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छग बजट में हर क्षेत्र-वर्ग का ध्यान, विकसित राज्य की परिकल्पना व्यापार एवं उद्योग के लिए सकारात्मक-कैट
10-Feb-2024 2:19 PM
छग बजट में हर क्षेत्र-वर्ग का ध्यान, विकसित राज्य की परिकल्पना व्यापार एवं उद्योग के लिए सकारात्मक-कैट

रायपुर, 10 फरवरी। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया । छत्तीसगढ़ सरकार के  वित्त मंत्री  माननीय श्री  ओ.पी. चौधरी ने आज बजट पेश किया बजट में विशेष 10 आधार स्तंभों के साथ विकासशील राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर होने वाला बजट है। इसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। निश्चित रूप से इसके दूरदृष्टि से बनाया गया बजट है। इसके दूरगामी सकरात्मक परिणाम प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के  वित्त मंत्री  माननीय श्री  ओ.पी. चौधरी ने आज बजट पेश किया बजट में 5 वर्ष में जीडीपी को दुगुना करने का लक्ष्य, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना, इको टुरिज्म को विकसित करना। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। युवाओ के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रान्ति योजना।

श्री पारवानी एवं श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया अमृतकाल की नींव और त्रक्रश्व्रञ्ज ष्टत्र  की थीम पर है बजट। यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, महिलाएं और किसान को फोकस पर रखा गया है। कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है।

कैट ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के लिए सीट 3 गुना बढ़ाई गई। क्करूत्रस्ङ्घ  के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान।  ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए  5 करोड़ प्रावधान । ईको पार्क की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने नए एग्रीकल्चर कॉलेज।  छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी। मनरेगा के लिए 2 हजार 788 करोड़ का प्रावधान है। बजट में विकसित राज्य की परिकल्पना जो व्यापार एवं उद्योग हेतु सकारात्मक है
 

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