‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 मार्च। राज्य शासन द्वारा कोरबा जिले के हसदेव दांयी तट नहर के आर डी 37 हजार 900 मीटर से 38 हजार 100 मीटर पर प्रोटेक्शन वर्क एवं सी. सी. लाईनिंग की मरम्मत के लिए 78 लाख 58 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा योजना का कार्य स्वीकृति राशि एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्य में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए।

कहीं अन्नप्राशन तो कहीं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। सुपोषण के बारे मे जागरूकता लाने और बच्चों, महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपोषण चौपाल का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्रामों में भी सुपोषण चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। सुपोषण चौपाल में पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारियां बच्चों गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को दी जा रही है।

जि़ले में सुपोषण चौपाल का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडे के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। सुपोषण चौपाल की जानकारी देते हुए गुढिय़ारी सेक्टर की पर्यवेक्षक रीता चौधरी ने बताया। गुढिय़ारी सेक्टर की समस्त 28 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपोषण चौपाल का आयोजन किया गया है। सुपोषण चौपाल को माह के प्रथम और तृतीय गुरुवार को करने का कहा गया है। सुपोषण चौपाल का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं को कुपोषण से बचाना है। कोविड-19 महामारी के इस दौर मे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है। सुपोषण चौपाल में महिलाओं को पोषण आहार से जुड़ी विशेष जानकारी दी जाती है । साथ ही पूरक पोषण आहार के बारे में बताया जाता है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिलाओं को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है,क्योंकि इस समय शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते। पोषण आहार ना खाने से माता और नवजात शिशु कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपोषण चौपाल अभियान चलाकर प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने की पहल कर रहा है।

उन्होंने कहा- पोषण अभियान अंतर्गत सुपोषण चौपाल समुदाय आधारित गतिविधि है । जिसमें अन्नप्राशन, गोद भराई दिवस, शाला पूर्व शिक्षा प्रवेश दिवस, जनस्वास्थ्य दिवस आदि दिवसों का आयोजन किया जाता है। सुविधानुसार प्रत्येक सुपोषण चौपाल के दिन किसी न किसी गतिविधि पर फोकस करते हुए गतिविधियों का आयोजन और प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रत्येक माह में उपलब्ध हितग्राहियों के अनुसार सुपोषण चौपाल आयोजित की जाती है। जिसमे गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीयन कर गोद भराई दिवस का आयोजन किया जाता है एवं छह माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों के लिए अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। 

गर्भवती महिलाओं के प्रति बच्चों के पिता और पुरुषों की भागीदारी के लिए सुपोषण दिवस थीम पर सुपोषण चौपाल का आयोजन करते है।
उन्होंने बताया गोद भराई में एक नारियल, आधा किलो चना, या मूंग जिसे वह प्रतिदिन अंकुरित करके खाएगी दिया जाता है । बच्चों को अन्नप्राशन के लिये एक कटोरी और एक चम्मच प्रत्येक बच्चे के लिए पोषण दिवस पर दिया जाता है। जन स्वास्थ्य दिवस पर समुदाय को जागरूक करने के लिए गतिविधियों का आयोजन करते जैसे-रंगोली प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी करते हैं और पुरस्कार भी वितरित किया जाता है।

आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित प्रतिभागियों को नाश्ते में अंकुरित सामग्री या गुड़ चना या फल्ली गुड़ जैसी पोषण सामग्री प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर पौष्टिक आहार का वितरण भी करती है। सुपोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आकर्षक रंगोली तथा चित्रकारी सुपोषण थाली प्रतियोगिता भी करवायी जाती है। विविध गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओ एवं समूहों की महिलाओं द्वारा केन्द्रों और अपने घरों में पोषण अभियान संबंधी आकर्षक रंगोली तथा चित्रकारी बनाई जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। मेडिकल कालेज रायपुर के पल्मोनरी मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ.आरके पांडा का कहना है कि कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे आसान उपाय है। जैसे ही सर्दी, खांसी, बुखार आदि कोई भी लक्षण दिखे, तुरंत अपनी कोरोना जांच कराएं और खुद से कभी सर्दी, खांसी की दवाई न लें। चिकित्सक की सलाह से ही कोई भी दवाई लें। उन्होंने कहा कि लोग कई बार लापरवाही से या डर से भी जांच कराने से बचते हैं जो कि घातक साबित होता है।

उन्होंने बताया कि ऐसे कई प्रकरण राज्य स्तरीय डेथ आडिट रिव्यू में सामने आते हैं, जब स्वयं दवाई कर या अप्रशिक्षित डाक्टरों से इलाज कराने का परिणाम भयावह होता है। रायपुर टाटीबंध की 54 वर्ष की महिला को 31 जनवरी से बुखार कफ की शिकायत थी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, स्थानीय क्लिनिक से इलाज कराती रहीं। 6 फरवरी को सांस फूलने पर निजी अस्पताल गई, जहां उन्हें कोरोना टेस्ट की सलाह दी गई। 7 फरवरी को जांच में वह पाजिटिव पाई गई और उच्च चिकित्सा संस्थान में भर्ती हुई। उन्हें अन्य कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन जांच में देर से उनकी हालत पहले ही बिगड़ चुकी थी और हर संभव इलाज के बाद भी 19 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई।

इसी प्रकार जांजगीर जिले के 63 साल के पुरूष, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। 9 फरवरी से कफ, बुखार आ रहा था, लेकिन जब 13 फरवरी को सांस फूलने लगी तब ही अस्पताल में भर्ती हुए। कोरोना पाजिटिव पाए जाने पर इलाज कराया गया लेकिन, तमाम प्रयासों के बाद भी 22 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। विशेषज्ञ बार -बार कह रहे हैं कि लक्षण दिखने के 24 घंटों के भीतर ही यदि कोरोना जांच कराई जाए तो रिकवरी की संभावनाएं 94 प्रतिशत से अधिक है।

बुजुर्गों का अधिक ध्यान रखें-डॉ. सुंदरानी 
मेकाहारा के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ.ओपी सुंदरानी ने बताया कि अभी 60 वर्ष से अधिक मरीजों की मृत्यु अधिक हो रही है, इसलिए युवाओं को अपने बुजुर्ग परिजनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्दी, बुखार, थकावट, गंध न आना आदि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराना चाहिए। यदि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाएं और तब तक पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन स्तर नापते रहें। 95 प्रतिशत से कम होने पर चिकित्सक के पास तुरंत जाएं। इस बीच कुछ सीधे लेटें, जिससे फेफड़ों में हवा ठीक से जा सके।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। राजधानी रायपुर के सिद्धार्थ चौक टिकरापारा से लेकर बोरिया तक 40 दुकानों के शेड और सडक़ से आधा दर्जन ठेले हटाए गए। कारोबारी, दुकानों के सामने सडक़ तक शेड लगाकर लगातार कारोबार कर रहे थे और आने-जाने वाले लोग परेशान हो रहे थे। निगम अफसरों का कहना है कि शेड-ठेले हटाने से लोगों को अब आवागमन  में सुविधा होगी। 

जोन 6 एवं निगम मुख्यालय की संयुक्त टीम कल दल-बल के साथ संतोषी नगर मुख्य मार्ग पर पहुंची। इस दौरान सिद्धार्थ चौक टिकरापारा से बोरिया तक देर शाम तक अभियान चलाते हुए अतिक्रमण हटाए गए। नगर निवेश उडऩदस्ता प्रभारी अधिकारी आभास मिश्रा, जोन 6 कमिश्नर हेमंत शर्मा, जोन 10 कमिश्नर दिनेश कोसरिया के नेतृत्व निगम की यह टीम लगातार कब्जा हटाने में लगी रही। बताया गया कि मुख्य मार्ग से करीब 40 दुकानों के शेड हटाए गए।  वहीं सडक़ घेरकर कारोबार करने वाले आधा दर्जन ठेलों की जब्ती भी की गई। 15 ठेलों को सडक़ से पूरी तरह हटाया गया। 

सायकल दुकानें सील,  जुर्माना 
अभियान के दौरान नगर निगम जोन 6 की टीम ने संतोषी नगर में लक्ष्मी ट्रेडर्स नामक दुकान के संचालक पर सीएण्डडी वेस्ट एवं सडक़ बाधा शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना किया। वहीं गुड्डा होटल संचालक पर तरूण नगर में 5 हजार रुपये एवं संतोषी नगर पुराना धमतरी रोड स्थित जनता स्वीट्स संचालक से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। सायकल दुकान एवं हीरो सायकल दुकान को सीलबंद करने की कार्यवाही की। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा सडक़ घेरकर कारोबार करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

रायपुर, 5 मार्च। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने नवा रायपुर, अटल नगर में तेजी से बसाहट के लिए सेक्टर-17 में आवासीय भूखण्ड परियोजना का शुभारंभ किया गया। उन्होंने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यह परियोजना नवा रायपुर अटल नगर में बसाहट बढ़ाने की कवायद में महत्वपूर्ण साबित होगी। 

प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-17 में 18 सौ से 8 हजार वर्गफीट के भूखण्ड के लीज पर आबंटन हेतु निविदा जारी कर दी गयी है। सेक्टर-17 में ऑफसेट प्रीमियम दर 1455 रूपए प्रति वर्गफीट निर्धारित की गयी है। उक्त दर पर सभी चरणों में निविदा आमंत्रित की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा 03 वर्षो में प्लाट लेवल तक अधोसंरचना (पहुँच मार्ग, पानी, बाह््य विद्युतीकरण एवं सिवरेज/डे्रनेज लाईन इत्यादि) विकसित की जायेगी, जिसके उपरान्त 5 वर्षो में आबंटितियों को निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। इसमें प्रथम चरण की निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22  मार्च 2021 निर्धारित की गयी है।

प्राधिकरण द्वारा आवेदन शुल्क को 1180 रूपए रखा गया है। इसके अलावा आबंटितियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण हेतु न्यूनतम एफ.ए.आर. मापदण्ड को 1 से घटाकर 0.5 किया गया है। आबंटितियों के लिये 30 वर्षों हेतु एकमुश्त भू-भाटक भी भुगतान करने का ऑप्शन रखा गया है। भवन निर्माण पश्चात् आबंटित भूखण्ड को फ्री-होल्ड किया जा सकेगा। इस सेक्टर में भूखण्डों के आबंटन से प्राधिकरण को लगभग 100 करोड़ रूपए की आय होगी तथा बसाहट को प्रोत्साहन मिलेगा।

सेक्टर-17 में राज्य शासन के अधिकारियों के आवास निर्मित है तथा यह सेक्टर-19 केपिटल काम्पलेक्स एवं सेक्टर-18 (शासकीय अधिकारियों का आवास गृह निर्माणाधीन) के निकट स्थित है। इस सेक्टर में स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विकास हेतु भी प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का आबंटन किया गया है ताकि सेक्टर में रहवासियों को इन सुविधाओं का लाभ मिल पाये। प्रथम चरण की निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22  मार्च 2021 निर्धारित की गयी है। लांचिंग के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.पी. मण्डल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण डॉ. अय्याज एफ. तम्बोली और संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

स्वदेशी मेला के समापन समारोह में हुई शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। स्वदेशी हमारा गौरव है, यह वह शक्ति है जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। कोरोना काल ने हमें कई सीख दी है। इस संक्रमण का सामना करते समय किसी ने सबसे अधिक साथ निभाया है तो वह है स्वदेशी। इस समय ने हमारे देश की प्राचीन विद्या आयुर्वेद तथा अन्य स्थानीय संसाधनों को अपनाने का एक रास्ता दिखाया। 

श्री उइके साइंस कॉलेज मैदान मेें भारतीय विपणन केंद्र द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले के समापन समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग और खरीदने के साथ-साथ उसका गर्व के साथ प्रचार-प्रसार करें तथा उन उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करें।

उन्होंने कहा श्री ठेंगढ़ी तत्व चिंतक थे, उनका कहना था कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान की स्वीकार्यता हो, पर हर समाज की अपनी संस्कृति होती है और हर देश के प्रगति और विकास मॉडल का उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ तारतम्य होना चाहिए। राज्यपाल ने इस अवसर पर श्री ठेंगढ़ी को नमन किया।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए आत्म निर्भर भारत के आव्हान की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लोकल फार वोकल होने की बात कहते हैं। हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक उन उत्पादों को खरीदना चाहिए जो हमारे देश में या स्थानीय संस्थानों द्वारा निर्मित हों। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे देश के युवा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ तथा अन्य प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 

सुश्री उइके ने स्वदेशी वस्तु के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हमें आज अर्न व्हाईल यू लर्न पर भी बात करनी चाहिए। युवा जल्द अपने काम की शुरूआत करें, फिर पढ़ाई के साथ कुछ काम कर सकते हैं।  नवाचार से नए-नए आईडियाज-तकनीक आएंगे और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपार प्राकृतिक संपदा है। यहां के आदिवासी समाज के लोगों में हुनर है। उनके द्वारा बनाए गए कला कृतियों, वन उत्पाद से बने औषधियों को उचित मूल्य मिले इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच पहल करें और उन्हें मंच प्रदान करें। राज्यपाल ने स्वदेशी मेले में लगे स्टालों तथा महिला स्व-सहायता समूह द्वारा लगाए गए उत्पादों का अवलोकन किया और सराहना की।    कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक तथा स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक मोहन पवार ने भी सम्बोधित किया। 
 

रायपुर, 5 मार्च। तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय, चेन्नई और शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर दोनों के मध्य आज एमओयू पत्र पर समझौता हस्ताक्षर हुआ। तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति डॉ. वी बालकृष्णन, प्रो.एम गोविंदन और डॉ. टी शिवशक्ति राजम्मल तथा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से प्राचार्य डॉ. अमिताभ बैनर्जी, डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता और अनिता जुनेजा ने हस्ताक्षर किया।

एमओयू के तहत अब दोनों शैक्षणिक संस्थान एक दूसरे के लिए ऑनलाइन शिक्षा, संगोष्ठी का आयोजन कर शैक्षणिक गुणवत्ता के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क और स्वतंत्र रूप से सभी के लिए होगा। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत कोई भी प्राध्यापक, शोधछात्र और अन्य छात्रगण सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में दोनों शैक्षणिक संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से अन्तर्राष्ट्रीय शोध कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो काफी सफल रहा था, तभी से समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई थी।
 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से प्राचार्य ने बताया कि यह पहला अवसर होगा कि किसी शासकीय महाविद्यालय द्वारा राज्य के बाहर किसी अन्य विश्वविद्यालय से समझौता किया गया है।
यह समझौता महाविद्यालय और राज्य के लिए गौरव की बात है।  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  5 मार्च। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी और उसके बाद हुए लॉकडाउन ने देश में श्रमिक वर्ग की हालत खराब कर दी है। स्थिति बेहतर करने की बजाय यह सरकार देश में लागू श्रम कानूनों को कमजोर कर रही है। मजदूर वर्ग 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कर रहा है। लॉकडाउन होने से सबसे ज्यादा भार महिलाओं पर पड़ा है। 

छत्तीसगढ़ महिला अधिकार मंच से जुड़ी सुश्री सोनी सोरी, अधिवक्ता गायत्री सुमन, मीरा डहरिया, ममता कुजूर, सीमा झा, देवसेना के साथ यहां एक पत्रकारवार्ता में राज्य के अलग अलग कोनों  में संघर्ष कर रही महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सम्पर्क कर इन सब मुद्दों पर उनका व राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करें, ताकि पीडि़तों पर न्याय मिल सके। 

महिला अधिकार मंच की पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बढ़ते हिन्दू कट्टरवाद, मजदूर नीतियों से छेड़छाड़, कल्याणकारी सेवाओं में कटौती जैसी नीतियों ने हम पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डाला है। साथ ही कोरोना महामारी, मगर उससे भी ज्यादा राज्यों खासकर के केंद्र  की महामारी से निपटने की  नीतियों ने महिलाओं, श्रमिक, दलित, मुस्लिम, और वंचित समुदायों को और भी अनिश्चित स्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया है।  

भिलाई छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की नीरा डहरिया ने श्रमिक वर्ग खासकर महिलाओं पर पिछले एक साल में हुए असर और बदलावों पर अपनी बात रखी। खेमीन जो नगर निगम दुर्ग में सफाई कर्मचारी व यूनियन की सदस्य हैं, ने भी सफाई कर्मचारियों की हालत पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरे लॉकडाउन में बिना सुरक्षा सुविधा और बिना ओवरटाइम पेमेंट का लगातार काम किया है। बार-बार आवेदन व शिकायत के बावजूद ना हक का पेमेंट मिला है, और ना ही ढंग की सुरक्षा सुविधाएं। 

जशपुर की ममता कुजूर ने जशपुर जिले में आदिवासी व अन्य वंचित तपके की लड़कियों की लगातार तस्करी व दूसरे राज्य में पलायन-मजदूरी, आर्थिक व यौनिक शोषण की बात रखी। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से इन सब पर पहल कदमी की मांग की। 
सुश्री सोरी ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले बस्तर क्षेत्र में एक प्रत्यार्पित 22 वर्षीय महिला की आत्महत्या की घटना सामने आयी। महिलाओं के परिवार वालों का आरोप है कि महिला से जबरदस्ती प्रत्यार्पण/सरेंडर कराया गया था। उसके घरवाले यह भी आशंका जाता रहे है कि महिला ने आत्महत्या नहीं, बल्कि उसकी हत्या हुई है। 

देवसेना ने ट्रान्सजेंडर समुदाय के सामने अनगिनत चुनौतियों और रोजगार की बात रखी। उन्होंने कहा कि यह समुदाय अपनी अस्तित्व व समाज में गरिमा-सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। 
 

  पहला मुकाबला इंडिया-बंगलादेश लेजेंड्स के बीच   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। रोड सेफ्टी वल्र्ड क्रिकेट सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे चरण की शुरूआत 5 मार्च से शुरू होगी। रायपुर परसदा के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में लंबे इंतजार के बाद चौके-छक्के देखने को मिलेगा। पहला मुकाबला इंडिया और बंगलादेश लेजेंड्स  के बीच होगा।

बुधवार को इंडिया और बंगलादेश के अलावा श्रीलंका के खिलाडिय़ों ने स्टेडियम में जमकर नेट प्रेक्टिस की और पसीना बहाया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत सहित 6 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। 5 मार्च से टूर्नामेंट का शुभारंभ  होगा। 5, 9 और 13 मार्च को भारत का अन्य टीम से मुकाबला होगा।

17 मार्च को पहला और 19 मार्च को दूसरा सेमी फाइनल मैंच होगा। 21 मार्च को फाइनल मैच होगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही महिलाओं को प्रोत्साहित करने, सामाज में विद्यमान कुरीतियों की रोकथाम और कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम में जन प्रतिनिधिगण भी शामिल होंगे। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास संचालनालय द्वारा सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम के आयोजन में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

  अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें शासकीय योजनाओं, कानूनी प्रावधानों सहित उनके अर्थिक सशक्तिकरण संबंधी जानकारी दी जाएगी। नवनिर्वाचित पंचायती राज पदाधिकारियों को आमंत्रित कर विभागीय योजनाओं, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा अन्य ग्रामीण रोजगार उन्मूलक योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही चयनित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिला अधिकारियों को महिला कृषकों को आमंत्रित कर उन्हें उन्नत कृषि और विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने भी कहा गया है। इस अवसर पर महिलाओं के साथ पुरूषों की सहभागिता सुनिश्चित कर उनमें लिंग-भेद को दूर करने और समाज में महिलाओं की भागीदारी संबंधी जागरूकता लाने का प्रयास भी किया जाएगा।

रायपुर, 4 मार्च। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख  राकेश चतुर्वेदी द्वारा कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत उप वनमण्डलाधिकारी ए.के. तिवारी तथा वनक्षेत्रपाल मोहर सिंह मरकाम को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण शो काज नोटिस जारी किया गया है।

 इन्हें नोटिस का जवाब निर्धारित समय-सीमा देने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा संबंधित के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इनके द्वारा कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत कैम्पा योजना में स्वीकृत राशि से जटगा परिक्षेत्र के स्टापडेम क्रमांक-1 टेटी नाला, स्टापडेम क्रमांक-3 सोढ़ीनाला तथा स्टापडेम क्रमांक-5 के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतना पाया गया है। 

रायपुर, 4 मार्च। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यो में पूरे देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के दो जिलों ने अपना स्थान बनाया है।

भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के आधार पर देश के आकांक्षी जिलों की जनवरी 2021 की डेल्टा रेकिंग जारी की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले ने तीसरा स्थान और बस्तर जिले ने चौथा स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और बस्तर जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है और कहा की है कि कभी विकास में पिछड़े माने जाने वाले ये जिले आज दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन रहे है। 

नीति आयोग ने देश के आंकाक्षी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य करने टॉप 5 जिलों की डेल्टा रेकिंग जारी करते हुए इन्हें बधाई दी है और कहा कि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अवैध कॉलोनी पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

रायपुर, 4 मार्च। रेरा द्वारा बिना पंजीयन मकानों का निर्माण और विक्रय करने के कारण रूद्र होम्स पर 50 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया है। रूद्र होम्स पर अवैध कॉलोनी के विकास करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर बिलासपुर को दिए गए हैं।

बिलासपुर जिले के मोपका स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘रूद्र होम्स’ प्रमोटर-रूद्र इन्फ्राटेक, द्वारा-रविशंकर सोनी, पता-ऑफिस नं.-12, द्वितीय तल बजरंग काम्प्लेक्स, तेलीपारा, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व पंजीयन किये बगैर ही मकानों का विक्रय, निर्माण किया जा रहा है। भू-संपदा, विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रेरा में पंजीयन किये बिना किसी भी प्रमोटर व भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यथास्थित, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति में विज्ञापित विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय, क्रय करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेकर उक्त प्रोजेक्ट ‘रूद्र होम्स’ के प्रमोटर एवं अभिकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक - स्रू-क्कक्रह्र-2019-00894 संधारित किया गया। पूर्व पंजीयन किये बगैर ही मकानों का विक्रय, निर्माण किया जा रहा है। साथ ही प्रमोटर ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान विवादित प्रोजेक्ट का विकास किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमति भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने फलस्वरूप प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स रविशंकर सोनी को उक्त कृत्य भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा 3 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्ते नियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाए जाने के कारण धारा-59 के तहत् राशि 50 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया एवं अवैध कॉलोनी के विकास हेतु कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

रायपुर, 4 मार्च। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के 6 वर्षीय बच्चे का तिरुपति बालाजी में गुम होने की खबर को संज्ञान में लिया है। उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को आंध्रप्रदेश पुलिस के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  6 वर्षीय बच्चा अपने परिजनों के साथ गरियाबंद से तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान कोई युवक बस स्टैंड से बच्चे को लेकर चला गया। वारदात 27 फरवरी की है। काफी तलाश और स्थानीय तिरुपति सिटी थाने में एफआईआर के बाद भी बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की गुहार लगाई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत राशन कार्डधारी हितग्राहियों एवं केन्द्र द्वारा सूचीबद्ध एसईसीसी हितग्राहियों को विभिन्न पात्रतानुसार वर्ष में 5 लाख रूपए तक की नि:शुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। 

इस अभियान के दौरान जातीय जनगणना 2011 में वंचित श्रेणी हितग्राहियों का नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ में लेकर अपने नजदीकी च्वाईस सेन्टर, कॉमन सर्विस सेन्टर में जाना होगा। जहां इनका आधार के द्वारा बायोमेट्रिक आथेटिकेशन के द्वारा बीआईएस, केवायसी कर पहली बार में पेपर आयुष्मान कार्ड दिया जायेगा। जिसके उपरांत बाद में हितग्राहियों को निशुल्क प्लास्टिक पीवीसी आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जायेगा। हितग्राहियों से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के मितानिन से स्लीप प्राप्त कर नजदीकी च्वाईस सेन्टर में आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के साथ जा सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी सह-सूचना शिविर का आयोजन जनसंपर्क विभाग द्वारा कूरा नगर पंचायत से आज प्रारम्भ किया गया।

कलेक्टर एस. भारतीदासन के निर्देश पर जिले के ग्राम पंचायतों में लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजार का चयन किया गया है। राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी एवं सूचना शिविर स्थल पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जनमन, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।

छायाचित्र प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के क्रियान्वयन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, आदर्श गौठान, बिजली बिल हाफ योजना, ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित कार्य, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, राम वन गमन पथ, अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, सुदूर क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट,नई तहसीलों का गठन, वनोपजों से मिल रहा अच्छा दाम, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीडीएस, कृषि विभाग के विभिन्न जनकल्याकारी योजनाओं से संबंधित छायाचित्र के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इसी तरह आडियो-वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा रही हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,  4 मार्च। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश में चल रही अवैध खनिज  खदानों को बंद कराने का मुद्दा उठाते हुए बाजार दर रायल्टी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि सरकारी निर्माण कार्यों में बाजार दर पर खनिज रॉयल्टी की वसूली के खिलाफ 1 से 3 मार्च तक निर्माण ठप रहा। इसके बावजूद शासन-प्रशासन ने समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे सभी विभागों के ठेकेदारों में रोष है।

प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला ने जारी एक बयान में कहा है कि प्रदेश में 10 हजार करोड़ के चल रहे निर्माण कार्यों में गिट्टी, रेत और मुरम की जितनी खपत हो रही है, उतनी मात्रा में खनन करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से छत्तीसगढ़ खनिज विभाग को अनुमति ही नहीं मिली है। इसलिए सभी खदानों में निर्धारित क्षमता के विपरीत जाकर अवैध खनन कर खनिज कर परिवहन किया जा रहा है और राज्य सरकार ने ठेकेदारों के लिए बाजार दर पर रायल्टी लागू की गई है। ऐसे में खनिज खदानों के संचालकों द्वारा पिट पास जारी नहीं करने की स्थिति में कलेक्टरों की कार्रवाई का शिकार ठेकेदारों को होना पड़ेगा। क्योंकि बाजार दर पर रायल्टी वसूलने के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया है। ऐसी विषम परिस्थिति में निर्माण कार्यों का टेंडर लेने वाला ठेकेदार परेशान है।

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर अब उन सभी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही एक प्रस्ताव राज्य शासन को भेजकर टेंडर शर्तों के एसाओआर दर में संशोधन करने की भी मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला के बताया कि बाजार दर पर रायल्टी की वसूली सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन ठेकेदारों को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन राज्य शासन के अडिय़ल रवैये के कारण वित्तीय वर्ष मार्च का समापन होने के बाद प्रदेशभर में निर्माण पूरी तरह से अनिश्चित काल के लिए ठप हो जाएगा।

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रायपुर, 4 मार्च। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के ईएनटी विभाग के तत्वावधान में एक दिवसीय हाइब्रिड सीएमई का आयोजन किया गया। इसमें देशभर के प्रमुख ईएनटी विशेषज्ञों ने नवजात बच्चों और व्यस्कों की निरंतर जांच की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यदि समय पर सुनने की कम होती क्षमता को पहचान लिया जाए तो इसका प्रभावकारी इलाज संभव है। इसके लिए जिला स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने और मेडिकल कालेजों में संपूर्ण इलाज की सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया गया।

सीएमई का उद्घाटन करते हुए एम्स के निदेशक और ईएनटी के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि नीति निर्धारक और विभिन्न विभाग मिलकर यदि संयुक्त नीतियां बनाएं तो दुनिया की 15 प्रतिशत कम सुनने वाली जनसंख्या को प्रभावी इलाज प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए सभी आयुवर्ग के लोगों की निरंतर जांच का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि श्रवण क्षमता का सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो इसका व्यक्ति के ऊपर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है।

एम्स देवघर के निदेशक प्रो. सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि भारत में 90 करोड़ मोबाइल फोन उपलब्ध हैं और अधिकतर भारतीय डिजिटल साक्षर भी हैं। ऐसे में टेली ऑटोलॉजी का प्रयोग कर श्रवण क्षमता का उपचार करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने भारत के विस्तृत और दुर्गम भौगोलिक स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि यहां हाइब्रिड मॉडल से ही इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है।

एसोसिएट प्रोफेसर रूपा मेहता ने व्यस्कों खासकर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, खदानों में काम करने वालों को श्रवण क्षमता की निरंतर जांच कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उम्र के प्रत्येक दशक के बाद श्रवण क्षमता की जांच करानी चाहिए और 50 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक तीन वर्ष में जांच अवश्य करवाई जाए।

एसोसिएट प्रोफेसर रिपु दमन अरोड़ा ने नवजातों की जन्म के बाद एक माह के अंदर श्रवण क्षमता की जांच कराने और इसके लिए आवश्यक इलाज की सुविधाओं पर प्रकाश डाला। डॉ. लोकेश कुमार सिंह ने कम श्रवण क्षमता की वजह से होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में बताया।

इसमें मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के डॉ. अरूण अग्रवाल, डॉ. सतीश सतपुते, एम्स रायपुर, डॉ. अमित गोयल, एम्स जोधपुर, डॉ. क्रांति भावना, एम्स पटना, डॉ. सी. प्रीतम, एम्स भुवनेश्वर और डॉ. राकेश कुमार, एम्स, दिल्ली ने भी प्रस्तुति दी। इसमें प्रो. आलोक अग्रवाल, डॉ. अजॉय बेहरा और मोनालीसा जाटी ने भी भाग लिया।

उप्र के रोगी ने कोक्लीयर इंप्लांट से पाई दोबारा सुनने की क्षमता

उत्तर प्रदेश के 25 वर्षीय पुरुष रोगी ने मलेरिया और टाइफाइड की वजह से अपने सुनने की क्षमता को खो दिया था। देशभर के प्रमुख निजी अस्पतालों में दिखाने के बाद भी कोई चिकित्सक उसके सुनने की क्षमता को दोबारा लौटाने का भरोसा नहीं दिला पाया। इसके बाद रोगी ने एम्स रायपुर के ईएनटी विभाग में संपर्क किया जहां प्रो. नागरकर के नेतृत्व में चिकित्सकों ने कोक्लीयर इंप्लांट लगाया। अब यह रोगी पूरी तरह से सुन सकता है। वह ईएनटी के चिकित्सकों का आभार प्रकट कर रहा है जिनकी वजह से उसे सुनने की क्षमता दोबारा मिल पाई।

ईएनटी कैंप में 40 रोगियों का हुआ चैकअप

एम्स के राम नगर स्थित अर्बन हैल्थ ट्रेनिंग सेंटर पर मंगलवार को विश्व श्रवण दिवस की पूर्व संध्या पर ईएनटी चैकअप कैंप आयोजित किया गया। इसमें 40 रोगियों के कान-नाक और गला का चैकअप कर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। इस अवसर पर कान की निरंतर सफाई, नहाते समय सावधानी रखने और ईयरफोन की मदद से ज्यादा तेज संगीत न सुनने की सलाह दी गई। इसमें प्रो. नागरकर के निर्देशन में चिकित्सकों ने सभी का परीक्षण किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। बलरामपुर में पहाड़ी कोरवाओं के चावल वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जांच कराई गई, और 4 हितग्राहियों का करीब पौने दो क्विंटल चावल फर्जी वितरण टेबलेट में दर्ज किया गया था। इस मामले पर ग्राम पंचायत घोरघड़ी के राशन दुकान को निरस्त किया गया है। यह जानकारी खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने जानना चाहा कि क्या बलरामपुर जिले में पहाड़ी कोरवाओं ने ज्ञापन सौंपकर राशन दुकानों से चावल न मिलने की शिकायत की है? इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में बलरामपुर के ग्राम पंचायत घोरघड़ी के पहाड़ी कोरवाओं द्वारा उचित मूल्य दुकान से चावल नहीं मिलने की शिकायत एसडीएम राजपुर से की गई है।

उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच खाद्य निरीक्षक राजपुर द्वारा की गई। जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार 4 पहाड़ी कोरवाओं का खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान के टेबलेट में वितरण किया जाना दर्ज था। किन्तु हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ था। उपरोक्त अनियमितता के लिए सरकारी उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत घोरघड़ी को निरस्त किया गया। चार हितग्राहियों का 1 क्विंटल 65 किलो चावल फर्जी वितरण टेबलेट में दर्ज किया गया था।

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रायपुर, 4 मार्च। पीडीएस के चावल को खुले बाजार में बिक्री की शिकायतों की जांच कराई गई। जांच में चावल और चना जब्त किया गया। परिवहन कर्ता, वाहन चालक और उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चार राशन दुकानों का आबंटन निलंबित किया गया है। यह जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डमरूधर पुजारी के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि गरियाबंद जिले के उचित मूल्य दुकान रानीपरतेवा, अकलवारा, द्वारतरा तथा करचाली के लिए आबंटित चावल और चना का भंडारण नागरिक आपूर्ति निगम के खाद्यान्न परिवहन कर्ता द्वारा उचि मूल्य दुकान में नहीं कराए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच में 25 क्विंटल चावल और 50 क्विंटल चना अन्यत्र परिवहन किया जाना पाया गया। उपरोक्त चावल और चना जब्त करके फिंगेश्वर में परिवहनकर्ता, वाहन चालक और उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान संलिप्तता के आधार पर 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में चार उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन निलंबित किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में प्रचार तेजी से चल रहा है। दोनों ही पैनल के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पैनल के रणनीतिकारों ने एक-दूसरे के समर्थकों को अपने पाले में करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं।

बताया गया कि बेेमेतरा के दो प्रत्याशियों ने पहले जय व्यापार पैनल को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। बाद में वे वीडियो जारी कर एकता पैनल को अपना समर्थन देने की अपील करने लगे। कुल मिलाकर   दोनों ही पैनल के रणनीतिकार एक-एक वोट को अपने पाले में करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं।

जय व्यापार पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी अमर पारवानी को भाजपा के बड़े नेताओं का साथ मिल रहा है। वे खुद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से मिलने भी गए थे। दूसरी तरफ, एकता पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी योगेश अग्रवाल के लिए भाजपा के अलावा कुछ कांग्रेस के व्यापारी नेता भी वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, योगेश के पक्ष में हैं, तो व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, अमर पारवानी के चुनाव संचालकों में से एक हैं।

दूसरी तरफ, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी के साथ योगेश अग्रवाल एकता पैनल के चुनाव प्रचार में बंजारी रोड व्यापारिक संघ, तेलीपारा गोलबाजार के व्यापारियों से जन सम्पर्क किया। वहां के व्यापारियों ने सभी को कलश वितरित किया। इस कार्यक्रम में राजेश वासवानी, नितेश बरडिया, हरचरण शाहनी, गुरजीत सिंग संधु, सुखदेव सिंह सिद्दू और अन्य लोग मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 95 फीसदी से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि  जिन्हें भी टोकन दिया गया था, उन सबका धान खरीदा गया है। यह जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस सदस्य अरूण वोरा जानना चाहा कि प्रदेश में 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है? इसके लिखित जवाब में खाद्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में खरीफ वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक समर्थन मूल्य पर 92 लाख टन धान की खरीदी की गई है।

श्री वोरा की गैर मौजूदगी में कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम के सवाल के जवाब में प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है। उन्होंने 21 लाख 52 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ था, और उनमें से 20 लाख 59 हजार किसानों ने धान बेचा है। धान बेचने वाले कुल किसान 95.38 फीसदी रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 99 हजार 497 किसानों ने धान नहीं बेचा है। खाद्य मंत्री ने कहा कि ये किसान धान अपने उपयोग के लिए, बाजार में बेचने के लिए अथवा बीज के लिए सुरक्षित रखे हैं।

उन्होंने कहा कि सर्वाधिक किसानों का पंजीयन हुआ, सर्वाधिक किसानों ने धान बेचा। जिन्हें भी टोकन मिला था उन्होंने धान बेचा है। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि कई किसान जिनके पास टोकन है उनके धान नहीं लिए गए हैं। खाद्य मंत्री ने इससे इंकार किया। इस पर शिवरतन शर्मा ने ऐसे किसानों की सूची सदन के पटल में रखने की बात कही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में दूसरे चरण में टीका लगवाने बुजुर्गों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रदेश में बीती शाम-रात तक 24 हजार 556 बुजुर्गों और बीमार लोगों ने टीके लगवाए। इसमें 20 हजार 400 टीके 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को लगे हैं। वहीं 4156  टीके 45 से 59 साल के बीच के गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों को लगाए गए हैं। हेल्थ अफसरों का कहना है कि जैसे-जैसे लोग पंजीयन कराकर पहुंच रहे हैं, उनकी सभी जानकारी लेते हुए उनका टीकाकरण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ सकती है।

प्रदेश में दूसरे चरण का टीकाकरण एक मार्च से शुरू किया गया है। शुरूआत में राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल व आरोग्य अस्पताल शंकर नगर में बुजुर्गों और बीमार लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। इसके बाद सेंटरों की संख्या बढ़ती गई और आज इन बड़े अस्पतालों समेत जिले में 46 सरकारी और 54 निजी अस्पतालों में टीकाकरण जारी है। टीकाकरण  के लिए बड़े सरकारी अस्पतालों में ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में इन जगहों पर उन्हें टीके के लिए दो-तीन घंटे इंतजार भी करना पड़ रहा है।

हेल्थ अफसरों का कहना है कि लोग टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन न होने पर यहां निगम जोन दफ्तरों में पहुंचकर अपना पंजीयन कराते हुए सेंटरों में टीकाकरण करा सकते हैं। उनका कहना है कि रायपुर जिले में टीकाकरण सेंटर अब बढ़ गए हैं। 46 सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण चल रहा है। इसमें 35 पीएससी व 11 सीएससी शामिल हैं। इसके अलावा 54 निजी अस्पतालों में टीके लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि टीकाकरण के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और काफी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में रायपुर समेत प्रदेश में सेंटरों की संख्या और बढ़ सकती है।

रायगढ़ में सबसे ज्यादा टीके, बीजापुर में कम

जानकारी के मुताबिक कल बीती शाम-रात तक सबसे ज्यादा 2811 टीके रायगढ़ जिले में लगाए गए। इसके बाद 2298 टीके दुर्ग में लगे। महासमुंद में 2030, रायपुर-1905, बिलासपुर-1786, धमतरी-1228, सरगुजा-1197, बलौदाबाजार-1058, बालोद-929, कांकेर-929,, राजनांदगांव-892, जशपुर-833, बस्तर-754, कोंडागांव-739, कोरबा-650, बेमेतरा-565, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-526, मुंगेली-492, कोरिया-456, सुरजपुर-442, कवर्धा-412, जांजगीर-चांपा-353, गरियाबंद-336, सुकमा-260, दंतेवाड़ा-243, बलरामपुर-250, नारायणपुर-147, बीजापुर-35 टीके लगाए गए।  इस तरह कुल 24 हजार 556 टीकों में 20 हजार 400 बुजुर्गों को और 4 हजार 156 टीके 45 से 59 साल के गंभीर बीमार लोगों को लगाए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। रविवि ने एम.कॉम, एमएससी गणित, एमए फिलोसॉफी एंड योगा, एमए फिजियोलॉजी, एमए रूरल डेवलपमेंट चतुर्थ सेमेस्टर की मेरिट सूची जारी कर दी है।

एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर की मेरिट सूची में रोशनी जैन, पूनम तिवारी, शारवा उपाध्याय, भूपेन्द्र देवांगन, पूजा जैन, देविता सिंह तोमर, विजय कुमार, विनय वर्मा, जयम श्रीवास्तव, स्वीजा गुप्ता, शबनम आरा शामिल हैं। एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर की मेरिट सूची में मानसी वर्मा, कविता सार्वा, सुमन कानूनगो, नितिशा बजाज, जैनेंद्र पटेल, कांता प्रसाद पटेल, प्रिया बसंती तिवारी, रेणुका, श्रीकांत अग्रवाल, अन्नू पटेल शामिल हैं।

एमए चतुर्थ सेमेस्टर फिलोसॉफी एंड योगा की मेरिट सूची में आरती गजेंद्र, सुमन चंद्राकर, पूर्वी वर्मा, गोदावरी यादव, संघमित्रा साहू, तामेश्वर प्रसाद, भरत राम साहू, संगीता साहू, मुकेश कुमार, अजय कुमार यादव व रूबी वर्मा को जगह मिली है। एमए फिजियोलॉजी चतुर्थ सेमेस्टर की मेरिट में  वैशाली अमरानी, स्वप्निल वर्मा, मंजू वर्मा, प्राईसे अब्राहम, अनिशा यादव, पूजा तलरानी, आकांक्षा तिवारी, पूजा वर्मा, हेम कुमारी, पलक मिंज ने जगह बनाई है।

इसी तरह एमए चतुर्थ सेमेस्टर रूरल डेवलपमेंट की मेरिट सूची में अंकिता साहू, हेमलता साहू, रिंकी, भूपेन्द्र कुमार पटेल, योगेश कुमार पैकरा, अनूप शर्मा, चित्रा सिंह, दीपक ठाकुर, राजू कुमार ने स्थान बनाया है। रविवि ने यह मेरिट सूची बीती शाम में जारी की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मार्च। रायपुर तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय चेन्नई या शासाकि जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर दोनों के मध्य आज एमओ यू पर हस्ताक्षर हुआ।अब दोनों शैक्षणिक संस्थान एक दुसरे के लिए ऑनलाइन शिक्षा, संगोष्ठी का आयोजन कर शैक्षणिक गुणवत्ता के विस्तार हेतु कार्य करेंगे। यह सुविधा पूर्णत: नि:शुल्क और स्वतंत्र रूप से सभी के लिए होगा। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और विश्चविद्यालय द्वारा स्वीकृत कोई भी प्राध्यापक, शोधछात्र और अन्य छात्रगण सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में दोनों शैक्षणिक संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से अन्तरराष्ट्रीय शोधकार्यशाला का आयोजन किया गया था जो बहुत ही सफल रहा। तभी से समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई थी।

यह पहला अवसर होगा कि किसी शासकीय महाविद्यालय द्वारा राज्य के बाहर किसी अन्य विश्वविद्यालय शासकीय से समझौता हुआ। यह राज्य के लिए गौरव की बात है।

तमिलनाडु टीचर्स इड्यूकेशन विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति डॉ. व्ही बालकृष्णन, प्रो.एम गोविंदन तथा डॉ. टी शिवशक्ति राजम्मल तथा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से प्राचार्य डॉ. अमिताभ बैनर्जी, डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता तथा अनिता जुनेजा ने हस्ताक्षर किया।