अंतरराष्ट्रीय
भ्रष्टाचार विरोधी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर है वे कोरोना वायरस महामारी की चुनौती से निपटने में कम सक्षम रहे.
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ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चेयरपर्सन डेलिया फरेरिया रूबियो ने कहा, "कोविड-19 केवल एक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट नहीं है. यह एक भ्रष्टाचार संकट है, जिसे हम मौजूदा समय में संभालने में विफल हो रहे हैं." ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ताजा भ्रष्टाचार इंडेक्स जारी किया है. संगठन दुनिया के 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग देता है.
इस साल संगठन ने मापदंडों में कोविड-19 महामारी से निपटने के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर खास जोर दिया है. संगठन ने पाया कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कोरोना वायरस और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सर्वश्रेष्ठ रहे. संगठन ने निष्कर्ष निकाला कि जिन देशों ने स्वास्थ्य देखभाल में अधिक निवेश किया वे सार्वभौमिक स्वास्थ्य तक पहुंच मुहैया कराने में सक्षम रहे और वहां लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करने की संभावना कम है.
इस साल के सूचकांक में अमेरिका नई गिरावट के साथ 67वें पायदान पर है. डॉनल्ड ट्रंप के शासन में देश की रैंकिंग गिरी है. 100 में से शून्य अंक वाले देश ''बहुत भ्रष्ट'' हैं वहीं 100 में से 100 अंक पाने वाले देश ''बहुत स्वच्छ'' है. रिपोर्ट में पाया गया कि 26 अंक पाने वाला बांग्लादेश स्वास्थ्य देखभाल में बहुत कम निवेश करता है और इसलिए अब क्लीनिकों में इस तरह की रिश्वतखोरी, दवाई की खरीद में भ्रष्टाचार की समस्याओं का सामना कर रहा है.
इसके विपरीत 71 अंक हासिल करने वाले उरुग्वे को दक्षिण अमेरिका में कम भ्रष्ट देश माना गया है. उरुग्वे ने स्वास्थ्य देखभाल में भारी निवेश किया है. इसी वजह से वह कोरोना वायरस को लेकर तेज प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहा.
कोरोना से निपटने में भ्रष्टाचार की कितनी भूमिका
बर्लिन स्थित संगठन के विश्लेषण के मुताबिक कोरोना वायरस को लेकर प्रतिक्रिया और भ्रष्टाचार के बीच रिश्ता दुनियाभर में व्यापक रूप में देखा सकता है. इस सूचकांक में 100 में से 88 अंक हासिल कर न्यूजीलैंड पहले पायदान पर है. न्यूजीलैंड की कोरोना महामारी से निपटने को लेकर संगठन ने तारीफ भी की है और कहा है कि वहां और बेहतरी की गुंजाइश है. 88 अंकों के साथ डेनमार्क भी शीर्ष पायदान पर न्यूजीलैंड के साथ है. सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले देश में स्वच्छ है, जबकि निचले पायदान वाले देशों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया गया.
फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और स्वीडन ने 85 अंक हासिल किए, नॉर्वे को 84, नीदरलैंड्स 82, जर्मनी और लक्जेमबर्ग 80 अंकों के साथ शीर्ष दस देशों में शामिल है. एशियाई देशों की बात की जाए तो इस रैंकिंग में भारत 86वें पायदान पर है. चीन 78वें, पाकिस्तान 124वें जबकि नेपाल 117वें स्थान पर है. ट्रांसपेरेंसी ने 180 देशों का सर्वेक्षण किया, दो तिहाई देशों ने 100 में से 50 से कम अंक हासिल किए और औसतन अंक 43 रहा.
ट्रांसपेरेंसी ने सुझाव दिया है कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए पारदर्शिता के साथ निरीक्षण संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए. साथ ही खुला और पारदर्शी करार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सूचना तक पहुंच की गारंटी भी देनी चाहिए.
एए/सीके (डीपीए, एएफपी)
चीनी ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने सात महीनों के बैन के बाद आख़िरकार अपने भारतीय कर्मचारियों की छुट्टी करना शुरू कर दिया है.
भारत सरकार ने पिछले साल जून महीने में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था.
अंग्रेजी अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक़, भारत सरकार ने टिकटॉक समेत दूसरे ऐप्स पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है.
कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, "हमने लगातार अपनी ऐप्स को स्थानीय क़ानूनों और नियमों के अनुसार ढालने की कोशिश की. और (सरकार की) उन सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की. ऐसे में ये निराश करने वाला है कि बीते सात महीनों में हमारे प्रयासों के बावजूद हमें अब तक स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि हमारी ऐप्स को कब और कैसे दोबारा अनुमति मिल सकती है."
कंपनी ने कहा है कि उन्हें काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आधे साल से ज़्यादा समय तक भारत में दो हज़ार से ज़्यादा कर्मचारियों की मदद करने के बाद आख़िरकार उन्हें अपने कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ रही है. (bbc.com)
ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री को लेकर करार हुए थे. सऊदी अरब और यूएई को हथियारों की बिक्री पर अस्थायी रोक के बाद नए प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य सौदे की समीक्षा करना है.
बाइडेन प्रशासन ने बुधवार को घोषणा की कि वह संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के हथियारों के सौदे को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है. विदेश विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह एक "सामान्य प्रशासनिक कदम" है क्योंकि हर नया प्रशासन निवर्तमान प्रशासन द्वारा किए गए बड़े हथियारों के सौदों की समीक्षा करता है. विदेश विभाग ने कहा है कि हथियारों की बिक्री पर अस्थायी रोक से बाइडेन प्रशासन को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि "अमेरिकी हथियारों की बिक्री एक मजबूत, सक्षम और प्रतिभाशाली सुरक्षा साझेदार के निर्माण के हमारे रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करती है."
अमेरिका ने जो रोक लगाई उसमें यूएई को एफ-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता भी शामिल है. नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप ने यूएई के साथ स्टील्थ लड़ाकू विमान एफ-35 के लिए 23 अरब डॉलर का सौदा किया था. अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि और कौने से सौदे इस अस्थायी रोक से प्रभावित होंगे. पिछले साल 29 दिसंबर को विदेश विभाग ने सऊदी अरब को 29 करोड़ डॉलर की अत्याधुनिक तीन हजार मिसाइलों की बिक्री को भी मंजूरी दी थी.
बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि वे यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के नेतृत्व वाले युद्ध को रोकने के लिए सऊदी अरब को हथियारों की आपूर्ति में कटौती करेंगे. ट्रंप प्रशासन खाड़ी देशों को हथियारों की बिक्री को लेकर अधिक उदार था. ट्रंप खाड़ी देशों को अमेरिकी हथियारों की बिक्री की जमकर तारीफ भी कर चुके हैं.
अमेरिकी संसद ने कुछ हथियारों के सौदों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिससे ट्रंप प्रशासन नाराज हो गया था, उसके बाद उसने सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और जिसे संसद की समीक्षा प्रक्रिया के बिना लागू किया जा सकता था. उस वक्त डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा था, "ट्रंप कानून में एक कमी का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस उनके फैसले को पलट देगी...यमन में गिराने के लिए सउदी को बम बेचने का कोई नया आपातकालीन कारण नहीं है."
डेमोक्रेट्स के अलावा वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनैशनल पॉलिसी समेत अन्य पर्यवेक्षकों ने हथियारों की बिक्री की आलोचना करते हुए कहा था इससे क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा. बाइडेन प्रशासन ने इस बात की विस्तृत जानकारी नहीं दी कि वह किन अन्य सौदों की समीक्षा कर रहा है. बाइडेन ने सत्ता संभालने के साथ ही ट्रंप के कई फैसलों को या तो पलट दिया है या उनकी समीक्षा कर रहे हैं.
एए/सीके (एपी, एएफपी)
-सुमी खान
ढाका, 28 जनवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को वर्चुअली देश में टीकाकरण अभियान का उद्घाटन करते हुए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया क्योंकि इस पड़ोसी मुल्क द्वारा उनके देश को कोविड-19 वैक्सीन की बीस लाख खुराकें भेंट स्वरूप दी गई है।
इस दौरान ढाका में स्थित कुर्मीटोला जनरल हॉस्पिटल (केजीएच) के नर्स रूनू वेरोनिका कोस्टा को पहली खुराक दी गई, जिसे प्रधानमंत्री ने वर्चुअली देखा। 21 और लोगों का टीकाकरण होने से पहले हसीना ने चार और लोगों को टीका लेते हुए देखा।
हसीना ने कहा कि जिस वक्त कई सारे देश कोविड-19 के खिलाफ अपने नागरिकों का टीकाकरण होने के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस दौरान बांग्लादेश ने अपनी सीमित संसाधनों के साथ अभियान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है।
हसीना ने कहा, "हम समय पर वैक्सीन की खरीद कर पाने में सक्षम रहे हैं। आज का दिन बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जहां कई देश अभी भी अपने नागरिकों में टीकाकरण अभियान को शुरू करवाने का इंतजार कर रहे हैं, हमने सीमित आर्थिक क्षमता और घनी आबादी के होते हुए भी ऐसा कर लिया है। आज यह साबित हो गया है कि हम जनता की हित में काम करते हैं।"
बांग्लादेश में कोविड-19 से 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। (आईएएनएस)
वाशिंगटन, 28 जनवरी (आईएएनएस) वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 10.07 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से हुई मौतों की संख्या 21.7 लाख से अधिक हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी।
विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मृत्यु दर क्रमश: 100,755,075 और 2,170,608 है।
सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के 25,588,419 मामले और 428,862 मौतें दर्ज की गई हैं।
संक्रमण के लिहाज से भारत 10,689,527 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 153,724 है।
सीएसएसई के अनुसार, दस से अधिक मामले दर्ज करने वाले अन्य देश ब्राजील (8,933,356), रूस (3,733,692), ब्रिटेन (3,725,637), फ्रांस (3,165,449), स्पेन (2,670,102), इटली (2,501,147), तुर्की (2,449,839), जर्मनी (2,179,839), कोलंबिया (2,055,305), अर्जेंटीना (1,896,053), मेक्सिको (1,788,905), पोलैंड (1,489,512), दक्षिण अफ्रीका (1,430,648), ईरान (1,392,314), यूक्रेन (1,241,863), पेरू (1,107,239) और इंडोनेशिया (1,024,298) हैं।
संक्रमण से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील 218,878 आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है।
वहीं 20,000 से अधिक मौतें दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (152,016), ब्रिटेन (102,085), इटली (86,889), फ्रांस (74,600), रूस (69,971), ईरान (57,651), स्पेन (57,291), जर्मनी (54,498), कोलंबिया (52,523), अर्जेंटीना (47,435), दक्षिण अफ्रीका (42,550), पेरू (40,107), पोलैंड (36,054), इंडोनेशिया (28,855), तुर्की (25,476), यूक्रेन (23,307) और बेल्जियम (20,879) हैं।
नई दिल्ली, 27 जनवरी| भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद बुधवार रात को तीन राफेल लड़ाकू विमान भारत में उतरे। तीनों लड़ाकू विमान आठ राफेल विमानों के मौजूदा बेड़े में जुड़ेंगे। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा, विमान फ्रांस के इस्ट्रेस एयर बेस से उड़ान भ्रने के बाद राफेल विमानों की तीसरी खेप दिन में भारतीय वायुसेना के एक ठिकाने पर उतरा। उन्होंने इन-फ्लाइट ईंधन भरने के साथ 7,000 किमी से अधिक की उड़ान भरी।
राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा किया जाता है।
इससे पहले बुधवार को फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया था कि एयर ईंधन भरने के साथ भारत के लिए तीन और राफेल जेट विमान नॉन स्टॉप फ्लाइट बनकर इस्ट्रेस से आए हैं।
भारतीय दूतावास ने कहा कि हमारे अद्भुत पायलटों को शानदार लड़ाकू विमानों के साथ एक चिकनी उड़ान और सुरक्षित लैंडिंग की बधाई।
तीन और विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के पास अब 11 राफेल जेट सेवा में होंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पायलटों को फ्रांस के सेंट-डिजियर एयर बेस पर बैचों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
भारत को 29 जुलाई, 2020 को पांच राफेल विमानों का पहला बैच मिला था, जिन्हें अंबाला एयर बेस पर 10 सितंबर को 17 'गोल्डन एरो' स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था।
राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा जत्था फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद 4 नवंबर 2020 को भारत पहुंचा था।
भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपये की लागत से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। (आईएएनएस)
ब्रिटेन में बेरोजगारी दर कोरोना महामारी के कारण पिछले साढ़े साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. लॉकडाउन के कारण खत्म हुए रोजगारों ने भारतीय समुदाय पर औसत से ज्यादा असर डाला है.
डॉयचे वैले पर स्वाति बक्षी का लिखा-
"मैं एक मार्केट रिसर्च फर्म में काम करती थी लेकिन सालों पहले मैंने ये सोचकर उसे छोड़ दिया था कि अपना बॉस खुद बनूंगी. एक दोस्त ने सुझाया कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन जाओ, अपनी जिंदगी पर पूरी लगाम रहेगी, और मैंने लाइसेंस हासिल कर लिया. लेकिन कोविड के चलते पिछले मार्च से लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू हुआ तो मेरा रोजगार पूरी तरह से ठप हो गया." लंदन के पूर्वी इलाके में रहने वाली बेला सूरी उन हजारों भारतीयों में से हैं जिनके स्व-रोजगार पर कोविड महामारी का सीधा असर पड़ा है. उनका काम ऐसा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिग जैसी बातों को लागू नहीं किया जा सकता और फिलहाल काम पर लौटने की दूर तक संभावना नहीं है.
सरकारी नियमों के मुताबिक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कोरोना प्रतिबंधों के कारण इस समय काम नहीं कर सकते. बेला सूरी करीब सोलह साल से ये काम कर रही हैं और इसके अलावा वे और कोई काम नहीं कर सकतीं. वे कहती हैं, "मेरे पास और कोई हुनर नहीं है. समझ नहीं आता कि आमदनी के लिए अब मैं क्या करूंगी.' बेला की आवाज में घुली बेबसी फिलहाल किसी दिलासे से दूर नहीं की जा सकती. खासकर तब जब आधिकारिक आंकड़े निराशाजनक हालात बयां कर रहे हों.
ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ओएनएस के नए आंकड़े बताते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच बेरोजगारी दर पांच फीसदी रही है और सोलह साल से ऊपर के करीब सत्रह लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं. एक अन्य आर्थिक संस्था, ऑफिस फॉर बजट रेस्पॉन्सिबिलिटी (ओबीआर) के नवंबर 2020 के आंकड़े पहले ही कह चुके हैं कि साल 2021 के मध्य तक बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर छब्बीस लाख हो जाएगी. अर्थव्यवस्था के कुछ खास क्षेत्रों पर महामारी का बेहद गंभीर असर पड़ा है. होटल उद्योग, पर्यटन और मनोरंजन से जुड़ी कंपिनयां और रीटेल उद्योग में काम करने वाले लोगों की नौकरियां पर भयंकर चोट हुई है और हजारों लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया है. सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले शहरों में लंदन है जहां बेरोजगारी दर, राष्ट्रीय औसत से डेढ़ फीसदी ज्यादा यानी साढे छह प्रतिशत रही.
एक भी ग्राहक नहीं
लंदन के डेगेनहेम इलाके में रहने वाले मनोज लूक बताते हैं, "मैं दुनिया की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी में शेफ था. मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो हमें लगा कि बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदलते चले गए. शुरू में सरकार की फरलो स्कीम का फायदा था लेकिन बाद में जब सरकार ने कंपनियों को भी कर्मचारियों की तनख्वाह में कुछ हिस्सेदारी करने को कहा तो सूरत बदलने लगी. सितंबर में हमें नोटिस दिया गया कि अनिश्चितता को देखते हुआ नौकरियां खत्म की जा रही हैं. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पंद्रह साल तक काम करने के बाद भी जीवन में एक दिन ऐसा आ सकता है.'
ओएनएस के ही आंकड़े बताते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच तीन लाख पच्चान्बे हजार लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया. रोजगार खोने वाले भारतीयों में, मनोज से मिलता जुलता कड़वा अनुभव रहा, गैटविक एयरपोर्ट स्थित एक बड़े होटल में काम करने वाले एक अन्य भारतीय लॉरेंस डिसूजा का. लॉरेंस बताते हैं, "मैं असिस्टेंट फूड ऐंड बेवरेज के तौर पर काम कर रहा था. मार्च से जब लॉकडाउन हुआ तो बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया. मार्च से जुलाई तक तो फरलो के तहत तनख्वाह मिल रही थी लेकिन बाद में जब कंपनियों की तरफ से कुछ हिस्सा देने की बात आई तो हर जगह लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगे. लंदन में मेरे बहुत से दोस्तों के साथ यही हुआ. इतना ज्यादा असर इस वजह से भी हुआ कि होटल उद्योग पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर है, यहां भारत जैसे देशों की तरह स्थानीय मांग नहीं है. मेरे दोस्त बताते हैं कि उनकी बुकिंग किताबों में इस साल के अंत तक फिलहाल एक भी कस्टमर का नाम नहीं है. ऐसे हाल में कब तक काम चलाया जा सकता है.'
क्या हैं विकल्प
कोविड महामारी के आर्थिक असर को गहराई से टटोलने पर कुछ बातें बहुत साफ तौर पर दिखाई देती हैं. मसलन स्वनियोजित या सीमित अवधि के करार पर काम करने वाले लोगों पर ज्यादा असर हुआ जबकि प्रशासनिक या सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी नौकरियों में पर्मानेंट कॉन्ट्रैक्ट या पक्की नौकरी पर काम करने वाले लोगों का रोजगार बचा रहा क्योंकि वो घर से ही काम कर सके. इसके अलावा, वो उद्योग जो पारंपरिक तौर पर सस्ते प्रवासी कामगारों पर निर्भर रहे हैं, उनके बंद होने से गहरा असर पड़ा है जैसे होटल और खाद्य सेवाओं से जुड़ी कंपनियों में प्रवासी कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है.
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय स्थित माइग्रेंट ऑब्जर्वेट्री का शोध बताता है कि करीब बीस फीसदी प्रवासी कामगार खान-पान और होटल व्यवसाय से जुड़े हैं. कोविड के चलते ये क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल जैसी जगहों में भी लोगों से दूरी बनाकर सुरक्षित तरीके से काम करने की संभावनाएं बहुत सीमित हैं और इन्हें बंद रखना पड़ा. खान-पान, होटल व्यवसाय, होलसेल और रिटेल तथा मैन्युफैक्चरिंग में करीब 600,000 नौकरियां खत्म हो गई हैं जो कुल नौकरियों का 70 प्रतिशत है. इनमें ज्यादातर अश्वेत, एशियन और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काम करते हैं.
चूंकि भारतीय कर्मचारियों की संख्या भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है, इसलिए इस क्षेत्र में नौकरियां खोने वाले लोगों में भारतीय बड़ी संख्या में हैं. हालांकि लोग निराशा के बावजूद, रोजगार के दूसरे अवसरों को खोजने और अपने विकल्प समझने की कोशिशों में लगे हुए हैं. कुछ को इंतजार है कि शायद इन्हीं परिस्थितियों से कोई नई दिशा दिखाई दे जाए. (dw.com)
(पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से कुछ नाम बदले गए हैं.)
याउंड, 27 जनवरी| कैमरून के पश्चिमी क्षेत्र में एक राजमार्ग पर ट्रक और बस के टक्कर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी जोन्स नंदा ने कहा कि यह घटना सुबह करीब 3:30 बजे (स्थानीय समय) दिनदहांग शहर के पास घटी।
नंदा ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को फोन पर बताया, "14 शव को पहले ही मलबे से निकाला जा चुका है। हम अभी और शवों को तलाश रहे हैं।"
सिन्हुआ ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।(आईएएनएस)
कोरोना वायरस की महामारी पर काबू पाने के लिए जर्मनी हवाई यात्रा पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहा है. तमाम कोशिशों और तीन महीने से तालाबंदी के बाद भी वायरस का संक्रमण रोका नहीं जा सका है.
जर्मनी के गृह मंत्री होर्स्ट जेहोफर ने मंगलवार को हवाई यात्रा पर रोक लगाने की बात कही. जर्मन टेब्लॉयड बिल्ड से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा, "वायरस के अलग अलग म्यूटेशनों ने हमें विवश किया है कि हम कुछ ज्यादा बड़े उपायों को लागू करने पर विचार करें. सीमा पर कठोर जांच खास तौर से ज्यादा जोखिम वाली सीमाओं पर हालांकि इसके साथ ही जर्मनी से हवाई यात्रा को भी लगभग शून्य कर देना होगा जैसा कि इस्राएल फिलहाल कर रहा है."
बीते साल महामारी के जर्मनी में पैर फैलाने पर अप्रैल में 4 हजार से कुछ ज्यादा उड़ानों का संचालन हो रहा था. अगस्त आते आते यह संख्या बढ़ कर 16 हजार से ज्यादा हो गई. नवंबर से इनमें फिर गिरावट आनी शुरू हो गई और वर्तमान में करीब 9 हजार उड़ानों का संचालन हो रहा है. सरकार की तरफ से आ रहे बयानों से संकेत मिल रहा है कि इन्हें फिर से घटा कर चार हजार या और कम किया जा सकता है.
ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए संस्करण सामने आए हैं जो ज्यादा तेजी से फैल कर मुसीबत बढ़ा रहे हैं. बावेरिया राज्य के बायरयूथ शहर के एक अस्पताल के 99 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं. ये लोग ब्रिटेन में सामने आए नए संस्करण की चपेट में आए हैं. अस्पताल के 3000 कर्मचारियों को सिर्फ घर से अस्पताल और वापस घर जाने की अनुमति ही दी गई है. अस्पताल आपातकालीन मामले छोड़कर दूसरे मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहा है. राजधानी बर्लिन का एक अस्पताल भी इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहा है.
ऐसी स्थिति में पहले से ही वायरस के विस्तार को रोक पाने में नाकाम हो रहे देशों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है. इसके अलावा उम्मीद से कम तेज चल रहे टीका लगाने के कार्यक्रम ने भी चिंता बढ़ा दी है.
जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने भी अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करने के दौरान इस बात का अंदेशा जताया. पार्टी में मौजूद सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएफपी ने खबर दी है कि चांसलर मान रही हैं कि यह समय यात्रा के लिए उचित नहीं है. ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में हवाई यात्रा को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है.
बीते साल वसंत के मौसम में कोरोना की महामारी से जंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाला जर्मनी दूसरे दौर के बीते कुछ महीनों में बुरी तरह लड़खड़ा गया है. नवंबर महीने में यहां फिर से पाबंदियां लगा दी गईं जो गुजरते हफ्तों के साथ सख्त होती जा रही हैं. जरूरी चीजों को छोड़ बाकी दुकानें तो पहले से ही बंद है. दफ्तर आने वाले कर्मचारियों की संख्या भी लगातार घटाने की कोशिश हो रही है.
कोरोना के नए संस्करण वाले देशों से आने वाले यात्रियों को जर्मन सीमा में घुसने से पहले कोरोना टेस्ट में निगेटिव रहने का प्रमाण देना पड़ रहा है. इसकी वजह से जर्मनी और चेक की सीमा पर लंबे कतार लग गई है. जर्मनी में महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 20 लाख लोग इसकी चपेट में आए हैं. इसके साथ ही करीब 52,000 लोगों नेअपनी जान गंवाई है.
एनआर/ओएसजे(एएफपी)
तालिबान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीन अभियान को अपना समर्थन देगा. अफगानिस्तान को डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत 11.2 करोड़ डॉलर सहायता देने का वादा किया है.
अफगानिस्तान सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्स कार्यक्रम के तहत दी जा रही है. तालिबान ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब पिछले साल सितंबर से उसकी और सरकार के बीच शांति वार्ता चल रही है. बातचीत के बावजूद देश में हिंसा का दौर जारी है और आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं. इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि उनका समूह टीकाकरण अभियान को "मदद और सुविधा" देगा.
टीकाकरण अभियान अफगानिस्तान में स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा. सरकार का मानना है आतंकी टीकाकरण कार्यक्रम के सदस्यों पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि वे दरवाजे तक नहीं जाएंगे. फंडिंग की घोषणा करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा यह कार्यक्रम देश की 3.8 करोड़ आबादी के 20 प्रतिशत तक पहुंच पाएगा.
भारत भी देगा मदद
कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों को, भले ही उनकी आय का स्तर जो भी हो, कोविड-19 का टीका तेजी से और समान तरीके से पहुंचे. डब्ल्यूएचओ साल के अंत तक दो अरब वैक्सीन दुनिया के सबसे जोखिम वाले 20 प्रतिशत लोगों तक पहुंचाना चाहता है. इसके तहत उसने 91 देशों तक टीका पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
अफगानिस्तान के उप स्वास्थ्य मंत्री वहीद मोजराह ने पत्रकारों को बताया कि वैक्सीन मिलने में छह महीने तक लग सकते हैं लेकिन अधिकारी जल्द पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं. अफगानिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 54,854 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 2,390 लोगों की मौत हुई है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जांच में कमी और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सीमित होने के कारण कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं. युद्धग्रस्त देश होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है.
अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय में टीकाकरण विभाग प्रमुख गुलाम दस्तगीर नाजरी के मुताबिक कोवैक्स के अलावा देश को भारत से एस्ट्राजेनेका की पांच लाख खुराकें भी मिलने वाली हैं. नाजरी के मुताबिक, "एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो भारत में निर्मित हो रही है वह जल्द अफगानिस्तान आएगी." भारत सरकार के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि पांच लाख खुराकें अफगानिस्तान के लिए अलग रख दी गई हैं. एक और अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन की पहली खेप फरवरी में अफगानिस्तान पहुंच जाएगी. हालांकि काबुल ने लोगों को वैक्सीन देने के प्रोटोकॉल को अब तक नहीं अपनाया है.
एए/सीके (रॉयटर्स)
लुसाने, 27 जनवरी | अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने इस साल जुलाई-अगस्त में होने वाले टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों से कोविड-19 वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया है। आईओसी वेबसाइट की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, आईओसी के अध्यक्ष थामस बाक ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों और 2022 बीजिंग विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसीएस) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ शुक्रवार को ही सलाह मशविरा किया है।
आईओसी ने कहा कि कोविड-19 काउंटरमेशर्स का एक टूलबॉक्स विकसित किया गया है, जिसमें आव्रजन प्रक्रियाएं, संगरोध उपाय, परीक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, संपर्क ट्रेसिंग और वैक्सीन भी शामिल हैं।
बयान में कहा गया है, " वैक्सीन टूल बॉक्स में उपलब्ध कई उपकरणों में से एक हैं, जिनका उपयोग उचित समय और उचित तरीके से किया जाना है। कमजोर समूहों, नर्सों, चिकित्सा डॉक्टरों और हर कोई जो हमारे समाजों को सुरक्षित रख रहा है, टीकाकरण की प्राथमिकता का ²ढ़ता से समर्थन करता है।"
टोक्यो ओलंपिक का आयोजन पिछले साल जुलाई-अगस्त में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे इस साल तक के लिए टाल दिया गया था और इसका आयोजन इस साल जुलाई-अगस्त में होगा। (आईएएनएस)
अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के लिए पांच रिपब्लिकन सांसदों को छोड़ सभी ने पक्ष में मतदान किया. ट्रंप को हिंसा के लिए दोषी ठहराना असंभवन हो गया है.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को महाभियोग मामले में दोषी ठहराए जाने की कोशिश लगता है सफल नहीं हो पाएगी. मंगलवार को सीनेट में इस पर मतदान कराया गया गया. सीनेट में ट्रंप के पक्ष में 45 के मुकाबले 55 मत पड़े जो दो तिहाई बहुमत (67) से 12 मत कम थे. मतदान सफल तो रहा, लेकिन डेमोक्रैट पार्टी के पक्ष में उतने मत नहीं मिले जो ट्रंप को दोषी करार दिए जाने के लिए पर्याप्त हो. इससे पता चलता है कि महाभियोग के खिलाफ न केवल रिपब्लिकन सांसदों का बहुमत है, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अभी भी पार्टी पर काफी नियंत्रण है. मतदान से यह भी साफ हो जाता है कि ट्रंप को कैपिटल हिल में 6 जनवरी को हुई हिंसा के लिए "उकसाने" के लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है.
रिपब्लिकन सदस्य रैंड पॉल ने ट्रंप पर महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिए जाने के संबंध में सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर मतदान हुआ और उसे सीनेट ने 55-45 के अंतर से खारिज कर दिया. इस मामले में ट्रंप की पार्टी के लिए अच्छी बात यह रही कि इस मतदान में रिपब्लिकन पार्टी के पांच सांसदों का साथ कुछ डेमोक्रैट सांसदों ने भी दिया जिसके परिणामस्वरूप इस बात की संभावना मजबूत होती दिख रही है कि महाभियोग मामले में ट्रंप को दोषी ठहराए जाने की कोशिश संभव है कि नाकाम हो जाएगी.
8 फरवरी से सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही की शुरूआत होगी, लेकिन बड़ी संख्या में रिपब्लिकन इसका विरोध करेंगे. ट्रंप को कैपिटल हिल पर हिंसा के लिए प्रतिनिधि सभा में 13 जनवरी को पहले ही आरोपित किया जा चुका है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत पांच लोग मारे गए थे. अमेरिका के इतिहास में ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है. इस मामले में पहली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है.
मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पॉल ने कहा, "45 वोट का मतलब है कि महाभियोग की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी." सोमवार को प्रतिनिधि सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट को आरोप पत्र सौंपा था जिसमें ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 6 जनवरी को अपने हजारों समर्थकों को अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाया था.
एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)
डच पुलिस ने हिंसा को काबू में रखने के लिए देशभर में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है. लगातार तीन रात देश में हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं. प्रदर्शनकारी रात के सख्त कर्फ्यू के खिलाफ विरोध कर रहे हैं.
नीदरलैंड्स में मंगलवार को स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. डच सरकार ने कोरोना वायरस के नए संस्करण को रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाईं हैं जिसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. लगातार तीन रातों से कर्फ्यू के दौरान हिंसा, आगजनी और विरोध प्रदर्शन हुए. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए रात के कर्फ्यू सहित कई नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. पुलिस ने हिंसक दंगों को रोकने के लिए देश भर के कस्बों और शहरों की सड़कों पर मार्च किया, जबकि व्यवसाय जल्दी बंद हो गए और दुकानें भी समय से पहले बंद कर दी गईं.
मंगलवार की रात 9 बजे जब कर्फ्यू लागू हुआ तो हुड़दंग करने वाले कुछ युवा एम्स्टर्डम और हिलवेर्सुम में इकट्ठा हुए लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया. रॉटरडम में पुलिस ने 33 लोगों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने और तोड़फोड़ के आरोप में हिरासत में लिया. यह सोमवार की रात के बिल्कुल विपरीत था, जब देश भर में पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं थी. 180 लोगों को गाड़ियों में आग लगाने और लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद नीदरलैंड में लगाए गए पहले राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू के विरोध में राजधानी समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं.
राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख विलेम वोल्डर्स ने डच पब्लिक टेलीविजन को बताया, "कल के मुकाबले आज बिल्कुल दूसरी तस्वीर थी. हमें दंगा रोधी पुलिस या अन्य सुरक्षाबलों की जरूरत नहीं पड़ी." लेकिन उन्होंने आगाह किया कि एक रात की शांति का मतलब यह नहीं है कि वे सतर्क रहना छोड़ देंगे. वोल्डर्स ने कहा, "हमें सतर्क रहना होगा."
सोशल मीडिया से भड़की हिंसा?
सरकार ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के प्रयास में कर्फ्यू और कुछ नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी, जिसके बाद देशभर के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए. सोशल मीडिया पर दुकानों में लूटपाट की तस्वीरें तेजी से वायरल हुई. एक तस्वीर में एक पत्रकार पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है. प्रदर्शनकारियों ने पहली रात एक कोरोना परीक्षण केंद्र में भी आग लगा दी थी. हाल के सालों में नीदरलैंड्स में इस तरह की हिंसा नहीं देखी गई है. हिंसा की शुरूआत सख्त लॉकडाउन के खिलाफ हुई, जो कि मध्य दिसंबर के बाद से लागू है लेकिन सोशल मीडिया में घूम रहे संदेशों के कारण भीड़ द्वारा लूटपाट की घटना में यह तब्दील हो गई. सोमवार की रात को उपद्रवियों ने रॉटरडम और डेन बॉश में पुलिस पर पथराव किया, पटाखे छोड़े और दुकानों में लूटपाट की.
प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने ट्वीट कर लिखा, "यह आपराधिक हिंसा बंद होनी चाहिए." उन्होंने कहा, "दंगों का आजादी के लिए संघर्ष करने से कोई लेना देना नहीं है. हमें एक साथ वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतनी है, क्योंकि यह हमारी आजादी वापस पाने का एकमात्र तरीका है." देश के न्याय मंत्री फेर्ड ग्रेपरहॉस ने मंगलवार को कहा कि दंगा करने वाले जल्द ही कोर्ट में पेश किए जाएंगे और दोषी पाए जाने पर जेल की सजा पाएंगे.
देश में कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से लेकर सुबह 4.30 बजे तक है और 10 फरवरी तक जारी रहने की उम्मीद है. कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर 8,400 रुपये के करीब का जुर्माना लगाया जा सकता है. नीदरलैंड्स में अब तक कोरोना वायरस के कारण 13,650 लोग मारे जा चुके हैं.
एए/सीके (एपी, रॉयटर्स, डीपीए)
जर्मनी आप्रवासियों का देश है. यहां रहने वाले लोगों में करीब 20 फीसदी विदेशी मूल के हैं. एक सर्वे के अनुसार यहां रहने वाले तुर्की, पोलिश या रूसी मूल के लोग मूल जर्मनों के मुकाबले ज्यादा धार्मिक प्रवृति के हैं.
धार्मिक आस्था के बारे में प्रतिनिधि सर्वे सत्ताधारी पार्टी सीडीयू से जुड़े कोनराड आडेनावर फाउंडेशन ने कराया है. इस सर्वे के अनुसार तुर्क मूल के जिन लोगों से सवाल किए गए उनमें से 82 प्रतिशत ने कहा कि वे कुछ धार्मिक या अत्यंत धार्मिक हैं. करीब आधे लोगों ने माना कि वे रोज नमाज पढ़ते हैं. पोलिश और रूसी मूल के लोगों में करीब आधे खुद को थोड़ा या अत्यंत धार्मिक मानते हैं. सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत लोगों ने इस सर्वे में कहा है कि वे अपने आपको को कतई धार्मिक नहीं मानते.
इसके विपरीत ऐसे जर्मनों का, जिनका विदेशों में कोई मूल नहीं रहा है, उनमें से 38 प्रतिशत ने कहा कि वे कतई धार्मिक नहीं हैं. 13 प्रतिशत ने कहा कि वे शायद ही धार्मिक हैं जबकि 39 प्रतिशत ने कहा कि वे कुछ धार्मिक हैं. मूल रूप से जर्मन लोगों में सिर्फ 9 प्रतिशत ने अपने आपको अत्यंत धार्मिक बताया. आप्रवासी समाज में साझा क्या नाम वाले इस सर्वे के लिए अक्टूबर 208 से फरवरी 2019 के बीच 3003 लोगों से टेलिफोन पर सवाल पूछे गए थे.
अंतरधार्मिक विवाह पर मतांतर
सर्वे में शामिल लोगों से ये भी पूछा गया कि यदि उनकी बेटी किसी ईसाई, मुस्लिम या यहूदी से शादी करती है तो उन्हें कैसा लगेगा? विभिन्न गुटों में इस सवाल पर जवाब में बहुत अंतर दिखा. मूल जर्मनों में सिर्फ दो प्रतिशत ने ईसाई दामाद पर एतराज दिखाया जबकि 11 प्रतिशत को यहूदी दामाद पर और 23 प्रतिशत को मुस्लिम दामाद पर ऐतराज था.
पोलिश मूल के लोगों में 61 प्रतिशत ऐसे थे जिन्हें अपनी बेटी का किसी मुस्लिम से शादी करना पसंद नहीं था. 39 प्रतिशत ने यहूदी दामाद को भी अस्वीकार कर दिया. तुर्क मूल के लोगों ने 47 प्रतिशत को उनकी बेटी
जर्मनी के कारोबारी शहर फ्रैंकफर्ट में एक आदमी ने चाकू से हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया. हमलावर को पकड़ लिया है, लेकिन हमले के कारणों का पता नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
फ्रैंकफर्ट के रेलवे स्टेशन इलाके में एक आदमी ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया. 24, 40 और 78 साल के गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. यह इलाका बहुत भीड़ भरा इलाका है क्योंकि ट्रेन से शहर आने वाले बहुत से लोग यहां से होकर गुजरते हैं. इसके अलावा इस इलाके में बहुत ही दुकानें भी हैं.
पुलिस के प्रवक्ता थॉमस होलरबाख ने कहा, "लगभग नौ बजे लड़ाई हो गई जिसमें चाकू का इस्तेमाल किया गया. इसमें कई लोग घायल हो गए." मंगलवार को अपराध स्थल पर जांच के दौरान होलरबाख ने कहा, "परिणामस्वरूप हमने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है.”
घटनास्थल पर और उसके पास स्थित कैफे की खिड़की पर खून के छींटे हटाए नहीं गए थे. खिड़की के पीछे एक साल पहले हानाऊ में हुए हमले के पीड़ितों की तस्वीरें हैं. जांच अधिकारी घटनास्थल पर सुराग तलाश रहे हैं, इलाकें की सड़कें सुनसान पड़ी हैं. रेलवे स्टेशन का इलाका ड्रग कारोबार का केंद्र है, जांच के लिए बड़े इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है.
पुलिस के अनुसार सुबह करीब नौ बजे घटनास्थल पर 42 वर्षीय संदिग्ध अपराधी ने फुटपाथ पर पड़े एक आदमी को मारा, लातों से मारा और चाकू से हमला करने की कोशिश की. 40 वर्षीय व्यक्ति खड़ा हो गया और हमले को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया. अपराधी ने उसे छोड़कर दो और तीन अन्य लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया.
प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सतर्क किया और उस आदमी को जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के समय उसके हाथ में चाकू था. वह खुद भी थोड़ा घायल हो गया था और पुलिस ने उसका इलाज करवाया. पुलिस का कहना है कि अभी तक ये पता नहीं है कि हमलावर और पीड़ितों को कोई संबंध है या नहीं, क्या वे एक दूसरे को जानते हैंऔर क्या उनके बीच पहले भी झगड़ा हुआ था.
42 वर्षीय संदिग्ध हमलावर के खिलाफ हत्या की कोशिश करने के आरोप में जांच चल रही है. अपराध की पृष्ठभूमि अभी साफ नहीं है. जांच में पुलिस ने एक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और गवाहों से पूछताछ की गई. पुलिस ये भी पता कर रही है कि क्या घटनास्थल की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है.
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दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम समुदाय के लोग, कोविड-19 की वजह से मरे लोगों के शव को रीतियों और सम्मान के साथ नहला कर दफना रहे हैं. कोविड से बचने के लिए पहने जाने वाली पीपीई किट भी इसमें बाधा नहीं बन रही है.
"हम अल्लाह के हैं और उसके पास हम लौट आएंगे. पहला गुसल खाना.” कोविड-19 के पीड़ितों के लिए समर्पित एक कमरे के दरवाजे पर गुसल यानी सफाई की रस्म का हवाला देते हुए यह संदेश लिखा हुआ है.
कोविड-19 से मरे व्यक्ति के शव को कफन में लपेटा गया और ताबूत में रखा गया. इसके बाद, जोहानिसबर्ग के बाहरी इलाके में लगभग 1,00,000 की आबादी वाले समुदाय, लेनोसिया के एक कब्रिस्तान में सभी परंपराओं का पालन करते हुए उसे दफनाया गया. दफनाने से पहले शव को परंपराओं के मुताबिक नहलाया भी गया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान था. यह सब स्थानीय लोगों की एकजुटता की वजह से संभव हो पाया है. इसमें साबरी चिश्ती संगठन का अहम योगदान है.
24 घंटे के भीतर दफन
कोविड की वजह से दक्षिण अफ्रीका में काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई है. इन मौतों को देखते हुए, साबरी चिश्ती संगठन अब सुरक्षित तरीके से मृतकों के शरीर को दफन करने का काम कर रहा है. संगठन की टीम ने तो मौत के 12 घंटे के अंदर ही कई शव को सुरक्षित तरीके से दफना दिया. इस्लामिक परंपरा में 24 घंटे के भीतर शव को दफन करना होता है. संगठन इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि सारा काम 24 घंटे के भीतर पूरा हो जाए.
साबरी चिश्ती सोसायटी के चेयरमैन अबू बकर सईद हैं. सईद कहते हैं, "हमने कोविड के दौरान विदेशों की कई खबरें देखीं. काफी संख्या में लोगों की मौत की खबर सुनी. बड़ी संख्या में शव को दफनाने की खबर सुनी. तब हमने खुद से पूछा कि अगर हमारा देश इस बीमारी की चपेट में आता है, तो क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार होंगे?”
पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से साबरी चिश्ती एंबुलेंस सेवा और आपातकालीन स्थितियों में लोगों की दूसरे तरीकों से मदद करती है. इस एंबुलेंस सेवा को चलाने के लिए समुदाय के लोग चंदा देते हैं. कोविड-19 की बीमारी फैलने के बाद इस सेवा का विस्तार किया गया है. एम्बुलेंस से मरीजों के लिए ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है.
कोविड की चुनौती
कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के सामने, "परंपरागत तरीके से शव को दफन” करने की चुनौती आ खड़ी हुई. दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक संगठन ने मेडिकल विशेषज्ञों से शवों को सुरक्षित तरीके से धोने और दफनाने के बारे में सलाह ली. सईद कहते हैं, "इमामों ने हमारे वॉलंटियरों को ट्रेनिंग दी. यह हमारी युवा पीढ़ी के लिए, खुद को क्रिक्रेट के मैदान पर बल्लेबाज के तौर पर साबित करने जैसा था. ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें अपनी पिछली पीढ़ी की परंपराओं को आगे बढ़ाना था. उन्हें सीखना था.”
इस समूह ने जोहानिसबर्ग, डरबन और केपटाउन के अन्य हिस्सों में मुस्लिम समुदायों के साथ अपने दिशानिर्देशों को साझा किया और उन्हें ट्रेनिंग दी. सईद बताते हैं, "सफाई की रस्म के समय परिवार के सदस्यों को भी मृतक को देखने की अनुमति मिलती है. हालांकि, कोविड से मरने पर सबसे खराब बात ये है कि परिवार के सदस्य अपने परिजन को अलविदा नहीं कह सकते लेकिन सुरक्षित तरीके से सफाई की रस्म की वजह से वे अपने अजीज को अंतिम समय में देख पा रहे हैं. मैंने उस समय यह नहीं सोचा था कि इससे मेरे परिवार को या मुझे मदद मिलेगी.”
सईद के पिता और चाचा दोनों की मौत पिछले साल जुलाई महीने में कोविड की वजह से हो गई. दोनों को एक-दूसरे के बगल में दफनाया गया. सईद भावुक होते हुए कहते हैं, "इस रस्म से मुझे काफी ज्यादा मदद मिली.” उनके पिता संगठन के प्रेसिडेंट और चाचा चेयरमैन थे. अब सईद, संगठन के चेयरमैन हैं. वे कहते हैं, "सोसायटी ने ऐसे 180 लोगों को दफनाया है जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई."
ज्यादा कब्रों के साथ तैयारी
कब्रिस्तान में काफी ज्यादा कब्रें खोदी गई हैं. ऐसे में, दफनाने के लिए पर्याप्त जगह है. घर पर हल्के लक्षणों वाले लोगों की मदद के लिए साबरी चिश्ती एंबुलेंस सेवा का भी विस्तार हुआ है. अन्य संगठनों के सहयोग से, घर में रोगियों की देखभाल के लिए 70 ऑक्सीजन सिलिंडर की व्यवस्था की गई है. कई डॉक्टर भी अपनी सेवा दे रहे हैं.
दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है. पहले के मुकाबले इस बार दोगुनी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं. इन हालातों में, सोसायटी की दो एंबुलेंस कोविड-19 से प्रभावित लोगों की हर दिन मदद कर रही है. यह सेवा लेनोसिया और आसपास के क्षेत्रों के सभी निवासियों को दी जाती है. इसमें, सोवतो के कुछ हिस्से भी शामिल हैं क्योंकि यहां रहने वाले अधिकांश लोगों की आय बहुत कम है. इसलिए, गरीब लोगों से पैसे नहीं लिए जाते हैं.
दक्षिण अफ्रीका की आबादी करीब छह करोड़ है. यहां कोविड-19 के 14 लाख मामलों की पुष्टि की गई है. यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप में कोविड के पुष्टि किए गए मामलों का 40 प्रतिशत है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार फिर से कोविड का मामला बढ़ने का असर अस्पतालों पर दिखेगा.
आरआर/एनआर (एपी)
न्यूयार्क, 27 जनवरी | अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग मामले में दोषी ठहराए जाने की कवायद संभवत: परवान नहीं चढ़ पाएगी। इसकी एक प्रमुख वजह है कि इसके लिए मौजूदा प्रशासन को संवैधानिक आधार पर सीनेट में दो तिहाई मतों की आवश्यकता पड़ती है और फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि मंगलवार को सीनेट में इस बाबत मतदान कराया गया गया जिसमें सीनेट में ट्रंप के पक्ष में 45 के मुकाबले 55 मत मिले जो दो तिहाई बहुमत (67) से 12 मत कम थे। हालांकि मतदान सफल रहा, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में उतने मत नहीं मिले जो ट्रंप को दोषी करार दिए जाने के लिए पर्याप्त हों।
इस मामले में ट्रंप, या यूं कहें कि उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात यह रही कि इस मतदान में रिपब्लिकन पार्टी के पांच सांसदों का साथ कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने भी दिया जिसके परिणामस्वरूप इस बात की संभावना प्रबल होती दिख रही है कि महाभियोग मामले में ट्रंप को दोषी ठहराए जाने की कोशिश संभवत: नाकाम हो जाएगी।
गौरतलब है कि अमेरिका के इतिहास में ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है। इस मामले में पहली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है। सोमवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट को आरोपपत्र सौंपा था जिसमें ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 6 जनवरी को अपने हजारों समर्थकों को अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) पर हमला करने के लिए उकसाया। (आईएएनएस)
न्यूयॉर्क, 27 जनवरी। वैश्विक स्तर पर कोविड -19 मामलों की कुल संख्या मंगलवार को 10 करोड़ से अधिक हो गई। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के आंकड़ों से मिली।
सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, स्थानीय समय (1922 जीएमटी) दोपहर 2:22 बजे वैश्विक मामले 10,00,32,461 तक पहुंच गए, वहीं दुनिया भर में संक्रमण से हुई कुल मौतों की संख्या 21,49,818 हो गई।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने दुनिया भर में सबसे अधिक कोविड मामलों और उससे हुई मौतों की सूचना दी, जो क्रमश: 2,53,62,794 और 4,23,010 हैं।
संक्रमण के मामले में दुनियाभर में दूसरे स्थान पर रहे भारत में 1,06,76,838 मामले दर्ज हुए। ब्राजील में संक्रमण के 88,71,393 मामले दर्ज हुए, जबकि मौतों के मामले में अमेरिका के बाद 217,664 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है।
सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, 20 लाख से अधिक मामले दर्ज करने वाले देशों में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली, तुर्की, जर्मनी और कोलंबिया शामिल हैं, जबकि 50,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देशों में भारत, मैक्सिको, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, रूस, ईरान, स्पेन, जर्मनी और कोलंबिया शामिल हैं।
गौरतलब है कि 8 नवंबर, 2020 को वैश्विक मामलों ने 5 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और लगभग ढाई महीने में संक्रमण के मामले दोगुने हो गए।
वैश्विक स्तर पर एक चौथाई से अधिक मामले और वैश्विक मौतों का लगभग 20 प्रतिशत भागीदार रहा अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश है। (आईएएनएस)
न्यूयॉर्क, 27 जनवरी| जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए अभी केवल एक सप्ताह ही हुआ है, लेकिन इसी बीच उनकी सरकार ने ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिससे यूएस में काम कर रहे एच1बी वीजा धारकों ने बेहद राहत की सांस ली है। बाइडेन प्रशासन ने इस अहम फैसले में एच1बी वीजा धारक कर्मचारियों के एच-4 वीजाधारक जीवनसाथियों को काम जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन में एच1बी धारक कर्मचारियों के जीनसाथियों को इस बात की आशंका बनी हुई थी कि अमेरिका में चार वर्ष बिताने के बाद पता नहीं उन्हें आगे आगे काम करने की अनुमति मिल पाएगी अथवा नहीं, लेकिन बाइडेन प्रशासन के इस निर्णय से उन आशंकाओं पर अब विराम लग गया है।
गौरतलब है कि बराक ओबामा ने अपने शासनकाल में एच1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में काम करने की अनुमति सम्बंधी कानून पारित किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद इस कानून को रद्द करने की बहुत कोशिशें की। बहरहाल, बाइडेन के इस प्रशासनिक फैसले से इस पर विराम लग चुका है।
एच1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को एच-4 वीजा के तहत अमेरिका में काम करने की अनुमति ओबामा प्रशासन द्वारा प्रदान की गई थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर एक एजेंडे के तहत इसे समाप्त करने की कोशिश की।
बहरहाल, बाइडेन के इस ताजा फैसले से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राहत की सांस ली है। इस निर्णय पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एच-4 वीजाधारक अटलांटा के एक बाशिंदे ने कहा कि लंबे कश्मकश के बाद हमलोग फिलहाल बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। (आईएएनएस)
इस्लामाबाद, 25 जनवरी | पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले नए अमेरिकी प्रशासन से 'बदले हुए' पाकिस्तान और भारत के साथ जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले चार वर्षो में बहुत कुछ बदल गया है।
कुरैशी ने कहा, "इन चार वर्षो में क्षेत्र बदल गया है और पाकिस्तान बदल गया है और आपको (बाइडेन) इस पाकिस्तान के साथ जुड़ना होगा।"
उन्होंने कहा, "भारत बदल गया है। क्या यह वही उज्जवलित और धर्मनिरपेक्ष भारत है? नहीं।"
कुरैशी ने कहा, "भारत के भीतर से उभर रहे स्वर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यह अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। यह हिंदुत्व का एक नया चेहरा है, जो आरएसएस की सोच का एक नया व्यावहारिक प्रदर्शन है। भारत में अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।"
कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान नए अमेरिकी प्रशासन से नए दृष्टिकोण और नए दिशानिर्देश के साथ जुड़ने की उम्मीद करता है।
कुरैशी ने याद दिलाया कि उन्होंने आने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन को एक पत्र लिखा है और उन्हें भविष्य के लिए पाकिस्तान की प्रगति और वर्तमान नीतियों की समानांतर श्रेणी के बारे में अपडेट किया है।
विदेश मंत्री ने कहा, "हमने भू-रणनीतिक स्थिति से लेकर भू-आर्थिक स्थिति तक बहुत बड़ा बदलाव किया है।"
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पाकिस्तान तालिबान और अफगान सरकार के बीच चल रही अंतर-अफगान वार्ता में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसने दूसरे चरण में प्रवेश किया है।
पाकिस्तान की भूमिका समग्र अफगान शांति और सुलह प्रक्रिया में भी प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि पिछले अमेरिकी प्रशासन के प्रमुख और तालिबान वार्ता टीमों के प्रमुखों ने इस्लामाबाद का दौरा किया है, ताकि अफगान शांति की दिशा में आगे की राह पर चर्चा की जा सके।
पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में शांति सीधे पाकिस्तान में शांति से जुड़ी है। हालांकि, यह बार-बार कहा गया है कि अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव के लिए अमेरिका की इच्छा, इस्लामाबाद को गंभीरता से चिंतित करती है।
पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि भारत उसके बलूचिस्तान प्रांत में अशांति फैलाने के लिए अफगानिस्तान में आतंकी तत्वों का समर्थन करने, धन देने और उन्हें सुविधा प्रदान करने में लगा हुआ है।
कश्मीर विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने में अमेरिकी हस्तक्षेप इस्लामाबाद की एक मांग है, जिसके प्रयास पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के कार्यकाल में किए जा रहे थे।
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सैन फ्रांसिस्को, 25 जनवरी | माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और समाजसेवी बिल गेट्स ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। इस सप्ताहांत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "65 साल की उम्र होने का एक फायदा यह है कि मैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए योग्य माना गया हूं। इस हफ्ते मुझे मेरी पहली खुराक मिली और मुझे काफी अच्छा लग रहा है।"
उन्होंने आगे लिखा, "सभी वैज्ञानिकों, ट्रायल प्रतिभागियों, नियामकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुक्रिया, जो हमें यहां तक लेकर आए हैं।"
हालांकि बीते दिनों कोविड-19 और इसके खिलाफ बनाई गई वैक्सीन को लेकर बिल गेट़्स पर कई आरोप लगाए गए हैं। पहले खबरें फैलाई गई थीं कि कोरोना बिल गेट्स और दवा कंपनियों की मिली-भगत है ताकि इससे दवाओं का निर्माण करने वाली कंपनियों को फायदा हो। फिर ये सुनने में आया कि कोरोनावायरस वैक्सीन के जरिए वह लोगों के शरीर में एक माइक्रोचिप डलवाना चाहते हैं ताकि वायरस की स्थिति के बारे में लोगों को और भी अधिक जानकारी मिल सके।
हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने इन्हें फेक बताते हुए इन खबरों का खंडन किया है। (आईएएनएस)
न्यूयॉर्क, 25 जनवरी (आईएएनएस)| अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले में रिपब्लिकन पार्टी की भारतीय मूल की लीडर निक्की हेली के वकील रह चुके बुच बॉवर्स सुनवाई के दौरान ट्रंप का बचाव करेंगे। साउथ कैरोलाइना के रहने वाले बुच बॉवर्स एक जाने-माने वकील हैं। वर्ष 2012 में जब निक्की हेली गवर्नर थीं तो उन पर अपने कर्मचारियों के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगा था। इस मामले में बुच बॉवर्स की उल्लेखनीय बहस के बाद हेली को उन आरोपों से बरी कर दिया गया था।
ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी को अपने हजारों समर्थकों को अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल) पर धावा बोलने के लिए उकसाया। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है। इस मामले में पहली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है।
दुबई, 25 जनवरी | दुबई में हिंदुओं के लिए बने एक मंदिर का शुभारंभ अगले साल दीवाली तक कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों में इसकी जानकारी दी गई है। बीते साल अगस्त में महामारी के दौरान इस मंदिर की नींव रखी गई थी। दुबई के कम्यूनिटी डेवलपमेंट ऑथरिटी के मुताबिक, शहर के जेबेल अली इलाके में गुरु नानक सिंह दरबार के समीप इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बर दुबई में सिंधी गुरु दरबार का विस्तार है।
सिंधी गुरु दरबार मंदिर यहां स्थित हिंदुओं के पुराने मंदिरों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी।
रविवार को गल्फ न्यूज से बात करते हुए मंदिर के ट्रस्टियों में से एक राजू श्रॉफ ने कहा, "यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात और दुबई में लोगों के खुले विचारों और मानसिकता की पहचान है।"
उन्होंने आगे कहा, "1950 के दशक में एक कमरे के एक पुराने मंदिर से 70,000 स्क्व ॉयर फीट के मंदिर और कम्युनिटी सेंटर में तब्दील होने का इसका यह सफर दुबई के शासकों की उदारता व खुले विचारों और सीडीए, दुबई के अभूतपूर्व समर्थन के बिना संभव नहीं हो पाता।"
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मंदिर हिंदुओं के 11 देवी-देवताओं का घर होगा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मंदिर के ढांचे का निर्माण 25,000 स्क्व ॉयर फीट की जमीन पर होना है, जबकि पूरा परिसर 75,000 स्क्व ॉयर फीट के विस्तृत इलाके में फैला होगा।
ढांचे में दो बेसमेंट होंगे, एक ग्राउंड फ्लोर होगा और एक फर्स्ट फ्लोर होगा।
यहां एक 4,000 स्क्व ॉयर फीट का बैंक्वे ट हॉल भी होगा, जहां लगभग 775 लोगों के साथ आने की क्षमता होगी और एक 1,000 स्क्व ॉयर फीट का मल्टीपर्पस रूम भी होगा, जो छोटे-मोटे समारोहों के लिए होगा। इसमें भाग लेने वाले लोगों की क्षमता 100 होगी। (आईएएनएस)
जेनेवा, 25 जनवरी | कोविड महामारी के कारण उपजी चुनौतियों का मुकाबला करने एवं वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर विचार करने के उद्देश्य से इस सप्ताह दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पांच दिवसीय इस वर्चअुल मीटिंग में कारोबार एवं उद्योग जगत की तमाम बड़ी हस्तियों के अलावा विश्व के 25 देशों के शासनाध्यक्ष व राष्ट्रराध्यक्ष समेत 2,000 से भी अधिक नेता शिरकत कर रहे हैं।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सोमवार से शुरू हो रहे 'दावोस एजेंडा 2021' का थीम 'ए क्रूसियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट' रखा गया है। इस अहम बैठक में कोविड टीकाकरण को लेकर चुनौतियां, रोजगार सृजन और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा।
वैसे तो इस वार्षिक सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत रविवार को ही डब्ल्यूईएफ के संस्थापक व कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब के अभिभाषण के साथ ही हो गई थी। इसके बाद स्वीस कन्फेडरेशन के अध्यक्ष गाय पार्मेलिन ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।
श्वाब ने वर्चुअल माध्यम से अपने स्वागत संबोधन में कहा कि हमें सबसे पहले जो कदम उठाना है, वह आपसी विश्वास को बहाल करना है। लेकिन, विश्वास बहाली के लिए हमें वैश्विक स्तर पर परस्पर सहयोग की नितांत आवश्यकता है।
उन्होंने आगे कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक और अधिक सकारात्मक भविष्य बनाने के लिए हर कोई अपना भरपूर योगदान दे, चाहे वह सरकार हो, कारोबार-उद्योग जगत से जुड़े लोग हों अथवा युवा पीढ़ी हो।
श्वाब ने कहा कि दावोस एजेंडा वीक के दौरान पांच प्रमुख नीतियों पर विचार किया जाएगा। पहला - महत्वपूर्ण औद्योगिक बदलाव, दूसरा - कार्बन उत्सर्जन नीति, तीसरा - आर्थिक-सामाजिक नीति, चौथा - कोविड व नई तकनीक, और पांचवां - बहुपक्षीय प्रणाली।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक परिवर्तन और शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति की दिशा में प्रकृति एवं वांछित परिणाम पाने के लिए कारोबार जगत को भी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता दिखानी होगी। साथ ही एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए पर्याप्त नौकरियों का सृजन करना होगा।
श्वाब ने आगे कहा कि कोविड काल में हमने नई तकनीकों की महत्ता को प्रत्यक्ष देखा है। हमें अधिकाधिक मानव हित के लिए इन तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। हमें 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी बहुपक्षीय प्रणाली विकसित करनी होगी जो पूरी तरह निष्पक्ष हो और आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सके।
अपने संबोधन में पार्मेलिन ने कहा कि दावोस एजेंडा के तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, परस्पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने, डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण मिलने वाले अवसरों का भरपूर लाभ उठाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए बहुत ही कम समय में जिस तरह से असरकारक वैक्सीन तैयार की गई, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जब सरकारें, कारोबारी जगत और वैज्ञानिक बिरादरी एक साथ आते हैं तो वे वांछित परिणाम हासिल करने में कितने सक्षम हो सकते हैं। (आईएएनएस)
सैन फ्रांसिस्को, 25 जनवरी | एलन मस्क द्वारा संचालित स्पेसएक्स ने 143 छोटे उपग्रहों के साथ अपने नए राइड शेयर मिशन को लॉन्च कर दिया है। यह स्पेस पर एक सिंगल रॉकेट के लिए एक नया रिकॉर्ड है। फ्लोरिडा में स्थित केप कैनेवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रविवार को ट्रांसपोर्टर-1 मिशन के नाम से दो स्तरीय फाल्कन रॉकेट को उड़ाया गया।
स्पेसएक्स ने अपने एक ट्वीट में कहा है, "फॉल्कन 9 ने ऑर्बिट में 143 स्पेसक्रॉफ्ट को लॉन्च किया है। किसी सिंगल मिशन में लॉन्च किया गया यह सबसे बड़ा प्रक्षेपण है, जो कि स्पेसएक्स के पहले स्मॉटसैट राइडशेयर प्रोग्राम मिशन को समर्पित रहा।"
स्पेसएक्स के मुताबिक, यह राइडशेयर प्रोग्राम छोटे सैटेलाइट कंपनियों के लिए स्पेस तक पहुंचने की सुविधा को कम लागत में उपलब्ध कराता है, जिसमें किसी 200 किलोग्राम के सैटेलाइट के लिए लागत की शुरुआत दस लाख डॉलर से होती है।
स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से शू बॉक्स साइज के क्यूबसैट (एक छोटा उपग्रह) को 326 मील की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्ष में भेजा गया। (आईएएनएस)
