बिलासपुर, 24 नवंबर। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केन्द्र की एजेंसियों ने एक माह के भीतर उड़ान से सम्बन्धित सभी तैयारी पूरी करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि प्रयास करें कि नये साल से बिलासपुर में हवाई सेवा का तोहफा क्षेत्र के लोगों को दें।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चकरभाठा हवाई पट्टी पर ओएलएस सर्वे का काम पूरा हो चुका है पर रिपोर्ट आने में 10 दिन लग सकते हैं क्योंकि सर्वे एजेंसी के सीईओ कोरोना संक्रमित हो गये हैं। ओएलएस सर्वे यह सुनिश्चित करता है कि हवाई पट्टी विमान के उतरने व उड़ान के लिये सुरक्षित रूप से तैयार किया गया है। राज्य शासन की ओर से यह भी बताया गया कि एयरपोर्ट एथॉरिटी ऑफ इंडिया व सिविल एवियेशन के मापदंडों के अनुसार हवाई पट्टी का 3सी कैटेगरी के अंतर्गत बाउन्ड्री वाल सहित सभी कार्य पूरे हो गये हैं। फिनिशिंग के कार्य एक दो दिन में पूरे होने हैं।

केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि ओएलएस रिपोर्ट आने के 2 सप्ताह के भीतर वे निरीक्षण कर लेंगे और एक माह के भीतर 3सी लाइसेंस दे देंगे।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पत्रकार कमल दुबे की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार की तरह केन्द्र सरकार भी समय पर अपना कार्य कर लेगी तो बिलासपुर संभाग व उत्तर छत्तीसगढ़ के लोग नये साल पर हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे। हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसियेशन की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि जगदलपुर में 2सी लाइसेंस ही है पर वहां 80 सीटर विमान शुरू हो चुका है इसी तरह चकरभाठा से तुरंत भोपाल के लिये सेवा शुरू करनी चाहिये। अधिवक्ता संदीप दुबे ने कहा कि बिलासपुर-प्रयागराज-दिल्ली के लिये बिलासपुर एयरपोर्ट को स्पाइस जेट को लाइसेंस मिला है, इसका शेड्यूल भी जारी कर देना चाहिये।

जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों द्वारा दी गई समय सीमा को सूचीबद्ध किया है। दिसम्बर में इस मामले पर आगे सुनवाई हो सकती है।