अंतरराष्ट्रीय
वाशिंगटन, 7 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस संक्रमण मामलों की कुल संख्या 8.7 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतें 18.8 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी।
विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नए अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में वैश्विक मामलों और मृत्यु के आंकड़ें क्रमश: 87,150,958 और 1,881,926 हैं।
सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक कोविड प्रभावित देश है, यहां संक्रमण के 21,292,109 मामले और 360,999 मौतें दर्ज की गई हैं।
संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,374,932 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 150,114 हो गई है।
सीएसएसई के अनुसार, दस लाख से अधिक मामले दर्ज करने वाले अन्य देश ब्राजील (7,873,830), रूस (3,274,615), ब्रिटेन (2,845,265), फ्रांस (2,763,116), तुर्की (2,283,931), इटली (2,201,945), स्पेन (1,982,544), जर्मनी (1,841,228), कोलम्बिया (1,719,771), अर्जेंटीना (1,676,171), मेक्सिको (1,479,835), पोलैंड (1,344,763), ईरान (1,261,903), दक्षिण अफ्रीका (1,149,591), यूक्रेन (1,124,482) और पेरू (1,022,018) हैं।
कोविड से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील 198,974 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।
वहीं 20,000 से अधिक कोविड मृत्यु दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (129,987), इटली (77,470), ब्रिटेन (76,877), फ्रांस (66,699), रूस (59,137), ईरान (55,830), स्पेन (51,430), कोलंबिया (44,723) हैं। अर्जेंटीना (43,976), पेरू (37,925), जर्मनी (37,314), दक्षिण अफ्रीका (30,524), पोलैंड (30,055), इंडोनेशिया (23,296), तुर्की (22,070), और यूक्रेन (20,171) हैं। (आईएएनएस)
-सुमी खान
ढाका, 7 जनवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्रालय और भर्ती एजेंसियों को बांग्लादेशी प्रवासियों की देखभाल करने के लिए कहा है।
हसीना ने कहा, "जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, भर्ती एजेंसियों और मंत्रालय उनकी देखरेख करें। उनकी और खासकर प्रवासी महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।"
कोविड-19 के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले घरेलू प्रवासियों को लेकर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश सरकार देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई काम कर रही है। उन्होंने बांग्लादेशी प्रवासियों के कल्याण के लिए किए जा रहे काम भी गिनाए।
हसीना ने कहा, "बांग्लादेश ने मुजीब वर्ष के लिए थीम तय की है कि स्किल्ड होने के बाद ही विदेश जाना है। लिहाजा सरकार इसके लिए काम कर रही है। सरकार प्रोत्साहन पैकेज दे रही है। इसके अलावा कर्म संगठन बैंक, पल्ली सांचे बैंक और एसएमई फाउंडेशन उन्हें ऋण दे रहे हैं ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। देश में कई मेगा परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें कई लोग काम कर रहे हैं। इस काम का अनुभव उन्हें देश-विदेश में काम आएगा।"
प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे बिचौलियों के शिकार न बनें। उन्होंने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि भर्ती एजेंसियों से लेकर मंत्रालय तक के जो लोग मैनपॉवर माइग्रेशन में शामिल हैं, वे प्रवासियों को उचित सम्मान दें। साथ ही सुनिश्चित करें कि वे किसी भी समस्या का सामना न करें।"
हसीना ने ये बातें अपने आधिकारिक निवास गणभबन से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। प्रवासियों के कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्रालय ने बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (बीआईसीसी) में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसे हसीना ने वर्चुअली संबोधित किया।
हसीना ने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे उचित और कानूनी तरीकों से नौकरी पाने के लिए धैर्य के साथ इंतजार करें। यदि वे किसी के उकसाने पर परेशानी में पड़ते हैं, तो यह उनके पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित होता है।
कार्यक्रम में प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्री इमरान अहमद और सचिव डॉ. अहमद मुन्नेस सालेहेन ने भी अपनी बात रखी। साथ ही हसीना की ओर से मंत्री अहमद ने बांग्लादेशी प्रवासियों और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों (सीआईपी) के बच्चों को छात्रवृत्ति चेक भी बांटे। (आईएएनएस)
-अरुल लुइस
वाशिंगटन, 7 जनवरी | अमेरिकी लोकतंत्र के गढ़ कही जाने वाली कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हिंसक हमले के बाद कांग्रेस ने फिर से इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के मिलान का संवैधानिक काम शुरू कर दिया है। ताकि 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर जो बाइडेन और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत की पुष्टि की जा सके।
दंगाइयों को उकसाने में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर उनकी काफी निंदा की जा रही है। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और यहां हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई। वहीं कांग्रेस के सदस्यों को पुष्टि की प्रक्रिया को रोककर सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी।
सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर मिच मैककॉनेल ने कहा, "इससे पहले हमें कभी नहीं रोका गया था, हम आज भी नहीं डिगेंगे। उन्होंने हमारे लोकतांत्रिक काम में रुकावट करने की कोशिश की है। वे असफल रहे।"
डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट नेता चक शूमर ने कहा, "लोकतंत्र के इस मंदिर को अपवित्र किया गया।"
सीबीएस टीवी से बात करते हुए भारतीय-अमेरिकी रिप्रजेंटेटिव प्रमिला जयपाल ने हमला कराने के लिए ट्रंप पर महाभियोग चलाने का आह्वान किया। भले ही वह 2 हफ्तों तक और सत्ता में रहेंगे।
दंगाइयों की इस भीड़ ने सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को हटाते हुए कैपिटल में सीनेट के चैंबर में प्रवेश किया और उसे क्षति पहुंचाई। उन्हें रोकने के लिए नेशनल गार्ड को उप-राष्ट्रपति माइक पेंस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन (एफबीआई) की टीमों ने आदेश दिया।
इस अराजकता के दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका और उसे गोली मारने वाले व्यक्ति, दोनों की ही अब तक पहचान नहीं हो पाई थी।
डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और रिपब्लिकन-बहुमत वाले सीनेट के चैम्बरों को तेजी से साफ किया गया ताकि विधायक यहां वापस आ सकें। इन कमरों में बम और गोला-बारूद थे।
बता दें कि ट्रंप 3 नवंबर, 2020 के चुनावों के परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होने का आरोप लगाते हुए अदालतों में 50 से अधिक मुकदमे भी दायर किए थे।
कांग्रेस के अधिवेशन से पहले उन्होंने कांग्रेस के समर्थकों की रैली करके घोषणा की थी कि वे बाइडेन से हार नहीं मानेंगे और आवेश-नाराजगी की लहर ला देंगे। ट्रंप ने कहा था, "इस साल के चुनावों जैसी धांधली पहले कभी नहीं हुई। अब हम वहां (कैपिटल की ओर) जा रहे हैं .. और हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसी महिला-पुरुषों को खुश करने जा रहे हैं (वे लोग जिन्होंने जो बाइडेन के चुने जाने पर आपत्ति जताई है)।"
'ट्रंप' और 'यूएसए, यूएसए' के नारे लगाते हुए उनके हजारों समर्थकों ने एरिजोना के इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के खिलाफ आपत्ति जताई और हमला कर दिया। कई दंगाइयों ने बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए दीवारों और खिड़कियों को तोड़ दिया। उन्होंने कैपिटल के चारों ओर के बैरियर्स को हटा दिया।
दंगाइयों के सीनेट कक्ष तक पहुंचने के कारण सुरक्षाकर्मी उपराष्ट्रपति पेंस और स्पीकर नैंसी पेलोसी को सुरक्षित स्थानों पर ले गए।
दंगाइयों को सीनेट प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे, ट्रंप के झंडे और तख्तियों के साथ पूरे कमरे में घूमते देखा गया।
डेमोक्रेटिक रिप्रजेंटेटिव राजा कृष्णमूर्ति ने ट्वीट कर कहा, "मुझे कैपिटल ग्राउंड में सुरक्षित आश्रय मिल गया है और हम इस भीड़ द्वारा मचाए जा रहे उत्पात और हिंसा को देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति के आग्रह पर और उनके द्वारा निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव के परिणाम को स्वीकार करने से इनकार करने के दावे का अनुसरण करते हुए ऐसा कर रहे हैं।"
एनबीसी टीवी पर एक टीवी क्लिप दिखाई गई, जिसमें रिप्रजेंटेटिवप्रमिला जयपाल को अन्य लोगों के साथ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की गैलरी में दिखाया गया।
इस पूरे हंगामे को देखते हुए बाइडेन ने मांग की कि ट्रंप राष्ट्रीय टेलीविजन पर आएं और अपने समर्थकों से कैपिटल की घेराबंदी खत्म करने और यहां से वापस जाने के लिए कहें। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प, आगे आएं।"
इसके कुछ समय बाद ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट कर समर्थकों से घर जाने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं अमेरिकी कैपिटल में सभी से शांति बनाए रखने के लिए कह रहा हूं। हिंसा न करें! याद रखिए, हम लॉ एंड ऑर्डर वाली पार्टी हैं। कानून और ब्लू कलर (डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग) वाले महान पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करें। धन्यवाद।"
इस पूरे मामले को लेकर न केवल बाइडेन बल्कि ट्रंप की पार्टी के सदस्यों ने भी ट्रंप को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जिसके जरिये उनके समर्थकों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा पैदा किया है। (आईएएनएस)
यूएस कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हमला करने वालों को देशभक्त कहकर निशाने पर आ गईं.
उनके एक ट्वीट की इतनी आलोचना हुई कि उन्हें उसे डिलीट करना पड़ा और उस पर सफ़ाई देनी पड़ी.
Ivanka Trump has deleted her tweet describing the mob that stormed the Capitol as "American Patriots."
— Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 6, 2021
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हिंसा शुरू कर दी. उस समय अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी.
इसके बाद इवांका ट्रंप ने ट्वीट किया था, "अमेरिकी देशभक्तों- सुरक्षा का किसी भी तरह उल्लंघन या हमारे क़ानून के प्रति अनादर को स्वीकार नहीं किया जाएगा. हिंसा तुरंत बंद करनी होगी. कृपया शांति बनाए रखें."
— Mark Tobin (@marktobindesign) January 6, 2021
इस ट्वीट में कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वालों को देशभक्त कहने को लेकर इवांका ट्रंप की आलोचना होने लगी. लोग इसका विरोध करने लगे. इसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई दी.
उन्होंने एक और ट्वीट किया, "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन देशभक्ति होती है. हिंसा स्वीकार्य नहीं है और मज़बूती से इसकी आलोचना होनी चाहिए."
No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH
— Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021
इवांका ट्रंप का ट्वीट केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी हैं बल्कि उनकी और उनके पति की ट्रंप प्रशासन में अहम भूमिका भी रही है.
इवांका ट्रंप दुनिया की सबसे ताक़तवर बेटी को तौर पर जानी जाती हैं. उन्हें व्हाइट हाउस में ऑफ़िस दिया गया है और वो अपने पिता की सलाहकार भी हैं.
हालांकि, इवांका डोनाल्ड ट्रंप को वेस्ट विंग में काम करने के लिए उन्हें कोई पद या वेतन नहीं दिया जाता.
इवांका के पति जैरेड कश्नर एक अमरीकी कारोबारी हैं लेकिन, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं. उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के लिए डिज़िटल मीडिया स्ट्रैटिजी तैयार करने और चलाने में मदद की थी.
कश्नर को 2017 में वरिष्ठ व्हाइट हाउस सलाहकार बनाया गया था जिसके बाद परिवारवाद को लेकर भी सवाल उठे थे. उन्हें लेकर हितों के टकराव का मामला भी उठता रहा है. उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने कारोबार को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां प्रस्तावित की हैं.
जैरेड कश्नर ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में और ट्रंप प्रशासन की कोविड-19 को लेकर अपनाई गई रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
वहीं, कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के बाद सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म्स ने डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट और अकाउंट्स पर कार्रवाई की है. ट्विटर और फ़ैसबुक ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स से उनका वीडियो भी हटा दिया गया है.
ट्विटर ने चुनाव को लेकर किए गए राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट्स के कारण अगले 12 घंटों के लिए उनका अकाउंट लॉक कर दिया है. ट्रंप अब अगले 12 घंटों तक कोई ट्वीट नहीं कर पाएंगे.
As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM
— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021
ट्विटर ने बयान जारी कर कहा है, "वॉशिंगटन, डीसी में चल रही हिंसक स्थिति को देखते हुए हमारी सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी के गंभीर उल्लंघन और दोहराव के लिए ज़रूरत है कि डोनाल्ड के उन तीन ट्विट्स को हटाएं, जो आज पोस्ट किए गए थे."
अगर ट्रंप उन तीनों ट्विट्स को नहीं हटाते हैं तो उनके अकाउंट लॉक रखा जाएगा.
ट्विटर ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में अखंडता के उल्लंघन या धमकी की नीतियों के कारण ''डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट स्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाएगा."
फ़ेसबुक ने भी राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट अगले 24 घंटों के लिए लॉक कर दिया. कंपनी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो नीतियों का उल्लंघन किया है.
वीडियो किया गया डिलीट
वहीं, फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो हटा दिया गया है. इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों के कैपिटल पर हिंसा करने के बाद ट्रंप ने उनके लिए संदेश जारी किया था.
इस वीडियो में ट्रंप अपने समर्थकों से घर लौटने के लिए कह रहे हैं लेकिन चुनावी गड़बड़ी के दावों को भी दोहरा रहे हैं.
वीडियो हटाने को लेकर फ़ेसबुक ने कहा कि हमने इसे इसलिए हटाया है क्योंकि हमें लगता है कि ये हिंसा को कम करने के बजाय उसे बढ़ाएगा.
कैपिटल में हिंसा से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेशनल मॉल में अपने समर्थकों से कहा था कि चुनाव में हेराफेरी की गई है.
इसके कुछ घंटों बाद जैसे ही अमेरिकी कैपिटल के अंदर और बाहर हिंसा शुरू हो गई ट्रंप ने फिर से एक वीडियो बनाया और अपने दावों को दोहराया.
वीडियो हटाने को लेकर यूट्यूब ने कहा कि उसने वीडियो इसलिए हटाया है क्योंकि ये चुनावी गड़बड़ी पर नीतियों का उल्लंघन करती है.
We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.
— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021
वहीं, ट्विटर ने शुरुआत में वीडियो को डिलीट नहीं किया था लेकिन, रीट्वीट, लाइक और कमेंट करने के विकल्प हटा दिये थे. हालांकि, बाद में उसने वीडियो भी हटा दिया.
कैपिटल बिल्डिंग क्या है
यूएस कैपिटल को कैपिटल बिल्डिंग भी कहा जाता है. कैपिटल बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के पूर्व में कैपिटल हिल में स्थित है.
उच्च सुरक्षा वाली इस जगह पर अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन बैठते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दक्षिणी विंग में और सीनेट उत्तरी विंग में स्थित है.
ये जगह उतनी ही महत्वपूर्ण और संवदेनशील है जितना की भारत में रायसीन हिल्स का क्षेत्र जहां पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ व साउथ ब्लॉक स्थित हैं.
क्या होना था छह जनवरी को
इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की औपचारिक पुष्टि के बाद कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजे प्रमाणित किए जाते हैं.
इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान के नतीजे वॉशिंगटन भेजे गए और 6 जनवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती होनी थी. ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है.
इस प्रक्रिया के तहत अंत में उप-राष्ट्रपति विजेता की घोषणा करते हैं. इसके बाद नए राष्ट्रपति के लिए शपथ लेने का रास्ता खुल जाता है.
लेकिन, जब वोटों की गिनती चल रही थी और सदन में बहस जारी थी तभी ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए. इस कारण वोटों की गिनती रोकनी पड़ी.
कैपिटल पुलिस ने ट्रंप समर्थक प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और ये झड़प हिंसा में बदल गई.
एक सीनेटर ने ट्वीट करके बताया कि स्टाफ के कुछ लोगों ने इस अफरातफरी के बीच बैलेट बॉक्स को किसी तरह वहां से बाहर निकाल लिया.
कैपिटल बिल्डिंग पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की ओर से किए गए हमले और हिंसा के बाद वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है.
कैपिटल हिंसा मामेल में 13 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और एक महिला की मौत हो गई है. हिंसा के दौरान कुछ हथियार भी ज़ब्त किए गए हैं. (bbc.com)
फ़ेसबुक ने भी ट्विटर की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अगले 24 घंटे के लिए बैन करने का निर्णय लिया है.
कंपनी ने इस निर्णय के लिए अपनी नीतियों का हवाला दिया है.
फ़ेसबुक ने लिखा है, “राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ेसबुक की दो नीतियों का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से 24 घंटे के लिए उनके अकाउंट के फ़ीचर बंद किये जाते हैं यानी वे इस अंतराल में कुछ पोस्ट नहीं कर सकेंगे.”
इंस्टाग्राम ने भी ट्रम्प को 24 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया। (BBC)
काठमांडू, 6 जनवरी | हिमालयी राष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली 14 जनवरी को नई दिल्ली में विदेश मंत्री स्तर की नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इससे पहले, ग्यावली ने दिसंबर के मध्य में नई दिल्ली की यात्रा करने की योजना बनाई थी, लेकिन नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में कलह और विवाद के कारण यह यात्रा स्थगित कर दी गई थी।
नवंबर के अंत में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नेपाल यात्रा के दौरान, भारतीय पक्ष ने दिसंबर के मध्य में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेपाली पक्ष इस पर सहमत नहीं हो पाया था, जिससे यह बैठक अनिश्चित हो गई थी।
जैसा कि सत्ता पक्ष के अंदर कलह और विवाद चलता रहा और के.पी. शर्मा ओली सरकार अल्पमत में आ गई, 20 दिसंबर को ओली ने सदन को भंग कर दिया और 30 अप्रैल और 10 मई को मध्यावधि चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा।
हालांकि, भारत और नेपाल दोनों ने अभी बैठक के लिए तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन काठमांडू में राजनयिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ग्यावली 14 जनवरी को नई दिल्ली की यात्रा करेंगे, अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद वापस काठमांडू लौट आएंगे।
कुछ नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यात्रा के दौरान, नेपाल और भारत के बीच, नेपाल को कोविड वैक्सीन प्रदान करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। नेपाल ने पहले ही भारत को एक कूटनीतिक नोट भेजा है, जिसके तहत देश ने भारत से कोविड के टीके की मांग की है।
नेपाली पक्ष सीमा विवाद के मुद्दे और इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है।
ग्यावली ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा, और आगामी बैठक में शांतिपूर्ण समाधान की मांग करेगा।
इससे पहले आखिरी बैठक अगस्त 2019 में काठमांडू में हुई थी और विदेश मंत्री जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। (आईएएनएस)
बीजिंग, 6 जनवरी | विश्व बैंक द्वारा 5 जनवरी को जारी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 टीके के व्यापक उपयोग के साथ-साथ 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक जीडीपी में 4.3 प्रतिशत की कमी के बाद 2021 में वृद्धि फिर से बहाल होने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी में डाल दिया है और संभवत: भविष्य में लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों और आय पर अंकुश लगेगा। आर्थिक बहाली का समर्थन करने के लिए निकट भविष्य में विभिन्न आर्थिक समुदायों का प्राथमिक नीतिगत फोकस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करना और टीके के तेजी से और व्यापक रूप से उपयोग को सुनिश्चित करना है। और साथ ही निवेश व सुधार करने और सरकारी ऋण के सतत विकास पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य बनाने की जरूरत है।
रिपोर्ट के अनुसार, विकसित आर्थिक समुदायों के छोटे आर्थिक संकुचन और चीन की अर्थव्यवस्था की उम्मीद से ज्यादा मजबूत बहाली के कारण 2020 में वैश्विक आर्थिक पतन पहले की तुलना में थोड़ा कम होगा। अनुमान है कि 2020 में विकसित आर्थिक समुदायों व उभरते बाजारों और विकासशील आर्थिक समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं में क्रमश: 5.4 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत का संकुचन होगा। उनमें से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत का संकुचन होगा और चीन की अर्थव्यवस्था में 2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2021 में, विकसित आर्थिक समुदायों व उभरते बाजारों और विकासशील आर्थिक समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं में क्रमश: 3.3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उनमें से अमेरिका व यूरोजोन में 3.5 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी और चीन की अर्थव्यवस्था में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक विकास अभी भी बहुत अनिश्चित है और विभिन्न विकास परिणाम हो सकते हैं। संक्रमण की दर में निरंतर वृद्धि और वैक्सीन की देरी की प्रतिकूल स्थिति में 2021 में वैश्विक आर्थिक विकास 1.6 प्रतिशत तक सीमित होने की संभावना है। लेकिन अगर महामारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाए और टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए तो वैश्विक आर्थिक विकास के लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना भी है।
(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) (आईएएनएस)
अखिल पाराशर
बीजिंग, 6 जनवरी | चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि अब विदेशी खगोल विज्ञानी दक्षिण-पश्चिमी चीन के क्वेचोउ प्रांत में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन 'फास्ट' का उपयोग करने की अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए विदेशी वैज्ञानिकों को आवेदन देना होगा।
दरअसल, 500 मीटर व्यास की इस एकल एपर्चर रेडियो को दूरबीन विज्ञान के क्षेत्र में चीनी महžवाकांक्षा का नतीजा माना जाता है। इस दूरबीन का नाम 'फाइव हंड्रेड मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप' (फास्ट) रखा गया है। इस दूरबीन को क्वेचोउ के पहाड़ी क्षेत्र में लगाया गया है। माना जाता है कि इसे मानवता की मदद के लिए एलियंस के जीवन को खोजा जाएगा।
इस चीनी दूरबीन को 30 फुटबाल मैदानों के बराबर जगह पर स्थापित किया गया है। इसको बनाने में 1.2 अरब युआन (तकरीबन 180 करोड़ अमेरिकन डॉलर) का खर्च आया है। 'फास्ट' ब्रह्मांड के रहस्यों और अंतरिक्ष में जीवन के संकेतों के समझने और सुलझाने में मदद करेगी।
इस दूरबीन ने प्यूरतो रिको में स्थित अब तक की सबसे बड़ी एर्सिबो वेधशाला में अपनी जगह बनाई है। इस रेडियो दूरबीन में प्यूरतो रिको की एर्सिबो वेधशाला के मुकाबले सुदूर अंतरिक्ष से संकेत लेने की क्षमता न सिर्फ ज्यादा है बल्कि यह एलियन के भेजे संकेत भी ग्रहण कर सकती है।
हालांकि, राजनीतिक तनाव के कारण हाल के वर्षों में चीन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय के बीच सहयोग बाधित हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस ने वर्ष 2011 में एक विधेयक पारित किया, जिसमें चीनी वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चढ़ने से रोक दिया गया था।
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर से खगोल विज्ञानी उन्नत सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए चीन आना चाहेंगे। बहरहाल, 1 अप्रैल, 2021 से विदेशी शोधकतार्ओं से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि विदेशी शोधकतार्ओं को दूरबीन का उपयोग करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी या नहीं।
'फास्ट' को वर्ष 2011 में बनाना शुरू किया, और यह सितंबर 2016 में बनकर तैयार हुआ। यहां दूरबीन के आसपास का इलाका अपेक्षाकृत कम आबादी वाला है। भौगोलिक ²ष्टि से भी यह जगह दूरबीन के लिए बहुत उपयुक्त है।
इस सुविधा में नए ग्रहों और एलियन सभ्यताओं की तलाश में परियोजनाएं चल रही हैं। यह दूरबीन आकाशगंगा के बाहर जीवन खोजने में मदद कर रही है, साथ ही इसमें आकाशगंगा की संरचना और तारों के निर्माण पर भी अध्ययन किया जा रहा है।
चीन का अरबों डॉलर का यह अंतरिक्ष कार्यक्रम देश की प्रगति का प्रतीक है। चीन के सबसे बड़े रॉकेट कॉन्ट्रैक्टर, चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (सीएएससी) की माने तो चीन की वर्ष 2021 में 40 मिशन शुरू करने की योजना है।
इस वर्ष के मिशनों का मुख्य फोकस चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने पर होगा। इसके अलावा, इस फरवरी को चीन के मंगलयान 'थ्येनवन-1' का भी मंगल के गुरुत्वाकर्षण तक पहुंचने की उम्मीद है।
(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) (आईएएनएस)
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की आलोचना करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी की शुरुआत को समझने के लिए वहां जाने वाली रिसर्च टीम के लिए वह बाधाएं खड़ी कर रहा है. वहीं चीन का कहना है कि यह मामला "पेचीदा" है.
चीन, 6 जनवरी | चीन का कहना है कि वह डब्ल्यूएचओ के साथ अब भी रिसर्च टीम के आने की तारीख पर चर्चा कर रहा है. एक दिन पहले ही डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने चीन की आलोचना करते हुए कहा था कि वह रिसर्च टीम को आने से रोक रहा है. इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा है कि महामारी की शुरुआत का पता लगाने के लिए चीन का रवैया हमेशा ही "खुला और जिम्मेदाराना" रहा है. उन्होंने कहा कि चीन डब्ल्यूएचओ के साथ मिल कर इस दिशा में काम कर रहा है लेकिन रिसर्च टीम के चीन आने का सही समय अभी वे निर्धारित नहीं कर पाए हैं.
बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "इस समस्या की जड़ बहुत जटिल है. अंतरराष्ट्रीय टीम का काम चीन में सफलतापूर्वक पूरा हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा और ठोस योजनाएं बनानी होंगी. फिलहाल दोनों पक्ष (चीन और डब्ल्यूएचओ) इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं. यह मात्र वीजा का मुद्दा नहीं है. हम उनके साथ संपर्क में हैं."
चुनयिंग ने कहा की चीनी रिसर्चर इस वक्त देश में जगह जगह हो रहे संक्रमण को समझने में लगे हैं, "हमारे रिसर्चर पूरे दिल से महामारी को काबू में लाने की इस मुश्किल जंग में लगे हुए हैं." उन्होंने इसे एक छोटी सी "गलतफहमी" का नाम दिया और कहा कि इसमें किसी भी तरह का मतलब निकालना गलत होगा.
टीम को नहीं दिया वीजा
दरअसल 10 अंतरराष्ट्रीय रिसर्चरों की एक टीम को जनवरी में चीन के वुहान पहुंचना था. वुहान से ही एक साल पहले कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक गेब्रयेसुस ने कहा कि इस टीम के सदस्य अपने अपने देशों से रवाना होने को तैयार थे लेकिन ऐन मौके पर चीन ने कह दिया कि उसकी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, "आज हमें यह पता चल रहा है कि चीनी अधिकारियों ने टीम के आने के लिए जरूरी अनुमति तक नहीं ली है. मैं यह सुन कर बहुत निराश हुआ हूं, खास कर तब जब दो लोग अपने देशों से रवाना भी हो चुके हैं और बाकियों को आखिरी मौके पर बताया गया कि उन्हें नहीं आना है."
समाचार एजेंसी एपी की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार अपने रिसर्चरों से वायरस की शुरुआत से जुड़ी जांच करा रही है और चीन से बाहर के रिसर्चरों को इससे दूर रख रही है. इसके अलावा देश में इस बात का भी प्रचार किया जा रहा है कि वायरस की शुरुआत चीन में ना हो कर, कहीं और हुई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कोरोना महामारी को ले कर चीन की खुल कर आलोचना करते रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अलग होने की बात भी कही थी. ट्रंप ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएचओ सबसे अधिक पैसा अमेरिका से लेता है लेकिन काम चीन के हित में करता है.
आईबी/एके (एपी, रॉयटर्स)
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने माना है कि उनका देश "लगभग किसी भी क्षेत्र में अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है". हर पांच साल में होने वाली पार्टी कांग्रेस में उन्होंने यह बात कही.
dw.com
उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएन ने खबर दी कि मंगलवार को सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का हर पांच साल में होने वाला अधिवेश शुरू हुआ. इसके उद्घाटन सत्र में दिए भाषण में किम जोंग उन ने नीतियों की विफलता की बात मानी. केसीएनए ने किम के हवाले से लिखा है कि 2016 में जो लक्ष्य तय किए गए थे, "वे बहुत हद तक किसी भी क्षेत्र में हासिल नहीं किए जा सके हैं." उन्होंने यह भी कहा कि "देश को पीड़ादायक सबकों को दोहराना नहीं चाहिए."
उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की "शानदार कामयाबी" का जिक्र भी किया, लेकिन यह भी कहा कि "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लक्ष्यों को हासिल करने में विलंब हुआ है."
क्या होगा कांग्रेस में
बुधवार को उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने खबर दी कि वर्कर्स पार्टी के अधिवेशन में देश भर के 4750 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और लगभग दो हजार लोग इसकी कार्यवाही को देख सकते हैं. किम ने कहा कि पार्टी कांग्रेस के दौरान अगले पांच साल के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे. उम्मीद है कि वह देश के नेतृत्व से जुड़े कुछ फैसले भी इस दौरान लेंगे. खास तौर से किम अपनी बहन किम यो जोंग को कोई नई भूमिका दे सकते हैं. इसके अलावा देश के बजट, संगठनों और ऑडिट से जुड़े फैसले भी लिए जाएंगे.
विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अपनी इस पार्टी कांग्रेस से अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे जो बाइडेन को संदेश भी देना चाहता है. माना जाता है कि उत्तर कोरिया को लेकर उनका रवैया मौजूदा राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से अलग हो सकता है.
किम ने कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में कहा कि देश ने अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में "चमत्कारिक जीत" हासिल की है. उनका इशारा एक तरफ 2017 में अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलों के सफल परीक्षणों की तरफ था तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि है.
उद्घाटन
उत्तर कोरिया सरकार ने समजियोन शहर को नए सिरे से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है. परियोजना पूरी होने पर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने रिबन काट कर इसका उद्घाटन किया. किम ने इसे 'आधुनिक सभ्यता का सार' कहा है.
2016 में जब पिछली बार पार्टी कांग्रेस हुई थी तो यह बीते 40 साल में पहला ऐसा अधिवेशन था. इसने देश की सत्ता पर किम जोंग उन की पकड़ और किम परिवार के उत्तराधिकार के तौर पर उन्हें मजबूत किया.
पिछले साल उत्तर कोरिया ने पिछली पंचवर्षीय योजना को चुपके से खत्म कर दिया क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था हर तरफ से चुनौतियों का सामना कर रही है और पता चला कि लक्ष्यों को हासिल करने में "बहुत विलंब" हो रहा है. 2020 में आए तूफानों और बाढ़ के कारण खेतों, घरों और बुनियाद विकास के ढांचे को बहुत नुकसान हुआ.
स्थिति कोरोना महामारी के कारण और खराब हो गई. सबसे अलग थलग रहने वाला देश दुनिया से और ज्यादा कट गया. उत्तर कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार चीन ने उससे लगने वाली सीमा को बंद कर दिया. इससे 2020 के पहले 11 महीनों में व्यापार में 80 फीसदी की गिरावट आई.
उत्तर कोरिया का यह भी दावा है कि उसके यहां कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है. लेकिन विशेषज्ञों को इन दावों पर संदेह है.
एके/आईबी (एएफपी, एपी)
चीन को हजारों साल पुराना राष्ट्र-राज्य माना जाता है लेकिन यह धारणा गलत है. बिल हेटन ने अपनी नई किताब में ये दावा किया है. चीन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में डीडब्ल्यू के रोडियॉन एबिगहाउजेन ने उनसे बात की.
डॉयचे वैले पर रोडियोन एबिगहाउजेन का लिखा-
अपनी नई किताब, 'द इन्वेंशन ऑफ चाइना' में पत्रकार बिल हेटन ने आधुनिक चीन की राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया का खांका खींचा है. उनका कहना है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में राष्ट्रवादी सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने लोगों, भाषा, क्षेत्र और इतिहास की पश्चिमी अवधारणाओं का इस्तेमाल कर हजारों साल पुराने राष्ट्र-राज्य की तस्वीर बनाई है, जो वास्तव में कभी भी अस्तित्व में नहीं थी. डीडब्ल्यू के साथ एक साक्षात्कार में, हेटन ने चीन के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया कि यह दूसरे देशों को कैसे प्रभावित कर रहा है और राष्ट्रवादी होते चीन से लोकतांत्रिक देशों को किस तरह निबटना चाहिए.
डीडब्ल्यू: चीन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कब से कब तक चली
बिलहेटन: मैं कहूंगा कि यह एक सतत प्रक्रिया है. मिसाल के तौर पर, चीनी गृहयुद्ध (1945-49) में कम्युनिस्टों की जीत के बाद मार्क्सवाद सबसे महत्वपूर्ण कारक था. लेकिन इसने राष्ट्र को उन लोगों में बांट दिया जो इसके खिलाफ थे और जो क्रांति के लिए लड़े थे. 1989 में त्यानआनमेन चौक पर विरोध प्रदर्शन और नरसंहार के बाद वहां चीनी राष्ट्र को फिर से परिभाषित करने और गृहयुद्ध में हारे लोगों तथा ताइवान को राष्ट्र के अंदर वापस लाने के प्रयास हुए.
हाल में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन सब को एक ही चीनी राष्ट्र में शामिल करने की कोशिश में एक नया अध्याय जोड़ा, जिन्हें जातीय अल्पसंख्यक माना जाता है, जैसे तिब्बती, उइगुर और अन्य. और उसे भी फिर से परिभाषित किया गया है कि चीनी राष्ट्र क्या है. चीनी राष्ट्र का विचार काफी बदल गया है. मुख्य चीजों में से एक ये विचार है, और जाहिर तौर पर शी जिनपिंग इस समय इससे जूझ रहे हैं, कि क्या एक एकल चीनी राष्ट्र, एकल झोंगहुआ मिंजु है, या 56 विभिन्न राष्ट्र हैं, यानि देश के भीतर विभिन्न जातीय समूह, मिंजु शब्द का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है.
और शी अब इस विचार के लिए प्रतिबद्ध लगते हैं कि चीनी होने का एक ही तरीका होना चाहिए, चीनी राष्ट्र का हिस्सा होने का एक ही तरीका है, और उसे वह बहुत सख्ती से थोपने वाले हैं.
दुनिया भर में अधिकांश लोग चीन को सदियों पुरानी जड़ों वाले देश के रूप में देखते हैं. इस धारणा के बारे में आप क्या कहेंगे?
आप कह सकते हैं कि संस्कृति में निरंतरताएं हैं जो बहुत लंबे समय तक पीछे जाती हैं. ये तथ्य है कि आधुनिक विद्वान बहुत पुराने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, यह दिखाता है कि भाषा काफी पुरानी है, कम से कम लिखित रूप में. लेकिन यह कहना अलग होगा कि चीनी राष्ट्र बहुत प्राचीन है. एक राष्ट्र के चारों ओर एक प्रकार की सीमा होती है, जो तय करती है कि कौन अंदर है और कौन बाहर है. और चीन के मामले में वह सीमा पिछली सदी में ही परिभाषित हुई है और अभी भी फिर से परिभाषित की जा रही है.
वह मुख्य 'सांस्कृतिक क्षेत्र', जिसे चीनी राष्ट्रवादी 'मूल चीन' मानते हैं, पीली और यांग्त्से नदियों की घाटियां हैं, जो मौजूदा चीन का बहुत छोटा सा हिस्सा है.
पिछले 5,000 वर्षों की महत्वपूर्ण अवधियों में उस इलाके में जो आज चीन है, पूरी तरह से अलग अलग राज्य थे और अलग लोग रहा करते थे. जाहिर है, हम आम तौर पर तिब्बतियों और उइगुरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहां तक कि मंचु और युनान प्रांत के लोगों के पास अलग-अलग राज्य, बोलने के अलग-अलग तरीके, अलग-अलग संस्कृतियां थीं. यह विचार कि चीन नाम का एक अलग राज्य था, प्राचीन इतिहास का एक सामूहिक राष्ट्र, साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है.
चीन पर सर्वे
अमेरिकी रिसर्च केंद्र प्यू ने दुनिया के 14 देशों में चीन को लेकर एक सर्वे किया है और इसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. सर्वे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा में कराए गए. सर्वे के मुताबिक चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है.
यह 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास एक्टिविस्टों और बुद्धिजीवियों द्वारा लिया गया बहुत ही सोचा समझा निर्णय था. उन्होंने यूरोपीय विचार उधार लेकर एक ऐसे राष्ट्र की व्याख्या की जो उस समय यूरोप में फैशनेबल था.
और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी भी इन विचारों को क्यों अपना रखा है?
उनके लिए अतीत से निरंतरता दिखाना वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्तमान स्थिति की आलोचना करने की संभावना को कम करता है. यदि आप लोगों को समझा सकें कि चीजें हमेशा से ऐसी ही रही हैं, तो उनके लिए यह सवाल करने का कोई कारण नहीं है कि उन्हें भविष्य में भी ऐसा ही क्यों नहीं रखना चाहिए.
बीजिंग तिब्बत और शिनजियांग में या हांगकांग और ताइवान जैसी जगहों पर अलगाववादी भावना को दबाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है. और वह न केवल अपने लोगों और उन इलाकों के लोगों को, बल्कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को भी समझाना चाहता है कि ये स्वाभाविक स्थिति है और चीनी राष्ट्र हजारों साल पुराना है.
इतिहास की ऐसी व्याख्या का निष्कर्ष यह है कि इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है. यह एक ऐतिहासिक तथ्य है. और इतिहास का यह उपयोग संभवतः कम्युनिस्ट चीन की टूलकिट में सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक औजार है.
तो क्या आप यह कहना चाहेंगे कि चीन एक औपनिवेशिक सत्ता है, मसलन तिब्बत या शिनजियांग के मामले में?
वे स्पष्ट रूप से घरेलू तौर पर औपनिवेशिक सत्ता हैं, इस तरह से कि उन्होंने दूसरे ऐसे समाजों पर कब्जा कर लिया है जो सांस्कृतिक रूप से अलग हैं और उन्हें एक ही पहचान में 'ढालने' की कोशिश कर रहे हैं.
तिब्बत और शिनजियांग पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बीजिंग जितना संसाधन और धन खर्च कर रहा है, वैसा हमने दुनिया में कहीं और नहीं देखा है. यह विचार कि आप एक लाख लोगों को फिर से शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमने कभी किसी अन्य औपनिवेशिक स्थिति में नहीं देखा है.
क्या चीन पर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर है भारत?
सर्वे में शामिल लगभग आधे लोगों को लगता है कि भारत की चीन पर बहुत अधिक आर्थिक निर्भरता है. वहीं 27 फीसदी को लगता है कि ऐसा नहीं है.
चीन ये चाहता है कि बहस खत्म हो, और चीन के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध रखने की कीमत ये हो कि वे राष्ट्र और क्षेत्र की चीनी परिभाषा को स्वीकार करें. कंपनियों को इसलिए दंडित किया जाता है कि वे, उदाहरण के लिए, अपनी वेबसाइटों पर ताइवान का एक अलग स्थान के रूप में उल्लेख करते हैं. विश्वविद्यालयों को मुश्किल होती है यदि वे दलाई लामा को अपने परिसर में आने और बोलने की अनुमति देते हैं.
चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल असल स्थिति के बारे में पूरी तरह से वैध चर्चा या बयान को दबाने के लिए करता है, जैसे कि ये तथ्य कि ताइवान का शासन दशकों से एक अलग राज्य के रूप में हो रहा है. और वे सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी विकल्पों पर चर्चा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. हमने इसे ऑस्ट्रेलिया में देखा है जहां चीनी दूतावास ने अपनी 14 शिकायतों की सूची जारी की है. उनमें से यह भी शामिल था कि मीडिया और थिंक टैंक ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं जो चीन सरकार को पसंद नहीं हैं.
लोकतांत्रिक देशों को तेजी से बढ़ते राष्ट्रवादी चीन से कैसे निबटना चाहिए
मुझे लगता है कि हमें अपने स्वयं के मूल्यों पर जोर देना होगा और अपनी मान्यताओं की रक्षा करनी होगी. हमें सवाल पूछने और अलग दृष्टिकोण के अधिकार पर भी जोर देना चाहिए. एक व्यापारिक सौदे के लिए हमारे विश्वविद्यालयों या समाचार पत्रों में चर्चा को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है. और जाहिर है कि हमें सामूहिक रूप से काम करना होगा क्योंकि चीन अकेले देशों पर बहुत बड़ा दबाव डाल सकता है. तो छोटे और मध्यम आकार के देशों के लिए एकमात्र विकल्प एक साथ सहयोग करना है.
बिल हेटन पत्रकार, लेखक और ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस के एक एसोसिएट फेलो हैं. उन्होंने एशिया के बारे में कई किताबें लिखीं हैं. उनकी नवीनतम रचना, द इन्वेंशन ऑफ चाइना, 2020 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है.
बिल हेटन के साथ इंटरव्यू रोडियॉन एबिगहाउजेन ने किया.
अरुल लुइस
न्यूयॉर्क, 6 जनवरी | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक जो बाइडेन के चुनाव को पलटने का एक आखिरी असफल प्रयास करने को तैयार हैं, जब कांग्रेस बुधवार को नवंबर के चुनाव में उनकी जीत पर आखिरी मुहर लगाएगी।
सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों के सदस्य एक संयुक्त सत्र में उपराष्ट्रपति माइक पेंस की अध्यक्षता में बैठक करेंगे और इस दौरान चुनावी कॉलेज के वोटों की गिनती की जाएगी और इसे प्रमाणित किया जाएगा।
ट्रंप से उम्मीद की जा रही है कि वे इस दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे।
यह दावा करते हुए कि चुनाव में व्यापक धोखाधड़ी हुई है, ट्रंप और उनके कट्टर समर्थकों ने 3 नवंबर के चुनाव के परिणाम और निर्वाचक मंडल के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसमें बाइडेन को राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है।
विभिन्न स्तरों पर अदालतों में ट्रंप और उनके समर्थकों ने 50 से अधिक कानूनी मुकदमे किए, लेकिन असफल रहे।
संवैधानिक रूप से आवश्यक संयुक्त सत्र ज्यादातर रूटीन मामले रहे हैं, लेकिन इस बार सीनेटर टेड क्रूज के नेतृत्व में रिपब्लिकन के एक छोटे समूह ने घोषणा की है कि वे संयुक्त सत्र के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज के निर्णय को चुनौती देंगे।
ट्रंप के कांग्रेसी समर्थकों के इस कदम से उनकी रिपब्लिकन पार्टी में फूट पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनके अधिकांश नेता जैसे मिच मैककोनेल, जो सीनेट में पार्टी के प्रमुख हैं, वे इस बात के खिलाफ हैं और उनका मानना है कि आखिरकार प्रतीकात्मक प्रतिरोध से क्या हासिल होगा।
मैककोनेल ने पिछले महीने ही बाइडेन के चुनाव को स्वीकार करते हुए कहा था, "हमारे देश में आधिकारिक तौर पर, एक राष्ट्रपति-चयनित और एक उप-राष्ट्रपति-चयनित हैं। मैं राष्ट्रपति-चयनित जो बाइडेन को बधाई देना चाहता हूं।"
यहां तक कि पेंस ने कथित तौर पर बाइडेन के चुनाव और साथी कमला हैरिस के चयन को अस्वीकार करने के ट्रंप के सार्वजनिक अनुरोधों को ठुकरा दिया था।
ट्रंप ने मंगलवार को ट्वीट किया, "उपराष्ट्रपति के पास धोखाधड़ी से चुने गए निर्वाचकों को अस्वीकार करने की शक्ति है।" हालांकि वास्तव में वह ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त नहीं है।
इससे पहले सोमवार को, उन्होंने जॉर्जिया राज्य में एक रैली में कहा था, "मुझे उम्मीद है कि हमारे महान उपराष्ट्रपति.. हमारे लिए आएंगे।"
एक चेतावनी की तरह उन्होंने कहा था, "अगर वह नहीं आते हैं, तो मैं उसे बहुत पसंद नहीं करूंगा।"
पेंस ने मंगलवार को ट्रंप से मुलाकात की, लेकिन कई मीडिया रिपोटरें ने अनाम स्रोतों के हवाले से कहा कि वह संविधान का पालन करेंगे और चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीते, जबकि ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल कॉलेज जीते हैं। (आईएएनएस)
सैन फ्रांसिस्को/नई दिल्ली, 6 जनवरी | भारत में 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का उदाहरण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जैक मा-स्वामित्व वाले एंट ग्रुप के अलीपे, टेनसेंट क्यूक्यू और वीचैट सहित आठ ऐप चलाने वाली चीनी कंपनियों के साथ लेनदेन को अवरुद्ध किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 45 दिनों में लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएगा। वहीं अन्य ऐप में कैम स्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, शेयरइट, टेनसेंट क्यूक्यू, वीमैट, वीचैट पे और डब्ल्यूपीएस ऑफिस शामिल हैं, जो कि भारत में पहले से ही प्रतिबंधित हैं।
ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में लिखा, "एक बयान के अनुसार, भारत सरकार ने पूरे देश में 200 से अधिक चीन से जुड़े सॉफ्टवेयर ऐप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है; भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से चोरी कर रहे थे और उनके डेटा को भारत के बाहर के स्थान पर प्रसारित कर रहे थे।"
गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में ट्रंप ने पहले ही दो ऐप बाइटडांस, टिकटॉक की मूल कंपनी और वीचैट के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। (आईएएनएस)
अरुल लुइस
न्यूयॉर्क, 6 जनवरी | अमेरिकी सीनेट के भविष्य का निर्धारण करने वाले जॉर्जिया के चुनाव में, डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार सुबह दो सीटों में से एक पर जीत हासिल की और दूसरे में बढ़त बनाए हुए है।
एक ईसाई प्रिस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राफेल वार्नोक ने मंगलवार को हुए चुनावों में रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी केली लोफ्लर को 1 प्रतिशत मतों से हराया।
जार्जिया के समयनुसार 1.30 बजे पूवार्ह्न डेमोक्रेटिक जॉन ओस्ऑफ के पास रिपब्लिकन सीनेटर डेव पेरड्यू पर 0.8 प्रतिशत की बढ़त हासिल थी।
लेकिन परिणामों को आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाने में अभी कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि चुनौतियां और दुबारा गिनती लगभग निश्चित हैं।
100 सदस्यीय सीनेट में रिपब्लिकन के पास 50 सीटें हैं, जबकि दो स्वतंत्र सहयोगियों वाले डेमोक्रेट के पास 48 सीटें हैं, और अगर दो जॉर्जिया डेमोक्रेट्स को विजेता घोषित किया जाता है, तो पार्टी सीनेट को नियंत्रित करेगी क्योंकि वाइस प्रसिडेंट-इलेक्ट कमला हैरिस अपने पद की वजह से वोट डालेंगी।
वानरेक ने बुधवार की सुबह एक विजय भाषण दिया, जिसमें घोषणा की गई कि वह राज्य के सभी लोगों की सेवा करने के लिए सीनेट जा रहे हैं।"
हालांकि वार्नोक से हारने वाली लोफ्लर ने चुनाव नतीजे को स्वीकार नहीं किया है और समर्थकों से कहा कि यह 'इंच का खेल' है, जिसमें वह जीतेंगी। (आईएएनएस)
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल के कुछ ही दिन बचे हैं और उन्होंने जाते-जाते आठ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है. उन्होंने चीनी ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.
ट्रंप ने अलीपे, वीचैट समेत अन्य चीनी कंपनियों से जुड़े ऐप्स के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध के आदेश पर हस्ताक्षर किया है. उनका कहना है कि ऐप्स यूजर से जुड़ी जानकारी चीनी सरकार को पहुंचा सकते हैं. कार्यकारी आदेश 45 दिनों में प्रभावी हो जाएगा, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद. बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस आदेश और इसके लागू होने पर नए राष्ट्रपति प्रशासन से कोई चर्चा नहीं की गई है. इससे पहले ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के तहत चीनी कंपनी बाइटडांस के मालिकाना हक वाले ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था.
ट्रंप प्रशासन के अधिकारी का कहना है कि नया प्रतिबंध इसलिए लगाया है क्योंकि इन्हें डाउनलोड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि लाखों यूजर्स की निजी जानकारी के लीक होने का खतरा है. अधिकारी के मुताबिक, "ऐप्स बैन करने का मकसद चीन की डाटा हड़पने वाली रणनीति पर रोक लगाना है."
ट्रंप ने अपने आदेश में साथ ही वाणिज्य विभाग को अन्य ऐप्स को प्रतिबंध में शामिल करने को लेकर समीक्षा करने को कहा है.
ट्रंप के आदेश के मुताबिक अलीपे, कैमस्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, शेयर इट, टेंसेंट क्यूक्यू, वीमेट, वीचैट पे और डब्ल्यूपीएस ऑफिस शामिल हैं. अलीपे और टेंसेंट ने इस आदेश पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है. कार्यकारी आदेश ऐप्स के साथ किस प्रकार की लेनदेन रोकने और उसे कैसे लागू करना है, उसका अधिकार वाणिज्य विभाग को देता है.
पिछले हफ्ते ही ट्रंप प्रशासन ने एक संघीय अदालत के फैसले पर अपील की थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिक टॉक को बैन करने के बावजूद अमेरिका में संचालन की इजाजत देता है.
वाशिंगटन, 6 जनवरी (आईएएनएस)| एक नए अध्ययन के अनुसार, अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण की संख्या आधिकारिक तौर पर बताए गए आंकड़े के लगभग चार गुना हो सकती है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंसन की रिपोर्ट बताते हैं कि, 15 नवंबर तक लगभग 1.1 करोड़ कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं मंगलवार को प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि संक्रमण की वास्तविक संख्या 4.69 करोड़ थी।
मेडिकल जर्नल जेएएमए नेटवर्क ओपन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, अमेरिका की 14 प्रतिशत से अधिक आबादी नवंबर के मध्य तक सार्स-कोव-2 से संक्रमित हो गई थी।
अध्ययन में यह भी बताया गया कि कोविड-19 से हुई लगभग 35 प्रतिशत मौतों को दर्ज नहीं किया गया।
अध्ययन में कहा गया कि, रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या वास्तविक संक्रमण वाले व्यक्तियों की संख्या के समान नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि अधिकांश कोविड-19 मरीजों ने चिकित्सा सुविधा नहीं लिया होगा, या टेस्ट नहीं कराया होगा और इसलिए कोविड-19 संक्रमण के अधिक मामले दर्ज नहीं हुए होंगे।
अध्ययन के अनुसार, इसके अलावा सार्स-कोव-2 संक्रमण वाले अनुमानित 40 प्रतिशत लोगों में इसके लक्षण नहीं थे।
शोधकतार्ओं ने राष्ट्रव्यापी रूप से राज्यों में किए गए सर्वेक्षणों की एक सीरीज में कोविड-19 एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए रैंडम तरीके से चयनित रक्त के नमूनों का परीक्षण किया।
उन्होंने 15 नवंबर तक देश में संक्रमणों, अस्पतालों और मौतों की संख्या का अनुमान लगाया था, जिसमें नमूनों में एंटीबॉडी की व्यापकता की तुलना की गई थी। (आईएएनएस)
रियो डी जनेरियो, 6 जनवरी | ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोनोवायरस से 1,171 मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद यहां मौतों का कुल आंकड़ा 197,732 पर पहुंच गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 56,648 नए मामलों का पता चला। फरवरी के अंत में महामारी की शुरूआत के बाद से यहां अब तक कुल मामलों की संख्या 7,810,400 तक पहुंच गई है।
30 दिसंबर को 1,194 मरीजों की मौत के बाद, मंगलवार को दर्ज की गई मौतों की संख्या सितंबर के बाद से सबसे ज्यादा दैनिक मौतें हैं।
अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोविड-19 मौतों वाला देश है, और मामलों की संख्या में तीसरा सबसे बड़ा।
ब्राजील में सबसे अधिक आबादी वाले साओ पाउलो राज्य में 1,486,551 मामले सामने आ चुके हैं और यहां 47,222 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद रियो डी जनेरियो में 443,607 मामले और 25,837 मौतें हुईं।
ब्राजील में फिलहाल कोविड-19 के प्रकोप की दूसरी लहर चल रही है, जिसमें दिसंबर के बाद से मामलों में काफी अधिक वृद्धि हुई है, जिसके चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर काफी दबाव बढ़ गया है।
उत्तरी अमेजॅन राज्य की राजधानी मनौस में मंगलवार को 180 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई। यहां कोविड-19 रोगियों से अस्पताल भरे पड़े हैं और कहीं भी कोई बेड खाली नहीं है।
(आईएएनएस)
वाशिंगटन, 6 जनवरी | अमेरिका में चार राज्यों में कोविड -19 वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं वैक्सीन रोलआउट राष्ट्रव्यापी शेड्यूल से पीछे चल रहा है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क राज्य में सोमवार को कोरोनावायरस के नए व अधिक संक्रामक वेरिएंट का पहला मामला दर्ज किया गया।
न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रयू कुओमो के अनुसार, इस मामले की पहचान सरतोगा काउंटी के एक 60 वर्षीय व्यक्ति में की गई, जिसने कोई यात्रा नहीं की थी।
न्यूयॉर्क देश का चौथा राज्य है जहां नए वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है, इससे पहले यह कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और कोलोराडो में भी पाया गया है।
विशेषज्ञों ने कहा है कि वेरिएंट को अधिक संक्रमणीय माना जाता है, लेकिन इससे लोगों को अधिक बीमार बनाने या मौत का खतरा बढ़ाने जैसा कुछ नहीं है।
वहीं वेरिएंट संक्रमित लोगों में बीमारी को अधिक गंभीर बनाने का कारण नहीं माना जा रहा है और वर्तमान वैक्सीन इसके खिलाफ प्रभावी होना चाहिए।
गवर्नर गेविन न्यूसम ने सोमवार को कहा कि कैलिफोर्निया राज्य के दक्षिणी भाग में नए वेरिएंट के छह मामलों की पुष्टि की गई है। सैन डिएगो काउंटी के एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी संपर्क ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।
सीडीसी ने दिसंबर के अंत में एक नया आदेश लागू किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने वाले हवाई यात्रियों को नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता है, यह कोविड-19 टेस्ट प्रस्थान से पहले 72 घंटे से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिए।
अमेरिका के चयनित राष्ट्रपति जो बाइडन के कोविड -19 के सलाहकार बोर्ड के सदस्य माइकल ओस्टरहोम ने मंगलवार को कहा कि, कोरोनावायरस के नए वेरिएंट के और अधिक मामले अमेरिका में सामने आ सकते हैं।
इस बीच, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों ने राज्यों को धीमी गति से वैक्सीन रोलआउट के लिए दोषी ठहराया है। देश में 2020 के अंत तक 2 करोड़ अमेरिकियों को इंजेक्शन लगाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, सीडीसी के अनुसार, 4 जनवरी तक सिर्फ 4.56 मिलियन लोगों को ही शॉट्स लगाए गए हैं।
(आईएएनएस)
पेरिस, 6 जनवरी| फ्रांस में कोविड -19 के नए पुष्टि किए गए मामलों की संख्या 24 घंटे की अवधि में 20,489 तक पहुंच गई है। संक्रमण के कारण और 867 रोगियों की मौत हो गई है। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस में वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 26,80,239 हो गई है। वहीं कोरोना से जुड़े मौतों के मामले 66,282 हो गई है।
देश के अस्पतालों में मंगलवार को 24,904 कोविड -19 रोगियों को भर्ती कराया गया, जिसमें आईसीयू में 2,625 गंभीर मामले भी शामिल हैं।
फ्रांस अभी भी सामान्य की ओर लौटने के लिए निर्धारित लक्ष्य 5000 एक दिवसीय मामलों से काफी दूर है। इसके अलावा साल के अंत की छुट्टियों के बाद महामारी में पुनरुत्थान का खतरा अधिक है।
हाल ही में ब्रिटेन में खोजे गए कोरोनावायरस स्ट्रेन के दस संदिग्ध या सिद्ध मामले फ्रांस में भी सामने आए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने कहा, "यह एक ऐसा वेरिएंट है, जो हमें चिंतित कर रहा है और डायग्नोस्टिक संसाधन जुटा रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "दिसंबर की शुरुआत से हम ऐसे स्थिति में हैं, जो ऊंचा है। इसका मतलब है कि हम प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते।"
वहीं यूरोपीय योजना के हिस्से के रूप में फ्रांस ने 27 दिसंबर को वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था, जिसमें रोलआउट के पहले चरण के दौरान नसिर्ंग होम के सबसे कमजोर लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी तक देश में सिर्फ 516 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है।
(आईएएनएस)
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ़्ते के अंदर हिंदू संत की समाधि का पुनर्निमाण शुरू करने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत की सरकार को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.
हाल ही में ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के करक ज़िले में हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि को स्थानीय लोगों की एक नाराज़ भीड़ ने ढहा दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलज़ार अहमद की अगुवाई में तीन सदस्यों की बेंच ने मामले की सुनवाई की.
पुलिस आईजी सनाउल्लाह अब्बासी और ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के मुख्य सचिव डॉक्टर काज़ीम नियाज़ सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे.
सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
पुलिस के आईजी सनाउल्लाह अब्बासी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अब तक 92 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है. इसमें एसपी और डीएसपी भी शामिल हैं.
इस घटना को अंजाम देने वाले 109 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है. घटना स्थल के पास एक सौ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि एक मौलवी शरीफ़ ने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना ही काफ़ी नहीं है.
चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद ने कहा कि सरकार के आदेश का किसी भी स्थिति में पालन होना चाहिए. इस घटना ने पाकिस्तान की छवि को दुनिया भर में ख़राब किया है.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ़्ते के अंदर समाधि को फिर से बनाए जाने का काम शुरू करने का आदेश दिया.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य के लिए पैसा मौलवी शरीफ़ और उनके 'गैंग' से वसूलने की बात कही.
ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन ने कोर्ट को बताया कि समाधि की देखभाल हिंदू समुदाय की ओर से किया जाता है और चूंकि इस समाधि के आस-पास कोई हिंदू आबादी नहीं है इसलिए यह समाधि बंद पड़ा हुआ है और कोई बोर्ड स्टाफ़ यहाँ नियुक्त नहीं किया गया है.
हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल
पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार ने कोर्ट से कहा कि सैकड़ों हिंदू हर साल समाधि स्थल पर आते हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि साल 1997 में मौलवी शरीफ़ ने यहाँ मंदिर तोड़ दिया था. तब हिंदू वहाँ अपने पैसे से मंदिर बनाना चाहते थे लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया था.
अल्पसंख्यक आयोग के शोएब सुदले शिकायत करते हैं कि प्रॉपर्टी बोर्ड ने इसे बचाने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया.
उन्होंने कहा कि यह जगह हिंदुओं के लिए वैसे ही पवित्र स्थल है जैसे सिखों के लिए करतारपुर. ना कि सिर्फ़ यह बात है कि इस घटना से पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती हुई है.
ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के मुख्य सचिव डॉक्टर काज़ीम नियाज़ ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि प्रांतीय सरकार मंदिर को फिर से बनाने का ख़र्च उठाएगी.
लेकिन चीफ़ जस्टिस ने उन्हें समाधि में आग लगाने वालों से पैसे वसूलने के लिए कहा है.
उन्होंने कहा कि वो ऐसा दोबारा करेंगे अगर जब तक कि उनकी जेब से पैसे नहीं निकलते हैं.
कार्रवाई और रिपोर्ट
चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद ने इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन को आदेश दिया है कि वो तत्काल घटना स्थल का दौरा करें और पुनर्निमाण का कार्य शुरू करवाएं.
चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद ने छोड़े गए वक़्फ़ संपत्तियों का पूरा लेखा-जोखा भी माँगा. इसके साथ ही निर्देश दिया कि वो बंद पड़े मंदिरों और खुले मंदिरों का विवरण भी दें.
ख़ाली पड़ी वक़्फ़ संपत्तियों पर जिन अधिकारियों ने अवैध क़ब्ज़ा कर रखा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी निर्देश चीफ़ जस्टिस ने दिया.
उन्होंने दो हफ़्तों के अंदर ये सारी रिपोर्टें बेंच के सामने पेश करने को कहा है.
इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ़्तों के लिए स्थगित कर दी गई है. बाद में इस पर विस्तार से फ़ैसला आने की उम्मीद है.
क्या है विवाद की वजह
पिछले हफ़्ते ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह प्रांत के करक ज़िले के टेरी गांव में हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज की ऐतिहासिक समाधि को स्थानीय लोगों की एक नाराज़ भीड़ ने ढहा दिया था.
पुलिस के मुताबिक़ स्थानीय लोग एक हिंदू नेता की ओर से इस समाधि से लगते हुए अपना घर बनाने को लेकर नाराज़ थे.
इलाक़े के रूढ़िवादी लोग इस समाधि स्थल का शुरू से ही विरोध करते रहे थे. साल 1997 में इस समाधि पर पहली बार स्थानीय लोगों ने हमला किया था.
हालांकि बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह की प्रांतीय सरकार ने इसका पुनर्निमाण कराया था.
सरकार के समर्थन और कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद टेरी में हालात तनावपूर्ण बने रहे.
समाधि के पुनर्निमाण शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन ने टेरी कट्टरपंथी लोगों से लंबी बातचीत की थी.
साल 2015 में ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह के एडिशनल एडवोकेट जनरल वक़ार अहमद ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की थी.
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग जब पाँच शर्तों पर तैयार हो गए थे, उसके बाद ही समाधि के पुनर्निमाण की इजाज़त दी गई.
ऐसा कहा जाता है कि समझौते की एक शर्त ये भी थी कि हिंदू समुदाय के लोग टेरी में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे.
वे वहां पर केवल अपनी धार्मिक प्रार्थनाएं कर सकेंगे.
समाधि पर उन्हें न तो बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की इजाज़त होगी और न ही समाधि स्थल पर किसी बड़े निर्माण कार्य की मंज़ूरी दी जाएगी.
इसके अलावा हिंदू समुदाय के लोग उस इलाक़े में ज़मीन भी नहीं ख़रीद सकेंगे और उनका दायरा केवल समाधि स्थल तक ही सीमित रहेगा.
यह समाधि इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की संपत्ति है.
इसका निर्माण उस जगह कराया गया था जहां हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज का निधन हुआ था और साल 1919 में यहीं पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी.
उनके अनुयायी यहां पूजा-पाठ के लिए हर साल आते रहे थे. साल 1997 में ये सिलसिला उस वक़्त रुक गया जब ये मंदिर ढहा दिया गया.
इसके बाद हिंदू संत श्री परम हंस जी महाराज के अनुयायियों ने मंदिर के पुननिर्माण की कोशिशें शुरू कीं.
हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप था कि एक स्थानीय मौलवी ने सरकारी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस पर क़ब्ज़ा कर लिया था.
यह संपत्ति औक़ाफ़ विभाग से ताल्लुक़ रखती है जिसका काम प्रांत में धार्मिक स्थलों की देखरेख करना है.
आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट के दख़ल के बाद साल 2016 में फिर से यह समाधि बन पाई थी. (bbc)
लंदन, 5 जनवरी | ब्रिटेन की एक अदालत ने 17 साल के लड़के पर छह आतंकी आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणपूर्वी इंग्लैंड के एसेक्स का किशोर सोमवार को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने वीडियो लिंक के माध्यम से पेश हुए।
उसे 22 जनवरी को ओल्ड बेली सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करने के लिए रिमांड पर लिया गया।
काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग नॉर्थ ईस्ट (सीटीपी) की अगुवाई में पूर्वी क्षेत्र विशेष ऑपरेशन यूनिट और एसेक्स पुलिस द्वारा समर्थित एक जांच के बाद उस पर छह आतंकवाद के आरोप लगाए गए थे।
सीटीपी ने कहा कि किशोर को 29 दिसंबर 2020 को आतंकवाद-निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया था, जो एक पूर्व-नियोजित, खुफिया-अगुवाई वाले ऑपरेशन के हिस्से के रूप में काम करता था।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के सिलसिले में एसेक्स में चेम्सफोर्ड और ब्रेंटवुड में दो घरों की तलाशी ली गई। (आईएएनएस)
लॉस एंजेलिस, 5 जनवरी | अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी वेब फिल्म 'वी कैन बी हीरोज' के सीक्वेल पर काम शुरू कर दिया गया है। अभिनेत्री ने मंगलवार को ट्विटर पर बताया कि इस सुपरहीरो फिल्म के रिलीज होने के महज चार हफ्तों के भीतर इसे 4.4 करोड़ घरों में देखा गया।
प्रियंका लिखती हैं, " 'वी कैन बी हीरोज' की रिलीज के चार हफ्तों में 4.4 करोड़ परिवारों ने इसे देखा और अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इस सुपरहीरो फिल्म की अगली कड़ी भी आ रही है। रॉबर्ट रोड्रिग्ज और नेटफ्लिक्स के साथ इसके सीक्वेल पर काम शुरू हो गया है।"
रोड्रिग्ज द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म उनकी फ्रेंचाइजी 'द एडवेंचर्स ऑफ शार्कबॉय एंड लावागर्ल इन 3-डी' और 'स्पाई किड्स' का स्पिन-ऑफ है। फिल्म में प्रिंयका को मिस ग्रेनेडा के किरदार में देखा गया है, जो जो महाशक्तिशाली बच्चों से एक संस्थान की लीडर हैं। इसमें उनके किरदार के कई सारे पहलू हैं।
फिल्म की कहानी दुनिया के सुपरहीरोज के बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एलियंस द्वारा उनके माता-पिताओं का अपहरण कर लिया जाता है। रोड्रिग्ज इस सीक्वेल के साथ अपनी वापसी करेंगे। (आईएएनएस)
जर्मनी में होने वाले नेटुराले फिल्म महोत्सव में सर्वोत्तम शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार विजय बेदी और अजय बेदी की फिल्म द स्टॉर्क सेवियर्स को मिला है. विजय बेदी और उनके जुड़वां भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों के परिवार से आते हैं.
डॉयचे वैले पर महेश झा का लिखा-
जर्मनी, 5 जनवरी | नेचर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल नेटुराले दो साल पर जर्मन शहर वीसबाडेन में आयोजित किया जाता है. इसमें प्रकृति, पर्यावरण, यात्रा और टूरिज्म से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती है. इस फिल्म महोत्सव से जुड़े जर्मन फिल्मकार आंद्रेयास एवेल्स कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों की भागीदारी तभी होगी जब वह उसे जानेंगे. इलसिए पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ी फिल्में संरक्षण में अहम योगदान दे सकती हैं. इस साल इस महोत्सव में सर्वोत्तम शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार विजय बेदी और अजय बेदी की फिल्म द स्टॉर्क सेवियर्स को मिला है.
बचपन से ही रही ट्रेनिंग
विजय बेदी और उनके जुड़वां भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों के परिवार से आते हैं. वे अपने पिता और दादा को पांच साल की उम्र से ही काम करते देखते रहे हैं और उनके साथ ही कॉर्बेट पार्क में हाथियों के पीछे जाना या बांधवगढ़ में शेरों का पीछा करना सीखा है. स्वाभाविक है कि उनका बचपन से ही जंगली जानवरों से लेना देना रहा है. यही शौक उन्हें भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की ओर लाया. उन्होंने अपनी पहली फिल्म 21 साल की उम्र में बनाई और उसके बाद विभिन्न चैनलों के लिए फिल्में बनाई हैं और अनगिनत पुरस्कार जीते हैं.
बेदी बंधुओं ने 2019 में उभयचरों के ऊपर फिल्म बनाई जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीते. वे अपनी फिल्म के लिए ग्रीन ऑस्कर जीतने वाले सबसे युवा एशियाई फिल्मकार भी हैं. लाल पांडा पर बनाई गई फिल्म के लिए उन्हें एम्मी पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन भी मिला है.
रिपोर्टों के साथ वे जंगली जीवन के संरक्षण को प्रोत्साहन दे रहे परिवार की तीसरी पीढ़ी में हैं. उनके पिता नरेश बेदी भी मशहूर संरक्षणवादी हैं. उनकी पहली फिल्म लाल पांडा पर थी जबकि दूसरी फिल्म जामुनी मेढ़कों के बारे में. अपनी फिल्मों के जरिए वे और उनके जुड़वां भाई अजय बेदी भारत की जैव विविधता को तो टटोलते ही हैं, लेकिन विजय बेदी ने डॉयचे वेले के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि खुद को वे खुद को फिल्मकार से ज्यादा संरक्षणवादी मानते हैं.
यूरोप का सारसों का गांव
जर्मन पर्यावरण फिल्म महोत्सव नटुराले में जीतने वाली विजय बेदी और अजय बेदी की फिल्म द स्टॉर्क सेवियर्स सारसों को बचाने के लिए हो रहे प्रयासों की कहनी है. विजय बेदी और अजय बेदी ने इस लघु फिल्म में उन्हें बचाने के लिए कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा बर्मन की पहलकदमियों को दिखाया है. गुआहाटी में रहने वाली पूर्णिमा बर्मन ने इन सारसों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को इन प्रयासों में शामिल किया है.
जर्मनी में दो तरह के सारस हैं. सारस प्रवासी पक्षी होते हैं. इन्हें पूर्वी और पश्चिमी प्रवासी पक्षियों में बांटा गया है क्योंकि वे पूरब और पश्चिम के रास्ते अपने शीतकालीन प्रवास में जाते हैं. पूर्वी रास्ता उन्हें बालकन होकर अफ्रीका ले जाता है जबकि पश्चिमी रास्ता फ्रांस होकर स्पेन ले जाता है. आमतौर पर जर्मनी के पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले सारस पूर्वी रास्ते से अफ्रीका जाते हैं और सर्दियां खत्म होने के बाद मार्च से मई के बीच जर्मनी लौट आते हैं. पश्चिमी प्रातों के सारस अपनी सर्दियां स्पेन में गुजारते हैं. गर्मियों में वे ब्रीडिंग के लिए जर्मनी लौट आते हैं.
बर्लिन के निकट स्थित जर्मनी के ब्रांडेनबुर्ग प्रांत को देश में सारसों का प्रदेश कहा जाता है. यहां जितने सारस ब्रीडिंग करते हैं उतने देश के और किसी प्रांत में नहीं करते. हर साल करीब 1400 जोड़े यहां ब्रीडिंग के लिए आते हैं. ब्रांडेनबुर्ग के स्प्रीवाल्ड इलाके को जर्मनी में सारसों की सबसे घनी आबादी वाला इलाका माना जाता है. प्रांत के पश्चिमोत्तर का गांव रूहस्टेट तो सारसों को इतना पसंद है कि इस गांव को यूरोप का सारसों का गांव कहा जाता है. यहां के नम माहौल में उन्हें पर्याप्त खाने को मिलता है. 1996 रिकॉर्ड वाला साल था, जब सारसों की 44 जोड़ियां यहां ब्रीडिंग के लिए आई थीं. वे गांव की छतों पर अपना घोंसला बनाते हैं. सारसों की ब्रीडिंग वाले ये इलाके इतने लोकप्रिय हैं कि मार्च से मई के महीनों में हजारों टूरिस्ट उन्हें देखने इस इलाके में पहुंचते हैं.
विलुप्त हो रहे हैं हरगिला सारस
जर्मनी के विपरीत पूर्वोत्तर भारत में सारसों की प्रजाति हरगिला विलुप्त होने के खतरे में हैं. हरगिला संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हड्डियों को निगलने वाला. यह सारस दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है लेकिन इस बीच इसकी ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो गई हैं. असम में ब्रह्मपुत्र घाटी को इस लुप्तप्राय सारसों का अंतिम गढ़ माना जाता है. एक समय में सर्दियों में ये सारस उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जाते थे, लेकिन इनका प्रजनन क्षेत्र काफी समय तक पता नहीं था. अब तो ये सिर्फ असम में और बिहार के भागलपुर इलाके में बचे हैं.
ये सारस आम तौर पर पेड़ों के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं. ब्रीडिंग के मौसम में नर सारस पेड़ों के ऊपर चढ़कर मादा सारसों को आकर्षित करता है. अंडों को सेने का काम 35 दिनों तक नर और मादा सारस बांट बांट कर करते हैं. बाद में चूजे करीब पांच महीने घोंसलों में रहते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं. सारस निजी घोंसलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनका बसेरा पेड़ों के मालिकों के ऊपर निर्भर करता है. पेड़ अगर काट दिए जाएं तो फिर उनके बसेरे की जगह भी समाप्त हो जाती है. चूंकि ये सारस हड्डियां खाते हैं इसलिए लोग उन्हें अपवित्र मानते हैं और उन्हें रिहायशी इलाकों से भगाने की कोशिश में रहते हैं.
कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा बर्मन की अगुआई में अब उन्हें बचाने की शुरूआत हुई है. वे स्थानीय महिलाओं को इस काम में साथ लाई हैं. पूर्णिमा बर्मन ने डॉयचे वेले को बताया कि सारसों से उनका प्रेम पीएचडी के सिलसिले में शुरू हुआ जब वह गुआहाटी के पास स्थित कामरूप जिले में सारसों पर अपने काम के सिलसिले में गईं. इस लुप्त हो रहे पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने इलाके की महिलाओं को साथ लिया. हरगिला सारसों को बचाने वाली महिलाओं की सेना को सारस सिस्टर्स या हरगिला बैदो के नाम से जाना जाता है. उनके प्रयासों से पिछले चार साल से घोंसले वाले पेड़ काटे नहीं गए हैं और खासकर ब्रीडिंग के मौसम में महिलाएं अंडों और चूजों को बचाने की कोशिश करती हैं. (dw.com)
जर्मनी ने 2020 में अपने पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा कर लिया है. सरकार की नीतियों के साथ साथ कोरोना महामारी का भी इसमें योगदान रहा है.
जर्मनी, 5 जनवरी | 2007 में अंगेला मैर्केल ने वादा किया था कि 2020 तक देश कार्बन उत्सर्जन को 40 फीसदी तक घटाएगा और वाकई 2020 में 1990 की तुलना में उत्सर्जन 42.3 फीसदी कम रहा. यानी जर्मनी ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया. आंकड़े दिखाते हैं कि 2020 में जर्मनी ने 72 करोड़ टन CO2 का उत्सर्जन किया. 2019 की तुलना में यह आठ करोड़ टन कम था - कुल मिला कर दस फीसदी की कमी. इसमें पांच करोड़ टन यानी लगभग दो तिहाई हिस्सा तो कोरोना महामारी के कारण कम हुआ. महामारी के दौरान कई कारखाने बंद रहे जिस कारण ऊर्जा की खपत भी कम हुई.
सबसे अच्छा असर बिजली के उत्पादन में देखा गया जहां अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 50 फीसदी से ज्यादा बिजली की पैदावार हुई. 27 फीसदी बिजली पवन ऊर्जा से, दस फीसदी सौर ऊर्जा से, नौ फीसदी बायोमास ईंधन से बनी और चार फीसदी पनबिजली से. इसके अलावा 13 फीसदी परमाणु ऊर्जा, 12 फीसदी प्राकृतिक गैस, और 24 फीसदी कोयले से बनी बिजली रही. पिछले साल की तुलना में बिजली उत्पादन में कोयले के इस्तेमाल में कुल 48 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.
इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण उड़ानें बंद होने का भी फायदा मिला है. 2019 की तुलना में 2020 में केरोसीन की बिक्री 55 प्रतिशत गिरी है. इसी तरह कारों और ट्रकों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल की बिक्री भी नौ प्रतिशत कम हुई. इस तरह से कुल मिला कर साल भर में करीब डेढ़ करोड़ टन कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन घटा है.
जर्मनी ने 2035 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है. मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए ऐसा जरूर लगता है कि जर्मनी सही राह पर है लेकिन जानकारों का मानना है कि महामारी के खत्म होते ही हालात एक बार फिर पहले जैसे हो सकते हैं और ऐसे में ना ही जर्मनी कार्बन न्यूट्रल बनने का सपना पूरा कर सकेगा और ना पेरिस संधि के अपने वादे को पूरा कर सकेगा.
चांसलर अंगेला मैर्केल ने देश में ई-कारों को प्रचलित करने का भी लक्ष्य रखा था जो पूरा ना हो सका. जर्मनी एक बड़ा ऑटो बाजार है और मर्सिडीज, फोल्क्सवागेन, बीएमडब्ल्यू जैसी घरेलू कारों को टेस्ला इत्यादि की ई-कारें अब भी टक्कर नहीं दे पा रही हैं.
आईबी/एके (डीपीए, एएफपी)
नई दिल्ली / वाशिंगटन, 5 जनवरी | पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने जानबूझकर आतंकी संगठन अल-कायदा से संबद्ध संगठन को वित्त पोषित किया। अमेरिका के सीनेट कमेटी की हालिया जारी रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। रिपोर्ट सीनेट की वित्त समिति के अध्यक्ष चक ग्रासले के कार्यालय द्वारा ओबामा प्रशासन की तरफ से 2 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान की जांच से जुड़ा है, जिसके तहत अमेरिका के ईसाई धर्म से जुड़े सहायता संगठन वल्र्ड विजन ने अल-कायदा से संबद्ध, इस्लामिक रिलीफ एजेंसी(इसरा) को अनुदान दिया।
संयोग से, वल्र्ड विजन भारत में भी काम करता है और इंटर एक्शन का सदस्य है, जो अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठनों का सबसे बड़ा गठबंधन है। पिछले साल आईएएनएस ने एक बड़े खुलासे में बताया था कि कैसे अमेरिकी सरकारी एजेंसियां इंटर एक्शन के जरिए पाकिस्तान और मध्य पूर्व में स्थित आतंकी समूहों से जुड़ी इस्लामिक चैरिटी को फंडिंग कर रही हैं।
इंटर एक्शन के टुगेदर प्रोजेक्ट में सबसे विवादास्पद इस्लामिक चैरिटी हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट (एचएचआरडी) शामिल है, जो कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के धर्मार्थ और राजनीतिक विंग के साथ काम करता है।
जनवरी 2014 में, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) को सूडान के संघर्ष-ग्रस्त ब्लू नील क्षेत्र में मानवीय सेवाएं प्रदान करने के लिए फंड देने की वजह से सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड विजन ने इसरा के लिए सेवा उपलब्ध कराई थी। ऐसा वे पहले भी करते रहे थे।
लेकिन 2004 से अमेरिकी सरकार द्वारा इसरा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ल्ड विजन ने अपने बचाव में दावा किया है कि इसरा के आतंकवाद के संबंध की वजह से उसपर लगे प्रतिबंधों के बारे में उसे पता नहीं था।
हालांकि सीनेट कमेटी की रिपोर्ट ने वर्ल्ड विजन पर जानबूझकर गलत काम करने के अरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन गैरकानूनी तरीके से सरकारी धन को इसरा को भेजने के लिए फटकार लगाई।
हालांकि वल्र्ड विजन को सितंबर 2014 में एक प्रतिबंधित इकाई के रूप में इसरा की स्थिति के बारे में सूचित किया गया था और इसके भुगतान रोक दिए गए थे, फिर भी इसने अनुरोध भेजा कि इसरा को अनुबंध पूरा करने के लिए एक अस्थायी लाइसेंस दिया जाए। इसरा पर प्रतिबंध लगने की आधिकारिक पुष्टि के बावजूद, अमेरिकी विदेश विभाग ने 4 मई, 2015 को ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) को वल्र्ड विजन की बात मानने के लिए कहा।
सीनेट समिति ने कहा कि इसके अलावा, हालांकि हमें वल्र्ड विजन के दावे पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है कि कुल मिलाकर उनके धन का इस्तेमाल इसरा ने मानवीय उद्देश्यों के लिए किया, लेकिन यह पैसा अनिवार्य रूप से उनकी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। (आईएएनएस)
