही भी की जा रही है। वसूली में महिला स्वसहायता समूहों की महिलाओं की भी मदद ली जा रही है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। शंकर नगर के डिस्टलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के यहां आयकर अफसरों ने दबिश दी। बताया गया कि कारोबारी के गोदाम में भी जांच-पड़ताल चल रही है।
बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता का शंकर नगर टीवी टॉवर के सामने एग्जाटिका में फ्लैट है। बुधवार को सुबह भोपाल और रायपुर की आयकर टीम ने छापेमारी की। कुम्हारी में कारोबारी का गोदाम है, और वहां बॉटलिंग प्लांट में भी जांच-पड़ताल चल रही है। जांच का ब्यौरा नहीं मिल पाया है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 10 माह में कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के बावजूद भी विभिन्न विभाागों के 2 हजार 480 पदों पर चयन की कार्यवाही की गई है। जबकि पूर्व के वर्षों में सामान्य परिस्थिति में भी जहां एक साल में केवल एक परीक्षा हो पाती थी और इस परीक्षा के आयोजन में भी 2 से 3 वर्ष की अवधि लगती थीं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए अन्य राज्यों की तुलना में इतने कम समय में इतनी ज्यादा परीक्षा आयोजित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों को चयन की कार्यवाही पूर्ण कर अनुशंसा पत्र प्रेषित करना छत्तीसगढ़ पीएससी की उपलब्धि रही है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए 2480 पदों पर अभ्यर्थियों को चयन कर जून 2021 तक अनुशंसा पत्र प्रेषित किए जाने का लक्ष्य था, जो पूर्णता की ओर है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 की 1384 पदों की 5 से 8 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा ली गई, जिसका परिणाम 19 जनवरी 2021 को घोषित किया जा चुका है। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 9 फरवरी 2021 से लिया जा रहा है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश के 39 पदों के लिए 21 सितम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा परिणाम 13 अक्टूबर 2020 को घोषित करते हुए 7 नवम्बर 2020 को चयन सूची जारी की गई। व्यवहार न्यायाधीश की लिखित परीक्षा का परिणाम एक माह के भीतर ही जारी किया गया और 20 दिवस के भीतर चयन सूची जारी कर अनुशंसा पत्र विभाग को भेजने की कार्यवाही की गई।

आयोग द्वारा ग्रंथपाल के 56 पदों के लिए 26 नवम्बर 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका परिणाम 17 मार्च 2020 को जारी किया गया तथा 12 सितम्बर 2020 को चयन सूची जारी की गई। इसी प्रकार क्रीड़ा अधिकारी के 61 पदों के लिए 26 नवम्बर 2019 को लिखित परीक्षा ली गई तथा 17 मार्च 2020 को परीक्षा परिणाम जारी करते हुए 18 सितम्बर 2020 को चयन सूची जारी किया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में 242 पदों के लिए 9 फरवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कर 12 जून 2020 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तथा मुख्य परीक्षा के लिए 15 मार्च  से 18 मार्च 2021 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत 89 पदों के लिए 15 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।

 इस संबंध में दावा आपत्ति लेने की कार्यवाही की जा रही है। व्यवहार न्यायाधीश (प्रदेश स्तर) परीक्षा 2020 के अंतर्गत 32 पदों के लिए 10 नवम्बर 2020 को परीक्षा का आयोजन कर 22 दिसम्बर 2020 को परिणाम घोषित किया गया। इसी प्रकार सहायक भू-जल विद्/सहायक भू-विद् के 5 पद, सहायक भू-भौतिक-विद् और सहायक भू-रासायन विद् के 1-1 पदों के लिए 23 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा इस परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी 2021 को घोषित किया गया। इन पदों के लिए साक्षात्कार 4 फरवरी 2021 को निर्धारित किया गया है। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 162 पदों के लिए 26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2020 तक साक्षात्कार लिया गया तथा चयन सूची 30 दिसम्बर 2020 को जारी किया गया।

बीमा चिकित्सा अधिकारी के 52 पदों के लिए 28 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा 14 जनवरी 2021 को परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, इन पदों के लिए साक्षात्कार 2 फरवरी से 4 फरवरी तक किया जा रहा है। सहायक संचालक कृषि के 25 पदों के लिए 14 दिसम्बर 2020 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया तथा 20 जनवरी 2021 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत 178 पदों के लिए जारी विज्ञापन में शैक्षणिक अर्हता में संशोधन के कारण शुद्धि पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम के 5 पदों के लिए 23 नवम्बर 2020 को लिखित परीक्षा ली गई तथा 4 जनवरी 2021 को परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए 22 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी की गई। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के अंतर्गत 143 पदों के लिए 14 फरवरी 2021 को लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई। कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव के 12 पदों के लिए आनलाईन आवेदन लिया जा रहा है।

भाजयुमो ने पीएससी की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। भाजयुमो ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि परीक्षा केन्द्र में वीडियोग्राफी नहीं कराया जाना आयोग की कार्यप्रणाली और विश्वनीयता पर सवाल खड़ा करता है।

भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश भाजपा मंत्री ओपी चौधरी और विजय शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि पीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्रध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में शुरू से बड़ी अनियमितता सामने आ रही हैं। चंद दिनों पहले एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा केंद्र में एक रोल नंबर वाला अभ्यार्थी उसके पीछे अनुपस्थित था, लेकिन साक्षात्कार के लिए उसका चयन हो गया है जो अनेक आशंकाओं को जन्म दे रही है। राज्य लोक सेवा आयोग में भारी अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की आशंकाओं को इस बात से और बल मिलता हैं जब छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग उक्त विषय पर स्वयं को क्लीन चिट दे रहा हो।

भाजयुमो नेताओं ने कहा कि सहायक प्रध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियो ग्राफी नहीं कराया जाना राज्य लोकसेवा आयोग की कार्यप्रणाली व विश्वशनियता पर सवाल खड़ा करता हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हैं की जिस संस्था पर अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हों वही संस्था बिना देर करे अपने आपको क्लीन चिट दे रही हैं यह कैसे संभव हैं।

भाजयुमो नेताओं ने कहा कि विभिन्न स्रोतों के अनुसार सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा में अलग-अलग विषयों से कुल 105 प्रश्नों को विलोपित करने की बात आई है। अनेक अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि दर्जन भर प्रामाणिक स्रोतों के रिफरेंस को भी नजरअंदाज किया गया है, नहीं तो विलोपित प्रश्नों की संख्या 200 से भी अधिक हो सकती थी। इस तरह की कार्यप्रणाली न्यायालय में याचिकाओं की स्थिति निर्मित कर सकती है और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हो सकता हैं जो प्रदेश के युवाओं के हित में नहीं होगा।

भाजयुमो नेताओं ने कहा कि पीएससी में जारी विसंगतियों की न्यायिक जांच समिति गठित करके एक माह के भीतर जांच सुनिश्चित की जाये। सबसे पहले किसी भी हालत में 2014 से चले आ रहे इस श्रेष्ठ परिपाटी को बरकरार रखा जाये कि प्रत्येक संविधान दिवस अर्थात् 26 नवम्बर को पीएससी का विज्ञापन जारी हो जाये। और अगले प्रीलिम्स से पूर्व किसी भी स्थिति में पहले साल की परीक्षा पूर्ण कर ली जाये।

उन्होंने कहा कि किसी भी भर्ती परीक्षा के पूर्व, स्तरीय प्रश्न तैयार कराके उनके विकल्पों को परीक्षा पूर्व ही विशेषज्ञों से जांच करा लिया जाये। ताकि गलतियों की आशंकायें और मानवीय भूल न्यूनतम हो जायें। देश और दुनिया में चल रहे उच्चतम श्रेणी के विशेषज्ञता युक्त कौशल को पीएससी के साथ जोड़ा जाये। ताकि ‘तातापानी’ जैसी हास्यास्पद स्थितियाँ उत्पन्न न हों। अभी प्रदेश में 16 परीक्षा केन्द्र हैं। प्रत्येक जिले में एक अर्थात् 28 परीक्षा केंद्रों की तत्काल घोषणा की जाये। कम से कम प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से तो 28 केन्द्र होने ही चाहिये।

रायपुर, 3 फरवरी। सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल एवं राजेश केडिया ने सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आम उपभोक्ता, अफसरों और भूमाफिया के संगठित गिरोह का शिकार हो रहे हैं। डायवर्टेड प्लॉट खरीदने के बाद भी नक्शा पास करवाते समय उन्हें अवैध प्लाटिंग वाला प्लाट बताकर लौटाया जा रहा है। वहीं अवैध प्लाटिंग करने और करवाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक अग्रवाल एवं केडिया ने कहा है कि जमीन विक्रेता आम उपभोक्ता को डायवर्टेड प्लाट बताकर दिखाते हैं, दस्तावेज देते हैं और उस प्लाट की रजिस्ट्री पंजीयक करते हैं। इसके बाद व्यक्ति जब अपना घर बनाने का सपना पूरा करने नक्शा पास करवाने आवेदन करता है, तो उसे बताया जाता है कि प्लाट अवैध है। अवैध प्लाटिंग करने वालों के साथ पटवारी, आरआई ,डायवर्सन विभाग और पंजीयक सभी मिलकर धोखाधड़ी करते हैं।

उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से आपराधिक कार्यवाही नहीं होने से भू-माफिया और उनके संरक्षक बेखौफ अपने काम में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में अवैध प्लाटिंग करने वाले कितने लोगों पर एफआईआर की गई कितने लोगों को सजा मिली है, यह राजस्व विभाग और नगर निगम को स्पष्ट करना चाहिए।

नियमितीकरण पर जोर

फाउंडेशन ने अवैध घरों और कालोनियों को नियमित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन करते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में नियमितीकरण के लिए कानून लाने की आवश्यकता है, ताकि वैध होते हुए भी अवैध के दंश झेलने से मुक्ति दिलाई जा सके। उल्लेखनीय है कि 5 साल पूर्व भी सत्यमेव जयते फाउंडेशन के माध्यम से हमने अवैध घरों और कॉलोनियों को वैध कराने के लिए मैं वैध-मेरा घर अवैध अभियान चलाया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। गंज थाना क्षेत्र के लोधीपारा स्टेशन रोड में एक होटल के सामने ठेला लगाने को लेकर विवाद के चलते भाजपा नेता संदीप जंघेल पर यहीं के एक युवक ने धारदार चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में घायल भाजपा नेता को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंज पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है।

दूसरी तरफ भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गंज थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा नेता संदीप जंघेल को जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से हमला करने वाले युवक बाबू जंघेल(20) की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी ना होने पर वे सभी सडक़ पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। मौके पर मौजूद एसएसपी अजय यादव ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी।

बताया गया कि भाजपा नेता के लोधीपारा स्थित बालाजी गेस्ट हाउस के सामने इसी मोहल्ले का बाबू जंघेल अपना ठेला लगाता था। भाजपा नेता ने उसे ठेला हटाने कहा, तो वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा और आवेश में आकर उसने भाजपा नेता के जांघ और पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। गंज पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर फिलहाल ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी के पकड़ में आने के बाद बाकी सभी जानकारी सामने आएगी।

उल्लेखनीय है कि रायपुर में इसके पहले भी चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है और कुछ की जान भी चली गई है।

महिलाओं के मामले में राज्य सरकार सजग और संवेदनशील- रेखा शर्मा 

रायपुर, 3 फरवरी। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों की प्रसंशा की। उन्होंने कहा जिस तरह छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए त्वरित कार्यवाही की जा रही है, वैसा किसी और राज्य में परिलक्षित नहीं हो रहा है। सभी राज्यों के महिला आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यों से प्रेरित होकर महिलाओं को यथाशीघ्र न्याय दिलाने की दशा में काम करना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री श्री जावेडक़र राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित देश के सभी राज्यों के महिला आयोग के अध्यक्षों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। यह समारोह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में आयोजित हुआ। 

इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार सजग और संवेदनशील है। छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में जनसुनवाई की है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने अब तक 5 महीनों में 44 जनसुनवाई में 11 सौ प्रकरणों की सुनवाई की है, जिसमें लगभग 400 मामलों का निराकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की जनसुनवाई में सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक का सहयोग मिलता है। महिला आयोग के निर्देशों पर कड़ाई से पालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के शिकायतों के निराकरण में जिस तरह पुलिस-प्रशासन तत्परता से कार्य कर रही है, वैसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। 

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर ही पुलिस और प्रशासन से सहयोग लेकर तीव्र गति से महिलाओं को न्याय दिलाने में आयोग तत्परता से काम कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के विशेष सलाहकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय भी उपस्थित थीं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा विगत दिवस  रायपुर जिले सलाहकार समिति बैठक में अपर कलेक्टर, बीसी साहू की अध्यक्षता में जल शक्ति अभियान का आगाज किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आम-जन को जल संचयन, संरक्षण हेतु जागरुक करना है। इस अभियान के जरिए स्वंय सेवक विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों को जल संरक्षण के  लिए जागरुक करेंगे।

जल शांति अभियान के बारे में अर्पित तिवारी, अधिकारी नेहरू युवा केंद्र, रायपुर ने बताया कि यह अभियान नेहरू युवा केन्द्र द्वारा रायपुर जिले के 50 गांव व चारों  विकासखण्ड में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवको द्वारा जन आंदोलन व जागरूकता से संबंधित गतिविधि जैसे-दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। युवाओं को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए ऑनलाइन वेबिनार का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा युवाओं का कौशल विकास कर मार्गदर्शन दिया जाएगा। अभियान के तहत जल संरक्षण पर आधरित निबंध लेखन एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा।

यह अभियान दो चरण में चलाया जाएगा आगामी तीन महीने में जन जागरूकता पर जल संरक्षण करने पर प्रेरित किया जाएगा तथा दूसरे चरण में एकीकृत जलसंरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम कराये जाने की संभावना है। इस अवसर पर आशीर्वाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष लुकेश बघेल, पं सुन्दरलाल शर्मा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आशीष चंद्र शर्मा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक शारदा पैकरा, दीक्षा पटेल, नरेंद्र यदु, आदि मौजूद रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। असम गुवाहाटी में 6 फरवरी से 10 फरवरी तक आयोजित 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स टीम विगत दिवस असम रवाना हुई। रवाना होने के पूर्व छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ भवन में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स टीम खिलाडिय़ों, कोच मैनेजर को ट्रैकसूट, जूता टीशर्ट, बैग किट वितरित किया गया।

इस अवसर पर  छग ओलपिंक संघ महासचिव गुरुचरण सिंग होरा, ओलपिंक संघ उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष छग एथलेटिक्स संघ जीएस बाम्बरा,  ओलपिंक संघ उपाध्यक्ष कैलाश मुरारका, छग एथलेटिक्स एसोसिएशन महासचिव राधाकृष्णन पिल्लई, उपाध्यक्ष रविधनगर, शरद पारकर, जनरल मैनेजर हृदयनन्द साहू अदित्य बिरला पब्लिक स्कूल हिर्मी, अल्ट्राटेक सीमेंट, मैनेजर परमेश्वर भगत, कोच शहनाज बानो शामिल रहे। 

छग एथलेटिक्स टीम में प्रार्थना भट्टाचार्य, शिवम् राजपूत, करण कुमार, सुमित पटेल, गगन ध्रुव, भूपेश साहू, थोटा संकीर्ताना, अनिमेष कुजूर, ह्लादिनी साहू, साहिन खातून, मंजू मोडियम, के चिरंजीवी, तन्नु रूहेला, रोशनी तेता, पवन तेलम, राघव वंशकार, अलिसा देवांगन, पूर्विका, नाबोनिता बेरा, योगेन्द्र टंडन, डेविड साहू, सिया सिंग, तर्निका तेता, अनुज वंशकार शामिल हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। रायपुर जिला फुटबॉल संघ की सीनियर महिला टीम 7 फरवरी को कटक ओडिशा के लिए रवाना होगी। ओडिशा जिला फुटबॉल संघ कटक के साथ 8 एवं 9 फरवरी को प्रदर्शन मैच खेलेगी। दो मैच की सीरीज के बाद कटक ओडिशा की टीम दो मैच की सीरीज खेलने रायपुर आयेगी। इसी तरह दो मैच के लिए रायपुर टीम बंगाल ( कोलकाता ) जायेगी जहां टीम दो मैच खेलेगी। इसके बाद कोलकाता (बंगाल) टीम रायपुर आकर दो मैच की सीरीज खेलेगी। रायपुर की एक टीम की घोषणा विगत दिवस कर दी गई। टीम में भूमिका साहू, मनीषा छुरा, गायत्री साहू , जागृति निर्मलकर, नीलिमा खाखा ,पूजा ताण्डी, नयना जॉल, वन्दना ध्रुव, संजना छुरा, अनिता वर्मा, चित्राणि धनकर, किरण पिस्दा, प्रियंका फुटान, देविका यादव, कल्याणी महापात्र, हेम पुष्पा, गज्भुषण ताण्डी शामिल होगी । सरिता यादव कोच होगी।
 

मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों की बैठक ली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। 

श्री जैन ने विभागीय अधिकारियों को राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यो की नियमित रूप से मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से गोधन न्याय योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गौठानों में आय उपार्जक गतिविधियों के संचालन, फसल चक्र परिवर्तन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और मंडियों की अनुपयोगी जमीन का विमुद्रीकरण (मोनेटाइजेशन) पर चर्चा की गयी।

मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी गौठानों में गोबर खरीदी के पश्चात निर्धारित प्रतिशत में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन अनिवार्य रूप से हो, यह सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन बढ़ाए जाने के संबंध में प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा है कि आदर्श गौठानों की स्थापना के लिए स्पष्ट मापदण्ड निर्धारित किए जाए और उनके अनुरूप गौठानों को आदर्श और स्वावलंबी बनाने के दिशा में कार्य किए जाए। वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण और विक्रय से प्राप्त राशि का वितरण महिला समूहों और गौठान समितियों को नियमित रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गौठान समितियों की आय में बढ़ोत्तरी करने के लिए कृषि और उद्यानिकी विभाग के समन्वय से गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश मुख्य सचिव श्री जैन ने दिए है। उन्होंने कहा है कि गौठान समितियों द्वारा उन्हीं सामग्रियों का उत्पादन और निर्माण सुनिश्चित किया जाए, जिनका सहजता से विक्रय स्थानीय बाजार में किया जा सके।

रोजगार गारंटी योजना के तहत प्राथमिकता वाले कार्यो का चिन्हांकन करने पंजीकृत परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने राज्य के किसानों को धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा है कि राज्य के उन्नतशील किसानों को फसल चक्र परिवर्तन के लिए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाए और धान के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, मक्का जैसे अन्य फसलों के उत्पादन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। श्री जैन ने नए मंडियों के निर्माण के पश्चात अनुपयोगी पुरानी मंडियों की जमीनों का चिन्हांकन करने और इनका जनहित में अन्य गतिविधियों में उपयोग करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने एजेंसी निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग की सचिव डॉ. एम. गीता, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आर. प्रसन्ना, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री हिमशिखर गुप्ता उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। राजधानी रायपुर के स्टेशन रोड स्थित एक मकान मेें साढ़े 3 लाख की चोरी हो गई। अज्ञात चोर यहां आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर और एक लाख नगदी लेकर फरार हो गया। गंज पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच में लगी है। फिलहाल आरोपी का पता नहीं चल पाया है। 

पुलिस के मुताबिक स्टेशन रोड निवासी रामचंद्रन गुप्ता (37) के घर में परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। इसके बाद भी उसके घर में चोरी हो गई। आलमारी में रखे जेवर, नगदी पार हो गए। यह चोरी 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच हुई है। इसकी जानकारी मकान मालिक को हाल ही में हुई। उसने गंज पुलिस में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि न घर का ताला टूटा है, न कोई दीवार फांद कर घर में घुसा है। इसके बाद भी उसके घर चोरी हो गई। पुलिस का कहना है कि चोरी को लेकर परिवार के लोगों पर संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। जांच के बाद फिर पता चल पाएगा कि घर में चोरी कैसे हुई। इसके बाद आरोपी पकड़ लिया जाएगा। 
 

रायपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से महिलाएं फायदा उठा रही हैं और अपना खुद का रोजी रोजगार बनाने में कामयाब हो रही हैं। इसी कड़ी में बस्तर जिले की महिलाएं जिला प्रशासन के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में समूह की महिलाओं को स्व-रोजगार, आजीविका एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु जिले में अनेकों प्रशिक्षणों का संचालन किया जा रहा है। इस कड़ी में विकासखंड बकावंड के ग्राम सांड्रा की महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को हस्त निर्मित धूपबत्ती एवं अगरबत्ती बनाना सिखाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मशीन द्वारा निर्मित अगरबत्तियों कि अपेक्षा लोगों में हस्त निर्मित अगरबत्तियों कि मांग ज्यादा है।  

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंद्रजीत चंद्रवाल के मार्गदर्शन में एनआरएलएम द्वारा ग्राम सांड्रा की तीस जरुरतमंद महिलाओं को हस्त निर्मित अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें बाजार कि मांग और आपूर्ति, भण्डारण एवं खाताबही के विषय में भी सिखाया जा रहा है साथ ही निर्मित सामग्रियों को प्रायोगिक तौर पर जिले के हाट-बाजारों एवं दुकानों में प्रशिक्षु महिलाओं द्वारा विक्रय हेतु रखा जा रहा है। महिलाओं को व्यापार कि बारीकियों को समझाया जा रहा है। जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफार्म में भी महिला स्व-सहायता द्वारा निर्मित अगरबत्ती और धूपबत्ती को उपलब्ध करवाया जाएगा।

एनआरएलएम के नोडल अधिकारी नेहा देवांगन ने बताया कि विगत दिनों जिले में आयोजित मड़ई और मेलों में महिलाओं द्वारा अगरबत्ती विक्रय हेतु स्टाल भी लगाया गया था। इस दौरान महिलाओं ने लोगों से सुझाव भी ले रही थी ताकि आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता में सुधार भी किया जा सके।

हस्त निर्मित अगरबत्तियों को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला जिससे महिलाओं का उत्साह बढऩा लाजमी है। बाजार से हट कर बस्तर धूप, लोभान, जड़ी बूटी, मच्छर अगरबत्ती एवं गाय के गोबर से धूपबत्ती का निर्माण किया जा रहा है।
इन अगरबत्ती और धूपबत्ती से वातावरण शुद्ध और सुगंधित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, कीटाणुओं का नाश होता है, पूजा पाठ, प्राथना और ध्यान में सहायक होते है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गाय के सुखे गोबर जलाने से वातावरण मे ऑक्सिजन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीटाणुओं, फंगस, वायरस का नाश होता है। कोरोना काल में आयुष मंत्रालय ने भी घर आफिस में धूप जलाने का भी दिशा निर्देश दिया है। इस कारण इन धूपबत्ती और अगरबत्तियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन अगरबत्ती और धूपबत्ती के निर्माण में शुद्ध प्राकृतिक तत्वों से निर्माण किया जा रहा है तथा हानिकारक रसायनों से मुक्त है। इन अगरबत्ती और धूपबत्ती को बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जिला प्रशासन के इस पहल से समूह की महिलाओं के आय में वृद्धि हुई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत शून्य से लेकर पांच वर्ष तक के 35 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 

अभियान के तहत 31 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में बनाए गए विभिन्न बूथों में बच्चों को दवा पिलाई गई। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों में मोबाइल टीमों के माध्यम से बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दवा पिलाने की व्यवस्था की गई थी। 31 जनवरी को दवा पीने से रह गए बच्चों को मॉप-अप राउंड के दौरान 1 फरवरी और 2 फरवरी को घर-घर जाकर दवा की खुराक दी गई। अभियान के अंतर्गत 31 जनवरी को कुल 30 लाख 72 हजार तथा मॉप-अप राउंड में 1 फरवरी को तीन लाख 37 हजार और 2 फरवरी को 92 हजार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।

पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में 77 हजार 130, बलौदाबाजार-भाटापारा में एक लाख 80 हजार 257, बलरामपुर-रामानुजगंज में 92 हजार 738, बस्तर में एक लाख 23 हजार 720, बेमेतरा में 94 हजार 661, बीजापुर में 41 हजार 587, बिलासपुर में दो लाख 71 हजार 847, दंतेवाड़ा में 40 हजार 887, धमतरी में एक लाख पांच हजार 210, दुर्ग में दो लाख 19 हजार 487, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 52 हजार 685, गरियाबंद में 89 हजार 367, जांजगीर-चांपा में दो लाख 36 हजार 177 और जशपुर में एक लाख दस हजार 439 बच्चों को दवा पिलाई गई।

अभियान के तहत कांकेर में 73 हजार 100, कबीरधाम में एक लाख दस हजार 779, कोंडागांव में 71 हजार 134, कोरबा में एक लाख 72 हजार 359, कोरिया में 90 हजार 875, महासमुंद में एक लाख 12 हजार 635, मुंगेली में एक लाख 19 हजार 674, नारायणपुर में 19 हजार 398, रायगढ़ में एक लाख 76 हजार 981, रायपुर में तीन लाख 43 हजार 252, राजनांदगांव में दो लाख चार हजार 318, सुकमा में 35 हजार 902, सूरजपुर में एक लाख 401 तथा सरगुजा जिले में एक लाख 33 हजार 733 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन भी पूरे प्रदेश में चक्का जाम, धरना और प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने, सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून बनाने तथा केंद्र सरकार के किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बजट के खिलाफ किया जाएगा।

जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम, संजय पराते, आलोक शुक्ला, नंद कश्यप आदि ने किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ दिल्ली में धरनारत किसानों और इस आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों के दमन की तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार के किसी भी कानून या फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करना इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। लेकिन इस आंदोलन को कुचलने के लिए यह सरकार भाड़े के टट्टू असामाजिक तत्वों और संघी गिरोह का इस्तेमाल कर रही है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा इसी का परिणाम थी, जिसकी आड़ में किसान आंदोलन को बदनाम करने की असफल कोशिश इस सरकार ने की है।

उन्होंने कहा कि एक ओर तो सरकार तीन किसान विरोधी कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव रख रही है, लेकिन दूसरी ओर अपने बजट प्रस्तावों के जरिये ठीक इन्ही कानूनों को अमल में ला रही है। 
इस वर्ष के बजट में वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र में किये गए वास्तविक खर्च की तुलना में 8 प्रतिशत की और खाद्यान्न सब्सिडी में 41 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसके कारण किसानों को मंडियों और सरकारी सोसाइटियों की तथा गरीब नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो सुरक्षा प्राप्त है, वह कमजोर हो जाएगी। इस बार के बजट में फिर किसानों की आय दुगुनी करने की जुमलेबाजी की गई है। इस बजट के जरिये जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर डकैती डालने की कोशिश की जा रही है, जिस पर किसानों और आदिवासियों का अधिकार है। इससे मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। 

किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा है कि देश का किसान इन काले कानूनों की वापसी के लिए खंदक की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का कारपोरेटीकरण देश की समूची अर्थव्यवस्था, नागरिक अधिकारों और उनकी आजीविका को तबाह करने वाला साबित होगा। इन सत्यानाशी नीतियों के खिलाफ 6 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में सडक़ों को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये सरकार किसान विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, किसानों का देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा।
 

उद्योगपतियों-व्यापारियों की बजट पर प्रतिक्रिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। केन्द्रीय बजट का ज्यादातर उद्योगपतियों और व्यापारियों ने सराहना की है। कुछ ने इस बजट को विषय परिस्थितियों में बेहतर करार दिया। कई का मानना है कि बजट के बाद विशेषकर छोटे उद्योगों को फायदा होगा, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ ने उद्योग जगत की हस्तियों से चर्चा की है।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता छगनलाल मुंदडा ने कहा कि केन्द्रीय बजट का कोरोना काल जैसे चुनौतिपूर्ण समय पर पेश ऐतिहासिक पल है। विषम परिस्थियों में पेश किया गया बेहतरीन बजट है। देश के विकास के लिये यह अहम् बजट है । उन्होंने कहा कि का औद्योगिक विकास को लेकर यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। सूक्ष्म व लघु उद्योग को प्रोत्सहित करने वाला बजट होगा। केन्द्र सरकार ने इस बजट में कोई नया टैक्स नही लगाया। वहीं किसानों की चिंता भी इस बजट में की गयी है। किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए 1000 मंडियो के उन्नयन का फैसला भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार बेहतर स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो फैसला लिया गया है। उसके दूरगामी परिणाम भविष्य में आयेगा। यह बजट अंत्योदय के मूल विचार भाव को समर्पित। भाजपा नेता छगन मुंदड़ा ने देश हित में मजबूत बजट पेश करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सराफा व्यवसायी अभय भंसाली का मानना है कि आम बजट इस बार का बजट सराफा व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा है, बजट में लगभग 5 फीसदी की छूट से बाजार में कालाबाजारी कम होगी, और ग्राहकों को कम कीमत में कमी से राहत मिलेगी। मंदी के दौर के बाद अब थोड़ी राहत मिलेगी। जिससे सराफा व्यवसाय बढ़ेगा। यह बजट देश के हित में है, और सही फैसला है।

व्यापारी नेता अमर गिदवानी व्यवसायी आशाविन्त रहते हैं। व्यवसाय में सरलीकरण से व्यवसाय में वृद्धि संभव है। इस बार केन्द्र की मोदी सरकार ने जो आम बजट ला रही है। इससे इलेक्ट्रानिक व्यवसाय, ऑटो मोबाइल व्यवसाय में कुछ छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए। पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ाने से इसका बुरा प्रभाव सभी व्यवसायों पर पड़ेगा। महंगाई बढऩे से आम आदमी की जेब खाली करने वाला बजट है। कोरोना काल में व्यवसाय बहुत मंदी के दौर से गुजरा है। अब आम बजट में महंगाई का बड़ा मुद्दा रहा है। व्यवसायियों और किसानों के विषय में भी केन्द्र की मोदी सरकार को सोचना चाहिए पिछले पंद्रह सालों में देश में महंगाई बहुत बढ़ी है। इस बार का आम बजट देश के जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है। इस पर मोदी सरकार देश के हित में बजट लाए।

तनिष्क के संचालक अमित अग्रवाल का मानना है कि इस बार आम बजट में सराफा व्यवसायियों को कुछ राहत मिली है। सोने में कस्टम ड्यूटी कम होने से सोने की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। जिससे शादी-ब्याह के सीजन के चलते ग्राहकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी, पेट्रोल-डीजल में सेस लगाकर उसकी एकसाइस ड्यूटी कम कर दी है। जिससे पेट्रोल-डीजल के कीमतों से कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। इस बार का बजट सराफा व्यवसाय के अलावा देश के हित का बजट साबित होगा।

स्टील कारोबारी आदित्य मुंदड़ा का कहना है कि आम बजट पुुर्णत: देश के हित में है। कोरोना काल के बाद देश को अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और छोटे इंडस्ट्रीज को फायदा देने के लिए देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने जो आम बजट लाया है। वो देश के हित में होगा। महंगाई में कमी आएगी, और जीडीपी में बढ़ावा देखने को मिलेगा। स्टील व्यवसायियों के लिए एबीडी और सीबीडी को समाप्त करने से इस्पात व्यवसाय में स्क्रेप की कीमतों में कमी आएगी। दूसरी तरफ, पेट्रोल-डीजल के कीमतों में भी सेस लगाकर उसकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। जिससे इनकी कीमतों में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं रह गई और ना ही ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा अधिक होगा जो कि इस्पात कारोबारियों के लिए आम बजट एक अच्छा संकेत है। इस बार का बजट आम जनता और देश के हित का रहेगा, भविष्य में महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

कृति ग्रुप ऑफ इंस्ट्रीट्यूट के संचालक अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि आम बजट लोगों को आत्म निर्भर बनने का काम कर रही है। शिक्षा की बात कहे तो इस बार का आम बजट उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा निर्णय है। ट्रेनिंग स्कूलों को प्रस्ताव, नई शिक्षा नीति के तहत सभी कॉलेजों को जोडऩा, बच्चों को आत्म निर्भर बनाना लगभग 37 सौ करोड़ का निवेश आम बजट के प्रावधान देशभर में 1 सौ से भी अधिक सैनिक स्कूलों का प्रावधान है। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए इस बार का बजट बहुच अच्छा रहेगा। इसके लिए वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण और नरेन्द्र मोदी का बहुत-बहुत आभार।

पूर्व उप महापौर गजराज पगरिया ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केन्द्र सरकार ने जो बजट पेश किया है सही नहीं रहा जिस तरह के बजट की उम्मीद जनता कर रही थी। जिस प्रकार विकास को गति देनी चाहिए बजट में मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है। जिन चीजों के लिए प्रावधान किए गए है। उनको अमल में लाना कठिन साबित होगा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मदद की उम्मीद थी वैसा नहीं रहा। व्यवसायियों और कारोबारियों के लिए आम बजट उत्साहजनक नहीं रहा।

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. यूसूफ मेमन ने कहा कि आम बजट को लेकर बताया कि वित्त मंत्री ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाया है। देश में संकट काल और आर्थिक मंदी के दौर में आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिल रके इस विषय में एक अच्छा कदम है। 137 फीसदी का ग्रोथ दिया है। जो आम लोगों के बेहतर इलाज के नजरिए से बेहतर है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बजट आया है। इसके लिए केन्द्र सरकार को बहुत आभार करता हूं।

व्यापारी नेता और होटल संचालक केदार नाथ गुप्ता का कहना है कि देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। आत्म निर्भर भारत पर अधिक जोर दिया गया है। लोकल से वोकल की मोदी की देश को आत्म निर्भरता की ओर से जाने का बहुत बड़ा प्रयास है। देश में घरेलू उत्पादों में वृद्धि होगी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक निराकरण हो। साथ ही साथ देश के अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सी रियायतें दी जा रही है। जो सुक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, देश में आर्थिक मंदी के चलते ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बहुत-बहुत आभार।

 एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने कहा कि सोने और चांदी में जो 12.5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता था उसके लिए एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखकर आयात शुल्क करने की बात कहीं थी। जिस पर आज आम बजट मे केंद्रीय वित्त मंत्री ने सोने और चांदी में लगने वाले 12.5 प्रतिशत आयात शुल्क की जगह पर 10 प्रतिशत ही शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, इसका रायपुर सराफा एसोसिएशन ने स्वागत किया है।

श्री मालू ने कहा कि आयात शुल्क में 2.5 प्रतिशत की छूट मिलने से विदेशों से अब आसानी से कीमती धातुए लाई और भेजी जा सकती है जिससे केंद्र के राजस्व में वृद्धि होगी और सोने के दाम स्थिर बनेंगे रहेंगे। श्री मालू ने कहा कि देश में निर्मित जेवर का निर्यात बढ़ेगा जिससे देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी।

कांग्रेस नेता प्रवीण जैन ने कहा कि किसानों को दिए जाने वाले सुविधाओं में आम बजट को लेकर बहुत कमी की गई है। किसानों के लिए यह निरासा जनक बजट होगा। किसानों का अपनी मांगों को लेकर देश में आंदोलन चल रहे है, और इसमें बजट का प्रस्ताव किसान के मांगों को पूरा करने में सफल नहीं है।किसानों ने इसका विरोध भी किया और साथ ही मध्यम वर्ग एवं गरीब परिवार के लिए बहुत ही महंगा साबित होना वाला बजट है। देश में रेलवे, एयर पोर्ट का निजीकरण करने के नाम पर बेच देना ये बहुत दुखद है। इससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि होगी, इसका प्रभाव देश के हर व्यवसाय में पड़ेगा। सरकार को किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुचाने वाला बजट लाना चाहिए।

रायपुर, 2 फरवरी। कलेक्टर डॉ.एस.भारतीदासन ने डिप्टी कलेक्टर के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा को प्रोटोकाल अधिकारी, रायपुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शाखा, मीसा बंदी शाखा, जनगणना, पासपोर्ट, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन राजस्व मोहर्रिर शाखा, राहत एवं पुनर्वास, अधिक अन्न उपजाओ शाखा, संजीवनी कोष, सेन्ट्रल डाक शाखा, सीनियर सिटीजन शाखा, आंग्ल अभिलेख कोष्ठ, सहायक अधीक्षक - सामान्य/कार्यपालन/राजस्व, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जन समस्या निवारण शिविर, आवक-जावक शाखा और परिवर्तित भूमि शाखा का प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा गया हैं। इसी तरह वे सिविल लाईन, पंडरी, देवेन्द्र नगर और महिला थाना के लिए नगर दण्डाधिकारी बनाये गये है।

केन्द्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्रीय बजट को गांव, मजदूर, किसान विरोधी करार दिया है। पार्टी ने पूछा कि प्रधानमंत्री सिर्फ इतना ही बता दें कि छह साल में किसानों की आय कितनी बढ़ी है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है।

किसान कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला, आर्थिक मामलों के जानकार रमेश वल्र्यानी और पार्टी के संचार विभाग के मुखिया शैलेष नितिन त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा और मोदी सरकार की किसानों से नफरत केन्द्रीय बजट से स्पष्ट हुई है। बजट में पारदर्शिता, कृषि और किसानों को आगे ले जाने के दावे गलत और झूठे हैं।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री बजट को कृषि को आगे ले जाने वाला और किसानों की आय दोगुना करने वाला बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ इतना ही बता दें कि ये घोषणा को छह साल हो चुके हैं,  किसानों की आय कितनी बढ़ी है? कांग्रेस ने कहा कि पीएम किसान योजना में 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था।

उन्होंने बताया कि इस साल सिर्फ 65 हजार करोड़ रखा गया है। जबकि सरकार अभी तक आधे किसानों तक योजना नहीं पहुंचा पाई। इस योजना में 13 फीसदी की कटौती क्यों की गई है, यह बताना चाहिए। इसी तरह पीएम आशा योजना के जरिए किसानों को एमएसपी मिल जाए, इसका प्रावधान किया गया था। पिछले साल बजट में 5 सौ करोड़ रूपए रखा गया था, इस साल घटाकर 4 सौ करोड़ रूपए कर दिया गया है। किसानों का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता।

कांग्रेस नेताओं ने यह भी बताया कि मनरेगा में पिछले साल 65 हजार करोड़ था, इस बार 73 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि इसमें 1 लाख करोड़ से अधिक खर्च किया जाना चाहिए। कोरोना की वजह से बजट को बढ़ाना जरूरी था। मगर केन्द्र की सरकार ने गांव, गरीब और किसान को रोजगार देने में परहेज किया है। किसानों पर लाठियां बरसाने पर मोदी सरकार के बजट की मार पड़ी है। बहुत सफाई से स्वामीनाथन कमेटी का नाम हटा दिया गया, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात कही गई थी।

रायपुर, 2 फरवरी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, केबिनेट मंत्री दर्जा डॉ. किरणमयी नायक 5 और 6 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जल विहार कॉलोनी तेलीबांधा तालाब स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं के उत्पीडऩ से संबंधित प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई करेगी।

राज्य महिला आयोग के सचिव ने बताया कि इन दो दिनों में कुल 43 प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में उपस्थित होंगे। उपस्थिति के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। चेहरे, मॅुह और नाक को ढ़ॅकते हुए तीन लेयर वाले मास्क या मोटा कपड़े का रूमाल बांध कर आएंगे।