‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। पंचायती राज व्यवस्था के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरुप प्रदान करने की दृष्टि से सोमवार को पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के सिविल लाइंस स्थित निवास स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक और पंचायत विभाग के अधिकारियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। इस एमओयू में प्राप्त सीएसआर की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए आयाम प्राप्त होंगे जो केवल ग्रामीण विकास विभाग ही नहीं अपितु अन्य विभागों पर भी प्रभाव डालेंगे, लगभग 4 करोड़ के सीएसआर से यह व्यवस्था निश्चित ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस एमओयू में एनआरएलएम की भी सहभागिता सुनिश्चित की गयी है।

श्री सिंहदेव के नेतृत्व में हर ग्राम पंचायत में एक साल में एक करोड़ रूपए का कार्य और 18 वर्ष की आयु से अधिक के युवाओं को 6 माह तक का रोजगार का लक्ष्य लेकर चले पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक इंटीग्रेटेड योजना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने विभाग हेतु अधोसंरचना विकास और आईटी सेक्टर के लिए प्लानिंग बनाई हुई थी, जिसमें एसेट रेजिस्टर और इंडिविजुअल के लिए इनकम जनरेशन के 2 प्रमुख चरण हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1 वर्षीय इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर की स्थिति में पहुँचे हैं।