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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ लगातार शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा है। भूपेश सरकार को यह याद दिलाया कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाएगा परंतु आज 2 साल हो गए पर इस ओर भूपेश सरकार कोई भी ठोस कदम बढ़ाते नही दिख रही।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर भूपेश बघेल चाहते क्या हैं? कब तक होगी प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कोमाखान खल्लारी विधानसभा अंतर्गत नर्रा गांव की घटना का जिक्रकरते हुए कोमल हुपेंडी ने आगे कहा कि जिस शराब से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, सरकार को पूर्ण शराबबंदी करना था पर सरकार अब खुद मैदान में उतर आई है और लोगों को पुलिस की कार्यवाही के द्वारा डराया व धमकाया जाने लगा है, जबकि शराबबंदी की बात उन्होंने ही की थी और जो भूपेश सरकार अबतक नही कर पाई है, शराबबंदी तो दूर अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से पूरे प्रदेश में बेची जा रही है उसपर लगाम नहीं लगा पा रही है, ये मौजूदा सरकार के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
आम आदमी पार्टी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ग्राम-नर्रा, जिला महासमुंद के ग्रामीणों के इंसाफ के लिए आम आदमी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के द्वारा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जैन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय जांच टीम गठित की है, जिसमें अभिषेक जैन, संजय यादव, संतोष चंद्राकर, दुर्गा झा, अनुषा जोसेफ, भूपेंद्र चंद्राकर, कलावती मार्को शामिल है ये जांच टीम नर्रा गांव में जाकर तीन दिनों में मामले की सत्यता की जांच कर कोर टीम के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखेगी।
पारेषण प्रणाली की मजबूती से पारेषण हानि में कमी-कुमार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना 132/33 केव्ही सलका उपकेन्द्र को पूर्ण कर क्रियाशील करने में एक बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को मिली। कोरोना काल में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच विद्युत कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा से पूर्ण हुए इस विशालकाय उपकेन्द्र का लाभ दुरस्त आदिवासी अंचल के 135 गांव को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशानुसार नवनिर्मित उपकेन्द्र की कुल लागत 22.4 करोड़ है। उक्त जानकारी पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध सस्ती बिजली की आपूर्ति राज्य शासन की रीति-नीति के अनुरूप सुदूर ग्रामीण एवं वनांचलों तक करने पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण युद्ध स्तर पर जारी है।
श्री कुमार ने बताया कि अतिउच्च दाब सलका उपकेन्द्र में 40 एमव्हीए क्षमता का ट्रंासफार्मर ऊर्जीकृत किया गया है। इस उपकेन्द्र की मांग लम्बें समय से सलका, उदयपुर, अंबिकापुर, लखनपुर, खम्हरिया, परसा, डांडगांव, मोहनपुर, हनुमानगढ़, केदमा, खुमदेवा, गुंम्गा, लटौरी, कुन्नी, केटी, सयार में निवासरत ग्रामीणजन कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार क्षेत्रवासियों की विद्युत आवश्यकता, लोवोल्टेज के निदान हेतु कारगर उपायों का आकलन करके पारेषण कंपनी द्वारा कोराना महमारी के दौर में भी योजनाबद्ध तरीके से सलका उपकेन्द्र का निर्माण किया गया।
उक्त उपकेन्द्र के क्रियाशील हो जाने से इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के विद्युत अवरोध (बे्रकडाउन) होने पर सुधार कार्य में अब कम समय लगेगा। साथ ही 135 गांवों के कृषि उद्योग जगत का विकास होगा। इस उपकेन्द्र का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि अब परसा कोल माइन्स के रेल्वे स्टेशन को न्यूनतम दूरी की विद्युत लाईन से बिजली आपूर्ति हो सकेगी।
उक्त रेल्वे स्टेशन को पूर्व में विद्युत की आपूर्ति 220 केव्ही विश्रामपुर उपकेन्द्र से निकली 60 किलोमीटर लंबी लाईन से की जाती थी। अब इस उपकेन्द्र के बनने से उक्त स्टेशन को केवल 21 किलोमीटर की लंबी ईएचटी लाईन से विद्युत की आपूर्ति होगी जिससे लाईन लॉस में कमी आयेगी और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
श्री कुमार ने जानकारी दी कि आवश्यकता पडऩे पर सलका उपकेन्द्र (उदयपुर) से अंबिकापुर को भी विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। इस उपकेन्द्र से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के उदयपुर तथा लखनपुर वितरण केन्द्र के छह 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्रों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 फरवरी। इंदिरा गांधी कृषि विवि द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी संघ, बारामूल जम्मू-कश्मीर के सहयोग से ‘‘मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी’’ विषय पर उन्नत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस उन्नत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 तक ऑनलाईन किया जाएगा। इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु 25 फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय कृषि विकास सहकारी संघ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाईन पंजीयन करवा सकते हैं।
कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. एमपी ठाकुर ने बताया कि इस 20 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषयों जैसे - मशरूम की उत्पत्ति एवं खाने योग्य, जहरीले तथा औषधीय मशरूम की पहचान, मशरूम के पोषण एवं औषधीय विभिन्न पहलुओं, भारत में मशरूम उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की संभावनाएं, शुद्ध कल्चर प्राप्त करने की तकनीक, मातृ एवं रोपण बीज तैयार करना, उष्णकटिबंधीय और समशीतोषण मशरूम जैसे - ऑयस्टर मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मिल्की मशरूम, बटन मशरूम की खेती के लिए सब्सट्रेट की तैयारी करना, विशेष मशरूम जैसे - लायन्स मैन मशरूम, श्ट्टिेक मशरूम, गोनोडर्मा मशरूम, कॉर्डिसेप्स मशरूम, फ्लाम्युलिना मशरूम, स्किज़ोफाईलम मशरूम की खेती के लिए सब्स्ट्रेट तैयार करना, ऑयस्टर मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मिल्की मशरूम, बटन मशरूम एवं अन्य विशेष गुणों वाले मशरूम के खेती की तकनीक, फसल अवधि के दौरान कीटों एवं बीमारियों से मशरूम की सुरक्षा, मशरूम उत्पादों का फसल प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, मशरूम का विस्तार एवं विपणन विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस 20 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसके पाटील हैं। संचालक अनुसंधान सेवाएं, डॉ. आरके.बाजपेयी, निदेशक विस्तार सेवाएं, डॉ. एससी मुखर्जी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. एसएस राव संरक्षक हैं। डॉ. रत्ना नशीने, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, नारायणपुर, आयोजन निदेशक हैं।
असम के उद्योगपतियों से चर्चा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सोमवार को जोरहाट में असम के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के साथ यहां चाय की खेती और बांस तथा लघु वनोपज आधारित उद्योगों की संभावनों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंनेे चर्चा के दौरान इन उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में चाय और बांस उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर चाय उत्पादकों के साथ साथ विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद थे। असम के उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को हाथ से तैयार की गई विशेष चाय भी भेंट की।
श्री बघेल ने असम के उद्योगपतियों को बताया कि छत्तीसगढ़ में उद्योग हितैषी वातारण है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को नई सहुलियतें देने के लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर नई उद्योग नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लघुवनोपज के साथ ही बागवानी फसलों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। उन्होंने असम के उद्योगपतियों को चाय और बांस आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उन्हें हर संभव मदद सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ में 44 प्रतिशत जंगल है। बड़ी मात्रा में लघुवनोपज होता है। अभी 52 लघुवनोपज को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। राज्य में वनवासियों की आय में बढ़ोत्तरी और उन्हें सतत रूप से रोजगार देने के लिए लघुवनोपजों के प्रसंस्करण और वेल्यु एडिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां गन्ने की फसल भी बड़े स्तर पर ली जा रही है। राज्य में अब फलों और बागवानी फसलें भी बड़े पैमाने में ली जाती है, इनके प्रसंस्करण उद्योगों की यहां विपुल संभवनाएं है। जशपुर जिले का मौसम चाय की खेती के लिए अनुकूल है, वहां के मौसम के अनुकूल वहां चाय के बागान को प्रोमोट किया जा रहा है। उन्होंने असम के उद्योगपतियों को चाय उद्योग की संभावनाओं की जानकारी दी और इन क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को बागवानी और कृषि के क्षेत्र में उद्योग लगाने की संभावनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कई अंचलों में टमाटर की बड़े पैमाने पर फसल ली जाती है। यहां का टमाटर पाकिस्तान तक जाता है। वन क्षेत्रों में बांस का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। वनवासियों को इन सबके माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है।
बांस शिल्प के क्षेत्र में भी यहां के उद्योगपति वेल्यू एडिशन कर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न कलात्मक वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं। यहां के बस्तर आर्ट को देश-विदेश में पसंद किया जाता है। राज्य के विभिन्न शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन शिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने तथा समय के अनुरूप वेल्यू एडिशन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर/रायपुर, 8 फरवरी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने ढाई-ढाई साल सीएम के फार्मूले पर कहा कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम और पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है, और वे सीएम की दौड़ में शामिल नहीं है। जहां तक टीएस सिंहदेव का सवाल है, वे जाने।
श्री साहू ने मीडिया से चर्चा में पार्टी और मुख्यमंत्री से खूब सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री से स्नेह और सहयोग मिलता है और आलाकमान का समर्थन भी गुजरात में मिली बड़ी जिम्मेदारी इसका उदाहरण है। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मैं जहाँ हूं, वहां खुश हूं और पार्टी से हमें वरीयता मिलती रहती है। मुझे कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ताम्रध्वज साहू एक सिंपल आदमी है। मुझे टिकट मिले ना मिले मेरे लिए सब ठीक है।
बीजेपी में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सवन्नी के बीच मतभेद के मामले में गृहमंत्री ने कहा कि यह उनकी पार्टी का मामला है, वो जानें।
रायपुर, 8 फरवरी। गंगाजल को लेकर दिए विवादित बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि राजनीतिक हताशा के दौर से गुजर रहे भाजपा के पूर्व मंत्री और नेता गंगाजल को लेकर गलतबयानी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा ने लगातार छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार परंपरा संस्कृति का ही विरोध कर किया। कांग्रेस नेताओं ने गंगाजल नहीं नाली का पानी लिया था कहकर गंगाजल को अपमानित कर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भी किया है जिसका कांग्रेस कड़ी निंदा करती है।
त्रिवेदी ने कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर तो कांग्रेस की 15 नवंबर 2018 को ली गयी पत्रकारवार्ता में कर्जमाफी का वादा किया गया था। छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान परिवारों की 11 हजार करोड़ का कर्जमाफी का लाभ मिला है। भाजपा और भाजपा के नेताओं को कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार के मुखिया भूपेश ेेबघेल के विरोध में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा और भाजपा के नेता विरोध की मर्यादा को भूलकर अमर्यादित बयानबाजी में लगे हैं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा और संस्कार के विपरीत धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाला है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। पंचायती राज व्यवस्था के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरुप प्रदान करने की दृष्टि से सोमवार को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के सिविल लाइंस स्थित निवास स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक और पंचायत विभाग के अधिकारियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। इस एमओयू में प्राप्त सीएसआर की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए आयाम प्राप्त होंगे जो केवल ग्रामीण विकास विभाग ही नहीं अपितु अन्य विभागों पर भी प्रभाव डालेंगे, लगभग 4 करोड़ के सीएसआर से यह व्यवस्था निश्चित ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस एमओयू में एनआरएलएम की भी सहभागिता सुनिश्चित की गयी है।
श्री सिंहदेव के नेतृत्व में हर ग्राम पंचायत में एक साल में एक करोड़ रूपए का कार्य और 18 वर्ष की आयु से अधिक के युवाओं को 6 माह तक का रोजगार का लक्ष्य लेकर चले पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक इंटीग्रेटेड योजना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने विभाग हेतु अधोसंरचना विकास और आईटी सेक्टर के लिए प्लानिंग बनाई हुई थी, जिसमें एसेट रेजिस्टर और इंडिविजुअल के लिए इनकम जनरेशन के 2 प्रमुख चरण हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1 वर्षीय इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर की स्थिति में पहुँचे हैं।
श्री सिंहदेव ने शासन के प्रयास को सहृदयता से अपनाने और सहयोग करने के निर्णय पर बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ?4 करोड़ का आर्थिक समर्थन किसी भी पैमाने में छोटा नहीं माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भौतिक विकास वही है जिसमें व्यक्ति का विकास समाहित हो, यदि यह सामंजस्य न रहे समाज में आर्थिक असमानता बढऩे लगती है। समाज की इस आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जाये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पास जो डाटा-जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए इस दिशा में बैंक से सहभागिता के बिना हम स्वयं को अधूरा महसूस कर रहे थे।
पंचायत मंत्री ने आगे कहा कि न्यूनतम वार्षिक आय में कलेक्टर दर को पैमाना मानकर हम कार्य कर रहे हैं, एक महीने में व्यक्ति को कितना रोजगार मिलना चाहिए जिससे वह सामान्य जीवन जी सके। समाज के वेल्थ का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए कि जो व्यक्ति सबसे नीचे है वह भी उस पायदान पर उचित जीवन जीने में सक्षम हो, इस मंजिल की प्राप्ति की दिशा में विभाग शुरुआत में कठिनाई महसूस कर रहा था लेकिन अब इस एमओयू के उपरांत इस संघर्ष को मूर्त रूप मिल गया है। जन-जन तक पहुंचकर जानकारी एकत्रित करना और उस आधार पर बेसिक वार्षिक आय एक परिवार की निर्धारित हो इस दिशा में कार्य करेंगे। इसके साथ ही पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
10 तारीख को एसोसिएशन की बैठक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। सरकार के खनिज रायल्टी की नई दरों से प्रदेश के ठेकेदार नाखुश हैं। ठेकेदारों ने गौण खनिज रायल्टी की नई दरों का विरोध किया है। इस सिलसिले में कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की 10 तारीख को बैठक रखी गई है। बैठक में निर्माण कार्य बंद करने का फैसला लिया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की 10 तारीख को दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि सभी निर्माण विभागों के वरिष्ठ ठेकेदारों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक जेल रोड स्थित होटल सेलिब्रेशन में रखा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा 20 जून 2020 को गौण खनिज रायल्टी के संबंध राजपत्र में जो दरें निश्चित की गई है, उसे लेकर ठेकेदारों में आक्रोश है।
शासन के इस अधिसूचना में बाजार दर पर जिला कलेक्टरों के माध्यम से रायल्टी वसूली का आदेश देने से ठेकेदारों के द्वारा स्वमेव निर्माण कार्य करने में असमर्थता जताई है। वजह यह है कि बाजार दर पर रायल्टी की वसूली तय करने का सीधा असर निर्माण कार्यों की लागत पर पड़ रहा है, जिन कार्यों का टेंडर पुराने समय में किया जा चुका है, उसमें भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। इस नीति की वजह से ठेकेदार आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएंगे।
शुक्ला ने कहा कि निर्माण कार्यों का निर्माण और रखरखाव करना पीडब्ल्यूडी में 5 वर्ष और डब्ल्यूआरडी जल विभाग 10 वर्ष की शर्तें रखी गई हैं। यह तकनीकी रूप से अव्यवहारिक है।लोक निर्माण विभाग में और अन्य निर्माण विभागों में थर्ड पार्टी चेकिंग के आदेश के कारण ठेकेदारों को समय पर काम करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलता है। अतिरिक्त सुरक्षा निधि भी समय पर नहीं मिलती। इन मुद्दों के साथ ही अन्य विषय पर भी विचार-मंथन किया जाएगा। साथ ही बाजार दर पर रायल्टी वसूली को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
रायपुर 8 फरवरी । नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने खरोरा में महामाया सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल खुलने से आसपास के लोगों को इलाज में सहूलियत होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोगों का आसानी से इलाज मुहैया हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। अस्पताल का उद्घाटन के साथ उन्होंने कहा कि चिकित्सा से बढक़र कोई अन्य सेवा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस सेवा का उपयोग बेहतर तरीके से कर सके और अपनी पहचान स्थापित कर सकें।
इस अवसर पर डॉ. निन्दर चावला, डॉ. गौरव अहलूवालिया, डॉ.गगनजीत कौर आदि उपस्थित थे।
रायपुर, 8 फरवरी। शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन, परीक्षा परिषद, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष शीघ्रलेखन और मुद्रलेखन की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर में मूल्यांकन कार्य के लिए शीघ्रलेखकों का नवीन पंजीयन और नवीनीकरण किया जा रहा है।
ऐसे वरिष्ठ शीघ्रलेखक जो न्यूनतम 10 वर्ष की शासकीय सेवा शीघ्रलेखक के पद पर करने का अनुभव रखते हैं और छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में कार्यरत हों, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र की पूर्ति पश्चात परिषद कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय में 19 फरवरी 2021 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इनका पंजीयन 3 वर्ष के लिए होगा।
इसी प्रकार शीघ्रलेखन और मुद्रलेखन संस्थाएं जो टंकण, शीघ्रलेखन का प्रशिक्षण देते हैं और आयोजित होने वाली परीक्षा परिणाम एवं विज्ञप्ति आदि प्राप्त करना चाहते हैं वे संस्थाएं भी अपना नवीन पंजीयन, नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनका पंजीयन एक वर्ष के लिए होगा।
शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद के सचिव ने बताया कि दोनों ही प्रकार के आवेदनों के साथ शासकीय कोषालय में ‘लेखा शीर्ष’ 0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (01) सामान्य शिक्षा (600) सामान्य (0661) स्कूल शिक्षा के अंतर्गत 100 रूपए जमा कराकर एक प्रति संलग्न करना होगा। अधिक जानकारी के लिए परिषद के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
रायपुर, 8 फरवरी। चरोदा (भिलाई) में 4 से 5 फरवरी तक आयोजित राज्य स्तरीय ओपन बैडमिंटन स्पर्धा में पुरुष एकल फायनल में रायपुर के आयुश माखीजा ने दुर्ग के एम.व्ही अभिषेक को 21-12,21-18 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। पुरुष युगल फायनल में रायपुर के सुजय तंबोली और मिहिर राठिया ने दुर्ग के विक्रांत शर्मा और वरुण जैन को 21-16, 22-20 से हराकर जीत हासिल की। मिश्रित युगल फायनल में रायपुर के सुजय तंबोली और हर्षिता अग्रवाल ने रायपुर के ही आयुश माखीजा और दीक्षा चौधरी को 22-29, 26-24 से हराकर खिताब पर क4जा जमाया।
राज्यपाल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शक्ति परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल
रायपुर, 8 फरवरी। किसी भी देश की प्रगति का जिम्मा उनकी युवाओं पर होता है। युवाओं की सोच नई होती है। वे नई तकनीक ईजाद करते हैं। उनमें इतना उत्साह होता है जो किसी भी कार्य को आसानी से परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। यह बात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा शक्ति परिवार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा चेतना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।
राज्यपाल ने कहा कि देश के युवा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोनाकाल में समाज सेवा का कार्य किया उन्हें आज सम्मानित किया गया और उन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। राज्यपाल ने कहा कि पूरे देश में संस्था का यूथ विंग काम कर रहा है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं जब सामाजिक संस्था से जुड़ी तब मुझमे समाज सेवा करने की इच्छा जागी। लोगों की सेवा से मुझे बड़ा आनंद मिलता था। जब यह लोग बोलते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है तो हमें बहुत संतोष होता है। राज्यपाल ने कहा कि आपकी संस्था महिलाओं के लिए भी कार्य किया है और शोषित और पीडि़तों की मदद की है, इसके लिए मैं संस्था को धन्यवाद देती हूं।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। इसका अर्थ हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत युवा स्वयं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर नवाचार कर सकते हैं। हम नई सोच के साथ कार्य करें, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हों, साथ ही दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकें।
राज्यपाल ने कहा कि किसी भी देश के युवा वहां के भविष्य होते हैं। उन्हीं के हाथों में देश की उन्नति की बागडोर होती है। देश में पिछले कुछ समय से कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी ऊर्जा को नकारात्मक कार्यों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि युवा ऐसे तत्वों से सचेत रहें और अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ही लगाएं।
उन्होंने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि युवा न केवल सामाजिक बुराईयों और देश की कमजोरियों के प्रति सचेत एवं जागरूक बनें बल्कि अपनी शक्ति और परिश्रम से देश को नई दिशा दें। राज्यपाल ने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। जवाहर लाल सोनी स्मृति में विगत दिवस रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ एवं ताम्रकार हेल्थ फिटनेश सेन्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बॉडी बिल्डिंग और वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में मि. रायपुर का खिताब नरेंद्र दीप, मिस रायपुर का खिताब सन्जन्ना भन्नेट, मेन्स फिसिक का खिताब अमित दास, मिस छग महिला फिसिक का खिताब भिलाई की सुप्रिति अचार्जी एवं बेस्ट लिफ्टर छग महिला बालोद की सुषमा धीवर को प्रदान किया गया।
मि. विकलांग का खिताब शेख फहीम को दिया गया। प्रतियोगिता मे मुख्य निर्णायक हेमंत परमाले, गजेंद्र पान्डे, निर्मल भारती, शशि साहू, चंदू साहू ,राजेश यदु रहे। रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के सचिव माणिक ताम्रकार ने बताया कि मि. रायपुर को इन्पैक्ट जिम के खिलेस्वर वर्मा के द्वारा एक रेंजर साईकिल ईनाम में दिया गया उसी प्रकार छग मे पहली बार बेस्ट लिफ्टर महिला को 3100 रुपये का नगद ईनाम दिया गया। विजेताओं को मुख्य अतिथि विधायक बृजमोहन अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। ध्रुपद् कला केंद्र द्वारा 10 फरवरी से 15 फरवरी तक आनंद नगर स्थित केंद्र में सात दिवसीय नि:शुल्क ध्रुपद गायन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रशिक्षक चंद्र कुशवाह द्वारा संगीत की प्राचीनतम विधा ध्रुपद गायकी की बारीकियों से प्रशिक्षुओं को अवगत कराया जाएगा। कार्यशाला का समापन 16 फरवरी को बंसतोत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
ध्रुपदम कला केंद्र के संचालक चंद्र कुशवाह ने बताया वर्तमान में संगीत की सबसे प्राचीन विधा ध्रुपद गायन को दुगुन,चौगुन आदि तक सीमित मान लिया गया है। अमूमन इस मान्यता के कारण ध्रुपद का भाव पक्ष उपेक्षित रह जाता है जबकि शास्त्रीय विधा में ध्रुपद गायन में आलाप,जोड़,झाला,बंदिश और उपज का सुंदर समायोजन समाहित है।
संगीत की सतत साधना करने वाले चंद्र कुशवाहा ने ग्वालियर स्थित ध्रुपद कें द्र से स्कॉलरशिप लेकर जहां ध्रुपद कला रत्न किया वहीं डॉ.रुपाली गोखले,पं.अभिजीत,पं. उदय भावलकर और सचिंदानंद महाराज से ध्रुपद गायिकी की बारीकियां सीखी। चंद्र कुशवाह का कहना है कि ध्रुपद संगीत की जननी है लेकिन बदलते समय के साथ संगीत की प्राचीनतम विधा लुप्त होती जा रही है। इसके विकास के उद्ेश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है।
कोरोना काल में किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया
रायपुर, 8 फरवरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से आज नई दिल्ली में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
राज्यपाल ने उन्हें बताया कि भारत सहित सम्पूर्ण विश्व वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से प्रभावित रहा है। इस कोरोना संक्रमण के संकट से समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योगों, शिक्षा सहित सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सुश्री उइके ने कहा कि सुखद पहलू यह रहा है कि अब यह संक्रमण नियंत्रण में है तथा हमारे देश में ही अल्प समय में वैक्सीन बनाकर टीकाकरण भी प्रारंभ कर दिया गया है।
यह सफलता कोरोना अवधि में आपके द्वारा समय-समय पर वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से दिये गये मार्गदर्शन एवं निर्देशों की वजह से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि मैंने आपके निर्देर्शों के अनुसार प्रदेश के अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, रेडक्रॉस सोसायटी आदि सभी संस्थाओं को समय-समय पर निर्देशित किया। साथ ही राज्यपाल सुश्री उइके ने राष्ट्रपति के समक्ष छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री एवं आरंग क्षेत्र के विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया आरंग विकासखण्ड़ के ग्राम भैंसा में आयोजित मड़ई मेला में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मड़ई मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है। इससे गांव में भाईचारा और उत्सव का माहौल भी बनता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ यहा के तीज-त्यौहारों में शासकीय अवकाश देने की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि गांव में मड़ई मेला सबके लिए खुशियां लेकर आता है। गांव के लोग आपसी-भाईचारें के बीच इस मेले को आयोजित करते हैं और अपने एकजुटता का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन गांव में होता रहे और सभी सुख-शांति से एकजुट रहे, सद्भावनापूर्वक रहे यहीं कामना है।
मंत्री डॉ.डहरिया ने यहां शाला भवन के अतिरिक्त कक्ष और दो सीसी रोड़ की घोषण की। इस दौरान उन्होंने लगभग 37 लाख के राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण में धान मंडी में 10 नग चबूतरा निर्माण, यादव झरिया समाज का सामुदायिक भवन, साहू समाज का सामुदायिक भवन, रंगमंच भवन और कबीर सत्संग भवन शामिल है। कार्यक्रम में डॉ. डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल भी हाफ किया गया है। स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं, जल्दी ही शेष वादों को भी पूरा कर दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हमारे किसान ही इस प्रदेश और देश की नींव और अर्थव्यवस्था है। किसान मजबूत होंगे तो गांव और प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस साल रिकार्ड धान की खरीदी की गई है। किसानों के हित में जो भी कदम है वह उठाया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष आजूराम वंशे, सरपंच डोगेश्वर साहू, उपसरपंच जितेन्द्र नारंग, अनिल सोनवानी, भगवती धुरंधर, नंदू साहू, सहित अन्य जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। ट्रैफिक के प्रति जनजागरुकता को लेकर प्रतिबद्ध सुरक्षित भव:फाउंडेशन (मिशन संभव) द्वारा 6 फरवरी को को मरीन ड्राइव में जागरूकता अभियान सडक़ सुरक्षा माह में लोगों को फिल्म के कुछ प्रचलित डायलॉग व पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया गया।
यातायात नियमों के प्रति ज्यादा से ज्यादा नवयुवकों और शहरवासियों को जागरूक व सतर्क करने के उद्ेश्य से संस्था द्वारा कई एक्टिविटी कराई गई। विदित हो कि पूर्व में बूढ़ा तालाब गार्डन में ट्रैफिक क्विज कार्यक्रम कर लोगो को जागरूक किया गया था तथा इस अवसर पर उन्हें गिफ्ट देकर यातायात के नियमों के प्रति प्रेरित भी किया गया था।
संस्था का मानना है कि किसी भी शहर की पहचान उसके यातायात से भी होती है और जितनी मौतें वर्तमान समय में महामारी के कारण हुई हंै उससे अधिक मौतें सडक़ हादसों में होती हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान रख सुरक्षित भव:फाउंडेशन यातायात को सुचारू बनाने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए विगत 8 वर्षों से प्रयास कर रही है और संस्था ने इस प्रयास से पिछले वर्ष 21 वल्र्ड रिकॉर्ड भी बनाये हैं। जागरुकता कार्यक्रम में संस्था चेयरमैन संदीप धूपड़ के साथ डायरेक्टर केशव राव और संजय आदिले, देवाशीष टांडे, सुरेश अग्रवाल,जीतमल जैन,सुनीता चंसोरिया,जितेंद्र सेठिया, विनय कुमार दुबे, राजेश बिहारी शरण, सरदार मनदीप सिंह,सुरेन्द्र शर्मा,भारती मिश्रा, पल्लवी यादव, हिमानी ठाकुर, खेमराज सोनी का सतत सहयोग मिल रहा है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। शहर में बचे हुए गिने-चुने मैदानों पर आए दिन तरह-तरह के गैरखेल आयोजन होते रहते हैं, और उसके पहले कई दिन आयोजन की तैयारी खेल बंद कर देती है, बाद में उसकी गंदगी कई दिन मैदान को खेलने लायक नहीं रखती।
राजधानी की चौबे कॉलोनी के दशहरा मैदान में अभी कोई पार्टी हुई, और अगली सुबह वहां घूमने वालों को चारों तरफ जूठन और गंदगी का सामना करना पड़ा। इसी मैदान पर सैकड़ों बच्चे खेलते हैं, और पूरे मैदान में चारों तरफ जूठी प्लेट, ग्लास, पानी की बोतलें, और दारू की खाली बोतलें बिखरी हुई थीं।
आज सुबह की यह तस्वीर बताती है कि खेल मैदान में हुई इस पार्टी को रायपुर म्युनिसिपल की मंजूरी रही होगी, तभी वहां पर पानी का यह टैंक लाकर रखा गया था।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा और करकरी अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने आज केंद्रीय विमानन मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल की डायरेक्ट फ्लाइट जो दुबई, सिंगापुर, थाइलैंड की जरूरत है। रायपुर एयरपोर्ट हमेशा प्रथम स्थान रहता है छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यो से भी यात्री रायपुर से यात्रा करते है रायपुर से पूना, रायपुर से भुवनेश्वर, रायपुर से जयपुर रायपुर से कोचीन इन रूटों में जल्द फ्लाइट शुरू करने की मांग की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर रविवार को उस वक्त भडक़ गए, जब उन्हें केन्द्रीय विमानन मंत्री के साथ बैठक की सूचना कुछ देर पहले ही दी गई। उन्होंने इस पर महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी को जमकर फटकार लगाई।
केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी, पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। बैठक की जिम्मेदारी महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी को दी गई थी। उन्हें पौने 12 बजे बैठक की सूचना दी गई। वे सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे, और महामंत्री सवन्नी को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद वे बैठक में शामिल हुए बिना चले गए। पार्टी के अन्य नेताओं ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बाद में सवन्नी इस पूरे विषय को लेकर सफाई देते नजर आए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। फर्जी चिटफंड कंपनी यालको ग्रुप के प्रमुख अभिकर्ताओं व निवेशकों की नया रायपुर में एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए मात्र 30 प्रतिशत भुगतान का विरोध करते हुए बाकी 70 प्रतिशत राशि और उसके ब्याज के भुगतान की मांग की गई।
छग नागरिक अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जारी भूपेश सरकार की कार्यवाही का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि निवेशकों के भुगतान में जारी सरकारी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यालको ग्रुप के एक निवेशक को मात्र 12 रुपये का भुगतान हुआ है। इससे ज्यादा राशि तो निवेशक द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय दस्तावेजों की फोटो कॉपी कराने में खर्च कर दिए गए थे।
इसी प्रकार लाखों का निवेश करने वाले निवेशकों को कुछ सौ रुपये से लेकर कुछ हजार रुपये तक की रकम वापिस की गई है। संगठन द्वारा शुरू से ही मांग की जाती रही है कि प्रदेश सरकार चिटफंड निवेशकों के भुगतान हेतु एक विशेष कोष का गठन करें, ताकि देनदारी से कम संपत्ति रखने वाली कंपनियों के निवेशकों को इस कोष से भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि निवेशकों को पहले कंपनियों ने ठगा और अब सरकार उन्हें ठग रही है। इसलिए पूरे प्रदेश में बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पुन: एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक निगम स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मिलने वाली किताबों की उत्कृष्टता बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ निगम क्वालिटी और किफायत दोनों को साथ लेकर चल रहा है।
श्री त्रिवेदी ने इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किए गए सुधार, और बेहतरी की कोशिशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किताबों का कागज बीते बरसों के मुकाबले बेहतर रहेगा ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अधिक सफेद कागज पर छपी किताबें मिलें। इसके साथ-साथ इस कागज में आर-पार झांई (पारदर्शिता) भी कम रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष कागज खरीदी में पिछले बरस तक के 85 फीसदी ब्राइटनेस की तुलना में 90 फीसदी ब्राइटनेस, और 80 फीसदी ओपेसिटी के मुकाबले 90 फीसदी ओपेसिटी का कागज लिया जा रहा है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस वर्ष के तीनों टेंडर, कागज खरीदी, पुस्तक छपाई और अन्य विविध छपाई हो चुके हैं और स्थानीय जीएसटी पंजीयन की शर्त की वजह से राज्य शासन को जीएसटी के रूप में एक बड़ी राशि हासिल होगी। अब तक यह शर्त नहीं थी।
त्रिवेदी ने बताया कि कागज की खरीदी में इस वर्ष निगम बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के पैमानों पर खुला टेंडर करके कागज खरीदी कर रहा है। बीते बरसों में 4-5 फर्में ही कागज सप्लाई टेंडर में भागीदारी करती थीं, जबकि इस वर्ष 14 फर्मों ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण के हित में इस वर्ष निगम ने वर्जिन वुड पेपर के बजाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार कागज के उपयोग का निर्णय लिया है। इस बार के किताबों के कवर के लिए 220 जीएसएम पेपर के बजाय 250 जीएसएम का कवर पेपर लगाया जा रहा है जिससे किताबें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।
शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पिछले बरसों में विविध-मुद्रण के तहत सालाना करीब सौ करोड़ का काम निगम द्वारा होता था, इस वर्ष इसके रेट काफी कम हुए हैं जिससे पिछले वर्ष जितना काम होने पर 10 से 20 करोड़ की बचत होगी। उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम किताबों की छपाई के लिए प्रिंटर्स को पॉजिटिव बनाकर देता था जिसमें करीब एक करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होता था। निगम ने प्रिंटरों से काफी मोल-भाव करके टेंडर की दरों को कम करवाया है। अलग-अलग किताबों के स्लैब में बीते बरसों के मुताबिक 9 से 14 फीसदी तक ही रेट बढऩा मंजूर किया गया है, और इसके एवज में पॉजिटिव बनाने का खर्च हटेगा और छपाई की क्वालिटी में गुणात्मक सुधार होगा।
श्री त्रिवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष कागज 68900 रुपये प्रति टन की रेट पर लिया गया था, इस वर्ष उसी कंपनी से 65990 रुपये प्रति टन पर खरीदा जा रहा है। इस बार का कागज अधिक सफेद है, और उसकी पारदर्शिता कम रहेगी जिससे कि बच्चों को पढऩे में आराम रहेगा। इस खरीदी में 3 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है। निगम ने कागज पर निगम के वाटरमार्क के साथ-साथ पेपर मिल के नाम को भी देने की शर्त भी रखी है जिससे मिलों को अपने कागज की क्वालिटी के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मुख्यालय और संबंधित डिपो में निजी सुरक्षा एजेंसी की जगह पर भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है जिससे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने कर्मचारियों को दी जाने वाली लंबित प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है, और निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति और समयमान वेतनमान का काम भी किया है।
पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार निगम अपने लाभांश की राशि में से शैक्षिक मद के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों और वाचनालयों के लिए किताबें तैयार करवा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप भारत के संविधान और संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना मूल अधिकार कर्तव्य की जानकारी स्कूली छात्रों को देने के लिए पाठ्यपुस्तक निगम पुस्तकों का मुद्रण कराने जा रहा है ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। राजधानी रायपुर के हीरापुर में आज दूसरे दिन भी एक और अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां से शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस, इस मामले में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जांच में लगी है।
राजधानी पुलिस पिछले कुछ समय से अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ जांच में लगी है। इसी क्रम में कबीर नगर पुलिस ने आज दलबल के साथ हीरापुर आरडीए कालोनी स्थित एक मकान में दबिश दी। इस दौरान यहां शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। एक बुजुर्ग गुरमेल सिंग यहां अपने घर में पिछले कुछ समय से अवैध रूप से शराब बनाने और उसे बेचने में लगा था, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरी तरफ जांच में यहां से 5 -5 लीटर के तीन प्लास्टिक डिब्बे से करीब साढ़े 11 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची शराब एवं 4 छोटी-बड़ी प्लास्टिक बाल्टिओं से करीब 60 लीटर शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। इसमें गैस सिलेंडर, गैस स्टो, स्टील ड्रम, छोटी गंजी व अन्य सामान शामिल हैं। कबीर नगर पुलिस आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लगी है।
उल्लेखनीय है कि कल कबीर नगर के हीरापुर तालाब पास एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जहां से करीब ढाई सौ लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया था।
आयुक्त ने प्रदेश भर में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 फरवरी। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने प्रदेश में योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन भर चली मैराथन बैठक में सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों को मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सभी जिलों को लक्ष्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और पुराने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने कहा।
श्री हक ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और जिम्मेदार योजना है। इसके माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों को सीधे रोजगार के साथ ही आजीविका संवर्धन के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों से गांवों मे परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है। उन्होंने अधिक से अधिक जॉब-कार्डों को सक्रिय करते हुए सभी इच्छुक लोगों को काम उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मनरेगा कार्य शुरू करने तथा उनमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को सक्रिय कर प्रतिदिन के लक्ष्य व प्राप्ति का आंकलन कर वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को हासिल करने कहा।
उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे नरवा संरक्षण-संवर्धन कार्यों के परिणाम का मूल्यांकन भूजल स्तर व फसल के रकबे में बढ़ोतरी तथा नरवा में सतही जल की उपलब्धता की समयावधि के आधार पर करने कहा। उन्होंने मजदूरी भुगतान के रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन का हल निकालने नरेगा सॉफ्ट में हितग्राही के नाम व बैंक के पास-बुक में अंकित नाम में भिन्नता को दूर करने तथा बिना आधार कार्ड सीडिंग वाले श्रमिकों की केवाईसी कराने के लिए बैंकों से सतत सम्पर्क रखने कहा। उन्होंने इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा।
मनरेगा आयुक्त ने फेस-1 के दौरान हुए कार्यों की जियो टैगिंग 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत टाइम-मोशन-स्टडीज के लिए मानसून पूर्व की कार्ययोजना भी तैयार करने कहा।
उन्होंने अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले महिला मेट की नियुक्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी महिलाओं का चिन्हांकन करने कहा जो मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेंडली हों। उन्होंने नियमानुसार उनकी नियुक्ति कर प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2018-19 तक के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए 15-15 दिनों की कार्ययोजना बनाकर राज्य कार्यालय को भेजने कहा। उन्होंने ऐसे कार्यों जो विद्यतीकरण नहीं होने के कारण अपूर्ण हैं, उनकी भी सूची राज्य कार्यालय को भेजने कहा ताकि राज्य स्तर से उस पर कार्यवाही की जा सके।
बैठक में मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजन, वन अधिकार पट्टाधारी (एफआरए) हितग्राहियों को 100-दिनों का रोजगार, हितग्राहीमूलक कार्यों की स्वीकृति, प्रगतिरत कार्यों की पूर्णता की स्थिति, शिकायतों का निराकरण, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लेबर बजट का निर्माण एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्यों पंचायत भवन, गौठान, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, धान संग्रहण केंद्रों में चबूतरा निर्माण व नरवा विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
