श्री सिंहदेव ने शासन के प्रयास को सहृदयता से अपनाने और सहयोग करने के निर्णय पर बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ?4 करोड़ का आर्थिक समर्थन किसी भी पैमाने में छोटा नहीं माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भौतिक विकास वही है जिसमें व्यक्ति का विकास समाहित हो, यदि यह सामंजस्य न रहे समाज में आर्थिक असमानता बढऩे लगती है। समाज की इस आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जाये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पास जो डाटा-जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए इस दिशा में बैंक से सहभागिता के बिना हम स्वयं को अधूरा महसूस कर रहे थे।

पंचायत मंत्री ने आगे कहा कि न्यूनतम वार्षिक आय में कलेक्टर दर को पैमाना मानकर हम कार्य कर रहे हैं, एक महीने में व्यक्ति को कितना रोजगार मिलना चाहिए जिससे वह सामान्य जीवन जी सके। समाज के वेल्थ का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए कि जो व्यक्ति सबसे नीचे है वह भी उस पायदान पर उचित जीवन जीने में सक्षम हो, इस मंजिल की प्राप्ति की दिशा में विभाग शुरुआत में कठिनाई महसूस कर रहा था लेकिन अब इस एमओयू के उपरांत इस संघर्ष को मूर्त रूप मिल गया है। जन-जन तक पहुंचकर जानकारी एकत्रित करना और उस आधार पर बेसिक वार्षिक आय एक परिवार की निर्धारित हो इस दिशा में कार्य करेंगे। इसके साथ ही पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।