लखनऊ, 4 जनवरी । समाजवादी पार्टी ने लोक सभा की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर स्वामी प्रसाद मौर्या की बेटी संघमित्रा मौर्या की राजनीतिक नाव को भंवर में डाल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्या अपनी बेटी के सियासी भविष्य के लिए कौन सा रास्ता तय करेंगे, यह सवाल राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल, उनके सामने अपने और बेटी के सियासी भविष्य का सवाल खड़ा है।

राजनीतिक जानकर बताते हैं कि सपा ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर स्वामी के सामने दुविधा पैदा कर दी है कि वे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं या पार्टी धर्म का पालन करें।

संघमित्रा मौर्या 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से पहली बार सांसद बनी थी। इस चुनाव में स्वामी ने उन्हें जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन 2022 के चुनाव में अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में चले गए और भाजपा के खिलाफ कुशीनगर से चुनाव लड़े। उस समय संघमित्रा ने अपनी पार्टी भाजपा का साथ न देकर पिता के पक्ष में प्रचार किया था। इस बात का स्थानीय स्तर पर काफी विरोध होने के बावजूद संघमित्रा को पार्टी से नहीं निकाला गया। वह अभी भाजपा में खूब सक्रिय नजर आ रही हैं।

ऐसे में भाजपा अगर संघमित्रा को वहां से टिकट देती है तो संघमित्रा और धर्मेंद्र आमने-सामने होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्या क्या करेंगे, वे बेटी का साथ देंगे या पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करते हुए धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे।

दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्या की एक के बाद एक सनातन धर्म पर टिप्पणियों से धर्म प्रेमियों में खासी नाराजगी है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि स्वामी प्रसाद और उनकी बेटी संघमित्रा की राजनीति बड़ी दुविधा भरी है। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद खुद ही हैं। अच्छा खासा वे भाजपा में कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन 2022 में उन्होंने भाजपा छोड़कर पार्टी के सामने काफी बड़ा संकट खड़ा किया। उनकी बेटी ने भी उनका साथ दिया। वो अपनी पार्टी छोड़ सपा कार्यकर्ता बन गई थीं। वहां तक तो फिर ठीक था लेकिन बाद में उन्होंने सनातन के खिलाफ जो बयानबाजी की है, वह उनके लिए और भी घातक होती जा रही है। उसको दोनों तरफ के लोग नहीं पचा पा रहे हैं।

फिलहाल स्वामी की बेटी भाजपा में ही है। वे भाजपा से टिकट की दावेदार हैं, वे भाजपा के मंच और माइक पर नजर आने लगी हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने में भी काफी आगे हैं। यदि उन्हें मनमुताबिक इस रास्ते पर चलने का अवसर मिला तो उनका मुकबला सपा के धर्मेंद्र यादव से होगा, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने असहज स्थिति होगी।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्या ने सनातन के खिलाफ बयान देखकर भाजपा और बसपा में जाने के रास्ते बंद कर लिए हैं। अगर स्वामी से सपा को नुकसान होगा तो अखिलेश उन्हें किनारे कर देंगे। सपा ने बदायूं से टिकट घोषित कर संघमित्रा के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उधर स्वामी भी एकला चलो की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में बेटी की राजनीति भंवर में फंसी नजर आ रही है।

सपा के प्रवक्ता सुनील साजन का कहना है कि स्वामी प्रसाद सपा के वरिष्ठ नेता हैं, वे अपनी ही पार्टी के उमीदवार का प्रचार करेंगे।

भाजपा के प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना है कि पार्टी में टिकट किसे मिलेगा, यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जो उसके मापदंडों पर खरा उतरेगा, पार्टी उसे ही टिकट देगी। जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, उसे पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाकर जिताया जायेगा।

ज्ञात हो कि 2019 में भाजपा की संघमित्रा मौर्या ने अखिलेश के भाई और सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 30 हजार वोटों से हराया था। भाजपा को जहां 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं सपा को 4 लाख 91 हजार वोट हासिल हुए थे।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी । बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे।

दोनों नेता पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं।

सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन लेने के लिए दिल्ली आए हैं।

बिहार में 2020 विधान सभा चुनाव के समय एनडीए गठबंधन की तरफ से जनता के साथ किए गए वादे को पूरा करना है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दोनों उपमुख्यमंत्रियों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, शाह के साथ दोनों नेताओं की बैठक में बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार और आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर अहम चर्चा हो सकती है।

माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अमित शाह दोनों उपमुख्यमंत्रियों से एनडीए गठबंधन की मजबूती, तेजस्वी यादव के दावे को देखते हुए नीतीश सरकार के पास बहुमत होने और आगामी राज्य सभा चुनाव को लेकर राज्य के राजनीतिक हालात का फीडबैक लेकर दोनों नेताओं को अहम दिशा-निर्देश भी दे सकते हैं।

हालांकि सम्राट चौधरी ने लालू यादव के परिवार से उनके भ्रष्टाचार का हिसाब मांगते हुए दावा किया कि जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी पूरी तरह से गठबंधन के साथ हैं और सरकार के पास पूर्ण बहुमत है।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 4 फरवरी । कश्मीर में रविवार को भारी बर्फबारी हुई। वहीं श्रीनगर में जमीन पर लगभग 4 से 5 इंच बर्फ दर्ज की गई है।

गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पीर की गली, गुरेज, करनाह, डकसुम और दूधपथरी जैसे ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई।

लंबे समय से सूखे का सिलसिला टूटने और विभिन्न जल निकायों में जलस्तर बढ़ने से लोगों ने राहत की सांस ली।

रात में बर्फबारी के चलते श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन बाधित हो गया।

श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान माइनस 0.7, गुलमर्ग में माइनस 7 और पहलगाम में माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 6.1 और कारगिल में माइनस 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 9.6, कटरा में 6.8, बटोट में शून्य से 0.8, भद्रवाह और बनिहाल में 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

 (आईएएनएस)

पटना, 4 फरवरी (आईएएनएस)। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन नीतीश को इस नए कार्यकाल में सरकार में शामिल दलों या एनडीए में शामिल सहयोगियों से सामंजस्य बनाए रखना बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में भाजपा अभी पहले से सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है तथा एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार के कट्टर राजनीतिक विरोधी लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान भी हैं।

नई सरकार में भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये दोनों नीतीश के कट्टर विरोधी माने जाते हैं।

सम्राट चौधरी तो अपने सिर पर मुरेठा बांध कर यह तक कहते आ रहे थे कि यह तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा लेंगे। उप मुख्यमंत्री बने विजय सिन्हा भी विधानसभा अध्यक्ष रहते सदन के भीतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी तल्खी चर्चा में रही थी। तब भी नीतीश एनडीए सरकार की ही अगुवाई कर रहे थे।

वर्तमान एनडीए सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो सम्राट और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे भी इन दोनों की पार्टी में 'हार्ड लाइनर ' की छवि बनी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार को इनसे सामंजस्य बनाए रखना बड़ी चुनौती है।

भाजपा एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है।

इस बीच, सरकार में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी भले ही चार विधायकों की पार्टी हो, लेकिन उन्होंने दो मंत्री पद की मांग कर विरोधी तेवर के संकेत दे भी दिए हैं। उन्होंने साफ लहजे में यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यह उनकी पार्टी के साथ अन्याय होगा।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि महागठबंधन में उन्हें सीएम बनाने की बात हुई थी।

इधर, मांझी के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांझी को महागठबंधन में आने और सीएम बनाने का न्योता भी दे दिया। वैसे, मांझी के महागठबंधन के साथ जाने पर भी एनडीए की सरकार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण उनकी मांग मानी जाए, इसकी संभावना नहीं के बराबर है।

इधर, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी साफ कहते हैं कि हमारी नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सरकार अगर सही ढंग से चलेगी तो हम साथ हैं।

बहरहाल, एनडीए की नई सरकार बने करीब एक सप्ताह हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार से मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन इस मुलाकात में दिल कितना मिला यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन, इतना जरूर है कि नीतीश के लिए इस सरकार में सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी।

--आईएएनएस

भोपाल, 4 फरवरी । मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी वर्तमान सांसदों का जमीनी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है तो वहीं बेहतर नए चेहरों की तलाश में भी जुटी है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में कई नए चेहरों को मैदान में लाकर चौंका सकती है।

भाजपा की प्रयोगशाला के तौर पर मध्य प्रदेश की पहचान है और पार्टी ने राज्य में कई फैसले ऐसे लिए हैं जिनका पूर्वानुमान सियासी पंडितों के अनुकूल भी नहीं निकला। इसी आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो चर्चाओं में भी नहीं है।

राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं जिनमें से वर्ष 2019 में हुए चुनाव में भाजपा ने 28 पर जीत दर्ज की थी, सिर्फ छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास है।

विधानसभा चुनाव में पार्टी ने तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित सात सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, इनमें से पांच को जीत मिली, जबकि दो हार गए। वहीं पार्टी के पास छह सांसदों की नकारात्मक रिपोर्ट आई है। इस तरह पार्टी 12 से 13 चहरों में बदलाव कर सकती है।

इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर जो फैसला करेगी वह चौंकाने वाले होंगे।

सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भाजपा तीन बार से ज्यादा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके नेताओं को एक बार फिर मैदान में उतारने की तैयारी में नहीं है, इसके चलते कई सांसदों का चुनाव लड़ना खतरे में पड़ सकता है।

वहीं पार्टी विधानसभा चुनाव की तरह नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इसके पीछे कारण है कि एक तरफ पांच सांसद विधायक बन चुके हैं, जिसके चलते मुरैना, जबलपुर, दमोह सीधी और नर्मदापुरम की सीटें खाली हुई हैं। दो सांसद -- सतना से गणेश सिंह और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा है और छह सांसदों की जमीनी रिपोर्ट नकारात्मक आई है।

इसके साथ ही कई सांसद तीन बार से ज्यादा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। यह वे स्थितियां है जो बड़ी तादाद में नए चेहरों को मौका दे सकती हैं।

भाजपा चुनावी तैयारी की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य की 29 सीटों के लिए क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि राज्य की सियासी नब्ज को टटोलने में जुटे हुए हैं। साथी उन संभावित चेहरों की भी तलाश शुरू की जा रही है जो पार्टी के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय हैं और जातीय संतुलन के लिहाज से अहमियत रखते हैं।

राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया है और अगर उसे ऐसा करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका देना ही होगा। जैसे पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में नए चेहरों को मौका दिया तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनकर सबको चौंका दिया। इसी तरह के फैसले लोकसभा की उम्मीदवारी को तय करने में भी लेने होंगे

(आईएएनएस)

धर्मशाला, 3 फरवरी । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बताया कि पिछले साल मानसून में आई आपदा के दौरान राहत के लिए केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कुल 1,782 करोड़ रुपये मिले थे।

जेपी नड्डा ने कहा, ''कांग्रेस नेता कहते हैं कि बाढ़ आई थी, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन, मैं 22 जुलाई को आया और राहत कार्य के लिए शाम तक 180 करोड़ रुपये भेजे जा चुके थे।''

नड्डा ने राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजाते हुए कहा कि 1 अगस्त को सड़कों के रखरखाव के लिए फिर से 400 करोड़ रुपये दिए गए।

जेपी नड्डा ने धर्मशाला में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस से पूछा, "जब बाढ़ आई, तो क्या दिल्ली से कोई कांग्रेस नेता यहां आया था? वे वोट मांगने आए थे, लेकिन, जब आपदा आई तो कोई नहीं आया।"

जेपी नड्डा ने चुनावी वादों को पूरा करने में विफलता के लिए सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए इसे अन्याय 'यात्रा' करार दिया।

उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले, कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा था कि यदि दक्षिणी राज्यों को करों का उचित हिस्सा नहीं देने का अन्याय जारी रहा तो दक्षिण भारत के लोगों को एक अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। वे भूल जाते हैं कि भारत एक है।"

जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई भी 'इस पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है'।

(आईएएनएस)

रांची, 3 फरवरी। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा स्थित गंगा घाट से वन विभाग के कर्मियों ने एक मरी हुई डॉल्फिन बरामद की। जैसे ही वन विभाग को मरी हुई डॉल्फिन मिलने की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद दोषियों पर भारतीय वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

गौरतलब है कि गंगा में डॉल्फिन का शिकार प्रतिबंधित है। पिछले साल यहां केंद्र की टीम ने सर्वे किया था। सर्वे में पाया गया था कि गंगा में 200 से ज्यादा डॉल्फिन हैं।

डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, जिसका मांस ऊंचे दाम पर बिकता है इसलिए इसका शिकार किया जाता है। डॉल्फिन के शिकार के आरोप में कई लोगों पर कार्रवाई हुई है और उन्हें जेल भी भेजा गया है।

 (आईएएनएस)

शिमला, 3 फरवरी । हिमाचल प्रदेश में जहां किसानों पर जलवायु परिवर्तन का काफी ज्यादा असर पड़ने की आशंका है, अब यहां नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर फोकस किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य विश्व बैंक की सहायता से 2026 तक 'हरित ऊर्जा राज्य' बनना है, जिसने 2,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बेसिन दृष्टिकोण के साथ हरित लचीला एकीकृत विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है।

इसे हिमाचल प्रदेश द्वारा नियोजित सबसे बड़े नवीकरणीय एजेंडे में से एक माना जाता है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

स्थिरता की दिशा में एक कदम के रूप में, कांगड़ा जिले के अधिकारियों ने पहाड़ी की चोटी पर प्राचीन आदि हिमानी चामुंडा मंदिर की ओर जाने वाले खड़े रास्ते को रोशन करने के लिए सौर रोशनी का उपयोग किया है। पिछले साल जिला प्रशासन ने कुल 101 सोलर लाइटें लगाई थी और सूर्यास्त के बाद रोशनी का अद्भुत नजारा होता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य 500 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करके, पायलट आधार पर सभी 12 जिलों में से प्रत्येक में दो पंचायतों को 'हरित पंचायत' बनाना है।

इस जनजातीय क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रणाली को बढ़ाने के लिए चंबा जिले के सुदूर पांगी में एक सौर ऊर्जा आधारित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना स्थापित की जाएगी।

इसके अलावा, जलविद्युत जनरेटर एसजेवीएन लिमिटेड, केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम, पहाड़ी राज्य में पांच सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अपने जमीन पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की उत्पादन क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदी जायेगी।

राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, 70 प्रतिशत आबादी आजीविका के स्रोत के रूप में कृषि और बागवानी पर निर्भर है। हालांकि, बंदरों, जंगली सूअरों, नीलगायों और अन्य जंगली जानवरों के कारण फसल का नुकसान अधिक है।

इस समस्या को कम करने के लिए, राज्य सरकार आवारा जानवरों को दूर रखने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बाड़ को बढ़ावा दे रही है।

यदि तीन या अधिक किसान अपने खेतों के चारों ओर सौर बाड़ बनाना चाहते हैं तो राज्य सरकार 85 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है। अपने खेत में सौर बाड़ लगाने के इच्छुक व्यक्तिगत किसानों के लिए, प्रदान की जाने वाली सब्सिडी 80 प्रतिशत है।

खेतों के चारों ओर बिजली की बाड़ में करंट, जो नियमित अंतराल पर सौर पैनलों द्वारा संचालित होता है, आवारा जानवरों, वन्यजीवों और बंदरों को फसलों से दूर रखने के लिए पर्याप्त है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद ने स्कूली बच्चों में ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का प्रचार करने के लिए ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के लिए दस स्कूलों की पहचान की है।

राज्य में हिमऊर्जा द्वारा 18.86 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं।

राज्य के आर्थिक सर्वे 2022-23 में कहा गया है कि इससे सालाना 12.50 करोड़ रुपये की बचत होगी और राज्य के 13,140 टन कार्बन फुटप्रिंट की भरपाई होगी।

इसके अलावा, हिमाचल में 3.98 मेगावाट के ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र और 38.10 मेगावाट के ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं चालू की गई हैं।

विश्व बैंक की मदद से शुरू किए गए 2,000 करोड़ रुपये के हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, 200 मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण करने और 13 शहरों की सेवा के लिए 11 सबस्टेशन और दो वितरण लाइनें बनाने का प्रावधान है।

स्थानीय युवाओं के स्किल को विकसित करने के लिए स्थापित, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम इस वित्तीय वर्ष से सौर ऊर्जा क्षेत्र में 500 लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है।

पिछले साल नवंबर में केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने 200 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जो राज्य में बिजली क्षेत्र में सुधार की सुविधा प्रदान करेगी और बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाएगी।

यह हिमाचल की बिजली आपूर्ति को हरित बनाने के लिए उसकी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 10 हजार मेगावाट तक बढ़ाने के समग्र लक्ष्य में योगदान देगा।

फरवरी 2023 में राज्य परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने आधिकारिक वाहनों के पूरे बेड़े को पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदल दिया।

बड़े पैमाने पर ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों ने 1 जनवरी से डीजल या पेट्रोल वाहन खरीदना बंद कर दिया है और अगर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन खरीदने की आवश्यकता है तो विभाग कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही ऐसा कर सकते हैं।

सरकार के प्रयासों के कारण, राज्य में आधिकारिक ईवी की संख्या 185 तक पहुंच गई है, जबकि 2,733 निजी ईवी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू स्वच्छ ऊर्जा एजेंडे की निगरानी कर रहे हैं। वह उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और स्वयं ईवी का उपयोग करते हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि इसके अलावा, हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित किया जा रहा है।

राज्य को 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बिजली का शुद्ध निर्यातक होने का गौरव भी प्राप्त है।

जलविद्युत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्य ने 15 वर्षों के बाद बायोमास और सौर ऊर्जा विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी जलविद्युत नीति में बदलाव किया है। विश्व बैंक के अनुसार, राज्य वर्तमान में अपनी 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा मांगों को जल विद्युत से पूरा करता है।

हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत उत्पादन क्षमता 23,500 मेगावाट है जो देश की कुल जलविद्युत क्षमता का लगभग 25 प्रतिशत है। आर्थिक सर्वे 2022-23 में कहा गया है कि कुल 10,580 मेगावाट का दोहन पहले ही किया जा चुका है।

(आईएएनएस)

मुंबई, 3 फरवरी । देश में औद्योगिक संपन्न और सर्वाधिक बिजली की खपत वाले राज्यों में से एक महाराष्ट्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास के दौर से गुजर रहा है। महाराष्ट्र अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विस्तार की प्रतिबद्धता पर जोर दे रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अपनी एकीकृत गैर-पारंपरिक ऊर्जा सामान्य नीति (31 मार्च, 2025 तक) के तहत, राज्य को अगले साल तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को मौजूदा 1.90 गीगावॉट से बढ़ाकर 12 गीगावॉट से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।

राज्य ने पवन ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ सौर ऊर्जा के जरिए एक महत्वपूर्ण बदलाव सुनिश्चित किया है।

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए) को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को तैयार करने और अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है, जिसमें एक नई नीति 'हाइब्रिड स्टोरेज' जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी। जिसके जल्द ही आने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) ने मौजूदा अवधि (2020-2021 से 2024-2025) के लिए नेट मीटरिंग सिस्टम के लिए ग्रिड समर्थन शुल्क का प्रस्ताव दिया है, जिससे सौर प्रणालियों को पावर ग्रिड में एकीकृत करने की सुविधा मिलेगी।

एक अधिकारी ने बताया, राज्य में 100,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों का विकल्प चुना है, जिससे उन्हें बिजली पर आत्मनिर्भरता कम करने के अलावा, बिजली बिल में लाखों रुपये बचाने में मदद मिली है।

ज्यादातर शहरी केंद्रों में कई हाउसिंग सोसायटी ने सौर ऊर्जा से लाभ उठाए हैं, जिसमें 20 प्रतिशत सब्सिडी शामिल है, साथ ही मासिक बिजली बिल में भी काफी कमी आई है।

एक अधिकारी ने नाम जा हिर न करने का अनुरोध करते हुए कहा, “हमारे अनुमान के अनुसार, 10 किलोवाट की छत वाली सौर इकाई की लागत 2-3 साल से भी कम समय में पूरी तरह से वसूली जा सकती है, और उसके बाद केवल बुनियादी रखरखाव की जरूरत होती है।”

उन्होंने कहा, नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत उपयोगिता आपूर्तिकर्ता कुल बिल से सौर ऊर्जा खपत घटक को कम कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अच्छी बचत होती है।

औसतन, एक शहरी परिवार प्रति माह लगभग 300 यूनिट बिजली की खपत करता है, और यदि सौर ऊर्जा से 150 यूनिट भी प्राप्त होती है, तो बिजली कंपनी से केवल 150 यूनिट के लिए ही शुल्क देना होगा।

इससे राज्य के कई उपभोक्ता और हाउसिंग सोसायटी अपने मासिक बिजली खर्च के भार से बच जाएंगे।

2024 तक, महाराष्ट्र भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है, जिसने राष्ट्रीय सौर क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से उसने ध्यान केंद्रित किया है।

इस समय राज्य की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 6,145 मेगावाट ( कुल का 14 प्रतिशत से अधिक) है, जो इसे स्थापित नवीकरणीय बिजली क्षमता के मामले में भारत के शीर्ष राज्यों में से एक बनाती है, और अभी वह तेजी से बढ़ रही है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (MAHAGENCO) सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 730 करोड़ रुपये की 105-मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना विकसित कर रही है, जो पहले वर्ष में 230 मिलियन यूनिट और फिर 25 वर्षों में 5,420 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एएमईएल) ने 2023 में मुंबई को 38 प्रतिशत 'हरित ऊर्जा' की आपूर्ति की है, जिसे 2027 तक 60 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है।

पहली बार, 12 मिलियन मुंबईकरों के घरों और प्रतिष्ठानों को दिवाली का उपहार मिला है, जब एईएमएल ने उन्हें रविवार को चार घंटे (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे) तक नवीकरणीय स्रोतों से 1,200 मेगावाट की 'स्वच्छ' ऊर्जा से बिजली दी।

इसके अतिरिक्त, टाटा पावर महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28.8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित कर रही है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र ने फीडर-स्तरीय सोलराइजेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 366 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

अधिकारी ने बताया कि राज्य को केंद्र के नए छत सौर ऊर्जा प्रस्ताव का बड़े पैमाने पर फायदा उठाने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी।

हालांकि महाराष्ट्र अलग से सौर सब्सिडी की पेशकश नहीं करता है, लेकिन ऑन-ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम वाले उपभोक्ता केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का लाभ उठा सकते हैं, जिसकी स्थापित क्षमता के अनुसार अलग-अलग दरें हैं।

इसके अलावा दूर-दराज की आबादी को सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने और लंबे समय तक हरित ऊर्जा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए MEDA ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर प्रवेश कर रहा है।

कुल मिलाकर 2030 तक भारत 2023 से शुरू करके अगले सात वर्षों में 280 गीगावॉट के लक्ष्य के साथ हर साल लगभग 30 गीगावॉट सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना बना रहा है । (आईएएनएस)

देहरादून, 3 फरवरी। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य का हालचाल जानने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सिनर्जी अस्पताल पहुंचे। जगतगुरु को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सिनर्जी अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री ने जगतगुरु से बातचीत की। उन्होंने जगतगुरू रामभद्राचार्य का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जगतगुरु का हालचाल के बारे में जानकारी ली थी।

 (आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 3 फरवरी । बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला सामने आया है, जहां लड़का प्यार में धोखा देने का मन चुका था। लेकिन लड़की अपने प्यार को पाने के लिए थाने तक पहुंच गई। पुलिस की एंट्री के बाद दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मंदिर में लड़का-लड़की की शादी करा दी गई। अब नव दंपति पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं।

दरअसल, यह पूरा मामला सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र का है। बताया जाता है कि अहियापुर क्षेत्र की रहने वाली चंदा कुमारी का उसी के क्षेत्र के रहने वाले गोविंद कुमार से काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था।

कुछ महीनों तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। इस बीच लड़की ने शादी का दबाव बनाया। इसके बाद दो फरवरी को चंदा को किसी ने खबर दी कि उसका प्रेमी उससे चोरी छिपे दिल्ली भागने की फिराक में है। इसके बाद चंदा सीधे सिकंदरपुर ओपी पहुंच गई और पूरी बात पुलिस को बताते हुए प्रेमी से शादी करवाने की जिद करने लगी।

पुलिस ने तत्काल गोविंद को थाने में बुलाया और मामले की जांच की। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद दोनों पक्षों के अभिभावकों को भी थाने में बुलाया गया और समझा बुझाकर गरीब नाथ मंदिर में दोनों की हिंदू रीति-रिवाज से शादी करवा दी गई।

सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार ने बताया कि शादी के बाद दोनों पक्ष खुश हैं। दोनों से शपथ पत्र भी भरवाया गया है।

गोविंद के परिजनों का कहना है कि इस रिश्ते की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।

(आईएएनएस)

पठानकोट, 3 फरवरी । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को प्रदेश के प्रवासियों का आह्वान करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलने और पंजाब को दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए उनसे पूरे दिल से सहयोग और समर्थन मांगा।

यहाँ 'एनआरआई मिलनी' के दौरान अनिवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के शासनकाल के दौरान एनआरआई को अधिकारियों के हाथों बहुत अपमान का सामना करना पड़ा था।

मान ने दावा किया कि उनके पदभार संभालने के बाद से राज्य में एक आदर्श बदलाव देखा जा रहा है। एनआरआई के कल्याण के लिए कई पहलें की गई हैं।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि एनआरआई का गौरव बहाल करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किये जा रहे हैं।

मान ने यह भी कहा कि सरकार राज्य की प्रगति और लोगों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विदेशी निवेश लाने के लिए कई राजदूतों और राजनयिकों से मुलाकात की है, उनका एकमात्र उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना है ताकि लोगों को इसका लाभ मिले।

मान ने यह भी कहा कि प्रयास रंग लाएंगे और आने वाले समय में पंजाब पर्यटन उद्योग का केंद्र बनकर उभरेगा।

एक भावनात्मक राग छेड़ते हुए, मुख्यमंत्री ने एनआरआई से आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए योगदान देने का आग्रह किया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आप सांसद संजय सिंह को हिरासत में रहते हुए 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।

अदालत ने गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।

न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संजय सिंह ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का हवाला दिया। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता रजत भारद्वाज, फारुख खान और प्रकाश प्रियदर्शी ने संजय सिंह का प्रतिनिधित्व किया।

इसके अलावा, सुनवाई के दौरान अमनदीप सिंह ढल के वकील तनवीर अहमद मीर ने मामले में बिना ऑडियो वाले सीसीटीवी फुटेज पर चिंता जताई और ऑडियो के साथ फुटेज का अनुरोध किया।

वकील रजत भारद्वाज ने भी अदालत में दर्ज किए गए बयानों की आपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें राघव मगुंटा और पी शरत रेड्डी के बयान भी शामिल थे, जिन्हें माफी दी गई थी।

अदालत ने अन्य लंबित आवेदनों पर गौर किया। जिनमें एक सीसीटीवी फुटेज की मांग और दूसरा आरोपी ढल द्वारा ईडी को लिखे गए ईमेल के रिकॉर्ड की मांग करना शामिल है। इन आवेदनों पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल ने 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद संजय सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने मंगलवार को अदालत के समक्ष दावा किया था कि संजय सिंह कथित शराब घोटाले से जुड़ी 'अपराध की आय' को सफेद करने के लिए अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाने में शामिल थे, जो कि आबकारी नीति में बदलाव का परिणाम था।

एक हलफनामे में, अपराध की आय को हासिल करने, छुपाने और उपयोग करने में सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया गया और कहा कि उन्होंने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा जैसे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया।

ईडी ने आगे दावा किया कि संजय सिंह ने कथित आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की और एक साजिश में शामिल रहे।

संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस अपराध में भूमिका के स्पष्ट आरोप के बिना तीन महीने से हिरासत में रखा गया है। माथुर के अनुसार, सिंह की गिरफ्तारी ईडी के 'मुख्य गवाह' के बयान पर निर्भर थी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने पहले सिंह की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था। उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।

अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न आरोपियों के लिए जमानत याचिकाएं खारिज करने के दौरान पीएमएलए की धारा 45 और 50 की व्याख्या पर की गई टिप्पणियां अपरिवर्तित रहेंगी और मामले में एक अन्य आरोपी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भरता ने विपरीत टिप्पणियां नहीं दी या समानता स्थापित नहीं की।

इसने कार्यवाही के दौरान वसूली की अनुपस्थिति के तर्क को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है। अभियुक्तों को अपराध की कथित आय से जोड़ने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की कमी को संबोधित करते हुए, अदालत ने नकद लेनदेन की प्रकृति का हवाला देते हुए इस धारणा को खारिज कर दिया।

(आईएएनएस)

अहमदाबाद, 3 फरवरी । गुजरात साइबर क्राइम पुलिस ने शनिवार को गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता अमित नायक को गिरफ्तार कर लिया। उन पर की एक दीवार पर लिखे भाजपा के नारे को विकृत करते हुए वीडियो बनाकर उसका प्रसार करने का आरोप है।

यह घटना तब सामने आई जब भाजपा के शाहपुर के अभियान और संचार संयोजक अभय शाह की नजर 29 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नायक के वीडियो पर पड़ी।

फुटेज में नायक को भाजपा की दीवार पर लिखे नारे 'फिर एक बार मोदी सरकार' पर पेंटिंग करते हुए दिखाया गया है।

साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज आधिकारिक शिकायत में शाह ने नायक के कार्यों से इलाके में अशांति फैलने की संभावना पर प्रकाश डाला। शाह ने नायक के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नायक के विरोध के तरीके से असहमति जताई थी।

शाह द्वारा नायक से सोशल मीडिया से पोस्ट वापस लेने के अनुरोध के बावजूद, नायक ने कथित तौर पर धमकी दी और वीडियो को न हटाने की बात कही। इस टकराव के बाद शाह को साइबर अपराध अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की।

नायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), धारा 290 (सार्वजनिक उपद्रव), और धारा 506(1) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं।

इस घटना के पार्टी की आंतरिक असहमति को भी उभरकर सामने आ गई है जो नायक और अहमदाबाद शहर कांग्रेस प्रमुख हिम्मतसिंह पटेल के बीच हुई बातचीत से उजागर हुआ।

पटेल ने भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रतिशोध के चक्र के प्रति आगाह करते हुए नायक के कार्यों की आलोचना की।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 3 फरवरी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में भर्तियों में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के लिए उपलब्ध फायदे हासिल करने के लिए जाली अधिवास प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल के आरोपों पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता और 24 उत्तर परगना जिले में आठ स्थानों पर छापे मारे।

सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर पिछले साल अगस्त में इस मामले की जांच संभाली थी। ऐसे आरोप हैं कि सशस्त्र बलों और सीएपीएफ में फर्जी अधिवास प्रमाणपत्रों के जरिए कई अभ्यर्थियों की अवैध भर्ती की गयी। इन प्रमाणपत्रों में उन्हें सीमावर्ती इलाकों का दिखाया गया और इस तरह उन्हें कम कट-ऑफ अंकों पर भी उत्तीर्ण कर दिया गया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को भी इससे फायदा मिला।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को गिरोह के सदस्यों के परिसरों पर तलाशी ली गयी जो जाली अधिवास प्रमाणपत्र बनाने में कथित तौर शामिल हैं।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सीबीआई की प्रारंभिक जांच के नतीजों पर गौर करने के बाद कहा था कि सशस्त्र बलों में भर्ती में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी लेकिन केंद्रीय अर्द्धसैन्य बलों में चार घटनाएं पायी गयी हैं। (भाषा) 

भुवनेश्वर, 3 फरवरी ओडिशा के कटक जिले में एक कार सड़क किनारे स्थित घर से जा टकराई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना शुक्रवार रात टिगिरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गदाधरपुर गांव के पास हुई।

उसने बताया कि मृतक दोस्त थे जो कोइलिकन्या गांव में एक शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे।

पुलिस ने कहा कि कोहरे के कारण यह दुर्घटना होने की संभावना है। उसने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।  (भाषा) 

शिमला, 3 फरवरी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार कई दिनों तक हुई मध्यम से भारी बर्फबारी के बाद राज्य में चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 504 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं।

मौसम कार्यालय ने रविवार को राज्य के कई स्थानों पर भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है।

स्थानीय मौसम विभाग ने शनिवार को कई स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने और रविवार को कई स्थानों पर भारी बर्फबारी के साथ तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

राज्य में 31 जनवरी और एक फरवरी को कई हिस्सों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, शिमला में सबसे अधिक 161 सड़कें, लाहौल और स्पीति में 153, कुल्लू में 76 और चंबा जिले में 62 सड़कें बंद हैं।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों ने बताया कि सड़कों से जल्द से जल्द बर्फ हटाने के लिए सफाई का काम तेजी से चल रहा है।

राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी रही, यहां तक कि न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन यह सामान्य से नीचे रहा।  (भाषा) 

चंडीगढ़, 3 फरवरी पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

पुरोहित ने अपने त्याग पत्र में लिखा, “ व्यक्तिगत कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं की वजह से, मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें।”

पुरोहित ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात चंडीगढ़ महापौर चुनाव में भाजपा की जीत के कुछ दिनों बाद हुई थी। महापौर चुनाव में तीनों पदों पर भाजपा को जीत मिली है। इन चुनावों में कांग्रेस- आम आदमी पार्टी गठबंधन को झटका लगा और उसने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 फरवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह न केवल उनका, बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

इस घोषणा के बाद आडवाणी (96) ने कहा कि यह एक व्यक्ति के रूप में न केवल उनका, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है, जिनका पालन करने का उन्होंने प्रयास किया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा,‘‘आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) में शामिल होने के बाद से जीवन में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली, उसे निभाते हुए अपने प्रिय देश की समर्पित और निस्वार्थ सेवा करने में ही मुझे खुशी मिली।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।’’

इससे पहले, मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हमारे समय के सबसे सम्मानित नेताओं में शामिल आडवाणी का भारत के विकास में महान योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में जमीनी स्तर पर काम करने से शुरुआत कर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना ‘‘मेरे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण’’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘आडवाणी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में दशकों तक सेवा करते हुए पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जताई और राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया। उन्होंने राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं।’’

मोदी ने कहा, ‘‘उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आडवाणी (96) को यह सम्मान दिया जाएगा।

सरकार ने पिछले महीने समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की थी।  (भाषा)

रांची, 3 फरवरी रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी।

धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुधवार को गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की। इस याचिका में हेमंत ने नयी चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

शुक्रवार को अदालत ने सोरेन को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। (भाषा) 

मुंबई, 3 फरवरी  सर्विकल (गर्भाशय से संबंधित) कैंसर से अपनी मौत की खबरों के बीच अभिनेत्री पूनम पांडे ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके जानकारी दी कि वह अभी ‘‘जीवित’’ हैं।

इसके साथ ही एक दिन पहले आयी उनकी मौत की खबर फर्जी निकली। अभिनेत्री तथा उनकी टीम ने सर्विकल कैंसर के बारे ‘‘अहम जागरूकता’’ फैलाने के लिए यह कदम उठाया। उनकी मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पर गंभीर बहस छिड़ गयी थी।

कई मीडिया संगठनों ने पूनम पांडे की मौत की खबर दी थी लेकिन ‘पीटीआई-भाषा’ ने अपनी खबरों में कभी उनकी मौत की पुष्टि नहीं की।

पूनम पांडे (32) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा, ‘‘मुझे आप सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ा- मैं यहां हूं, जीवित हूं। मुझे सर्विकल कैंसर नहीं हुआ है लेकिन दुखद रूप से इसने हजारों महिलाओं की जान ली है जिनके पास इस बीमारी से निपटने के बारे में जानकारी नहीं है।’’

अपने बयानों से 2011 में चर्चा में आने वाली अभिनेत्री ने कहा कि वह इस बीमारी के बारे में ‘‘अहम जानकारी’’ प्रसारित करके यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि हर एक महिला को इस बीमारी से निपटने के बारे में पता हो।

उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘‘आइए मिलकर इस बीमारी के विनाशकारी असर और सर्विकल कैंसर से मौत को खत्म करें।’’

इसके बाद एक वीडियो में पांडे ने इस कदम के लिए माफी मांगी लेकिन कहा कि वह इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों को मैंने ठेस पहुंचायी है, मैं उनसे माफी मांगती हूं। मेरा मकसद : लोगों को यह बताना था कि हम सर्विकल कैंसर के बारे में पर्याप्त चर्चा नहीं कर रहे हैं।’’

पांडे ने कहा कि ‘‘सर्विकल कैंसर से उनके निधन की खबर ने काफी हद तक उद्देश्य पूरा कर दिया।’’

अभिनेत्री ने कहा, ‘‘मैं जानती हूं कि आपको इस खबर से कितना बुरा लगा होगा लेकिन मैं आपसे इस बीमारी पर भी विचार करने का अनुरोध करती हूं। इस कदम पर अपनी राय देने से पहले मैं आपसे दुनियाभर में महिलाओं के लिए पैदा हो रही चिंताजनक स्थिति पर गौर करने का अनुरोध करती हूं। इस मुद्दे को लेकर जागरूकता का अभाव ही वह वजह है जिसके कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ा।’’

उनकी मौत की खबर तब आयी जब एक दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के अपने अंतरिम बजट में घोषणा की कि सरकार सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी।

पांडे ने कहा, ‘‘एक दिन पहले ही केंद्रीय बजट में भी इस बीमारी का उल्लेख किया गया था लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि केवल कुछ ही लोग इसके लिए पंजीकरण करेंगे। यह हैरानी भरा है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रेस का ध्यान खींचने में नाकाम रही जब तक कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से मेरी मौत की खबर के साथ कहानी में मोड़ नहीं आया था।’’

अभिनेत्री की प्रचार टीम ने शुक्रवार को उनके निधन की सूचना दी थी लेकिन उनकी मौत कब हुई, कहां हुई इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।

पांडे सुर्खियों में आने के लिए पहले भी इस तरह के कदम उठा चुकी हैं। पांडे अपने इस बयान से चर्चा में आई थीं कि अगर भारत 2011 का क्रिकेट विश्व कप जीतेगा, तो वह अपने कपड़े उतार देंगी।

पांडे के इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट में शुक्रवार को उनके निधन के बारे में सूचना दी गई। बयान में कहा गया था, ‘‘यह सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम को सर्विकल कैंसर के कारण खो दिया है। हर जीवित व्यक्ति जो कभी भी उसके संपर्क में आया, उससे वह बेहद प्यार, स्नेह से मिलीं।’’

इस संदेश पर संदेह तब पैदा हुआ, जब इंस्टाग्राम पर कई फॉलोअर्स ने कहा कि यह खबर फर्जी हो सकती है, क्योंकि पांडे को आखिरी बार महज तीन दिन पहले गोवा में देखा गया था और उससे पहले भी अक्सर देखा गया था।

पांडे के बारे में दिन भर कयास लगाए जाने के बीच ‘‘लॉक अप’’ में उनके सह-प्रतियोगी फारुकी और होस्ट कंगना रनौत ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की संस्था ‘इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर’ (आईएआरसी) के अनुसार, भारत में महिलाओं में सर्विकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है और नए कैंसर के मामलों में इस कैंसर की हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत है। (भाषा)

कोलकाता, 3 फरवरी । कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में एक रेस्तरां के सामने भीड़-भाड़ वाली जगह से शुक्रवार रात को पुलिस बनकर बदमाशों के एक समूह ने बंदूक की नोंक पर एक व्यापारी का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने शनिवार को व्यापारी को बचा लिया।

पुलिस ने पांच में से तीन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जिनकी पहचान बिप्लब पात्रा (33), अशोक माजी (46) और अरुणांगशु दास (42) के रूप में की गई है।

पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने व्यवसायी नीतीश शॉ (22) का अपहरण एक बड़ी प्लानिंग के तहत किया था। पांच बदमाशों का एक समूह एसयूवी के साथ रेस्तरां के सामने व्यापारी का इंतजार कर रहा था। उनके वाहन के सामने की विंडस्क्रीन पर पुलिस का स्टिकर लगा था।

पुलिस ने आगे बताया कि जैसे ही व्यवसायी रेस्तरां से बाहर आया, तुरंत उसे बदमाशों ने घेर लिया और बंदूक की नोंक पर एसयूवी में जबरदस्ती ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में वाहन पर लगा पुलिस का स्टिकर भी दिखाई दिया।

सिटी पुलिस अधिकारी ने कहा कि इससे पहले कि घटना को देख रहे लोग किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दे सकें, पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में पूरा कर लिया गया। अधिकारी ने कहा, ''अपहरण के तुरंत बाद, अपहृत व्यवसायी के परिवार के सदस्यों को 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन आए।''

उन्होंने कहा कि पुलिस ने जल्द से जल्द जांच शुरू की और तीन टीमें बनाईं। अधिकारी ने कहा, "शनिवार सुबह, हम एसयूवी को ट्रैक करने और अपहृत व्यवसायी को बचाने में कामयाब रहे। इसके अलावा तीन अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया।"

 (आईएएनएस)

संबलपुर (ओडिशा), 3 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि देश उन लोगों को कभी नहीं भूलता, जो इसकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं।

इससे पहले, मोदी ने घोषणा की थी कि आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

मोदी ने कहा, “आडवाणी जी के कार्य और सेवाएं प्रेरणादायक रही हैं। आडवाणी जी को यह सम्मान दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र उन लोगों को कभी नहीं भूलता, जो इसकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं।”

मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में राज्य की कई परियोजनाओं का अनावरण करने के बाद कहा, “मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे लालकृष्ण आडवाणी जी का प्यार और मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है।” (भाषा) 

ठाणे (महाराष्ट्र), 3 फरवरी । एक चौंकाने वाली घटना में, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को एक पुलिस स्टेशन के अंदर सत्तारूढ़ शिवसेना नेता पर कथित तौर पर कई गोलियां चलाने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया

विडंबना यह है कि गोलीबारी की घटना शुक्रवार देर रात उल्हासनगर शहर में हिल लाइन्स पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल जगताप के दफ्तर के अंदर हुई, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जिला है।

सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक गणपत कालू गायकवाड़ और शिवसेना शहर अध्यक्ष महेश गायकवाड़ एक कथित भूमि विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस दफ्तर में बैठे थे।

अचानक, गणपत गायकवाड़ ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और महेश गायकवाड़ पर अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर अफरा-तफरी मच गई, हालांकि किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई।

गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ महेश गायकवाड़ को इलाज के लिए ठाणे शहर के ज्यूपिटर अस्पताल ले जाया गया, जबकि गणपत गायकवाड़ और तीन अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने एक पुलिस स्टेशन के अंदर गोलीबारी पर नाराजगी जताई और भाजपा के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस के इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस के विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक पुलिस स्टेशन प्रमुख के दफ्तर के अंदर हुई घटना के लिए सत्तारूढ़ 'महायुति' शासन की आलोचना की।

डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि वह फड़नवीस से बात करेंगे, जिन्होंने घटना की जांच का आदेश दिया।

आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को सीएम शिंदे और उनके सांसद बेटे डॉ श्रीकांत शिंदे से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि सीएम शिंदे की वजह से उन्हें गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने आत्मरक्षा के लिए यह काम किया।

गणपत गायकवाड़ के नाम से एक सामाजिक संदेश में वह कथित तौर पर कह रहे हैं कि अगर शिंदे सीएम बने रहे, तो महाराष्ट्र में केवल अपराधी पैदा होंगे, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि विधायक ने ऐसा कोई बयान दिया है।

(आईएएनएस)

रांची, 3 फरवरी । रांची के पास स्थित हातमा जंगल में पुलिस ने एक युवती का जलता हुआ शव बरामद किया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलते हुए शव पर पानी डाला। युवती का चेहरा और कमर से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जल चुका है। इस वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है।

युवती ने ब्लू रंग की लैगिंग्स और गुलाबी रंग का मोजा पहना हुआ था, जिसके आधार पर शिनाख्त की कोशिश चल रही है। हातमा जंगल रांची के मांडर-बुढ़मू थाना क्षेत्र में है।

सुबह करीब नौ बजे ग्रामीणों ने जंगल में शव जलता हुआ देखा। शव के पास से रांची के रंगोली स्वीट्स से खरीदे गए बर्थडे केक का छोटा- सा टुकड़ा और बैग मिला है।

आशंका जताई जा रही है कि किसी का बर्थडे मनाने के बाद युवती की हत्या की गई और शव जलाने का प्रयास किया गया है। एफएसएल की टीम और टेक्निकल सेल जांच में जुटी है।

अंदाजा लगाया गया है कि युवती की उम्र 20-21 साल रही होगी। मौके पर पहुंचे डीएसपी भोला प्रसाद सिंह ने कहा कि हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

 (आईएएनएस)