रायपुर, 18 फरवरी। पुलिस अधीक्षक डायल 112 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस खिलाड़ी प्रधान आरक्षक सतीश मिश्रा का सम्मान किया गया। पुलिस खिलाड़ी सतीश मिश्रा नेपाल पोखरा में आयोजित, इंडो-नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप-2021 में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए शॉर्टपुट गेम में गोल्ड मैडल प्राप्त किया है। 
 

रायपुर, 18 फरवरी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर बर्नाड वान लीर फाउंडेशन और डब्ल्यूआरआई इंडिया द्वारा आयोजित नरचरिंग नेबरहुड चैलेंज कार्यक्रम में रायपुर स्मार्ट सिटी को देश के उन 63 शहरों में शामिल किया गया है, जो बच्चों की रुचि के अनुरूप अपने शहर को नया रूपाकार, उत्कृष्ट जीवन शैली विकसित करने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे  हैं। 

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आज इन शहरों के नाम की घोषणा हुई। रायपुर स्मार्ट सिटी सहित देश के चयनित 63 शहरों ने इस प्रतियोगिता में अपनी कार्य योजना साझा की थी। प्रतियोगिता के अंतर्गत अगले चरण में इन शहरों की प्रविष्टियों का पुनरीक्षण कर चयनित शहरों को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के निर्धारण व योजना के क्रियान्वयन में सहायता दी जाएगी। इसकी शुरुआत अगस्त-सितंबर 2021 से होगी। प्रतिस्पर्धा में अंतिम 10 शहरों को चयनित कर प्रविष्टि अनुरूप कार्ययोजना को पूरा करने सहयोग प्रदान किया जाएगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। संभव जनकल्याण समिति द्वारा  बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सरोना बस्ती में मां सरस्वती पूजन पश्चात सेवा कार्यों का शुभारंभ किया इस अवसर पर सरोना बस्ती में नाटक के माध्यम से अंधविश्वास दूर करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का सन्देश दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं बच्चों एवं युवाओं  ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  सुरेंद्र पाटनी थे। कार्यक्रम का संचालन स्वाति यादव ने किया। इस अवसर पर सेवा भारती संगठन मंत्री अरुण किरवई,ने सेवा कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पार्षद  राजेश ठाकुर, दिलीप बिसेन, मनोज जैन,पुष्पेंद्र सिंह, भागीरथी अग्रवाल, रवीश गुप्ता  उपस्थित रहे। संस्था की अध्यक्ष संगीता चौबे ने आभार व्यक्त किया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज दिल्ली समेत देशभर में रेल रोको आंदोलन चलाया। इसी क्रम में रायपुर आसपास के दर्जनों किसानों ने आज दोपहर आरंग रेलवे स्टेशन के पास रेल रोको आंदोलन किया। पुलिस ने इस दौरान उन्हें बेरीकेड्स लगाकर उन्हें आगे बढऩे से रोक लिया। इसके बाद वे सभी रेलवे स्टेशन पास  सडक़ पर बैठे धरना-प्रदर्शन करते रहे।

नए कृषि कानून के विरोध एवं सभी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान आंदोलनरत हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में आज रेल रोको आंदोलन किया गया। इसी के तहत रायपुर जिले में आरंग रेलवे स्टेशन के पास छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर पर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया।  

किसान नेताओं का आरोप लगाते हुए कहना है कि भाजपा और उनके अधीन मीडिया घरानों द्वारा लगातार यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि कृषि कानून किसान हितैषी है और इसका विरोध केवल हरियाणा व पंजाब के कुछ किसान संगठन कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस कॉरपोरेट परस्त कानून के खिलाफ आज देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। यह केवल किसानों का ही नहीं, बल्कि आम जनता का आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किसान शामिल हैं। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य  पारसनाथ साहू द्वारिका साहू, रूपन चंद्राकर, गौतम बंदोपाध्याय की उपस्थिति में हाल ही में कोर कमेटी की एक बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया था।
 

जांजगीर-चांपा, रायगढ़ जिले के प्रत्याशियों  के नामों की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। जय व्यापार पैनल के मुख्य चुनाव संचालक नरेन्द्र दुग्गड, चुनाव सह संचालक गारगी शंकर मिश्र, चुनाव सह संचालक जितेन्द्र दोशी एवं चुनाव सह संचालक मगेलाल मालू ने बताया कि जय व्यापार पैनल द्वारा रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले से उपाध्यक्ष एवं मंत्री पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। जय व्यापार पैनल ने यहां अनुभवी एवं नई सोच के साथ युवा चेहरों को मौका दिया है। पैनल के चुनाव संचालक मंडल ने व्यापारी हित को प्राथमिकता देने वाले प्रत्याशियों का चयन किया है। सदस्यों का मानना है कि मौजूदा हालात में व्यापारियों के सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, उसके निराकरण के लिए सही प्रत्याशियों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। 

दुग्गड़ ने बताया कि आज जय व्यापार पैनल से जांजगीर चांपा जिले से उपाध्यक्ष पद हेतु शंकर लाल अग्रवाल, जिला मंत्री पद हेतु मनोज कुमार धामेचा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रायगढ़ जिला से उपाध्यक्ष पद के लिए तरुण अग्रवाल और जिला मंत्री पद के लिए अमित रतेरिया के नाम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों ही जिलों में पैनल द्वारा चयनित प्रत्याशी हमेशा ही व्यापारी हित से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं। इनके द्वारा कोरोनाकाल में किए गए कार्य भी सराहनीय है। जय व्यापार पैनल के लिए व्यापारी हित सर्वोपरि है, इसलिए हमने प्रत्येक जिलों में ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जो व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते हैं। 

पैनल द्वारा अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपाध्यक्ष एवं मंत्री पद के प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, ये सभी ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी अमर पारवानी के नेतृत्व में कोरोना संकट के दौर में व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए और उन्हें दबावमुक्त रखा। 

पैनल के चुनाव सहसंचालक गारगी शंकर मिश्रा ने कहा कि जय व्यापार पैनल इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशियों एवं उनकी टीम के द्वारा व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों को लेकर चुनाव लडऩे जा रहा है और मजबूती से अपना दावा पेश कर रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों द्वारा व्यापारी हित में हमारे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जा रही है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि आज हम मजबूत जनाधार के साथ चुनावी मैदान में हैं और विपक्षियों को प्रत्याशी ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। 
चुनाव सहसंचालक श्री दोशी एवं मालू ने संयुक्त बयान में व्यापारियों से जय व्यापार पैनल को अपना समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि अमर पारवानी एवं उनकी टीम सदैव ही व्यापारी हित में समर्पित रही है। कोरोना संकटकाल में जब व्यापार और व्यापारी सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, उस दौर में भी सिर्फ श्री पारवानी एवं उनकी टीम ही जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ते हुए व्यापारियों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही थी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। जीएसटी में आयी विकृति को दूर करने की मांग को लेकर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा 26 फरवरी को भारत बंद का आयोजन किया गया, जिसे राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिलने लगा है। 

कैट के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय चौबे  ने बताया कि वर्तमान जीएसटी में इतनी विकृति आ चुकी है कि व्यापारी इसे अनुपालन के लिए अपना व्यापार छोडक़र इसी काम में लगे रहते हैं, इससे सभी व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है एवं सभी व्यापारी मानसिक प्रताडऩा के दौर से गुजर रहे हंै। 

श्री परवानी ने बताया कि बंद को सफल बनाने छग साबुन एण्ड डिटर्जेन्ट निर्माता कल्याण संघ, श्रीराम थोक सब्जी विक्रेता समिति डुमरतराई, गोल बाजार व्यापारी संघ, गुरूनानक चौक व्यापारी संघ, रायपुर दाल मिल एसोसिएशन, व्यापारी संघ बीरगांव, व्यापारी संघ पुराना धमतरी रोड़,  रायपुर कन्फेन्शरी एसोसिएशन, लालगंगा शॉपिग माल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन, रायपुर प्लायवुड ट्रेडर्स एसोसिएशन,  रायपुर ऑप्टिकल व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन, जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स महासमुंद, छत्तीसगढ़ पेन्ट्स एण्ड कलर मैनुफैक्चरिंग एसोसियेशन, संघ, छत्तीसगढ़ ग्लास एसोसियेशन, रायपुर सायकल मर्चेन्ट एसोसियेशन, आलू प्याज अढ़तिया संघ, जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्ड़स्ट्रीज कोरबा, डूमरतराई व्यापारी कल्याण महासंघ ने अपना समर्थन दे दिया है। इसी तरह हर जिले के व्यापारिक संगठनों से भी समर्थन पत्र मिलने लगा है। उनका मानना है कि बंद को रायपुर समेत प्रदेश के और भी व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिल सकता है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 फरवरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के शत-प्रतिशत विक्रय से जैविक खाद को बढ़ावा देने का अभियान प्रारंभ करने, गौठानों में स्थापित (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) बहुउद्देशीय आजीविका केन्द्र में विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वय करने, किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने, कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्यों की पूर्ति और आधार लिंकेज एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के राज्य में चल रहे कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गयी।

 बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय सुब्रत साहू एवं अपर मुख्य सचिव  रेणु पिल्ले सहित कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं मिशन संचालक उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा है कि जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना के तहत तैयार किए जा रहे वर्मी कम्पोस्ट खाद के शत-प्रतिशत विक्रय की कार्ययोजना बनाना है। इसके लिए खरीफ फसल के बोनी के पहले किसान कार्यशाला, किसान संगोष्ठी, किसान चौपाल, कृषि सखी, किसान मित्र, पशु सखी, पशु मित्र के माध्यम से जैविक खाद के उपयोग के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाया जाना है। इसके लिए सोसायटी (सहकारी समिति) स्तर पर जैविक खाद के विक्रय का आंकलन करने के निर्देश श्री जैन ने दिए है। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बड़े और उन्नतशील किसानों को जैविक खाद चैम्पियन के रूप में चिन्हांकित करने और जैविक खाद के उपयोग के प्रति इन्हें प्रोत्साहित करने कहा गया है। श्री जैन ने कहा कि प्रत्येक जिले में गर्मी की फसल के दौरान कृषि विभाग द्वारा दो प्रकार के प्रदर्शन क्षेत्र तैयार किए जाएंगे, जिसमें जैविक खाद और रासायनिक खाद के उपयोग से फसल उत्पादन की गुणात्मक तुलना के साथ ही किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना बनाकर सचिव कृषि विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

गौठानों में स्थापित बहुउद्देशीय आजीविका केन्द्र (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) में आय उपार्जक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि इन केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले कच्चे माल के आधार पर ही आजीविका गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यहां निर्मित हो रहे उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि इन आजीविका केन्द्रों में गतिविधियों का संचालन शासन के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किया जाएगा और इन गतिविधियों के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्था विभागों द्वारा की जाएगी। गौठानों को स्वावलंबी बनाने के लिए गौठान समूहों को विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियों से जोडऩे कहा गया है। सभी गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट टांको का निर्माण और महिला एवं पुरूष के लिए अलग-अलग गौठान शौचालयों का निर्माण करने के निर्देश श्री जैन ने दिए है।

रोजगार गारंटी योजना के तहत ऐसे कार्य जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सके का चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए गए है। इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना 15 दिवस के भीतर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत करने कहा गया है।

किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधित चर्चा के दौरान श्री जैन ने कहा है कि सोसायटी वार लक्ष्य का निर्धारण किया जाए। जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक जिले में आगामी खरीफ वर्ष में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में धान के स्थान पर अन्य फसलों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों और किसान मित्रों के सहयोग से अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए जमीन की उर्वरता के अनुसार जमीन और किसानों का चिन्हांकन करने और इसी आधार पर लिए जाने वाले फसल को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए है।

कोविड-19 टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं आधार लिंकेज की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। पहले डोज के टीकाकरण के चार सप्ताह के बाद दूसरा टीकाकरण का डोज दिया जाएगा।  टीका लगाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नगरीय निकाय और पंचायत कर्मियों के आधार नम्बर का भी संकलन किया जाना है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन समीक्षा करते हुए श्री जैन ने बताया कि राज्य भर में 54 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। आगामी शिक्षा सत्र में 64 नए स्कूलों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। श्री जैन ने सभी संभागायुक्तों को निर्देशित किया है कि इन स्कूलों के संचालन के लिए की जा रही प्रक्रिया और निर्माण की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा नियमित रूप से की जाए। बैठक में भारत सरकार सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रस्तवित नए कार्यों और प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 फरवरी। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं के साथ अनाचार-अत्याचार के बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आगामी 20 फरवरी को ‘हल्ला बोल’ आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। पार्टी ने आज प्रदेश स्तर पर रणनीति तैयार कर यहां एक वेबिनार बैठक रखी थी, जहां आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, डॉ. सरोज पांडेय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी लता उसेंडी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पूर्व मंत्री व विधायक द्वय बृजमोहन अग्रवाल व अजय चंद्राकर, विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, सभी प्रदेश प्रवक्ता समेत पार्टी व मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी जि़ला अध्यक्ष व महामंत्री शरीक़ हुए। बैठक में धरना प्रदर्शन के साथ ही ‘सडक़ से सदन तक हल्ला बोल’ आंदोलन के तहत विधानसभा सत्र के दूसरे सप्ताह विधानसभा का घेराव करने का निर्णय भी लिया गया।

वेबिनार बैठक में महिलाओं के साथ घट रहीं आपराधिक वारदातों में लगातार इजाफे पर आक्रोश व्यक्त करते हुए तय किया गया कि आगामी 20 फरवरी को राजधानी में महिला मोर्चा के तत्वावधान में हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में डॉ. सिंह, डॉ. (सुश्री) पांडेय, सुश्री उसेंडी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज पदाधिकारी व नेता राजधानी में बूढ़ातालाब के पास धरना-प्रदर्शन में शिरकत करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 रायपुर, 17 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् देने का अनुरोध किया है।

 मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि- वर्ष 2020-21 कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। इस वर्ष राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पडऩे के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आना संभावित है। हाल ही में वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थों, सोने-चांदी एवं अन्य अनेक वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी में कमी कर उसके स्थान पर ‘कृषि अधोसंरचना विकास सेस‘ आरोपित करने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। इससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है।

श्री बघेल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से अभी भी 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना शेष है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में राज्य से 60 लाख टन चावल लेने की घोषणा के बाद राज्य के चावल के कोटे में 16 लाख टन की कटौती कर दी गई है, जिसके कारण भी राज्य द्वारा संग्रहित अतिरिक्त धान के निराकरण में राज्य को बड़ी हानि होना संभावित है।

 मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि ‘कृषि अधोसंरचना विकास कोष‘ स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है, किन्तु एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय से राज्य के संसाधनों पर विपरीत असर पडऩा निश्चित है। पूर्व से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को एक्साइज ड्यूटी कटौती से होने वाली अतिरिक्त क्षति से राज्य के नागरिकों के हितों के लिए चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विपरीत असर होगा। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र की तुलना में राज्यों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पूर्ववत् प्राप्त होने का निर्णय लेने का कष्ट करें, ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े।

रायपुर 17 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया आरंग विकासखण्ड़ के ग्राम पलौद में आयोजित मड़ई मेला और विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मड़ई मेला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है। राज्य की सरकार भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा को सहेजने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ यहा के तीज-त्यौहारों में शासकीय अवकाश देने की शुरूआत की गई है। नौकरी में भी स्थानीय लोगों को अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में मड़ई मेला खुशियों का त्यौहार है। गांव के लोग आपसी-भाईचारें के बीच इस मेले को आयोजित कर मनाते हैं। इस तरह का आयोजन गांव में होता रहे और आप सभी सुख-शांति से सद्भावनापूर्वक रहे यहीं कामना है। पलौद में जिला पंचायत सदस्यमाखन कुर्रे के माध्यम से रंगमंच के लिए दो लाख राशि की घोषणा की।

  मंत्री डॉ.डहरिया ने पलौद की सभा में  कहा कि हमारे किसान ही इस प्रदेश और देश की नींव और अर्थव्यवस्था है।  किसान मजबूत होंगे तो गांव और प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए राज्य की सरकार सदैव सबके साथ है। गांव में गौठान बनने से होने वाले फायदे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ-पालकों से दो रुपए किलों की दर से गोबर खरीद रही है। किसानों को लाभान्वित करने सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इससे किसानों में आर्थिक समृद्धि आएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बिजली बिल भी हाफ किया गया है। स्थानीय बेरोजगारों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए गए हैं, जल्दी ही शेष वादों को भी पूरा कर दिया जायेगा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य माखन कुर्रे,जनपद अध्यक्ष श्री खिलेश देवांगन, जनपद सदस्य इंदिरा टीका पटेल, सरपंच तारिणी साहू, कोमल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री ने की कस्टम मिलिंग सहित सरप्लस धान नीलामी की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर, 17 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग एवं सरप्लस धान के निराकरण के संबंध में विभागीय तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक के बावजूद भी आज पर्यन्त तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से चावल लेने के कोटे में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार सरप्लस धान की निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा को 24 लाख मीट्रिक टन चावल से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है, जो आज पर्यन्त लंबित है। छत्तीसगढ़ राज्य मे इस साल समर्थन मूल्य पर 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से लिए जाने वाले चावल के एवज में उपार्जित धान की मात्रा बहुत अधिक है। केन्द्र सरकार द्वारा चावल लेने की मात्रा में वृद्धि न किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 21 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष बचेगा। इस अतिशेष धान का समय-सीमा में निष्पादन जरूरी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत सरकार एवं एफसीआई से पुराने बारदाने में चावल लेने की सहमति देने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने इस संबंध में स्वयं भारत सरकार के खाद्य सचिव से दूरभाष पर चर्चा की है। श्री भगत ने कहा कि धान खरीदी के लिए भारत सरकार से जरूरत के मुताबिक नये जूट बारदाने नही मिलने की वजह से पुराने बारदानों में धान खरीदने की सहमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा एफसीआई से पुराने बारदाने में चावल लेने का अनुरोध किया गया है।

मंत्री श्री भगत ने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को धान खरीदी के संबंध में किसानों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निराकरण करने और कस्टम मिलिंग में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री भगत ने प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से खाद्यान्न की क्वालिटी के बारे में जानकारी ली। श्री भगत ने राज्य में खाद्यान्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृति निर्माण कार्यो को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव मनोज सोनी, प्रबंध संचालक नान निरंजन दास, एमडी मार्कफेड अंकित आनंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

रायपुर, 17 फरवरी। प्रदेश के जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास के संबंध में मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक 18 फरवरी गुरूवार को होगी। यह बैठक गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उनके रायपुर सिविल लाईन स्थित आवास कार्यालय में दोपहर 12.30 बजे होगी। बैठक में आवस एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया उपस्थित रहेंगे। बैठक में प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगम, मण्डल, बोर्ड एवं कम्पनी के अधीन स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि का व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के संबंध में भी चर्चा होगी। इस चर्चा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत भी भाग लेंगे।

रायपुर, 19 फरवरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का मॉडल आंसर जारी किया गया है।

आयोग द्वारा 14 फरवरी 2021 को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के दोनों अनिवार्य प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर जारी किए गए हैं जो आयोग की वेबसाईट 222.श्चह्यष्.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्पों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वे 16 फरवरी को अपरान्ह 12 बजे से 22 फरवरी 2021 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाईन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग को ऑनलाईन आपत्ति संबंधी प्रपत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि एक मार्च 2021 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

केंचुआ खाद निर्माण एवं विपणन की बारीकियों से परिचित हुए प्रशिक्षु

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के औषधीय सगंध पौध एवं अकाष्ठीय वनोपज उत्कृष्ठता केन्द्र द्वारा भारत सरकार के सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट के वित्ताीय सहयोग से आयोजित केंचुआ खाद उत्पादन के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विगत दिवस  समापन हुआ। 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इं.गांधी कृषि विवि के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील थे। इस कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 प्रशिक्षणार्थियों को 200 घंटे की अवधि में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, पैकेजिंग तथा विपणन के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया।  विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षणार्थी किसानों को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु केंचुओं की उन्नत प्रजातियां तथा पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध करायी गई और विश्वविद्यालय के विक्रय केन्द्र से इसके विक्रय की व्यवस्था की जा रही है।केंचुआ खाद तैयार करने का यह प्रशिक्षण औषधीय सगंध पौध एवं अकाष्ठीय वनोपज उत्कृष्ठता केन्द्र, रायपुर तथा कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा, दुर्ग में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में मोहदा, मगरघटा, पाहंदा, परसदा और अमलेश्वर ग्रामों के कृषकों की भागीदारी रही। 

प्रशिक्षण के दौरान इन कृषकों को केंचुआ खाद उत्पादन की विभिन्न विधियां, केंचुएं की उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव, वर्मी बैड तैयार करने की विधि, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के व्यवहारिक पहलू, केंचुआ उत्पादन की विधि, वर्मी वॉश बनाने की विधि, केंचुआ खाद की पैकिंग भंडारण एवं विपणन, केंचुआ खाद के आय-व्यय का आकलन आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। इसके साथ ही इन किसानों को वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का भ्रमण करवा कर प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक डॉ. पी.के जोशी एवं प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. एस.एस. टुटेजा एवं डॉ. विजय जैन थे। 

इन प्रशिक्षणार्थियों में से कुछ किसानों ने वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है, जिनमें अमलेश्वर के जयशंकर वर्मा और ग्राम पहंदा के  राजेश साहू प्रमुख हैं। समापन समारोह में कृषि विवि के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस.सी. मुखर्जी,  डॉ. गौतम रॉय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े अन्य विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।

नवा रायपुर में सद्भावना अस्पताल का उद्घाटन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 30 में सद्भावना अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नवा रायपुर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल खुलने से आसपास के लोगों को इलाज में सहूलियत होगी। इस क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि नवा रायपुर में सम्पूर्ण सुविधाएं मुहैया हो। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा आदि की सुविधाओं के लिए शासन द्वारा रियायती दरों में भूखण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले और लोगों का आसानी से इलाज मुहैया हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। डॉ. डहरिया ने कहा कि चिकित्सा से बढक़र कोई अन्य सेवा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस सेवा का उपयोग बेहतर तरीके से कर सके और अपनी पहचान स्थापित कर सकें। उन्होंने आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराकर संस्थान को विशिष्ट पहचान स्थापित करने की बात कही।

अस्पताल की संचालिका डॉ ज्योत्सना गुप्ता ने कहा कि नया रायपुर सहित आसपास के ग्रामीण लोगों को रियायती दर पर उपचार मिल सके इसके लिए अस्पताल प्रबंधन संकल्पित है।  इस दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, राजिम क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री संतोष उपाध्याय, गाँव के सरपंच श्री सुजीत गिधौडे, श्रीमती भुनेश्वरी डागेश्वर साहू,कोमल साहू, डॉ ज्योत्सना गुप्ता, डॉ अंकुर गुप्ता,श्री रेखराम पात्रे आदि उपस्थित थे।
 

पीएफ कटौती का पासबुक भी देखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। रायपुर के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आज कार्यशाला का शुभारंभ करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वहां साफ-सफाई का काम करने वाली महिलाओं एवं महिला सुरक्षा गॉर्ड से बात कर उनका हाल-चाल जाना। 
श्री सिंहदेव ने उनको मिलने वाले वेतन और भविष्य निधि अंशदान के रूप में ठेका कंपनी द्वारा काटी जाने वाली राशि की जानकारी ली। उन्होंने सफाई कर्मियों का पीएफ पासबुक देखकर उनमें की गई प्रविष्टियों का अवलोकन भी किया।

श्री सिंहदेव महाविद्यालय की साफ-सफाई से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने अच्छे कार्य के लिए सफाई कर्मियों और सुरक्षा गॉर्ड को बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कॉलेज प्रशासन से वहां की अन्य व्यवस्थाओं, भविष्य की योजनाओं और जरूरतों के बारे में चर्चा की। उन्होंने मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दंत चिकित्सा महाविद्यालय में उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी ली।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। श्री जगद्गुरु शंकराचार्य आश्रम बोरियाकला में पंचमी महोत्सव पर  डॉ. इन्दुभवानन्द  महाराज के दीक्षा दिवस अवसर पर उन्हें  सम्मानित किया गया। समारोह में महंत डां राम सुन्दर दास, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल मुख्य रुप उपस्थित रहे।

इस अवसर पर डॉ.इन्दुभवानन्द महाराज ने कहा परांबा भगवती सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। तीन तत्व  सत रज और तम तत्वों में से सत्व गुण की अधिष्ठात्री भी हैं। इनकी अनेक नामों से पूजन होती है। सरस्वती मां को शारदा, सावित्री  तथा वाणी के नाम से भी जाना जाता है। आज सरस्वती पूजन का विशेष दिन है। लेखनी में सरस्वती का निवास होता है अत: आज लेखनी का प्रयोग कर वर्ष पर्यंत इसका उपयोग करना चाहिए।

समारोह के अंत मे अतिथियों को लेखनी से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का  संचालन ज्ञानेश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आश्रम से जुड़े भक्त जन उपस्थित रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय  के ग्रंथालय विज्ञान विभाग के द्वारा  पाठक मंच के सहयोग से बसंत पंचमी पर हर वर्ष की तरह  विवेकानंद  उद्यान में प्रायोगिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई।  इस प्रदर्शनी में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बाय टेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि विषय की पुस्तकें प्रदशर््िात की गईं।

पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. राधा पांडेय ने  दीप प्रज्जवलित कर किया।
इस अवसर पर की ग्रंथालय संयोजिका डॉ. रेखा पिंपल गांवकर ,डॉ एम एस गुप्ता, डॉ विनोद जेना, डॉ मृगेंद्र द्रिवेदी, डॉ प्रवीण शर्मा,डॉ सुरेंद्र पटेल, ईश्वरी जंघेल, मधु वर्मा, संजय जोशी, एम. एल. साकार, एवं बड़ी संध्या में विद्याथी उपस्थित रहे। बसंत पंचमी के अवसर आयोजित इस पुस्तक प्रदर्शनी का लाभ  महाविद्यालयीन अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने लिया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। रविवि कर्मचारी संघ की कल पेक्षागृह गार्डन में  एक आमसभा हुई, जिसमें सातवें वेतनमान की वित्तीय सहमति एवं एरियर्स समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जल्द ही हड़ताल पर जाने निर्णय लिया गया। 
आम सभा में शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रो. शम्श परवेज ने 7वें वेतनमान की वित्तीय सहमति एवं एरियर्स के लिए किए जाने वाले हड़ताल को समर्थन देने का आश्वासन दिया। वहीं राजभवन एवं राज्य शासन तक प्रयास करने का विश्वास दिलाया। 
संघ के अध्यक्ष श्रवण सिंह ठाकुर, सचिव प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि सभा में पूर्व की 36 सूत्रीय समस्याओं में से अधिकांश मांगें व्यक्तिगत है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 11 सूत्रीय सामूहिक मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं वचनपत्र भरवाते हुए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। राजधानी रायपुर के सभी 70 वार्डों में निगम का राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी है। इस दौरान निगम की टीम घर-घर जाकर संपत्तिकर डिमांड नोटिस एवं पाम्पलेट वितरित करने में भी लगी है। निगम के जोन एवं राजस्व अफसर अभियान के मानिटरिंग में लगे हैं। माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। 

महिला स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा सभी 10 जोनों  के 70 वार्डो में निगम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से करदाताओं से घर-घर जाकर संपर्क किया जा रहा है। उन्हें तत्काल निगम करों की अदायगी करने की समझाइश दी जा रही है। बड़े बकायादारों से कड़ाई से वसूली पर भी जोर दे रही हैं। राजस्व टीमों द्वारा करदाताओं की घर में अनुपस्थिति पर दरवाजे पर डिमांड नोटिस चस्पा की जा रही है। ताकि किसी भी करदाता को कर जमा करने में असुविधा न हो। 

जानकारी के मुताबिक निगम जोन 1 की राजस्व विभाग की टीम ने कल 164 करदाताओं से 7 लाख 13  हजार 925 रूपये राजस्व वसूला। जोन 2 ने  47 करदाताओं से 3 लाख 91 हजार 73 रूपये, जोन 3 ने  137 करदाताओं से 10 लाख 20 हजार 129 रूपये, जोन 4 ने 78 करदाताओं से 5 लाख 43 हजार 954 रूपये, जोन 5 की 170 करदाताओं से 9 लाख 56 हजार  730 रूपये, जोन 6 की टीम ने 137 करदाताओं से 8 लाख 1 हजार  65 रूपये वसूल किया। 

इसी तरह जोन 7 टीम ने  81 करदाताओं से 3 लाख 85 हजार 22 रूपये, जोन 8 ने 155 करदाताओं से 5 लाख  17 हजार 249 रूपये , जोन 9 ने 117 करदाताओं ने 4 लाख 95 हजार 523 रूपये एवं जोन 10 राजस्व विभाग की टीम ने 199 करदाताओं से 7 लाख 27 हजार 723 रूपये का राजस्व वसूला। निगम अफसरों का कहना है कि उनका राजस्व वसूली अभियान लगातार जारी है। इस दौरान बड़े बकायदारों पर सख्ती भी बरती जा रही है। 
 

बसंत पंचमी पर शिक्षकों का सम्मान 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने बसंत पंचमी पर यहां पुलिस पब्लिक स्कूल पहुंचकर शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक स्कूल का उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं अपितु संस्कारपरक शिक्षा देना है। जिससे यहां के बच्चे भविष्य में जीविकोपार्जन के साथ देश सेवा करें। इसमें स्कूल के शिक्षकों की कड़ी मेहनत है। 

श्री अवस्थी ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि स्कूल और यहां के बच्चों की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। अभी सिर्फ 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं लेकिन स्कूल की ख्याति इतनी हो कि यहां कॉलेज संचालित हो। आज पुलिस पब्लिक स्कूल की इतनी ख्याति है कि यहां एडमिशन के लिए सभी अभिभावक प्रयास कर रहे हैं। 

बसंत पंचमी पर स्कूल में मां सरस्वती पूजन किया गया। सरस्वती पूजन में प्रबंधक आईपीएस जितेंद्र शुक्ला, प्राधानाचार्या शनी मिश्रा भी उपस्थित रहीं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में 185 छात्रों के साथ प्रारंभ किया गया, यह स्कूल वर्तमान में तीन गुना से अधिक नवीन प्रवेशी 751 छात्रों के साथ अग्रसर है। डीजीपी श्री डीएम अवस्थी द्वारा छात्रों के नवाचार को प्रोत्साहन करने विभिन्न अवसर प्रदान किया जा रहा है तथा समय-समय पर विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर छात्रों को उनके अनुभवों का लाभ प्रदान कर मार्गदर्शन किया जा रहा है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 फरवरी। प्रदेश में आज दूसरे दिन भी कई जगहों पर बेमौसम बदली-बारिश का दौर जारी रहा। कहीं-कहीं ओले भी गिरे। इससे टमाटर, फूलगोभी समेत अन्य सब्जी फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में बदली-बारिश की स्थिति एक-दो दिन बनी रहेगी। इस दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 

मौसम विभाग के मुताबिक बीती शाम-रात से लेकर सुबह तक सरगुजा, रायगढ़, मुंगेली, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम एवं बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। सरगुजा के ओडग़ी, सूरजपुर, प्रेमनगर, रामानुजगंज, भैयाथान, प्रतापपुर में हल्की बारिश हुई। रायगढ़ जिले में रायगढ़, पुसौर, खरसिया, बरमकेला, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, धरमजयगढ़ एवं मुंगेली जिले के पथरिया, लोरमी में बारिश दर्ज की गई। कबीरधाम जिले में पंडरिया, बोड़ला, सहसपुर-लोहारा, कवर्धा, रेंगाखार में भी हल्की बारिश हुई। 
इसी तरह उत्तरी छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन और जिलों में भी बारिश हुई है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बदली-बारिश से टमाटर, फूलगोभी व अन्य सब्जी फसल को नुकसान हुआ है। 

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा का कहना है कि विदर्भ के ऊपर एक चकरी चक्रवाती घेरा 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। एक द्रोणिका कोंकण से विदर्भ तक इसी ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही प्रदेश में एक मजबूत हवा का अनियमित गति का क्षेत्र बना हुआ है और उसके एक-दो दिन तक बने रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के आजकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं  उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।
 

केंद्र सरकार द्वारा मांग से कम की गई थी बारदाने की आपूर्ति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,17 फरवरी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि एफसीआई को पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त बारदाने का इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करें।
 उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा 1.48 लाख जूट के बारदानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन सिर्फ 1.08 लाख बारदानों की आपूर्ति हुई। एफसीआई द्वारा पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त बारदाने का इस्तेमाल हेतु इन्कार किया जा रहा है। नए जूट के बारदानों की कमी के कारण केंद्र सरकार द्वारा पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों में चावल एफसीआई/राज्य उपार्जन एजेंसियों में जमा करवाए जाने को अनुमति प्रदान की गई थी। इस अनुमति के विपरीत एफसीआई द्वारा चावल का उपार्जन पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों में नही किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को पत्र लिखकर बारदानों की आपूर्ति में कमी की स्थिति में पुराने उपयोग किये हुए बारदानों के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी।

साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि खरीफ़ विपणन वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त 40 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन किया जाए। 

उल्लेखनीय है कि खरीफ़ विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के ज़रिये 20.53 लाख किसानों से लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। इसमें से 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। इस वर्ष धान की बंपर आवक को देखते हुए खाद्य मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का 40 मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल के अंतर्गत उपार्जित किए जाएँ। इसके लिये उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लिखे गये पत्र का भी उल्लेख किया।
 

  केंद्र सरकार द्वारा मांग से कम की गई थी बारदाने की आपूर्ति  

रायपुर, 16 फरवरी। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि एफसीआई को पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त बारदाने का इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करें।

 उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल को लिखे पत्र में उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा 1.48 लाख जूट के बारदानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन सिर्फ 1.08 लाख बारदानों की आपूर्ति हुई। एफसीआई द्वारा पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त बारदाने का इस्तेमाल हेतु इन्कार किया जा रहा है। नए जूट के बारदानों की कमी के कारण केंद्र सरकार द्वारा पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों में चावल एफसीआई/राज्य उपार्जन एजेंसियों में जमा करवाए जाने को अनुमति प्रदान की गई थी। इस अनुमति के विपरीत एफसीआई द्वारा चावल का उपार्जन पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों में नही किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को पत्र लिखकर बारदानों की आपूर्ति में कमी की स्थिति में पुराने उपयोग किये हुए बारदानों के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी।

साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि खरीफ़ विपणन वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त 40 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन किया जाए। उल्लेखनीय है कि खरीफ़ विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के ज़रिये 20.53 लाख किसानों से लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। इसमें से 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। इस वर्ष धान की बंपर आवक को देखते हुए खाद्य मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का 40 मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल के अंतर्गत उपार्जित किये जाएँ। इसके लिये उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लिखे गये पत्र का भी उल्लेख किया।

रायपुर, 16 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाई दी है। श्री बघेल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि बसंत पंचमी के दिन हम विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना करते हैं। यह ऋ तु परिवर्तन का भी दिन है। इस दिन से ऋ तुराज बसंत का आगमन होता है, इस समय प्रकृति अपना सर्वोच्च निखार लिए होती है इसलिए बसंत पंचमी को हरियाली और फसल के त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कामना की है कि ऋ तु परिवर्तन के साथ यह पर्व सभी के जीवन में नई उमंग, ऊर्जा और उत्साह का संचार लेकर आए।