राज्य बजट पर सुझाव-चर्चा के लिए पहुंचे चेम्बर 

रायपुर, 18 जनवरी। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधि मंडल सहित व्यापारिक संगठन, चेंबर इकाईयों ने आगामी बजट से संबंधित सुझाव कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ओ.पी.चैधरी को दिये।

चेंबर भवन में श्री ओपी चैधरी जी के प्रथम आगमन पर व्यापारियों द्वारा बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत सत्कार किया गया। श्री पारवानी ने बताया कि नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री (वित्त, वाणिज्य, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग) माननीय श्री ओपी चैधरी जी का चेंबर भवन में पहली बार आगमन हुआ जहां बड़ी संख्या में प्रदेश भर के व्यापारी संगठन प्रमुख, चेंबर इकाई प्रमुख एवं व्यापारीगण ने धूमधाम से उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर श्री रजत बंसल जी (आईएएस), राज्य कर आयुक्त, एवं श्री प्रमोद दुबे जी, सभापति, नगर पालिक निगम रायपुर उपस्थित रहे।

केबिनेट मंत्री ओ.पी.चैधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने अमृतकाल के रूप में 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाह रहे हैं, जहां देश हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा, उसी प्रकार विकास से संबंधित योजनाएं एवं उपाय छत्तीसगढ़ राज्य में भी किये जायेंगे।

श्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि के साथ- साथ खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है तथा उद्योग से संबंधित भी अपार संभावनाएं हैं।  छत्तीसगढ़ राज्य को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने के लिये बहुत बड़ा विजन चाहिये। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनता है तो हम छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान दे रहे है। विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करना छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री चौधरी जी ने सोलर एनर्जी ,ग्रीन एनर्जी , व्यवस्थित थोक बाजार का विस्तार, एजुकेशन हब ,मेडिकल हब सहित पर्यटन के क्षेत्र में भी उपलब्ध संभावनाओं पर विचार प्रकट किए  साथ ही उपरोक्त सुझावों पर जल्द से जल्द विचार कर सकारात्मक रूप से कार्य करने का आश्वासन दिया।

दिए गए सुझाव-एकल खिडक़ी प्रणाली संबंधी सुझाव। कृषि आधारित उद्योग के विकास संबंधी। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र को नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर रखकर नई औद्योगिक नीति के तहत इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप घोषित किया जावे। नई औद्योगिक पॉलिसी 2024 29 के संबंध में सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए विशेष नीतियां लाने संबंधी। आईटी सेक्टर से संबंधित एजुकेशन हब बनाने बाबत एवं अन्य सुझाव।