नयी दिल्ली, 30 जनवरी। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और वन्यजीवों और उनके रहने के स्थानों के संरक्षण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना (2020-2025) उसके द्वारा जारी की गई है।

मंत्रालय ने एक याचिका के जवाब में एक हलफनामा दायर कर ये बातें कही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ पशु चिकित्सा दवाओं के उपयोग के कारण गिद्धों की संख्या कम हो रही है।

याचिका में कहा गया, "बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार .... सफेद पीठ वाले गिद्धों और लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या में वर्ष 1991-93 और 2000 के बीच 92 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। एक और अध्ययन के अनुसार वर्ष 2007 तक सफेद पीठ वाले गिद्धों और लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से 99.9 प्रतिशत की गिरावट आई।’’ (भाषा)